शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मनाली, सिक्किमच्या एका शेतकऱ्याची टिव्हीवर मुलाखत बघितली मागे. त्यात तो शेण , पाला पाचोळा, गाई म्हशींचे मुत्र वापरुन खत तसेच किटकनाशक कसे बनवतो ते दाखवले आहे.

अशा प्रकारे शेतीचा खर्च कमी करता येणे ही नक्कीच फायद्याची गोष्ट आहे.

भात , भुईमूग ,ज्वारी ,कांदे ,घेवडा आणि जनावरांसाठी मका
४० झाडांचा एक आंब्याचा बाग आहे, बांधाला काही चिंचेची झाड आहेत
शेती २४ एकर

या सर्व पिकांचा आपल्याकडे खर्च शून्य आहे? सेकंडरी फर्टीलायजर्स, किटकनाशकं, वेगवेगळी अन्नद्रव्य यापैकी काहीच वापरत नाही?

कारण सर्व घरचंच वापरतात म्हणून विचारलं.

सुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीने शेती करणारे व यशस्वी असणारे अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष ओळखीत आहेत. >>> नानाकळा , त्या शेतकर्‍यांचे अनुभव , पीक , खर्च , उत्पन्न इ. विषयी लिहु शकाल का ?

तुम्हाला एक आग्रहाची विनंती, आपल्या बंधूंशी सविस्तर चर्चा करुन एक अनुभवाधारित माहितीपर धागा काढा. जेणेकरुन इतर शेतकर्‍यांना ही मोलाची माहिती उपयोगास येईल. सेंद्रीय शेतीबद्दल स्वतः शेती करणारे लोक जालावर फारसे लिहित नाहीत, तुम्ही पुढाकार घेतलात तर एक उत्तम संदर्भलेख उपलब्ध होइल. कृपया हे नक्की करा.

सेंद्रिय मालाचे सर्टिफिकेट हवे असेल तर रासायनिक खते, किटकनाशके वापरता येत नाहीत.
परंतु सेंद्रिय शेती करण्याचा खर्च जास्त येतो त्यामुळे किंमत जास्त असे म्हणतात.
कारण रासायनिक खत वापरुन आहे तेवढ्या जमिनीत सेंद्रियच्या तुलनेत जास्त पिक घेता येतं असं म्हणातात. तेव्हा सेंद्रिय पिक घ्यायचं असेल तर खर्च रासायनिक शेतीपेक्षा जास्त पण पिकाला मिळणारी किंमत मात्र भरपूर त्यामुळे ती फायद्याची असा माझा समज होता.

पाळेकरांची स्वतःची वेब साईट आहे. त्यावरून माहिती घेउ शकाल.
महाराष्ट्रातील सिंचन १८ टक्के आहे. ते जास्तीत जास्त २५ टक्क्यापर्यन्त नेता येईल. पाळेकरांचे प्रयोग यशस्वी झालेत. पण ते जिरायती शेतीत झालेत का याचाही खुलासा व्हावा. रेन फेड शेतीवर शेवटच्या एक पावसाअभावी पिके नष्ट ह्होतात . ठीक आहे सेंद्रीय शेती करू या. ते तंत्र चूक नाही. पण त्याला पाणी नकोयल्का . पाणीपुरवठ्याबाबत सरकार -कोणतेच - काही करायला तयार नाही. विलास्राव सालुंकेंची थीमच होती. '' पाणी- श्रीमंती आणि गरीबीला छेदणारी रेषा ! "

समस्याग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतीच करता येत नाही (plzadd योग्य प्रकारे), नियोजन जमत नाही (हेही खरच आहे कि)म्हणूनच समस्या आहेत .... निव्वळ खूप कष्ट केले / राबले म्हणजे पैसे मिळतील असे शेतीत घडणे शक्य नाही....प्रयास हे नेहमी उचित मार्गे असायला हवेत

कारण एकाच क्षेत्रात एकच पिक वर्षानुवर्षे घेवून काय साध्य झालेय ... बोलायला भरपूर आहे पण कोणाला शिकवण्याच्या उद्देशातून नाही तर स्वनुभवातून १०८ टक्के खात्रीशीर सांगू शकतो.

ते निव्वल पाळेकर पद्धतीनेच शेती करणारे नाहीत. वेळ, पिक, परिस्थिती पाहून वेगवेगळ्या उपाययोजना करणारे आहेत. जीवामॄत वगैरे चे फायदे आहेत. तसेच १०० टक्के पाळेकर पद्धतीने शेती करुन बघणारे दोन वर्षात बुडालेले बघितले आहेत. कारण सेंद्रीय शेती पाच वर्षे धीर धरायची अपेक्षा ठेवते. नंतर फळ देते. शेतकरी सहा महिने तग धरु शकत नाही. त्यामुळे त्याकडे लक्ष देत नाही. गुंतागुंत आहे यात. इतकेही सरळ नाही.

