विजय मल्यासारख्यांचे करायचे काय?

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 16 March, 2016 - 16:01

विजय मल्ल्याजी जे भारतात असहिष्णूता वाढली म्हणून देश सोडून गेले आहेत. सोबत काही हजार करोड रुपये बुडवून पळाले आहेत. त्यांचे आता पुढे काय होणार?

हा पैसा शेवटी आपण करदात्यांचाच आहे असे मला वाटते म्हणून ही चिंता, अन्यथा दारूचा धंदा करणार्‍यांबद्दल मला सहानुभूती नाही.

व्हॉटसपवर एक मेसेज वाचला ज्यात विजय मल्ल्यासारखे कित्येक मोठमोठ्या उद्योगपतींची नावे होती जे मोठाली कर्जे घेऊन बसले आहेत आणि बुडवण्याच्या रांगेत आहेत किंवा ती कर्जे माफ करून घ्यायच्या अपेक्षेत आहेत. असे काही झाले तर हा पैसा आपल्यासारख्यांच्या खिशातूनच जाणार. आधीच हा टॅक्स तो टॅक्स आणि तर्हेतर्हेचे लोनचे हफ्ते भरून बेजार झालो आहे. आता ही मल्ल्यासारखी माणसे देखील आपल्या पगारातून पोसावे लागणार नाहीत ना ही भिती सतावत आहे, म्हणून हा धागा. जाणकार मार्गदर्शन करतील.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मुंबई लोकल आजिबात फायद्यात चालत नाहीत. >>> मुंबई लोकल ट्रेन्स अलिकडे तोट्यात चालतात. तत्पूर्वी त्या फायद्यात होत्या.

सिंगापूरला पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट फायद्यात चालतो या माहितीबद्दल आभार. त्याचबरोबर तिथल्या आणखी कायद्यांची माहिती घेऊन एकंदर चित्र ध्यानात घ्या. सिंगापूरला मेड सर्वन्टला एक सदनिका / क्वार्टर घेऊन द्यावी लागते. मेडचा मिनिमम पगार सिंगापूरमधली लाईफस्टाईल परवडण्याइतका ठरलेला आहे. भारतातून जाणारे लोक नातेवाईक म्हणून मेड घेऊन जातात.

मुंबईत घरमाकाला येणारे, धुणीभांड्याला येणारे, गाडी पुसायला येणारे यांना घर घेउन द्यायचा कायदा आला, मिनिमम वेजेस ३०००० रु केले की लोकलचं भाडं वाढवायला आणि सरकारी कंपन्या फायद्यात चालवायला काहीही हरकत नाही.

सिंगापुर मध्ये घर , मेड ना पगार हे सगळे सरकारी कंपन्या फायद्यात गेल्या म्हणुन. १९६५ साली सिंगापुर भारतापेक्षा गरीब होता, लोकाकडे घर न्हवती आणि त्यवेळी पगार भारतापेक्षा खुप कमी होते तरीही सरकारी कंपन्या फायद्यात होत्या. .
सरकारी कंपन्या फायद्यात चालवायच्या आणि मिनिमम वेजेस ३०००० रु चा काय संबध? ( ३०००० पगार नाही मह्णुन सबसिडी द्या असे म्हटले तर योग्य राहिल). तुमच्या मते लोकाचे पगार ३०००० नाहित म्हणुन एअर ईडीया नुकसानीत जाउ शकते?

साहिल शहा , नीट वाचा.कुठले कनेक्शन कुठे जोडताय ?
मेड कशाला विमानाने जाईल ? लोकल्स आणि विमानाचा संबंध तुम्ही जोडताय. दोन्ही पोस्टी एकदम स्वच्छ आणि स्पष्ट आहेत. तुम्ही कायच्याकाय जोडाजोडी करताय ते कलत नाही.

१९६५ साली सिंगापुर भारतापेक्षा गरीब होता, लोकाकडे घर न्हवती आणि त्यवेळी पगार भारतापेक्षा खुप कमी होते तरीही सरकारी कंपन्या फायद्यात होत्या. . >>> हे कसं काय ते शक्य झाल्यास वेळ काढून कधीही समजावून सांगा. एखादी लिंक दिली तरी चालेल.

