डीएसके दिवाळखोरी प्रकरण नक्की काय आहे???

Submitted by सिंथेटिक जिनियस on 20 August, 2017 - 07:04

डीएसके हे बांधकाम क्षेत्रातील एक मोठे मराठी नाव.पण सध्या वेगळ्याच प्रकरणात चर्चेत आहे.
डीएसके यांनी त्यांच्या अनेक कंपणीज मध्ये गुंतवणुक केलेल्या गुंतवणुकदारांचे पैसे परत न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला जातोय.मुद्दल तर सोडाच व्याजही परत न केल्याचा आरोप आहे.
हे नक्कि काय प्रकरण आहे?
गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक करताना काय काळजी घ्यावी?
प्रा.लि. कंपणीमध्ये गुंतवणुक करावी का?
एक मायबोलीकराला ईडलीवाल्या कामतने कसा चूना लावला हे आपण पाहीलेच .
तरी जाणकारांनी डीएसके प्रकरणावर प्रकाश टाकावा व इतर प्रश्नावर मार्गदर्शन करावे.धन्यवाद.

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

बांधकाम क्षेत्रात खरेच काळा पैसाच तूफान वाहतो. यात वाद घालण्यासारखे काही नाही. या क्षेत्रात ज्याने कमावलेय त्याच्या सचोटी, मेहनती आणि प्रामाणिकपणाबद्दल सरसकट शंका घेण्याचा हेतू नसला तरी ईथे जे चालते त्यानुसारच चालावे लागते.
मुंबई अंडरवर्ल्ड, खंडणी, सुपारी वगैरे ईतिहासावर नजर टाकली तरी समजून येईल. आता अंडरवर्ल्ड डॉनची जागा राजकारण्यांनी घेतलीय ईतकेच.

ऋ, आता सगळं काँगलोमेरेट आहे,

भाई, नेता, बुरोक्रात आणि बिल्डर एकत्र पार्टनरशीप मध्ये असतात, - आता याचे पुरावे कोणी मागू नका... Wink

आता सगळं काँगलोमेरेट आहे,
भाई, नेता, बुरोक्रात आणि बिल्डर एकत्र पार्टनरशीप मध्ये असतात, - ... >> ते योगाबिगाचे बाबा आणि सिनेमाचे बादशहा लोक पण असतात का हो ह्या काँगलोमेरेट मध्ये नाना Wink

आता याचे पुरावे कोणी मागू नका >> आता कितीही नाही म्हंटले तरी 'नसतात' ह्याचे पुरावे मिळणार बघा नाना तुम्हाला Proud

बांधकाम क्षेत्रात खरेच काळा पैसाच तूफान वाहतो. यात वाद घालण्यासारखे काही नाही. >>>>>
युरो मोड ऑन...

ही लिस्टएड कॅम्पनी आहे, त्याचे शेअर्स शेअर मार्केट मध्ये मिळतात, ते काळा पैसा वापरत असतील तर त्यांच्या रिपोर्ट मध्ये नक्की दिसून येईल,
युरो मोड ऑफ

_/\_

Listed कंपन्या कोणताही भ्रष्टाचार करत नाहीत, करूच शकत नाहीत, किंवा ते बॅलन्स शीट मध्ये दिसते असे म्हणायचं आहे का सिम्बा?

असे मी म्हणत नाहीये,
युरो म्हणत आहेत, >>>नोटबंदी मुळे दिवाळे निघाले तर त्यांच्या रिपोर्ट मध्ये येईल>>>

नोट बंदी मुळे दिवाळे निघणे, आणि नोटबंदी हा अनेक घटकांपैकी एक घटक असणे या बाबत मी 2 वेळ लिहिलेय, तरी या बाबत कन्फ्युजन आहे का युरो?
नोटबंदी मुळे बिझनेस मंदावला हे कोणत्या कँपनिच्या रिपोर्ट मध्ये छापून येतेय ते पाहायला आवडेल, (FMCG, heavy machinery, white goods कोणतेही सेक्टर,)