(सेंद्रीय शेतीची सस्टेनेबिलिटी व आपली शेतीव्यवस्था यावर वेगळा लेख लिहायला लागेल. तुर्तास मुद्दा सरकारी धोरणांचा आहे व त्यामुळे धाग्यावर विषयांतर होइल म्हणून इथेच थांबतो. कारण कोणत्याही पद्धतीने शेती केली तरी ती शेवटी सरकारी धोरणांमुळे बाजारात जाऊन अपयशी होते. चार दोन टक्के शेतकर्‍यांचे यश कॉपी पेस्ट होऊ शकत नाही हे आता अनुभवांती कळून चुकले आहे, कारण ते यशस्वी आहेत कारण ते वेगळं काहीतरी करत आहेत, सगळे तेच करायला लागले तर मात्र यशाची खात्री नाही. )

सेंद्रिय मालास जी किमत मिळते ते स्वास्थासाठी आवश्यक हितकारक अन्न असते म्हणून, ह्याउलट रासायनिक शेती दुषित/आरोग्यास अपायकारक अन्न पुरवते. त्यामुळे सर्वांनी सेंद्रिय शेती केली आणि मागणी वाढली म्हणून किमत कमी मिळेल असे शक्य नाही. शेवटी काही जण तब्येतीस हानिकारक हे माहिती असूनही घाणेरडे निकृष्ट तेल वापरून बनवलेले रस्त्यावरील खाद्य पदार्थ खातात आणि ज्यांना परवडते ते चांगल्या प्रकारे चांगल्या हॉटेल मध्ये बनवलेले खाद्य पदार्थ खातात. जगात जोपर्यंत असे आर्थिक २ स्तरावर गट असणार तोपर्यंत २न्हि प्रकारेची शेती पिकत राहणार. निवड आपल्याला करायची असते कि कुठली भाजी घ्यावी - सेंद्रिय कि रासायनिक ?

कारण एकाच क्षेत्रात एकच पिक वर्षानुवर्षे घेवून काय साध्य झालेय
>> या एकाच विषयावर मोठा काथ्या कूटता येईल,,, पण जाउ द्या..

अंबज्ञ, माझ्या अनुभवाप्रमाणे बिगर रासायनिक किंवा मिश्र सेंद्रिय पद्धतीत उत्पादनाची क्वालिटी व क्वांटीटी चांगली मिळते पण तिला दर्जेदार औषधे लागतात जी महाग आहेत. निव्वळ घरगुती औषधे वापरुन यिल्ड रासायनिक शेतीच्या तोडीचे पहिल्याच फटक्यात येत नाही. त्याला वेळ लागतो. तसेच अनेक रोग आहेत ज्यावर सेंद्रीय पद्धती औषधे नाहीत. थंड व उंच प्रदेशांमध्ये रोगराई, किड कमी असते, पठारी व उष्ण भागात अळ्ञा, किड यांचे प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात व अनकन्ट्रोलेबल स्थितीत असतात. त्यावर दर हंगामात नवीन औषधे शोधावी लागतात. अर्थात हे तुम्हाला माहितीच असेल, पण इथे सर्वांना कळावे म्हणून सांगतोय.

मागच्या वर्षीच जुन्नर, नारायणगाव मंचर भागात पांढर्‍या माशीने उच्छाद मांडला होता, कोणतेही औषध लागू पडत नव्हते. पांढर्‍या माशीचा प्रवास चालू आहे असे माझे तेव्हाच्या अभ्यासानुसार मत झाले होते. पण हेच सरकारी अधिकारी, यंत्रणा यांच्या गावीही नव्हते, शेतकर्‍यांनाही नीट माहिती मिळत नव्हती. असो लिहायला बसलो तर सरकारी अनास्थेवर ग्रंथ लिहून होइल (हां, आणि ही अनास्था २०१४ नंतरच उपटली असे नाही हे आगावूच नमूद करतो)

एक साधेसे लॉजिक जे pacticable सुद्धा आहेच
जसे सायन्समध्ये १+१ = २

शेती = सायन्स...... म्हणजेच १+१ = २
शेत जमीन = soil analysis = सायन्स ...... म्हणजेच १+१ = २
त्यानुसार पूरक पिके = crop management + crop farming = सायन्स ...... म्हणजेच १+१ = २
पिक काढणी = quality control = सायन्स ...... म्हणजेच १+१ = २
पिक विक्री = maraketing = सायन्स ...... म्हणजेच १+१ = २
नफा तोटा = हवामान sudden natural calamity = १+१ = ० ........ सायन्स fails most of times
(ह्याचेही कारण योग्य तंत्रज्ञानाचा शेतकरी बांधवांमध्ये योग्य प्रचार प्रसार न होणे आणि मिळालेल्या माहितीचा योग्य analysis करता येण्याचा अभाव)

