आरक्षण -भूमिका आणि गरज!

Submitted by अदित्य श्रीपद on 26 March, 2017 - 08:59

मराठा मूक मोर्चा आणि मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी हे विषय नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या सुमारास पुन्हा ऐरणीवर आले. अपेक्षेप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांना ऐरणीवर घेऊन ठोकत बसायला एक विषय मिळाला. (पूर्वी हि ऐरण, लोहार लोक त्यांच्या गरम लोखंडी वस्तू ठोकायला वापरायचे म्हणे. आता लोहार फारसे राहिले नसल्यामुळे मिडिया वाले उठसुठ कुठले हि प्रश्न ह्या आताशा बेकार झालेल्या ऐरणीवर घेऊन ठोकत बसतात. पण ते एक असो… ) ह्या साधक(?) बाधक(!) चर्चा ऐकताना मला मागे आमच्या एका फेबु मित्राशी झालेला वाद आठवला म्हणून त्यावेळी त्यांना दिलेला प्रतिसाद जरा modify करून आणि बराच विचार/अभ्यास करून , त्यात भर टाकून परत एकदा इथे टाकत आहे. माझी अशी कळकळीची विनंती आहे कि ज्यांना प्रामाणिकपणे “मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.” असे वाटते त्यांनी ह्या लेखातील मुद्द्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. हा लेख मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोध करणारा नाही पण तो त्या मागणीला समर्थन करण्यासाठी लिहिला आहे असे तर अजिबातच नाही. आपल्या संविधानात आरक्षणाची तरतूद नक्की का आहे? ह्याचे माझ्या अल्पमतीला झालेले आकलन मी इथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते सर्वथैव बरोबरच आहे असा माझा दावा नाही. तरी वाचणाऱ्यांनी स्वत:च्या विवेकाचा वापर करावा.

आरक्षण!

