शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>@विलभ -कुठले हि पीक उदा. कांदा ,मागील वर्ष्याची मागणी पाहून घेत असतो मागच्या वर्षी कांद्याची गरज ३०lakh टन होती व कांदा उत्पादन ५५ लाख टन झाले एक्स्पोर्ट २५ लाख टन झाल्याने भाव टिकून होते , या वर्षी उत्पादन ४३ टन होऊन किमती टिकून राहाव्या म्हणून एक्स्पोर्ट बॅन असल्याने भाव पडले हेच तर नकोय , उत्पादन कमी झाले कि किमती वाढू नये म्हणून इम्पोर्ट आणि ते हि चढ्या भावात आणि त्याला पण सबसिडी , जास्त झाले तर एक्स्पोर्ट बॅन किमती वाढू नये म्हणून हेच तर थांबवा म्हणतोय आम्ही +१११

महेंद्र तुमच्याकडून अजून ऐकायला आवडेल. एखादा लेख वगैरे.

नानाकळा शेवटच्या पोस्टला +१

मनाली खेडला आलात की मंचरला या भाव नसताना मार्केट यार्ड च्या आवारात 'मालधन्यांनी' सोडून दिलेले मेथी कोथींबीर यांचे डोंगर दाखवतो. नारायणगावला टोमॅटोचा सडा मिळेल बघायला हायवेला...

स्वामीनाथ आयोग
आयोगाच्या अहवालातील काही शिफारशी

शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्याप्रमाणे असावे
शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० % असावा
शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी
बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना करावी
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा
दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना करावी
कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा
पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा
हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे
संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार व ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची स्थापना करावी.
पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉक च्या एवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे
सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्यासाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी
परवडणार्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी
संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन
शेतीला कायम आणि सम प्रमाणात सिंचन आणि वीजपुरवठा व सिंचन व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्या

https://goo.gl/79gFzu
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1242360972~~final%...

सरकार अशा पध्दतीने कर्जमाफ अमुक तमुक आहे घोषित करत आहे जणू उपकारच करते. इतकीच घोषणाबाजी करायची असेल तर उद्योगपतींचे कर्ज माफ करताना अमुक तमुक किंमतीचे कर्ज माफ केले "रिईटऑफ" केले अशी घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन का करत नाही?

माझ्या शेतात वातावरणानुसार ४०० पेट्याच निघतील असे नाही कदाचित ३०० निघतील किंवा पाचशे. त्यावर माझे नियंत्रण नाही, पिकलेला माल भाव नाही म्हणून असाच झाडावर ठेवू शकत नाही, भाव काहीही असला तरी तो झाडाला समजत नसतो. >> हे नैसर्गिक आपत्ती किंवा भरघोस उत्पादन दोन्ही बाबतीत लागू होईल. मिळणाऱ्या उत्पन्नावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे (जे खरोखर ३०० म्हणजे ३०० पेट्या उत्पादन द्यायची हमी ठेवतं ) पण ते सध्या फारच थोड्यांना परवडू शकतं. पीकविमा हा दुसरा पर्याय आहे, पण त्याचं हालहवाल काय हे नेमकं मला माहित नाही. तसंही नुकसान फार मोठे आणि सर्वव्यापी असेल तर विम्याचा काही फायदा नाही, तेव्हा उत्पादनावर पूर्ण नियंत्रण मिळवायला या उपायांसाठी दूरगामी योजना राबवाव्या लागतील.

ग्राहक स्वतः महिन्याचा टाइमटेबल आखून भाजी करत नसतो. अमुक तारखेला वांग्याचे भरीत करायचे म्हणून त्याच्या आदल्या दिवशी वांगी खरेदी होणार आहेत असे शेतकर्‍याला माहित नसते. तसे माहित होणार असेल तर तो तसे प्लानिंग करु शकेल. >> हा व्हेरिएबल घटक प्रत्येक उत्पादनाला लावता येतो, फक्त शेतमालाला नाही. मालाचा सरासरीने पुरवठा होत असेल तर यातून नुकसान जास्त निघत नाही.

