बांद्रे येथील गर्दी conspiracy theory ,दोन्ही बाजू ,केंद्र आणि राज्य

Submitted by हस्तर on 14 April, 2020 - 13:35

बांद्रे येथील गर्दी conspiracy theory ,दोन्ही बाजू ,केंद्र आणि राज्य

राज्य सरकार
१) एवढी गर्दी जमते कशी? पोलीस तर नाक्या नाक्या वर असतात
२) abp माझा ने खोटी बातमी दिली तेव्हा कारवाईची अपेक्षा आहे
३) आदित्य ठाकरे ह्यांनीच आधी ट्विट करून सांगितले कि बाहेर राज्यातल्या लोकांना अन्न पुरवू आता म्हणत आहेत रेल्वे सुरु करा

केंद्र
१) सुरत मध्ये पण गर्दी जमली ,माबो वर एका ठिकाणी म्हटलेय जाळपोळ पण झाली ,का ?
२) रेल्वे प्रशासन मधल्या लोकांनी लाऊड स्पीकर वापरून गर्दी हाकलले का ?
३) अच्चनक सगळे भाजप नेते आज बाईट द्याल कसे ?

अनुत्तरित प्रश्न
१) दोन दिवस आधीच लॉक डाउन वाढणार असे सांगितले तेव्हा हे लोक का नाही आले
२) बांद्र्याहून गुजरात ला गाड्या जातात ते पण टर्मिनल आणि स्टेशन वेगळे ह्या लोकांना हे माहीत असायला हवे
३) फक्त बांद्रयाला मजूर लोक राहतात ? ते पण मुख्य मंत्री निवास जवळ आहे म्हणून ,अक्ख्या मुंबईत ?
ह्याचा अर्थ अफवा पसरवली आहे
abp ने पसरवली म्हणजे बाकी पण न्युज चॅनेल असू शकतात

सगळ्यात मुख्य सवाल
तिथे सगळे लोक होते एकाला पण हटकून मुलाखत अजून तरी घेतली नाही कि बाबा तू का आला

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

उद्धव ठाकरेंना गोत्यात आणायला बघतेय कोणीतरी असे मला वाटते. राज्यात अफरातफर पसरवणे हाच हेतू...
पण कोण? हे जाणून घेण्यात मला जराही रस नाही. तो राजकारणाचा भाग झाला. मला त्यात डोकेफोडी करायची ईच्छा नाही.
तुर्तास माझ्यामते आपण सर्वांनी आपल्याच हितासाठी मुख्यमंत्री आणि प्रधानम्ंत्री दोघांच्या पाठीशी उभे राहायची गरज आहे.

योग्य उत्तर हाताशी कुणाच्याच नाही. समित्या नेमणार. मग राजकारण घुसणार असे आरोप होणार.
महाराष्ट्रातले कामगार महाराष्ट्र सोडून चालले यामध्ये लांछन कसले? भीतीमुळे पळताहेत.

वांद्रे येथे मंगळवारी झालेल्या प्रकाराबाबत केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलून पळ काढण्याची राज्य सरकारची भूमिका दुर्दैवी आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली.
वांद्रे स्थानकाबाहेर हजारो मजूर रस्त्यावर जमा होणे ही अतिशय गंभीर घटना आहे. हे चित्र मनाला व्यथित करणारे आहे. परराज्यातील मजुरांची व्यवस्था करणे, त्यांना पुरेसे जेवण, सुविधा देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. तशी व्यवस्था होत नसल्याचे अनेक दिवसांपासून आम्ही निदर्शनास आणून देत आहोत. तरीही राज्य सरकारने तसे उपाय केलेले नाहीत. राज्य सरकारने यातून धडा घ्यावा, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यायला हवी. अशा स्थितीतही आपली जबाबदारी झटकून केंद्र सरकारवर टीका करून पळ काढला जात असेल, तर ते आणखी दुर्दैवी आहे. करोनाविरुद्धचा लढा हा राजकीय नाही, हे कृपया आतातरी लक्षात घ्या. हा लढा आपल्याला गांभीर्यानेच लढावा लागेल, ही पुन्हा एकदा माझी कळकळीची विनंती आहे, असे फडणवीस म्हणाले

इतके घाणेरडे राजकारण! लाज कशी वाटत नाही यांना.लोकांच्या जाणिवा तर कधीच मेल्या आहेत.हे राजकारणी आपल्याला खेळवत आहेत हे कधी कळणार लोकांना.