नानाकळा,
अमुक तमुक क्षेत्रात अमुक तमुक गैरव्यवहार चालतो हे वेगळे. पण अमुकतमुक व्यक्ती वा कंपनी त्यात सामील आहे असे म्हणता तेव्हा त्या विधानाला तुमच्याकडे पुरावा मागितला जाणारच. अर्थात मायबोली हे कोर्ट नसल्याने पुरावा म्हणून तुम्हाला काय संशयास्पद वाटले हे तरी सांगता यायला हवे.

ऋ, पुरावे वगैरे द्यायची माबोसारखे फोरम ही जागा नव्हे. डिएसके संदर्भातच विजय कुंभार यांनी पुराव्यांनिशी मांडणी करुनही विजय कुंभार यांच्या हेतूवरच संशय घेणारे आणि डिएसकेंना क्लिनचीट देणारे यानिमित्त बरेच लोक जालावर पाहिलेत. त्यामुळे जिथे मला वैयक्तिक काही फायदा नाही तिथे लोकांच्या केवळ मनोरंजनासाठी (ज्ञानवर्धनासाठी नव्हे) आपला वेळ वाया घालवावा असे मला वाटत नाही.

सिम्बा

एवढे नका रागबु. कंपन्यांचे रीपोर्ट नीट वाचत चला. किमान फ़ायनांशियल रीपोर्ट नीट वाचत चला.

कोणती कंपनी नगद व्यवहार करते ते सांगा अगदी बांधकाम व्यवसायातली असली तरी.
नोट बंदी झाल्यावर विक्रीवर परीणाम झाल्याचे अनेक कंपन्यानी म्हट्ल्याचे आठवत नसेल तुम्हाला. जून क्वार्टर मधे जीएसटी पुर्वी दिलेल्या डीस्काउंट मुळे मार्जिन वर परीणाम झाला असे कीती कंपन्यानी सांगीतले आहे ते जरा वाचुन बघा.

बांधकाम व्यवसायात मंदी होतीच नोट बंदीमुळे त्याची तिव्रता जास्त वाढली.

२०१६ पासुन डीपॉझीटर चे पैसे देण्यात प्रॉबलेम सुरु झाले होते त्यावेळी बांधकाम क्षेत्रात मंदी होती नोटबंदी झालेली नव्हती.

जर डीएसके लिमीटेड ने डीपॉझीट घेउन पैसे परत करताना कुचराई केली असती तर तसा स्पष्ट उल्लेख कंपनी च्या ऑडीटरनी केला असता.

टाटा फ़ायनान्स कंपनी बंद का झाली. राईट इश्यु काढताना ऑडीटर रीपोर्ट मधे हवे तसे बदल करण्यास नकार दिल्यामुले प्रकरण कसे चिघळले आणि बाहे आले तुम्हाला कदाचित माहित नसेल.

सत्यम प्रकरण आपल्याला ठाउक असेल असे मी समजतो

डीएसके नी डीपॉझीट आपल्या लिस्टेड कंपनीतुन घेतली आहेत का ? की कोणत्या वेगळ्या कंपन्यातुन हे एकदा तपासुन पहा.

नानाकळा भ्र्ष्टाचार आणि आर्थिक अफ़रातफ़र यात फ़रक आहे.दर वेळी आर्थिक अफ़रातफ़र ही कोणत्याही सरकारी खात्याच्या संगन्मतानेच झालेली नसते.

100

जर बिल्डर म्हटला की जर ५०% रक्कम रोख दिली तर अमुक लाख कमी करतो, तर इथले किती लोक नाही म्हणतील?

