भारनियमन. आता का बरं?

Submitted by भरत. on 6 October, 2017 - 00:45

गेले काही दिवसापासून समाजमाध्यमांतून "आमच्याकडे इतके इतके तास भारनियमन आहे," अशी वाक्ये वारंवार दिसत आहेत. आज तर वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावरच भारनियमनाची ठळक बातमी झळकली.

"वीजटंचाईमुळे ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्व महानगरांमध्येही तातडीचे भारनियमन सुरु झाले असून शहरी भागात तीन तास तर ग्रामीण भागात नऊ तासांपर्यंत भारनियमन करण्यात येत आहे. राज्यात २२०० ते २३०० मेगावॉटचे भारनियमन होत असल्याने कृषीपंपांच्या वीजेतही दोन तासांची कपात करण्यात आली आहे. त्यांना आता १० ऐवजी आठ तास रात्रीच्या वेळी वीज दिली जाईल."
तापमानातल्या वाढीमुळे शहरी भागात आणि चांगला पाऊस झाल्याने शेतीसाठी ग्रामीण भागात विजेची मागणी वाढली आणि तुटवडा झाला, असे बातमीत म्हटले आहे.

मोदी सरकारचे आताआतापर्यंतचे ऊर्जामंत्री पीयुष गोयल हे या सरकारमध्ये फार चांगली कामगिरी करणारे मंत्री मानले जातात. युपीए सरकारच्या काळातील तथाकथित कोळसा भ्रष्टाचारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कोळशांच्या खाणी बंदच पाडल्या होत्या. त्या मोदीसरकारने सुरू केल्या. त्यामुळे विजेचे उत्पादन वाढले. भारतात सध्या मागणीपेक्षा विजेचे उत्पादन जास्त आहे. ६६.७२ करोड एलईडी दिव्यांचे स्वस्तात वितरण , २०,००० करोड (वर्षाला १३७०० करोड) रुपयांच्या विजेची बचत अशी वक्तव्ये ऐकू येत/येतात. शिवाय अपारंपरिक आणि नूतनीक्षम (उदा : सौर)ऊर्जास्रोतांतही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असल्याचे दिसते.

भारतात सगळीकडे रोषणाई केल्यासारखे दिवे लागले आहेत, असा उपग्रहाद्वारे घेतलेला एक फोटोही ऊर्जा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर झळकला होता.

मग आताच हे भारनियमनाचे दुखणे का उपटावे?

बातमीत म्हटलंय, की दिवाळीतही भारनियमनाचे सावट असेल. (त्यावरून ईद आणि ख्रिसमसलाही भारनियमन हवेच, असे आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींच्या तर्काप्रमाणे म्हणावे लागेल, पण तो मुद्दा वेगळा).

आणखी एक नवलाची गोष्ट म्हणजे कालपासून पिंक पेपरची पहिली दोन पाने भरून "फुक्कट वीज आली रे" अशी एक जाहिरात येते आहे. मनोज भार्गव नामक कुणा अब्जाधीश परोपकारी मनुष्याचा फोटो , त्यांची कोणतीशी फिल्म पाहण्याचा आग्रह, दहा टीव्ही वाहिन्यांवर पुढचा महिनाभर ही फिल्म दाखवली जाणार आहे त्याचे वेळापत्रक, मागच्या पानावर सोलर पॉवर, जलशुद्धिकरण आणि खतनिर्मिती संबंधित यंत्रांची थोडक्यात ओळख आहे.

नोटाबंदीच्या दुसर्‍या की तिसर्‍याच दिवसापासून पेटीएमच्या पानभर जाहिराती आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींच्या छबीसह, वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकल्या होत्या ते आठवले.

एकंदरित चलनव्यवस्था, करव्यवस्थेनंतर पुढची क्रांती ऊर्जाव्यवस्थेत येऊ घातली आहे . एका वर्षात तीन तीन क्रांती (की क्रांत्या) इतकी गरुडझेप क्वचितच एखाद्या देशाने घेतली असेल.

