प्लास्टिक बंदी

Submitted by अविका on 19 June, 2018 - 05:08

मुंबईत २३ जूनपासून प्लास्टिकच्या पिशव्या बाळगणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असून बंदीनंतर पहिल्यांदा पिशवी आढळल्यास पाच हजार, दुसऱ्यांदा पिशवी आढळल्यास दहा हजार, तिसऱ्यांदा पिशवी आढळल्यास २५ हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ठरवला आहे. पण प्लास्टिक बण्द म्हणाजे नक्की काय ? फक्त प्लास्टिकच्या पिश्व्या की घरचे रोजच्या वापरातील प्लास्टिकच्या वस्तुपण उदा. पाण्याच्या बाटल्या, डबे ई.

याबद्द्ल जर कुणी निट समजावु शकेल तर बरे होईल.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

डोंगरात फिरत असताना प्लास्टिकमुळे झालेली अवदसा पाहिली आहे. त्यामुळे बंदीला माझा पाठिंबाच आहे. पण......

कालच भीमाशंकरला कोंढवळ गावात गेलेलो. त्यात स्थानिकांनाबरोबर गप्पा होतातच. सगळेच आदिवासी. वाटेत दत्तात्रय काठे नामक गावकरी भेटले. रोज कोंढवळ-भीमाशंकर असा दोन-अडीज तासांचा पायी प्रवास करतात. भीमाशंकरला जाऊन मका, हार फुले वगैरे सिझनल धंदे करून चार पैसे कमवतात.

पावसाळ्यात त्यांचा धंदा प्लास्टिक शीट विकण्याचा. सिझन मध्ये पंधरा वीस हजार कमवायचे. तिथलया कफल्लक लोकांना पावसाळ्यात बाहेर फिरताना, शेतात काम करताना अंगावर घ्यायला पातळ प्लास्टिकचे कापड परवडणारे. ऐन सिझनला त्यांचा धंदा बंद.

त्यांना सोडून पुढे आलो तर नेमके एका झाडाखाली दोन गावकरी बाया पावसापासून वाचण्यासाठी झाडाखाली कुडकुडत उभ्या असलेल्या दिसल्या. Sad Sad

आपणच निर्माण केलेले हे उद्योग खूप लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देत होते.

पावसाळ्यात त्यांचा धंदा प्लास्टिक शीट विकण्याचा. सिझन मध्ये पंधरा वीस हजार कमवायचे. तिथलया कफल्लक लोकांना पावसाळ्यात बाहेर फिरताना, शेतात काम करताना अंगावर घ्यायला पातळ प्लास्टिकचे कापड परवडणारे. ऐन सिझनला त्यांचा धंदा बंद.
<<

याच्याशी सहमत आहे.
आमच्या कोकणात आता लावणी सुरु होईल, भर पावसात लावणी करताना पूर्वी इरली किंव्हा घोंगड्या त्याकाळातील माणसे डोक्यावर घेत. पुढे डोक्यावर हलके व हलचाल करायला सोपे असे पातळ प्लास्टिकचे मेणकापड लोक वापरु लागली. आता ह्या बंदीने लावणीच्या काळात लोकांचे कसे हाल होतात ते पहावे लागेल, लोक परत इरली किंव्हा घोंगड्यांकडे वळतील का !

सूनटून्या , खरे आहे. आम्हीही त्र्यंबकेश्वराला जातो दर महीना. तीथेही पावसाळ्यात प्लास्टीक शीटस विकतात , अगदी १०-१५ रु एकाचे ह्या भावात. ह्या वेळी त्यांचा हा धंदा पुर्णपणे ठप्प.

काल टेनमधे पण एक बाई बोलत होती की प्लास्टीकच्या शोभेच्या वस्तु बनवुन द्यायची ती, पण ह्या बंदीमुळे आता नविन रोजगार शोधावा लागेल. मुले अजुन शाळेत शिकतायेत, जुन महिना म्हणजे त्यांच्या शाळेचा अधिकचा खर्च. नवरा पण नाहीये. ती अन सासु मिळुन कसेबसे भागवायच्या आता सगळेच खुप कठीण आहे.
फक्त तीचीच नव्हे तर जिथुन ती त्या वस्तु बनवायला कच्चा माल आणायची अन नंतर वस्तु बनवुन द्यायची, तीथे येणार्या बहुतांशी महिलांची थोड्याफार फरकाने सारखीच अवस्था आहे.

