शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>
शेंडेनक्षत्र तुम्ही उल्लेख केलेल्या शेती व्यतिरिक्त इतर बऱ्याच व्यवसायीकांनी, नोकरदारांनी सेवा पुरवणाऱ्यांनी एकदाच नव्हे तर अनेक वेळा संप केले आहेत.
<<

आणि
<<
६७ वर्षात पहिल्यांदाच शेतकर्‍याने स्वतःवर होणार्‍या अत्त्याचाराला वाचा फुटण्यासाठी संप केला तर इतकी का जळजळ व्हावी ?
असे ही शेंडे अमेरिकेतल्या शेतकर्‍यांनी संप केला नाही. उगाच जीवाला त्रास करून घेऊ नका
<<
अमेरिकेत असलो तरी जवळचे नातेवाईक भारतात आहेत. त्यांची चिंता आहेच. तेव्हा जीवाला त्रास करायचा का नाही ते आमच्यावर सोडा. त्यावरुन आपण आपल्या जीवाला त्रास करुन घेऊ नका. असो.
मुख्य मुद्दा असा की आक्षेप हा अमुक एका गटाने संपावर जाण्यावर बिलकुल नाही. आम्ही शेतात धान्य पिकवतो म्हणजे उरलेल्या समाजावर प्रचंड उपकार करतो ह्या मुजोर भूमिकेवर आहे. बाकी लोकांनी संप केला असला तरी आम्ही समाजावर उपकार करतो ही भावना बोलून दाखवलेली नाही. हे दृष्टीकोन शेतकरी का बाळगून आहेत हा माझा प्रश्न आहे.

शेंडे नक्षत्र तुम्ही माझ्या आणि इतरांच्या पोस्ट्स / भूमिकेची सरमिसळ करत आहात असे मला वाटते.
पुनर्विचार करावा असे मी सुचवतोय.

उपकारच ते
त्यांनी पिकवले नाही तर आपण य़ेऊन शेती करणार का? तर या जरा लवकर पावसाचा हंगाम चालू आहे पेरणी होऊन जाईल

>>उपकारच ते
त्यांनी पिकवले नाही तर आपण य़ेऊन शेती करणार का? तर या जरा लवकर पावसाचा हंगाम चालू आहे पेरणी होऊन जाईल
<<
डॉक्टरही असे म्हणू शकतो. की तपासणी, इंजेक्शन औषधे आम्ही दिली नाहीत तर तुम्ही देणार का? तर या जरा पावसाचा हंगाम जवळ आला आहे. भरपूर आजारपण येणार आहे.

गवंडी असे म्हणू शकतो, सिमेंट ओतणे, विटा लावणे, रंगकाम, फरशा आम्ही बसवल्या नाहीत तर तुम्ही लावणार का? तर या, आमची अनेक बांधकामे चालू आहेत.

न्हावी असे म्हणू शकतो, केस कापणे, दाढी करणे, वस्तरा चालवणे, मालिश करणे हे आम्ही केले नाही तर तुम्ही करणार का? तर या, या रविवारी भरपूर गिर्‍हाईके येतात.

शिक्षक असे म्हणू शकतो, वर्ग शिकवणे, परीक्षा घेणे, पेपर तपासणे, निकाल लावणे हे आम्ही केले नाही तर तुम्ही करणार का? तर या, जूनपासून नवे वर्ष सुरू होत आहे.

सुतार असे म्हणू शकतो की, लाकूड विकत घेणे, ते तासणे, ते कापणे, त्याचे टेबल, खुर्च्या, कपाटे, अन्य लाकूडसामान हे आम्ही केले नाही तर काय तुम्ही करणार का? तर या, आमच्या दुकानात येऊन ही सगळी कामे करुन बघा.

बँक वाले म्हणतील की लोकांना खाती उघडून देणे, त्यांचे हिशेब ठेवणे, कर्ज देणे, व्याज देणे व घेणे, विविध योजना अमलात आणणे हे आम्ही केले नाही तर काय तुम्ही करणार का? तर या, आमच्या बँकेत या आणि ही कामे करुन दाखवा.

