मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
आमची कोकणात देवगड हापूसची बाग आहे. परंपरागत कोकणातील बागायतदार वाशी मार्केटला आंबे विक्री करतात. ही सगळी साखळीत आंबा बागायतदार हा उतरंडीत सगळ्यात खाली आहे. हापूस आंबा हे अगदी नाजूक पीक. सो कॉल्ड कृषी विद्यापीठात अजूनही चांगले संशोधन होऊन हापूसची उत्तम जात निर्माण झालेली नाही. त्याला कित्येक रोग लागतात,त्यातून जे आंबे वाचतील ते विकत घ्यायला कोकणात डिसेंबर च्या सुमारास मुंबईतले दलाल फिरू लागतात. मोहोर पाहून, कणी किती आहे ते पाहून बागा कंत्राटाने घेतल्या जातात. जे लोक स्वतः आंबा वाशी मार्केटला पाठवतात त्यांचे हाल कुत्रे खात नाहीत.
दलाल लोक अजूनही हातरुमालाच्या आड बोटांवर भाव ठरवतात. आपण आपली पेटी स्वखर्चाने वाशी मार्केटला पाठवायची. त्याच्यावर दलालांची आद्यक्षरे असलेली निशाणी लावायची.पेटीची तोलाई, हमाली, मार्केट विकास निधी, वाहतूक हा सगळा खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी, दलालास कोणतीही तोशीस नाही.
दलाल भाव किती करेल हे आपल्याला माहीत नाही.
पेटी पोचली की नाही, पाठवलेल्या एकूण पेट्यापैकी किती पोचल्या, किती विकल्या , किती भावाला विकल्या हे शेतकऱ्यांना समजत नाही.
यथावकाश दलालांच्या सवडीनुसार पट्टी नामक कागद परतीच्या ट्रकने येई. पैसे हाती पडायला गणेश चतुर्थी उजाडत असे.
तुमच्या पेट्या पोचल्याच नाहीत असे सुद्धा दलाल सांगत.
बरेच वेळेला सगळे खर्च वजा जाऊन शेतकऱ्याकडे देणे दाखवणारा कागद येत असे.
1995 नंतर कोकणात फळबाग अनुदान योजनेअंतर्गत मोठया प्रमाणात आंबा लागवड झाली. साधारण 2005 पर्यंत दलालांनी कोकणातील हापूस शेतकऱ्याला लुबाडून ,खोटी विक्री दाखवून आपले इमले बांधले.
पण त्यानंतर कोकणात हळूहळू बदल होऊ लागले. कोकणात प्रत्येकच घरात कोणी ना कोणी मुंबई पुण्यात नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थिरावला आहे. वाशी मार्केट ला आंबा विकण्यापेक्षा स्वतः आपल्या नातेवाईकांच्या ओळखीत विकला तर चांगला भाव मिळतो हे कोकणातील आंबा शेतकऱ्यांचा लक्षात येऊ लागले. त्यानंतर पणन महासंघातर्फे थेट आंबा विक्री सुरू झाली. ह्या थेट विक्री योजनेतसुद्धा दलालांनी बरेच खोडे घातले. मुंबई पुण्यात येणारे ट्रक मार्केट यार्डात गेलेच पाहिजेत असे बंधन घातले गेले.
परन्तु हिकमती शेतकऱ्यांनी आपला आंबा अगदी नाशिक नागपूर इंदोर पर्यंत पोचवला.
आपल्या सोशल कॉन्टॅक्टमध्ये आंबा विक्री केली तर ग्राहकाला आंबा रास्त भावात मिळतो.आपण दर सांगितला की इतकाच? असे भाव समोरच्याच्या चेहऱ्यावर येतात. इतका सुंदर आंबा आम्ही खाल्ल नव्हता अशी प्रांजळ कबुली देतात.आंबा खराब निघाला तरी बदलून दिला जातो. आपल्याच कंपनीत ऑफिसमध्ये आपल्याच कलिग्जना आंबे द्यायाचे असतात, त्यांच्याबरोबर पुढेचे एक वर्ष काढायचे असते,त्यामुळे खराब आंबा आपण देणार नाही असा त्यांचा सुद्धा विश्वास असतो.