आता मी टोमॅटो लावतो ते बाजारात असलेला भाव पाहून की ४००-पाचशे पेटीला भाव मिळतोय (नॉर्मली तो २००-२५० असतो, १०० रुपये पण होतो, एका पेटीत २० किलो टोमॅटॉ) तर माझ्यासारखे अनेक शेतकरी हाच विचार करुन टोमॅटो लावतात. >> इथे खरी गोम आहे. अनेकांनी चढत्या भावाचा विचार करून भरघोस पीक घेतल्यास भाव पडणारच. बाजाराची या हंगामाची गरज जर १००० टन असेल , तर शेतकरी आपापसात ठरवून सरासरीने तेवढेच (किंवा त्यापेक्षा थोडं जास्त) पीक घेतील, अशी कुठलीच व्यवस्था आपल्याकडे नाही ? सर्व उत्पादकांत नीट व्यवस्थापन आणि ताळमेळ असेल तर या प्रकारचे नुकसान ९०% पर्यंत टाळता येऊ शकतं. सरकारी पातळीवर अशी व्यवस्था नसेल, तर शेतकऱ्यांची स्वतःची अशी व्यवस्था आहे काय?

प्रचारक, नारायणगाव मंचर भागात राहता काय? मागच्या वर्षी सहा महिने तिकडेच होतो नारायणागावात राहायला. उन्हाळ्यात तिकडे सात आठ हजार एकर क्षेत्रावर उन्हामुळे टॉमेटो लागवड अयशस्वी झाली, तीन तीन वेळा केलेली लागवड उपटून द्यावी लागली लोकांना. तेव्हा तो परिसर जुन्नर, ओझर, ओतूर, नारायणगाव, भागात शेकडो शेतांवर तंगडतोड झालीये माझी. त्या वेळी लागवड फेल जात असल्याने ज्यांचे टोमॅटो निघत होते त्यांना १२०० रुपये क्रेट म्हणजे अगदी ६० रुपये किलो भाव मिळायला लागला जो नॉर्मली १० ते १५ रुपये किलो मिळतो. नंतर ऑगस्टमध्ये आवक वाढली तरी भाव ६००-८०० पर्यंत स्थिर होते, शेतकर्‍याला फायदा होत होता. मग निर्यातबंदी लादली सरकारने कारण किरकोळ बाजारात टोमॅटो शंभर-ऐंशी ने विकल्या जात होते. परत कांद्यासारखे टोमॅटो ने सरकार पाडू नये म्हणून सरकारने निर्यातबंदी लादली असावी. नंतर भाव झोपले पार २००-१५० पर्यंत. भाव चांगला मिळतो म्हणून शेतकर्‍यांनी खर्च वाढवला होता. सगळा वाया गेला.

टोमॅटो वालेच शेतकरी कांदा लावतात, आधी कांद्याने झोपवले, नंतर टोमॅटोने झोपवले. शेतकरी चिडणर नाही तर काय....

धाग्याचा विषय तोच आहे. संपाचे कारण सरकारी धोरणे. शेतकर्‍याला शेती येते की नाही हा नव्हे. मुद्यावर राहा भाईलोग.

अशा घोषणा पत्रकार परिषदेत देत नाही कारण त्यामुळे यांचे मतदार नाराज होतात पण शेतकर्‍यांना काही दिले की लगेच घोषणा करायची. कारण त्याने शहरी भागातला नोकरदार वर्गापासून सहानभुती मिळते आणि मग तो वर्ग आणि शेतकरी यांच्यात जुंपते. आणि सरकार मधे बसून मतांची मलाई खाते.

पीकविमा हा दुसरा पर्याय आहे, पण त्याचं हालहवाल काय हे नेमकं मला माहित नाही. <<< ज्याचा हालहवाल माहीत नाही तो पर्याय म्हणून कसे म्हणतात ? Uhoh

हा व्हेरिएबल घटक प्रत्येक उत्पादनाला लावता येतो, फक्त शेतमालाला नाही. मालाचा सरासरीने पुरवठा होत असेल तर यातून नुकसान जास्त निघत नाही.<< तुम्ही गृहित धरलेला प्रत्येक उत्पादन हा नाशवंत नसतो मग तुम्ही नुकसानाची परिस्थिती कशाने मोजत आहे. ? फ्रीजचे उत्पादन
मागणी नाही म्हणून १० महिने ठेवले . आणि टमाटरचे उत्पादन मागणी नाही म्हणून १० दिवस तरी ठेवता येईल का? फुटपट्टी बदला

पीकविमा हा दुसरा पर्याय आहे >> हे मी यासाठी सुचवलं की , नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाचा बोजा एकाच्या डोक्यावर येणार नाही, सर्वांमध्ये वाटला जाईल (diversification of risk). पण शासनपातळीवर त्याची अंमलबजावणी कशी आहे, याची मला कल्पना नाही. शेतकरी संघटनांनी हासुद्धा विषय लावून धरावा, विशेषतः पाऊसपाण्याचा वाढता लहरीपणा बघितला, तर याची गरज पुढे मागे लागणारच.