प्रत्येक क्षेत्रात त्या त्या कामाची जाण असावी लागते, त्याकरता शिक्षण वा/अधिक अनुभव आवश्यक आहे. ते नसे तर कुणी येरागबाळा ते करु शकणार नाही. हे काही केवळ शेतकर्‍यांनाच नाही तर वरील सर्व क्षेत्रांना लागू आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनीच तो टेंभा मिरवावा असे नाही.

बेसिक गोष्टी

१) जमीन आणि मजुर - अनेकदा स्वत: शेतकरी

२)बियाणे - बहुतांश एग्रो कंपनी

३) खते आणि कीटक नाशके - बहुतांश एग्रो कंपनी

४) बाजारपेठ - दलाल

५) अडचणीस आर्थिक सहाय्य - बहुतांश गावातील सावकार / सरकारी बँका

६) नफा तोटा - हवामान

७) तंत्रज्ञान - बहुतांश पारंपारिक / अप्रगत

शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत थोड़ी उजळणी करुया का ?
म्हणजे जरा sum up करून पुन्हा चर्चेची दिशा (राजकीय/पक्षीय रंग न देता) फोकस्ड राहील

परवाच्या रात्री /काल पहाटे समिती बसवून कर्जमाफी बाबत निर्णय घेणार होते. मुख्यमंत्री कर्जमाफीला 'तत्त्वतः' तयार झाले (हेच काय ते संपाचे फलित?) आता तत्त्वाचे रूपांतर कार्यक्रमात होताना अल्पभूधारक शेतकरीच नियमात बसले.
बहुसंख्य शेतकरी नेते/कार्यकर्ते यांनी सांगितल्याप्रमाणे या नियमाचा लाभ फार तर पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकर्‍यांना मिळेल. मराठवाडा, विदर्भ , जिथे आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्या विदर्भ्/मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांकडे सामान्यतः पाच एकरांपेक्षा अधिक शेतजमीन असल्याने तो अल्पभूधारक ठरत नाही; त्याला या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही.
काल संध्याकाळपर्यंत किती लाख शेतकर्‍यांना किती हजार करोडची माफी मिळणार, हे आकडे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले दिसतात. म्हणजे अभ्यासाचा वेग वाढलेला दिसतोय.

वर उल्लेख केल्यापैकी कुठल्या फॅक्टर्स मुळे कर्ज बाजारीपणा येतोय आणि पुरेसा नफा मिळत नाही हे समजून घेतले की निव्वळ कर्ज माफीने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत हे स्पष्ट होतेय.

त्यासाठी पर्यायी उत्तरे-

मुद्दा १- ऑप्टिमेझेशन ऑफ़ रिसोर्स मैनेजमेंट

मुद्दा २ - देशी वाण संवर्धन आणि विकास

मुद्दा ३ - जैविक आणि सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार आणि प्रत्यक्ष वापर

मुद्दा ४ - सहकारी संघाची एकजुट आणि साठवणुक करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून गोदाम व्यवस्था

मुद्दा ५ - फक्त पैसा हे माध्यम कर्ज घेण्यास न वापरता डायरेक्ट बियाणे जर शेतकी बँकेत उपलब्ध होईल तर बरे ! काही ठिकाणी व्यक्तिगत पातळीवर असे प्रयोग सुरु झालेत ज्यामुळे क्रयशक्तिचा उचित विनिमय होऊ शकतो

मुद्दा ६ - आवश्यकता भासेल तेथे कृत्रिम पाऊस ह्यसाठी सरकारी धोरण संमत करवून घेणे

मुद्दा ७ - अवजड़ कामास सहकारी तत्वावर अद्ययावत उपकरणे आणि यंत्रे वापरणे तसेच आधुनिक पाणी व्यवस्थापन राबवणे

शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत थोड़ी उजळणी करुया का ?
>> उपयोग वाटत नाही, मी गेले दोन वर्षे सातत्याने ह्या विषयावर लिहित आहे, बहुतांश पब्लिक तेच आहे जालावर, तरीही नेहमी नेहमी तेच तेच मुद्दे काढून शेतकरीच कसा हलकट, नालायक, ऐतखाऊ, फुकट्या, माजलेल्या, कर्जबुडव्या, भिकारी वगैरे आहे हे मनात घट्ट धरुन लोक चर्चा करतात. काही उदाहरणं ह्याच धाग्यावर बघायला मिळतील.