शेती फक्त शेवटच्या कारणाने तोटा देवू शकते अन्यथा सुयोग्य नियोजन आणि शास्त्रीय सल्ल्यानुसार केल्यास कुठल्याही जमिनीत कुठल्याही शेतकऱ्यास नफा मिळवून देण्यास समर्थ आहे.

सापळा पिके , किंवा सापळे , मित्र किडी ह्यांनी खुपसा उपद्रव थांबवता येतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी फवारणी करायची गरज लागत नाही अर्थात पैसे वाचले नफा वाढला ...... शेतात अझोला शैवालाचा फक्त सलग ३ वर्षे वापर आणि मग अनेक वर्षे नत्रयुक्त (रासायनिक उदा.युरिया खतास पूर्णत: रामराम) खते वापरायची गरज नाही....अर्थात पैसे वाचले नफा वाढला .. . अश्या अनेक छोट्या छोट्या पायऱ्यानी सेंद्रीय शेती संपूर्ण जागेत हळूहळू राबवता येणे गरजेचे आहे पण हीच गोष्ट इतकी वर्षे झटपट रासायनिक पिक quantity आणि त्यांनुसार पैसा ह्याचा अनुभव (भलेही आता इतिहास जमा असेल) गाठीशी असणारा शेतकरी सेंद्रीय शेती करायला खचितच नाराज असतात हे वास्तव आहे.. त्यामुळे long term बेनेफ़ेकिअल सरकारी धोरणे आणि ह्यासाठी तसेच सुदृढ जनजागरण (प्रसंगी पायलट प्लॉट गावोगावी विकसित करून आंखो देखा अनुभव देणे) ह्याची शेतकऱ्यास सरकार कडून माफक अपेक्षा आहे ... पण पुन्हा गाडी रेंगाळते ते सरकारी धोरणे आणि खंबीर निर्णयांचा अभाव .... Sad

. If it is so easy everybody would be doing it. असच काही नाही रासायनिक खतांमुळे होणाऱ्या तात्कालिक फायद्याचा विचार करून शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे पाठ फिरवतात

आता जसा तुम्ही विचार करत आहात ना अंबज्ञ, अगदी वर्षभरापूर्वी मीही करायचो, वर्षभरात खूप फरक पडलाय, तो का हे नंतर कधीतरी सांगेन. काय आहे की महाराष्ट्रातल्या शेतीत खूप समस्या आहेत, त्याला एकच एक असा रामबाण उपाय नाही. कारण तुम्ही एका समस्येचे सोल्युशन दिले तर दुसरी उभीच असते, किंवा राहते. शेतीवर बोलणारे नॉन-शेतकरी किंवा अगदी शेतकरीही, आणि त्यात शेतीतज्ञही आलेत, अशा स्वरुपात बोलतांना पाहिलेत की जणू यांना जादूची कांडी मिळाली आहे आणि आता फक्त त्यांच्या म्हटल्याप्रमाणे शेती केली की फायदाच फायदा, सगळ्यांचे सगळेच प्रश्न सुटतील. असे शक्य नाहीये हे आतापावेतो कळून चुकलं हे माझ्या आजवरच्या अभ्यासाचे फलित. Happy

जर तुम्ही म्हटले की यावर्षापासून मी सेंद्रिय पद्धतीने शेती करतो, तर तुम्हाला पहिल्याच पिकाला सेंद्रिय पीक सर्टिफिकेट मिळु शकत नाही. काही वर्षे ( ३? की ५?) जाउ द्यावी लागतात. म्हणजे तो पर्यंत तुमचा माल साधारण माल म्हणुन नेहमीच्या किमतीत विकावा लागेल. तेही सेंद्रिय शेतीत दर एकरी घेता येणाऱ्या पिकाची क्वांटिटी कमी असताना. म्हणजे किमान तीन वर्ष हे सस्टेन करण्या इतपत इन्व्हेस्टमेंट हवी. ज्यांना शक्य आहे तेच सेंद्रिय शेतीकडे वळु शकतील.

