नोटबंदी चे आर्थिक परिणाम

राजसी,
१ एकर शेतात निदणी करायला किती मजूर लागतात?

२ सिम किती मजूरांना पुरतात?

दोन्ही सिम मजूरांना देऊन "घरचे" कोणते सिम वापरतात?

बँकवाले घरी येऊन सांगतात अशी कोणती बँक आहे?

महान आहात!

आता एकेकाला जाऊन अकाऊंट काढायला पाठवतात.

<<

म्हणजे काय

सगळ्या शेतकऱयांचए सिम घेतले ना हो. मजूर पण शेतकरी असतो ना. घरचे usual सिम वापरतात, नॉन-शेतकरी. As a principle, शेतकरी कार्ड अactual शेतकऱ्याने वापरायला हवे ना!

घरी येऊन नाही सांगत फोन करत असतील, इथून तिथे नाहीतर तिथून इथे. घरातले कोणतरी जात येत विचारत असतील नाहीतर मजुरांना पाठवत असतील. माहीत नाही, चेक देऊन ठेवतो सांगितले.

किती मजूर माहित नाही, मी शेतकरी नाही. तिकडे गेलो की शेत आणि पाणी बघायला जातो. मला नुकतंच कळलं पाणी का बघायचे ते किंवा एवढी अपूर्वाई का ते?

म्हणजे, क्ष मजूर असतीळ आणि रोज एखाद्याला ज्याचं अजिबात कुठेच कसलं अकाऊंट नाही त्याला कामाऐवजी जाऊन अकौंट काढून ये सांगत असतील.

इथे सगळे गेल्या महिन्यापासून सातत्याने शेतकरी असा टाहो फोडल्यावर, आपल्याला काय त्रास होतोय असा विचारलं तेव्हा कळले, चेकचे / अकौंट चे. शेतकरी कार्डचे खूप वर्षमपासून माहित आहे.

भारतात ९९ टक्के जनता कर भरत नाही: निती आयोगचे सीईओ अमिताभ कांत

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/only-1-people-in-india-pay-inco...

इंडायरेक्ट टॅक्स काय यांचा बाप भरतो?
काय पण बरळतात गाढवं!

>>बघा पटतंय का...<<

आॅनलाईन शाॅपिंगचा मुद्दा मी आणलाय का वर, परत पहातो. पण तुम्हि पटवुन न घ्यायचंच ठरवलं असल्याने थांबतो.

बाय्दवे, माझ्या माहितीप्रमाणे कंपन्यांचं ॲन्युअल बजेट असतं, मार्केटिंगचं. कोण जाणे, नोटबंदिमुळे कंपन्या निंबल होण्याच्या मार्गावर असाव्यात (जस्ट इन टाइम ॲडवटायझिंग वगैरे), आता हा फायदा कि तोटा ते तुम्हि ठरवा...

सिंबाजी

ऑनलाईन व्यवहार फक्त शहरी भागातच नाही तर निमशहरी भाग आणि जिथे मोबाईल चालतात त्या ठिकाणी होतात. मोबाईल पोहोचलेला नाही असा भाग किती टक्के आहे हे सांगू शकाल का ?

https://www.statista.com/statistics/309019/india-mobile-phone-internet-u...

http://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/mobile-...

ग्रामीण भागात व्यवहारात घट आली असेल. त्याबद्दलची तुमची माझी पोस्ट ही अंदाजपंचे असणार आहे. कुणी केलाय का सर्व्हे ?
पण जाहीराती खूप आधीपासून रोडावलेल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. जिओ वर्ल्ड चं ग्राहक संख्येचं उद्दीष्ट साध्य झालं की मोबाईल अ‍ॅडस मुळे टीव्हीवरच्या ब-याच जाहीराती इकडे वळणार आहेत.

टीआरपी मुळे नेमकी दर्शकसंख्या कळत नाही तसेच इफेक्टिव्हनेस देखील. ऑनलाईन अ‍ॅडस मधे जाहीरातींची दर्शक संख्याही कळते आणि त्यांचा प्रतिसादही.

Ref

1. Digital to overtake TV ad revenue by 2017 in Asia-Pacific: report
http://www.livemint.com/Consumer/m5LFqeD2H8ll3F0lQl8M4H/Digital-to-overt...