आणि टमाटरचे उत्पादन मागणी नाही म्हणून १० दिवस तरी ठेवता येईल का? >> माल नाशवंत आहे हे मान्य आहे, पण मी सरासरीनुसार पुरवठा गृहीत धरलाय. आता बाजारात सरासरीपेक्षा कित्येक पट आवक आली, तर भाव पडून नुकसान होणारच.

विलभ, माफ करा पण केवळ तर्क लढवून अशा गोष्टींवर सामायिक सोल्युशन्स निघत नाहीत हे नमूद करतो. अनेकांना राग येतो की नॉन-शेतकरी आहे म्हणून बोलायचा, उपाय सुचवायचा अधिकार नाही का? पण खरं सांगतो. २ अधिक २ बरोबर ४ अशी शेती होत नसते. निदान महाराष्ट्रात तरी नाही. तुम्ही इथे लिहिले ते तार्किक पातळीवर शंभरटक्के खरे आहे. बट नॉट ऑन ग्राउन्ड.

भाव मिळायला एक गोल्डन रुल असतो. कन्ट्रोल द मार्केट. आवक-जावक वर ज्याचे नियंत्रण असते तो सदैव फायद्यात असतो. जुगाराच्या अड्ड्यावर अड्ड्याचा मालक जिंकत असतो. जर शेतकर्‍यांनी मार्केटच्या मिनिमम गरजेपेक्षा ३० टक्के कमि उत्पादन काढलं तर त्याला फायदा होऊ शकतो. तेव्हा तो मार्केट कन्ट्रोल करतो, हे आपण वरच्या टोमॅटोच्या नारायणगाव चॅप्टरमध्ये पाहिले.

शेती गुंतागुंतीची हाय देवा... अनिश्चितता हा शाप आहे शेतीला. तेव्हा अशा चर्चांमधून शेती शिकवता येणार नाही हे नमूद करुन शेती विषयावरचे प्रतिसाद थांबवतो.

धागा सरकारची धोरणे यावर आहे हे परत परत सांगावे लागते आहे. त्यावर कोणीच बोलत नाहीये. एकानेही अजून विचारले नाही की सरकारची धोरणे कुठे फसतात. ती कशी सुधारता येतील, त्याने नक्की कसा फरक पडेल. सगळे शेतकर्‍यालाच शेती जमत नाही हा निष्कर्ष काढण्याच्या मागे आहेत. की बुवा, त्यालाच शेती जमत नाही तर सरकार तरी काय करेल...? अ‍ॅम आय राईट फोक्स?

गहू तांदूळ इत्यादी गोष्टी सोडल्या तर बाकीचा सगळाच माल नाशवंत आहे. मग सरासरी गृहित धरण्याचा प्रश्नच येत नाही. ऊस सुध्दा विशिष्ट वेळेच्या आत पोहचवायचा असतो त्यात ट्रक बंद झाला टायर फुटले वगैरे काही झाले की त्यातील मालाची किंमत बुडीत मधे येते.
एक हमीभाव देणे इतके या सरकारने करायला हवे. कमी उत्पादन असो अथवा जास्त असो अमुक मालाच्या उत्पादनाला अमुक क्विंटल भाव मिळणार हे जर ठरले तर बाकीच्या गोष्टी होतील. बाकी निसर्गाचा सरकारचा लहरीपणावर शेतकरी अवलंबून नेहमीच राहतो. वीमा उतरवला तर विम्याचे हफ्ते पण फेडत बसा आणि त्यांच्या लहरीपणाचा सामाना करा अशी परिस्थिती निर्माण होईल

शेती गुंतागुंतीची हाय देवा... अनिश्चितता हा शाप आहे शेतीला. तेव्हा अशा चर्चांमधून शेती शिकवता येणार नाही +१११११११

