शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

१.शेतकरी कर्जमाफी हा भ्रामक प्रकार आहे.कर्जमाफी करुन शेतकर्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत.
सहमत.दुष्काळी वर्षात अथवा भाव पडल्यास सपोर्ट आवश्यक. शेतकरी ही व्यक्ती नसून सेक्टर आहे. त्याला वाचवले पाहिजे.

२.महाराष्ट्रात फक्त २० % जमिन ओलिताखाली आहे.हे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने कोणतेही सरकार यशस्वी ठरलेले नाही.
होय . त्याला मर्यादा आहेत. राज्याची भौगोलिक स्थिती अशी आहे की मोठे इरिगेशन वाढण्यास स्कोप नाही. आणि तुम्ही स्ट्रक्चर बांधले तरी मॉन्सून सर्वदूर झाला नाही तर त्याचा उपयोग नाही. जायकवाडी धरण १० वर्षातून कधीतरी भरते. चोर कवठे नावाचे एक गाव संगमनेर तालुक्यात आहे. त्याला ७ वर्षे सलग एकही पाऊस नाही.तिथे वॉटर कॉन्झर्वेशनच्या सगळ्या ट्रीट्मेन्ट झालेल्या आहेत. वाटरच नाही तर कसले कॉन्झरवेशन करता? माक्रो इरिगेशनची सगळी इन्फ्रास्ट्रकचर्स तिथे आहेत. पाणीच नाही फक्त !!
३.रेनशॅडो एरीयामध्ये ग्रास फार्मींग करुन त्यावर पशुधन वाढवता आले असते,ज्यातुन मांस उत्पादन,लोकर,दुग्धव्यवसय वाढवता आला असता,हे कॅशफ्लो व्यवसाय आहेत.
या बाबतीत काम होणे आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणे पेक्षा लोकप्रतिनिधीनी याचा प्रचार करणे आवश्यक आहे. त्यांची विश्वार्हता किंवा अ‍ॅक्सेप्टन्स अधिकार्‍यांपेक्षा जास्त असतो.पण फुडारी निवडणूक प्रचारात तास तास भाषणे झोडून मत बाद होउ नये म्हणून काय काळजी घ्यावी यावर २ मिनिटे सुद्धा बोलत नाहीत. तर असा प्रचार करायला त्यांना तोडपाणीतून वेळ कुठला घावायला?
४.दुर्दैवाने फक्त उसशेतीच्या पाठी लागून शेतकर्यांनी स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारुन घेतली आहे.
नाही. उस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रमाण किती? शिवाय साखरेचे भाव गेल्या ५० वर्षातील कंपेअर करा. साखरेच्या भावावरचे नियंत्रण उठवा. ग्राहकानेही खुल्या बाजाराचे परिणाम भोगले पाहिजेत.इतर देशातील साखरेचे भाव बघा. उसशेती तोट्यात जाण्याची कारणे वेगळीच आहेत
५.शेतकर्यांना कर्ज वाटताना सबप्राईम लोकांना अजिबात कर्ज देऊ नये,बळीराजाच्या नावाने बोंब मारली तरी शेती हा शेवटी व्यवसाय आहे.
शेती एका अर्थाने ऐच्छिक व्यवसाय नाही. यू आर थ्रोन इन्टू इट. तोटा दिसू लागला अथवा झाला तर तुम्ही शटर्स डाउन करू शकत नाही. शिवाय ती एसेन्शिअय्ल सेवा आहे असे म्हनता येईल. इट हॅज टू बी सपोर्टेड.
६.माय्क्रो इरिगेशन हा येणार्या काळात गरजेचा विषय आहे,दुर्दैवाने देशातला शेतकरी या बाबतीत अनभिज्ञ आहे.
ही अगदी खरी गोष्त आहे. आणि त्याबाबत हळू हळू नवीन सुशिक्षीत शेतकरी अंगिकार करीतही आहेत पण त्यातही भांडवली खर्चाचे प्रश्न आहेतच. शेततळ्याच्या योजनेचे कसे बारा वाजवले या सरकारने हे लिंबू भाऊ ' सरकारी वकील ' असूनही त्यांचा दारुण अनुभव शेअर करतीलच.
७.उस सोडून इतर फुड प्रोसेसिंग व्यवसायांना कर्ज,आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ दिल्यास विदर्भ,कोकणातल्या शेतकर्यांना फायदा होऊ शकतो.
उसावर तुमचा फारच राग दिसतोय.... आंतरराष्ट्रीय बाजरपेठेचे प्रोटोकॉल साण्भाळण्यासाठी मोठ्या तांत्रिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. सुदैवाने मार्केटिंग बोर्डाने यात चांगले काम सुरू केले आहे. जे एन पि टी ला शासनाचे मोठे एक्सपोर्‍त साठी कोल्ड स्टोरेज आहे. फूड प्रोसेसिंगमध्ये लोक पुढे येत आहेत पण ते नेहमीचेच भांडवलदार असल्याने भावाचे प्रश्न आहेतच.

