नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

Submitted by अश्विनीमामी on 28 September, 2020 - 10:13

नव्या ने मंजूर करवुन घेतलेल्या शेती विषयक कायद्यां बद्दल चर्चे साठी धागा.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. कायदा लागू झाला की त्यांचे काम थांबेल. तिथे काम करणार्‍या मजुरांचे रोजगार जातील व तिथे माल विकायला आणणार्‍या अल्प भूधारक शेतकर्‍यांचे सेफ्टी नेट निघून जाईल. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ह्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवणा रे व नव्या पद्धती लागू करणारे हे कायदे आहेत. पण ह्यात नक्की भले कोणाचे होणार आहे हे उमजत नाही आहे.

शेतमालाच्या दराची हमी नि श्चित केली गेली आहे कि नाही? शेतकर्‍यांचा विरोध का व कशा साठी आहे? पंजाब हरियाणा मध्ये आंदोलन तीव्र होत आहे. विधेयके मंजूर होण्या पूर्वी साधक बाधक चर्चा पुरेशी झाली नाही. जे अल्टिमेट स्टेक होल्डर आहेत त्यांच्या हितासाठी वाट मोकळी झाली आहे की कॉर्पोरेट शेती चा मार्ग खुला झाला आहे?

कायद्यातील तर तुदींना धरू न चर्चा व्हावी. करोना काळानंतर शेत माल पिके अतिशय क्रिटिकल होत जातील व त्याचे परिणाम पुढील दोन वर्शात दिसतील असे ही वाचले. अन्न सुरक्षितता हा ह्या कठिण काळात संभाळून ठेवायला ह्या कायद्यांची मदत होईल का? की शेतकर्‍याला उद्योजकांच्या तालावर नाचावे लागेल.

बीटी बिया णांचा उपयोगही अलाउ केला आहे हे नक्की का?

जुन्या मायबोलीवर शेतीवर अनुभवसिद्ध लिहिणारे शेतकरी होते ते आता दिसत नाहीत. त्यांचे बीटी वांग्यावर्चे बाफ मी वाचलेले आहेत.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मलाही गोंधळात पडल्यासारखं वाटतंय. मागे शिक्षणक्षेत्रात असाच मोठा बदल करणारा कायदा मंजूर केला गेला. असे महत्त्वाचे कायदे मंजुरीस टाकताना थोडी सबुरी दाखवायला हवी होती असं वाटलं. ह्या कोविद काळात फारशी चर्चा होऊ शकत नाही आणि कायदेही तपशीलवारपणे लोकांपर्यंत पोचत नाहीयेत. लोकांना कायदे समजून घेणं अथवा कुणी ते समजावून देणं कठीण झालंय.

सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही नाडलेले आहेत, एकाला अपेक्षित किंमत मिळत नाही आणि दुसरा चढ्या भावाने विकत घेतो ज्याचा फायदा शेतकऱ्याला मिळत नाही. नाण्याच्या दोन बाजू असतात त्याप्रमाणे हा कायदा देखील आहे. नोटबंदी आणि वस्तू कराप्रमाणे २-३ वर्षाने अवस्था होऊ नये कारण त्यावेळी धन-धान्य कमी झाले तर खूप अराजक निर्माण होईल.

तुम्ही धागा ऐकिव माहितीवरु न काढलेला दिसतोय. कारण
--
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. कायदा लागू झाला की त्यांचे काम थांबेल. तिथे काम करणार्‍या मजुरांचे रोजगार जातील व तिथे माल विकायला आणणार्‍या अल्प भूधारक शेतकर्‍यांचे सेफ्टी नेट निघून जाईल.
--
हे नक्की कोणत्या कायद्यात लिहिलेय ?
शेतकर्‍यांना जिथे MSP पेक्षा जास्त भाव मिळेल तिथे त्यांनी माल विकावा, जर APMC त चांगला भाव मिळाला तर तो तिथे विकेल अन्यथा त्याच्याकडे दुसरा पर्याय असेल.