मुंबई,पुण्याने तरी किती सहन करायचं.ज्यांना हा प्रश्न पडलाय की मुंबईत कोरोनाची इतकी वाईट परिस्थिती काय आहे त्यांना अजून कल्पनाच नाही की मुंबई किती भार सहन करत आहे.परप्रांतीयांचे लोंढे तर आहेतच. Direct विमान सेवा नसल्याने परदेशातून आलेले अनेक भारतीय मुंबईतच उतरले आहेत.

मूळ प्रश्न हा आहे की स्थलांतरित लोकांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी सुविधा न दिल्याने मुंबई पुण्यातील गर्दी वाढत आहे.पण मूळ प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला आपल्याकडे वेळच नाही आणि राजकारण्यांना तर हेच हवे आहे

https://www.loksatta.com/mumbai-news/coronavirus-vinay-dubey-arrest-for-...

विधानसभा निवडणुकीमधील पराभवानंतर आणि शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत घरोबा केल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदुत्त्वाची कास पकडून धार्मिकदृष्ट्या उजव्या राजकारणाच्या दिशेने पाऊल टाकले. मात्र आपली प्रखर उत्तर भारत विरोधी ओळख काहीशी मवाळ करून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत आघाडीची चाचपणी करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये उत्तर भारतीयांच्या एका मेळाव्याला संबोधित केले होते. या मेळाव्याचे संयोजक होते वांद्रे गर्दी प्रकरणी अटक करण्यात आली असलेले विनय दुबे हेच होते.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये मनसेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रचार केला. पण या तिन्ही पक्षांमध्ये घरोबा मात्र होऊ शकला नाही. पण याच निवडणुकीमध्ये दुबे यांनी कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. आपण पण राज ठाकरे यांना सोबत घेऊन कार्यक्रम केल्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे महाराष्ट्र सैनिक मला आपला माणूस म्हणतात असा त्यांचा त्यावेळेला दावा असला तरीसुद्धा दुबे यांना शिवसेनेच्या डॉक्टर श्रीकांत शिदे यांनी पराभवाची चव चाखली.

उत्तर भारतीय महापंचायतीचे अध्यक्ष असलेले दुबे हे तसे मूळचे उत्तर प्रदेशातील भदोहीचे आहेत. आपलं बरंच शिक्षण मराठीत झालं असल्याचे सांगणारे दुबे हे ऐरोलीला राहतात. त्यांचा ई-कॉमर्स वेबसाईटना तांत्रिक सहाय्य देण्याचा व्यवसाय आहे. ३४ वर्षांचे दुबे हे राजकारणामध्ये तसे नवखे नाहीत. २०१२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये दुबे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे उत्तर मतदारसंघातून शड्डू ठोकला होता. पण त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले.

मागील आठवड्यातच दुबे यांचे वडील जटाशंकर यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना भेटून कृतज्ञता म्हणून रुपये पंचवीस हजार इतक्या रकमेचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी करिता सुपूर्द केला होता. जटाशंकर हे गेली पंचवीस वर्ष रिक्षा चालक म्हणून काम करत आहेत.

स्थलांतर करून राज्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्ती मग तो मजूर असू किंवा कोण्ही पण राज्यात होणे गरजेचे .
राज्य घटनेला सुध्दा तेच अपेक्षित आहे.
तसा उल्लेख आहे घटनेत.
हे सर्व कायदे व्यवस्थित राबवले असते आणि नोंद ठेवली असती तर नक्की किती परप्रांतीय व्यक्ती राज्यात स्थलांतरित झाले आहे त्याच आकडा मिळाला असतं
मग अशा आणीबाणी च्या वेळी तो डाटा वापरता आला असता .
लॉक डाऊन करायच्या अगोदर सर्व. ज्यांची राहण्याची,खाण्याची व्यवस्था नाही त्यांना सक्ती नी त्यांच्या मूळ राज्यात पाठवून देणे गरजेचे होते.
पण लोकशाही च्या नावा वर आपण काय काय स्वेराचार करणार आहे .
काय माहित.