?>>>>>>>> संपादित>>>>>

अक्चुली नानाकळा, हा नुसताच विचार नाहीच आहे Happy आमच्या टीमकडून प्रत्यक्ष वापरून आजमावून पाहिलेल्या शास्त्रीय दृष्ट्या सिद्ध झालेल्या टेक्निक्स आहेत आणि म्हणूनच आता १६० एकरात पूर्णपणे शेतीवर आधारित (integrated farming) प्रकल्प उभा राहतोय जेथे - "या पहा , अनुभवा आणि स्वत:ही कमवा " - ह्या धर्तीवर शेतकऱ्यांस प्रशिक्षण ( शक्यतो मोफतच) दिले जाईल.

-------------

सिम्बा - सरकारी धोरण Sad त्याचा तर खास उल्लेख आहे शेवटच्या लाईनमध्ये

मानवजी तुम्ही म्हणताय ते खरेच आहे , सेंद्रिय शेतीकडे वळणे आर्थिक दृष्ट्या individual level ला परवडणारे नाही म्हणूनच भक्कम अशी सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्याच्या पाठीशी हवी आणि त्यानुषंगाने पूरक सरकारी धोरणे सुद्धा तत्परतेने राबवली जावीत, जी long term बेनेफ़ेकिअल असणार हे नक्की ... पण गाडी अड्तेय ती ह्याच पायरीवर -- सरकारी धोरणांचा अभाव

सॉरी अम्बज्ञ, तुमचा दुसरा प्रतिसाद आला तेव्हा मी लिहीत होतो बहुतेक.
माझा प्रतिसाद संपादित केला आहे

तो विचारच आहे असे मी म्हणत नाहीये. 'एवरीबडी' हा शब्द वापरला आहे, समबडी नाही.

सर्व मेहनत सरकारी धोरणांशी येऊन माती खाते हाच प्रॉब्लेम आहे. (परत सांगतो, हा २०१४ नंतरचा विषय नाहीच, त्याआधीपासून आहे)

सेंद्रीयशेतीत आसाम ने केलेले काम हे सरकारी नीतींच्या बाबतीत अभ्यासले जावे व अंगिकारले जावे. पण आसाम हा थंड हवेचा प्रदेश असल्याने त्याच्या यशस्वीतेचा त्यासंदर्भातही अभ्यास गरजेचा आहे.

ज्यांना सेंद्रिय शेती हा पॅनासिया वाटतो आहे त्यांनी हे पण लक्षात घ्यावे की सध्याच्या स्थितीत सेंद्रिय सर्टिफिकेशनची कोणतीही नियमावली सरकारकडे नाही.
शेतकऱ्यांनी शेती सेंद्रिय केली म्हणून त्यांना जास्ती भाव कुणीही देत नाही (ना विकण्यासाठी घेणारे मॉल्स, ना विकत घेणारे लोक). कुठलीही खायची प्यायची कमोडिटी मोठ्या मार्केट मध्ये घेऊन गेल्यावर ती सेंद्रिय आहे, बिस्लरीचे पाणी शिंपून उगवलेली आहे, वगैरे कुणीही विचारात घेत नाही कारण त्याला तसे सरकारी नियमच नाहीयेत.

FSSAI सारखे नियम फळांना आणि भाज्यांना केले तर त्या सेंद्रिय शेतीचा उपयोग आहे.

हे मी माझ्या अल्पश्या अनुभवातून सांगते आहे. आमच्याकडे "सेंद्रिय" या लेबल खाली येणाऱ्या बहुतांशी सगळ्या फळांमध्ये आणि भाज्यांमध्ये भरपूर कीटनाशक आढळतात. हेच असेंद्रिय पद्धतींनी केलेली एक्स्पोर्टची द्राक्ष (ज्यावर योग्य वेळी फवारण्या घेतलेल्या असतात) अतिशय आरामात युरोप साठी पास होतात. यातून दोन गोष्टी लक्षात येतात

१. भारतीय शेतकरी जिथे भरपूर भावाची हमी आहे तिथे माल देण्यासाठी अतिशय चांगली शेती करू शकतो (हाच भाव जर स्थानिक मार्केट मध्ये मिळाला तर त्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारची शेती होईल यात शंका नाही). नाशिकमध्ये कित्येक बीएमडब्ल्यू चालवणारे शेतकरी आहेत. पण त्यांच्या बागा मोठ्या आहेत (यात नशिबाचाही वाटा आहे) आणि ते वर्षानुवर्षं द्राक्षांची लागवड करत आलेले आहेत.

