फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक, ठगांना वेसण घालणार का?

Submitted by अँड. हरिदास on 7 March, 2018 - 01:12

nirav.jpg
फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक ठगांना वेसण घालणार का?
आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पळून जाणाऱ्यांना वेसण घालण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका'ला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे फरार होणाऱ्या घोटाळेबाजांची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल, तसेच या कायद्याच्या साह्याने भारताबाहेरील संपत्तीही संबंधीत देशाच्या सहकार्याने जप्त करता येऊ शकेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. सरकारी बँकांना गंडा घालून जनतेचा पैसे लुटण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत असताना घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलले हे पाऊल निश्चितच महत्वाचे आणि स्तुत्य आहे. परंतु या कायद्यामुळे घोटाळेबाजांवर जरब बसेलच, असं छतीठोकपणे म्हणता येत नाही. देशाची आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्यांना जेरबंद करण्यासाठी, तद्वातच त्यांच्याकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी अगोदरच अनेक कायदे आहेत. मात्र त्यातील पळवाटा शोधून बँकेच्या काही लालची कर्मचाऱ्यांशी संधान साधत निरव मोदी सारखे ठग हजारो कोटींचा आर्थिक घोटाळा करतात. आणि नियोजनबद्ध रित्या देशातून पसार होतात. काही भ्रष्ट राजकारणी, नोकरशहा, दलाल यांची त्यांना कायम मदत मिळते. इतकेच काय तर दहा वीस हजाराच्या कर्जासाठी सर्वसामन्यांना अटी-शर्तीच्या जाळ्यात अडकवणाऱ्या बँका उद्योगपतींना कर्ज देण्यासाठी पायघड्या टाकून तयार असतात. अशा प्रकारची मोठी कर्ज मंजूर करताना कोणते निकष लावले जातात, हे तपासण्याची तसदीही कुणी घेत नाही. अशा परिस्थितीत 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक' किती परिणामकारक ठरेल, याबद्दल सांशकता आहे.

आपली व्यवस्था विविध कारणांमुळे कशी पोखरली गेली आहे, आणि देशातील भ्रष्ट प्रवृत्ती त्याच कसा लाभ उठवते याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात समोर येऊ लागली आहेत. काही महिन्यापूर्वीच बँकांना ९ हजार कोटींचा चुना लावून विजय मल्या नावाचा महाठग पसार झाला. आता, त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या जोडीने पीएनबी बँकेला तब्बल साडे अकरा हजाराचा गंडा घालून पलायन केले आहे. बँकांकडून मोठमोठ्या रकमेचे कर्ज काढायचे. हा पैसा इतरत्र वळवून आपली मालमत्ता वाढवायची. व्यवसाय अडचणीत आल्याचे दाखवून एक तर कर्ज माफ करून घ्यायचे, किंव्हा प्रकरण अंगलट येण्याआधी परदेशात पसार व्हायचे. असा धंदा काही व्यावसायिकांनी सुरु केला आहे. अर्थात या महाठगाना व्यवस्थेत असलेल्या अनेक त्रुटींचा फायदा मिळतो. व्यस्थेतील भ्रष्ट आणि लालची प्रवृत्ती अशा ठगांच्या मदतीसाठी कायम तत्पर असतात. म्हणून तर हजारो कोटींचा घोटाळा करून मल्या, मोदी सारखे ठग देशाबाहेर पळून जाऊ शकतात. हि वास्तविकता आहे. एकदा व्यावसायिक देशाबाहेर गेला कि त्यावर कारवाई आणि त्याची संप्पती जप्त करून बँकेची वसुली करण्यासाठीच्या अनेक अडचणी निर्माण होतात. या अडचणी सुलभ करण्यासाठीच केंद्र सरकारने 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक' आणले आहे. या विधेयकामुळे १०० कोटींपेक्षा अधिक संपत्तीची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना लगाम घालणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित गुन्हेगाराची देशातील तद्वातच परदेशातील संपत्तीही जप्त करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. अर्थात, यासाठी त्या देशांसोबत तसा सहकार्य करार असणे आवश्यक असेल. असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या कायद्याचा निश्चितच फायदा होईल पण यामुळे घोटाळेबाजांना खरच जरब बसेल का? परदेशात पळून गेलेले विजय मल्या आणि निरव मोदी यांच्यावर कारवाई करून त्यांची विदेशातील संपत्ती जप्त करता येईल का? हे प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहेत.

फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयकानुसार घोटाळेबाज व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे. परंतु त्या व्यक्तीची देशाबाहेरील संपत्ती जप्त करण्यासाठी संबधीत देशाशी सहकार्य करार असणे आणि त्याची याला परवानगी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्या निरव मोदींची संपत्ती जप्त कार्याची असली तर तो ज्या देशात आहे त्या देशासोबत असा करार झालेले असावा लागणार आहे. अगदी प्रत्यारोपण च्या नियमासारखेच हे नियम दिसतात. त्यामुळे एकदा देश अशी परवानगी देईलच याची शास्वती देता येत नाही. सोबतच भारताचा ज्या देशासोबत असा करार नाही त्या देशात अशा ठगांनी पलायन केले तर सरकार काहीच करू शकणार नाही. शिवाय, फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयकानुसार आपली देशातील संपत्ती जप्त होणार आहे, या कारणामुळे फरार झालेला आरोपी देशात येईल आणि आत्मसमर्पण करेल, असे समजणेही भाबडेपणाचेच ठरेल. त्यामुळे या कायद्याचा फायदा काय? हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.

जनतेच्या पैशाची लूट करून पळून जाणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊले उचलतेय, ही समाधानाचीचं बाब. परंतु फक्त कायदा आणल्याने या प्रवृत्तीला आळा बसेल का. हजारो कोटींचं घोटाळा होत असताना तो बँकेच्या किंव्हा त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या कसा लक्षात येत नाही. याचा शोध घेतला तर जागोजागी असलेली भ्रष्ट यंत्रणा याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. बँकांचे नियम कायदे धाब्यावर बसवून ही मंडळी बँकांना चुना लावत असतात. आणि एरवी दहा वीस हजाराच्या कर्जप्रकरणासाठी शेकडो पडताळण्या करणारी बँक व्यावसायिकांना कर्ज देताना मात्र कुठलीच शहानिशा करत नाही. निरव मोदीला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाटत असताना पीएनबी बँकेने कोणती खातरजमा केली होती याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. मुळात, अशा प्रकारचे गुन्हे एकमेकांच्या संगनमताने आणि नियम व कायद्यांना डावलून केले जातात. त्यामुळे अजून एका नव्या कायद्याने परिस्थितीत फार मोठा बदल होईल, ही समजूत चुकीची ठरू शकते. जोवर बँकांमधील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत नाही आणि बँकांमध्ये कठोर, दीर्घकालीन रचनात्मक स्वरूपाच्या सुधारणा केल्या जात नाही, तोपर्यंत जनतेच्या पैशाची लूट थांबविणे श्यक्य होईल, असे दिसत नाही.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

१९७१च्या इमिग्रेशन कायद्यानुसार जर ब्रिटनमध्ये शिरताना वैध कागदपत्रे असतील, तर ब्रिटनमधील वास्तव्य तो देश पुन्हा सोडेपर्यंत कागदपत्रे नसली/रद्द झाली, तरी वैध असते. >> हे फक्त पी.आर. ला असावं. वन्स अ पीआर ऑल्वेज अ पीआर. सगळ्यांना असेल तर सगळेच व्हिसा ओव्हर स्टे करतील ना!
>>काही मिलियन तिकडे गुंतवणूक करून त्याने नागरिकत्व अक्षरशः विकत घेतले आहे.>> हे असं केलं असलं तरी यात काही गैर नाही. त्या देशाला गुंतवणूक आणि जॉब तयार व्हावे म्हणून बरेच देश असं करतात.