नॉन-शेतकरी लोकांना शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या कर्जमाफी, करसवलती वगैरेंचा फार राग आहे, अशा सवलती आपल्याला मिळत नाहीत असा त्यांना मत्सर आहे. तेव्हा आधी नॉन-शेतकरी आणि शेतकरी यांच्या सवलती वगैरेंच्या दृष्टीने काय फरक आहे, कितपत सत्य आहे, कोणते भ्रम आहेत यावर प्रबोधन होणे गरजेचे आहे ह्या मताला मी येऊन पोचलोय.

हे चित्र फक्त शेतकरी आणि नॉन शेतकरी यांतच दिसतं असं नाही.
जिथे जिथे सवलती मिळतात तिथे तिथे ते दिसतं. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या वर्चेच्यावेळीही याचा अनुभव आला होता. आणखीही क्षेत्रं आहेत. धागा भरकटेल म्हणून लिहीत नाही.

पण निदान शेतकर्‍यांबाबत तरी ज्यांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अनुभव आहे त्यांनी लिहावं.

भरत हा सर्व डेटा सरकारकडे तयारच असतो.कारण कायमस्वरूपाचा हा कोणत्याही सरकारपुढचा हा विषय असतो. वेगवेगळे फिल्टर्स लावून लाभार्थींचे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करून किती जणांना लाभ देता येईल याची पैशाच्या सोंगाकडे पाहून निवड केली जाते. त्यात जास्तीत जास्त लोकाना किमान फायदा कसा देता येईल हे पाहिले जाते. मुळात शासनाचे एक बजेट असते समजा १००० रुपये. ते १००० कुठून येणार त्याचा हिशेब असतो. वेज अँड मीन्स म्हणून. मग हे १००० कसे खर्च करायचे याचा हिशेब असतो. हा सगळा अंदाज बरं का. सर्व विभागाना हे बजेट त्यांच्या गरजे नुसार वाटले जाते.राज्याने अव्वाच्या सवा बजेट्स करू नयेत म्हणून हे बजेट किती असावे याचा आकडा केंद्राचे प्लानिम्ङ कमिशन - आताचा नीती आयोग-ठरवून देते. ते राज्याचे रि सोअर्सेस पाहून. १००० चे बजेट हे आदर्श स्थितीतले असते म्हणजे सगळे कर वसूल होतील, सगळी व्याजे मिळतील, केंद्राचा हिस्सा मिळेल, उत्पन्नाची सगळी साधने वर्क आउट होतील वगैएर. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. त्यामुळे बजेटेड रकमे इतके पैसे विभागाना कधीच मिळत नाहीत. मग वसुली प्रमाणे हिशेबाने हळू हळू पैसे रिलीज केले जातात. मग कामे रखडतात. जुन्या अपूर्ण कामाना आधी पैसे द्यावे लागतात. आता दुष्काळ, भूकंप नैसर्गिक आपत्ती किंवा तूर /कांदा खरेदी , कर्जमाफी हे विषय रेगुलर बजेटमध्ये नसतात . ते ऐनवेळी आलेले असतात. मग बजेटला कट लावून पैसे तिकडे वळवायाला लागतात. मग नेहमीची कामे बोंबलतात. दुष्काळाच्या बाबतीत मग केंद्राकडे हात पसरले जातात. केंद्राचीही हीच तर्हा असते. बजेटचा काही भाग बजेटेड पण अन रिलिज्ड ठेवलेला असतो. अगदी ऐनवेळी पोलिटिकली अथवा अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिवली अडचण आल्यास त्यातून पैसे दिली जातात. पण ते काही फार नसते. आता करांची वसुली होत नाही, उत्पन्ना अपेक्षेप्रमाणे येत नाही वगैरे वगैरे. नोटाबंदीमुळे जमिनीचे/घरांचे व्यवहार थांबल्यामुळे ५००० कोटींचे उत्पन्ना बुडाले. मग वेज अ‍ॅण्ड मीन्स वाले सुचवता पेटोल वर सेस वाढवू तिथे एवढी भरपाइ होइल.तेव्हा सेनेचे मंत्री किंवा कोणतेच मंत्री काही बोलत नाहीत Happy कारण हा बजेट ड्रामा सगल्याना माहीत असतो. मग सरकारी खर्चात काटकसर कारा. मग काहीतरी भंपक उपाय सुचवले जातात. प्रशासनाचा खर्च फार मोठा आहे. मग रिक्त पदे न भरणे , पदे नष्ट करणे (सध्या शिपायंची पदेच न ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे). पण माणसे नसतील तर काम तरी कसे होणार. एस्टीच्या गाडीला एकही प्रवासी मिळाला नाही तरी गाडी सोडावीच क्लागते आणि डिसेल, वाहक्चालचा पगार द्यावाच लागतो. वगैरे.

