विजय मल्यासारख्यांचे करायचे काय?

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 16 March, 2016 - 16:01

विजय मल्ल्याजी जे भारतात असहिष्णूता वाढली म्हणून देश सोडून गेले आहेत. सोबत काही हजार करोड रुपये बुडवून पळाले आहेत. त्यांचे आता पुढे काय होणार?

हा पैसा शेवटी आपण करदात्यांचाच आहे असे मला वाटते म्हणून ही चिंता, अन्यथा दारूचा धंदा करणार्‍यांबद्दल मला सहानुभूती नाही.

व्हॉटसपवर एक मेसेज वाचला ज्यात विजय मल्ल्यासारखे कित्येक मोठमोठ्या उद्योगपतींची नावे होती जे मोठाली कर्जे घेऊन बसले आहेत आणि बुडवण्याच्या रांगेत आहेत किंवा ती कर्जे माफ करून घ्यायच्या अपेक्षेत आहेत. असे काही झाले तर हा पैसा आपल्यासारख्यांच्या खिशातूनच जाणार. आधीच हा टॅक्स तो टॅक्स आणि तर्हेतर्हेचे लोनचे हफ्ते भरून बेजार झालो आहे. आता ही मल्ल्यासारखी माणसे देखील आपल्या पगारातून पोसावे लागणार नाहीत ना ही भिती सतावत आहे, म्हणून हा धागा. जाणकार मार्गदर्शन करतील.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सहिल शहा, पहिल्या पोस्टने धाग्याला योग्य दिशा दिल्याबद्दल धन्यवाद.

साती, प्रतिबंधक उपाय आणि आताची वसूली दोन्ही मुद्दे अपेक्षित होते .
अर्थातच आताचीही रक्कम काही छोटी नाहीये की आता बुडाले तर ठिक पुन्हा असे होऊ नये याची काळजी घेऊया म्हणत गप्प बसावे.

चर्चा वाचतोय!

भाजप काँग्रेस थांबवा की.
हे अवांतर आहे पण एकदाचं काय ते होऊन गेलं पाहीजे
मागच्या सरकारवर जेव्हां टीका करायची तेव्हां करून झालेली आहे. आता त्या सरकारच्या कमी जास्त कामगिरीसहीत सरकारचं दायित्व नव्या सरकारने स्विकारलेलं आहे. आपल्याकडं येडछापपणा आहे मोदी सरकार,मनमोहन सरकार, काँग्रेस सरकार, भाजप सरकार असा चेहरा द्यायचा . सरकारला कुठलाही चेहरा नसतो. घटनेप्रमाणे अशी कोणतीही तरतूद नाही. त्याला भारत सरकार किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडीया याच नावाने कायदेशीर रित्या ओळखले जाते. सरकार तेच राहते, चालवणारे लोकप्रतिनिधी बदलत असतात .

मागच्या सरकारने पाठवलेल्या मंगळ यानाचं श्रेय अमेरिकेत जाऊन घ्यायला पहिला नंबर मारता येत असेल तर त्या सरकारने घातलेला घोळ निस्तरण्याचं काम या सरकारचंच आहे.

घोळ केला म्हणून मागच्या वेळच्यांना जनतेने ५० च्या आत आणून ठेवलेले आहे. अजून त्यांच्या नावाने शंख करतच राज्यकारभार करणार असाल तर २००४ ला जे केलं ते जनता पुन्हा करून दाखवेल. त्या वेळीही संधी दिली होती, पण आत्ता केलं तेचा करून ती घालवली. कॉंग्रेसकडून अपेक्षाच नाहीत लोकांच्या. त्यामुळे कोण बदल घडवू शकतात त्याच्या शोधात असतात लोक.

भारतीय जनता पक्षाचे लोक २०१४ मे लाच भारतात नव्याने आल्यासारखे का वागताहेत ? मल्ल्याची भानगड त्यांना माहीत नव्हती का ? तो जर भारताबाहेर गेला नसता तर वसुलीचे मार्ग चोखाळता आले असते. सुब्रतो रायच्या बाबतीत जे झालं ते मल्ल्याच्या बाबत झालं असतं. मल्ल्या भारतातून पळाला याची जबाबदारी घेनार कि नाही हा पक्ष ? कि हा मुद्दा आला की दर वेळेला हे मागच्या काळात झालं म्हणत राहणार ? ती पण जबाबदारी सरकार म्हणून घ्यायची नसेल तर सोडून द्या सगळं..

हा धागा उद्योगपतींनी घेतलेल्या कर्जांबद्दल आहे असे मला वाटले होते. पण 'बँकिंग कसे असावे' या विषयावर चर्चा चालली आहे. तरी मी माझा कर्जांविषयी मुद्दा मांडतो.

उद्योगपतींनी घेतलेली कर्जे आणि उद्योगांनी घेतलेली कर्जे यात खूप मोठा फरक आहे. विजय मल्ल्यांनी हे स्पष्ट केले आहे --- "किंगफिशर एयरलाइन्स या कंपनीने कर्जे घेतली आहेत. मी घेतलेली नाहीत. किंगफिशर एयरलाइन्स कडून ती कर्जे वसूल करण्यासाठी बँकांनी काहीही कायदेशीर मार्ग वापरावा. स्टॉप." पुढे ते म्हणतात, "ऐपत नसताना इतकी कर्जे का दिली हे तुम्ही बँकांना विचारा. मला विचारू नका. किंगफिशर एयरलाइन्स या कंपनीने का इतकी मोठी कर्जे घेतली आणि आता ते का परत करू शकत नाहीत हे मी सांगू शकतो."