2. Impact Of India’s TV Advertising Limits On Digital & TV; Digital First
http://www.medianama.com/2013/03/223-impact-of-indias-tv-advertising-lim...

3. Flipkart, Snapdeal, Jabong are spending less on ads ( as on July 2016)
http://www.livemint.com/Companies/fCeUX3BNxjY2TqBennysMK/Flipkart-Snapde...

४. Advertising Revenues Decline, Affecting Media Companies
By Shirley Pelts | Sep 2, 2015
http://marketrealist.com/2015/09/advertising-revenues-decline-affecting-...

झालं आता या झाडूमॅडमची हॉस्पिटल आणि पेट्रोल पंप सोडून शेतीतही उठबस व्हायला लागली.
अहो झाडूतै मी कुणाकुणाची ड्युआय आहे हे एकदा इथे ओपन फोरम मधे लिहाच. दिवाभितासारखे लपून छपून नका लिहू, पण त्या आधी तुमच्या हॉस्पिटल्सची नावे , तुमचे नाव, प्रोफाईलचा फोटो एव्हढे कराच.
सिंबाजी,तुमच्या या अड्डामैत्रिणीला समजावून सांगा एकदा. आमच्याकडे असे गुप्त अड्डे नसल्याने आम्हाला इथे उत्तर द्यावे लागते. नाईलाज आहे. जेव्हां अ‍ॅडमिनकडून प्रत्येक सदस्याला असे गुप्त अड्डे मिळतील तेव्हां बघू..

>>>>लोकांनी साबण लावायचं सोडलं का?<<<<

मजूर पण शेतकरी असतो ना.
<<

किसान कार्ड काढायला नावावर ७/१२ चा उतारा लागतो. भूमीहीन शेतमजूर शेतकरी च्या डेफिनिशनमधे येत नाही.

ते घरी येऊन सांगणार्‍या बँकेचं नांव नाही सांगितलंत?

राय हे दिल्ली सरकारचे मंत्री आहेत.

यांच्या मंत्रालयाने केलेल्या दिल्लीतील 'मजूर ठिय्या"च्या सर्व्हेनुसार किमान ६०% लोक नोटबंदीमुळे बेरोजगार झालेले आहेत.

ते घरी येऊन सांगणार्‍या बँकेचं नांव नाही सांगितलंत? ----- त्यामुळे काय फरक पडेल?

किसान कार्ड काढायला नावावर ७/१२ चा उतारा लागतो. ---- असेल. मी शेतकरी नाही, मला डिटेल्स माहित नाही. शेतकरी कार्ड मजूर वापरतात, आम्ही नाही. लोक हसतात, शेतकरी कार्ड असून फोन बिल्स आणि data मार्केट रेटने भरतो म्हणून.

बरं.

तुमच्या नावाच्या ७/१२ वर घेतलेलं कार्डं कुणा तिसर्‍यालाच वापरू देऊ नका. गुन्हा आहे तो.

Volume up but value of card transactions falls to 9-month low

नोटबंदीनंतर कार्डे वापरून केलेल्या व्यवहारांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येत असली, तरी त्या व्यवहारांत वापरली / देवाण-घेवाण झालेली एकूण रक्कम गेल्या ९ महिन्यांतली न्यूनतम रक्कम आहे.

कार्ड्घासूमशीनवर झालेल्या व्यवहारांची सरासरी रक्कम ऑक्टोबरमधे २,२२९ रु. होती, ती नोव्हेंबरात १,७१४ रुपयांवर आलेली आहे.

तात्पर्यः लोक कार्डं वापरून चहापाणी विकत घेत आहेत, पण मोठ्या / कंझ्युमर ड्युरेबल्स इ. खरेद्या बंद पडत आहेत, याचा परिणाम प्रॉड्क्शन करणार्‍या फॅक्टर्‍यांमधे न विकलेल्या मालाचा बॅकलॉग, अन नोकर्‍या जाण्यात होत आहे.

नोटाबंदीमुळे नागरिकांच्या मासिक खर्चात वाढ झाली की खर्च कमी झाला?