जरुर, लिंक मिळाल्यास लिंक पण देईन, पण वेळ लागेल शोधायला.
जमल्यास पु ल चे पुर्वाई नावाचे पुस्तक वाचा त्यात एका पॅरा मध्ये सिंगापुरच्या गरीबीचे वर्णन केले आहे. मुले कशी रस्तावर शोचाला बसतात ते लिहले आहे पण त्याच बरोबर हा देश भारताच्या खुप पुढे जाईल हे सुध्धा लिहले आहे. ह्या पुस्तकात कंपन्याची माहिती नाही त्याची योग्य लिंक सापडल्यावर देईन.

मुंबईत घरमाकाला येणारे, धुणीभांड्याला येणारे, गाडी पुसायला येणारे यांना घर घेउन द्यायचा कायदा आला, मिनिमम वेजेस ३०००० रु केले की लोकलचं भाडं वाढवायला आणि सरकारी कंपन्या फायद्यात चालवायला काहीही हरकत नाही.>>> ह्यात सरकारी कंपन्या लिहले आहे. सरकारी कंपन्या म्हणजे त्यात एअर ईडीया पण आली.

वर फारेण्ड यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारतात सर्वदूर सेवा देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. अगदीच एक दोन प्रवासी असलेल्या बसेस बंद होतात. अलिकडे ४०% ची अट आहे, पण दुर्गम भागात ही अट शिथील आहे. १९८४ च्या आसपास जगातील सर्वात सक्षम वाहतूक व्यवस्थेमधे पुण्याच्या पीएमटीचा समावेश झाल्याचे वाचून आम्ही खो खो हसलो होतो. कारण पीएमटीला जावं ठेवण्याची पद्धत होती. एका मिनिटात बस मिळणे, बसमधे जागा मिळणे या निकषांपेक्षा पुण्यातील कुठल्याही भागातून कुठेही जाण्यासाठी , तसेच दिवसाच्या कुठल्याही वेळेत पीएमटी उपलब्ध असणे हा निकष महत्वाचा मानला गेला होता.

सिंगापूरची १९६५ साली काय अवस्था होती हे खालील लिंकवरून लक्षात येईल.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_transport_in_Singapore

ह्यात सरकारी कंपन्या लिहले आहे. सरकारी कंपन्या म्हणजे त्यात एअर ईडीया पण आली. >> माफ करा साहिलजी. आपलेच बरोबर आहे. आपण घेतलेला पवित्रा अजिबात बदलण्याची आवश्यकता नाही. धन्यवाद. अगदी बरोबर आहे. ज्या पोस्टला उद्देशून ते उत्तर दिले होते त्यात लोकल ट्रेन्स म्हणजे विमान कंपन्याही आल्या.

सिंगापूरची सबर्बन ट्रेन म्हणजे आताची लाईट रेल ट्रान्झिट १९८७ साली पाच किमीसाठी चालू झाली. तिचं नाव तेव्हां नॉर्थ साऊथ लाईन होतं. १९९९ साली लाईट ट्रान्झिट रेल या नावाने ती सुरू राहिली. तेव्हांपासून आता सुमारे १४० किमी पर्यंत तिचा विस्तार झालेला आहे. १०२ रेल्वे स्टेशन्स आहेत.

आजही मुंबईच लोकलचं जाळं अजस्त्र आहे. तिची माणसं वाहून नेण्याची क्षमता, फ्रिक्वेन्सी, एकूण फे-या, किमी, दिवसातली एकूण धाव हे पाहता सिंगापूरच्या रेल्वेशी तुलना करणे योग्य दिसत नाही.

१९६५ साली ही सेवा कशी काय फायद्यात होती हे मात्र कळालेले नाही. कदाचित भारताबाहेरचं जग न पाहील्याने अपु-या माहियामुळे असं होत असण्याची शक्यता असावी.

मुंबई लोकल आजिबात फायद्यात चालत नाहीत. >>> मुंबई लोकल ट्रेन्स अलिकडे तोट्यात चालतात. तत्पूर्वी त्या फायद्यात होत्या. >>> हो मी ही पूर्वी असेच वाचले होते. आता तोट्यात असतील तर कल्पना नाही. मला वाटायचे की ८०० कपॅसिटीच्या गाडीतून पीक टाईम ला त्याच्या तिप्पट चौपट लोक जातात म्हणून फायद्यात असतील.