प्रत्येक माल साठी एक हामी भाव नक्की करावा आणि जास्तीत जास्त मालाची उचल सरकार तर्फे केली जावी.
भाव खाली असो अथवा वर असो शेतकर्‍यांना दिलेल्या भावानुसारच मालची खरेदी व्हावी. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मनात स्वतःच्या मालाची एक किंमत नक्की होतील.
हा हमीभाव दरवर्षी घोषित केला जावा. त्यासाठी सरकारतर्फे आणि शेतकर्‍यांतर्फे असे प्रातिनिधिक सदस्य नेमावे. त्यांच्यात चर्चा करून हमीभाव नक्की केला जावा. हामीभाव शेतकर्‍यांना त्यांचे सगळे खर्च ( बी बियाणे, खते, रसायनीक खते, औषधे, ट्रांसपोर्टेशन, मजदुर, कापणी, इ.) गृहित धरून जर तो हामीभाव परवडत असेल तरच शेतकर्‍यांनी त्याचे उत्पादन घ्यावे. अन्यथा ज्या मालाचा हमीभाव परवडतो त्याचे उत्पादन घ्यावे.
सरकारने देखील हमी भाव देताना शेतकर्‍यांचा संपुर्ण सरासरी खर्च गृहित धरून हमीभाव द्यावा. उद्या अमुक शेतकरी महागडी औषधे वापरतोय अथवा कमी प्रतिची औषधे बी बीयाने त्यामुळे हमीभाव कमी जास्त असा नको. एक सुवर्णमध्य काढुन द्यावा.

सरकारला एखाद्या मालाची आवश्यकता असेल तर सरकारने तसे घोषित करून शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन द्यावे परंतू त्याच्या उत्पादनावर नियंत्रण देखील सरकारने लावावे. उदा. आज १० हजार क्विंटल तुर डाळ देशाला हवी आहे. तर त्यानुसार कोणता शेतकरी किती उत्पादन देईल याचा अभ्यास करून त्यानुसार त्या त्या विभागातल्या शेतकर्‍यांची नोंदणी करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. अन्यथा " देशात तुरडाळीची कमी आहे शेतकर्‍यांनो तुरडाळ पिकवा" असे जनरल विधान केल्यास सगळेच शेतकरी तुरडाळीचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात करतील परिणामी अपेक्षेपेक्षा जास्त तुरडाळ उगवल्याने भाव हे पडतील आणि माल पडून राहिल.

व्यापार्‍यांची दलाली बंद करावी. सरकारने शेतकर्‍यांकडून डायरेक्ट माल विकत घ्यावा.

ज्यांना हमीभाव परवडत नाही त्या शेतकर्‍यांनी खुल्या बाजारात त्यांना मिळेल त्या किंमतीला त्यांचा माल विकण्याची परवाणगी द्यावी.

प्रत्येक राज्यात इतर राज्यांचे शेतीमाल खरेदी प्रतिनिधी असावे. अशाने दिल्लीत अचानक महाग होणार्‍या कांदा वगैरे मालाची किंमत स्थिर राहिल. दिल्लीचे प्रतिनिधी शेतकर्‍यांकडून योग्य किंमती मधे माल घेऊन दिल्लीला पोहचते करतील त्यामुळे मधल्या दलालांची मलाईगिरी वगैरे बंद होउन जाईल. आज नाबार्ड वगैरे संस्था असे काम करतात तरी सुध्दा दिल्ली हरियाणा इ. ठिकाणी योग्य वेळॅत किंमतीमधे उपलब्ध होत नाही अशावेळेस त्या त्या राज्याचे हित त्यांच्या प्रतिनिधींना करू द्यावे. त्यात शेतकर्‍यांचाच फायदा आहे.