माझेसुद्धा असेच अनेक ग्राहक पसरले आहेत,गेली दहावर्षे ते माझ्याकडेच आंबे घेतात, मला हे ग्राहक रेफरल्स देतात. एक उच्चशिक्षित तरुण स्वतःच्या बागेतील आंबे स्वतः विकतोय हे पाहून आनंदाने आंबे घेणारे कित्येक ग्राहक मी जोडले आहेत. कोकणातील अनेक शेतकरी आता टेक सावी झाले असून, स्वतःच्या वेबसाईट, मोबाईल अप्लिकेशन्स, फेसबुक, व्हाट्सआप , सोशल मीडियाच्या सहायाने तो आता थेट विक्री करतो.
यंदा लॉकडाऊन मुळे ही थेट विक्री साखळी कोसळते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली. आंबे कधी येतील, आले तर किती पेट्या येतील, कुणाची ऑर्डर पूर्ण करता येईल असे अनेक प्रश्न उभे झाले. पण ते तसेच सोडवलेही गेले. ह्यावर्षी मी आमच्या आसपासच्या इतरही बागायतदारांना अनेक ग्राहक जोडून दिले. लॉकडाऊन मुळे बऱ्याचश्या शेतकऱ्यांनी आंबा मार्केटला न पाठवता थेट विकला. आता पुढील हंगामापासून थेटच विकू असे त्यांनी ठरवले आहे. आजतागायत मार्केटमधील दलालांची धन का केली असा त्यांना प्रश्न पडलाय!
2010 नंतर माझ्या बागेतील एक आंबादेखील मी मार्केटयार्डला दलालकडे विकलेला नाही. आमचा पिढीजात दलाल एकतरी पेटी पाठवा अश्या विनवण्या करतो , संक्रांतीपासून मेसेज पाठवायला सुरुवात करतो. पण मी बधत नाही. तू आजपर्यंत पिढीजात लुटलेस पण आता नाही.
पण ह्या सगळ्याला कायद्याचे संरक्षण नव्हते,आता आलेल्या नवीन कायद्यानुसार आपला शेतीमाल आपण विकणे हा शेतकऱयांच्या अधिकार आहे. तो आपला शेतीमाल कुठेही कोणालाही विकू शकतो. मी असे का करतो आहे हे विचारायला कोणीही मला अडवू शकत नाही.
माझा दहा वर्षाचा थेट विक्री अनुभव हे सांगतो की थेट विक्रीत शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही. वर्षानुवर्षे पोसलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती नामक शेतकऱ्याच्या पिळवणुकीची व्यवस्था ह्या कायद्याने मोडीत निघेल. अनाज मंडी, फुल मंडी, फळ बाजार, दूध खरेदी केंद्रे ही शेतकऱ्यांवर पिढ्यांपिढ्या अत्याचारकरण्यासाठी बनवल्या गेलेल्या संस्था आहेत. आश्चर्यकारकरित्या शेतकरी नेत्यांनी ह्या व्यवस्थेला समांतर व्यवस्था आजतागायत उभी केलेली नाही.
त्या व्यवस्था आता मोडीत निघून बळीराजाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त होईल.
हा कायदा संसदेत कठोरपणे संमत करून घेतल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन!
साभार : कपिल काळे यांच्या लेखावर आधारित
उडन खतोला मला वाटले तुम्ही
उडन खतोला मला वाटले तुम्ही आंबे विकलेत की काय..
असो, ह्या लोकडवनमध्ये मी सुदधा व्हाट्सएपच्या एका ओळखीतून आंबे मागवले आणि चांगले मिळाले. विकणारा यंदा प्रथमच असे विकत होता.