पुर्वी शेतकर्‍यांना स्वत:चा माल फक्त APMC त विकणे बंधनकारक होते म्हणून मिळेल त्या किंमतीत शेतकर्‍यांना तो विकावा लागत होता आता तसे बंधन नसल्याने स्पर्धा निर्माण होऊन किमान शेतकर्‍याला मालाची चांगली किंमत तरी मिळेल.

दोन्ही सभगृहात ह्या कायद्यावर आवश्यक तेवढी चर्चा झाली पाहिजे होती.
पण खूप घाईत सरकार नी हा कायदा बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतला ते संशय निर्माण करते.
टीव्ही वर पण ह्या विषयावर चर्चा घडवून आणल्या असत्या तर लोकांना योग्य माहिती मिळू शकली असती.

सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही नाडलेले आहेत, एकाला अपेक्षित किंमत मिळत नाही आणि दुसरा चढ्या भावाने विकत घेतो ज्याचा फायदा शेतकऱ्याला मिळत नाही. >>>>>

सहमत. यावर काहीतरी उपाय हवा होता जो नवा कायदा देईल ही अपेक्षा आहे. सध्या आहे ती व्यवस्था चांगली असती तर शेती बुडीत धंदा राहिला नसता.

सध्या असलेल्या एपीएमसी नवीन कायद्यात आहेत. सध्या शेतकऱ्याला किमान भावाची ग्यारंटी मिळते तीही नव्या कायद्यात आहे. पण मला वाटते की ही ग्यारंटी फक्त धान्यात मिळते, गहू तांदूळ ऊस कापूस इत्यादी. भाजी व फळे उत्पादकांना मिळते का ते माहीत नाही. बहुतेक नाही. कांद्याचाही भाव दररोज हलता असतो. त्याला ही ग्यारंटी आहे का माहीत नाही.

नव्या कायद्यात कार्पोरेट एन्ट्री असल्यामुळे ते ही ग्यारंटी देणार नाहीत व शेतकऱ्यांना लुबाडणार असे मत आहे. पण सध्या जे कॉर्पोरेट भाजीच्या क्षेत्रात आहेत तिथे अजून असा अनुभव शेतकऱ्यांना आलेला नाही. मी स्वतः अशाच एका कॉर्पोरेटमध्ये त्याच क्षेत्रात आहे, मला तरी शेतकऱ्यांना कमीत कमी किंमत देऊन माल घेतल्याचे उदाहरण बघायला मिळाले नाहीय, उलट शेतकरी योग्य किंमत व लगेच हातात पैसे मिळत असल्यामुळे माल विकण्यास उत्सुक असतात. हा अनुभव भाजी व फळांमध्ये आहे. धान्याचे काही माहीत नाही.
कॉर्पोरेट उद्या काय करतील हे सांगता येणार नाही.

अमा - आधी हा धागा काढल्याबद्दल आभार. तिकडे भारतीय वाहिन्यांच्या धाग्यावर थोडी चर्चा सुरू झाली होती पण तेथे पुढे काही फारसे आले नाही.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. >>> हे नक्की माहीत नाही. शेतकर्‍यांना तेथे माल नेणे बंधनकारक नाही अशी माहिती वाचली. समित्याच रद्द होत आहेत असे वाचले नाही.

अमा, चांगला धागा.. मलाही या कायद्याविषयी फारशी माहिती नाही त्यामुळे वाचण्यासाठी उत्सुक आहे.
जीवनावश्यक धान्यांच्या यादीत नेमके कोणते फेरफार झाले आहेत आणि त्याचे परिणाम काय होतील हे जाणून घ्यायला आवडेल.

जे काय वाचलं त्यावरुन वरकरणी तरी चांगला कायदा असावा असं मत झालं. बारकावे अर्थात माहित नाही, आणि ह्याचे चांगले परिणाम दिसण्यासाठी इतर अनेक सपोर्टिंग सिस्टिम बदलाव्या/ निर्माण कराव्या लागतील असं गट फीलिंग आलं.
खोलात जाऊन साधक बाधक वाचायला आवडेल.