कुणी आणि कशी नोंद ठेवायची ?
भाड़े करार करताना पोलिस एन ओ सी देतात

पण त्याची एकत्र लिस्ट अशी नसनार, शिवाय भाड़े करार एकाच्याच नावाने असतो , पण त्यात वडील रहातात , काका रहातात , भाऊ , लांबचा भाउही राहु शकतो

शिवाय यातले बरच लोक ये जा करतात , शेती काम असेल तर तिकडे नाहीतर इकडे असतात

विमानातून ये जा करणाऱ्या सुशिक्षितञ्चि यादि ठेवणे व त्यावर लक्ष ठेवणे केन्द्रास जमत नाही
मग हे काम राज्यास कसे जमावे ?

ज्या कोणी हे केलेय आणि ज्या पद्धतीने त्याचे व्हिडीओज इतरत्र पसरताहेत त्यावरून नक्कीच कोणाला तरी भरपूर ब्राऊनी points मिळणार आहेत बाहेर वापरायला.

मला आधी हाच प्रश्न पडला होता की इतके लोक लाॅकडाऊन/संचारबंदी असताना तिथे जमलेच कसे? शंभर एक जण अचानक आजूबाजूच्या झोपडपट्टीतून जमले तरी त्यांना वेळीच पोलिसांनी हटकून अजून गर्दी जमणार नाही याची खबरदारी का घेतली नाही. आमच्या इथे गल्लीबोळांमधे चार-पाच जण जरी एकत्र दिसले तरी पोलीस दंडुक्याचा प्रसाद त्वरीत देतात. जिथे हजाराच्यावर गर्दी जमली तो काय गल्लीबोळ नव्हता. त्यामुळे हे नक्कीच मोठे षडयंत्र आहे.

गुन्हा दाखल झाल्याबद्दल ABP Majha चे हरहुन्नरी आणि विज्ञाननिष्ठ पत्रकार Rahul Kulkarni, यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा!

एबीपी च्या राहुल कुलकर्णीला अटक!
117, 188, 261 270 505 b 3 epidemic act 1897 अंतर्गत कारवाई.
अजामीनपात्र गुन्हा

#BanAbpMajha

आणि हे सगळे कायदे आधीच करून ठेवल्याबद्दल ब्रिटिश सरकार , कोंग्रेस , गांधी , नेहरू पटेल आम्बेडकर ह्यांचे अभिनंदन.

70 साल में क्या किया?

मजूरांनी विचार केला असणार की इथे काम नाही, गावी जाऊन शेतीची कामे तरी करू. आणि तिकडे धोका कमी आहे.
पण जाण्यासाठी गाडी सोडणार ही पुडी कुणी सोडली आणि कशाच्या आधारे ? आणि पुन्हा ते लोकांना कळवले तर फसवणूकच नाही का?
सहानुभूती वेगळी आणि क्रुर थट्टा वेगळी.

बांद्रा लोकल च्या स्टेशनला लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची तिकिटे मिळतात काय? की बांद्रा टर्मिनस ला मिळतात?

तिकट घेन्यासाठी आले अस्तिल
नवीन Submitted by हस्तर on 16 April, 2020 - 01:10
--
मशिदीत ??
बहुतेक त्या मशिदीत लपलेल्या कोरोनाग्रस्त जिहादींना, आजूबाजूच्या झोपडपट्टीत मिसळून द्यायचे षडयंत्र असू शकते यामागे.

त्यांना इथेच थांबवून महाराष्ट्र आणि मुंबई चा धोका वाढत आहे.
त्या पेक्षा दोन दिवस ट्रेन चालवून सर्व बाहेर पाठवा.
फक्त ट्रेन एकाच मार्गी असावी फक्त येथून जाणारी .
तिकडून येणारी नको.