{{{ जर बिल्डर म्हटला की जर ५०% रक्कम रोख दिली तर अमुक लाख कमी करतो, तर इथले किती लोक नाही म्हणतील? }}}

ब्लॅकने जेव्हा व्यवहार होतो तेव्हा किंमत नेमकी किती टक्क्यांनी कमी होते? ग्राहकाला किती फायदा होतो? यातही गोम अशी की जर तुम्ही टप्प्याटप्प्याने रक्कम देणार असलात तर आधी ब्लॅक पेमेंट करावे लागते आणि मग व्हाईट पेमेंट सर्वांत शेवटी केले जाते कारण तुम्ही कागदोपत्री फ्लॅटची रक्कम ५० लाख दाखविणार असाल आणि प्रत्यक्ष व्यवहार ७५ लाखांचा असेल तर रोखीचे २५ लाख आधी दिले जातात ज्याचा काहीही पुरावा तुमच्याकडे नसतो आणि त्यानंतर चेकने ५० लाख दिले की फ्लॅट तुमचा होणार असेल तर कोणीही बिल्डर आधी ते रोखीचे २५ लाखच घेणार ना? जर व्यवहार फिसकटला (कारण कोणतेही असू शकते - जसे की तुमची वैयक्तिक अडचण, बिल्डरची अडचण किंवा शासनाने त्या भागात काही बंधने आणली - जसे की आता नॉईडात बर्ड व्हॅली घोषित झाल्यामुळे तिथल्या जवळपास ८ चौ.किमी क्षेत्रातले सगळे इमारतींचे व्यवहार रद्द होत आहेत) किंवा फ्लॅटची गुणवत्ता न पटल्यास ग्राहक मंचात दाद मागत फ्लॅटच्या बदल्यात पुन्हा त्याची किंमत हवी असेल तर अशा वेळी एक नंबरच्या व्यवहाराची रक्कम परत मिळण्याचा हक्क राहतो, रोख रक्कम परत मिळण्याची कुठलीही आशा नाही.

हे सर्व माहित असल्यावर आता तुमचा हा प्रश्न पुन्हा विचारा -

{{{ जर बिल्डर म्हटला की जर ५०% रक्कम रोख दिली तर अमुक लाख कमी करतो, तर इथले किती लोक नाही म्हणतील? }}}

पाहिजे तर ऋन्मेषना पोल काढायला लावा. मलाही उत्सुकता आहे की लोकांचा कल काय असेल.

टीप - तसेही ५०% ब्लॅकने व्यवहार केला तरी एकूण किंमतीत फार फार तर २०% टक्के सवलत मिळू शकेल या २०% करिता आपले ५०% पणाला लावायचे का?

जसे की आता नॉईडात बर्ड व्हॅली घोषित झाल्यामुळे तिथल्या जवळपास ८ चौ.किमी क्षेत्रातले सगळे इमारतींचे व्यवहार रद्द होत आहेत >> this has been withdrawn by Government now and you can register your home with Noida Authority.(if builder is giving you possession of your flat :-))

>>>>>
बांधकाम व्यवसायात मंदी होतीच नोट बंदीमुळे त्याची तिव्रता जास्त वाढली.
२०१६ पासुन डीपॉझीटर चे पैसे देण्यात प्रॉबलेम सुरु झाले होते त्यावेळी बांधकाम क्षेत्रात मंदी होती नोटबंदी झालेली नव्हती.>>>>

युरो मी अगदी नेमके हेच मागच्या 2 प्रतिसादात लिहिले होते,
यावर तुम्ही म्हणालात जर नोट बंदी ने परिणाम झाला तर त्याचा उल्लेख अन्युअल रिपोर्ट मध्ये येईल.
जे मला मान्य नाही,

एक उदाहरण घेऊ,
माझी कम्पनी मेडिकल equipment विकते, आम्ही फक्त व्हाइट मध्ये डील करतो,
NoV 2016 मध्ये आमचे काही व्यवहार फिसकटले, कारण हॉस्पिटल्स ज्या कामाला कॅश पैसे वापरणार(काळेच पैसे वापरणार होते म्हणत नाहीये मे) होते तिकडे त्यांना हे अकाउंट मधले पैसे डायव्हर्ट करायला लागले,
आता त्या हॉस्पिटल ने त्यांचे मशीन घेण्याचा प्लॅन कॅन्सल केला (एक्सपान्शन कॅन्सल केले) तर ते रिपोर्ट मध्ये नोट बंदी मुळे एक्सपणशन प्लान कॅन्सल केले असे लिहितील का?