रेनकोट वर बंदी नाही.
नवीन Submitted by मधुरांबे on 26 June, 2018 - 11:15
<<
अगदी,

मात्र मेनकापडाच्या भावात म्हणजे २० ते २५ रु. ह्या किमतीत डोंगरदर्‍यात राहणार्‍या आदिवासी व इतर गरिब जनतेला, सरकारने ते उपलब्ध करुन द्यायला हवेत.

५००० दंड हा विषय बाजूला ठेवून.. तुमचा अंतकरणाला विचारून बघा.. जे लिहीले आहे ते पटतंय का..

FORWARDED POST..

बेकायदा प्लास्टिक बाळगणाऱ्याला 5,000 दंड काय झाला......
जिकडे तिकडे हाहाःकार झाला...

जोक काय.....
पहिली विकेट पडली...
व्यवस्थेचे धिंडवडे काय?

बरंच काही ऐकू यायला लागलं..!

"वारे जनता"...!
नक्की घाबरताय कशाला .? दंडाला की बदलाला...?

आज प्रत्येक गोष्टीत प्लास्टिक चा वापर होतो 100 गोष्टीं मध्ये 80 गोष्टी प्लास्टिकच्या असतात.
ज्या इतक्या घातक आहेत, की जगभरातील देशांना प्रश्न पडलाय की...
या सहजा सहजी नष्ट न होणाऱ्या, पर्यावरणाला घातक असलेल्या प्लास्टिकच्या कचऱ्याचं करायचं काय...?
प्लास्टिकच्या वापराला विनाकारण बंदी का आणेल कुणी...?

कापड...कागद यांवर बंदी आहे का हो...?
नाहीये ना...?
कारण ते नष्ट होऊ शकतं..पर्यावरणाला घातक ठरणारं नाहिये...!
परंतु, प्लास्टिक जाळलं तरी नष्ट होत नाही.
प्लास्टिक आहे तसं जमिनीत गाडलं, तरी वर्षानुवर्षे तसंच राहतं ...!
यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान किती होतंय ते महितीये का कुणाला???
शाळेत शिकलात ना??
विज्ञाना मध्ये शिकवलं ना आपल्याला...?
" प्रदूषणावर 3-3 पानं निबंध लिहिले ना आपण...?"

कि नुसतेच लिहिले...
त्यावर काही विचारच नाही केला????

बदलावं म्हटलं की..
थट्टा मस्करी सुचते आपल्याला...!
इथे कोणती गोष्ट आपण गंभीरपणे स्वीकारतो का?
तर नाही आजिबात नाही..!
"प्लास्टिक" बंद केलं तर, मटण कसं आणायचं,
कुक्कर घेऊन जायचं का..??

व्वा....
हसले सगळे...
झालं..संपलं ...
जोक होता...!
सुपिक जमिन नापीक झाली...
बोललं का कुणी.?
नद्या नाले तुंबले.....
गाई-वासरांच्या...इतर जनावरांच्या पोटात किलोने प्लास्टिक सापडलं....
बोललं का कुणी??
कधीतरी प्रत्येक शहरातल्या कचरा विघटन करणाऱ्या जागेत जाऊन बघा...
कळेल अवस्था....काय आहे ते...!
सतत जळत असतं..
ते पूर्ण नष्ट होत नाही.
त्या वर लिहिलं का रे कुणी...?

"किलो भर मटण"
आठवलं फक्त...!

यावर उपाय काय...?
तर,
माहिती नाही ..
पर्यायी व्यवस्था काय..?
तर,
माहिती नाही...

नाही...
आम्हांला काय करायचंय..?
फक्त एक पोस्ट कॉपी पेस्ट करायची...
ज्यावर 50 जण हसले की आम्ही खुश....!

आपण कधीच बदलणार नाही का?
मुळात आपल्याला घाणीत तोंड खुपसून बसायची सवय लागलीये ना...
तीच घातक ठरतीये...!