आरक्षण ह्या विषयावर काहीही बोलायचं किंवा लिहायचं म्हणजे हल्ली जरा अवघडच झालं आहे. यामधून आरक्षण विरोधी किंवा आरक्षण समर्थक अशा दोन्हीकडच्या लोकांच्या शिव्या खायला मिळण्याचाच संभव अधिक कारण मी आरक्षण समर्थक नाही तसाच सरसकट आरक्षण विरोधकही नाही पण मी यावर बरंच वाचलं आहे.(चर्चा करण्या पेक्षा का कोण जाणे मला हा मार्ग जास्त भरवशाचा वाटतो) आणि आरक्षणाची गरज मला पटलीही आहे.सर्वसाधारणपणे आरक्षण समर्थनाची भूमिका घेणे तुम्हाला पुरोगामी म्हणून सादर करते आणि बऱ्याच लोकांना स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणे आवडते. पण एखादी भूमिका घेण्यापूर्वी आपण पुरेसा अभ्यास, विचार, चिंतन केलेलं असाव लागतं. तसं बरेच लोक करत नसल्याने आरक्षण समर्थन करताना ते बऱ्याच वेळा हास्यास्पद विधानं करतात यातून त्याची अक्कल तर दिसून येतेच पण एकूण पुरोगामित्वाला हि बाध येते. ( हे फक्त आरक्षणच नाही तर इतर सर्वच महत्वाच्या, गंभीर विषयांबाबत खरे आहे )
फेस बुक वर एक असेच तथाकथित पुरोगामी विचारवंत हल्लीच माझ्या वाचनात आले. आता हे पहिल्यांदाच स्पष्ट करतो कि मी यांना व्यक्तीशः ओळखत नाही आणि माझा यांचा काही परिचय नाही त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कोणतीही अढी किंवा वैरभाव माझ्या मनात असण्याचे कारण नाही शिवाय हा लेख केवळ त्यांच्या विचारांना प्रत्युत्तर म्हणून लिहिलेला नाही फक्त त्यांचे आरक्षण या सारख्या गंभीर विषयावरचे विचार (पक्षी मुक्ताफळे ) वाचून ते आणि त्यांच्या सारख्या स्वयंघोषित नवपुरोगाम्यांना उद्देशून हा लेखन प्रपंच करण्याला चालना मिळाली. तर खाली त्यांचे आरक्षणासंदर्भातले विचार धन दिलेले आहे.
“मागासवर्गियांना मिळणाऱ्या सवलतीबद्दल बोलताना अनेक लोक म्हणतात की कबूल की आमच्या पूर्वजांनी यांच्यावर अन्याय केला असेल. परंतु आता तर तो होत नाही ना? (वास्तवात हे विधानसुद्धा बरोबर नाही. पण कल्पना करू की हे विधान बरोबर आहे.) मग आता सर्वाना समान वागणूक का देण्यात येऊ नये? आम्ही चांगले गुण मिळवले तरी आम्हाला प्रवेश का नाकारला जावा? (सर्वांना समान वागणूक आज मिळते हे विधानसुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित करते.) परंतु हेही गृहीत धरले तरी एका प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. वाडवडिलांकर्फे वारसाहक्कात जशी संपत्ती मिळते तशीच त्यांची पापेही स्वीकारावी लागत असतात. संपत्ती घेऊ पण पापात भागीदार होणार नाही अशी भूमिका चालू शकत नाही.”
हा एक मूर्खासारखा युक्तिवाद आहे. वारसाहक्काने जमीन जुमला, संपत्ती, कर्ज, दावे, भांडण मिळतात पाप, पुण्य नाही. जर का पूर्वजांनी केलेल्या पापाचं प्रायश्चित्त म्हणून आजच्या पिढीतील खुल्या प्रवर्गातील गुणवान विद्यार्थ्याला डावलले गेल्याच समर्थन होणार असेल तर मग धर्म, पाप, पुण्य,प्रारब्ध,प्राक्तन,गतजन्मीचे सुकर्म किंवा कुकर्म ह्या खोट्या भ्रामक आणि आपल्या संविधानाने निग्रहाने नाकारलेल्या संकल्पना स्वीकाराव्या लागतील आणि कुठल्याही गोष्टीचे, विशेषतः अन्यायाचे समर्थन म्हणून मग पूर्वजन्मीची पातकं , पापं ह्यांचा दाखला दिला जाऊ लागेल, आरक्षणामागील भारतीय संविधानाची भूमिका इतकी तकलादू, भंपक नाहीये. ती समजत नसेल तर आपल्या तोकड्या अकलेद्वारे अन त्याहून तोकड्या आकलनाद्वारे ती इतरांना समजावून सांगण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करू नये ....
दारिद्र्य, विपन्नावस्था, गुलामी, मागासलेपणा हि तितकी भयानक गोष्ट नाही जितकी ‘आपण दारिद्र्यात, गुलामीत आहोत आणि आपल्याला यातून हरप्रयत्नाने बाहेर पडलेच पाहिजे हि जाणीवच नसणे’ हि आहे. आपल्या समाजातला एक फार मोठा वर्ग पिढ्यानुपिढ्या सामाजिक, धार्मिक गुलामीत, दारिद्र्यात, अज्ञानात खितपत पडला आहे.हि गुलामी त्या समाजाच्या हाडीमाशी इतकी भिनली आहे कि आपण माणूस आहोत आणि आपल्याला माणसाप्रमाणे जगायचा आणि माणसाच्या वाटेला येणारी सुख दु:ख भोगायचा तसेच पशुतुल्यजीवन आणि पशूंच्याच वाट्याला येणाच्या लायकीच्या यातना, भोग नाकारायचा अधिकार आहे हि जाणीवच त्यांच्या मधून नाहीशी झालेली आहे. ह्या वर्गामध्ये फक्त महार मांग चांभार अशा जातीचं नसून संख्येने जवळपास ५०% असणारा स्त्री समाजहि आहे. एक काही प्रमाणात ब्राह्मण स्त्रियांचा थोडा अपवाद सोडला तर(तो सुद्धा २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धातला,त्याआधी ब्राह्मण समाजातल्या स्त्रियांची स्थिती सुद्धा इतर जातीतल्या स्त्रियांसारखीच, कदाचित त्यांच्या पेक्षा जास्त दयनीय होती. सती, केशवपन, विधवेला पुनर्विवाह बंदी, जरठ-कुमारी विवाह (केवळ बाल विवाह नव्हे ) अशा अन्याय कारक प्रथांच्या चरकातून ब्राह्मण स्त्रियांना पिढ्यानुपिढ्या जावं लागलेलं आहे) बहुसंख्य स्त्रिया आजही पुरुषी मानसिकता, धर्म, समाज, दुष्ट-अनिष्ट रूढी ह्यांच्या जोखडात बंदिस्त झालेल्या दिसतात आणि त्यातून बाहेर पाडण्याकरता त्यांना प्रेरणा, मदत मिळत नाही. गरिबी, दारिद्र्य, आर्थिक- शैक्षणिक मागासलेपण हा काही फक्त मागास जातींचा मक्ता नाही. माझ्या स्वतःच्या परिचयाची असंख्य ब्राह्मण, ckp, मराठा कुटुंब अशी गरीब आहेत पण त्यांना आपल्या गरिबीची, मागासलेपणाची जाणीव आहे, आपली हि अवस्था आपल्या पूर्व जन्माच्या पापाने किंवा नशिबाने नाही याची प्रकट नाही पण स्पष्ट जाणीव त्यांना आहे आणि यातून बाहेर पडण्याची गरज आणि मार्ग त्यांना माहिती आहे. त्यांचे प्रयत्न तसे चालू आहेत. मी काय म्हणतो हे तुम्हाला एका उदाहरणावरून कळेल.
माझ्या बायकोच्या- वसूच्या लहानपणी, तिच्या माहेरी, नगरला पुष्पाताई म्हणून एक बाई स्वयपाक करायला यायच्या त्या जातीने ब्राह्मण, घरची गरिबी, नवरा भिक्षुकी चालत नाही म्हणून एका कापड दुकानांत नोकरी करायचा आणि ह्या चार घरी पोळ्या लाटत. त्यांचा मुलगा कृष्णा कधी कधी माझ्या सासऱ्यांच्याकडे येई. पण तो कधीही आईला कामात मदत करायला येत नसे कि त्याला घरातलं इतर काम पुष्पाताई करू देत नसत, हा मुलगा हुशार होताच पण त्याला आपल्या आई वडलांच्या परिस्थितीची, ते उचलत असलेल्या कष्टांची जाणीवही होती. तो पुढे इंजिनियर झाला ते पण मद्रास I.I.T. मधून आणि आता पुण्यात एका नामांकित कंपनीत नोकरी करतो. त्याची बायको सुद्धा इंजिनियर आहे आणि लग्नानंतर तिने M.Tech.केले तिला ह्या पुष्पाताईंनी, कृष्णाने कधीही विरोध केला नाही तर उलट प्रोत्साहनच दिले आज हि आमचे त्यांचे चांगले घरोब्याचे संबंध आहेत आणि आज ते समाजात चांगला मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळवून आहेत. त्याचं आणि माझ्या सासुरवाडीतलं मालक नोकर हे नातं केव्हाच इतिहासजमा झालं.. मला हे काही माहित नव्हतं, लग्नानंतर भेट झाली तेव्हा मला ते सासऱ्यांच्या प्रतिष्ठित मित्रपरीवारातले एक वाटले. जेव्हा वसूने त्यांचा इतिहास सांगितला तेव्हा मला कौतुक वाटलं(आश्चर्य नाही). पुष्पाताई आणि कृष्णा ह्याचं उदाहरण प्रातिनिधिक आहे अपवादात्मक नाही.
याउलट मी लक्ष्मिनगरला राहत असताना आमच्याकडे कांबळे बाई म्हणून एक बाई घरकामाला यायच्या, नंतर त्यांची मुलगी शारदा त्यांच्या बरोबर येऊ लागली पुढे ती शारदा आमच्या कडे कामाला येई आणि कांबळे बाई इतरत्र जात. पुढे शारदा मोठी( म्हणजे १४ -१५ वर्षांची ) झाल्यावर तीचं लग्न झालं आणि कांबळे बाईची दुसरी मुलगी संगीता येऊ लागली. हि ७-८ वर्षांची गोड मुलगी होती. तिचं सगळ शिक्षण आम्ही करतो, पण तिला या वयात काम करायला पाठवू नका असं वडलांनी सांगून पाहिलं पण झालं इतकच कि कांबळे बाई आमच्याकडे येऊ लागल्या आणि संगीता कामाला इतरत्र जाऊ लागली. ती आजही पोरवडा सांभाळत घरकामं करते आणि बहुधा तिच्या मुली तिचाच कित्ता गिरवतात. तिचे भाऊ हि तसेच, एक बागकाम करतो तर दुसरा मजुरीची कामं करतो, बिगारीची काम करतो. हेही उदाहरण प्रातिनिधिकच आहे अपवादात्मक नाही. मी सध्या जिथे राहतो तिथे कामाला येणाऱ्या लक्ष्मीबाई आणि अनुसया ह्या माय लेकींची कहाणी फार वेगळी नाही.विचार करा पुणे, अहमदनगर या सारख्या शहरात जिथे शिक्षणाचे फायदे उघड उघड डोळ्यांना दिसतात तिथे या मागास जातीमध्ये एव्हढा अंधार आहे तर गाव खेड्यात काय अवस्था असेल.