पुढील घटनाक्रम नक्कीच रंजक, मनोज्ञ, अभिमानास्पद इ.इ. असेल.

पण तूर्तास आपण भारनियमनाकडे पुन्हा वळू?
आताच भारनियमानचे दुखणे, तेही इतक्या मोठ्या प्रमाणात का उपटावे ?
ऊर्जा उत्पादनात आपण भरारी घेतली (सरकारच्या म्हणण्यानुसार) असली, तरी ऊर्जा वितरणात अजूनही सुधारणेला भरपूर वाव आहे का? राज्यांच्या वीजवितरण मंडळांची प्रकृती (आर्थिक) कशी आहे? त्यासाठी मोदीसरकारने आणलेल्या 'उदय' योजनेचे फलित काय? शिवाय येऊ घातलेल्या सौभाग्य (म्हणजे सहज बिजली हर घर योजना - चे लघुरूप) मुळे नक्की काय फरक पडेल, हेही प्रश्न आहेत.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अडानीचा कोळसा विकत घ्यायला गिर्‍हाईक हवे की नको? नुसते जगातील सर्वात मोठी कोल माईन काढून काय होते?

तर मुद्दा असा, की सध्या औष्णिक विद्युत केंद्रांना कोळशाची कमतरता फारच भासते आहे. कारण अर्थातच काँग्रेसने खाल्लेला कोळसा Wink

दुसरी गम्मत सोलार पॉवरची आहे. त्याचं नंतर सांगतो.

सरकारची लबाडी आहे. अदाणी अंबाणीला खाजगी प्रकल्प सुरु करायचे आहेत त्यासाठी ही कृत्रीम टंचाई निर्माण केली आहे.केंद्राच्या मालकीचे औष्णीक प्रकल्प भंगारात काढायचे आहेत मोदींना.जसे BSNL ला भंगारात काढले तसे हे सरकारी कंपण्या भंगारात काढणार आहेत.

मानानिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभा निवडणुकीआधी केलेली लोडशेडिंग ची मीमांसा खालील प्रमाणे
http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/load-shedding-in-m...

यात एक व्हिडिओ आहे एखाद्या मिनिटांचा, तो प्लिज बघा,

गोव्याची भारी ट्रेन आणली पण लोकांनी त्याचे मातेरे केले. इथेही तेच. मोफत वीज फक्त गरीबांना मिळणार तर बाकीचे वा गरीबही वीजचोरी करून विजेचा तुटवडा निर्माण करतात. लोकांना किंमत नाही कसल्या सुविधांची. भारनियमनाचीच लायकी!

रेल्वे पुलांसाठी निधी मंजूर झाला तरी बाबू लोक काम अडकवून ठेवतात तसेच इथेही. बाबूलोक नीट काम करत नाहीत त्यामुळे वीजचोरी, अति विजवापर, बिले न भरणे यावर कारवाई केली जात नाही. या बाबूलोकांमुळे कितीही सुधारणा आणल्या तरी खड्ड्यातच जातात नी लोक सरकारला नावे ठेवतात.

बुलेट ट्रेन नको आधी असलेली रेल्वे व्यवस्था नीट करा म्हणणारे लोक मोफत विजेपेक्षा भारनियमन कमी करा म्हणतात. या दोघांचा संबंध नाही हे ही कळत नाही.

चांगला पाऊस झाल्याने शेतीसाठी ग्रामीण भागात विजेची मागणी वाढली आणि तुटवडा झाला >> बरोबर आहे. शेतकरी कर देत नाहीत. पाणी नाही म्हणून बोंबलणारे आता पाणी मिळाले तर वीजही हवी म्हणून रडतात. त्यांना रडण्याशिवाय दुसरे काहीच येत नाही असं वाटायला लागलय.

काही दिवे घेऊ नका. दिवाळीला वेळ आहे.

खरी गंमत सोलार पावरची आहे. जसे नोटबंदीनंतर कॅशलेस केलं तसंच, भारनियमनानंतर हळूच सोलारचा उदोउदो सुरु होणार.