धागा सरकारची धोरणे यावर आहे हे परत परत सांगावे लागते आहे. त्यावर कोणीच बोलत नाहीये. एकानेही अजून विचारले नाही की सरकारची धोरणे कुठे फसतात. ती कशी सुधारता येतील, त्याने नक्की कसा फरक पडेल. सगळे शेतकर्‍यालाच शेती जमत नाही हा निष्कर्ष काढण्याच्या मागे आहेत. >>

मीसुद्धा नेमक्या ह्याच मताचा आहे. पण जर हे तर्क प्रत्येक शेतकऱ्याला /संघटनेला माहिती आहेत, तर त्यावर त्यांनी स्वतः उपाययोजना राबवण्यात पुढाकार घ्यावा. जर राज्यपातळीवर मागणी-पुरवठा नियंत्रित करणारी यंत्रणा नसेल, तर सरकारवर तशी यंत्रणा आणण्याचा दबाव आणावा, किंवा स्वतः तशी योजना राबवावी, पिकविम्याची योजना राबवण्यासाठी सरकारचा गळा पकडावा, पण दुर्दैवाने ते दिसत नाही. सगळा जोर कर्जमाफीवर आणि सवलतींवर दिसतोय (त्यातल्या काही निश्तित आवश्यक आहेत).

नेमक्या मागणीच्या अदमासे जर पुरवठा राहिला, तर बाजारावर नियंत्रण आपसूक शेतकर्यांचेच राहील. तशी व्यवस्था नसेल तर ती या संपाच्या निमित्ताने तरी आणण्याचा विचार शेतकरी संघटनांनी करावा. निदान काही प्रमाणात होणारे नुकसान टाळता येईल.

विलभ, जे माध्यमांतुन चर्चिले जाते तेवढेच शेतकर्‍यांचे आयुष्य आणि शेतकरी संघटनांचे कर्तृत्त्व नसते. कर्जमाफीची मागणी डोळ्यात सलते शहरी लोकांच्या , हे एक कारण, आणि त्यामुळे टीआरपी मिळतो म्हणून जास्तीत जास्त फोकस त्यावरच असतो हे एक कारण.

एक कोर्टकेस चालू आहे. सरकार विरुद्ध सगळे मोठे उद्योजक. आंतरराज्यीय दळणवळणावर जो कर लावला जातो तो गेल्या १५ वर्षापासून ह्या उद्योगांनी भरलेलाच नाहिये. हा कर ३० हजार कोटींच्या वर आहे. यामध्ये या उद्योजकांची बाजू आपले गाजलेले बुद्धिमान वकिल हरिश साळवे मांडत आहेत. कोर्टात केस आहे, आणि सरकारला हा कर मिळालेला नाही. त्याबद्दल कधीही कोणीही ऐकलेले नसते. प्राइमटाइम मध्ये हे कधी येत नाही, मुख्य वर्तमानपत्रांमध्ये कधी पहिल्या पानावर येत नाही. अशाच प्रकारचे हजारो कोटी रुपये एक एक प्रकरणात ह्या उद्योगांकडे अडकलेले आहेत. म्हणजे एकून विचार केला तर कैक लाख कोटी होतील, बुडवलेला कर तर वेगळाच, त्यानंतर कर्जमाफी, जमीनी लाटणे वगैरे असंख्य प्रकार बिनबोभाट सुरु असतात. तेव्हा हाक ना बोंब असते.

शेतकरी फक्त सतत कर्जमाफी मागत असतो हेच चित्र शहरी माणसाच्या मनात उभे राहिले आहे. हे शब्दशः चुकीचे आहे. एक विनोद देतो ह्या गंभीर परिस्थितीवरः
सन्ता: यार, मेरी बीवी मुझे रोज रोज दो दो हजार रुपया मांगती है.
बन्ता: क्या करती क्या है भाभी, रोज के रोज दो हजार मांगके.
सन्ता: पता नै, मैने कभी दिये ही नही.
आपल्याला पहिल्या दोन ओळीच ऐकु येतात. हे दुर्दैव आहे.