तुम्ही नीट आठवून पहा पूर्वी अनेकांना घरी स्वयापाककामाला ब्राह्मण बायका लागत(हि एक फालतू मानसिकता आहे पण इथे तो मुद्दा नाही ...)आणि साधारण ३०-३५ वर्षांपूर्वी त्या सहजगत्या मिळतही पण आज घरकामाला ब्राह्मण स्त्री सहजगत्या मिळत नाही. ( इथे मी चूक असू शकतो कारण आम्ही कामाला बाई जात बघून ठेवत नाही पण आम्हाला घरकामाला जेव्हा बाई हवी असते तेव्हा काम मागायला येणाऱ्या बायकात ब्राह्मण एकही नसते )
असो तर सांगायचा मुद्दा एव्हढाच कि गरिबी, दारिद्र्य, शिक्षणाची कमतरता हे मागासलेपणाच मूळ कारण नाही. गतानुगतिकता आणि स्वतःच्या पशुतुल्य जिन्दगिच्या जाणीवेचा अभाव हे आहे. मूल मग ते मुलगा असो वा मुलगी, जरा ७-८ वर्षांची झाली कि तिला पैसे कमावायच्या मागे लावले जाते. बालपण, शिक्षणाचा हक्क ह्यागोष्टी फक्त सरकारी योजनात, कागदावर राहतात.दिवस भर अंगमेहनतीच काम करून रात्री शाळेत जाणारी ह्यांच्यातली काही मुलं डोळ्यात झोप, कष्ट करून दुखणारे लहानगे हातपाय आणि एव्हढे कष्ट करून हि अर्धवटच भरलेली पोटाची खळगी घेऊन काय कपाळ शिकणार? पुष्पाताईंचा कृष्णा हा भाग्यवान, त्याला गरीब का होईना पण डोळस आणि समजूतदार आई बाप मिळाले. ज्यांना मुल म्हणजे ७व्या ८व्या वर्षापासून काम करून चार दिडक्या कमावणारं यंत्र वाटतं त्यांनी आणि त्यांच्या पोरांनी उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्न बघायला लागणारे दिव्य चक्षु कुठून उसनवारी आणायचे! मुलांना दुपारचं खायला मिळेल म्हणून मुलांना शाळेत पाठवले जाते आणि मुलांनी शाळेत यावे म्हणून शासनाला दुपारची खिचडी एक प्रलोभन म्हणून द्यावी लागते.यात सगळ आलं. एवढ्या सगळ्यातून कसंबसं कोणी १०वी १२वी झालं तर पुढे उच्च शिक्षण साठी प्रवेश घेताना त्याला थोड झुकतं माप दिलं तर बिघडलं कुठे? इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीतून मिळालेले ५०-५५% आणि कोचिंग क्लास लावून मिळालेले ८५% यांचा सामना बरोबरीचा आहे असं निर्लज्ज पणे कस काय म्हणणार?
शतकानुशतकाच्या अंध:कारातून बाहेर येऊ पाहण्याचा प्रयत्न करू पाहणाऱ्या ह्या थोड्या लोकांना मिळणारा शासनाचा, समाजाचा, स्वकीयांचा प्रतिसाद किती थंड असतो हे काय मी नव्याने सांगावे? शासकीय अनस्था, भ्रष्टाचार, अनागोन्दिवर काही वेगळे लिहिण्याची गरज नाही.
भारतीय लोकशाही हि काही एकमेव किंवा पहिलीच लोकशाही नाही. आधुनिक लोकशाही ची जन्मभूमी जी युरोप तिथेही लोकशाही रुजायला काही शतकं जावी लागली आणि सुरुवातीला त्यांच्या समाजातल्या बुद्धिवादी, विचारवंत अशा ज्यांना एलिट क्लास म्हटले जाते त्यांच्या हातात मतदानाचा अधिकार आणि पर्यायाने सत्तेची धुरा होती अगदी इंग्लंड मध्ये स्त्रियांना मताधिकारासाठी मोठा लढा उभारावा लागला जी सफ्फ्रागेट चळवळ म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि स्त्रियांना मताधिकार २ रया महायुद्ध वेळी मिळाला, २०० वर्षांच्या परिपक्व लोकशाही नंतर. तीच गोष्ट अमेरिकेची, २०व्य शतकाच्या उत्तरार्धात सुद्धा तेथील काळ्या लोकांना समान अधिकार आणि स्वातंत्त्र्यासाठी किती संघर्ष करावा लागला याचा इतिहास जेव्हढा उर्जस्वल आणि रोमांचक आहे तितकाच तो रक्तरंजीतही आहे. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण सर्वाना जाती, धर्म, पंथ, भाषा, लिंग निरपेक्ष मतदानाचा अधिकार देऊन लोकशाहीच्या मूळ प्रवाहात आणले आहे. पण मताधिकार म्हणजे काय?, लोकशाही म्हणजे नक्की काय? सरकार स्थापनेपासून ते सरकार बदलण्यामध्ये निर्णायक भूमिका गाजवण्याचा अधिकार म्हणजे काय? आपल्या हातात दिलेल्या या शक्तीचा वापर कसा करायचा आणि का करायचा?हे समजायला इथल्या बहुसंख्य मागास समाजाला वेळ लागणार आहे. सर्वांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेऊन आपण रक्तरंजित संघर्ष जो एरव्ही अटळ ठरला असता तो टाळला आहे, देश एकसंध ठेवण्यात यश मिळवले आहे, हि एक मोठी उपलब्धी आहे. हजारो वर्ष धर्म रूढी परंपरा ह्यांच्या नावाखाली गुलामीत काढल्यामुळे दुर्बल आणि अज्ञ राहिलेल्या ह्या आपल्या बांधवांना आपल्याला सुरुवातीला थोड झुकतं माप द्यावच लागेल. त्यांना स्पर्धा करण्याची किमान अर्हता मिळवायाची संधी आणि त्याकरता लागणारा वेळ द्यावा लागेल. मला माहिती आहे कि ज्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना संधी नाकारली गेली आहे त्यांना हे पटणार नाही मला हि पटलं नव्हतं. मला १०वि ला ८५% मार्क होते पण मला पुण्यातल्या चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला नाही महणून मी असाच चरफडलो होतो, त्याच सुमारास माझे वडील पक्षाघाताचा झटका येऊन अंथरुणाला खिळले, नोकरी सोडावीच लागली, पेन्शन मिळाली ४५०० रु. आई आधीच संधीवाताने आजारी असल्यामुळे चांगली भारतीय वायुसेनेतली नोकरी सोडून घरी बसली होती तिला १८०० रु पेन्शन होती. मोठी बहिण मतीमंद आणि अर्धांगवायुने आजारी. महिन्याच्या घरखर्चात आणि त्यांच्या औषधं पाण्याच्या खर्चातच पेन्शन संपून जात असे. माझ्या शिक्षणाचा खर्च कोण उचलणार? अशावेळी आमच्या सारख्या मध्यमवर्गीय कुटुंबावर अचानक दारिद्र्यात ढकलले जाण्याची वेळ आली. अगदी अन्नान्नदशा झाली नाही एव्हढच. अशावेळी मी टाटा मोटर्स मध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून लागलो ते केवळ त्यांच्याकडून ४५० रु विद्यावेतन, फुकट जेवण, वसतिगृहात राहायाला मिळे, शिवाय ४ वर्ष पूर्ण केल्यानंतर कामगाराची नोकरी मिळे म्हणून. पण त्याही परिस्थितीतही मला आपल्यावर ओढवलेल्या परिस्थितीची आणि त्यातून बाहेर पाडण्यासाठी काय कराव लागणार आहे याची स्पष्ट कल्पना होती. त्यामुळे मी नोकरी सांभाळून शिक्षण पूर्ण केले आणि टाटा मोटर्स मध्येच पदोन्नत्या घेतल्या. याला कष्ट आणि बराच वेळ जाऊ द्यावा लागला. मी अगदी मानभावी पणे वरचे विचार मांडतो आहे असे वाटू नये म्हणून आत्मस्तुतीचा दोष पत्करून स्वतःबद्दल हे लिहिलेलं आहे.
कष्ट मी केले तसे हे मागास राहिलेले लोक हि करतात पण कष्ट आणि हमाली यात फरक असतो आणि तो त्यांना कळायला काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. आरक्षण देऊन क्वचित प्रसंगी लायकी किंवा योग्यतेशी तडजोड करून आपण गुणवत्तेशी फारकत घेतो हे मला कळते पण भारतीय समाज / लोकशाही फक्त गुणवानासाठी नाही ती सर्वांना अधिकाधिक गुणवान करण्यासाठी आहे. भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी असंख्य ज्ञात अज्ञात लोकांनी सर्वस्वाचा त्याग केला तो या ५००० पेक्षा अधिक वर्षे जुन्या असलेल्या आपल्या समाजासाठी, संस्कृतीसाठी. आज तशी सर्वस्वाचा होम करण्याची वेळ आपल्यावर आलेली नाहीपण थोडा त्याग करायला काय हरकत आहे. इथे त्याग म्हटला कि उपकाराची भावना येते पण मला तसं म्हणायचं नाही , माझ्या आजारी आई बाबांसाठी आणि बहिणीसाठी मला अनेकदा तडजोडी कराव्या लागल्या, (अनेक जण तसा तो करतात) पण तो त्याग नव्हता, ते माझं कर्तव्य होते आणि त्यांचाही तो अधिकारच होता योग्यतेच्या प्रमाणात संधी नाही मिळाली म्हणून ज्याला खरच काही करायची , पुढे जायची इच्छा आहे तो थांबतो थोडाच! तो पुढे जातोच फक्त पुढे जाताना त्याने मनात ह्या देशाबादल, समाजाबद्दल विशेषता: मागासवर्गीयान्बद्दल द्वेष किंवा असूया ठेवू नये एव्हढीच अपेक्षा
अधिक काय लिहिणार ...
---आदित्य

