शैक्षणिक ‘कसर’?

Submitted by अँड. हरिदास on 23 January, 2018 - 04:34

school 1.jpg
शैक्षणिक ‘कसर’?

शालेय विध्यार्थ्यांच्या लेखन,वाचन, गणित, सामान्य ज्ञान आदी कौशल्याबाबतची माहिती आकडेवारीसह मांडणारा 'प्रथम' संस्थेचा 'असर' अहवाल यंदाही चर्चेचा विषय ठरला आहे. देशात दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक दर्जात अजनूही 'कसर' असल्याचे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष या अहवालातून समोर आले असून, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कितीही योजना आणि उपाय केल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्या प्रमाणात त्याचा असर होत नसल्याचे सत्य यानिमित्ताने समोर आले आहे. देशाच्या सार्वजणीक विकास प्रक्रियेमध्ये शिक्षणाचा महत्वाचा वाटा असतो. सर्वांगिण विकासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया असो कि, सामाजिक जीवनाचा स्तर उंचविण्यासाठी तसेच राष्र्टीय विकासाच्या प्रक्रियेचे चक्र गतीमान करण्यासाठीची प्रक्रिया असो. दर्जेदार आणि गुणात्मक शिक्षण हेच या प्रक्रियेसाठी पोषक ठरते. परंतु दुर्दैवाने सार्वत्रिक दर्जदार शिक्षणाचे उद्दिष्ट अजून पूर्ण झाले नसल्याची वास्तूस्थती असर च्या निमित्ताने समोर आली आहे. त्यामुळे देशातील शैक्षणिक पद्धतीतील उणिवा दूर करण्यासाठी या क्षेत्रातील त्रुटींवर अधिकाधिक ऊहापोह होणे आवश्यक आहे.

प्रथम या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने २००५ पासून भारतीय शिक्षणाचा वाार्षिक दर्जा अहवाल, 'असर' अर्थात ‘अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ प्रकाशित केला जातो. प्रत्येक राज्यातील काही जिल्हे निवडून घरोघरी भेट देऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येते. विद्यार्थ्यांच्या वाचन कौशल्य, आकलन, आकडेमोड यांची चाचणी घेतानाच व्यवहारात या कौशल्यांचा वापर मुले कशी करतात याचीही चाचणी या सर्वेक्षणात घेण्यात येते. असरमध्ये आतापर्यंत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या शैक्षणिक कौशल्यांची चाचणी घेण्यात येत होती, मात्र यावेळी पहिल्यांदाच १४ ते १८ वयोगटातील विध्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. देशातील २४ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधील जवळपास ३० हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्वेक्षणातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. १४ ते १८ वयोगटातील २५% विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, ४३% विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, ४४% विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. या विद्यार्थ्यांना भारताचा नकाशा दाखवून सामान्य ज्ञानाचे चार प्रश्न विचारण्यात आले. त्यानुसार ३६ % विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी कोणती? या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही, २१% विद्यार्थ्यांना तुम्ही कोणत्या राज्यात राहता? या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही, तर ५८% विद्यार्थ्यांना देशाच्या नकाशावर त्यांचे राज्य ओळखता आले नाही. ७ वि ते १२ वि च्या विध्यार्थ्यांना आपल्या देशाची राजधानी सांगता येत नसेल तर शाळेत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची दशा आणि दिशा काय? हे एकवेळ तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशाच्या लोकसंखेच्या अर्धीअधिक संख्या युवकांची असल्याने भारत हा युवकांचा देश असल्याचे मोठ्या गौरवाने म्हटले जाते. मात्र, ज्यांच्या खांद्यावर देशाचे भविष्य आणि वर्तमान अवलंबून आहे, त्या नवयुवकांच्या शैक्षणीक दर्जाची आणि गुणवत्तेची अशी व्यथा असेल तर जागतिक स्पर्धेच्या बाजारपेठेत हि पिढी टिकेल का? यावर अंतर्मुख व्हावे लागणार आहे.