@गजोधर, गहू तांदूळ इत्यादी गोष्टी सोडल्या तर बाकीचा सगळाच माल नाशवंत आहे. मग सरासरी गृहित धरण्याचा प्रश्नच येत नाही. >> यामागचा कार्य कारणभाव मला कळला नाही. एखाद्या शहराची कांद्याची गरज शेअर मार्केट प्रमाणे दिवसा दिवसाला प्रमाणाबाहेर बदलत नाही. जर दिवसाला सरासरीने ५०० टन कांदा एका शहराला लागत असेल, तर नेमके तेवढेच, थोडे जास्त वा थोडे कमी बाजारात आणणे योग्य व्यवस्थापनाने शक्य होईल. प्रश्न हा आहे की आपल्याकडे अशी व्यवस्था आहे की नाही.

सुध्दा विशिष्ट वेळेच्या आत पोहचवायचा असतो त्यात ट्रक बंद झाला टायर फुटले वगैरे काही झाले की त्यातील मालाची किंमत बुडीत मधे येते. >> ह्या शक्यता जरूर आहेत पण या गोष्टी वरचेवर होत नाहीत. एकत्रित विम्यात या गोष्टीचा अंतर्भाव करून नुकसान भरपाई देता येईल.

एक हमीभाव देणे इतके या सरकारने करायला हवे. >> हमीभावाची मागणी एका मर्यादेपर्यंत योग्य आहे आणि ती खरंच शेतकऱ्याला मदत करेल. पण समजा सरकारने कांद्याचा ४० अन कांद्याचा ५० असा हमीभाव आजच्या वर्षी निश्चित केलाय. आता कांद्याला जास्त भाव म्हणून, अनेकांनी त्याचे भरघोस उत्पादन घेतले, तर इतक्या साऱ्यांना हमीभाव देणे सरकारला शक्य होईल का ? कांद्याचे उत्पादन प्रमाणाबाहेर झाले म्हणून तो टाकून द्यावा लागेलच ना? टोमॅटोचे उत्त्पन्न कमी झाले म्हणून त्याचे भाव सगळीकडेच भडकतील, त्याचं काय?

म्हणजे हमीभाव आला तरी मागणी प्रमाणे पुरवठा हे सूत्र जुळवण्यासाठी सरकारकडे/शेतकऱ्यांकडे कोणती उपाययोजना आहे काय? त्याचा पाठपुरावा सुद्धा तितकाच, किंबहुना जास्त महत्वाचा आहे.

इतक्या साऱ्यांना हमीभाव देणे सरकारला शक्य होईल का ? >> हो होईल. कारण कांदा काय घरात सरकार नाही ठेवणार एक्स्पोर्ट करणार. त्याची साठवणूक करणार जिथे दिल्लीला दरवर्षी भाव २०० च्या वर जातो तिथे तो पुरवठा करून नियमित आनू शकतो.
बरेच काही आहे.

म्हणजे हमीभाव आला तरी मागणी प्रमाणे पुरवठा हे सूत्र जुळवण्यासाठी सरकारकडे/शेतकऱ्यांकडे कोणती उपाययोजना आहे काय?

>>> उपाययोजना काय, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे, पण कोण लक्ष देत नाही. कोणाला काहीही पडलेली नाही.

कारण कांदा काय घरात सरकार नाही ठेवणार एक्स्पोर्ट करणार. त्याची साठवणूक करणार जिथे दिल्लीला दरवर्षी भाव २०० च्या वर जातो तिथे तो पुरवठा करून नियमित आनू शकतो.>> दरवेळी जास्तीचा माल एक्स्पोर्ट करू शकू? जर बाहेर तितकी गरज नसेल तर हा माल घ्यायचा कोणी? तसेच, एका पिकाचे प्रमाणाबाहेर उत्पन्न झाल्यामुळे बाकीच्या पिकांची आवक घटेल, जे आपल्याला आयात करावे लागतील . प्रत्येक वेळी जास्तीच्या निर्यातीतून झालेला नफा अशा आयातीची तूट भरून काढेल ?

गरजेनुसार (या गरजेत राज्यांतर्गत मागणी आणि संभावित निर्यात दोन्ही गोष्टी आल्या) पुरवठा आणि त्यादृष्टीने उत्पादन या प्रकारची व्यवस्था नसेल तर अशा निर्यातीवर भरोसा ठेवणे म्हणजे अंधारात बाण मारल्यासारखे आहे.