बाकी अशी विधेयके आणून काय साध्य होणार? (वेगवेगळ्या) कंपन्यांच्या नावावर त्याने कर्ज घेतलं तर त्या फरार माणसाची संपत्ती कशी काय जप्त करणार? त्याची लाएबिलिटी लिमिटेडच असणार ना? आणि केवळ भारताचं विधेयक आहे म्हणून इतर देश त्यांच्या देशातील मालमत्ता, जी ही व्यक्ती त्या देशांत आणखी वेगळ्या कंपन्या काढून त्यात ठेवेल, ती कशी काय जप्त करणार? बाहेरच्या देशांतील कोर्टाला भारतात फाशी आहे , भारतात तुरुंगात इन ह्युमन वागणूक मिळते हे पटवता आलं तर एक्स्टॅडिशन होत नाही.. खटला चालणार कसा आणि संपत्ती मिळणार कशी!

अ‍ॅपलचे ऑफशोअर टॅक्स शेल्टर मधले.. करेबिअन नाही हो .. आयरिश आयलंड वरचे पैसे अमेरिका कधी आणू शकली नाही आणि हे विधेयक त्या बिलेनिअर ठगांपेक्षा स्मार्ट असेल यावर वॉअ‍ॅवाचकांशिवाय कोण विश्वास ठेवेल!
मूळ प्रॉब्लेमची जखम वहात्येय... आपण अक्कलदाढ काढली की कसं गार वाटतय ह्यात समाधान मानू.

विधेयके, कायदे करून माणसाचे वर्तन सुधारता आले असते तर...

इतर देशाचे माहीत नाही पण आमच्या देशात स्वतःला संधी मिळतात कायदा तोडायची प्रवृत्ती इथे प्रत्येकात आहे. कुणीही अपवाद नाहीत. जे अपवाद आहेत त्यांना झुकवण्याइतपात मोठ्या रकमा अजून त्यांच्यापुढे आलेल्या नाहीत इतकेच. आज मी सगळे कायदे पाळते. उद्या कुणी 100 करोड पुढे ठेऊन माझ्या अखत्यारीतल्या एखाद्या कायद्याकडे दुर्लक्ष करून एखादा पेपर पास करायची विनंती केली तर मी 100 करोडकडे दुर्लक्ष करू शकेनच याची काय खात्री? मी 100 करोडसमोर झुकेन, कुणी 1000 करोडसमोर इतकाच फरक आहे.

आज देशात एकूणच सर्व जनता अशीच झालीय हे दुर्देवाने सत्य आहे. नेते असे म्हणून जनता अशी झाली व अशा जनतेतून पुढे येणारे नेते परत असेच असणारेत.

काल परवाच whats app वर एक व्हिडीओ पाहीला. दुबई मध्ये एका नराधमाने लहान मुलीवर अत्याचार केले, पण दुबई पोलीसांनी त्याला काही तासात पकडले आणी चौकात आणुन लोकांसमोर त्याचे हात पाय बांधुन त्याला गोळ्या घालुन उडवले. काय जबरी कायदे आहेत त्यांचे!

मागे पण बाबरी मस्जीद पडल्यावर दुबईत आपले नागरीक व पाकडे यांच्यात हाणामारी झाली. तिथल्या सरकार आणी पोलीसांनी सांगीतले की आमच्या इथे राडे घालायचे नाही, तुमच्या देशातले प्रश्न तिकडे जाऊन सोडवा. हे असे निरपेक्ष कायदे व निरपेक्ष सरकार आपल्या इथे हवे. पण काय आहे ना की हिंदुंच्या विरुद्ध काही केले किंवा मुस्लिमांच्या विरुद्ध जरी काही केले तरी दोन्ही कडुन सरकारच गोत्यात येते, कारण आपली मुर्ख जनता. गुन्हा धार्मिक असो वा राजकीय असो वा आर्थिक, गुन्हेगाराला असा वचक बसला पाहीजे की देशच काय स्वतःच्या घरातुन पण बाहेर पडता नाही येणार.

आणी असे ठाम वाटते की ( माझ्या वाटण्याला कोण विचारणार? ) बिकट प्रसंगी ( केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचे का असेना. ) सगळ्या पक्षांनी व जनतेने सरकारच्या पाठीशी उभे राहीले पाहीजे.

आणी चौकात आणुन लोकांसमोर त्याचे हात पाय बांधुन त्याला गोळ्या घालुन उडवले. काय जबरी कायदे आहेत त्यांचे >> Lol एकदम जबराट. तुम्हाला हवे का असे कायदे?