त्यामुळे कर्जमाफीच्या जाळ्यात किती लोक घ्यायचे आणि रक्कम किती वाटायची हे आधी ठरवून त्याप्रमाणे फिल्टर्स लावले जातात. मुळात खाजगी सावकारांचे कर्ज माफ केले जात नाही आणि तेच जास्त असते. बँका कर्जे कुठे देत आहेत.? सहकारी बँकाकडे खातेदारांचे पैसे द्यायला पैसे नाहीत. तर कर्ज. त्यामुळे शेततळ्याच्या जी आर सारखा एखादा निरर्थक जी आर काढाला जाईल आणि त्यातून उंदीर बाहेर पडेल.

रॉहू, तुमची पोस्ट योग्य त्या व्यक्तीकडून आणि सोप्या शब्दांत असल्याने खरंच माहितीत भर घालणारी आहे.

अंबज्ञ, सोल्यूशनच्या दृष्टीने positive विचार मांडणारी पोस्ट. आत्ता ह्या घडीला फास्ट सोल्यूशनची गरज आहे.

पद्मविभूषणांची संपत्ती...

१.कॅश .. २ लाख.
२. बँक डिपोझिट्स - ९२ लाख
३.बाँड्स शेअर्स इ. १ कोटी ३९. लाख.
४.एल आय सी. १ लाख
५. दागिने ४६ लाख.
६.क्लेम्स अँड इंटरेस्ट्स रिसीवेबल्स ३ कोटी ५९ लाख.
७.वडिलार्जित शेतीची किंमत १ कोटी ८३ लाख.
८ कमर्शियल इमारती.. ३ कोटी २१ लाख
९. दिल्ली रहता फ्लॅट ९६ लाख.
१० मोटार व्वाहन = नाही

एकूण १२-१३ कोटी.

वर उल्लेख केल्यापैकी कुठल्या फॅक्टर्स मुळे कर्ज बाजारीपणा येतोय आणि पुरेसा नफा मिळत नाही हे समजून घेतले की निव्वळ कर्ज माफीने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत हे स्पष्ट होतेय.

स्वामिनाथन आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये ह्या सर्व घटकांचा अभ्यास करुन सरकारने नेमके काय करावे ह्याबद्दल शिफारशी केल्या आहेत. परंतू ना सरकारला त्यात रस आहे ना बिगर शेतकर्‍याला ते जाणून घ्यायची इच्छा आहे, फक्त भावनीक उमाळे काढायचे व चर्चेचा रोख दुसरीकडे वळवायचा हे काम चोखपणे चालू आहे.