Group content visibility: 
Use group defaults

तैमूर ह्यांना अनुमोदन. ज्यांची आर्थिक कॅपॅसिटी असले त्यांनी निव्वळ जातीनिहाय आरक्षण मिळतंय म्हणून अशी आर्थिक सुट लाटणे खचितच बरोबर नाही.

फक्त जात हा एकच क्रायटेरिया शिक्षणात आणि नोकरीत लावणे योग्य वाटत नाही. पण राजकीय भांडवल म्हणा किंवा दूरदृष्टीचा अभाव, आपली सिस्टीम काहीशी विचित्र त्रांगडे करून बसलीय हे निश्चित. कारण शिक्षणात पात्रता महत्वाची असते, मग ती बौद्धिक असो वा शारीरिक (ताकद किंवा कलाकुसर). जिथे मॅनेजमेंट विषय निगडित आहे आणि उच्च स्तरीय विचार विनिमय करावा लागेल अशा शिक्षणात आणि पर्यायाने नोकरीत बौद्धिक पात्रतेचाच कस लागतो तेथे नुसती माझी जात अमुक तमुक म्हणून ती सीट अडवणे संयुक्तिक वाटत नाही. प्रत्येकाला आपली पात्रता (वर उल्लेख केली त्याअनुषंगाने) माहिती असते आणि त्याप्रमाणे क्षेत्र निवडले तर त्याचेही भले आणि समाजाचेही भले. उदाहरणार्थ - ताकद म्हणजे शारीरिक सामर्थ्य तर त्याप्रमाणे उपजत आवड क्रीडा क्षेत्र असले तर तिकडेच फोकस करावा तसेच कलाकुसरीचा हात असेल तर त्याअनुषंगाने आपले करिअर निवडावे म्हणजे मग आपलेच कर्तृत्व आपल्या निवडीचा निकष बनते. तेच बौद्धिक क्षमतेचे , जेथे प्रचंड काथ्याकूट आहे गणिताचा (निव्वळ उदाहरण म्हणून पाहू) अश्या इंजिनिअरिंगच्या सीट्स फक्त आरक्षणावर अडवून ठेवायच्या आणि कायम ATKT च्या कुबडयांनी कसेबसे पास व्हायचे ह्याला खरोखर अर्थ आहे का ?

हा विषय प्रचंड गुंतागुंतीचा आणि अनेक कांगोऱ्यानी विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा आहे तरी प्रत्येक नागरिक तत्वनिष्ठ राहिला तर आरक्षण नाकारून स्वसामर्थ्यावर प्रगती करणे हि असंभवनीय घटना सुद्धा लवकरच दिसू लागेल अशीच अपेक्षा ठेवू.

अंबज्ञ यानी माझ्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढलेला आहे.