ही बातमी मी आधीही शेअर केली होती.
१. जनता कर्फ्यू जाहीर झाला साधारण तेव्हापासून कामगारांना आपापल्या गावी परत जायची ओढ लागली होती.
रेल्वेने अशा लोकांसाठी काही स्पेशल गाड्या सोडल्या. आणखी गाड्या सोडायचा विचार सुरू होता.
. जनता कर्फ्यू ते लॉकडाउन या काळात त्यांना आपल्या गावी पोचवता आलं असतं. येणार्‍या लोकांच्या टेस्टिंग ची तयारी तिथल्या यंत्रणांनी सुरू केली होती. जे विमानाने परतणार्‍यांबाबत केले तेच या कामगारांसाठी करायचे होते.
२. महाराष्ट्राने लॉकडाउन वाढवला तेव्हा लोक रस्त्यावर आले नाहीत आणि केंद्राने वाढवला तेव्हाच का आले?
पहिला लॉकडाउन संपेल तेव्हा आपल्याला आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी काही केलं जाईल अशी त्यांची अपेक्षा होती.
ती फोल ठरली तेव्हा त्या बद्दल काही करावं यासाठी तिथे जमा अ से संदेश काहींना मिळाले.
व्यवस्था होते आहे, नावे नोंदवावी लागतील असं काहींना कळवलं गेलं.
एकाच्या म्हणण्या नुसार आपण गेलो नाही तर नाव नोंदवता येणार नाही, अशी भीती वाटली.
हे लोक अजूनही बस आणि ट्रकने आपल्या गावी परत जाण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. त्यासाठी काहीही करून पैसे गोळा करताहेत.
३. इथे राहूनही त्यांना करोनाग्रस्त होण्याची भीती आहेच. एकेका लहानशा खोलीत ५-६-१० लोक राहतात. ते रात्री झोपण्यापुरते तिथे येतात.. नैसर्गिक विधींसाठी त्यांना सार्व जनिक शौचालयांत जावं लागतं. या सगळ्या वस्त्या दाटीवाटीच्या आहेत. सोशल डिस्टंसिंग या शब्दाला तिथे काहीही अर्थ नाही.
४. मुंबई दिल्लीसारख्या शहरांत अशा स्थलांतरित कामगा रांचं प्रमाण एकंदर लोकसंख्येत मोठं आहे. शहरांची यंत्रणा सेवाभावी संस्थांना मदतीला घेऊनही त्यांची काळजी घ्यायला पुरी पडणार नाही. याचा अर्थ त्यांची काळजी घेऊ नये असा होत नाही.

रजत शर्मा काय म्हणताहेत पहा
https://twitter.com/RajatSharmaLive/status/1250282355878539266
Rajat Sharma
@RajatSharmaLive
बांद्रा इलाक़े में कांग्रेस के लीडर @BabaSiddique
और उनके विधायक बेटे @zeeshan_iyc
ने मुंबई को कोरोना के बड़े ख़तरे से बचा लिया. अगर कल शाम इन दोनो ने मौक़े पर जा कर भीड़ को समझाया ना होता तो इस इलाक़े में वाइरस को और तेज़ी से फैलने से कोई नहीं रोक सकता था

और मौलाना भी.

सुरत जळत असताना कुणी प्रकटला नाही

आता व्यवहारी विचार करायची गरज आहे .
काही ही करून सर्व परप्रांतीय त्यांच्या राज्यात परत पाठवणे.
बिहार युपी सारखी राज्य ही ब्याद स्वीकारायला तयार नाहीत आणि हे वेडे घरी पाठवा म्हणून इथे मूर्खपणा करत आहेत.

ब्याद , वेडे, मूर्खपणा हे शब्द न वापरता माणुसकी ठेवून लिहिता येतं का पहा.
शहरं यांच्यामुळेही चालतात.

>>>>>>>>ने मुंबई को कोरोना के बड़े ख़तरे से बचा लिया. अगर कल शाम इन दोनो ने मौक़े पर जा कर भीड़ को समझाया ना होता तो इस इलाक़े में वाइरस को और तेज़ी से फैलने से कोई नहीं रोक सकता था <<<<<<<<
सही है !!