किंवा माझ्या कम्पनी मध्ये नोटबंदी मुळे टार्गेट आचिव झाले नाही असे ऑफिशिअली लिहितील का?

त्यामुळे कँपन्यांच्या रिपोर्ट मध्ये उल्लेख नाही म्हणून कम्पानिवर अडवर्स इफेक्ट झाला नाही हे चूक आहे.

ANy ways आपण एकच गोष्ट एकमेकांना सांगतोय, त्यामुळे आता थांबतो.

सिंबा बरोबर आपण एकच गोष्ट सांगत आहोत तरी डीएसकेनी केलेले चुकीचे किंवा गोलमाल व्यवहार नोटबंदीचे कारण देउन हात वर करु शकत नाहीत.

लोकांचे पैसे खाल्ले व आता माफीनामा कशाला देताय म्हणावं.
यांचा सुब्रोतो राय होणार!!!

सकाळाच्या लेखात आलेल्या मनोगतावरुन परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे याची खात्री पटतेय. सगळ्या देणेकर्‍यांच्या पैशाची परतफेड करणार असं म्हणतायत पण ती कशी याचा उल्लेख नाहि. या परिस्थितीतहि यांच्या कुटुंबाच्या आप्युलंट लाइफस्टाइल मध्ये फरक पडला नव्हता यावरुन यांच्या प्रामाणिकतेवर शंका उपस्थित होते...

DSK नी शेअर मार्केट मध्ये दिलेली अधिक्रुत माहिती वाचली. त्यानुसार ३१ मार्च २०१७ मध्ये परिस्थिती असी होती.

ह्या पुर्ण वर्षात कंपनीला ८९ लाखाचा फायदा झाला आहे. त्यात सगळ्या लोकाचे व्याज खर्चात पकडलेले आहेत. डि एस के चा पगार, भत्ता पण यात आहे, तर मग असा विचार येतो की problem कुठे आहे.

कंपनीचे स्वताचे भांडवल ४५५ कोटी. ५९० कोटीचे कर्ज आणि साधरणतः १००० कोटीची बाकीची देणी ( साधारणतः यात शेवटच्या दोन महिन्याची बिल लोकाचा पगार, ठेकेदाराचे पैसे , ज्या घराचा ताबा पुढच्या दोन महिन्यात देणार आहे अश्या लोकाचे पैसे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. ). ह्या सगळ्याची टोटल केली तर २००० कोटी पैकी ४५५ कोटी स्वताचे आहेत आणि १५९० कोटी हे कर्ज आणि देणे आहे. हे जरी बघितले तर २५% पैसे स्वताचे आहेत. त्यामुळे जर व्यवस्थित व्यापर होत असेल तर पैसे परत देण्यास हरकत न्हवती.

पण डि येस के कडे १६०० कोटी चा माल (inventories) पडुन आहे. (२ वर्षापुर्वी ११०० कोटीचा माल पडुन होता आता तो १६०० कोटीचा झाला आहे. ) डि येस के चा माल म्हणजे घरेच असणार. बाकीचे ४०० कोटी मधले (२००० कोटी मधुन उरलेले) २७ कोटीची जागा , ३५ कोटी रोख (हातात आणि बॅकेत) आणि २२० कोटीची कर्ज दिली आहेत / कुठे तरी ठेवी ठेवल्या आहेत. उरलेल्या रकमेचे मशिन्स आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत. यात रोख पैसे सोडले तर बाकी कुठल्याच गोष्टीला हात लाउ शकत नाही. २२० कोटीच्या ठेवी पण बहुतेक ५९० कोटीच्या कर्जासाठी, टेंडर , जमिनीच्या साठी सिक्युरिटी साठी ठेवले आहे असे वाटते.