श्रीमंत लोकाना पेमेंट सीट उपलब्ध असतात ... त्यावर कुणीही गरीब मनुष्य अ‍ॅडमिशन घेऊ शकत नाही.. म्हणजे पेमेंट सीट हेही श्रीमंत लोकाना असलेले आरक्षणच आहे. जातीय आरक्षणाविरुद्ध तावातावाने बोलणारे लोक या आरक्षणाविरुद्ध मात्र मूग गिळून बसतात.

मी त्याबद्दल बोलत होतो.

ते विध्हान मी जातीय आरक्षणाविरुद्ध लिहिलेले नाही. कृपया नीट वाचून मग अर्थ काढावा.

अरेच्या! मी फक्त सेव केलेला हा लेख प्रकशित पण झाला का? अजून थोडी काटछाट( editing) करायची होती. असो मी ह्या लेखावर येणार्या प्रतिक्रियांना शक्यतो उत्तर देणे टाळणार आहे . मी लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे ह्यातील विचार कुणाला पूर्णत: किंवा अंशत: चूक/बरोबर वाटू शकतात. हा विषय अनेक जणांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. ह्या निमित्ताने अनेकांचे विचार ऐकायला मिळाले तर मलाही त्याचा फायदाच होईल. फक्त उगाच वाद निर्माण होऊन मुद्दा भरकटू नये म्हणून मी शक्यतो प्रतिक्रियेला उत्तर देणार नाही ...
---आदित्य

अरेच्या! मी फक्त सेव केलेला हा लेख प्रकशित पण झाला का?>>>> लेख सेव्ह करून अप्रकाशित कसा ठेवायचा ह्याबद्दल मला सुद्धा माहिती हवीय. मदतपुस्तिका मध्ये दिली आहे त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात वापरायला नाही जमत आहे , कोणी मार्गदर्शन करेल तर बरे होईल.

श्रीमंतानाही पेमेंट सीटचे आरक्षण असते , त्याबद्दल कोण फारसे बोलत नाहीत
>>>
चूक आहे हे.
त्या अधिकच्या सीट असतात असे समजा ज्या कॉलेजने आणि सरकारने पैसे उभे करायला निर्माण केल्या असतात. त्याच पैश्यातून ईतर गरीबांची हुशार पोरं परवडेबल फी मध्ये शिकतात.

आरक्षण म्हणजे कुणावरील तरी अन्याय दूर करण्यासाठी दुसऱ्या कुणावर तरी अन्याय करणे..... सामाजिक अपरिहार्रयता म्हणून ती काही विशिष्ट कालावधीसाठीच अमलात आणली पाहिजेल...... वारसा हक्कात मिळालेल्या मालमत्तेसारखा त्याच्यावर कुणी हक्क सांगू नये!

आरक्षण हे फक्त शिक्षणापुरतेच मर्यादित असावे..... नोकरीत आरक्षण हा खुळचटपणा आहे.... एकदा विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता तुमच्यामध्ये आली म्हणजे तुम्ही इतर लोकांच्या बरोबरीला आलात आता इथुन पुढचा प्रवास हा बरोबरीने आणि कामातील गुणवत्तेवर आधारित व्हायला हवा!

शिक्षणातील आरक्षण पण फारफारतर दोन पिढ्यांपर्यंत मर्यादित असले पाहिजे.... जर दोन पिढ्या शिक्षण घेउन नोकऱ्या करुन एक विशिष्ट सामाजिक/आर्थिक पातळी गाठू शकत नसतील तर मग अश्या लोकांसाठी इतर "गुणवान" आणि "अनारक्षित" जातीजमातीतील विद्यार्थांवर अन्याय करण्यात काहीच अर्थ नाही!

स्वरुप यांच्यासारखी मानसिकता, विचार जोपर्यंत राहतील तोवर जातीआधारित आरक्षण अबाधित असू देत आणि ते त्याचमुळे अबाधित राहणार...

बरेचदा तेच तेच टायपून कंटाळा येतो, पण तरीही फिरसे... कारण जातीयवादी खुनशीपणा दिसतोय काही प्रतिक्रियांमध्ये.

१. आरक्षण हे गरिबांना श्रीमंत बनवण्याची स्किम नाही, आरक्षण विरोधकांनी आधी हे खूळ डोक्यातून काढावे, धागाकर्ते म्हणतात तसे जरा वाचन वाढवावे, अनुभवजगत वाढवावे, पुण्यामुंबईच्याबाहेर खूप मोठा भारत आहे, जरा लोकांचं जगणं जवळ जाऊन बघावे.

२. 'फार गुणवंत' लोकांची गुणवत्ता कोठे वाया चालली आहे ते दिसत आहेच. भारतातल्या शेकडो इंजिनियरींग कॉलेजेस मध्ये हजारो जागा रिकाम्या राहत आहेत. जर गुणवंत लोकांना टॉपच्या कॉलेजांतच प्रवेश हवा आहे आणि त्यासाठी त्यांना आरक्षण हटवून हवे असेल तर हा आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी प्रकार आहे. मुख्य म्हणजे निम्नजातींवर असूयेतून किंवा आणखी कशातून तरी खार खाण्याचा प्रकार आहे. भारतातली सर्वच्या सर्व कॉलेजेस एकाच लेवलची व्हावी जेणेकरुन एकाच कॉलेजात जाण्यासाठी सगळ्यांना मरमर करावी लागू नये, उच्चदर्जाचे योग्य शिक्षण सर्वांना मिळावे याबद्दल खरेतर मोहिम सुरु करणे गरजेचे आहे, त्याकडे चक्क कानाडोळा करुन, सगळ्यांना मात्र फक्त आरक्षण खुपते आहे. भल्या माणसांनो, तुमची गुणवंत पोरे प्रवेश मिळवू शकत नाही ह्यामागे आरक्षण आहे हा खोटा कांगावा आता बंद करा. आपले सरकार आले आहे त्यांना आता शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा सुधारायला सांगा.... ते आता वेद आणि गीता शिकवतात म्हणे कॉमर्सच्या कॉलेजात.. तेवढं बघा नीट काय आहे ते....

३. नोकरीत आरक्षण गरजेचे आहेच. त्याबद्दल सांगण्यासाठी माझ्यापेक्षा सोन्याबापु जास्त अनुभवी आहेत, मुद्दा इतुकाच की केवळ आपल्या आजूबाजूच्या आठ बाय आठ च्या परिघातल्या अनुभवावर अवलंबून भारताच्या पॉलिसीज बदलण्याच्या गोष्टी करणे शहाणपणाचे नाही.