तुम्हाला हवे का असे कायदे?>>>>>> अशा अत्याचार्‍यांना कशाला हवीय सक्त मजूरी आणी ४ ते ५ वर्षाचा कारावास? जाणारा जातो, पण हे गुन्हेगार परत काही वर्षात नवे गुन्हे करायला सज्ज. चोरी केली ती नाईलाजाने हे मान्य असते, कारण गरीब, अशिक्षीत काही कोणाला नुकसान पोहोचावे म्हणून चोर्‍या करत नाहीत. मग चोरी केली ती भुकेपोटी म्हणून त्याचे हात पाय तोडा हा कायदा मला मान्य नाही. पण कायद्याचा वचकच भारतात नाहीये, मग चोरी ती काही रुपयांची असो वा कोटीची, चोरी ती चोरीच. पण त्या साठी लगेच त्याचे हात पाय तोडा हा कायदा मी मान्य करणार नाही. पण नराधम अत्याचार्‍यांना मात्र असे कायदे हवेत, कारण ही गोष्ट ते मजबूरी म्हणून करत नाहीत.

मयेकर, तुम्ही म्हणताय त्यात तथ्य आहे, पण त्याला माझी पण मंजूरी आहे असा गैरसमज तुमचा कसा झाला? मध्ये लेखकांच्या झालेल्या हत्यांना माझा विरोध आहे. कायदा हातात घेतलेल्या आणी लोकांची मुस्काटदाबी करणार्‍यांना कडक शिक्षा दिलीच पाहीजे. पण वरचे उदाहरण मी मल्ल्या, नीरव मोदी सारख्या लोकांसाठी वापरते आहे, सामान्य गरीब जनतेसाठी नाही.

रश्मी, एखाद्या सदस्याला उद्देशून लिहिताना, त्याच्या सदस्यनामाने संबोधित करावे, असा संकेत आहे, असा माझा समज आहे. खरं तर आता तुम्हांला उत्तर लिहिताना, तुमच्या आडनावानेच तुम्हांला संबोधित करावे, अशी माझी इच्छा होती. पण ते तुम्ही इथे दिलेलं नाही.

पहिली गोष्ट, त्या संदेशांचा मी तुमच्याशी संबंध जोडलाय, तुम्ही इथे तसा प्रचार करताय, असं मी म्हणत नाहीए.

मल्ल्या, मोदी, कंपनी हे आपल्या राजकारण्यांचे (यात पक्षीय कोन नाही, सगळेच आले) पोशिंदे आहेत. त्यामुळे त्यांना काही शिक्षा होणार नाही, याबद्दल मला खात्री आहे.
आम्ही काहीतरी करतोय, हे दाखवून द्यायला एखाद्याला धरतील फारतर.

{खरं तर विधेयक अमलात आल्यानंतर त्यातील तरतुदी स्पष्टपणे कळू शकतील. }
एका अँडने असं लिहावं याचं नवल वाटतं. विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होण्याआधी त्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जातो. त्यावर स़सदेत चर्चा केली जाते.
आमच्यासारख्या सामान्य माणसांनी भूमि अधिग्रहण सुधारणा विधेयक, ट्रिपल तलाक प्रतिबंधाबद्दलचं विधेयक शोधून वाचलं आणि ते समजून घ्यायचा प्रयत्न केला.<<
>>भरतजी आपली काहीशी गफलत झालीये का? कायदा अमलात आल्यावर त्यातील तरतुदी अंलबजावणीच्या पातळीवर कशा राबविल्या जातात हे स्पष्टपणे कळू शकेल, असा त्या वाक्याचा अर्थ.. कारण आपल्याकडच्या कायद्यात तरतुदीपेक्षा पळवाटा अधिक असतात.. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदी कितीही सक्षम वाटत असल्या तरी प्रत्यक्ष अंलबजावणीत त्याचा मोठा विरोधाभास दिसून आला आहे..

प्रत्यार्पणाची.

Submitted by सिम्बा on 7 March, 2018 - 19:5<<
>>
टायपिंग मिस्टेक.. दिलगीर आहे.. लक्षात आणून दिल्याबद्द्दल आभार

हो, पण एवढा धागा काढलात, तोही कायदा होण्याआधी, तर त्यातल्या तरतुदींवर लिहिता आले असते.
आता फक्त असा असा कायदा होऊ घातलाय, यावर काय चर्चा करता येईल?