नाशिकमधल्या माझ्या ओळखीच्या एका उद्योजकाचा दालमिलसाठी मशिन बनवायचा कारखाना आहे. एका फटक्यात त्याच्या सहा महिन्याच्या ऑर्डर्स रद्द झाल्या आहेत. सुमारे दोन कोटीचा फटका बसला आहे. हे सर्व व्यवहार चेकने असले तरी ग्राहकांच्या मर्जीपुढे आर्गुमेंट चालत नाही. त्या ग्राह्कांना भविष्यातला काही धोका वाटत असावा म्हणून ऑर्डर कॅन्सल केल्या असतील. कारण काहीही असले तरी ह्याच्या कारखान्याला टाळे लागले. असे बरेच कारखाने आहेत.

अनेक लोकांनी आपण नोटा नसल्याने खर्च कमी केला व त्यामुळे सेविंग झाली असे अत्यानंदाच्या भरात सांगितले. याचीच दुसरी बाजू अशी की पैसे खर्च न झाल्याने बाजारात कुणावर तरी कुर्‍हाड कोसळते ह्याचे भान सामान्य मध्यमवर्गीय नोकरदारांना नसते हे स्पष्ट झाले. पूर्ण व्यवहार चेकने करत असले तरी ग्राहकांना खरेदी करायची नसेल तर कोणी व्यावसायिक जबरदस्ती करु शकत नाही.

ह्या महिन्यात घ्यायचे सायकल, फ्रीज, टीवी, गाड्या, मोठ्या वस्तू दोन-चार महिन्यासाठी लांबणीवर पडल्या तरी अनेक क्षेत्रात पैसा फिरायचा बंद होईल. गेल्या सहा महिन्यात शेतीने खास योगदान न दिल्याने तसाही बाजारात पैसा नव्हता. रिअल इस्टेट मंद होतेच. त्यात हे.

आताच चित्र स्पष्ट होणार नाहीये पण सगळं आलबेल आहे हे मानणं चुकीचे आहे. सहा महिन्यात चांगले वाईट परिणाम दिसतीलच. पण आता ज्यांना फटका बसलाय ते कळवळतील तर त्यांच्या कळवळण्याला कांगावा समजू नये. दोन महिन्यांचे घसघशीत नुकसान कोणत्याही व्यावसायिकासाठी मोठा खड्डा असतो, जो भरायला दोन वर्षेही जाऊ शकतात.

पैसे खर्च न झाल्याने बाजारात कुणावर तरी कुर्‍हाड कोसळते ह्याचे भान सामान्य मध्यमवर्गीय नोकरदारांना नसते>>>> खरंय. असा विचारही डोक्यात येत नाही खरंतर.

पैसे खर्च न झाल्याने बाजारात कुणावर तरी कुर्‍हाड कोसळते ह्याचे भान सामान्य मध्यमवर्गीय नोकरदारांना नसते हे स्पष्ट झाले.>> काहीही. नोकरदार कमी पैसे खर्च करत असतील तर ते त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांची मर्जी. बाकीच्या लोकांचे धंदे वाचवायचे काम पण नोकरदार लोकांनी करावे काय? जो तो आपली वाचवायचा प्रयत्न करणार. उगाच प्रामाणिक पणे काम करुन टॅक्स भरणार्या नोकरदारांवर घसरायचे.
नानाकळा आपणच शहीद प्रसादक आहात का?

पैसे खर्च न झाल्याने बाजारात कुणावर तरी कुर्‍हाड कोसळते ह्याचे भान सामान्य मध्यमवर्गीय नोकरदारांना नसते>>>>

कैच्याकै.... अशी कुर्‍हाड कोसळली असती तर एव्हाना लोकांनी जाळपोळ, दंगली करयला सुरुवात केली असती.

सगळं आलबेल आहे आणि सर्वसामान्य जनता खुश आहे. ज्यांना त्रास होतोय ते काळाबाजार करणारे आहेत.

लिंबुटींबु ला विचारा, तो सांगेल सगळ्यांनीच सगळ्याच क्षेत्रात बचत करुन ते पैसे बँकेत साठवलेले देशासाठी कसं चांगलं असतं ते.

टग्याभाउ, तुमच्या प्रतिसादाचा रोख नाही कळला, पण दंगल जाळपोळ वरुन एक प्रश्न पडलाय/

आपल्या देशात आजवर दंगल जाळपोळ जेव्हाकेव्हा झाल्या तेव्हा भूक, गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, अव्यवस्था अशी काही कारणे त्यामागे कधीतरी होती का? ह्या कारणांमुळे अशा देशव्यापी दंगली कधी कधी झाल्यात?