आमच्या कडे आजही शेतीच केली जाते. बारावीपर्यंत मीही गावीच होते ,आमचं शेतीवर अगदी आरामात चाललंय इतकी वर्ष, आमच्याकडे सेंद्रिय पद्धतीने शेती केली जाते शिवाय घरी १२ म्हशी आहेत त्यामुळे डेअरीला ८० ते १०० लिटर दूध जात.
भावाचं म्हणणं आहे कि व्यवस्थित नियोजन असेल तर शेतीसारखा दुसरा चांगला धंदा नाही ,त्यामुळे आमच्याकडे कोणी संपात सहभागी नाही
मला डिटेल्स माहिती नाहीत भावाशी बोलून संध्याकाळी टंकते

राजगुरूनगर ( खेड )
आणि सध्या घरी ११ जण आहेत आणि सगळे शेतीवरच अवलंबून आहेत

{{ व्यवस्थित नियोजन असेल तर शेतीसारखा दुसरा धंदा नाही }} >>> +१११

Crop farming
Integrated farming
Hydroponics
अश्या विविध प्रकारे सेंद्रिय शेती ही हमखास यशाची गुरुकिल्ली आहे. फक्त केलेल्या मालाचा दर्जा सेंद्रिय प्रमाणपत्र मान्य करून मग बाजारात आणावा म्हणजे सुयोग्य मोबदला मिळतो.

आणि म्हणूनच...
शेतीसारखा दुसरा (चांगला पैसे कमावणारा)धंदा नाही असे आपण खात्रीने पटवून देवू शकतो.

खेड मध्ये जी भौगोलिक परिस्थिती व पाण्याची उत्तम व्यवस्था, पुण्यापासून जवळ असणारे अंतर, हवामान हे बघता, निव्वळ चांगल्या नियोजनावर शेती फायदेशीर होते असे मानणे माझ्यामते घाईचे ठरेल. मी खेड, नारायणगाव, मंचर, जुन्नर, इत्यादी भौगोलिक रित्या संपन्न भागांमध्ये शेतकर्‍यांमध्येच काम केले आहे मागच्या वर्षी याच सुमारास.

प्रत्येक ठिकाणची परिस्थिती सारखी नसते. व्यक्तिगत अनुभवावरुन मोठ्या लोकसंख्येबद्दलचे सामायिक निष्कर्ष काढता येत नाहीत.

एक होता कार्व्हर
>>>> प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थित सुद्धा उत्तम नियोजन केल्यास शेती यशस्वी होते ह्याचे जीवंत उदाहरण

सेंद्रिय शेतमाल दुप्पट ते तिप्पट भावात विकल्या जातो ( आपण बाजारातून विकत घेतो त्या किमतीवरुव बोलतोय. प्रत्यक्ष शेतकरी काय भावात पिक विकतो ते माहित नाही). सेंद्रिय शेती सध्या खूप फायद्याची ठरत असेल. पण सेंद्रिय शेतमाल वापरणे सामान्यांना शक्य नाही. त्यामुळे सगळे सेंद्रिय शेती करण्याऱ्यांची संख्या वाढत जाईल तशी कॉंपिटिशन वाढत जाईल. आणि भाव खाली येत जाईल. आणि मग सेंद्रिय शेती पण खास फायदा देणारी उरणार नाही.

अंबज्ञ, संपाचे कारण आहे ते शेतकर्‍यांना शेती नीट करता येत नाही याच्यामुळाशी नसून सरकारी निर्णय व्यवस्था आणि बाजारव्यवस्थेचा शेतकरीविरोधी स्टॅण्ड हा आहे.

उदा. उत्तम पद्धतीने शेती करणारा एक शेतकरी आहे, त्याने उत्तम प्रतिचा कांदा काढला, पण सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे भाव कोसळले. हजारो रुपये खर्च करुन उत्तमरित्या पिकवलेला दोन टन कांदा मातीमोल झाला, शेतात गाडून टाकावा लागला. हाच प्रॉब्लेम तूरउत्पादकांना, टोमॅटो उत्पादकांना झालाय. टोमॅटोचे भाव १०० रुपयाला स्पर्ष करु लागले तेव्हा सरकारने बंगालमध्ये होणारी निर्यात रोखली. भाव पडले ८० टक्के एका दिवसात. तेव्हा उत्तम भाव मिळतोय म्हणून महागडी औषधे मारुन चांगल्या प्रतिचा माल काढावा या विचाराने ज्या शेतकर्‍याने तीनशे रुपयाच्या ऐवजी तीन हजाराची औषधे मारली त्याचे नुकसान झाले, त्याचे नियोजन कुठे चुकले? भाव पडलाय म्हणून टोमॅटो राहु दे झाडावर पंधरा दिवस असे करता येत नाही.

