मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
बरेच दिवस या विषयावर लिहायचा विचार होता, पण या ना त्या कारणाने ते राहून जात होतं. काही दिवसांपूर्वी भारताची चांद्रयान मोहिम अकाली संपृष्टात आली, परंतु जाता जाता चंद्रावर पाणी असल्याचे संकेत या मोहिमेतून मिळाले आहेत. सर्व भारतीयांसाठी अभिमानास्पद अशी ही गोष्ट आहे. पण.......
......पण याची दुसरी बाजू म्हणजे अशा मोहिमांवर खर्च होणारा वेळ आणि त्याहूनही महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यावर खर्च होणारा पैसा. अशा एका मोहिमेसाठी अब्जावधी डॉलर्सहून अधिक खर्च येतो म्हणे. रुपयांत हा खर्च मोजायचा झाला तर एकावर किती शून्य पडतील याचा विचारच माझ्या मेंदूला झेपत नाहीय. बरं केवळ या मोहिमेपुरतं बोलायचं झालं तर इतक खर्च करुन महत्वाचा निष्कर्ष काय तर चंद्रावर पाणी आहे याचे संकेत. असेल खरचं पाणी तर आपण काय चंद्रावर राहायला जाणार आहोत की चंद्रावरचं पाणी पृथ्वीवर आणून विहार तलावात ओतणार आहोत? आणि खरचं तसं करायचं ठरवलं तर अंटार्क्टिकेला जो पाण्याचा जवळपास अमर्याद साठा आहे तो आणून ओतणं जास्त स्वस्त पडणार नाही का?
कुठल्याही व्यवसायात मनुष्य रिटर्न ऑन इन्वेस्ट्मेंट (ROI) चा विचार केल्याशिवाय शक्यतोवर पडत नाही. फार कशाला, रुपयाला घेतलेली मेथीची जुडी दिड रुपयाने विकली जावी हा विचार रस्त्यावर भाजी विकणाऱ्या मावशी करतात. पण या अवकाश मोहिमांचे ROI कुणालाच नक्की माहीत नसते. म्हणजे इन्वेस्ट्मेंट अब्जावधी डॉलर्स आणि ROI काय तर चंद्रावर पाण्याचे संकेत आणि इतर संशोधनयोग्य माहिती? बरं हे अब्जावधी डॉलर्स येतात कुठून. सरकारच्या तिजोरीत डॉलर्स ठेवायला जागा नाही म्हणून सरकार अशा मोहिमांवर ते उधळताहेत अशातलाही काही भाग नाहीय. तुमच्या आमच्या सारख्यांचे टॅक्स चे पैसे अन बहुतेक कधीही न फेडता येणारं जागतिक बॅंकेकडचं कर्ज या पैशांवर या मोहिमा चालवल्या जात आहेत.
अशा मोहिमांमधून काढण्यात येणारे निष्कर्ष हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. सर्व राष्ट्रांनी इतकी वर्षे केलेल्या अवकाश संशोधनानंतरही आज आपण येत्या काही दिवसांचे हवामान नक्की वर्तवू शकत नाही. आजही आपण येत्या २४ तासांत मुसळधार पाऊस पडेल असे न म्हणता मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे असे म्हणतो. गेली ३ वर्षे मी अमेरिकेची weather.com follow करतोय. त्यातही ते बऱ्याचदा चुकतात. चला एखादे वेळेस हवामानाच्या संशोधनासाठी अशा मोहिमांवर खर्च करणे मान्यही करू पण यांच्या संशोधनाचे विषय तर पहा, म्हणजे मंगळावर जीवसृष्टी आहे की नाही, पृथ्वी सारखा दुसरा ग्रह आहे का, aliens आहेत की नाही, दुसऱ्या ग्रहांवर खनिजांचा साठा आहे की नाही. असल्या नसत्या चांभार चौकशांसाठी खरच अब्जावधी डॉलर्स उधळणं योग्य आहे का? मंगळावर जीवसृष्टी असेल तर काय त्यांच्याबरोबर फोन-फोन खेळायचय की पृथ्वी सारखा ग्रह सापडला म्हणून लगेचच तिकडे राहायला जायचं? डिस्कवरी वर एकदा दाखवत होते की इकडचे संशोधनकर्ते गेली कित्येक वर्षे aliens साठी रोज येडचाप सारखे सांकेतिक संदेश पाठवताहेत पण आजपर्यंत एकही alien ने उत्तर पाठवले नाहीय. अरे असतील aliens तर त्यांना त्यांच्या ग्रहावर सुखाने जगू द्या की. इकडे बोलवून काय टी-२० च्या मॅचेस घ्यायच्या आहेत त्यांच्याबरोबर? या पैशाचा आहे त्या पृथ्वीवर नंदनवन फुलवण्यासाठी वापर करता येणार नाही का?