कपोचेंप्रमाणेच मलाही कुतूहल आहे की कशी फायद्यात ठेवली. बघतो लिन्क्स. तसेच त्यांनी तो 'सर्वदूर' चा मुद्दा लिहीला आहे त्यावरून भारताची तुलना सिंगापूर शी होऊ शकणार नाही. अशी सिस्टीम फायद्यात ठेवायला एकतर तिकिटांचे दर वाढवावे लागतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणार नाही. नाहीतर खर्च कमी ठेवावा लागेल. भारतातील अशा व्यवस्थांमधे पैशाची 'गळती' इतकी होत असेल की तेथे शिस्त लावल्यावर ती व्यवस्था फायद्यात जाईल - असे काही असले तर माहीत नाही. पण बहुधा जागतिक पॅटर्न फायद्याचा नसावा.

सिंगापुरला दर भारताच्या मानाने जास्त आहेत पण प्रगत देशाच्या तुलनेन्त फार नाही. वॉशिग्न्टन डी सी ला मेट्रोला २० मैल (३२ कीमी साठी ) पिक टाईम ला $५.९० लागतात. तेवेढ्याच आंतराला सिंगापुर मध्ये US$1.5 लागतिल आणि बस साठी ५ वेळा फ्री ट्रासंफर मिळेल. म्हणजे सिंगापुरला डीसीच्या मानाने फक्त २५% खर्च येईल. सिंगापुर आणि अमेरिकेत मिळणारे नेट उत्पन्न सारखेच आहे सिंगापुरची ट्रेन वॉशिग्न्टन डी सी पेक्षा बरीच स्वछ्छ, नवीन आणि वेळेवर जाणारी वाटली.

मुंबईत १० कीमी च्या मेट्रोला ४० रुपये किंवा $०.६० लागतात, ३० कीमी मेट्रो जात नाही, दिल्ली मध्ये ३० कि मी जाते पण तिकडचे रेट माहित नाही. मुंबई लोकल ही जगातिल सगळ्यात स्वस्त वहातुक सेवा आहे त्याची तुलना होऊ शकत नाही

सिंगापुर कंपनीला पैसे फक्त ट्रेन तिकिटातुनच येत नाहीत तर गाडीमधील आणि ट्रेन स्टेशन वरिल अ‍ॅड , स्टेशन वरील रीटेलर्स मॉल याचाकडुन भाडे यातुन पण पैसे येतात. दहा वर्षापुर्वी सरकारने एका successful मॉल चालवणार्या बाईला एका कंपनीचे CEO केले होते . तिने other income चे पैसे खुप वाढवले. ते बघुन दुसर्या कंपन्यानी पण त्याचे अनुकरण करुन other income वाढवले सिंगापुर मधली लोकल ट्रांसपोर्ट दोन कंपनीमध्ये विभागले आहे आणि दोघे एकमेकाशी स्पर्धा करतात त्यामुळे पण खर्च कमी राहातो.

नवीन लाईन टाकायला सरकार सबसिडी देते त्यामुळे पण खर्च कमी राहातो. तसेच गरिबाना, शाळेतल्या मुलाना सैनिकाना वरिश्ठ नागरिकाना सवलत मिळते ती रक्कम कंपन्या सरकारकडुन घेतात.

ह्या धाग्याचा मुळ मुद्यावर यायचे झाल्यास खाजगी करणाला पर्याय नाही . गरिबाना, infrastructure ला सबसिडी पाहिजे तिथे सरकार देउ शकते त्यासाठी सरकारी कंपन्या नुकसानीत चाल्वायची गरज नाही . ह्या उपायामुळे टॅक्स पेयर चा पैसा उप्द्योगपती आणि सरकारी कंपन्याचा नुकसानभरपाईत न जाता, शेतक्र्याना , इन्फ्रा साठी आणि गरीबासाठी वापरला जाईल

अमेरिका(डिसी)-सिंगपोर ट्रेनच्या दराची तुलना गैरलागु आहे. दर दिवसाला किती लोकं या दोन्हि शहरात प्रवास करतात, याचा डेटा बघितल्यास कल्पना येइल. सिंगपोर शहराची साइज, रस्तांचं जाळं, लोकसंख्या या सगळ्याचा विचार केला तर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट (बिग वाॅल्युम ॲट ए रेड्युस्ड काॅस्ट) करणं साहजीक आहे.

अमेरिकेत काहि मोठी शहरं सोडली तर ट्रेनचा वापर सहसा होत नाहि, आमच्या तर गावापर्यंत ट्रेन आणायला लोकांचा कडक विरोध आहे...