४. खरोखरीच्या हुशार लोकांचे कुठे काही अडत नसते. बरं नोकरीचे आरक्षण फक्त सरकारी नोकर्‍यांत आहे, त्याही आता कमीच झाल्या आहेत, त्याबद्दल सतत गळा काढणे तर्कहिन आहे. खाजगी नोकर्‍यांत प्रचंड बुद्धिमत्ता दाखवायला रान मोकळे आहेच की, मात्र हे प्रचंड बुद्धिमत्तावाले परत भारतालाच नावे ठेवुन परदेशी पळतांना दिसतात.... (सरसरकट म्हणत नै बरं, परदेशी पळणे काहींची मजबूरी असते)

---------------------------------------

चांगल्या कॉलेजांत प्रवेश मिळत नाही हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

एका कॉलेजात पाचशे सीट, समजा कोणतेच आरक्षण नाही. प्रवेश पात्रता कमीत कमी ९०% गुण. आता ही नव्वद टक्के गुण मिळवणारी पाच हजार पोरे आली तर काय करायचे? त्यातले सर्वात वरचे पाचशे आत घेणार? बाकीच्या पात्र साडेचारहजार पोरांनी काय समुद्रात जीव द्यायचा?

आता चांगली कॉलेजेस इनमिन चार असतात. प्रवेश घेण्यास लायक खरे बुद्दिमंत पाच हजार, फारतरपाचशे खर्‍या बुद्धिमंतांना प्रवेश मिळतो, मग बाकीच्या साडेचारहजार खर्‍या बुद्धिमंतांवर हा अन्याय नाही काय?त्यांनी मग काय करायचे? ही चाळणीच कशाला हवी आहे? एखादा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची पात्रता असणार्‍या सर्वांनाच प्रवेशाचा अधिकार असायला हवा. नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइण्ड.... शेवटी अभ्यासक्रमाची परिक्षा पास होऊनच डॉक्टर, इंजिनियर बनता येते, त्यात आरक्षण लागू नसते हे सोयिस्कर विसरतात आरक्षण विरोधक. आणि कोणी कोणाची जागा अडवतो वगैरे फालतूपणा टाळायला हवा आता... कारण आरक्षित जातींतूनही टक्केवारीची घमासान मारामारी चालते, साठ टक्के ची सूट आहे म्हणून साठ टक्केवाल्यालाच ती जागा मिळत नसते. ९० टक्केवाला आरक्षित त्याच जागेत कोंबला जातो. मग त्याच्या खाली जागा भरेपर्यंत मेरिटलिस्ट चालते. साठ ची सूट असली तरी आरक्षित कोटा ८२ ला भरल्याचे मित्रांचे अनुभव आहेत.

आरक्षण ही 'प्रतिनिधित्वाची गरज' ह्या आधारावर दिली गेलेली सूट आहे. गरिबीहटाव योजना नव्हे.

लेख आवडला

भारतातली सर्वच्या सर्व कॉलेजेस एकाच लेवलची व्हावी जेणेकरुन एकाच कॉलेजात जाण्यासाठी सगळ्यांना मरमर करावी लागू नये, उच्चदर्जाचे योग्य शिक्षण सर्वांना मिळावे याबद्दल खरेतर मोहिम सुरु करणे गरजेचे आहे >>>>

फार चांगला विचार मांडला आहे .

नानाकळा (किंवा जे कोणी असाल ते)
माझ्यासारखी मानसिकता म्हणजे नेमके काय ते कळले नाही?

"जातीयवादी खुनशीपणा", " पुण्या मुंबई बाहेरचे जग", "वेद आणि गीता शिकवतात" आणि "आपले सरकार आले आहे त्यांना आता शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा सुधारायला सांगा" या इन मिन काही शब्दात तुमचा प्रतिसाद दडला आहे..... बाकी सगळा फाफटपसारा!

मलाही फारसा उत्साह आता उरलेला नाहीये या विषयावर बोलण्यात पण दरवेळेला कुणीतरी सामाजिक समरसतेचा आव आणून येतो आणि " आरक्षण" हा मदतीचा दिलेला हात नसून ती शिडी असल्यासारखी वापरतो आणि वरुन लोकांना शहाणपणा शिकवतो आणि त्यांच्या जाती काढतो त्यामुळे या विषयावर (कंटाळा आला असला तरी) मी माझे स्पष्ट मत मांडतो

आता तुमच्या मुद्द्यांकडे वळतो:
१) ज्यात मला काहीच मुद्दा सापडला नाही.... नुसता मी जग बघितलेय आणि बाकीचे आपापल्या घराबाहेर पडलेच नाहीत असे एक (उगाचच) गृहीतक आहे
२) सगळी शिक्षणव्यवस्था एका लेव्हलला वगैरे फुकाचा साम्यवाद.... बाकी या मुद्द्यावर मी आधीच लिहलय... पण मुळात शिक्षणव्यवस्थेचा स्तर उंचावणे आणि आरक्षण हे दोन पूर्णपणे स्वतंत्र विषय आहेत त्याची गल्लत करुन कोण बंब सोमेश्वरी घेउन चाललय हे तुमचे तुम्हीच बघा!
३) इथे परत एक "परीघवाले" गृहीतक .... आणि अमकातमका चांगले सांगू शकेल असला युक्तिवाद... काय प्रतिसाद द्यावा बरे?
४) यात परत एक परदेशी जाणाऱ्यान्बद्दल अकारण टोमणा..... ज्या ज्या क्षेत्रात आरक्षण आहे तिथला गलथानपणा कुठलाही सामान्य माणूस अमान्य करणार नाही..... त्या गलथानपणाला सर्वस्वी आरक्षण जबाबदार आहे हे विधान जर धाडसाचे असेल तर त्या गलथानपणाचा आरक्षणाशी काडीमात्र संबंध नाही असे म्हणणेही तितकेच धाडसाचे होइल

बाकी वाटले तर परत लिहिनच!

ऋन्मेष , लोकाना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी अहे. बरं , पेमेंट वाला भरपूर फी देतो , पण त्याला जर ५१ % गुण असतील तर तो मात्र समाजाला चालतो अन ५१ % चा आरक्षण उमेदवार मात्र कुत्सितपणाचा विषय ठरतो , हा समाजाचा दुटप्पीपणा नाही का ?

पेमेम्ट सीट ही धनदांडग्याम्च्यासाथी असलेली स्कीम आhe .
त्या पैशातुन्गरीबाच शिक्षण होते असे खोटे मुखवटेलावू नयेत.

आरक्षित जागेवरच्या विद्यार्थ्याच्या गुणवत्ते(च्या तथाकथित अभावा)बद्दल गळा काढताना पेमेंट सीटवर येणार्‍याची गुणवत्ता बावनकशी दिसते का?