या निमित्ताने एका व्हायरल बिलाची आठवण झाली !!!!!!
दोन तीन वर्षांपूर्वी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये उरुळीकांचान भागातील शेतकरी ने टेम्पो मध्ये कांदा विक्री साठी आणला होता .
बाजार समितीत कांदा विकल्या नंतर तो लाई , हमाली जाऊन त्याला ९०० रु भेटले होते . म्हणजे टेम्पो भाडे जाऊन त्याच्याकडे एक रुपयाही शिल्लक राहिला नसेल .
बरं आताच्या या कायद्यात एम एस पी अंतर्भूत आहे तरी काही राज्यातील शेतकरी विरोध का करत आहेत ?
कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे राजकीय गुंड कार्यकर्त्यांची पोट भरण्यासाठी केलेली हक्कची सोय , जिथे शेतकऱ्याचे हमखास शोषण होते . तेथील गाळे पुढाऱ्यांनी बळकवून इतरांना भाड्यानी दिलेले असतात .
सरकार प्रशासक नेमून बाजार समितीवर कंट्रोल असल्याचा फक्त देखावा करते . अशा प्रकारे देशभरातील बाजार समित्या मध्ये वर्षानुवर्षे गावगुंडांनी केलेली घुसखोरी मोडून काढण्याचा प्रयत्न या नवीन कृषी कायद्या नुसार करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे .
पण हेच गावगुंड पुढारी रस्त्यावर जाळपोळ करून तमाम शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा देखावा निर्माण करत आहेत .

MSP असणार की नाही आणि तिची मँडेटोरी अंमलबजावणी कोण आणि कशी करणार हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारने ह्या बाबतीत कायद्याच्या भाषेत कठोर धोरण स्पष्ट न केल्याने (मोदींनी स्वतः ह्या बाबतीत हमी दिलेली असून सुद्धा....ज्याचा माझ्या मते फार ऊपयोग नाही) संभ्रमाचे वातावरण झाले आहे. शेतकर्‍यांना आंदोलकांना ह्या बाबतीत स्पष्टता हवी आहे आणि MSP न दिल्यास क्रिमिनल ऑफेन्स फाईल करता येण्याची करण्याची तरतूद सुद्धा हवी आहे. कायद्याच्या परिभाषेत MSP बद्दल स्पष्ट ऊल्लेख न करता येण्यामागे सरकारची काय मजबुरी असावी? हा दबाव मला वाटते जे 'रेडी प्लेअर वन' कॉर्पोरेट लॉबी आहे त्यांच्याकडून असावा.
थोडक्यात हे बदल सहकारी तत्वावर अमूल मॉडेल राबवण्यासारखेच आहे असे वरवर वाटते... पण अमूलच्या कुरियनचे गूडविल सरकारकडे नाही आणि दुसर्‍या साईडला विशिअस कॉर्पोरेट लॉबीची कैची आहे.
समित्यांच्या आगीतून कॉर्पोरेटच्या फुफाट्यात तर आपण पडणार नाहीत हा शेतकर्‍यांचा प्रश्न असेल तर त्यांनी तो विचारणे आणि धसास लावणे जरूरीच आहे.

पण आंदोलक हे नक्की शेतकरीच आहेत की समित्यांचे आणि स्टेट्स क्वो मधून फायदा मिळवणारे लाभार्थी हा संशोधनाचा विषय आहे.

