अमेरिकन दादागिरी - दावोस

अमेरिकन दादागिरी - दावोस

डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता जगातील सर्वात अहंकारी, खोटारडे आणि मूर्ख व्यक्ती म्हणून लेबल लावले गेले आहे. त्यांच्या एकामागोमाग एक कृतींचा उद्देश नाटो (NATO)चा ऱ्हास करण्याकडेच असल्याचे दिसते. प्रथम त्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतला की युरोपमधील सर्व नाटो देशांनी आपला जीडीपीचा ५% हिस्सा अमेरिकेला द्यावा. त्यानंतर ही मागणी वाढवून १५% जीडीपीपर्यंत नेण्यात आली. तसेच त्यांनी एक कार्यकारी आदेश काढला की, जे नाटो देश ही अट पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्याकडून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर १ फेब्रुवारी २०२६ पासून १५% आयातशुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल. शुल्क न भरल्यास १ जून २०२६ पासून हे टॅरिफ २५% पर्यंत वाढवले जाईल.
त्यांनी युरोपमधून गेल्या ७५ वर्षांहून अधिक काळ तैनात असलेले अमेरिकन सैन्य व उपकरणेही परत बोलावून घेतली.
दावोस येथे त्यांनी ग्रीनलँड स्वतःकडे हवे असल्याचेही सांगितले. ग्रीनलँडचे धोरणात्मक स्थान महत्त्वाचे असण्याबरोबरच तेथे मौल्यवान धातू तसेच तेल व वायूचे साठे आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की ग्रीनलँडवर क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली बसवणे आवश्यक आहे, कारण मॉस्कोपासून वॉशिंग्टनपर्यंत क्षेपणास्त्र पोहोचण्यास २६ मिनिटे लागतात, तर ग्रीनलँडपर्यंत फक्त ११ मिनिटे लागतात. मात्र हा युक्तिवाद निराधार आहे, कारण आजकाल क्षेपणास्त्रे रशियाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरून किंवा जहाजे व पाणबुड्यांमधूनही सोडली जाऊ शकतात आणि त्यांचा प्रवासकाल दोन मिनिटांपेक्षाही कमी असू शकतो. युरोपमधील प्रत्येक देश भूमिकेला विरोध केला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या मंचावर असेही सांगितले की नाटो देशांनी अफगाण युद्धात सहभाग घेतला नाही, आणि जरी त्यांनी सैन्य या भूमिकेला विरोध करत आहे. ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि जर्मनी यांनी डेन्मार्कसह या तर्काला आणि मूलभूत पाठवले असले तरी ते कधीही सीमेवर नव्हते, तर केवळ मागील स्तरावर होते. पुढे त्यांनी असेही म्हटले की त्यांच्या मते नाटोची आता काहीही उपयुक्तता किंवा भविष्य नाही. खासगी चर्चांमध्ये त्यांनी अशी टिप्पणीही केली की या एकोणतीस देशांनी त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पाठिंबा दिला नाही. मात्र तरीही अमेरिकेच्या इतिहासात एक नवीन राज्य जोडणारे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांचे नाव नोंदले जाईल, असे ते म्हणाले. या वृत्तीमुळे सर्व युरोपीय देश अस्वस्थ झाले आहेत.
भारताने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले पाहिजेत. युरोपला आता अमेरिकेबाबत खात्री राहिलेली नाही, रशिया त्यांचा शत्रू आहे आणि ते चीनसोबत जाणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे उरते ते भारतासाठी एक बाजारपेठ आणि कौशल्यांचे केंद्र. लवकरच युरोप आणि भारत यांच्यात अनेक करार होताना आपण पाहू.
ट्रम्प यांनी जर्मनीलाही अप्रत्यक्षपणे चालना दिली आहे. जर्मनीने आता मोठे युद्धयंत्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून अमेरिकेवर अवलंबून राहायचे नाही असे ठरवले आहे. त्यांची संरक्षण सैन्य संख्या १,५०,००० वरून २०,००,००० पर्यंत वाढवली जाणार आहे. ते स्वतःची तोफखाना व्यवस्था आणि हवाई दलही उभारणार आहेत. अप्रत्यक्षपणे ट्रम्प यांनी चौथ्या साम्राज्याच्या उदयाला कारणीभूत ठरवले आहे.
आता ही परिस्थिती भारताच्या दृष्टीने काहीशी अनुकूल दिसते. मात्र काही नकारात्मक घडामोडी घडत आहेत. पाकिस्तानचे अध्यक्ष शरीफ दावोस फोरमला फिल्ड मार्शल मुनीर यांच्यासोबत गेले. दावोस फोरम हा अर्थव्यवस्था, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान या विषयांसाठी असतो. त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व तज्ज्ञ, निर्णयकर्ते, अर्थतज्ज्ञ आणि नवोन्मेषकांमध्ये मुनीर हे एकमेव सशस्त्र दलातील अधिकारी होते. मुनीर कुराण पठण करू शकतील, कारण त्यांना मदरशामध्ये प्रशिक्षण मिळाले आहे; पण फोरममध्ये चर्चिल्या जाणाऱ्या इतर विषयांचे त्यांना फारसे ज्ञान नाही, हे सर्वज्ञात आहे. तरीही डोनाल्ड ट्रम्प त्यांना पाहून आनंदी झाले आणि इतर कोणत्याही मान्यवरांनी मुनीर यांच्याबाबत नकारात्मक मत व्यक्त केले नाही.
दुसरी बाब म्हणजे बांगलादेशमध्ये करण्यात आलेल्या एका ब्रिटिश सर्वेक्षणानुसार जमात-ए-इस्लामी ही पार्टी बीएनपी पेक्षा अधिक लोकप्रिय ठरत आहे. शेख हसीना यांच्या पक्षावर बांगलादेशमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. १२ फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जर जमात-ए-इस्लामी जिंकली, तर बांगलादेश पुन्हा पूर्व पाकिस्तानमध्ये रूपांतरित होईल. त्यामुळे भारताला दोन्ही आघाड्यांवर दहशतवाद्यांची घुसखोरी वाढण्याचा धोका निर्माण होईल, आणि अमेरिका या योजनेला पाठिंबा देत असल्याचे दिसते.