सध्या मी एका सोलारपावर कंपनीचे काम करत आहे. तेव्हा कळलेलं एक गणित:
एक किलोवॅट प्लान्टचे अर्थकारण असे आहे. लागणारी जागा: १०० स्क्वेअर फीट, (१०बाय१० किंवा २०बाय५) रोजचे वीजनिर्मिती ४ ते ५ युनिट्स, एकूण खर्च ७०,००० रुपये. एकूण आयुष्य २५वर्षे.

तर येत्या काळात हा प्लान विकण्यास पुश देण्यात येईल असे वाटत आहे. कारण ऑन अ‍ॅन अ‍ॅवरेज मुंबई सोडली तर इतर भागात १०० फूट जागा सहज उपलब्ध होते. रोजचे अ‍ॅवरेज युनिट कन्झम्प्शन ही ५ युनिट च्या आसपास आहे.

तर जशी मागे इन्वर्टर क्रांती झाली तशी आता सोलार क्रांती भारनियमनाच्या हत्तीवर बसून येणार आहे असे दिसते.

what happened there is no opposition left on Maayboli (katta) to counter this. Sagle ID shahid zale kay?

they weren't opposition, they were trolls,hence admin kicked them off maayboli,had enough?

देशद्रोहीनो नुसते लोडशेडिंग लोडशेडिंग ओरडत आहात. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्याला अंधारात राहता येत नाही का?
आपल्या सीमेवर डोकलामच्या भागात चीन मोठ्या संख्येने सैन्य जमा करत आहे. उद्या चीनची विमाने आपल्या देशावरून फिरली तर लाईट असणारी गावे शहरांना धोका निर्माण होईल..
या अगोदर काँग्रेस सरकारचे प्रेम फक्त ग्रामीण भागावर असायचे त्यामुळे काँग्रेस ग्रामीण भागात लोडशेडिंग करायचे आणि शहरातील जनतेची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडायचे..
भाजपला शहरी मतदारांनी मोठ्या संख्येने निवडून दिले आहे. शहरी नागरिकांची सुरक्षितता भाजपसाठी महत्वपूर्ण असल्याने सर्वप्रथम शहरी भागात ही लोडशेडिंग सुरू करून चीन ला धडा शिकवत आहोत.
लोडशेडिंग ही एक सर्जिकल स्ट्राइक आहे जीचा फटका चीन पाकिस्तान या शत्रू राष्ट्रांना बसणार आहे. प्रत्येक नागरिकाने ही माहिती सर्वत्र पाठवावी..
लोडशेडिंगला विरोध करने म्हणजे चीन पाकिस्तानला मदत करने होय.. देशद्रोही बनायचे की देशभक्त बनायचे हा निर्णय आता आपल्यावर...

व्हाट्सअप्प फॉरवर्ड

काहिही आहे हा वॉट्सअप फॉवर्ड ,
आज फक्त एक तास लाईट गेली तर नुसती जिवाची घालमेल झाली.
बापरे, कसे सहन करत असतील लोक हे लोडशेडींग

{{{ what happened there is no opposition left on Maayboli (katta) to counter this. Sagle ID shahid zale kay?
Submitted by mandard on 6 October, 2017 - 11:31 }}}

इथे उत्तर देऊन काही उपयोग नाही. २०१९ च्या मतदानात देउ.

इकडे बॅटरी ऑपरेटेड कार सध्या एकदम जोरात आहे... फ्रान्स फॉसिल फ्युएलच्या कार कधी बंद करणार, कॅनडा कधी बंद करणार अशा २०४० ते २०५०, २०७० साली करु अशा प्लेजेस विविध देशांनी घेतल्या आहेत. त्यात भारताने २०३० ला फॉसिल फ्युएल कार बंद करु सांगितले आणि त्यावर रेडिओ वर सिरियस मूड मध्ये चर्चा ऐकून मला जाम हसु आलेलं. म्हटलं आमच्याकडे अजुन घरात विनानियमन वीज नाही पुरवता येत आणि बड्या बड्या बाता मारुन राहिलेत. अमेरिकन लोकांना खरच वाटलं की भारत २०३० पर्यंत करेल ते! Lol