मला अजून एक महत्वाचा मुद्दा मांडायचा आहे तो असा की.... शेती ऊत्पन्न धान्ये आणि कडधान्ये हे मोठ्या प्रमाणात (पेरिशेबल भाज्या आणि फळे सोडल्यास) थेट कॉर्पोरेट्स कन्झ्यूम करू शकतील अशा स्थितीत नसते. ऊदा, तूर, ऊडीद, तांदूळ, भुईमूग, हरभरा, ऊस, कापूस.... ते दुकानांत आणि मॉल मध्ये येईपर्यंत ते प्रोसेस करणारी मिल्सची मोठी साखळी मध्ये आहे. शेतकरी जर समित्यांना टाळून आपला कच्चा माल ह्या मिल्स पर्यंत नेऊ शकत असतील तर ती ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड डॉटेड लाईन प्रत्य्क्षात येईल. ही साखळी समित्यांपेक्शा जास्त चांगली ऑडिट केल्या जाते. ह्या मिल्स सुद्धा प्रायवेट आहेत तशा बर्‍याचश्या सहकारी तत्वावर सुद्धा आहेत... ऊदा.. अमूलचेच धारा तेल. तर मुद्दा असा की शेतकरी थेट मोठ्या कॉर्पोरेट मोनोपल्लीला इक्स्पोज होत नाहीये... अशा हजारो मिल्सची चेन अजूनही मध्ये आहे आणि त्यांच्या काँपिटिशन असल्ल्याने शेतकर्‍याला ऑप्शन आणि भाव दोन्ही मिळू शकते.
सध्याच्या बाजार समित्या फारशी वॅल्यू अ‍ॅड न करता स्टेकहोल्डर्स होत्या जे शेतकरी आणि मिल्स दोन्हींसाठी अन्यायकारक होते, कारण ह्या समित्यांमधले आडते, कमिशन एजंट्स, दलाल संगनमत करून शेतकर्‍याकडून MSP खाली माल घेण्यासाठी आणि तो मिल्सना मोठ्या फरकाने विकण्यासाठी कन्स्पायरिंग करत असत त्यांचे महत्व कमी होत जाणार आहे आणि शेवटी वॅल्यू अ‍ॅड करणार्‍या स्टेकहोल्डर्स ना रेवेन्यू शेअर मिळवता येईल.
हो पण मिल्सना MSP च्या सर्कलमध्ये आणणे जरूरी आहे.

या कयद्याविरोधात महाराष्ट्रात वातावरण पंजाब/हरयाणा/कर्नाटक इतके तापलेले नाही का? >> नाही असे वाटते... माझा असा होरा आहे की ह्याचे ऊत्तर अ‍ॅग्री सेन्सस मध्ये मिळेल. महाराष्ट्राच्या तुलनेत पंजाबातल्या अ‍ॅवरेज शेतकर्‍याकडे अडीच ते तीन पट शेतजमीन आहे... पुन्हा त्यांचे पर हेक्टरी ऊत्पादन सुद्धा महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. पुन्हा शेतकर्‍यांच्या संख्येत महाराष्ट्र, मप्र, आणि ऊ.प्र बरोबर पहिल्या तीनात आहे म्हणजे ...जास्त गरीब शेतकरी विरूद्ध कमी सधन शेतकरी अशी महा. वि. पंजाब परिस्थिती आहे.... पंजाब, हरियाणा शेतकरी जास्त सजग आणि जुगाडू आहे. सध्याची समित्यांची सिस्टिम,राजकारणी, मिल्स, कॉर्पोरेट त्याने बर्‍यापैकी संघटित होऊन आपल्या बाजुला वाकवली आहे आणि ती आहे तशीच राहणे त्याला त्याच्या हिताचे वाटत असावे. (अकालीला सरकारातून राजीनामा द्यावा लागला त्यावरूनच ही लॉबी किती स्ट्राँग आहे ते दिसून येते)
अर्थात हा माझा फक्त अंदाज आहे...सध्या माहाराष्ट्रातले पावसाचे थैमान वगैरे सुद्धा फॅक्टर असू शकतात आंदोलक न दिसण्याचा. फक्त नाशिक जिल्ह्यातल्या कांदा बेल्ट मधून विरोध दिसून आला.

क्रॉनोलोजी नीट पहिली तर एकााठोपाठ एक असे दोन विषयांसबंधी पाऊण डझन अध्यादेश संसदेत मांडले गेले, राक्षसी बहुमत असूनही विनाचर्चा, विनासंवाद घाईघाईत रेटून नेत त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले देखील. चीनच्या प्रगतीचे कोडकौतुक असणाऱ्या मंडळींना आता भारत देखील ईझ ऑफ डुईंग बिजनेसन नावाआड कामगारांचे भले होणारे कायदे बनवू शकला याचा अभिमान असेल. तसेच इथल्या शेतकऱ्याला अनेक वर्षांच्या बेड्यांमधून मोकळे करून मोकळा श्वास घ्यायला लावला याबद्दल ह्या सरकारचे ऋणी असतील यात वादच नाही. (त्या जियो मार्टने ऐन दिवाळसण किंवा दसरा वगैरे मुहूर्त घेऊन तरी यायचं होतं. हा असा मुहूर्त म्हणजे तुपात माशीच की ओ.) Wink