एक वेळ अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रांनी अशा मोहिमा राबवण्यात काही गैर नाही. एक तर या मंदीच्या काळातही ते इतरांपेक्षा जास्त श्रीमंत आहेत आणि महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या देशात उपाशी आणि बेघर नागरिकांचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. नागरी सुविधा मुबलक आहेत. पण भारतासारख्या देशाने अशी उधळपटटी करणं कितपत योग्य आहे. त्या पैशांतून भारताला अगोदर ’प्रगतीशील’ अवस्थेतून ’प्रगत’ अवस्थेत नेणे शक्य होणार नाही का? एका चांद्रमोहिमेच्या खर्चात माझ्यामते शेकडो गावे सहज वसवता येऊ शकतील. जास्त नाही, फक्त अगदी मूलभूत गरजा; अन्न, वस्त्र आणि निवारा. एकदा का सामान्यातल्या सामान्य माणसाला दोन वेळचं जेवण, राहायला निवारा अन ल्यायला कपडे मिळाले की मग विचार नाही का करता येणार अशा मोहिमांचा?
फार दूर कशाला? अरबी समुद्रात शिवरायांचा ४०० करोड रुपये खर्च करून statue of liberty हून उंच पुतळा बसवण्यात येणार आहे. तसा तो गेल्या विधानसभा निवडणूकीपासून बसवण्यात येतोय आणि बहुतेक पुढच्याही निवडणूकीत बसवण्यात येइल, फक्त त्याचा खर्च कागदोपत्री १००० कोटींवर गेलेला असेल. तर सांगायचा मुद्दा असा की त्या करोडो रुपयांत हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येणार नाही का?
अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यात काटकसर करता येऊ शकते. एका मित्राशी चर्चा करताना तो म्हणाला होता की तू कुठे काटकसरीनं जगतोयस तुझं जीवन, घेतलास की लाखभर घालून एक SLR. मी नाही म्हणत नाहीय पण मी काही सरकारचा पैसा खर्च करत नाहीय. तो पैसा मी कष्ट करून कमावला आहे आणि मला पूर्ण अधिकार आहे तो खर्च करण्याचा. पण जेव्हा हजारो law abiding citizens पोटाला चिमटा काढून टॅक्स भरतात तेव्हा तो नीट वापरला जावा अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे?
मला कल्पना आहे की हा लेख लिहून परिस्थितीत काही फरक पडणार नाहीय. अवकाशयाने तशीच उडत राहतील अन भविष्यात कधीतरी शिवाजी महाराज अरबी समुद्रात घोडयावर स्वार होतील, पण मनातील घुसमट कमी व्हायला याचा नक्कीच उपयोग होईल 
तुमचं बोलणं मान्य आहे कि भारत
तुमचं बोलणं मान्य आहे कि भारत हा पहिला देश नाही ज्याने सांगितले की चंद्रावर पाणी आहे... पण असे किती देश आहे या जगाच्या पाठीवर... ज्यांनी अशी चांद्रयान मोहिम केली आहे.. फक्त हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके... उलट इस्त्रोने आजपर्यत जितके प्रयोग केले ते सगळे कमी खर्चात... भारतीय शास्त्रज्ञांचे कार्य खरोखरच अभिनंदनीय...
भारताची आण्विक, अंतरिक्ष, संरक्षण, आयटी सेवा क्षेत्रातील कामगिरी स्पृहणीय आहे... म्हणूनच उद्याची महासत्ता म्हणून भारताकडे आज बघितले जात आहे...
प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद
प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद राजू.
हा लेख भारताच्या अवकाशयान मोहिमेतील ज्ञानाबद्दल शंका उपस्थित करण्यासाठी लिहिलेला नाहीय वा भारताने अवकाश मोहिमा पूर्णपणे थांबवाव्यात असेही मी म्हणत नाहीय. तंत्रज्ञानात आणि अवकाशयान मोहिमेत केलेल्या प्रगतीबद्दल भारताचा हात सद्यातरी कोणीच धरू शकत नाहीय. मी फक्त म्हणतोय की या मोहिमांची ROI जवळपास शून्य आहे.