नुसता हमीभाव दिला तरी ५०% शेतकर्यांचा प्रोब्लेम कमी होईल. आज टोमॅटोला २० किलो भाव मिळणारच हे एकदा फिक्स झाल्यावर शेतकरी त्या हिशोबाने मजदुरी, बि बियाणे, औषधे इ. वर खर्च करणार. नाही तर आता भाव किती मिळेल याचा अंदाजा काहीच नसल्याने अचानक धनलाभ सुध्दा होतो नाही तर सगळे केलेल मुसळात जाते. धनलाभाची गोष्ट तर त्याच्या आयुष्यात फारच कमी प्रमाणात होत असेल.

हमीभाव मिळाल्याने फिक्स पैशांचे उत्पन्न मिळेल त्यामुळे बँकेला कर्ज देण्यासाठी सुध्दा सुविधा मिळेल. तुम्ही शेतकरी आणि बँक दोन्ही एकाच दगडात वाचवणार आहे.

अल निनो चा प्रभाव दहावर्षात दोनदा पडतो. या आधी अल-निनो भारतावर इतके इफेक्ट करत नव्हते परंतू जसजसे भारतात शहरीकरण वाढीस लागली आहे तस तसे हा गरम प्रवाह आफ्रीकेवरुन येताना आपल्या मान्सुनवर प्रभाव टाकत असतो. त्यामुळे पुढच्या काही वर्षात पुन्हा दुष्काळी वातावरण महाराष्ट्रात निर्माण होईल याची भिती आहे. म्हणून या मधल्या काळातील पावसाचा वापर जास्तीत जास्त कसा करता येईल खासकरून मराठवाडा खानदेश विदर्भ या विभागात पडणारा पाऊस हा जमिनीत कसा मुरवता येईल तसेच वाहून जाणारे पाणी कसे अडवता येईल याचा बंदोबस्त या मधल्या काळात करायला हवा. आणि अल निनो चा प्रवाह पुन्हा येणार आहे हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. याकडे दुर्लक्ष केले तर मागच्या वेळेसारख्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार.

आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यातील कित्येक सरकारी कर्मचारी फ्री होणार आहेत. सर्विस टॅक्सवाले ऑक्ट्रोय वाले. एलबीटीवाले व्हॅटवाले इ. कर्मचार्‍यांना या कामावर लावावे.

अजय, सहमत आहे पूर्ण प्रतिसादाशी. विदर्भाला कोरडवाहूशिवाय पर्याय नाही. तिकडे पाणीच नाही. कोरडवाहू शेतीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा उपाय आहे. एकतरी त्याला पाण्याशिवाय लागणारी शेती शिकवा (जी फायदेशीर पाहिजे मात्र) किंवा औद्योगिक चळवळ वाढवा. दळणवळण, इतर सोयीसुविधा द्या. विदर्भातल्या शेतकर्‍यांना चक्रव्युह भेदायचा मंत्रच दिला जात नाही हे आत्महत्येमागचे खरे कारण आहे.

लसणाला अवघा ४ रूपये हमीभाव मिळाल्याचं ऐकताच शेतकऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला आहे. राजस्थानच्या कोटामध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. सत्यनारायण मीना हा ३२ वर्षांचा शेतकरी कोटाच्या बाजारसमितीत शेतात पिकवलेला लसूण घेऊन आला होता. मात्र अवघा ४ रूपये हमीभाव मिळाल्याचं त्याने ऐकले आणि तो जागीच कोसळला. राजस्थानच्या रोईन या गावात सत्यनारायण वास्तव्यास होता आणि तिथेच त्याची शेतीही होती. तो जेव्हा जागेवरच कोसळला तेव्हा त्याला तातडीने कोटामधल्या सरकारी दवाखान्यात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तिथेच त्याला मृत घोषित केले.
शेतकरी शेतात घाम गाळून कष्ट करून पिक आणतो.. मात्र बाजार समित्यांमध्ये त्याची अशी क्रूर थट्टा होते. अवघ्या ३२ वर्षांच्या शेतकऱ्याला जिथे हा झटका सहन झाला नाही तिथे इतर शेतकऱ्यांचे काय होत असेल त्याचा विचारच केलेला बरा. निदान या शेतकऱ्याच्या मृत्यू तरी सरकारला जाग आणेल का असा प्रश्न आता इतर शेतकरी विचारत आहेत.----
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/farmer-in-kota-collapses-and-du...