सर्व कायद्यांना सर्वच राजकीय पक्षांचा आशीर्वाद असावा असं वाटतंय. सेना आणि राष्ट्रवादीची भूमिका सरकारच्या बाजूने आहे असं म्हणायला जागा आहे. कोंग्रेसचे मुख्य दोन नेते वेळेवर गायब.
बाकी
कुठे काय जरासा दाखवण्यापुरता लटका विरोध दिसतोय.

कुठलेही संघटित विरोध प्रदर्शन पॉलिटिकल सपोर्ट असल्याशिवाय मिडियासमोर येत नाही/ येऊ दिले जात नाही.
ही शेतीविषयक कलमे एनडीए सरकारच्या २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या अजेंड्यावर होती आणि शिवसेना त्यावेळी एनडीए मध्ये भागीदार होता त्यामुळे त्यांची ह्या कलमांना संमतीच होती असे म्हणू शकतो. आता नेमका कशाच्या जोरावर सेना विरोध करणार ह्या कलमांना? अकालीने केला पण त्यांची राज्यात सत्ता नसल्याने पणाला लावण्यासारखे काही नाही. आधीच सेनेचे सरकार महाराष्ट्रात कोविड, सुशांत, मराठा आरक्षण मुळे अडचणींना सामोरे जात असतांना, मुंबई बाहेर शेतकरी नेत्यांवर आणि लॉबीवर सेनेचा फार काही कंट्रोल नसतांना केंद्रसरकार विरोधात संघटित विरोध प्रदर्शन घडवून आणणे अवघडच आहे. सेनेपेक्षा राष्ट्रवादी एकटे किंवा काँग्रेसशी मिळून हे विरोध प्रदर्शन करू शकते पण त्यांची एकेक्कट्याची ईच्छाशक्ती सोबत येण्यास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईंट्रेस्ट आडा येतो आहे असे वाटते.
सेनेला नैतिकदृष्ट्या कलमांना विरोध करणे जमणार नाही अन्यथा भाजप नेते ते त्यांच्यावरच ऊलटवतील आणि सेनेच्या अडचणी अजून वाढतील. राष्ट्रवादीचा ईंट्रेस्ट फक्त आणि फक्त राज्यातले सरकार टिकवण्यात आहे त्यामुळे सेनेला नाराज करणे त्यांच्या हिताचे नाही.
ऊलट खरी कोंडी ईथे काँग्रेसची झाली आहे. पंजाब हरियाणात दिसलेला काँग्रेस प्रणित विरोध अजून तिखट झाला आणि बिहार निवडणुकीसाठीची स्टंटबाजी वाढली तर काँग्रेसला ह्या कलमांची अंलबजावणी महाराष्ट्रात न करण्याविषयी आघाडी सरकारवर दबाव आणावा लागेल आणि प्रसंगी सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल की काय अशी परिस्थिती येऊ शकते.
अर्थात शेतकी कलमांची ही लॉस्ट बॅटल आहे त्यामुळे ते किती खेचायचे हे काँग्रेस नेत्यांच्या शहाणपणावर आणि मुत्स्स्द्दी धोरणावर ठरणार आहे.

कायच्या काय

अशा किती डोंबारी उड्या मोदींनीही मारल्या आहेत

शिवसेनेने अध्यादेश मागे घेतला आहे.

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maharashtra-government-impleme...

शेतकरी व्यापारी , दलाल, माथाडी , मापडी, कट्राटी , कर्मचारी , सुरक्षा कर्मचारी याचा वर विपरित परिणाम होउ नये म्हणुन हा कायदा मागे घेतला आही. (शेतकरी आणि व्यापारी मधला स्वल्पविराम अध्यादेश मधुन जाणुन बुजुन काढला आहे. ) त्यामुळे सध्या तरी शेतक्रर्याला बाजार समिती मध्येच उत्पादन विकावा लागेल. बाजार समितीचे म्हणणे एकण्यासाठी वेळ मागितला आहे. पण कालांताराने कायदा मान्य करतिल.
गेल्या दोन वर्षापासुन शेतकरी धान्य आणि भाज्या थेट आमच्या सोसायटी मध्ये आणुन विकतात. त्याना आता तसे कायद्याने करता येणार नाही असे वाटते.