मोदी ने 2030 म्हटल की समजायच 2060.
ते चहा वाले बीजीनेस खाका काय गेला नाही अजुन, गोष्टी बढवून चढवून सांगण्याचा Proud

मी ऐकले भारतात सगळीकडे कन्व्हर्टर का काहीतरी असते ज्या मुळे वीज गेली तरी काही ठराविक उपकरणे चालू रहाण्यापुरती वीज घरीच निर्माण करता येते. म्हणजे वाय फाय, काँप्युटर इ.
म्हणजे मग मायबोली किंवा व्हाट्स अ‍ॅप बंद व्हायला नको.
झाले तर मग - अजून काय करायचे असते?

इथे पण बर्‍याच लोकांकडे जनरेटर असतो, पेट्रोलवर चालणारा, ज्या योगे निदान बराच वेळ महत्वाची उपकरणे तरी चालू ठेवता येतात. आमच्या घरी नाहीये कारण ४७ वर्षात कधी गरज पडली नाही. वर्षातून एक दोन वेळा, एखाद दोन तास वीज नसेल तर काही फरक पडत नाही!

यावेळी फक्त औष्णिक निर्मितीच थांबली आहे असे नाही तर जल, सौर, विद्युत निर्मिती केंद्रांनी पण कच खाल्ली आहे.

. या अगोदरच्या आघाडी सरकारच्या काळात बंद पडलेले कोराडी, चंद्रपूर, परळी येथील प्रकल्प सुरू केल्याने राज्यात ३२०० मेगावॅट विजेची भर पडल्याचा दावा करीत फडणवीस सरकारने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली होती. मात्र, हेच संच आज कोळशाअभावी थंडावले असून आज, ६ ऑक्टोबरच्या सकाळी चंद्रपूरच्या तीन ते सात क्रमांकांच्या संचातून केवळ दीड हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली आहे. या संचांची क्षमता १९२० मेगावॅट आहे. तब्बल एक हजार मेगावॅट क्षमता असलेल्या आठ व नऊ क्रमांकांच्या संचामधून केवळ ३३२ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली, तर कोराडी येथील ३१०० मेगावॅट क्षमतेच्या वीजनिर्मिती संचांमधून केवळ १२५० मेगावॅट वीजनिर्मिती शक्य झाली. कोराडीच्या ६२० मेगावॅट क्षमतेचे चार संच तर कोळशाअभावी बंदच ठेवण्यात आले. खापरखेडा येथील ८४० मेगावॅट क्षमतेचे चार संचदेखील बंद असून १९८० मेगावॅट निर्मितीक्षमतेच्या तीन संचांमधून केवळ ८८३ मेगावॅट वीज उपलब्ध होऊ शकली. परळी येथील ६७० मेगावॅट क्षमतेचे तीन संचदेखील बंद पडले असून दोन संचांमधून जेमतेम ३३९ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली. कोळसा उपलब्ध नसल्याने, महानिर्मितीच्या एकूण ११ हजार ४२ मेगावॅट क्षमतेपैकी केवळ चार हजार ९७५ मेगावॅट वीज आज उपलब्ध होऊ शकल्याने, सरकारच्या ‘वीजसमृद्धी’च्या मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह उमटले आहे.