असरच्या अहवालाला शास्त्रीय आधार नाही, सर्वेक्षणाच्या निकषांनाही संस्थेच्या वतीने फाटा देण्यात येतो. सर्वेक्षणाच्या व्याप्ती, पद्धत आदी बाबींवरून अनेक आक्षेप या अहवालावर नोंदविण्यात आले आहेत. सोलापूर येथील जिल्हा परिषद शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांनी तर असरच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत प्रतिअहवाल प्रसिद्ध करून असर किती अशास्त्रीय असल्याचे मांडले होते. अर्थात, असर चा अहवाल तयार करत असताना त्यात काही त्रुटी राहत असाव्यात.त्यांची पद्धतही चुकीची असावी. निकषानुसार व्याप्तीच्या बाबतीतला आक्षेपही मान्य करून घेतला तरी असर ने समोर आणलेले सत्य मात्र बदलत नाही. ज्याठिकाणी असर चा सर्वे झाला त्याठिकाणचा शैक्षणिक दर्जा आणि इतर ठिकाणचा दर्जा यात काहीसा फरक असू शकेल मात्र परिस्थिती फार चांगली आहे, असे म्हणता येणार नाही. ७ वि ते १२ च्या विध्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता न येणे निश्चितच धक्कदायक आहे. अर्थात,याचे प्रमाण १ टक्केही असले तरी त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. त्यामुळे असर चा अहवाल चुकीचा कि बरोबर, यापेक्षा शिक्षणपद्दतीत काही त्रुटी आहेत का, याचा शोध घेऊन त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे.

आधुनिक ज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे आजचे युग स्पर्धेचे युग म्हणून ओळखले जावू लागले आहे. या स्पर्धेच्या युगात तग धरण्यासाठी पारंपारीक शिक्षणातील पदव्या पुरेशा नाहीत. तर काळ सुसंगत व्यवसायीक व रोजगारभिमुक अभ्यासक्रमावर भर देण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. याची सुरवात प्राथमिक शिक्षणापासूनच करावी लागणार आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला. यामुळे 'पट' वाढला असेल, पण 'पत' अजून सुधारली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यामागील कारणे शोधून शिक्षणाची पत सुधारण्यासाठी पाऊले उचलण्याची गरज आहे." विद्येविना मती गेली ,मती विना निती गेली, निती विना गती गेली,गती विना वित्त गेले, वित्त विना शुद्र खचले इतके अनर्थ एका अविद्येने केले".. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या या प्राख्यात रचनेतून शिक्षणाचे महत्त्व आणि मानवी विकासाची क्षमता शिक्षणात दडलेली असल्याचे लक्षात येते. सामाजिक, मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाचे शिक्षण हेच प्रभावी माध्यम ठरू शकते. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील वर्तमान 'कसर' वेळीच भरून काढावी लागणार आहे..!!!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हम्मम... निष्कर्ष गंभीर आहेत. पण आश्चर्य अजिबात वाटलेले नाही. परिस्थिती किती खालावलीय हे कळण्यासाठी खरेतर कुठल्याही अहवालाची गरज नाहीय.

परिस्थिती नियंत्रणा बाहेर जाणार नाही याकडे लक्ष द्यावे लागेल.रचनावाद पद्धतीने शिक्षण हे यावरील अचूक उत्तर ठरते

मुले व पालकांमध्ये शिक्षणाबाबत पराकोटीची उदासीनता, शिक्षणाबाबत गंभीरच नसलेले शिक्षकगण, नावापुरत्या चालवल्या जाणार्‍या शाळा, किमान सोयीही नसलेल्या शाळा, सावित्रीबाई फुले योजनेसारख्या सपशेल फेल ठरलेल्या योजना, शिक्षण का घ्यायचे असते ह्याची कल्पनाही नसलेले पण राजकारणात नेते म्हणून मिरवणारे संस्थापक, ह्या देशात जास्तीत जास्त किती पैदास व्हावी ह्यावर कधीही कठोर नियंत्रणे न येणे अशी सर्व कारणे ह्याच्या मुळाशी आहेत.