जगभरात सार्वजनिक सेवा तोट्यात चालूनही त्याची अपरिहार्यता मान्य झालेली आहे.

वाहतूक नियोजनाच्या एका सेमिनार मधे ट्रॅफिक २००० हा बीबीसीने तयार केलेला व्हिडीओ १९९४ साली पाहिला होता. त्यापूर्वी कितीतरी वर्षे तो व्हिडीओ बनला होता. दरवर्षी तो अपडेट करून त्याद्वारे जागृती घडवण्यात येते. त्यात सार्वजनिक सेवा सक्षम करणे हा महत्वाचा मुद्दा होता. सार्वजनिक वाहतुक सेवेमुळे रस्त्यावर येणारी वाहनं कमी होतात. नाहीतर एकूणच नियोजनाचा बोजवा-या उडाला असता. इंधनबचत, प्रदूषणाला आळा असेही काही फायदे आहेत. पार्किंगला लागणा-या जागेची बचत जरी लक्षात घेतली तरी सा.वा.से चं महत्व कळतं.

भारतासारख्या देशात नरीमन पॉइंटला राहणा-या शेठच्या घरी मुलुंडवरून नोकरचाकर येतात. स्वस्त वाहतूक नसती तर त्यांना जवळपासच घर घेणं भाग पडलं असतं जे जागेच्या दरामुळे शक्य झालं नसतं. भारतात क्वार्ट्स घेऊन देण्याचे कायदे नाहीत. दुरून यायचं तर जास्त पगार मागावा लागला असता जो मिळत नाही. अशा लोकांसाठी सार्वजनिक सेवा वरदान आहे. साहिल शहाप्रमाणे ज्यांना या गोष्टींचा परस्परसंबंध कळाला नसेल त्यांच्यासाठी.

हे स्पष्टीकरण दिल्यावर लंब्याचौड्या पोस्टी म्हणून नालस्ती केली जाईल आणि नाही दिलं की क्रिप्टीक पोस्ट अशी निंदा होईल याची कल्पना आहे. Proud

आता मूळ विषयावर यायला हरकत नसावी. उदाहरण दिल्यावर त्याचा कीस काढण्यामुळे प्रत्येक धाग्याचं भरकटणं सुरू होतं तसं इथे होऊ नये.

साहिल शहा - माहितीबद्दल धन्यवाद. मात्र ती वाचून जाणवले की गेल्या काही वर्षांत भारतातही हे प्रयत्न झालेले आहेत. डेक्कन जिमखान्याचा बस स्टॅण्ड अशाच धर्तीवर काहीतरी कमर्शियल वगैरे करण्याच्या प्रयत्नात बनवलेला आहे. पण त्यामुळे नक्की आर्थिक फायदा किती झाला आहे कोणास ठाउक. कोणतीही सरकारी योजना असे काही तरी पर्याय वापरून फायद्यात आणण्यात कोणालाच विरोध नसेल.

मात्र त्यावरून खाजगीकरणाला पर्याय नाही ही फार मोठी उडी वाटते. जेथे सर्वसाधारण पणे उद्योगधंदे कायद्यानुसार चालतात, जेथे खाजगी उद्योग कंट्रोल करणार्‍या सरकारी संस्था भक्कम असतात व जेथे ग्राहक लोक स्वतः जागरूक असतात, तेथेच खाजगीकरणाचा फायदा होतो. भारतात वाहतूक क्षेत्रात हे तिन्ही एवढे प्रबळ नाही. त्यामुळे वरकरणी काही लोकांना एसी गाड्या वगैरेंनी जाण्याचे पर्याय उपलब्ध होतात (तेथेही कस्टमर सर्विस अगाध असते) पण एकूण वाहतुकीवर ते उत्तर होत नाही. इतर असंख्य लोक दयनीय पद्धतीनेच प्रवास करत राहतात.

कपोचे तुमच्या पोस्ट्स पूर्णपणे रिलेव्हंट आहेत - मतभेद असतील्/नसतील. जरूर लिहीत राहा. इंटरेस्टिंग मुद्दे आहेत.