आरक्षणाबाबत रडण्यात फारसा अर्थ नाही. कुठलेही सरकार ते रद्द करणार नाही किंवा त्यात सुधारणा करणार नाही. आहे हे असेच चालु रहाणार. आपल्या हातात फक्त आपल्या पाल्यावर योग्य संस्कार करणे आणि जर गरज पडली तर खाजगी कॉलेजच्या अ‍ॅडमिशची आर्थिक तरतुद करणे एवढेच आहे.

प्रत्येकाला आपली पात्रता (वर उल्लेख केली त्याअनुषंगाने) माहिती असते आणि त्याप्रमाणे क्षेत्र निवडले तर त्याचेही भले आणि समाजाचेही भले. >>

मान्य, पण ही पात्रता ठरवायची कशी ? राज्यपातळीवर व संपूर्ण भारतभरात घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा हीच सध्यातरी पात्रता ठरवण्याची एकाच पद्धत दिसते. ही संपूर्ण चुकीची आहे असे मुळीच नाही, पण ती सर्वंकष नाही. सर्वसाधारण कुवतीचा विद्यार्थी पुस्तके,ट्युशन इत्यादींच्या साहाय्याने परीक्षेत यश मिळवू शकतो, तर त्याच परीक्षेत अगदी हुशार विद्यार्थी कुठल्याही इतर मदतीच्या अभावामुळे/परिस्थितीमुळे नापास होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कोण लायक हे कसे ठरवणार ?

लेखात सुद्धा हाच मुद्दा मांडलाय - "इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीतून मिळालेले ५०-५५% आणि कोचिंग क्लास लावून मिळालेले ८५% यांचा सामना बरोबरीचा आहे असं निर्लज्ज पणे कस काय म्हणणार?"

आरक्षणाची खरी गरज इथे आहे. जातनिहाय आरक्षण फक्त त्याचे एक अंग मानू शकतो, अर्थात तेसुद्धा सर्वांना न्याय देते असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

मंदार+१

कितीही चर्चा करा काही करा, आरक्षण रद्द होणे आणि लोकांच्या डोक्यातून जातपात/भेदभाव जाणे हे जवळपास अशक्य आहे.

ऋन्मेष , लोकाना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी अहे. बरं , पेमेंट वाला भरपूर फी देतो , पण त्याला जर ५१ % गुण असतील तर तो मात्र समाजाला चालतो अन ५१ % चा आरक्षण उमेदवार मात्र कुत्सितपणाचा विषय ठरतो , हा समाजाचा दुटप्पीपणा नाही का ?
>>>>>>

मी ईथे पेमेंट सीट आणि आरक्षण सीट यांची तुलना करत नाहीये. आरक्षण मिळवणारा उमेदवार कुत्सितपणाचा विषय होतो की नाही वा ते चूक की बरोबर याबद्दल मला भाष्य करायचे नाहीये.
माझे म्हणने फक्त पेमेंट सीट बाबत आहे.
त्या सीटला एक प्रॉडक्ट म्हणून बघा. ज्याला परवडते तो पैसे खर्च करून ते घेतो. पैसे घेऊन डिग्री नाही घेत तर पैसे देऊन सीट घेतो. उद्या या पैसेवाल्यांनी एकत्र येत नवीनच कॉलेज काढले आणि आपली पोरे तिथे शिकवली तर त्यावर सुद्धा ओरडा कराल का? संबंधच नाही. उलट हे पैसेवाले ईतरांबरोबरच शिकत आहेत हे चांगलेच आहेत कारण त्यांच्याकडून सरकार आणि कॉलेज व्यवस्थापन पैसे कमावते आणि गरीबांच्या मुलांवर अधिकचे ओझे लादले जात नाही. मॉरल - पैसेवाल्यांवर जळण्यात काही अर्थ नाही.

स्वरुप,

आरक्षण म्हणजे कुणावरील तरी अन्याय दूर करण्यासाठी दुसऱ्या कुणावर तरी अन्याय करणे. << हीच ती मानसिकता... तीच तुमच्या पुढच्या प्रतिसादांतून ओसंडून वाहत आहे. तुम्ही फक्त तुम्हाला पाहिजे तेवढे शब्द अचूक उचलले, मी ते जाणीवपूर्वक टाकले होते, त्याशिवाय माझ्या प्रतिसादात इतर गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही दुर्लक्षित केल्या... ज्यांना आपल्यावर अन्याय होतोय असे वाटते त्यांना मूळ समस्येकडे बघायचेच नाही हेच तुमच्या प्रतिसादावरुन दिसून आले.

चांगल्या दर्जाचे उच्च शिक्षण सगळ्यांना मिळणे आवश्यकच. लायक उमेदवार मग कोणत्या का जातीचा असेना त्याला चांगल्या दर्जाचे शि़क्षण ही त्याची गरज आहे की 'दुसर्‍या कोणाला प्रवेश मिळतो मला नाही मिळत' ही त्याची समस्या आहे? आपली समस्या आधी स्पष्ट करा. आरक्षित जागांवर खार खाणे सोडून द्या.

ज्या ज्या क्षेत्रात आरक्षण आहे तिथला गलथानपणा कुठलाही सामान्य माणूस अमान्य करणार नाही....
हाच तो जातीयवादी खुनशीपणा... बिन्धास्त विधान करुन मोकळे व्हायचे. गलथानपणाचा जातींशी संबंध जोडत आहात आपण... आजवर जातीआधारित वंशपरंपरागत व्यवस्था होती तेव्हाही गलथानपणा होता हे मान्य करायला लागेल मग?

मुळात कॉलेजप्रवेशासाठी गुणवत्तेचे निकष हवेतच कश्याला?
म्हणजे जे हुशार आहेत त्यांनाच चांगले कॉलेज आणि चांगले शिक्षक मिळावेत असे का? जे बुद्धीने सामान्य आहेत त्यांना क दर्जाची कॉलेजेस, सुविधा आणि शिक्षक द्यावेत?
हेच मूळात चुकीचे वाटत नाही का?

@स्वरूप ,
सगळी शिक्षणव्यवस्था एका लेव्हलला वगैरे फुकाचा साम्यवाद.... बाकी या मुद्द्यावर मी आधीच लिहलय... पण मुळात शिक्षणव्यवस्थेचा स्तर उंचावणे आणि आरक्षण हे दोन पूर्णपणे स्वतंत्र विषय आहेत त्याची गल्लत करुन कोण बंब सोमेश्वरी घेउन चाललय हे तुमचे तुम्हीच बघा! >> आवरा.