अंमलबजावणीचा मुद्दा पुढे येतो.

पण नराधम अत्याचार्‍यांना मात्र असे कायदे हवेत, कारण ही गोष्ट ते मजबूरी म्हणून करत नाहीत.<<
>>अगदी बरोबर किमान गंभीर गुन्ह्यामधील आरोपींना तात्काळ आहे त्या कायद्यानुसार शिक्षा तरी झाली पाहिजे

तर त्यातल्या तरतुदींवर लिहिता आले असते.<<
>>विधेयकातील ठळक तरतुदी उपरोक्त लेखात विश्लेषित करण्याचा प्रयत्न केला आहे..

चॅनेल आयलँड्स, बर्मुडा, टर्क्स ऍण्ड कैकोस आयलँड्स, Isle of Man.

ऑफशोअर कंपन्यांना सुरक्षित खेळण्यासाठी ब्रिटनने मर्यादित स्वातंत्र्य देऊन वसवलेली हि बेट. जिकडे आपल्याकडील उद्योगपती ऑफशोअरचा खेळ खेळण्यासाठी जात असतात. ज्या ब्रिटनने फक्त पैसा (काळा असो वा पांढरा) हेच एकमेव लक्ष ठेऊन सुरक्षितततेची हमी देऊन यांची निर्मिती केली आहे, तो ब्रिटन कोणाला हात तरी लावेल का!

आता, त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या जोडीने पीएनबी बँकेला तब्बल साडे अकरा हजाराचा गंडा घालून पलायन केले आहे. >> साडे अकरा हजार कोटी असे हवे. साडे अकरा हजार आज काल मोलकरणी पण मागत नाहीत.

उशिरा उत्तर दिल्याबद्दल सॉरी.

मल्ल्या, मोदी, कंपनी हे आपल्या राजकारण्यांचे (यात पक्षीय कोन नाही, सगळेच आले) पोशिंदे आहेत. त्यामुळे त्यांना काही शिक्षा होणार नाही, याबद्दल मला खात्री आहे.>>>>>>> ह्याच्याशी सहमत आहे, पण पकडले जातील ह्याचीच खात्रीच नाहीये. फक्त अबु सालेमला आपण इथे आणु शकलो. बाकी काय?

आणी आज बातम्यात सांगीतले की पी एन बीचा घोटाळा ११ नव्हे तर ३० हजार कोटींचा आहे.

मयेकर , तुमच्या विधानाबद्दल माझा गैरसमज झाल्यासाठी दिलगीर आहे.

<<< जनतेच्या पैशाची लूट करून पळून जाणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊले उचलतेय, ही समाधानाचीचं बाब. >>
------- यात प्रामाणिकपणाचा अन्श किती आहे ? एव्हढे मोठे गैरव्यवहार समोर आल्यावर सरकार काहीतरी क्रान्तिकारी निर्णय घेत आहे असा हा निव्वळ देखावा तर नाही ना ?

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्ध तोन्डदेखले बोलणे आणि त्यविरुद्ध प्रत्यक्ष कृती करणे यात मोठे अन्तर आहे.

<<हजारो कोटींचं घोटाळा होत असताना तो बँकेच्या किंव्हा त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या कसा लक्षात येत नाही. याचा शोध घेतला तर जागोजागी असलेली भ्रष्ट यंत्रणा याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. बँकांचे नियम कायदे धाब्यावर बसवून ही मंडळी बँकांना चुना लावत असतात. >>>
------ मी भ्रष्ट मार्गाने पैसा घेणार नाही किव्वा देणारही नाही एव्हढे धोरण जरी आपण अवलम्बले तरी खुप आहे.

यात प्रामाणिकपणाचा अन्श किती आहे ? एव्हढे मोठे गैरव्यवहार समोर आल्यावर सरकार काहीतरी क्रान्तिकारी निर्णय घेत आहे असा हा निव्वळ देखावा तर नाही ना ?<<
>>केवळ बनवाबनवी आहे कोणताही कायदा आणला तरी निरव मोदी व विजय मल्ल्या ला भारतात आणणे श्यक्य होणार नाही

Pages