उगीच मोठमोठे शब्द आणि अहवाल प्रकाशित केले जात आहेत. प्रत्यक्ष चित्र ठार भीषण आहे. इतके भीषण की दर हजारी मुलांमागे एक मुलगाही चमकेल असे वाटू शकत नाही इतके भीषण!

बाकी सार्वजनिक जीवनात कसे वागावे ह्याचे शिक्षण, स्वच्छता, सहा महिन्यासाठी सैनिकी प्रशिक्षण वगैरे संकल्पना तर अजून दूरच आहेत.

शिक्षणाचे खाजगीकरण वेगाने व्हायला हवे विशेषतः प्राथमिक शिक्षण, राजकारण्यांनी वाट लावली आहे. >>> हे वाक्य contradictory नाहि का ?

शिक्षणाचे खाजगीकरण वेगाने व्हायला हवे विशेषतः प्राथमिक शिक्षण, राजकारण्यांनी वाट लावली आहे. >>> हे वाक्य contradictory नाहि का ?
नाही, आतापर्यंत चा अनुभव हाच आहे. त्यापेक्षा सरकारने पुस्तक स्टेशनरी इत्यादी स्वरूपात मदत करावी
तसेच गवंडी काम , सुतार काम, ऑटोमोबाईल रिपेअर, ज्यात श्रम आहेत अशी कामे शास्रशुद्ध पद्धतीने शाळेत शिकवावीत, म्हणजे विद्यार्थ्यांमद्ध्ये श्रम प्रतिष्ठा वाढीस लागून भविष्यात बेकारी कमी होईल.

गवंडी काम , सुतार काम, ऑटोमोबाईल रिपेअर, ज्यात श्रम आहेत अशी कामे शास्रशुद्ध पद्धतीने शाळेत शिकवावीत,
-> माबोवरच्या किती पालकांना आपल्या मुलांनी अशा पद्धतीने शिकलेले आवडेल?

बाकी सार्वजनिक जीवनात कसे वागावे ह्याचे शिक्षण, स्वच्छता, सहा महिन्यासाठी सैनिकी प्रशिक्षण वगैरे संकल्पना तर अजून दूरच आहेत.<<
>>जग व्यावहारिक शिक्षणाची कास धरत असताना आपले शिक्षण अजूनही पुस्तकी धडे देण्यातच धन्यता मानते,त्यातही अशी परिस्थिती असेल तर जागतिक स्पर्धेचा सामना हि पिढी करणार कशी ?

परिस्थिती किती खालावलीय हे कळण्यासाठी खरेतर कुठल्याही अहवालाची गरज नाहीय.<<
>> अर्थातच कुठल्याच अहवालाची गरज नाही.. आपल्या अवतीभोवतीच्या शिक्षणाचा दर्जा बघितला तर असर च्या अहवालापेक्षाही गंभीर आहे.

शिक्षणाचे खाजगीकरण वेगाने व्हायला हवे विशेषतः प्राथमिक शिक्षण, राजकारण्यांनी वाट लावली आहे<<
>> खासगीकरण हे शिक्षणाचा दर्जा उंचावू शकेल, याबाबत सांशकता आहे.. तसेही दोन दशकापासून बहुतांश शिक्षण खासगी झाले आहे.. पण बदल दिसलेला नाही.