गेल्या दोन वर्षापासुन शेतकरी धान्य आणि भाज्या थेट आमच्या सोसायटी मध्ये आणुन विकतात. त्याना आता तसे कायद्याने करता येणार नाही असे वाटते.>>>>

हे खूप शेतकरी करतात. नैसर्गिक शेती करणारे बहुतेक असेच विकतात. असे विकू नका हा कायदा आहे, जो नव्या कायद्यात रद्द करताहेत.

नक्की कोणतं धान्य शेतकरी थेट ग्राहकाला विकतात?
धान्य ग्राहकांपर्यंत पोचण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया केली जाते.
ती शेतकरी करत नाहीत.
भाजीपाला थेट ग्राहकांना विकतात हे माहीत आहे. पण धान्य?

लिंक साठी धन्यवाद साहिल.
अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर कॅबिनेटला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.
ओके मला वाटले तसेच झाले...काँग्रेस धुरींण सध्या तरी केंद्रातले राजकारण आणि बिहार निवडणुकीला महत्व देऊन आघाडी सरकारवर (सेनेच्या मुख्यमंत्र्यावर) प्रेशर बिल्ड अप करत आहेत. आता काँग्रेसचा हा वरवरचा विरोध आहे की कसे, ह्या विरोधात ते सेनेला कुठवर (टायमिंग फॅक्टर महत्वाचा आहे, कारण बिहार निवडणुका जेमेतेम महिन्यावर आहे आणि हा तसा पुरेसा वेळ आहे आंदोलन तीव्र करण्यासाठी) घेऊन जातात आणि त्याचे पर्यावसान आघाडीतील सबंधांवर होतात की कसे हे बघणे ईंट्रेस्टींग असेल.

शेतकरी थेट विक्री करू शकतो. व्यापारी शेतातून खरेदी करू शकतो, नव्हे तो करतोच आहे . अजूनपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याला अटक झाल्याचे ऐकिवात नाही. आठवडे बाजारात शेतकरी धान्य , कडधान्य वर्षानुवर्षे विकतोय.

सोसायटी किंवा आठवडे बाजारात धान्य विकणारे शेतकरी फार म्हणजे फारच लहान स्तरावर शेती करणारे असतात. बरेचवेळा हे फक्त शेतकी अनुभव असणारे खेड्यावरचे लोक असतात जे शेतकर्‍यांकडून २ रुपये किलो माल घेऊन रिक्षा टेंपोने बाजारात आणून ३ रुपये किलो ने विकतात.

मध्यम वा मोठ्या शेतकर्‍यांनी मिल्सला एकदा डायरेक्ट माल पुरवला की बाजार समिती अशा शेतकर्‍यांना वाळीत टाकते. म्हणजे काही कारणाने एखाद्या वर्षी मिल ने माल घेणे नाकारले, (ऊत्पादनाची कमी मागणी, क्वालिटी खराब असणे, मिल मधले कामगार व यंत्रांचे प्रॉब्लेम, ट्रान्सपोर्ट चा संप, मिल तोट्यात असणे असे काहीही) तर अशा शेतकर्‍यांना बाजार समित्या माल नाकारून धडा शिकवतात. मग त्यांच्यापुढे काही ऑप्शन ऊरत नाही.
दुसर्‍या ठिकाणच्या मिल्सची ह्या एका मिल ने नाकारलेला माल घेण्याची कॅपॅसिटी नसल्यास वा त्यांच्या मालाची पत आणि क्वालिटी वेगळी असलयास ते असा नवीन मालाचा धोका पत्करत नाही. शेतकरी मग नाडला जातो.
समित्यांनी तयार केलेला हा बॉटलनेक हटण्यास ह्या नव्या कायद्याने मदत होईल असे वरकरणी तरी वाटते आहे.