फारेण्ड धन्यवाद

साहिल शहा
चर्चा करण्यातून माहिती मिळवणे, वेळ घालवणे, आनंद घेणे असे हेतू असू सकतात. या तिन्ही हेतूंमधे आपला मुद्दा खोडून काढला गेला म्हणून भीती बाळगण्याचं कारण नसतं. तुम्ही माझा मुद्दा खोडून काढताना सिंगापूर १९६५ साली गरीब देश होता, उत्पन्न भारतापेक्षा कमी होतं तरीही तिथल्या लोकल ट्रेन्स फायद्यात चालत होत्या अशी माहिती दिली होती. ती खरी असेल तर संदर्भ द्यावेत ही पुन्हा एकदा विनंती करण्यात येत आहे. त्यामुळे मला माझी माहिती अपडेट करता येईल.

आत्ताच्या माहितीत तुम्ही मुंबई मेट्रोचं उदाहरण घेतलेलं आहे. मुंबई लोकल ट्रेन्स ही मुख्य सार्वजनिक सेवा आहे जिचे दर अत्यंत स्वस्त आहेत. तरीही २००८ सालापर्यंत ती फायद्यात होती. २००८ नंतर ती तोट्यात का गेली हे न समजणारं गणित आहे. आता तिचा तोटा ४००० कोटी सांगितला जातो जे पचनी पडत नाही. २००८ साली तिचा नफा ३० कोटी रूपये होता. मुंबईत रेल्वेच्या अनेक इस्टेटी आहेत. त्यावर अनेकांचा डोळा आहे. त्यामुळे नेमका तोटा कशाचा हे शोधून काढलं पाहीजे. २००८ नंतर मेट्रोसाठी तरतूद करण्यात येत होती. ते खर्चात धरलेलं आहे का ? ट्रेन्स जुन्या झालेल्या असल्याने मेन्टेनन्सचा खर्च वाढला का याची माहिती मिळत नाही.

तुम्ही सिंगापूरच्या ट्रेनमधे काही घटकांना सवलत दिली जाते त्यासाठी सरकार कडून सबसिडी दिली जाते असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे जर सबसिडी दिली नाही तर तोट्यात गेली असंच म्हणावं लागेल ना ? भारतातल्या सार्वजनिक सेवांना सबसिडी दिली तर त्यांना फायदा झाला असं म्हणता येईल का ? घास समोरून भरवला काय नि डोक्यामागून हात फिरवून भरवला काय एकूण एकच का म्हणू नये ?

( लालूप्रसादांनी रेल्वे फायद्यात आणली होती त्यावर टीका झाली होती. मुंबई लोकल ट्रेन्समधे जेव्हढ्या गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत त्या केल्या जातातच की) .

एअर इंडीया सरकारी विमान कंपनी आहे तिथे बुडाले ते सरकारचे पैसे आणि मल्याना कर्ज दिले ते बुडालेले पैसे हे अॅक्सिस बॅक सोडली तर पुन्हा सगळ्या सरकारी बॅका. थोडक्यात जीथे जीथे सरकारी हस्तक्षेप आहे तिथे तोटा होतोच आहे. फ़रक काय असे विचारले?
एअर इंडीया गलथान पणे चलवली काय आणि गलथान पणे कर्ज दिली काय दोनिही सारखेच.

तरी पी एम टी आणि एअर इंडीयाची केलेली तुलना फ़ारच आवडली. एअर इंडीया सरकारी हवाई एस टी म्हणुन चालवतात असेच वाटले.

सगळा नफ़ा प्रवशांना दिला जातो. एअर इंडीयाची कोणती तिकीटे इतर विमानसेवा देणार्‍या कंपन्यांपेक्षा स्वत आहेत?सवलतितील तिकीटे सर्वात प्रथम खाजगी कंपन्यांकडून जाहीर होतात एअर इंडीया त्या स्कीम क्लोन करते.

किगफ़िशरला नविन कर्ज देताना त्याच्या ब्रॅंड मॉरगेज केला होता. त्याचे व्हॅल्युएशन काय किगफ़िशरने दिले आणि सरकारी बॅकानी लगेच मान्य केले? काय असेट मॉर्गेज केली आहेत ते तरी समजायला हवना?मॉर्गेज केलेली दोन हेलिकॉप्टर चालु स्थितीत नाहीत हा दोष कोणाचा? २०१३ पासुन सर्विस ग्राउंडेड आहेत आणि कारवाई करायला २०१६ उजाडते? बॅका सरकारी आहेत त्यामुळे कारभार गलथान आहे द्या की सोडून.

तरी पी एम टी आणि एअर इंडीयाची केलेली तुलना फ़ारच आवडली. >> कुणी केली ? कुठे ? दाखवा बरं..