अब्जावधी रुपये खर्च करून ते यान पाठवायचं अन त्याने पाठवलेल्या दगड धोंड्यांचा फोटोंचा अभ्यास वर्षानुवर्षे चालू ठेवायचा यापेक्षा ते पैसे राष्ट्राला प्रगत बनविण्यासाठी वापरावेत एवढाच माझा म्हणण्याचा उद्देश आहे. एकदा तुम्ही अमेरिकेप्रमाणे प्रगत राष्ट्र झालात की मग करा या मोहिमांवर खर्च. म्हणतात ना उपाशी पोटी सैन्य देखील लढू शकत नाही. देशातील ६० % जनता उपाशीपोटी असताना यानं पाठवून दगड्धोंड्यांचे फोटो काढण्यात कसली आलीय प्रगती?
राहता राहिला भारत महासत्ता बनण्याचा प्रश्न तर १९९२-९३ साली मी ऐकले होते की २०१० पर्यंत भारत महासत्ता बनेल. खरचं वाटतं का की कमीत कमी येत्या २५ वर्षांत तरी भारत महासत्ता बनेल असे?
प्रविण, राष्ट्र प्रगत कधी
प्रविण, राष्ट्र प्रगत कधी होते... जेव्हा ते या सारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन करून प्रगति करते... जसं भारताने अणुस्फोट केले... आणि त्या संशोधनाचा उपयोग सामाजिक फायदासाठी वीजनिर्मिती, आरोग्यसेवेत केला... तशीच बाकीची संशोधने आहेत... सर्वाचे अंतिम ध्येय एकच... लोकोन्नती... लोकसंख्या वाढत आहे... त्यामुळे जुने विचार पुरेशे नाहीत... म्हणून नवीन संशोधन आवश्यक आहे...
अशा संशोधनासाठी सरकार खुपच कमी, नगण्य पैसा खर्च करते... एकूण बजेटच्या... जास्तीत जास्त पैसा हा तुम्ही म्हटलेल्या गोष्टींवर (गरिबी, अन्न, आरोग्यसेवा, शिक्षण सेवा वेगैरे) सरकार खर्च करते... पण हा पैसा लोकांपर्यत पोहोचतच नाही... त्यामुळे बरं वाटतं कि जो नगण्य पैसा संशोधनासाठी खर्च होतो त्याचातरी चागला विनियोग होतो...
महासत्ता म्हणजे काय... अमेरिकेसारख नाही... भारताने बहुतेक सर्व क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे... ते पण स्वतच्या हिमतीवर... भारताचे अस्तित्व जगाने जाणलं आहे... लोकसंख्येमुळे नाही तर या प्रगतीमुळे...
अमेरिकेप्रमाणे प्रगत राष्ट्र
अमेरिकेप्रमाणे प्रगत राष्ट्र झालात की मग करा या मोहिमांवर खर्च>> कर्ज काढून?
काय देशभक्ती/ देशाभिमान नाही वाट्त का?
चान्द्रयाना वर इतर राष्ट्रांचेही उपग्रह होते.
अमेरिका महासत्ता? काढा डोळ्यावरील डॉलरची झापडे. व चीनला बघा. जग बदलतंय भाउ.
>>>प्रविण, राष्ट्र प्रगत कधी
>>>प्रविण, राष्ट्र प्रगत कधी होते... जेव्हा ते या सारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन करून प्रगति करते... जसं भारताने अणुस्फोट केले... आणि त्या संशोधनाचा उपयोग सामाजिक फायदासाठी वीजनिर्मिती, आरोग्यसेवेत केला... तशीच बाकीची संशोधने आहेत... सर्वाचे अंतिम ध्येय एकच... लोकोन्नती... लोकसंख्या वाढत आहे... त्यामुळे जुने विचार पुरेशे नाहीत... म्हणून नवीन संशोधन आवश्यक आहे...