आपल्या देशात आजवर दंगल जाळपोळ जेव्हाकेव्हा झाल्या तेव्हा भूक, गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, अव्यवस्था अशी काही कारणे त्यामागे कधीतरी होती का? ह्या कारणांमुळे अशा देशव्यापी दंगली कधी कधी झाल्यात?>>

नंबर वन प्रतिसाद डांगेभाऊ!

आपल्या देशात फक्त धर्म/जात अशा अतिमहत्त्वाच्या सामाजिक गोष्टींवरच शक्यतो जाळपोळ /दंगली होतात.
आता सगळेच होरपळले जातायत, कोण कुणाशी लढणार नै का?

तरिही महान ओवाय्सीचिच्चांनी हिंदु -मुस्लिम प्रकार सुरू केला होता,
पण लोकांनीच त्यांना केराची टोपली दाखविली.

नोकरदार कमी पैसे खर्च करत असतील तर ते त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांची मर्जी. बाकीच्या लोकांचे धंदे वाचवायचे काम पण नोकरदार लोकांनी करावे काय? जो तो आपली वाचवायचा प्रयत्न करणार. उगाच प्रामाणिक पणे काम करुन टॅक्स भरणार्या नोकरदारांवर घसरायचे.

>> कोणाच्या मर्जीविरुद्ध कोणतीही टिप्पणी नाही. नोटा नसल्याने खर्च कमी केला हे लोकांचे अनुभव आहेत, माझ्या मनाचं काही बोललो नाही. आपल्या मर्जीनुसार, गरजेनुसार सगळे खर्च करतात, कोणाचा धंदा चालावा म्हणून पदरचे पैसे कोणी अनावश्यक खर्चत नाही. पण सक्षम नागरिकांच्या नेहमीच्या रेगुलर खर्चात २०% जरी कपात झाली असेल तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झटका बसतो हे बर्‍याच लोकांच्या लक्षात येत नाही. असे लोक सामान्य मध्यमवर्गिय नोकरदार लोक जास्त दिसलेत. त्यांच्या कमाईवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याने सगळे आलबेल असल्याची मतं जिथेतिथे देत आहेत असं दिसलं.

आता नोटाटंचाईमुळे खरेदी रद्द करणे, टाळणे, लांबणीवर टाकणे घडत आहे त्याचा बाजारावर परिणाम होतोय. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करुन टॅक्स भरणार्‍यांच्याच नोकर्‍या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणावर घसरण्याची मला तरी गरज नाही. जे दिसतंय ते बोलतोय.

नाना,
टग्याच्या पोस्ट ला दुसरा संदर्भ आहे,
तुमच्यावर नका ओढवून घेऊ तो रिप्लाय,

>> धन्यवाद! मी मायबोलीवर जास्त येत नसतो त्यामुळे संदर्भ लक्षात आला नाही.तरी त्यांचा रोख माझ्यावर नाही हे जाणवलं होतंच!

बधाई हो भारत संसार का पहला ऐसा देश बन गया है

जहाँ जनता बेईमान और नेता ईमानदार है

पार्टी :--100% छूट.
चोर :--50% छूट.
जनता :--5000 का भी हिसाब देना पड़ेगा.

गेल्या काही वर्षांत / महिन्यात प्रिंट मेडियाच्या जाहिराती कमी होणे, ही संपूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. त्याची कारणे वेगळी आहेत. शिवाय एकुण 'रेव्हेन्यु' कमी झाला, की 'ग्रोथ' कमी झाली- हाही एक वेगळा अभ्यासाचा विषय आहे. याशी नोटबंदी इपिसोड जोडता येणार नाही.
(आणि प्रिंट मेडियाला प्रॉब्लेम पुर्वीपासूनच आहे, आताच्या प्रॉब्लेमचे काही फार विशेष नाही असं घडीभर गृहित धरलं, तरी नोटबंदीच्या वातावरणात इलेक्ट्रॉनिक मेडिया रेडिओ / टीव्ही यांना जाहिराती मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागत आहे, किती डिस्काऊंट्स द्यावी लागत आहेत- हे बघणे मनोरंजक आहे..)