स्वतः बदलू नका...।
फक्त पोस्ट करा...
" माझा देश बदलतोय"
चांगले likes मिळतील...!

Akalevar bandi aahe.

According to this government, Average man on the street is supposed to be a leech living on "my" tax money.

This is NOT concept of a Democratic government, which is supposed to be FOR the people.

काही लोकांचे व्यवसाय प्लॅस्टीक आणि त्यासंदर्भात आहेत.... त्यांना थोडीफार झळ बसणार.... वास्तविक ह्या बंदीची चर्चा बरेच महीने चालू होती.... एक न एक दिवस ती होणारच हेही लोकांना माहित होते.... मग त्या दृष्टीने पूर्वतयारी न करणे हा व्यावहारिक शहाणपणा नव्हे.... किमान ज्या रोजगारावर आपले पोटपाणी चालते त्या व्यवसाय धंद्याबाबत तर इतका डोळसपणा दाखवलाच पाहिजे!
पर्यावरणाचे हित लक्षात घेउन आणि तात्कालिक जनक्षोभाची भिती न बाळगता घेतलेला हा आणखी एक दूरदर्शी निर्णय आहे.... प्रत्येकवेळी सरकारला शिव्या देउन कसे चालेल?

बर त्या सरकारने प्लॅस्टीकला पर्याय म्हणून अजुन काहितरी आधी बाजारात आणले असते तरी ओरडणारे ओरडलेच असते की त्या पर्यायी वस्तू उत्पादकांचे हितसंबध जपण्यासाठीच प्लॅस्टिकवर बंदी आणली

तेंव्हा अश्या लोकांना इग्नोर मारुन आपण आपल्या परीने या लोकोपयोगी दुरगामी निर्णयासाठी सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करुया!

पेट्रोलमुळे ही वातावरण प्रदूषित होतं मग गाड्यांवर का नाही बंदी ? जा चालत 30/३0 कि मी ऑफिस ला.
काळ किती बदललाय . पूर्वी कुठे होत प्लास्टिक हा एक नेहमीचा प्रश्न आहे. पण पूर्वीच्या इतर गोष्टी कुठे आहेत आता ? त्या चालतात आपल्याला मग प्लॅस्टिक इतकं सोयीचं, स्वस्त आहे ते का नको ? बंदी आणून समान्यांच जीवन कठीण करण्या पेक्षा त्याचा reuse /recycle करण्यावर भर द्या. त्याच्या अमलबजावणीचे कायदे कडक करा ना .

प्लॅस्टिक इतकं सोयीचं, स्वस्त आहे >> म्हणूनच त्याचा अतिरेक झालाय ना. त्यामुळे झालेली दुरवस्था दिसतेय आपल्याला.
मेण कापड, घरावर पावसात टाकायचे प्ला.कापड यावर बंदी नाहीये. ते पावसात डोक्यावर घेता येईल.
प्लॅस्टिक पिशवी सारखी उत्पादने जी अती वापरामुळे त्रासदायक झाली आणि पर्यावरणाला घातक आहेत कारण विघटन होत नाही. त्यावर बंदी आहे.

-त्यामुळे
-ओला सुका कचरा वेगळा होण्याच्या शक्यता वाढतील.
-खरकट प्लॅस्टिक पी. मध्ये घट्ट गाठ मारून कचऱ्यात टाकणं थांबेल.
-रोज जो अती पिशवी वापर होतो तो होणार नाही.
-चहा पार्सल पिशवीतून आणणे बंद होईल
-चहा कप, थर्मोकोल च्या प्लेट बाऊल वापरणं बंद होइल.
- अशा अनेक गोष्टी
या गोष्टी रिसायकल होतच नाहीत त्या पर्यावरणात साठून राहतात. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी महत्त्वाची आहे.