राजू तुमच्या मताशी थोडसं सहमत. नवीन संशोधन नक्कीच आवश्यक आहे. परंतु आजवरच्या संशोधनाचं फलित काय? आज ही आपल्या देशात बरीच खेडी वीजेवीना वा आरोग्यसेवे वीना आहेत. अगदी मुंबईच्या उपनगरातही लोडशेडिंग आहे. या मोहिमांवर कितीही नगण्य खर्च झाला असला तरी तो अब्जावधींच्या घरात आहे आणि माझ्या म्हणण्याप्रमाणे ROI माझ्यासारख्याच्या डोळ्यांसाठी तरी शून्यच आहे. बरं त्या साठी अवकाशात जायची काही गरज आहे का? संशोधन हे जमीनीवर राहून करता येणं शक्य नाही काय. अजून पृथ्वीचं पूर्णतः explore झालेली नाहीय. या मोहिमेचे सोप्या शब्दात ध्येय येथे सांगितले आहे.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7681701.stm (पाण्याचा शोध, हेलियम चा शोध वगैरे). सांगा इतका खर्च करून हे शोध लावायची खरच गरज आहे का? कमीत कमी या घडीला तरी. तेवढ्या पैशात कमीत कमी एक राज्य वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करता आले असते.
अश्विनी,
मी तर सध्या या मोहिमांच्या पूर्ण विरोधातच आहे. कर्ज काढून या मोहिमा करणे तर दूरचीच गोष्ट. कर्ज फेडण्याची क्षमता असेल तर कर्ज काढण्यात काहीच गैर् नाहीय. तुम्ही आम्ही नाही का कर्जे काढून घर गाड्या घेत. यात देशभक्तीचा प्रश्न येतोच कुठे? लक्षात ठेवा, आपण भीक नाही मागत आहोत, कर्ज काढतो आहोत जे परत करू शकू.
इतर देशांचे उपग्रह होते, पण ते पुर्णतः मोफत नेण्यात आले होते.
पाहा http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7681701.stm
आणि अमेरिकेत मंदी आली आहे याचा अर्थ अमेरिका महासत्ता राहीला नाही असा होत नाही. चीन महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहे (तसा आपला भारतही कागदोपत्री बनतोय महासत्ता) पण अजून झालेला नाही. अगदी मानलं की अमेरिका महासत्ता नाही तरी प्रगत राष्ट्र आहे हे सत्य तर आपण नाकारू शकत नाही ना? एकदा भारत प्रगतीशील अवस्थेतून प्रगत अवस्थेत गेला की मग करू द्यात हव्या तेवढ्या मोहीमा
सध्या तरी भारताचे पीएसलव्ही
सध्या तरी भारताचे पीएसलव्ही उपग्रह वाहुन नेण्यासाठी सगळ्यात स्वस्त आहेत , कदाचीत ह्यातुनचं उद्या रिटर्न्स मिळतील .
)
पण प्रवीण म्हणतो त्याप्रमाणे चंद्रावर यान पाठविल्याने फारसा फायदा होणार नाही , त्यापेक्षा त्या पैशांतुन खेड्यांचा / शहरांचा विकास करता येईल.
चांद्रयान १ चा खर्च होता ३८१ करोड
चांद्रयान २ चा अंदाजे खर्च असेल ५०० करोड ( २०१२-१३)
आणि मानवाची चंद्रावर स्वारी जवळपास १५००० करोड होईल. ( २०१४)
ह्यातुन आपण काय मिळवणार ?
फक्त कॉलर टाईट होईल बाकी काय ?
आता काही जण म्हणतील ह्याच्या पेक्षा जास्त पैसा पुढारी खातात .
( २०१४ च्या मानव स्वारीत ह्या सगळ्या पुढार्‍यांना चंद्रावर पाठवता येईल - तेवढाच फायदा होईल
श्री. अगदी बरोबर... पुढारी
श्री. अगदी बरोबर...
पुढारी याहून अधिक पैसे खातात हे कटू open secret आहे
पुढार्‍यांना पाठवून परत आणणार नसतील तर या मोहीमांना थोड sponsor करून मी माझा खारीचा वाटा उचलायला तयार आहे
अतिशय एकांगी लेख... कंटाळा
अतिशय एकांगी लेख... कंटाळा आलाय या मतांचा... आज तक बघतोय असं वाटलं!
एका PSLV प्रक्षेपणाच्या खर्चाहुन जास्त रकमेचे इथे आर्थिक घोटाळे होतात... त्याच्यावर तुमचा राग काढा ना... अवकाश मोहिमच का?
