व्हेन देअर आर नाईन!

Submitted by अमितव on 21 September, 2020 - 11:03

रुथ बेडर गिन्सबर्गना 'नक्की कधी पुरेशा (स्त्रिया सुप्रिम कोर्टावर) होतील' विचारल्यावर 'व्हेन देअर आर नाईन' हे त्यांचं सुप्रसिद्ध उत्तर होतं. याने लोकांना बसलेला धक्का बघुन 'नऊ पुरुष असताना कधीच हा प्रश्न कोणाला न पडल्याची' खंतही त्या बोलुन दाखवत. वयाच्या ८७ वर्षी RBG चे स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाने निधन झाले. क्लिंटन प्रशासनाच्या काळात १९९३ मध्ये त्यांची अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयावर नेमेणूक झालेली. त्यांना श्रद्धांजली!

त्यांच्या कार्यकाळातील हे काही महत्त्वाचे टप्पे आणि कायद्याचे विश्लेशण करुन दिलेली मते (ओपिनिअन्स).

  • ब्रुकलिन, न्यू यॉर्कच्या कनिष्ठ मध्यमवर्गीय घरात १९३३ मध्ये RBG चा जन्म झाला. त्यांची आई फार शिकलेली न्हवती, पण स्वावलंबन आणि चांगल्या शिक्षणाचे महत्त्व त्यांच्या मनावर बिंबवण्यात त्यांच्या आईचा वाटा होता हे RBG च्या बोलण्यात नंतर वारंवार दिसतं. त्यांच्या आईने त्यांना 'एक स्त्री' बनायला शिकवलं, एक स्वावलंबी आणि स्वतंत्र स्त्री!
  • त्यांनी कॉर्नेल मधुन बी.ए. इन गवर्नमेंट केलं तेथेच त्यांची मार्टिन गिन्सबर्गशी मैत्री आणि पुढे लग्न झालं. नंतर त्यांनी हार्वर्ड लॉ स्कूल मधुन कायद्याचं शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्या ५०० मुलांच्या वर्गात फक्त ९ मुली होत्या. लॉ स्कूलच्या डीनने या मुलींना बोलावून तुम्ही मुलांच्या जागा का अडवुन ठेवत आहात असंही विचारलं होतं. Happy त्यांच्या नवर्‍याने न्यूयॉर्कला नोकरी स्विकारल्यानंतर त्यांनीही तिकडे जाण्याचा आणि कोलंबिया लॉ स्कूल मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. 'हार्वर्ड लॉ रिव्हू' आणि 'कोलंबिया लॉ रिव्हू' या दोन्ही प्रथितयश मासिकांत एडिटर बनण्याचा त्यांना बहुदा पहिलाच मान मिळाला. १९५९ मध्ये वर्गात पहिल्या येत त्यांनी कोलंबिया मधुन शिक्षण पूर्ण केले.
  • नंतर १९८० पर्यंत त्या रटगर्स, कोलंबिआ, स्टॅनफर्ड इ. विद्यापिठांशी निगडित होत्या, ज्या काळात ACLU (American Civil Liberties Union) मधुन त्यांनी स्त्री हक्क (वुमन्स राईट्स प्रोजेक्ट) सुरू केला. एसीएलयु, वुमन्स राईट्स प्रोजेक्टच्या डायरेक्टर असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ६ लैंगिक भेदभावाच्या खटल्यांत बाजू मांडली आणि ५ मध्ये विजय मिळवला. यात स्त्री आणि पुरुष दोन्ही अशिलांच्या खटल्यांचा समावेश होता, जेणेकरुन भेदभाव हा सर्वलिंगी व्यक्तींना (जेंडर) होतो आणि संपवला पाहिजे हे अधोरेखित होत राहिल.
  • सु.को. च्या कनर्फमेशन हिअरिंगच्या वेळी त्या मॉडरेट समजल्या जात.

त्यांच्या बद्दल आणखी माहिती लिहिण्यापेक्षा त्यांनी दिलेले काही महत्त्वाचे निकालांबद्द्ल लिहितो.