नाही, आतापर्यंत चा अनुभव हाच आहे. त्यापेक्षा सरकारने पुस्तक स्टेशनरी इत्यादी स्वरूपात मदत करावी >> खाजगी शिक्षणातुन बाजारीकरण करण्याचे धोरण आल्यामुळे शिक्षणाची वाट लागली आहे. जे लोक आता ४० + आहेत त्यांच्यापैकी बहुसंख्य लोकांनी अनुदानित शाळांमध्ये खुप कमी फी मध्ये खुप चांगले शिक्षण घेतले आहे. गेल्या साधारन १५ वर्षात परीस्थीती बदलत आता अशी परीस्थीती आली आहे की चांगले शिक्षण हवे असेल तर अव्वच्या सव्वा फी देउन खाजगी शाळेत जावे लागते. खाजगी शिक्षणाला पाठींबा देणे म्हणजे हि परीस्थीती अजुन वाइट करणे आहे.

गेल्या साधारन १५ वर्षात परीस्थीती बदलत आता अशी परीस्थीती आली आहे की चांगले शिक्षण हवे असेल तर अव्वच्या सव्वा फी देउन खाजगी शाळेत जावे लागते. खाजगी शिक्षणाला पाठींबा देणे म्हणजे हि परीस्थीती अजुन वाइट करणे आहे.<<
>> समाज असो वा देश तो व्यक्तींचा मिळून बनत असतो..त्यामुळे त्याच्या विकासासाठी व्यक्ती समंजस, प्रगल्भ आणि सु'शिक्षित' असणे गरजेचे असते.. आणि यासाठी प्रभावी माध्यम आहे ते शिक्षणाचे. शिक्षणातूनच देशाच्या भावी पिढ्या घडत असतात.त्यामुळे या पिढ्या घडविण्याची जबाबदारी खासगी संस्थाच्या हातात देने देशाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य राहणार नाही.. बेफि म्हणतात तसे आजच्या संस्था चालकांना शिक्षण घ्यायचे कश्यासाठी? हे सुद्धा समजत नसेल तर ते देशाची भावी पिढी घडविणार आहेत का? आता तर कंपन्यांना शाळा उघडण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. चकाचक आणि चमचमीत वातावरणात कंपन्या मुलांना शिक्षणाचे धडे देतील. नफा आणि नुकसानीच्या बॅलन्स शीट वर चालणाऱ्या कंपन्या शाळा चालविताना किती सामाजिकता जपतील, हा मुद्दा तर आहेच. पण त्या घडवतील काय?? हा जास्त चिंतेचा विषय आहे...

नाही, आतापर्यंत चा अनुभव हाच आहे. त्यापेक्षा सरकारने पुस्तक स्टेशनरी इत्यादी स्वरूपात मदत करावी >> खाजगी शिक्षणातुन बाजारीकरण करण्याचे धोरण आल्यामुळे शिक्षणाची वाट लागली आहे. जे लोक आता ४० + आहेत त्यांच्यापैकी बहुसंख्य लोकांनी अनुदानित शाळांमध्ये खुप कमी फी मध्ये खुप चांगले शिक्षण घेतले आहे. गेल्या साधारन १५ वर्षात परीस्थीती बदलत आता अशी परीस्थीती आली आहे की चांगले शिक्षण हवे असेल तर अव्वच्या सव्वा फी देउन खाजगी शाळेत जावे लागते. खाजगी शिक्षणाला पाठींबा देणे म्हणजे हि परीस्थीती अजुन वाइट करणे आहे.>>>+1

खाजगी करण केल्याने प्रश्ण सुटतील असे वाटत नाही.उलट शिक्षण महाग होईल आणि कमी लोक शिक्षण घेतील.
आधीच बरेच लोक शिक्षणाचे उद्दिष्ट रोजगार मिळवणे एवढेच आहे असे समजतात.रोजगार मिळवणे हे प्रॅक्टिकल गोल आहेच पण फक्त तेवढेच नव्हे.
रोजगार मिळावे ह्या साठी आणखी स्किल बेस्ड शिक्षण हवे.
पण नोकरी लागणे हे एकच एक उद्दिष्ट हल्ली बऱ्याच पालकांचे आणि त्या योगाने मुलांचे ही असते.त्यामुळे कधी कधी शिक्षणाची मजाच निघून जाते आणि अपेक्षांचे ओझे वाटू लागते.
असो शिक्षण हा एक मोठ्ठा विषय आहे, बोलावे तेवढे कमीच पडेल.