तुम्ही वरचा पीएमटीचा उल्लेख वाचून तसा निष्कर्ष काढलाय का ? मग राहू दे. चालू द्यात तुमचे. हे ही आवडले.

kapoche,

जुनी माहिती मिळवणे अवघड आहे. खास करुन १९९५ च्या आधीची, त्या काळात संगणक न्हवते आणि तो डेटा आंतर्जालावर नाही. पण २० वर्ष सिंगापुर ला राहिल्याने त्या शहराच्या बर्याच गोष्टी माहित आहेत.

सिंगापुर्ला १९८३ पर्यन्त फक्त बस होत्या १९८३ला मेट्रो आल्या.

तुम्ही सिंगापूरच्या ट्रेनमधे काही घटकांना सवलत दिली जाते त्यासाठी सरकार कडून सबसिडी दिली जाते असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे जर सबसिडी दिली नाही तर तोट्यात गेली असंच म्हणावं लागेल ना ? भारतातल्या सार्वजनिक सेवांना सबसिडी दिली तर त्यांना फायदा झाला असं म्हणता येईल का ? घास समोरून भरवला काय नि डोक्यामागून हात फिरवून भरवला काय एकूण एकच का म्हणू नये ?
ह्यातच फरक आहे. सिंगापुर मध्ये कंपन्या १००% efficient असतात, एकमेकाशी स्पर्घा करतात . उदा... सिंगापुरची बस सेवा बघुन असे नाही वाटत की भारतातिल बस सेवा १००% efficient आहेत. हो आणि efficient म्हणजे वातावनुकुलीत बेंझ च्या बस अशी तुलना करु नका. अगदी २००० पर्यन्त सिंगापुर मध्ये पण आपल्यासरख्याच leyland च्या बसेस होत्या पण सेवा efficient होती.
सबसिडी ही फक्त गरज असलेल्या माणसालाच दिली जाते आणि जेवढी पाहिजे तेवढीच दिली जाते. ह्या सबसिडी मध्ये गळती कमी असते. (जशी भारतात गॅस ला दिली जात फक्त १२ टाक्या आणि त्या पण ज्याचे उत्पन्न १० लाखाच्या आत आहे त्यानाच) कंपन्या फायद्यात असल्याने कंपन्याना मदत देण्याची गरज राहात नाही. तसेच काळाची गरज बघुन कंपन्या पण बदलतात. उदा सिंगापुर नी सरकारी कंपन्या मधील पेंशन २० वर्षापुर्वीच काढुन टाकले. भारतात जर पेंशन नाही काढले तर सरकारी बॅका बंद तरी पडतिल किंवा करदात्याचा पैसा ओतावा लागेल. आजुन बरेच काही लिहता येईल ...

जुनी माहिती मिळवणे अवघड आहे. खास करुन १९९५ च्या आधीची, त्या काळात संगणक न्हवते आणि तो डेटा आंतर्जालावर नाही. पण २० वर्ष सिंगापुर ला राहिल्याने त्या शहराच्या बर्याच गोष्टी माहित आहेत. >>> ती माहिती वर दिलेली आहे.लिंक देखील दिलेली आहे.
१९६५ साली सिंगापूरमधे ट्रेन / सार्वजनिक सेवा फायद्यात होती असे तुम्ही नमूद केले होते. असो. ते विधान खरे नाही यावर सहमती व्हावी अशी आशा करुयात.

मी ती लिंक वाचुन काढली १९७३ ला कंपनी नुकसानीत गेल्याने बंद झाली आणि नवीन सरकारी कंपनी सुरु झाली. मी १९९० नंतर गेल्याने एवढा मागचा ईतिहास माहित न्हवता. माहीतीसाठी धन्यवाद.

विजय मल्यासारख्यांचे करायचे काय?
https://www.maayboli.com/node/58059

17 मार्च 2016 साली माझा मायबोलीवर धागा होता.
आज सरकारचे डोळे उघडले आणि कायदा करताहेत.
आधीच काहीतरी केले पाहिजे हे जे माझ्यासारख्या सामान्याला कळतेय ते सरकारला कळणार नाही हे शक्य आहे का?
काही नाही, बस्स आता मोदी कांड झालेय तर लोकांचा विरोधकांचा आवाज दाबायला थुकपट्टी चालू आहे.

Pages