  • यु.एस वि. वर्जिनिआ १९९६:
    व्हर्जिनिआ मिलिटरी स्कूल हे देशातील शेवटचं फक्त मुलग्यांसाठी असलेलं कनिष्ठ महाविद्यालय होतं ज्यावर युएसने १४व्या घटना दुरुस्तीच्या (इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज) विरोधी आहे म्हणून खटला भरला. ज्यावर स्त्रिया या अभ्यासक्रमाकरिता योग्य नाहीत, त्यांना मेहेनतीची कामं जमणार नाहीत असं तर व्हर्जिनिआने सांगितलंच पण त्याच बरोबर लिबरल आर्टचं फक्त स्त्रियांसाठीचं कॉलेज चालू करुन आम्ही याची भरपाईही केलेली आहे अशी मखलाशी केली. कोर्टाने अर्थात त्या आर्ग्युमेंटला केराची टोपली दाखवत फक्त मुलग्यांचा नियम रद्द करायला लावला. मेजॉरिटी ओपिनिअन RBG नी लिहिला होता त्या लिहितात, “Neither the goal of producing citizen soldiers nor VMI’s implementing methodology is inherently unsuitable to women,” she wrote, later adding, “generalizations about ‘the way women are,’ estimates of what is appropriate for most women, no longer justify denying opportunity to women whose talent and capacity place them outside the average description.”
  • Safford Unified School District v. Redding
    यात १३ वर्षाच्या मुलीला निर्वस्त्र करुन केलेला तपास हा ४ थ्या घटना दुरुस्तीचे उल्लंघन करतो असा निकाल दिला होता. त्यात आरबीजींनी सांगितले होते की त्या मुलीला इतर न्यायाधिशांनी दिलेली वागणूक अयोग्य होती. त्या म्हणालेल्या "They have never been a 13-year-old girl. It's a very sensitive age for a girl. I didn't think that my colleagues, some of them, quite understood."
  • Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Company, 2007
    हे आणखी एक आरबीजी चं बहुमताच्या विरोधी मत होतं. लिली लिडबेटरनी गुडइअरला गेली १९ वर्षे पगारावरुन लैंगिक भेद केल्या प्रकरणी कोर्टात खेचलं होतं. सिव्हिल राईट्स अ‍ॅक्टच्या ७व्या नियमा प्रमाणे तुमचे लिंग बघुन (रादर जेंडर) मिळणारा पगार ठरवणे हे बेकायदेशिर आहे, त्यावरन गुडइअरचं आर्ग्युमेंट होतं की हो पण तक्रार १८० दिवसात केली पाहिजे. त्यामुळे आम्ही दोन दशकांचा फरक देणं लागत नाही. जे कोर्टाने ५ -४ च्या मताधिक्क्याने ग्राह्य मानले. त्यावर गिन्सबर्गनी विरोधी मत तर दिलेच पण ते फक्त कारकुनाला देण्याच्या पद्धतीला विरोध करुन सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत लिहुन ते वाचुन दाखवले. त्या म्हणतात “The Court’s insistence on immediate contest overlooks common characteristics of pay discrimination. Pay disparities often occur, as they did in Ledbetter’s case, in small increments; cause to suspect that discrimination is at work develops over time. Comparative pay information, moreover, is often hidden from the employee’s view.” पुढे असंही सांगितले की “each and every pay decision Ledbetter did not properly challenge wiped the slate clean. Never mind the cumulative effect of a series of decisions that together set her pay well below that of every male area manager.”
    त्यांनी कॉंग्रेसला ही चुक सुधारण्यासाठी कायदा करण्यास सांगितले जो ओबामांनी सत्ता ग्रहण केल्यावर सही केलेला पहिला कायदा. 'लिली लेडबेटर फेअर पे अ‍ॅक्ट'
  • Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 2016
    ज्याने टेक्ससमध्ये गर्भपात करणार्‍या क्लिनिक्सवर जाचक निर्बंध लादले होते जसे गर्भपात करणार डॉ. जवळच्या हॉस्पिटलशी संबंधितत हवा, तिकडे अद्ययावर रुग्णालयाच्या आउट पेशंट शस्त्रक्रिया खोली इतक्या सुविधा हव्यात इ. जेणे करुन गर्भपात करणे स्त्रीला कर्मकठिण बनावे. ते न्यायालयाने ५ -३ मतैक्याने हाणुन पाडले. त्या लिहितात
    “It is beyond rational belief that H.B. 2 could genuinely protect the health of women, and certain that the law would simply make it more difficult for them to obtain abortions. When a State severely limits access to safe and legal procedures, women in desperate circumstances may resort to unlicensed rogue practitioners...at great risk to their health and safety. So long as this Court adheres to Roe v. Wade and Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, Targeted Regulation of Abortion Providers laws like H.B. 2 that do little or nothing for health, but rather strew impediments to abortion, cannot survive judicial inspection.”
  • Stenberg v. Carhart
    नेब्रास्काने डायलेशन न झालेल्या आणि एक्सट्रॅक्शन द्वारे गर्भपात करायला लागणार्‍या केसेस मध्ये गर्भपात करणे बंद करवले होते. जे सु.को. ने घटनाविरोधी आहे हे मान्य केले. ज्याच्या मतप्रदर्शनात गिन्सबर्ग यांनी रो. वि. वेड आणि प्लॅन्ड पेंरेंटहुड वि. केसी केसेसना उर्ध्रुत करुन हा नियम गर्भार स्त्री च्या जिवाची आणि आरोग्याची काळजी घेण्यास असमर्थ ठरतो असे सांगितले होते.
  • शेल्बी काऊंटी वि. होल्डर २०१३
    हाच तो व्होटिंग राईट्सचा गळा दाबणारा निर्णय. देशातील काही भागांच्या पूर्वेतिहासामुळे (अलबामा, टेक्सस, अ‍ॅरिझोना) त्यांना मतदानाच्या नियमांत काही बदल करायचा असल्यास देशाचे अ‍ॅटर्नि जनरल किंवा डि.सी मधील तीन न्यायाधिशांच्या पॅनलची परवानगी घ्यायला लागे. हा नियम जुनाट आणि घटनाविरिधी आहे असा सु.को. ने ५-४ च्या मताधिक्क्याने निर्वाळा दिला. त्याच्या विरोधात मत देताना आरबीजींनी खालील प्रसिद्ध वाक्य म्हटलेलं,
    “Throwing out preclearance when it has worked and is continuing to work to stop discriminatory changes, is like throwing away your umbrella in a rainstorm because you are not getting wet.”
    या निर्णयानंतर या राज्यांत गरिब, कृष्णवर्णिय आणि लॅटिनो लोकांसाठी मतदान अधिकाधिक कठिण होत गेले.
  • बुश वि. गोर २०००
    हा प्रसिद्ध गोंधळ सगळ्यांना आठवत असेलच. फ्लोरिडा मध्ये यंत्रांचावापर न करता फेरमोजणी करावी का? का थांबवावी? हे ठरवण्यासाठी बुश चे कँपेन सु.को. गेले आणि सु. को. ने फेरमोजणी करू नये सांगितले. तेव्हा आरबीजी नी “I dissent.” म्हटलेले. नेहेमीच्या शिरस्त्या प्रमाणे त्यात “respectfully.” ची भर न घालता म्हटलेलं.
  • Obergefell v. Hodges, 2015
    याने समलैंगिक विवाहास सर्व ५० राज्यांत अनुमती मिळाली.
  • सेशंन्सं वि. Dimaya 2018
    स्थलांतरितांना गंभिर गुन्ह्यांसाठी त्वरित देशाबाहेर हाकलून देण्याचा कायदा हा पुरेसा स्पष्ट नाही कारणाने रद्दबातल ठरविला. त्यांच्यावर ड्यु प्रोसेस शिवाय अशी कारवाई करता येणार नाही असं न्यायालयाने नमूद केलेलं.
  • Olmstead v. LC, 1999
    अमेरिकन्स विथ डीसेबिलिटीस कायद्याच्या इंटिग्रेशन मँडेट वर प्रकाशझोत टाकणारा हा निर्णय होता. कर्टिस आणि विल्सन या दोन स्त्रीया स्वसंम्म्तीने जॉर्जियाच्या मानसिक विकलांग विभागात दाखल झाल्या होत्या. पण नंतर त्या बर्‍या झाल्यावरही त्यांना विजनवासातच ठेवण्यात आले, जे कोर्टाने चूक ठरविले आणि त्यांना सामाजिक जीवनाच्या प्रवाहात समाविष्ट करण्याची गरज दाखवून दिली.