कधी डंपिंग ग्राउड पाहिलेत तर लक्षात येईल की प्लॅस्टिक मूळे तिथे थरच्या थर विघटन ना होता जमा होतात. माझ्या घरातून एक असे ग्राउंड दिसते. चार वर्षापूरवी त्याची उंची ४/५ मजले भरेल इतकी असावी. त्याच्या पलीकडचा भूभाग दिसायचा. आता मात्र उंची दुप्पट झालीय पलीकडचे काहीच दिसत नाही. समोर एक डोंगर उभा आहे असं दिसतं. म्हणजे या कचाऱ्याच विघटन होत नाहीये. कारण त्यात प्लॅस्टिक आणि इतर बराच अविघटन कारक कचरा मिक्स आहे.
बंदी झाल्यामुळे अविघ्टन कारक काचऱ्याच प्रमाण कमी होऊन नियंत्रणात येईल अशी अपेक्षा आहे.

शिवाय आता लगेच अनेक पर्याय उपलब्ध होतील. गरज ही शोधाची जननी वगैरे...
अनेक पॉकेट वाल्या भाजीच्या पिशव्या विकायला आल्यात सुद्धा...

नक्कीच. हे सगळं १००% बंद होणं कठीण पण कमी झालं तरी आपण प्लस मध्ये आहोत.
फक्त श्रीमंत व्यापार्‍यांना सोडून गरीब सायकलवरुन प्लास्टिक च्या पिशव्या कॅरीयर ला लावुन घरी जाणार्‍या वॉचमन वगैरे व्यक्तींना ५००० दंड होऊ नये. फ्लेक्स(किंवा जाहीराती द्वारे, कारण फ्लेक्स पण बॅन आहेत) भरपूर जनजागृती व्हावी.

एकही कलेक्शन सेंटर दिसले नाहीये जिथे लोकांना प्लास्टिक रिसायकल करण्यासाठी जमा करता येईल. ठाण्यात असेल कोणाला माहिती तर सांगा क्रुपया.

>>प्रत्येकवेळी(जेव्हा भाजपचे सरकार असते तेव्हा) सरकारला शिव्या देउन कसे चालेल?

सोच बदलो.... देश बदलेगा!
No party and party politics are greater than national cause!

>>>किमान ज्या रोजगारावर आपले पोटपाणी चालते त्या व्यवसाय धंद्याबाबत तर इतका डोळसपणा दाखवलाच पाहिजे!
म्हणजे ३ महिन्यात रोजगार बदलायचा असं?
अर्थात विद्यमान सरकार असे फटाफट ३ महिन्यात नवीन युनिट टाकायचे परवाने वगैरे देऊ करेलच की. तेवढा डोळसपणा सरकारनेही दाखवलाच असेल.

अहो ते वरती काही लोकांनी दिलेल्या पावसाळ्यात प्लॅस्टीक शीट विकण्याच्या आणि ट्रेनमध्ये शोभेच्या प्लॅस्टीकच्या वस्तू विकायच्या आणि हातवरचे पोट असणाऱ्या लोकांसंदर्भात आहे ते वाक्य!
त्यांना कशाला लागतायत युनिट्स टाकायला?
आपण विचार पण करु शकत नाही इतक्या फटाफट व्यवसाय बदलतात हे लोक.... आणि असेही ते सीझनल्स असतात!
मुद्दा काय आहे की ओढूनताणून चुका काढू नका.... आपली समाजव्यवस्था ही खुप गुंतागुंतीची आहे.... सर्वांना खुष ठेवणे जवळजवळ अशक्य आहे!
तेंव्हा जरा व्यापक दृष्टीकोन ठेउन चांगल्या गोष्टींच्या पाठीमागे उभे रहायची गरज आहे!

इकडे हैद्राबादेत मागितले नाही तरी भाजीवाले, दुधवाले सरसकट प्लास्टीकच्या पातळ पिशव्यात भरून देतात त्यांना सांगावे लागते बाबानो नको त्या पिशव्या!
आता त्या कापडाच्या दुकानातील पिशव्यांचे काय? जादाच्या मागून घ्यायचे लोक कापडाच्या दुकानातून!

>>आता त्या कापडाच्या दुकानातील पिशव्यांचे काय?

जवळजवळ सगळ्या मोठ्या ब्रॅंड्सनी चांगल्या मजबूत कागदी पिशव्या आधीच वापरायला चालू केल्यात..... छोटेमोठे दुकानदारही आता देतील कागदी पिशव्या!