----------------
एक फिक्स सर्वसंमत हमीभाव मिळाल्यावर अशा दुर्दैवी घटना थांबतील अशी किमान आशा आहे.

नानाकळा, विदर्भाच्या बाबतीत वेगळेच आहे. प> महाराष्ट्रालाशेतकत्री शेती म्हणून तोट्यात आहे. तो उभा आहे केवळ दूध धंद्यामुळे. अन्यथा ह्या आत्महत्या प. महराष्त्रातही तेवढ्याच झाल्या असत्या. विदर्भातल्या एका जिल्ह्यात अभ्यास म्हणून दूध धंद्याची चौकशी केली तर सहकारी दूध धंदाच नाही. आमच्याबरोबर मीटिंगला प. महाराष्ट्रातले एक वजनदार मंत्री होते. टेबलावर त्यांच्या व्यवसाय समूहातील पाण्याची बातली आणिइ चहासाठी त्यांच्याच सहकारी दूध संस्थेतील निर्मीत दुधाची पिशवी. ते देखील थक्क झाले. खाजगीत नंतर म्हणाले . ठीक आहे इथपर्यन्त आमचा माल येतो हे आम्हाला अभिमानास्पद आहे पण पॅकेज्ड पिण्याचे पाणी म्हनजे रॉकेट सायन्स नव्हे. ते इथल्या लोकाना करायला काय झाले. ? विदर्भात कापूस गोळा करण्यासाठी( आणि पुढे विलायतेला पाठविण्यासाठी ) ब्रिटीशांनी छोट्या छोट्या रेल्वेचे जाळे उभारले आहे त्याचा वापर करून दुधाचे ट्रान्स्पोर्टेशन उत्तम प्रकारे होऊ शकते. पण लोकली पुरेल एवढेही दूध होत नाही. दुधासारखा जोडधंदा विदर्भातल्या शेतकयाना अतिशय आवश्यक आहे. प> माहाराश्त्रापेक्षा विदर्भात पाऊस जास्त पडतो.

एक फिक्स सर्वसंमत हमीभाव मिळाल्यावर अशा दुर्दैवी घटना थांबतील अशी किमान आशा आहे.
>>>>
हे दिवास्वप्न आहे.

जितका सरकारचा हस्तक्षेप जास्त तितका तो धंदा कमी एफिशियंट, व बेभरवशाचा/आतबट्ट्याचा होतो. औद्योगिक रोजगार वाढवणे, शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या कमी होणे व शेतीच्या पट्ट्यांचे कन्सॉलिडेशन होणे गरजेचे आहे. अनुदान/टॅक्स ब्रेक द्या इन्फ्रा उभा करायला. ते होत नाहिये असे म्हणणे नाही पण वाढणे गरजेचे. नुसते तेव्हडे करून उपयोग नाहीच. उगा एकर अन दोन एकर द्राक्ष घ्यायचे, होल्डिंग कपॅसिटी काही नाही, कोल्ड स्टोरेजला किती दिवस ठेवणार. मग व्यापारी रुपयाला चार किलो मागतो कारण त्याच्या **खाली पैसे आहेत. तो होल्ड करू शकतो. मग आम्ही गरम डोक्याने त्याला हाणतो आणि बाजारात माल ओतून बोंबलत घरी जातो (हा पण स्वानुभव).

शेतीत तुम्ही ढकलले जात असला तरी ते काही 'सक्तीने' केले जात नाही. शक्य आहे तो बाहेर पडतोच.

>>
त्यासाठी सरकारतर्फे आणि शेतकर्‍यांतर्फे असे प्रातिनिधिक सदस्य नेमावे.
>>
तुमचा प्रतिनिधी की आमचा? इंजिन का पतंग? चिमणी का कावळा? झाड का नदी? निवडणुकीचे चिन्ह शोधू शोधू कमिट्यांच्या तोंडाला फेस येऊन राहिला इथे.

तुमचा प्रतिनिधी की आमचा? इंजिन का पतंग? चिमणी का कावळा? झाड का नदी? निवडणुकीचे चिन्ह शोधू शोधू कमिट्यांच्या तोंडाला फेस येऊन राहिला इथे. << कुणाचा ही प्रतिनिधी असला तरी तो ठराव सग़ळ्यांसमोर होणार आहे. त्यामुळे जनतेला कळेल कोण काय करते ते.