आणखी अनेक केसेस वुमन्स राईट्स बद्द्लची त्यांची मते याबद्दल गेली दोन दिवस वाचले. त्यांना ऑपेरा आवडे, फिट रहायला आवडे, लोकांच्या नजरेत राहायला आवडे आणि ते का महत्त्वाचे आहे त्याबद्दलची मते ही सुस्पष्ट होती आणि ती सांगायला त्या मागे पुढे बघत नसत. बाकी अनेक पैलू होतेच, पण फक्त आणि फक्त कायद्याची आस याचा विचार केला तरी अमेरिकेचे भविष्य घडवण्यात या दुसर्‍या स्त्री न्यायाधिशाची भूमिका स्तंभित करते.

दुर्दैवाने सध्याचे प्रशासन ही बातमी येऊन काही तास होताहेत तोवर रिकामी खुर्ची भरण्यामागे लागलेत. कारण अर्थात उघड आहे. तर त्यावर दुसरीकडे चर्चा करु. सध्या त्यांचं रसरशीत जीवन आणि अमेरिकेला ठेवलेल्या वारशाबद्द्ल नतमस्तक होऊया! रेस्ट इन पीस आरबीजी!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

परवाच्या वीकांताला आर बी जी ह्यांच्यावर नेट्फ्लिक्स ने छान डॉक्युमेम्टरी काढली आहे ती बघितली. फारच प्रेरणादाई व्यक्तिमत्व. एक जज म्हणूनही व एक व्यक्ति म्हणूनही. फुल लाइफ जगल्या. आता लेख वाचते.