>> या मोहिमांची ROI जवळपास शून्य आहे.
मला नाही वाटत... आपण जर हे दाखवून दिलं की आपण चंद्रावर उपग्रह पाठवू शकतो तर GSLV/PSLV चं मार्केटिंग करणं सोप्प नाही का जाणार? त्यातुन आपली कमाईच होणार ना...
>> इतका खर्च करुन महत्वाचा निष्कर्ष काय तर चंद्रावर पाणी आहे याचे संकेत.
हा निश्कर्ष अमेरिकेच्या moon mineralogy mapper ने घेतलेल्या आकड्यांवरुन NASA ने काढला आहे. हे चांद्रयानावरील १० उपकरणांपैकी एक आहे. (माहिती आहे का हे?)
>> असेल खरचं पाणी तर आपण काय चंद्रावर राहायला जाणार आहोत
हो तर!
सरकार अर्थसंक्लप आखते त्यात कुठे किती खर्च करायचा ते ठरवते. हे माहीती आहे का? त्यात बरेचं इतर खर्च असतात (जसं तुम्ही लाखभर घालुन निरुपयोगी SLR घेता तसं!), काटकसर करायची असेल तर सगळीकडेच करा... क्रिडा मंत्रालय बंद करा त्यात काय ROI मिळतो?
देश प्रगती करणार तो सगळ्या क्षेत्रात (parallel) करणार ना? का सगळ्यांची भुक भागवल्याशिवाय दुसर्‍या कुठल्याही क्षेत्रात काहिही करायचं नाही? देशातले हुशार शास्त्रज्ञ काय करणार मग? अमेरिकेत जाणार? मग तुम्ही त्यावर दुसरा लेख लिहायला मोकळे...
आणि एक, तुम्ही काळजी करु नका... तुम्ही सरकारला दिलेले पैसे गरिबांसाठीच वापरले जात आहेत. चांद्रयानात वापरलेले पैसे आमचे आहेत! तेंव्हा पटलं तर ठिक आहे नाहीतर सोडुन द्या...
सॅमी, बरोबर. दुसरे म्हण्जे,
सॅमी, बरोबर. दुसरे म्हण्जे, रीटर्न ऑन इन्वेस्ट्मेन्ट ही उद्योग धंद्यातील संकल्पना आहे. शास्त्रीय संशोधन यातून नफा तोटा कसा बघणार. हे म्हणजे मुले वाढवितो त्यात काय रिटर्न आहेत असे म्हण्ण्यासारखेच आहे.
शास्त्रीय संशोधनातून ज्ञान वाढेल. ते कमर्शियली उपयोगी असेल की नाही ते कसे ठरविणार. फंडा लोच्या थइ गयो.
पुढार्‍यांना पाठवून परत आणणार नसतील तर या मोहीमांना थोड sponsor करून मी माझा खारीचा वाटा उचलायला तयार आहे स्मित>> भारत सरकार काय चीज आहे माहित नाही वाट्त? अंकल सॅमच्या मांडीवर बसून बिग मॅक खाताना अशा खूप कल्पना सुचतात.
<<पण भारतासारख्या देशाने अशी
<<पण भारतासारख्या देशाने अशी उधळपटटी करणं कितपत योग्य आहे.>>
खरे तर भारतानेच हे उद्योग केले पाहिजेत,. भारत फार श्रीमंत लोकांचा श्रीमंत देश आहे. शिवाय अमेरिकेपेक्षा भारतात अक्कल नक्कीच जास्त आहे.
<<तसा तो गेल्या विधानसभा
<<तसा तो गेल्या विधानसभा निवडणूकीपासून बसवण्यात येतोय आणि बहुतेक पुढच्याही निवडणूकीत बसवण्यात येइल, फक्त त्याचा खर्च कागदोपत्री १००० कोटींवर गेलेला असेल. तर सांगायचा मुद्दा असा की त्या करोडो रुपयांत हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येणार नाही का? >>
त्या गोष्टी कायदे व नियम यानुसार होतात. पैसे ज्या कामाला खर्च करायचे त्याच कामासाठी करावे लागतात.
शिवाय भारतात लोकशाही आहे. बहुमताने जे करायचे ठरेल तेच करावे लागते. बहुमताने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी जर जनतेचे कल्याण पुतळा उभारण्याने होणार असे, अमेरिकेतल्या संस्थांना २५ लाख रुपये देणगी देण्याने होणार आहे, असे वाटत असेल तर ते तसे करतील.