’कोळसा नसल्यामुळे एकीकडे औष्णिक वीजनिर्मिती ढेपाळलेली असताना, सौरऊर्जा निर्मितीचा डांगोरा पिटणाऱ्या महाराष्ट्रातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीही ढेपाळली आहे. सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जानिर्मितीची महाराष्ट्राची स्थापित क्षमता सुमारे चार हजार मेगावॅट एवढी आहे. पण ऐन टंचाईच्या काळात हे संच विजेचा तुटवडा भरून काढण्यात कुचकामीच ठरले आहेत. ३५० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा संचांमधून आज जेमतेम १५९ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली, तर तीन हजार ६३२ मेगावॅट क्षमतेचे पवनऊर्जा निर्मिती संच आज राज्याला केवळ दीडशे मेगावॅट वीज देऊ शकले.
’जलविद्युत प्रकल्पांनीही आज कसोटीच्या क्षणी कच खाल्ल्याचे दिसत आहे. कोयनेच्या १९२० मेगावॅट क्षमतेच्या संचातून १३६६ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली, पण ६६५ मेगावॅट क्षमतेच्या घाटघर व लघुजलविद्युत प्रकल्पातून एक मेगावॅटदेखील वीज उपलब्ध झाली नाही. ३९१ मेगावॅट क्षमतेच्या सरदार सरोवर प्रकल्पातून केवळ २६ मेगावॅट वीज मिळाली, तर ५४ मेगावॅट क्षमतेच्या पेंच प्रकल्प बंदच राहिला. राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाच्या संचांकडूनही राज्याला फारसा दिलासा मिळालेला नाही. महामंडळाच्या ७५५ मेगावॅट क्षमतेच्या काक्रापार व तारापूर प्रकल्पांकडून केवळ २६३ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली.
राज्यातील आजच्या दोन हजार मेगावॅट विजेच्या तुटवडय़ामागे कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे कारण सांगितले जात असले, तरी राज्याचे अन्य वीजनिर्मिती स्रोतही ढेपाळलेलेच असल्याने, नियोजनाचा अभाव हे कारण असल्याचा दावा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.

कोळशाच्या तुटवड्याची ही कथा फक्त महाराष्ट्रापुरती नाही, तर देशभर आहे.

औष्णिक वीज प्रकल्पांकडचा कोळशाचा साठा प्रि-मोदीकाळातल्या पातळीला येऊन ठेपला आहे. कोळशाची आयात कमी केल्याने हे झालंय असं बातमीत म्हटलंय.

मी ऐकले भारतात सगळीकडे कन्व्हर्टर का काहीतरी असते ज्या मुळे वीज गेली तरी काही ठराविक उपकरणे चालू रहाण्यापुरती वीज घरीच निर्माण करता येते.
<<
कन्व्हर्टर नाही. इन्व्हर्टर.
यात वीज "निर्माण" करता येत नाही. सरकारी लाईट असतात तेव्हा एका बॅटरीचे चार्जिंग करून वीज साठवून ठेवली जाते. लाईट गेले की बॅटरी वापरली जाते. हे फक्त ३-४ तास पुरते.

एकूण खर्च ७०,००० रुपये. एकूण आयुष्य २५वर्षे.
<<
बॅटरीचा रिकरिंग खर्च. त्याचं काय?
फ्रीज एसी सारखी उपकरणे यावर चालत नाहीत.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे पब्लिक स्वतःच्या खर्चाने वीज तयार करणार. रस्ते वापरायला टोल देणार. कचरा फेकायला पैसे देणार. शिक्षणाला अव्वाच्या सव्वा फी भरणार. एकंदर "पायाभूत सुविधा" म्हणजे नक्की कोणत्या देतंय सरकार?

टॅक्सचे पैसे जाताहेत कुठे?

बाकी स्वतःच्या बूडाला चिमटा बसल्याशिवाय भारतात पब्लिक अवेअरनेस येत नाही हे पुन्हा एकदा जाणवलं. मोठ्या शहरांतून लोडशेडिंग सुरू होताच सोशल मेडियाचा नूर पालटला.
खेड्यापाड्यांतून रात्रीच्या ८ तासात जेव्हा केव्हा लाईट येईल तेव्हा उठून विहिरीवरची मोटर चालवण्यासाठी रानात धावणार्‍या शेतकर्‍याचं जगणं, अन त्याच्या अडचणींची खिल्ली उडवणं मात्र थांबणार नाही.