AIMIM चा वारीस पठान ने ह्या चा लाईव्ह टेलिकास्ट व्हिडीओ स्ट्रिमींग आपल्या ट्वीटर Account वर हा प्रकार सुरु व्हायच्या वेळेच्या अगोदर पासुन चालु केलेला होता.
बाबा सिद्दीकी , झिशान सिद्दीकी व AIMIM चा बांद्रातील नेता गर्दी जमायच्या अगोदरच जामा मस्जिदच्या समोर स्पिकर वैगेरे घेउन पोहोचले होते.
https://youtu.be/0Ht60y3G_To

सरळ नितीश कुमार चे स्टेटमेंट आहे .
त्यांना इथे पाठवू नका आहे. त्या राज्यातच राहू ध्या.
त्यांना बिलकुल जबाबदारी स्वीकार यची नाही.
त्यांचे प्रश्न दुसऱ्या राज्यांनी सोडवावेत अशी कृती असते त्या राज्याची

सर्वत्र दिसणाऱ्या मजुरांच्या असहाय गर्दीला पाहून अजून एक बाब प्रकर्षाने जाणवली. यातील बहुतेकांच्या अंगाखांद्यावर तीन ते चार लेकरे आहेत. शिक्षण-प्रबोधनाचा अभाव जरी म्हटलं तरी यातील बहुतांशी मोबाईलधारक असतात. मोबाईल वापरायचं कळतं तसं कॉंट्रासेप्टिव्ह वापरायला शिकले असते तर त्यांच्या बरोबरच बाकीच्यांचाही ताण थोडा कमी झाला असता Light 1 चालू सरकारची हवा तो निर्णय घेऊन रूथलेस अंमलबजावणी करण्यावजी क्षमता पाहता लोकसंख्या नियंत्रणासाठी काही कडक पावले उचलता आली तर बरे होईल. पण त्यात काही राजकीय मायलेज नसल्याने ते असे काही करतील ही शक्यता कमीच आहे.

फक्त निवडणुकीला अपात्र ठरवून फायदा नाही.
नागरिकांना घटनेने दिलेले कोणतेच अधिकार अशा व्यक्तींना दिले नाही पाहिजेत.
अगदी ह्यांच्या घरी चोरी झाली तरी पोलिस यंत्रणा वापरण्यास मनाई.
सरकारी रस्त्यावरून चालण्यास मनाई.
कोणत्याच सोयी दिल्या नाही पाहिजेत.
तेव्हा सुधारतील .
आणि हम दो aur hamara ek var थांबतील

हे वरच्या बातमी तून
Police said the workers started gathering at about 3 pm, and squatted on the road. Police pacified the crowd at first, asking them to disperse, using a public announcement system of the Jama Masjid close to the station.

Police and clerics at the mosque, and later local politicians and corporators, also pleaded with the crowd to disperse to avoid infection. However, the situation deteriorated after a scuffle within the crowd led to panic, following which the police used force to disperse the group.

३रे मूल आणि त्यापलिकडे जी काही असतील ती सर्व वयाच्या ६व्या वर्षांनंतर कंपल्सरी देश सेवेसाठी सैन्यात प्रशिक्षणासाठी पाठवायची ... १ली पासून नीट धड़े गिरवलेले असतील तर विशिष्ट गटाची संख्या वाढल्याने पुढचे धोके आपोआप कमी होतील

कोणालाही कुठेही पाठवणे/ जाणे हा पर्याय नाहीये. सगळ्यांनी आहे तिथेच राहायचे आहे. उगीच हा जाईल, त्याला पाठवू स्वप्नरंजन करण्यात काहीहि अर्थ नाही. काही जिल्हे वाचले आहेत कोरोनापासून त्यांना कशाला धोक्यात घालायचं.