२. जर सरतेशेवटी सेंद्रिय असेंन्द्रीय कुठल्याच पिकाच्या भावाची हमी मार्केट मध्ये मिळणार नसेल तर असल्या नियोजनाचा आणि अभ्यासाचा काय उपयोग? सेंद्रिय शेती करणे सोपे नाही. सेंद्रिय शेती करून यशस्वी होणारे शेतकरी म्हणजे शेतकऱ्यांचे आयआयटीयन्स म्हणता येतील. मग असे काही आहेत म्हणून बाकीच्या कमी बुद्धिमान लोकांना नोकऱ्याच मिळू नयेत हे कितपत योग्य आहे? भारतामध्ये शेतजमिनीचे छोटेछोटे तुकडे असतात. आधीच छोट्या शेतात संपूर्ण सेंद्रिय शेती करायची जोखीम शेतकरी तेव्हाच घेतील जेव्हा त्यांचा माल सेंद्रिय आहे हे सिद्ध केले तर त्यांना चढा भाव देण्याची सरकार तरतूद करेल. नाहीतर हे बिग बास्केट, नेचर्स बास्केट वगैरे लोक ५० ५० पैशासाठी घासाघीस करतात. त्यात नाशवंत वस्तू विकणाऱ्या व्यक्तीचा काय टिकाव लागणार?

सरकारनी नियमच केले नाहीत तर सेंद्रिय शेतीचा (पर्यावरण संवर्धन सोडून) काहीच उपयोग नाही. म्हणून सरकारनी असे नियम करावेत आणि जी शेती पर्यावरणासाठी चांगली आहे अशा शेतीमालाला कायद्याने जास्त भाव देऊ केला पाहिजे. शेवटी सगळे गणित पैशावरच येते.
असाच आंबेवाल्यांचा सर्व्हे करताना त्यांना सेंद्रिय आंब्यांचे फायदे मी समजवायचा प्रयत्न करत होते तेव्हा त्यांनी मला जे काही सांगितलं ते अगदी मार्मिक होतं.
"मॅडम मी हे सगळं करायला तयार आहे. पण उद्या मी दोन आंब्याचे ढीग लावले. एकाची किंमत ८०० रुपये डझन आणि दुसऱ्याचे १२००. आंबा, आकार, जात तीच. फक्त सेंद्रिय आणि असेंद्रिय असे. तर १२०० रुपये वाला घेणारे हातावर मोजण्याइतके असतात"

सरकारनी नियम केले पाहिजेत हे जितके खरे आहे तितके मध्यमवर्गीय ग्राहकांनी पैसे देऊ केले पाहिजेत हेही खरे आहे. १० रुपयांची भाजी १५ वर गेली की आपण लगेच मुख्यमंत्र्यांना ओपन लेटर लिहितो. आपल्या सारख्या ग्राहकांसाठी का करावी कुणी सेंद्रिय शेती?

मुळात किती शेतकरी ह्या संपात स्वेच्छेने सहभागी झालेत ,ज्यांना सहभागी व्हायचंय त्यांना होऊ देत ना पण ज्यांना संपात सहभागी व्हायच नाहीये त्यांच्यावर का सक्ती केली जातेय ? काही ठराविक गुंडांची टोळकी सामान्य शेतकऱ्यांनी मार्केटमध्ये पाठवलेला माल ,दूध वाटेत अडवून त्याची नासाडी करताहेत
खरोखर नडलेल्या शेतकऱ्याचा कोणता फायदा होतोय भाजीपाला आणि दूध रस्त्यावर ओतून काय साध्य करताहेत हे शेतकऱयांचे सो कोल्ड कैवारी उर्फ शेतकरी संघटनांचे गडगंज पदाधिकारी

तेच ना किती ती नासाडी. Sad ते जाऊ द्या. मागच्या २०१२-१३ भारत बंद मधे असेच नासाडी दुधाची वगैरे केली होती. तसेच बर्‍याच एसटी फोडल्या होत्या. आणि जबरदस्ती लोकांच्या दुकानांची तोडफोड करून तेथील सामान लुटले होते. त्यावर आपले काय मत आहे ? भारत बंद तर एका पक्षाने निव्वळ वैयक्तिक कारणांसाठी घोषित केलेला. ते ही अत्यंत क्षुल्लक कारणावरून. अशा बंद मधे किमान ६०० करोड वगैरे रुपयांचे देशाचे नुकसान झालेले. असा अंदाज तेव्हा वर्तमानपत्रांनी वर्तवला होता.

काही ठराविक गुंडांची टोळकी सामान्य शेतकऱ्यांनी मार्केटमध्ये पाठवलेला माल ,दूध वाटेत अडवून त्याची नासाडी करताहेत >> हे आपणास कोणी सांगितले? म्हणजे व्हॉटअप वर आलेला मेसेज वरुन की आपण प्रत्यक्ष नजरेने बघितलेले आहे.?

Pages