उगा एकर अन दोन एकर द्राक्ष घ्यायचे, होल्डिंग कपॅसिटी काही नाही, कोल्ड स्टोरेजला किती दिवस ठेवणार. मग व्यापारी रुपयाला चार किलो मागतो कारण त्याच्या **खाली पैसे आहेत. तो होल्ड करू शकतो. मग आम्ही गरम डोक्याने त्याला हाणतो आणि बाजारात माल ओतून बोंबलत घरी जातो >> तेच इथे व्यापारी संधी साधून घेतोय. त्याऐवजी सरकारचा हमी भाव अमुक असेल तर व्यापार्याला घ्यायचा असेल तर त्यापेक्षा जास्तच द्यावा लागणार नाही तर तुम्ही सरकारला माल विकणार ही भिती राहिल व्यापार्याला.

गजोधर,
तुम्ही म्हणटाय ते डाळ, धान्य या बाबत ठीक आहे,
टवणे म्हणत आहेत ते नाशवन्त मला साठी बरोबर आहे

अजयजी, तीन मुद्द्यांबद्दल अधिक माहिती द्यावी.
१. विदर्भात पाण्याचे प्रमाण, खारपाणपट्टा, उपलब्ध पाणी, धरणे, नद्या, क्षमता
२. रेल्वेचे जाळे.
३. दुग्धव्यवसाय उभारण्यासाठी आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या पातळीवर आणण्यासाठीच्या तुलनात्मक बाबी.

बरं थोडं वेगळं बोललं तर चालेल का? मध्यप्रदेशात खटीक, धाकड आणि पटवारी ह्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी आंदोलन हिंसक केले जावे ह्यासाठी मनापासून प्रयत्न केल्याचे व्हिडिओ सगळ्या चॅनेल्सवर दाखवत आहेत आणि काँग्रेसच्या ह्या कुटिल कारस्थानावर चौफेर टीका होत आहे.

हे सगळे नक्की खोटेच आहे ना? अगदी खरं असल्यासारखं दाखवत आहेत म्हणून विचारलं!

मध्यप्रदेश बद्दल मला माहिती नाही. त्यामुळे आपला पास.

कुणी तिकडे जाऊन सर्व्हे करून निष्कर्ष मांडणार असेल तर हवेच आहे.

>>>>कुणी तिकडे जाऊन सर्व्हे करून निष्कर्ष मांडणार असेल तर हवेच आहे.<<<<

दि. ६ जून २०१७ रोजी ५ वाजून ५८ मिनिटांनी तुमच्यामते प्रस्तुत धाग्याची उपयुक्तता संपली होती ना? वेमांच्या विपूत तुम्ही तसे ठाम प्रतिपादन केलेले आढळले. हे वरील वाक्य मी परवा केलेल्या दौर्‍याची खिल्ली उडवण्यासाठी तर नाही ना?

नक्कीच नाही. तिकडची परिस्थिती कळायला तिकडचे कुणीतरी बोलणे आवश्यक आहे. कुणीतरी जाणकार माणसाने सर्वे केल्याशिवाय कसे कळणार?

नवीन मुद्दे आले तर प्रतिसाद देईन असे म्हटले होते, ते वाचले नसेल तुम्ही.

आता ह्या धाग्याला राजकिय वळणावर नेऊन नेहमीचा गोंधळ घालून मेनबोर्डावरुन हटवून बंधिस्त करण्याच्या बर्‍याच हालचाली होत आहेत. जेणेकरुन शेतकर्‍यांची बाजू मांडणारे लेखन खुल्या मैदानातून गोदामात ढकलल्या जावे. ते होऊ नये म्हणून धागा लाइनवर ठेवायचा प्रयत्न चालु आहे माझा.

कोणाची खिल्ली उडवायला मला वेळ नाही, इथल्या तरी नाही. तुम्हाला तसे वाटत असल्यास सॉरी. डोन्ट टेक एनिथिंग पर्सनली.

बाकी, तुम्हाला तुमच्या सर्व्हे मध्ये खिल्ली उडवण्यासारखे काही आहे असे खरंच वाटत आहे काय?

कुणी तिकडे जाऊन सर्व्हे करून निष्कर्ष मांडणार असेल तर हवेच आहे.
>>

सर्व्हेसाठी तिकडेच जायला हवे का?
तरीही बघू, मी गांजा आणायला जाणार आहे तिकडे तर ४-५ शेतकर्‍यांशी बोलून लिहीन मग. नाही गेलो तरी लिहीन .