माझे जे नोकरीतील इमीजिएट बॉस आहेत त्यांना तीन अपत्ये आहेत. आधीचे जुळे बहीण-भाऊ आहेत आणि नन्तरचा एक मुलगा आहे. त्यांचे वयही चाळीस-बेचाळीसच्या आत असल्याने जुन्या पिढीतले म्हणायला वाव नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास होऊन अधिकारी झालेला मनुष्य असा बावळटपणा करत असेल तर बाकीच्यांची काय कथा ? आमच्या सर्विसच्या लोकांत ते एक मोठा चेष्टेचा विषय झालेत. असेही ते थोडे विक्षिप्त असल्याने माझ्यासकट दोन लोकांना मिळालेला सरकारी निवास सोडून खाजगी जागेत राहावं लागतय.

Bharat plus 100. Don't treat the daily wage labourers in inhuman fashion. They need your kindness and government support at this crucial hour. It is the weakest who need government support the most. Systems are meant to support the weakest link. Regardless of ideologies. Every new child is a helping hand as soon as it can support itself. Don't forget basic humanity.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4361583007200575&id=10000046...
त्यांना आता आपल्या गावी पाठवा असं मीही म्हणत नाहीये.
पण या सगळ्याचा विचार निर्णय घेणाऱ्यांनी केला होता का? माहिती घेतली होती का?
आमचं टार्गेट अॉडियन्स घराला खिडक्या आणि बाल्कनी असलेलं आणि वेळ घालवायला जुन्या मालिका बघणारे एवढंच आहे का?

बोलायला सर्व सहज आणि सोप आहे .
आहे तिथेच रहा असे सुचवण्यात.
बेघर,मजूर ह्यांची संख्या लाखात असेल राज्यात .आणि ह्या मध्ये राज्यातील स्थानिक लोकांची संख्या नगण्य आणि बाकी लोकांची संख्या भरमसाठ आहे.
त्यांना सर्व सोयी पुरवणे एवढं सोपं काम नाही.
ज्यांची राहण्याची सोय आहे त्यांना अन्न धान्य पुरवणे ते पण फुकट.
ज्यांची राहण्याची सोय नाही त्यांना राहण्याची सोय करणे ,शिजवलेले तयार अन्न पुरवणे.
पाणी ,संडास ह्याची सोय करणे ते पण अंतर राखून शक्य आहे का?
एवढी साधन संपत्ती राज्याकडे नाही.
अशांनी राज्य भिकेला लागेल.

बांद्र्यातील जामा मशिदी समोर जमलेले तथाकथित प्रवासी कामगार "आम्हाला आमच्या गावी पाठवा, किंवा आम्हाला १५००० रु. रोख द्या " अशी मागणी का करत होते ?
---
उत्तर प्रदेश मधील मुरादाबाद हल्ल्यात सामील असणार्या सर्व जिहादींनवर NSA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ह्याला म्हणतात कठोर कारवाई.

बांद्र्यातील जामा मशिदी समोर जमलेले तथाकथित प्रवासी कामगार "आम्हाला आमच्या गावी पाठवा, किंवा आम्हाला १५००० रु. रोख द्या " अशी मागणी का करत होते ?
आणि हे १५००० महाराष्ट्र सरकारने का द्यावेत केंद्र नी द्यावेत किंवा संबंधित राज्यांनी द्यावेत.

पण या सगळ्याचा विचार निर्णय घेणाऱ्यांनी केला होता का? माहिती घेतली होती का?

समजा माहीती मिळाली होती की फक्त संपुर्ण मुंबईत चार पाच लाख लोक आहेत जे परत आपल्या गावी जाउ ईच्छित आहेत.
तुमच्या मते काय करायला पाहीजे होत ? आणी कोणी करायला पाहीजे होत ?

https://www.freepressjournal.in/india/centre-to-collect-labourer-data-to...

सात एप्रिलला माहिती गोळा करायला सुरुवात केली.

Unplanned lockdown असं मी पहिल्यापासून लिहीत आलोय.

विवेक नाईक, माझे फक्त या धाग्यावरचे प्रतिसाद नीट वाचलेत , लिंक बघितल्यात तर उत्तर मिळेल. समजेलच असं नाही.