चांगला लेख.

पण एमी कोनी बॅरॅट या अतिशय हुशार पण एक्स्ट्रिमली कंझरव्हेटिव्ह सुप्रिम कोर्ट जजच्या नेमणुकीमधे हे सिद्ध झाले की अमेरिकन लोकशाहीचा तिसरा खांब म्हणजे एक निव्वळ विनोद आहे.

तसा तो विनोद आधीपासुनच मला वाटत आला आहे. ज्या पक्षाचा अध्यक्ष तो पक्ष आपल्या विचारसरणीचाच ..पोपट जज ..सुप्रिम कोर्टासाठी निवडत आलेला आहे. त्यामुळे अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाला निपक्षपाती म्हणणे भाबडेपणा आहे.

तसे अमेरिकेन लोकशाहीचे बाकीचे २ खांबसुद्धा ....(काँगेस .. लेजिस्लेटिव्ह ब्रांच व व्हाइट हाउस- एक्झ्युक्युटिव्ह ब्रांच).. हे सुद्धा विनोदीच होत चालले आहेत म्हणा.. अमेरिकेत सध्या २ पक्ष व त्यांचे अनुयायी एकमेकांचा इतका द्वेष व दु:स्वास करतात की एकमेकांचा जीव घ्यायलाही मागे पुढे पाहात नाहीत. मिनीसोटा गव्हर्नर ग्रेचन व्हिटमरचा खुन करायचा कट हे त्याचे उत्तम उदाहरण!

आता जर बायडन निवडुन आला तर सुप्रिम कोर्टचे पॅकींग होणाची शक्यता आहे. म्हणजे ९ ऐवजी १५ सुप्रिम कोर्ट जजेस होतील. म्हणजे अजुन ६ लिबरल जजेस.. म्हणजे कोर्ट.. ९-६ असे लिबरल पक्षाचे होइल.

असे जर झाले पुढे केव्हा रिपब्लिकन अध्यक्ष निवडुन येइल तो ६ कंझरव्हेटिव्ह जजेस नेमेल व जजेस ची संख्या २१ होइल..

अश्या वेगात पुढच्या ५० वर्षात.. सुप्रिम कोर्टाच्या जजेसची संख्या अमेरिकन सेनेटर्स व काँग्रेसमनच्या एकत्रित संख्येपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ज्या देशाने जगाला लोकशाही प्रत्यक्षात कशी राबवायची याचे बाळकडु दिले ..ज्या देशाने सगळ्या जगाला लोकशाहीची देणगी दिली..त्याच देशाची स्वतःची लोकशाही.. २७५ वर्षांनी इतकी हास्यास्पद व विनोदी होइल .. असे अमेरिकन लोकशाहीच्या फाउंडींग फादर्सच्या स्वप्नातही कधी आले नसेल!

या वर्षीच्या निवडणुकीचा निकाल कोणत्याही पक्षाच्या बाजुने लागो.. अमेरिकेत प्रचंड रक्तपात , दंगली, जाळपोळी, खुनखराबा होण्याची दाट शक्यता आहे. खासकरुन सुप्रिम कोर्टात जर या निवडणुकीचा निकाल लागला तर... दुसरे सिव्हिल वॉर अमेरिकेत सुरु झाले तर मला नवल वाटणार नाही. कारण सध्या अमेरिकेत लोक युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेसारखे न वागता ...डिव्हायडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका असल्यासारखे वागत आहेत.

ब्लू स्टेट्स व रेड स्टेट्समधली माणसे... भारत व पाकीस्तानमधली माणसे जेवढा एकमेकांचा द्वेष करणार नाहीत त्याच्यापेक्षा जास्त द्वेष ते एकमेकांचा करतात. नजीकच्या काळात जर अमेरिकेची २ छकले होउन ..२ वेगळे देश झाले तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही.

एमी कोनी बॅरॅटची फायनली झाली सुप्रीम कोर्टावर नेमणूक. या नेमणुकीच्या पध्दतीवर कितीही ताशेरे झाडले तरी ती नियुक्ती सेनेटने मेजॉरिटीने मान्यता देऊन, constitution व legalities पाळून झाली आहे, त्यात मग precedents, moral गोष्टी, आधीच्या जजची शेवटची इच्छा असल्या गोष्टींना वाव नसतो.

Pages