एक उदाहरण देतो, दरवर्षी भारतभरातून IIT अभियांत्रिकी प्रवेशपरीक्षेसाठी किमान १० लाख मुले-मुली तयारी करतात अन जागा असतात साधारण १०,०००.
भारतभरात एकूण अभियांत्रिकीच्या जागा आहेत १५ लाखाच्या आसपास (आता त्यातूनही निम्म्या रिकामी असतील). असे असताना प्रत्येक केवळ IIT च्या मागे का धावतो? कारण सरळ आहे, इथे शिक्षण तुलनेने उत्तम मिळते असा समज आहे आणि प्लेसमेंटच्या संधी बाकी संस्थांपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. बाकी कित्येक कॉलेजेसमध्ये नोकऱ्यांची गोष्ट सोडाच, अख्खे शिक्षणच रामभरोसे चालतेय.
मुळात असे का व्हावे? सगळ्या संस्थांमध्ये IIT च्या दर्जाचे शिक्षण का मिळू नये?

जेव्हा संधी तुलनेने मुबलक होत्या, तेव्हा आरक्षणाला कोणाचाही आक्षेप नव्हता. आता बहुतेक विध्यार्थ्यांचा-पालकांचा असा समज झालाय की चांगल्या संधी फक्त IIT सारख्या निवडक संस्थांमध्येच, इतरत्र नुसताच अंधार. समजा, उद्या अचानक IIT च्या जागा लाखाने वाढल्या, तर आता जो आरक्षणाला विरोध होतोय, तो त्याच तीव्रतेने होईल काय?
आरक्षणाच्या विरोधाचे मूळ कारण संधीची कमतरता हे आहे.

नानाकळा यांना जो एकाच पातळीची शिक्षणव्यवस्था असायला हवी असा मुद्दा मांडलाय त्याचा खरा अर्थ हा आहे. जे झाले तर किमान प्रवेशपरीक्षांसाठी जी गळेकापू स्पर्धा चालते ती तरी कमी होईल. प्रत्येक लायक मुलाला समान संधी मिळण्याची खात्री होईल,मग भले तो आयआयटीत असेल नाहीतर इतर कुठल्याही संस्थेत, तेव्हा आरक्षणाला होणारा विरोध आपोआपच मावळेल.

भाजपे सत्तेवर आल्यावर अन संघाने समरसतेचे आवाहन केल्यावर आरक्ष्णाला मिठीत घेण्याचे प्रकार भलतेच वाढु लागलेत.

स्वतःच्या जातीचा वर्षानुवर्षे फायदा घेऊन झाला , आता त्याचा काडीमात उपयोग राहिला नाही... दुसरा त्याच्या जातेचा वापर करुन काही कमवतोय तर त्याला सांगायचे , अरे जातीच सर्टिफिएट वापरु नकोस !

Proud

घाबरू नका , आरक्षणाची गरज नाही अशी भूमिका मांडणारे मिशीवाले काका लवकरच राष्ट्रपती होताहेत. ते आले की हे सर्व प्रश्न निकालात निघतील....

लेख आवडला.
शिक्षण घेत असताना आरक्षण का असतं याचं शिक्षण मिळालं असतं तर त्याकाळी असलेले विचार बदलले असते. दुर्दैवाने आज शाळेच्या ग्रुपवरील बहुतांश लोकांचे अजूनही तेच विचार आहेत.
अर्थात सब घोडे बारा टक्के टाईप आरक्षण देणे हा अंधपणा आहेच, त्यात सुधारणा कोणी करू शकला तर बरं.

आरक्षण म्हणजे कुणावरील तरी अन्याय दूर करण्यासाठी दुसऱ्या कुणावर तरी अन्याय करणे..... सामाजिक अपरिहार्रयता म्हणून ती काही विशिष्ट कालावधीसाठीच अमलात आणली पाहिजेल...... वारसा हक्कात मिळालेल्या मालमत्तेसारखा त्याच्यावर कुणी हक्क सांगू नये!>>>१००% सहमत.....
<<<आरक्षण हे फक्त शिक्षणापुरतेच मर्यादित असावे..... नोकरीत आरक्षण हा खुळचटपणा आहे.... एकदा विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता तुमच्यामध्ये आली म्हणजे तुम्ही इतर लोकांच्या बरोबरीला आलात आता इथुन पुढचा प्रवास हा बरोबरीने आणि कामातील गुणवत्तेवर आधारित व्हायला हवा!>>> अगदी बरोबर विचार....हीच गोष्ट ७० वर्षात न घडू शकल्याने आता आरक्षण जहागिरीसारखे मिरवले जात आहे व मागासले म्हणण्यात काही लोकांना धन्यता वाटू लागली आहे.
<<<नानाकळा यांना जो एकाच पातळीची शिक्षणव्यवस्था असायला हवी असा मुद्दा मांडलाय त्याचा खरा अर्थ हा आहे. जे झाले तर किमान प्रवेशपरीक्षांसाठी जी गळेकापू स्पर्धा चालते ती तरी कमी होईल. प्रत्येक लायक मुलाला समान संधी मिळण्याची खात्री होईल,मग भले तो आयआयटीत असेल नाहीतर इतर कुठल्याही संस्थेत, तेव्हा आरक्षणाला होणारा विरोध आपोआपच मावळेल.>>> या बाबतीतही सहमत...परंतू हे जर तर वर अवलंबून आहे. त्यासाठी आरक्षणाची अपरिहार्यता मानणे चूक वाटते...
<<<शिक्षणातील आरक्षण पण फारफारतर दोन पिढ्यांपर्यंत मर्यादित असले पाहिजे.... जर दोन पिढ्या शिक्षण घेउन नोकऱ्या करुन एक विशिष्ट सामाजिक/आर्थिक पातळी गाठू शकत नसतील तर मग अश्या लोकांसाठी इतर "गुणवान" आणि "अनारक्षित" जातीजमातीतील विद्यार्थांवर अन्याय करण्यात काहीच अर्थ नाही!>>> यात काही चूकीची मानसिकता वाटत नाही...(एक वैयक्तीक मत) जर दोन पिढ्या शिक्षण घेउन नोकऱ्या करुन एक विशिष्ट सामाजिक/आर्थिक पातळी गाठू शकत नसतील तर मग कितीही पिढ्या हे शक्य नाही, कारण त्यानंतर ती सवलत न वाटता जहागीर वाटू लागते. सहज मिळालेल्या गोष्टीची किंमत राहत नाही असाच काहीसा प्रकार बर्याच ठीकाणी (सर्वत्र नाही) दिसून येइल.

Pages