मायबोलीवरील आरती गेली काही वर्षे तिच्या आमराईतील आंबे असेच थेट विकतेय.. काही माबोकर माहीत आहेत जे अजूनही दलालांना शरण गेलेले आहेत. तेही स्वतःच विक्री करायला लागतील.
शेतकऱ्यांनी उत्पादनासोबत विक्रीही सांभाळली तर तयाना यथोचित नफा अवश्य मिळवता येईल.
हे इण्टरेस्टिंग आहे. थेट
हे इण्टरेस्टिंग आहे. थेट विक्री होताना पाहिली आहे. मात्र अशी थेट विक्री पुण्यात अनेक वर्षे पाहिली आहे. पटवर्धन्/देसाई बंधू आंबेवाले अशा पाट्या व तात्पुरती दुकाने आंब्याच्या मोसमात बरीच वर्षे पाहिल्या आहेत. १९९५ किंवा २००५ मुळे त्यात नक्की काय बदल झाला माहीत नाही. अजूनही खूप मोठी विक्री गुलटेकडी मार्फत होते असा माझा अंदाज आहे.
जे आंब्याच्या बाबतीत लागू होते ते इतर शेतमालाच्या बाबतीत किती होईल माहीत नाही. मात्र हापूस आंब्याच्या बाबतीत योग्य वेळी तो विकला जाणे फार महत्त्वाचे असते. सफरचंदाची चव उतरत चालली तरी अगदी हळुहळू ती उतरत जाते. म्हणजे चव, रसाळपणा व टेक्स्चर यात एखादे सफरचंद जर आ़ज परफेक्ट असेल तर ४ दिवसांनी ते जरी उतरले तरी फरक अगदी ग्रॅज्युअल असतो. याउलट आंबा अगदी दुसर्‍या दिवशी सुद्धा धाड्कन उतरतो. त्यामुळे आंबा कोकणात पॅकिंग होताना जरी ८-१० दिवसांचे बफर धरले असले, तरी तो वेळेवर ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला मधले लॉजिस्टिक्स बागमालकांच्या पूर्ण कंट्रोल मधे असणे उपयोगी आहे.
यंदा आम्ही दूरच्या ओळखीतून
यंदा आम्ही दूरच्या ओळखीतून असेच थेट आंबे घेतले आणि चांगलेच पस्तावलो. विक्रेत्यांच्या स्वतः:च्या बागा होत्या. पण विक्रीचा खटाटोप त्यांना जमला नसावा. एक तर फळ सांगितलेल्या वजनापेक्षा कितीतरी लहान. आम्ही तीन चार वेळा चार चार फळे घेऊन वजन केले आणि सरासरी काढली. दुसरे म्हणजे अगदीच कोवळे. पंधरा दिवस ठेवूनही पिकली नाहीत फळे. शिवाय गवताचे आच्छादनही कसे तरी गुंडाळलेले होते. पण माणूस मराठी होता आणि आग्रहाने सांगत होता म्हणून आणखी एक पेटी मागवली तर ती कोवळी असताना पिकवलेली होती आणि दोन दिवसातच फळ कुजू लागले.
आफॉन्स आंबा सहसा लगेच कुजत नाही. चव उतरते पण काळा पडत नाही.
नाशिवंत फळांचा व्यापार सोपा नाही. मनुष्यबळ आणि परिश्रम लागतात. घरोघरी वाटप करणे हेही मुंबई सारख्या ठिकाणी अजिबात सोपे नाही. शिवाय तो काळ संचार आणि स्पर्शबंदीचाही होता. हे सगळे ग्रेस मार्क पकडून मग 'जाऊ दे ' म्हणून गप्प बसलो.
आणि असे मागच्या पाच वर्षात दोनदा मागवले आणि दोन्ही वेळा फळ चांगले निघाले नाही. त्यापेक्षा नेहमीचे ठरलेले विक्रेते बरे असे वाटले.