जाहिरात व्यवसाय हा गेली काही वर्षे मुख्यत्वे कॅशलेसच आहे. साध्या क्लासिफाईड जाहिरातीचे हजार पाचशे रुपये सुद्ध ऑनलाईन ट्रान्सफर केले जातात. मात्र जाहिरातदार जाहिरात का करतात- हे अनेक पॅरामीटर्सचे फंक्शन आहे. पाऊस कमी झाला तरीसुद्धा जाहिरातींचे प्रमाण कमी होते. राजकीय, सामाजिक परिस्थिती आणि स्थिरता, शेअर बाजार, जागतिक तेजी किंवा मंदी अशा अनेक गोष्टींचे मोठ्या उद्तोगधंद्यांवर आणि ब्रँडसवर परिणाम होतो तसा तो अनेक मार्गांनी सुक्ष्म / खालच्या पातळ्यांपर्यंतही येतो. धंद्यासाठी जाहिरात आवश्यक असली तरी जाहिरात करण्यासाठी एकुण वातावरण आणि संसाधने हे नीट पद्धतीने काम करणारे असावे लागतात.

नोटबंदीनंतरचे चित्र वेगळेच आहे. मोठे उद्योग, ब्रँड्स यांना फारसा फरक पडलेला नसला तरी मध्यम आणि छोटे जाहिरातदार कॅश फ्लोच्या अनियमिततेमुळे, रोज नियम बदलण्याच्या धास्तीमुळे आणि एकुणच अनिश्चिततेमुळे शांत बसले आहेत. ज्यांच्याकडे कॅश फ्लो काही कारणांनी बरा असेल, तेसुद्धा सध्याच्या एकुण वातावरणामुळे बिचकल्यागत झाले आहेत. अनेकांनी आपली एक्स्पांशन्स, नवे प्रोजेक्ट्स पुढे ढकलले आहेत. जाहिरात एजंसीजची पेमेंट्स रखडली आहेत (जरी ही पेमेंट्स आजवर ऑनलाईनच होत होती, तरी! ही पेमेंट्स का रखडली- याचं स्पष्टीकरण द्यावे लागू नये, असं मला वाटतं) आणि पेमेंट्स रखडल्यामुळे पुढे काम करता येत नाही, किंवा एजंसीज काम करायला नकार देत आहेत- असं थोडंसं ठप्प झाल्यासारखं चित्र आहे.

उदाहरणार्थ, पुण्यात सकाळ आणि टाईम्स ही दोन मुख्य वृत्तपत्रे आहेत. यांचा बराचसा अ‍ॅडव्हर्टाईझमेंट रेव्हेन्यु हा ब्रँड्स व मोठ्या कंपन्या यांच्याकडून येतो. पण मध्यम आकाराचे उद्योग, प्रोफेशनल्स, छोटे व्यवसाय आणि व्यक्तिगत जाहिराती (फ्लॅट देणे घेणे, खरेदी विक्री, व्यवसायविषयक, केटरिंग, प्उद्योग), कोचिंग असे असंख्य उद्योग) देणारे सुद्धा या वृत्तप्त्रांचे आधार आहेतच. इतकंच, की ब्रँड्स आणि कॉर्पोरेट्स यांच्या जाहिरांतीमुळे त्यांच्या वाईट अवस्था येणार नाही. मात्र या २-३ आघाडीच्या वृत्तपत्रांसोबत पुण्यात आणखी डझनभर तरी वृत्तपत्रं सुखाने नांदत आहेत. त्यांच्याकडे हे ब्रँड्स आणि कॉर्पोरेट्स फारसे जात नसल्याने छोट्या जाहिरातदारांवरच त्यांची मदार असते. यांची अवस्था सध्या काय असेल हे निराळं सांगायची गरज आहे का? जागाविषयक नोटिसा (प्रभात), मटका/लॉटरी (पुण्यनगरी), ज्योतिषविषयक (बहुतेक सारी 'बी' आणि 'सी' केडरची वृत्तपत्रे), व्यवसायविषयक (सकाळ्/लोकमत), ग्रामीण आणि शेतीवर अवलंबुन असलेले उद्योग (लोकमत / अ‍ॅग्रोवन/ / पुढारी) शिवाय राजकीय जाहिराती- अशी एकेकाची 'राखीव' म्हणता येतील अशी क्षेत्रे असतात. या सार्‍या धंद्यांचं सध्या काय झालं असेल, असं वाटतं? पुढे काय काय होईल असं वाटतं? आणि पुढे म्हणजे कधी? जानेवारी, जून, डिसेंबर, २०१८.. कधी?