प्रत्येक बाबतीत जनतेने आपले मत आपल्या निवडून दिलेल्या अधिकार्‍याला लिहून कळवले पाहिजे, तरच त्यांना कळेल की जनतेचे मत काय आहे. आजूनहि वेळ गेली नाही. जर सर्व लोकांनी आपपल्या प्रतिनिधीस निश्चितपणे सांगितले की ते पैसे शेतकर्‍यांसाठी वापरा, तर ते तसे करतील.
झक्की, प्रत्येक बाबतीत जनतेने
झक्की,
प्रत्येक बाबतीत जनतेने आपले मत आपल्या निवडून दिलेल्या अधिकार्‍याला लिहून कळवले पाहिजे,
अगदी सहमत. अमेरिकेत प्रत्येक निवडणूकीत निरनिराळी props मांडतात ज्यावर जनता मतदान करताना अभिप्राय नोंदवते, त्याच धर्तीवर येत्या पाच वर्षात कोणत्या गोष्टीवर जास्त खर्च केला जावा याबाबत प्रतिनिधी निवडताना जनता मत नोंदवू शकते, जेणेकरून जनमनाचा अंदाज येऊ शकेल. अन भारताकडे अमेरिकेपेक्षा जास्त अक्कल आहे याबाबत दुमत नाही:)
अश्विनीमामी,
ROI फक्त उद्योगधंद्यातील संकल्पना नाहीय. अगदी मुलाचे संगोपन करताना त्याने शैक्षणीक क्षेत्रात चांगले नाव कमवावे, वाममार्गाला लागू नये वा मोठे झाल्यावर आपणास अंतर देऊ नये या अपेक्षा आपण करतो की नाही? त्याच unwritten ROI आहेत
भारत सरकार काय चीज आहे माहित नाही वाट्त?
याची कदाचित मला तुमच्यापेक्षा जास्त कल्पना आहे. आघाडीची पार्टी आणि विरोधी पार्टी या दोन्हीसाठी जवळपास ३ वर्षे कार्यकर्ता म्हणून काम केलय आणि त्यामुळे मला बर्‍याच नेत्यांना जवळून पाहण्याचा अनुभव आहे. यामुळेच मी ते पुढार्‍यांना चंद्रावर पाठवण्याचे विधान केले होते.
अंकल सॅमच्या मांडीवर बसून बिग मॅक खाताना अशा खूप कल्पना सुचतात.
Frankly uncle sam and big mac च प्रयोजन समजले नाही. अशा कल्पना भारतात राहणार्‍यांना बिग मॅक न खाता सुचू शकत नाहीत काय? की अमेरिकेत राहणार्‍या भारतीयांबद्दल तुम्हाला राग आहे?
I_am_sam
भारताच्या त्या क्षमतेबाबत कुणाचच दुमत नाहीय. श्री हरी कोटा येथून अवकाश क्षेपणाचा जवळपास १०० % success rate आहे. त्यामुळेच या मोहिमेसाठी इतर देशांचे आपण ११ उपग्रह नेऊ शकलो (ते भारताने मोफत नेले हा भाग वेगळा).
एका PSLV प्रक्षेपणाच्या खर्चाहुन जास्त रकमेचे इथे आर्थिक घोटाळे होतात... त्याच्यावर तुमचा राग काढा ना... अवकाश मोहिमच का?
ते कटू सत्य मी अगोदरच्या एका कमेंट मध्ये मान्य केलय. त्या विषयावर अगोदरच बरेचसे पोथ्यापुराण लिहून झालेले असल्याने मी लिहिलं नाही इतकच.
मला नाही वाटत... आपण जर हे दाखवून दिलं की आपण चंद्रावर उपग्रह पाठवू शकतो तर GSLV/PSLV चं मार्केटिंग करणं सोप्प नाही का जाणार? त्यातुन आपली कमाईच होणार ना... ती कमाई म्हणजे आमदनी अठन्नी खर्चा पाच रुपया या सदरात मोडणारी असेल
हा निश्कर्ष अमेरिकेच्या moon mineralogy mapper ने घेतलेल्या आकड्यांवरुन NASA ने काढला आहे. हे चांद्रयानावरील १० उपकरणांपैकी एक आहे. (माहिती आहे का हे?)