Private schools want to survive in the market with other schools so they are more keen on updating their standards as compared to government public schools.Teachers of private schools are under pressure to perform and extract performance from their student as compared to teachers of public school due to their need of survival.
अर्थात ह्याचे सोल्युशन खाजगीकरण असू शकत नाही कारण खाजगी करण झाले की शाळांच्या फीया अव्वाच्या सव्वा वाढतात.मग गरीब मुलांनी शिकायचे कुठे? बरं चांगले शिक्षण हवे असेल तर गरीब मुलांच्या आई वडिलांना खाजगी शाळा हा एकमेव पर्याय आहे असे वाटता कामा नये त्यासाठी सरकारी शाळांनी आपला दर्जा कसा वाढेल ह्याचा सतत विचार केला पाहिजे.
आधीच्या सरकारी शाळांची आणि त्यातील शिक्षकांची बातच काही और होती.त्यांना चांगले परफॉर्म करण्यासाठी मार्केट सर्व्हाव्हल किंवा इतर कारणांची गरज नव्हती.हाडाचे शिक्षक म्हणतात तसे ते होते.आत्ताच्या सरकारी शाळांमधले शिक्षक किती असे आहेत...ते तसे असायला हवेत मग आपोआपच शिक्षणाचा दर्जा घसरणार नाही आणि लोक प्रायव्हेट शाळांकडे खेचले जाणार नाहीत.शिवाय सरकारी शाळांनी स्वतःला परफॉर्मन्स चे निकष लावून त्यावर आपण कुठे आहोत आणि आणखीन चांगले होण्यासाठी आपल्याला आणखीन काय केले पाहिजे असा विचार करणे हे आत्ताच्या काळाची गरज आहे.

त्यातल्या त्यात..किंवा overall. तसे नसेल तर उत्तम आहे.

खाजगी शिक्षण संस्थांना सुद्धा आणखी better होण्याचा बराच स्कोप आहेच.ते नाकारत नाही.

खाजगी शाळेत देखील उत्तम शाळा,चांगली शाळा ,फार काही विशेष नाही अश्या ग्रेडेशनस् आहेत तसेच सरकारी शाळेतही आहेत. ज्या शाळा ज्या लेव्हल वर असतील त्यांनी त्यापेक्षा पुढची पातळी गाठण्याचा प्रयत्न करावा.शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी दोहोंनी त्यासाठी continuous basis वर आढावा, फीडबॅक घेणे, improvement area find out करणे आणि त्या प्रमाणे ऍक्शन घेणे उन्नतीचे राहील.

प्रष्ण -
1) पालकांची ओढ private शाळांकडे जास्त आहे का?असेल तर ती का?त्या पाठी मागची करणं कुठली?
2) सरकारी शाळांची मुले शिकवणीला जात नाहीत का? जात नसतील तर त्याची कारणं कोण कोणती असू शकतात?
3) private शाळांवर किती टक्के सरकार चे regulation असू शकते ? कारण शाळा माणूस घडवते असं म्हंटलं तर खाजगी शाळा नक्की आज काय शिकवत आहेत आणि चुकीचे काही शिकवत असतील तर सरकार त्यात किती प्रमाणावर हस्तक्षेप करू शकते? ते कोणता सिलॅबस शिकवत आहेत तो नीट शिकवत आहेत की नाही ह्यावर सरकारचे अंकुश किती टक्के आहे?
4) सरकारी शाळांवर हे अंकुश/regulation असू शकते पण ते किती अंशी राबवल्या जाते? आणि ते कसे सुधारता येईल?
सरकार, सरकारी शाळांचे अधिकारी आणि शिक्षक ह्या साठी काय करू शकतील?