तेव्हा नियोजन जे काय करायचे आहे ते सरकारी पातळीवर होणे तीव्र व तातडीने गरजेचे आहे असे माझे मत आहे.

सदर संप हा सरकारी धोरणांच्या फेल्युअर विरुद्ध आहे. चर्चा "चला शेतकर्‍यांना शेती शिकवूया" या विषयावर व्हावी असे मला योग्य वाटत नाही, पण तुम्ही लिहायचे असेल तर लिहा.

पारंपारीक शेतीला पर्याय शोधायला हवेत.
अभिनव फार्मर्स क्लबचे ज्ञानेश्वर बोडकेंचा अनुभव याबाबतीत अभ्यासण्याजोगा आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=VjG9vZ8ocf0

मानव, तुमचे बरोबर आहे. सेंद्रीय मालाला ग्राहक नाहीत. शहरातले दोन पाच टक्के उच्चभ्रू फक्त जास्त पैसे देऊन सेन्द्रिय भाजी घेऊ शकतात, त्यातून चार दोन टक्के शेतकर्‍यांचेच भले होते. त्यांचे उदाहरण प्रातिनिधिक नाही होऊ शकत. आपण जे रस्त्यावर २ रुपयासाठी घासाघीस करणारी जनता बघतो तिचे प्रमाण ९० टक्के आहे. आणि त्यांचेच कन्झम्प्शन ९५ टक्के आहे.

दुसरे असे की सेंद्रीय शेतीला एका फवारणीला चांगली औषधे वापरायची तर ३ ते साडेतीन हजार खर्च येतो. माल उत्तम निघतो, तो विषय वेगळा. पण भाव नसेल तर काय? म्हणून तेच काम दिडशे ते ३०० रुपयात करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो हा माझा स्वत:चा भाजीपाला पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांसोबतचा अनुभव आहे.

सेंद्रीय शेती, सेंद्रीय पद्धतीने पिकवलेली भाज्याफळे, वगैरे सगळं रोमान्टिक ग्लॅमरस आहे, पण ते सर्व शेतकर्‍यांसाठी सर्वत्र शक्य नाही.

आमच्या कडे फवारणीसाठी कसलीही रासायनिक खत वापरली जात नाहीत , आणि कुठलाही रासायनिक खत सुद्धा वापरात नाही बारा जनावरांच्या शेणापासून पुरेसं शेण खत तयार होत ,सध्या भाऊ सुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीने जीवामृत चा वापर करतोय त्याला अत्यल्प खर्च आहे घरच्या घरीच बियाणं बनवतात

मनाली, सुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीने शेती करणारे व यशस्वी असणारे अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष ओळखीत आहेत. तेव्हा तुम्ही म्हणताय ते शक्य नाही असे मी म्हणतच नाहीये. मी खुद्द पाळेकरांच्या पद्धतीचा प्रचार करत असतो. सेंद्रीय शेतीत मला विश्वास आहे. पण बाजाराच्या स्पर्धेत ती टिकणारी आहे का याबद्दल साशंक आहे.

पण आता संपाचा मुद्दा आणि समस्या वेगळी आहे इतकेच. समस्याग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतीच करता येत नाही, नियोजन जमत नाही म्हणूनच समस्या आहेत वगैरे अर्थाचे बोलणं उपयोगाचं नाही.

बाय द वे, आपली किती शेती आहे व काय काय उत्पादनं घेतात ते कळू शकेल काय?

Pages