तुमचा दुसरा बिनडोक- निरर्थक-प्रश्न समंध होऊ पाहतोय.

झापड बंद पद्धतीने निर्णय घेण्याची सरकारी यंत्रणेची सवय आहे.
वुहान मध्ये शहर बंध केले गेले आणि रोगावर नियंत्रण मिळवलं हे माहीत होते.
म्हणून तसाच निर्णय आपण घेतला .
पण वुहान मध्ये बेघर लोक नसतील,अस्थायी काम करणारे असले तरी त्यांची राहण्याची व्यवस्था व्यवस्थित असेल.
पण आपल्या कडे त्याच्या विरुद्ध स्थिती आहे हे लक्षातच घेतले गेले नाही केंद्र आणि राज्यांनी.
म्हणून हे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
५/६ दिवसात ठोकळ आकडेवारी द्वारे अंदाज घेवून लोकांना गावी निघून जाण्याचे आव्हान करायला पाहिजे होते.
हा प्रश्न एक दोन महिन्यात सुटणार नाही ह्याची चांगली जाणीव सरकारला होती.
जास्तीजास्त लोकांना शहारा मधून बाहेर जाण्यास प्रोत्साहित करून नंतर lockdown karne गरजेचं होते.
कोकण,सातारा ,किंवा बाकी भागातील लोक सुद्धा मुंबई मध्ये अडकली गेली .
पाहिले आयोजन केले असते तर किती तरी प्रश्न निर्माणच झाले नसते.
१७ तारखेला निर्णय घेण्याची तयारी चालली होती.
पण मार्च सुरवातीला च उच्च स्थरावर गंभीर स्थिती चा अंदाज नक्की आला असणार.
पण निर्णय घेण्याची क्षमता असायला हवी ना

फक्त चीन मधून येणाऱ्या बातम्या ची खिल्ली उडवणे आणि त्या वर जोक तयार करून forward karne hya मध्येच महत्वाचा वेळ निघून गेला .
लोक पण गंभीर नव्हती आणि सरकार पण.
अमेरिका ,इटली सारखी राष्ट्र गुर्मीत राह्यली
आमच्या कडे सर्व आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आहेत आमचं काहीच व्हायरस बिघडवू शकणार नाही असा अती आत्म विश्वास त्यांना नडला आणि त्याची किंमत किती लोकांचे जीवन संपवून मोजावी लागेल ह्याचा अंदाज आज सुद्धा करता येणार नाही.
लस तयार जरी झाली तरी तिचं वितरण जगभर होईल ह्याची काय शास्वती

स्वार्थी वृत्ती उफाळून आली की त्या लसी ची किंमत भरमसाठ असणार त्या पेक्षा मरण स्वस्त वाटेल.

भारत भर अचानक केलेल्या लॉक डॉउनमुळेच भारतातले करोना रुग्णांची संख्या आज आटोक्यात आहे.
अन्यथा आज तुर्कस्थान सारखी भारताची अवस्था झाली असती.

जर रोजंदारीवरच्या कामगारांना आ पल्या गावाला पाठवल तर तिथे त्यांची सोय कोण बघणार ? जे लोक स्वः ताच्या पोटापाण्यासाठी शहराकेडे आलेले त्यांची गावाकडे काय सुबत्ता असते की गावी गेले की त्यांना खाण्या पिण्याची भ्रातं रहाणार नाही ? बिहार उप्रदेश कडुन मोठ्या संख्येने लोक शहराकडे येतात ते जर परत आ ले तर त्या राज्यावर अधिक बोजा पडणार , प्रसंगी त्या मुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माणही होऊ शकतो त्यामुळेच अगोदरच गरिब असलेल्या बिहार सारख्या राज्याचे मु मंत्री नितिश कुमार सारखे लोक ह्या बिहारी कामगारांना परत येण्यापासुन थांबवत आहेत. ईतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना महाराष्ट्रातुन बिहार, उ प्रदेशात पाठवणे हा एक मोठा खर्चीक भाग आहेच त्या शिवाय संसर्गाचा फार मोठा धोका ह्यातुन उद्भवला असता !

Pages