या सगळ्या बातम्या शोधताना खूप गम्मत गंम्मत समोर येते आहे.
- सरकार म्हणतंय आमची अंदाज बांधण्यात चूक झाली म्हणून कोळसा कमी पडतोय.
- कोळसा मंत्रालय म्हणते आमच्याकडे पुरेसा कोळसा आहे पण रेल्वे मंत्रालय आम्हाला वाघिणी उपलब्ध करून देत नाही आहेत.
- रेलवे सांगतेय पूर्वी कधी नव्हत्या तितक्या वाघिणी आम्ही उपलब्ध करून दिल्या आहेत , कोळ इंडिया कडे कोळसा नसल्याने कोळसा उपलब्ध होत नाहीये.

या सगळ्यात वर लिहिलंय तसे सोलर, हायड्रो, विंड मधून वीज का मिळत नाहीये याचे काही स्पष्टीकरण नाही.

२०३० ला फोसिल फ्युयल विना विज निर्माण करण्याचा दिशेने भारताने काम चालु केले आहे. त्यानुसार मागच्या तीन वर्षात सोलर आणि विंड मधुन मिळणार्या विजेत दर वर्षी २५ ते २८% वाढ होत आहे. त्याच प्रमाणे कोळस्यावर विज निर्मिती कमी केली आहे. त्यामुळे जवळपास सगळ्या औष्णिक केद्राकडे स्पेअर कॅपॅसीटी आहे. कोळस्याची गरज कमी कल्याने कोळस्याची आयात आणि उत्त्खनन कमी केले गेले आणि transport infrastructure दुसरीकडे वापरले गेले.
सोलर, हायड्रो, विंड ची विज जरी प्रदुषण मुक्त असली तरी आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मिळत नाही तसेच ही विज साठवता येत नाही. गेल्या काही वर्षात हायड्रो डॅम विजेपेक्षा पाण्यासाठी ऑप्टिमाईज केल्यामुळे त्यापासुन विज मिळन्याचे प्रमाण दर वर्षी कमी होत आहे. हायड्रो जेव्हा धरणातुन पाणी सोडेल तेव्हाच मिळते. डाउनस्ट्रीम मध्ये नदीत जर पाणी असेल तर धरणात पाणी सोडले जात नाही आणि त्याकाळात हायड्रो वीज मिळत नाही , तसेच जर ढगाळ वातावरण असेल आणि वारे नसेल तर सोलर आणि विंड वीज पण मिळत नाही. सध्या ह्या तिन्ही सोर्स मधुन विज कमी मिळत आहे आणि डिंमाड वाढत असल्याने विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हा तुटवडा आजुन महिनाभर तरी राहील . सगळ्या लॉजिस्टिक चा विचार करता आजुन एक- दोन महिने तरी औष्णिक केद्राना पुरेसा कोळसा उपलब्ध होण्याची चिन्हे दिसत नाही. त्यामुळे आजुन महिनाभर तरी लोड शेडिंग राहिल.
ओपन मार्केट मध्ये विज उपलब्ध आहे . (ओपन मार्केट मधील विज ही खाजगी कंपन्याची स्पेअर कॅपॅसिटी, किंवा गरज असेल तेव्हा विकण्यासाठी ची investment असते. सहसा डिझेल किंवा गॅस वापरुन जनरेट करतात. ) पण तिचा दर जास्त असल्याने महा वितरण कंपनीला परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे पिक वेळात लोड शेडिं ग चालु केले आहे. लोकाची नाराजी बघता महावितरणाने ५०० मेगा वॅट विज जास्त दराने ओपन मार्केट मधुन विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
http://www.esakal.com/mumbai/marathi-news-marathi-websites-mumbai-news-m...
हे पैसे आता सरकारला कुठल्यातरी कराचा रुपाने वसुल करावे लागतिल.

ह्या गोष्टीपासुन धडा घेउन सरकार आधीच कोळसा विकत घेउन ठेवेल ही अपेक्षा. त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतिल. ( storage , decay, investment etc) आणि ते पैसे सरकार ला परत कराच्या रुपाने किंवा दर वाढवुन वसुल करावे लागेल. कुठलेही सोंग घेता येते पण पैस्याचे सोंग घेता येत नाही.

Pages