सरकारी जाहिरातींना मात्र कधी नाही ते चांगले दिवस आले आहेत. मी जन्माला आल्यापासून एकुण जितक्या सरकारी जाहिराती बघितल्या / ऐकल्या तितक्या गेल्या दोनच वर्षांत बघितल्या / ऐकल्या. मात्र या जाहिरातींना कमर्शियल रेट लावता येत नाही. तसा लावता आला असता तर वृत्तपत्रांची चंगळच होती.

सरकारी जाहिरातींना मात्र कधी नाही ते चांगले दिवस आले आहेत. मी जन्माला आल्यापासून एकुण जितक्या सरकारी जाहिराती बघितल्या / ऐकल्या तितक्या गेल्या दोनच वर्षांत बघितल्या / ऐकल्या.

साजिरा,
पहिल्याच दोन ओळी वाचल्यावर गडबडले होते.
पण पुढचं वाचून सगळं लक्षात आलं!

या डिटेल पोस्टबद्दल धन्यवाद!

आता अश्या न्युज येत आहेत,

Handlooms fall silent in Varanasi, $1 trillion hidden economy stalled
At the heart of the problem is the way informal businesses like the Varanasi weavers make payments.

http://indianexpress.com/article/india/handlooms-fall-silent-in-varanasi...

१ ट्रीलियन डॉ ची ईकॉनॉमीतले ह्या धंद्याशी निगडीत असलेले बुनकर अजुनही कच्च्या घरात (शेणाने सारवलेल्या
मातीच्या जमिनी असलेल्या) रहातात. ह्याचा अर्थ ह्या १ ट्रीलीयन डॉ मधले ०.००१ % तरी ह्या सर्व बिझनेसच्या मुळाशी काम करणार्या कलाकार लोकांना (बुनकरांना) मिळतात का ? ह्याच उत्तर आहे नाही मिळत !!

मग हे पैसे कुठे जातात, निश्चीतच कोणाच्या तरी खिश्यात जातात. ह्या १ ट्रीलियन डॉ वर सरकार ला कर मिळत नाही, कामगारांना काही मिळत नाही मग हे थांबवायला नको ? अगदी १ % नफा जरी झाला तर ह्या बिझनेस मध्ये १० बिलियन डॉ चा नफा होतो. पण हा सर्व कारभार पॅरॉलल ईकॉनॉमिचा आहे.

समजा हा बिझनेस नॉर्मल ईकॉनॉमीमध्ये आणला तर त्या कामगारांना बँकेतुन चेक द्वारे पगार द्यावा लागेल ( मिनिमम वेजेस प्रमाणे ) त्या पगारावर बँकेतुन बुनकरांना लोन वैगेरेची फॅसिलिटी मिळु शकेल, त्यांच रहाणी मान उंचावेल.

हा १ ट्रीलियन डॉ चा आकडा देश्याच्या सध्या प्रमाणीत जिडीपी मध्ये धरलेला नाहीय, तरी सुद्धा भारत देशाने ईंग्लंडला ह्या रेस मागे टाकलय आणी जगातली चौ थी मोठी ईकॉनॉमी होण्याचा मान पटकवला आहे. जर हा १ ट्रीलियन डॉ चा आकडा जिडीपी मध्ये धरला तर कदाचीत भारत अजुनही पुढे जाईल.

हा १ ट्रीलियन डॉ चा आकडा देश्याच्या सध्या प्रमाणीत जिडीपी मध्ये धरलेला नाहीय, तरी सुद्धा भारत देशाने ईंग्लंडला ह्या रेस मागे टाकलय आणी जगातली चौ थी मोठी ईकॉनॉमी होण्याचा मान पटकवला आहे. जर हा १ ट्रीलियन डॉ चा आकडा जिडीपी मध्ये धरला तर कदाचीत भारत अजुनही पुढे जाईल.>>

अग्गोबाई, खरंच का?
कमालच झाली बै!