जर बाहेर तितकी गरज नसेल तर हा माल घ्यायचा कोणी? >>> जरा माहीती घेऊन बोलत जावा हो. जगात प्रचंड लोकसंख्या आहे. लोक भुकेने मरतात. सगळ्यांनाच गरज असते. कमी जास्त किंमत करून शेतमाल खपला जातोच एक्स्पोर्ट मधे.

जरा माहीती घेऊन बोलत जावा हो. जगात प्रचंड लोकसंख्या आहे. लोक भुकेने मरतात. सगळ्यांनाच गरज असते. कमी जास्त किंमत करून शेतमाल खपला जातोच एक्स्पोर्ट मधे.

नाही. एक्स्पोर्ट मध्ये आपण आंतरराष्ट्रिय किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकली तरच.

विलभ,
पण हे रेकॉर्ड पीक येते कुठून?
सरकार मध्ये एक विभाग आहे असे ऐकून आहे,
जो कुठल्या पीक खाली किती जमीन आहे, कशाचे किती उत्पन्न येईल याची नोंद ठेवतो, जर एखाद्या पीकाचे रेकॉर्ड उत्पादन येणार असेल तर त्या साठी मार्केट(राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय) तयार करण्यासाठी सरकार ला वेळ मिळतो
तसेच या वर्षीची वेगवेगळ्या पिकांचे उत्पादन पाहून पुढच्या वर्षी कोणती पिके घ्यावीत हे ठरवते,

असा विभाग असताना, "अचानक" तुरीचे किंवा इतर धान्यांचे रेकॉर्ड उत्पादन का येते?(भाज्या /फळे समजू शकतो) आणि इतके उत्पादन येणार आहे हे दिसत असताना, सरकारने उत्पादन विकत घ्यावे म्हणून शेतकऱ्यांना आंदोलन करायची वेळ का येते?

मी तरी आजपर्यंत त्यातल्या कोणाला दूध फेकताना पाहिलेलं नाही >> बरोबर.. आपण बघितले नाही म्हणजे असे घडतच नाही असे मानने चुक नाही का?
मी लंडन बघितले नाही याचा अर्थ लंडन शहर अस्तित्वात नाही असे म्हणालो तर चालेल का ? Happy
आपण "आंखो देखी" चित्रपटाचे फॅन आहात का? Light 1

पण जर हे घडत असेल तर हे अत्यंत गैर आहे, दूध कुणाच्याही मुखी जाऊ न देता रस्त्यावर ओतून देणं हे कधीही आणि कुठल्याही कारणाने योग्य असूच शकत नाही

दूध कुणाच्याही मुखी जाऊ न देता रस्त्यावर ओतून देणं हे कधीही आणि कुठल्याही कारणाने योग्य असूच शकत नाही....
मग देवावर वाहणार्या दुधाविरूध्द तुम्ही आहात का ?

Manalee बरोबर की चूक हा मुद्दाच नाहीये.
असं घडतं की नाही याबद्दल चर्चा होत होती ना?

दूध कुणाच्याही मुखी जाऊ न देता रस्त्यावर ओतून देणं हे कधीही आणि कुठल्याही कारणाने योग्य असूच शकत नाही....
मग देवावर वाहणार्या दुधाविरूध्द तुम्ही आहात का ?

हो मी स्वतः ना असं कधी केलंय ना माझ्या कुटुंबीयांपैकी कुणाला करू दिलंय
कारण मुळात मला अन्न पदार्थांची नासाडी या गोष्टीचा भयंकर त्रास होतो .घरी रोजचा स्वयंपाक करताना सुद्धा अन्न अजिबात वाया जाऊ नये असा माझा कटाक्ष असतो

तामिळनाडू मधले शेतकरी थेट दिल्लीत जाऊन निदर्शने करीत होते,
कपडे फेडून, उंदीर खाऊन, मानवी मूत्र पिऊन त्यांनी निदर्शने केली,
त्यांच्याकडे कोणी लक्ष दिले?
त्यांना किती मीडिया कव्हरेज मिळाले?

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी 1 दिवस दूध फेकुन दिले तर त्याची मोठी न्यूज झाली, शेकडो WA मेसेजस फिरायला लागले, धाडकन सगळ्या लोकांचा फोकस या आंदोलनावर आला,
त्यामुळे दूध फेकणे चूक कि बरोबर या चर्चेत न पडता, ती वेळ त्यांच्यावर का आली याचा विचार झाला पाहिजे

Pages