थोडक्यात लोकाचे पैसे परत द्यायचे असल्यास (म्हणजे डोक्यावरचे ५९० कोटीचे कर्ज कमी करायचे असल्यास) डि एस के कडे फक्त ३५ कोटी रोख आहेत. बाकीच्या कर्ज कमी करायचे असल्यास त्याना inventories कमी करावी लागेल , म्हणजेच घरे विकावी लागतिल . २०१५ नंतर त्याची घरे विकली जात नाहीत त्यामुळे लोकाचे पैसे परत देण्यासाठी अडचणी यत आहेत. घरे विकली गेली नाही तर बाकीच्या देणेकर्याचे पैसे देणे पण अवघड होईल. एवढी inventory असताना बॅका पण कर्ज देणार नाहीत.

टिव्ही मुलाखतीत ज्याचे पैसे आहेत त्यानी घर घ्यावे हा पर्याय ठेवला आहे हा याच कारणासाठी.

लोकांना ब्लॅक पैशात कसे व किती % व्यवहार होतात यांची पुसटशी देखील कल्पना नाही. इथल्या बर्याच जनांचा अंदाज देखील खर्या % वारीपासून कोसोदूर आहे असेच म्हणावे लागेल.
एक लक्षात घ्या ब्लॅक मधे व्यवहार हे नोकरदारांकडून अत्यल्प प्रमाणात केले जातात. त्यामुळे १०-२०% किंमत ही ते त्यांच्या कुवतीनुसार कल्पनेत घेतात. असले व्यवहार बिल्डरच्या हिशोबातपण ठेवले जात नसतील.

तुम्हाला ब्लॅकचे व्यवहारासाठी कळण्यासाठी आधी हे २५-५० लाखाचे फ्लॅट डोक्यातून काढून टाका.त्यांच्याकडे तर सरकारही लक्ष देत नाही. १ - २ करोडच्या फ्लॅटपासून विचार करण्यास सुरूवात करा. तिथे % बघून डोळे फिरतील.

प्राण, खरे आहे. पण लोक आपल्या परिप्र्येक्ष्याच्या तुलनेने जगाकडे बघतात, मग 'छे, असं कुठं होत असतं का?' ह्यावर अहंकाराने अडून बसतात.

{{{ लोकांना ब्लॅक पैशात कसे व किती % व्यवहार होतात यांची पुसटशी देखील कल्पना नाही. इथल्या बर्याच जनांचा अंदाज देखील खर्या % वारीपासून कोसोदूर आहे असेच म्हणावे लागेल. }}}

आताशा सरकारने रेडीरेकनरचे दर हे जवळपास बाजारभावानुसारच ठरवले आहेत त्यामुळे ब्लॅकचं मार्जिन फार कमी आहे. अनेक ठिकाणी तर उलट परिस्थिती आहे म्हणजे फ्लॅटची विक्री होतेय त्यापेक्षा जास्त दराने व्यवहार नोंदविला जातोय आणि त्यानुसार मुद्रा़ंक शुल्क देखील भरले जात आहे आणि २०१५ पासूनच घडतंय तेव्हा त्याचा नोटाबंदीशी देखील संबंध नाही.

{{{ १ - २ करोडच्या फ्लॅटपासून विचार करण्यास सुरूवात करा. तिथे % बघून डोळे फिरतील. }}}

डीएसके ह्या रेंजमध्ये फार कमी प्रमाणात फ्लॅट्स बनवितात. त्यांचे बहुतांश फ्लेट्स हे मध्यमवर्गाकरिता असतात.

परिपर्येक्श म्हनजे काय?
<<

परिप्रेक्ष्य.
पर्स्पेक्टिव्ह. व्ह्यूपॉइंट. दृष्टीकोण. नजरिया.

Pages