थोडक्यात मिल्स किंवा एपिएमसी हे दोनच मार्ग आता न रहाता इतर ठिकाणी उदा. चेन स्टोरना (रिलायन्स फ्रेश, बिग बझार जी काय आणखी असतील ती) डायरेक्ट विकणे (मध्ये बाजरसमित्यांचे दलाल नको), किंवा दलाल/ ठोक गोडाऊन असणार्‍यांना डायरेक्ट विकणे आता शक्य होईल. असंच ना?

भाडिपाचा या वरचा व्हिडिओ चांगला आहे. मला तो व्हिडिओ पाहून या कायद्यातील दोन बाबी खटकल्या. एक हमीभावाविषयी काहीही clarity नसणे. मोदींचं ट्वीट अजून कायदा मानलं जात नाही त्यामुळे तेवढं पुरेसं नाही. आणि दुसरं म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंमधून काढून टाकलेल्या गोष्टी या खरंतर जीवनावश्यक आहेत. त्या काढल्यामुळे साठेबाजीला वाव मिळेल. उद्या रिलायन्सने सर्व तूरडाळ विकत घेऊन तिची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली तर यात नवीन कायद्यानुसार सरकार काहीही हस्तक्षेप करू शकणार नाही. मला हे बऱ्यापैकी रिस्की वाटलं.
एका water footprint च्या परिसंवादात virtual water trade या संकल्पनेविषयी ऐकलं. दुर्दैवाने आपले नेते याविषयी फार अनभिज्ञ आहेत Sad आपण जेव्हा धान्य वा इतर फळफळावळ निर्यात करतो तेव्हा आपण एकप्रकारे त्याच्या उत्पादनासाठी लागलेले पाणी निर्यात करतो. हे पाणी आपल्याला परत मिळत नाही. जर पर्जन्यवाहू शेती असेल तर त्यातल्या त्यात बरे पण जर सिंचन करून घेतलेल्या उसाची साखर निर्यात होत असेल तर तो नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विचार केला तर आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. It is an irreversible exchange of water (which is soon going to be a commodity traded at NYC SE!). या कायद्यातील तरतुदीनुसार जर आपण अधिक धान्य निर्यात करू लागलो तर देश अधिकाधिक कंगाल होईल. पैसा ही संपत्ती नाही साधन आहे. आपल्याकडची खरी संपत्ती म्हणजे पाणी - ते किती आणि कसं विकायचं यावर बंधनं हवीतच.

हा कायदा झाल्यामुळे निकृष्ट माल मिलवाले नाकारणार नाही असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला ? >> नाही. अनेक शेतकर्‍यांनी कायद्याचा आधार घेत जवळ आणि लांबच्या मिल्सना पुरवठा सुरू केल्याने बाजार समिती, जी आवक मालाच्या कमिशन वर जगते तिथली आवक कमी झाल्याने त्यांना अस्तित्व टिकवण्यासाठी शेतकर्‍यांना नाडणे त्यांचा माल नाकारणे परवडणार नाही. शेतकरी ते मिल्स ह्यासाठी मध्ये समितीला प्यारलल एक यंत्रणा हळूहळू ऊभी राहिल.

मिल्सना सुद्धा बहुतांश माल समित्यांकडूनच येतो, कारण शेतकर्‍यांकडून येणारी आवक बेभरवशी असल्याने मिल्स सुद्ध त्यांच्या ९०% कच्च्या मालासाठी समित्यांवरच अवलंबून असतात. ह्या समित्या मिल्सना सुद्धा हॅरॅस करतात कारण मिल चालू ठेवण्यासाठी त्यांना समित्यांनी आणि त्यातल्या अडत्यांनी ठरवलेल्या भावावरच तो विकत घ्यावा लागतो. हा भाव मागणी पुरवठा तत्वावर ठरायला हवा पण समित्या तसे होऊ देत नाही. मिल मालक आणि समित्यांमधल्या अडत्यांचे संगनमत असते जिथे हे अडते मोठ्या मिल मालकांकडून पैसे घेऊन मालाचा पुरवठा आणि भाव मॅनेज करतात, ज्याचा फटका पुरवठादार शेतकरी आणि ईतर छोट्या मिल्स ना बसतो. थोडक्यात काँपिटिशनला झोपवण्यासाठी मोठे मिल मालक समित्यांना हाताशी धरतात. समित्या जसे मिलला माल विकला म्हणून शेतकर्‍यांना पनिश करतात तसे ते छोट्या आणि नव्या मिल्स ना सुद्धा करतात.