पूर्णपणे माहीत आहे. मी कोणतीही गोष्ट सखोल अभ्यासानंतरच लिहितो. पण तुम्हीच मला सांगा, जवळपास ४०० करोडच्या खर्चासाठी हे ROI स्वीकारण्या योग्य आहे का? फार कशाला, आतापर्यंत जगाने जवळपास ५० हून अधिक अवकाश मोहिमा केल्यात, त्यातल्या बर्‍याच फसल्यात (अगदी अमेरिकेच्या मानव चंद्रमोहिमेच्या सत्यतेबाबतही शंका आहेत आणि त्यानंतर कुठल्याही राष्ट्राने आजतागायत चंद्रावर मनुष्य पाठवलेला नाही, असो). प्रत्येक मोहीमेसाठी जवळपास ५०० करोड खर्च पण आजतागायत आपण येत्या काही दिवसांचे हवामानाचे भाकित अचूक वर्तवू शकत नाही. माझ्या मते तरी ही acceptable ROI नाहीय.
सरकार अर्थसंक्लप आखते त्यात कुठे किती खर्च करायचा ते ठरवते. हे माहीती आहे का? त्यात बरेचं इतर खर्च असतात (जसं तुम्ही लाखभर घालुन निरुपयोगी SLR घेता तसं!), काटकसर करायची असेल तर सगळीकडेच करा... क्रिडा मंत्रालय बंद करा त्यात काय ROI मिळतो?
एक छोटासा फरक जर लेख वाचताना लक्षात आला नसेल तर पुन्हा सांगतो. SLR घेताना कमावणारा केवळ मी आणि मीच असतो अन् सरकार अर्थसंकल्प आखते तेव्हा तो पैसा तुमच्या माझ्यासारख्या करोडो बांधवांचा असतो. जर का वर म्हटल्याप्रमाणे आपण जनमताचा अंदाज घेऊ शकलो आणि लोकांनी जर अवकाश मोहिमेसाठी कौल दिला तर तो मी नक्कीच स्वीकारेन, पण तोवर मला माझी (अन तुम्हाला) तुमची मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्या मताचा तुम्हाला कंटाळा आला याचा अर्थ बर्‍याच लोकांचे हेच मत असावे अन ते योग्य असावे असे तुम्हाला नाही वाटत का? BTW भ्रष्ट क्रीडामंत्रालय बंद करायला माझी काहीच हरकत नाही
देश प्रगती करणार तो सगळ्या क्षेत्रात (parallel) करणार ना? का सगळ्यांची भुक भागवल्याशिवाय दुसर्‍या कुठल्याही क्षेत्रात काहिही करायचं नाही? देशातले हुशार शास्त्रज्ञ काय करणार मग? अमेरिकेत जाणार? मग तुम्ही त्यावर दुसरा लेख लिहायला मोकळे...
मान्य, देश प्रगती सर्वच क्षेत्रात करणार. देशातल्या शास्त्रज्ञांना संशोधन करण्यासाठी अवकाश संशोधना व्यतिरिक्त कोणते क्षेत्रच उपलब्ध नाही काय? अन खरच नसेल तर तर अवकाश संशोधन जमिनीवर राहून करता येणं शक्य नाहीय का? या अगोदर जितक्या मोहिमा झाल्या त्या मोहीमांमधून मिळालेल्या महितीच संशोधन पूर्ण झालय का? या बाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही (किंबहुना मला माहित नाही, तुम्हाला माहित असल्यास त्याबद्दल अधिक माहिती देण्याची कृपा करावी). अन शास्त्रज्ञांनी परदेश मार्ग धरायचे ठरवले तर त्यास माझी काहीही हरकत असणार नाही अन नक्कीच त्यावर मी तरी लेख लिहिणार नाही. स्वतःच्या उन्नत्तीसाठी परदेश मार्ग धरण्यास काही गैर नाहीय.
Frankly uncle sam and big mac
Frankly uncle sam and big mac च प्रयोजन समजले नाही. अशा कल्पना भारतात राहणार्‍यांना बिग मॅक न खाता सुचू शकत नाहीत काय? की अमेरिकेत राहणार्‍या भारतीयांबद्दल तुम्हाला राग आहे?>> अजिबात नाही मी वेळ वाया का घालवू?