बचतगटांसाठी चांगला रोजगार आहे कागदी पिशव्या बनवून देण्याचा!

सगळ्यात भारी पर्याय म्हणजे कापडी पिशव्या: मी गाडीच्या डिकीत आणि ऑफिसच्या सॅकमध्ये दोन दोन कापडी पिशव्या टाकून ठेवल्यात... फारसे अडणार नाही!
प्लॅस्टीक काय किंवा कागदी काय.... One time usable असतात बऱ्याचदा..... कापडी पिशवी मस्त..... धुवुन वापरा कितीदाही!
One time investment (हे खास नोटाबंदीच्या आठवणी काढणाऱ्यांसाठी)

नोटाबंदीच्या निर्णयात सरप्राइज एलेमेण्ट आवश्यक होता हे एक मिनीट् गृहीत धरू.

इथे इतक्या तडकाफडकी डायरेक्ट बंदीच आणायची काय गरज होती? बंदीची तारीख ३-६ महिने आधी घोषित करून त्यावर पोट अवलंबून असलेल्यांना, त्या गोष्टी आधीच ज्यांनी स्वतःचे पैसे घालून विकत घेतलेल्या आहेत अशांना त्यांचे नुकसान न होता त्यातून मार्ग काढता येइल अशा उपाययोजना त्या बंदीच्या आधीच सुरू करून मग एका ठराविक दिवशी पूर्ण बंदी लागू करायची - असे करायला काय अडचण होती?

कोणताही सरकारी निर्णय त्याच्या सर्व बाजू विचारात घेउन घेतला जाउ शकत नाही. म्हणूनच टप्प्या टप्याने असे निर्णय अमलात येतात - ज्यातून लोकांना होणार्‍या पण हे निर्णय घेणार्‍यांना माहीत नसलेल्या अडचणींवर तोडगा काढता येतो.

नोटाबंदी सारखे हे काही काळे पैसे वाले लोक नव्हेत की एकदम धक्का द्यायची गरज होती. अजूनही बंदी पुढे ढकलून थोडा कालावधी देउ शकतात. आता लोक खडबडून जागे झाले आहेत, हे तीन ते सहा महिन्यांत होणार आहे इतके माहीत असले की पर्याय शोधतील.

फारएण्डा, बंदी 'जूनमध्ये येणार' अशी मार्चपासून घोषित आहे. म्हणजे तुला अभिप्रेत ३ महिने तिथे आलेच. त्याआधी केस चालू होती. जानेवारीमध्ये प्लास्टिकवाल्यांची असोसिएशन स्टे आणायला कोर्टात गेली होती. पर्यावरण मंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच अशी बंदी आणण्याचे सूतोवाच केले होते. हा काही जूनमधला निर्णय नव्हे. ३-६ महिने आधीच झाले आहेत. शेवटी न्यायालये एक्झिक्युटिव्ह ब्रँचला एक्झिक्युटिव्ह निर्णय घेण्यापासून फार काळ रोखू शकत नाहीत, हेच इथेही झाले. हे कदाचित मॅन्युफॅक्चर इंडस्ट्रीला आणि लोकांना अपेक्षित नसावे.

सरकारी प्रवक्ते आले वाटतं?
कसले हुशार बाजू मंडताहेत नै?
तर मला हे सांगा, की मोठ्या कंपन्यांच्या पॅकेजिंग ला यातून सूट का?
सूट असलेल्या प्लास्टिक चे काय करणार?
उदा. ब्रेड ची पिशवी सूट आहे, ती फेकायची कुठे?

निर्लज्जपणे "हे लोक" म्हणून ज्यांची संभावना करताय त्यांनीच एक पेकाटात द्यायला हवी आहे मस्त.

पर्यावरण मंत्री सांगत आहेत की ३ महिन्यात मोठ्या उद्योगांवर बंदी आणू.
मग गरीबला अशी सूट का नाही?

शिवसेनेला मुंबईत नालेसफाई करता येत नाही, नाले प्लास्टिक मुळे बंद होतात, घाला बंदी.