नाना कळा तुम्हाला हवी असलेली सांख्यिकी माहिती महारश्त्र शसनाच्यासंस्थळावेर मिळू शकेल. माझ्याक्डे नाही. रेल्वे तर सगळ्या नकाशात स्पष्टच दिसताहेत. खारपानपट्टा हा अत्यंत गंभीर विषय असून उर्वरित महाराष्ट्राला त्याचा फारसा परिचय नाही. खारपाण पट्ट्यातील हजारो लोक किडनीच्या विकाराने मेले आहेत , मरताहेत, मरतीलही. त्यातल्या पाण्यात आर्सेनिकचाही अंश आहे. अकोल्याच्या एका माजी आमदाराने त्यावर अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला होता. संकटात संधी शोधल्याप्रमाणे या भागात आर ओ सिस्टीम्स बसवायचे प्रपोजल्स कंपन्यांच्या फायद्यासाठी रेटण्याचे उद्योग चालू आहेत . वान नदीवरून गोड्यापाण्याच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना करण्याच्या ही मागण्या आहेत. पण बहुतांश प्रादेशिक योजनांची वाटच लागली आहे राज्यात.सगळ्यात आजारी आहेत जवळ जवळ.

अजय, मी अकोल्याचा आहे, ते गावच आहे माझं! Happy

रेल्वेचं जाळं म्हटल्यावर आश्चर्य वाटलं, म्हणून कुतूहल म्हणून विचारलं.

का बरं , जामनेर -पाचोरा,खामगाव- जळंब , परतवाडा- अकोला, बडनेरा- अमरावती-मोर्शी- चांदूर बजार -वरुड, खांडवा- अकोट-पडसूळ-भोंड-अकोला- बार्शी टाकळी-वाशिम, मूर्तिजापूर-लाखपुरि, मूर्तिजापूर- कारंजा-दारव्हा-यवत्माळ, पुलगाव - - आर्वी, वर्धा- शिंदी, वर्धा- हिंगनघाट नागपूर,
नागपूर- कलमेश्वर- काटोल- नरखेड, नागपूर- कामटी- सावनेर- एम्पी, कामटी- कुही- उमरेड - मकरधोकडा , कामटी- रामटेक, नागपूर- मूल- चंद्रपूर- हैदराबाद , चंद्रपूर - वरोरा- हिंगणघाट- वर्धा, भंडारा- वर्ठी- तुमसर- तिरोडी, वर्ठी-खाट- ठाना- कामटी, गोंदिया- गुडमा- सालेकसा, गोंदिया - अभोरा- एम पी, गोंदिया- अर्जुनी मोरगाव- हायदराबाद, एवढे जाळे नाही काय? विदर्भात फक्त अकोलाच आहे काय?

अहो, मी कुठे म्हटलं विदर्भ म्हणजे अकोलाच आहे, प्रामाणिक पणे विचारलं, अकोल्याचा आहे म्हणून विदर्भची सगळीच खडा न खडा माहिती असेल असे नाही.

अकोल्याचा उल्लेख करायचं कारण 'पाणी', त्याबद्दल अनुभव-माहिती आहे, त्याबद्दल बोलू शकतो.

रेल्वे जाळ्याच्या माहिती बद्दल धन्यवाद, वर उल्लेखलेली किमान चाळीस टक्के गावं स्वतः फिरलोय, बसने, रेल्वे फक्त बडनेरा मूर्तिजापूर अमरावती माहिती, पूर्णा खण्डवा अकोळ्यातून जाते म्हणून माहित, आमचं खेडं हिवरखेड आहे एका लाईन वर, अशा दोन तीन लाईन माहिती....

दूध उत्पादन वाढवताना A१ आणि A२ दूध प्रतवारी लक्षात घेवून डेअऱ्यांचा विकास साधणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यास ह्याचे महत्व खरे तर पारंपारिक ज्ञानातून माहीती असते पण शास्त्रीय आणि सोप्या परिभाषेत कृषि अधिकाऱ्यांनी समजावून देण्याची उजळणी आवश्यक आहे

ताज्या बातमीनुसारः
शेतकऱ्यांना निकषांसह सरसकट कर्जमाफी देण्याचा तत्वत: निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आजपासूनच कर्जमाफी देण्यात आली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन तूर्त मागे घेतलं आहे.

Pages