आणि निकृष्ट मालाच्यप्रश्ना बद्दल, तर निकृष्ट मालाला भाव कमी असला तरी ऊठाव नक्कीच असतो. ऊदा हरभर्‍यापासून बनणारे बेसन आपल्याला २० रुपयांपासून १०० किलो भावापर्यंत मिळते. छोट्या मोठ्या गावातल्या किराणा दुकानात निकृष्ट दाळीपासून बनवलेले २०-४०/ किलो चे बेसन मिळेल. तेच ऊच्च क्वालिटीचे बेसन मोठ्या शहरातून ८०-१००/ किलो ला मिळेल. सगळ्या प्रकारच्या दर्जाच्या मालाच्या प्रक्रिया करणार्‍या मिल्स असतात... त्यातूनच ब्रँड तयार होतात. माझा मुद्दा निकृष्टते बद्दलचा नसून ब्रँड टिकवण्यासाठी मिल्सना ऊच्च वा निकृष्ट पण कन्सिस्टंट क्वालिटीचा माल आनश्य असतो त्याबद्दल होता.

रिलायन्स फ्रेश, बिग बझार जी काय आणखी असतील ती >> रिलायन्स वगैरे क्वालिटी आणि कनिस्स्टन्सी मागतात मग ती त्यांना काही ठिकाणी थेट ऊत्पादक शेतकरी मॅनेज करून मिळेल तर काही ठिकाणी अनेक शेकर्‍याकडून माल घेणार्या होलसेल व्यापारी वा समित्यांकडून.
जिथे कॉस्ट कमी लागेल तसा निर्णय ते घेतील पण जेवढे मिडलमॅन कमी तेवढी कॉस्ट कमी हा तर जनरल विसडम आहे. त्यामुळे प्रोड्यूसर आणि एंड युझर ह्यांच फायदा शकतो होतो.

टिंबर, वुड पल्प, ख. तेल, मिनिरल्स, धातू, ओर्स, बीफ, पोर्क, धान्ये, भाज्या, धान्ये आणि भाज्या प्रोसेस करुन केलेले रेडि टू इट पदार्थ, मीट पासून केलेले पदार्थ, असंख्य प्रकारचे ज्युसेस, कॅन्ड फूड, कॅन्ड भाज्या, फळे, कडधान्ये .... अशी न संपणारी यादी नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरुन बहुतेक कमित कमी प्रोसेस करुन विकली/ निर्यात केली जाते.
इलेक्टॉनिक वस्तू काय लाकडी वस्तू काय .. .प्र_त्ये_क गोष्ट तयार करायला नैसर्गिक साधनसंपत्तीच वापरावी लागते. त्यातील काही संपत्ती सहज (म्हणजे कमी काळात) पुनर्निर्माण होते काही कधीच नाही. वनस्तपी काय आणि माणूस काय पाण्याविना राहू शकत नाही. माणसाचे श्रम निर्यात करणे म्हणजे पाणी निर्यात करणे होईल अशाने.
आता पाण्याचा वापर करुन केलेल्या वस्तू या आतबट्ट्याच्या ठरवल्या तर भारताला काही निर्यात करायलाच नको. पाण्याचं महत्त्व वाढणारे बरोबर आहे, पण हे वरचं समस्येवर उत्तर वाटलं नाही.
पैसा साधन आहे बरोबर आहे, निर्यात जशी होईल तशी आयात ही होऊन बॅलन्स साधला नाही जाणार का?

अमितव, this is not fear mongering. If crops are rainfed it's okay to export. But if they are grown using external irrigation then it is not a good idea to export. Water becoming a tradable commodity at New York stock exchange is a sign that water is soon going to be next oil and gas. In such scenario we must think long-term.

Pages