गुढीपाडव्याला बंदी आली होती. तेव्हा बर्‍याच विक्रेत्यांनी ती पाळली. पिशव्या मिळणार नाहीत असं स्पष्ट सांगायला चालू केलं. लोक आमच्यासमोर तेव्हाही पावभाजी गाड्यांवर स्टिलचे डबे घेऊन पार्सल घ्यायला येऊ लागले. (अर्थात जेव्हा आपल्याला माहित नाही की आपल्याला उशीर होणार आणि आपण पार्सल नेणार तेव्हाची केस वेगळी.त्यासाठी आता जरा विचार करुन सोल्युशन आणावी लागतील.)
हीच बंदी अजून थोड्या कडक स्वरुपात आता आणली.अर्थात जाहीरातींनी प्रबोधन व्हायला पाहिजे होतं हे खरं.
५००० दंड मला जरा जास्त वाटतो.५०० चालला असता.
सर्वात जास्त तिडीक हिल स्टेशन वर पडलेली लेज आणि कुरकुरे पाकिट आणि कोल्ड ड्रिंक/बीअर बाटल्या पाहून येते. यावर बंदी/मॉनिटरिंग्/परत दिल्यास पैसे परत आले नाही हे वाईट. हेही हवे.

पेपर कप, जे पर्याय म्हणून सांगितलेत त्याला प्लास्टिक कोटिंग आहे, ते प्युअर प्लास्टिक पक्ष रिसायकल ला कठीण

मला पडलेले प्रश्न
१. त्या वेफर्स आणि इतर खाद्यपदार्थाच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचं काय? त्याचाही कचरा प्रचंड प्रमाणात होतो
२. कागद किंवा जैविक वस्तू (कसावाच्या पिशव्या, पत्रावळी, द्रोण, मातीची भांडी इ.) पर्यायी म्हणून वापरायचा तर सर्व लोकसंख्या तो वापरू लागल्यावर त्याचा पर्यावरणावर किती आणि कसा परिणाम होणार आहे हे बघायला नको आहे का? कागद सहजी बायोडिग्रेडेबल असतो ही थोडी भ्रामक कल्पना आहे. अमेरिकन लँडफिल्सच्या उत्खननातून पन्नास पन्नास वर्षेही न कुजलेला कागद मोठ्याप्रमाणात सापडला आहे. त्यांची कचरा व्यवस्थापनाची पद्धत, कागद रीसायकलिंगचा अभाव, वेगळे वातावरण आणि मातीचे गुणधर्म हे सगळं आपल्यापेक्षा खूप वेगळं आहे हे धरूनही कागद सहजी विघटन होत नाही ही बाब महत्वाची आहे असे मला वाटते.
३. छोट्या व मध्यम पातळीवर खाद्यपदार्थ विक्री करणारे जे लोक आहेत, त्यांना डिस्पोजेबल ताटल्या वाट्या वापरायचं नाही म्हणजे भांडी परत परत धुवून घ्यावी लागणार. त्यात जास्तीचं पाणी खर्च होणार (मी हायजिनविषयी तर चकार काढतच नाहीये). तेवढं पाणी महाराष्ट्र देशी आहे का?
४. गावाकडच्या लोकांचे प्रश्न काही प्रमाणात वरती आलेले आहेतच. त्याची व्याप्ती आपल्या कल्पनेपेक्षाही जास्तच आहे/असणार

माझा तत्वतः या बंदीला विरोध नाही कारण प्लॅस्टिकचा भस्मासूर सगळ्यांनाच दिसतो आहे. पण अंमलबजावणी, पर्यायी साधनांची पर्यावरणीय किंमत, व्यावहारिकता याविषयी प्रश्न पडले आहेत.
अर्थातच सध्या तरी माझ्यासाठी हे तात्विकच प्रश्न आहेत कार ण मी महाराष्ट्रात नाही आणि आख्ख्या पृथ्वीवरच काय पण मंगळावरही प्लास्टिकबंदी आली तरी आमची दीदी हे असलं काहीही आणि कधीही करणार नाही (तिरपागडेपणाचं दुसरं टोक नि काय!) या बद्दल खात्री आहे Wink

Pages