कंपनी आणि कंपनीचे अध्यक्ष या दोन वेगळ्या व्यक्ती आहेत. किंगफिशर कंपनीचा अध्यक्ष म्हणजे कंपनी नव्हे.

साखर कारखाने डबघाईला येतात आणि त्याच वेळी कारखान्याच्या अध्यक्ष्यांची बरकत होते असाच हा प्रकार आहे.

या अनुषंगाने एक व्हॉट्स अ‍ॅप पोस्ट आठवली. कुणा एका महाराष्ट्रीय महिला खासदाराची म्हणे दहा एकर जमीन आहे. आणि त्यातून तिने म्हणे ११३ कोटी रुपये कमावले. कोण म्हणते शेतीचा व्यवसाय किफायतशीर नाही?

शरदजी
सोप्या भाषेत सांगाल का, कि कंपनीची कर्जे बुडाली तर कंपनी म्हणजे पर्यायाने कारभार हाकणारे कसे जबाबदार नाहीत ते ? बोर्डावर कोण व्यक्ती आहेत हे पाहून कर्जे दिली जात नाहीत का ?

विजय मल्ल्या नावाचे संचालक इनोसन्ट असतील तर त्यांनी भारतात परत यावे. याच न्यायाने सुब्रतो राय आणि सत्यमच्या संचालकांनाही सोडून देण्यात यावे.

कुणा एका महाराष्ट्रीय महिला खासदाराची म्हणे दहा एकर जमीन आहे. आणि त्यातून तिने म्हणे ११३ कोटी रुपये कमावले. कोण म्हणते शेतीचा व्यवसाय किफायतशीर नाही? >>> शरदजी, ही बातमी सुप्रिया सुळेंच्या संदर्भात आहे. १३३ कोटी शेतीतून कमवले नसुन त्यांच्या गुंतवणुकीतून कमावले आहेत.

कुणा एका महाराष्ट्रीय महिला खासदाराची म्हणे दहा एकर जमीन आहे. आणि त्यातून तिने म्हणे ११३ कोटी रुपये कमावले. कोण म्हणते शेतीचा व्यवसाय किफायतशीर नाही? >>> त्यांच्या पक्षाच्या छगन भुजबळ यांना अटक झालेली आहे. फडणवीस यांचे आभार. अटक होण्यासाठी ते देशात उपलब्ध होते. सुप्रिया सुळे यांच्या ११३ कोटी रु मधे गडबड असेल तर त्यांनाही अटक करावी.

विजय मल्ल्या यांना अटक करण्यासाठी या पूर्व अटी असतील तर त्या पार पाडाव्यात. ११३ कोटी साधी रक्कम नाही. ९००० कोटी ही किरकोळ रक्कम बुडवलेल्या कंपनीच्या संचालकाला अटक होऊ शकणार का ? त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असेल तर राहीलं.. आमचं काही म्हणणं नाही. आम्ही कंपनी काढतो. आम्हाला ९००० कोटी रु कर्ज कस मिळेल याची माहिती देण्यात यावी. किंगफिशर कॅलेंडर बंद पडलं तर त्या जागी दुसरं कॅलेंडर आम्ही आणू बाजारात.

कंपनीची कर्जे बुडाली तर कंपनी म्हणजे पर्यायाने कारभार हाकणारे कसे जबाबदार नाहीत ते ? >> नैतिकदृष्ट्या आहेतच. पण लीगली नसतील, कारण कंपन्या फॉर्म करताना तेवढे एअरटाईट करून ठेवलेले असेल. कंपनीचा अध्यक्ष (सीईओ) व बोर्ड मेम्बर्स ई. ची वैयक्तिक जबाबदारी अत्यंत कमी असते त्यात. "लिमिटेड लायेबिलिटी". हे बहुधा तुम्हाला माहीत असेल. तुम्हाला नैतिक जबाबदारीच म्हणायचे आहे का?

मला प्रश्न पडला की हा मल्ल्या पळाला कशाला? कंपनीच्या अवस्थेमुळे कर्जे चुकवता येत नसतील तर दिवाळखोरी वगैरे मार्ग सगळेच पत्करतात. कर्जे थकित असणे हा काही गुन्हा नाही त्याला अटक बिटक व्हायला. ही माहिती चुकीची असेल तर प्रकाश टाका कोणीतरी.

नव्या तरतुदींमुळे अटक होऊ शकेल या भितीने पळाले असावेत बिचारे. अन्यथा केवळ कायद्याचा विचार केला तर त्यांच्यावर काही कारवाई करणे अवघड आहे. विजयजी आपल्याला आवडोत न आवडोत, त्यांचा मुद्दा बिनतोड आहे. शिवाय किंगफिशर बुडायला इतर अनेक कारणे आहेत जी विजयरावांच्या नियंत्रणाबाहेर होती. विमान कंपन्यात विदेशी गुंतवणूकीवर पन्नस टक्के मर्यादा उठवायला लागलेला उशीर, ५/२५ सारखे जाचक नियम, ऐनवेळी इत्तेहाद ने साखरपुडा मोडून जेटशी केलेले लग्न ई ई .

फारेण्ड - मला उद्देशून आहे का ? मला यातलं काहीच कळत नाही हे नमूद करतो. जर कंपनीच्या कर्जांना, बुडीत खात्यांना किंवा नुकसानीला संचालक व्यक्तिशः जबाबदार नसेल तर सुब्रतो रॉय आणि सत्यम चे राजू यांना अटक होण्याचं कारण काय असावं ? जाणीवपूर्वक केलेला फ्रॉड, कंपनीला किंवा ज्यांच्याशी लीगल कॉण्ट्रॅक्ट केले आहे त्यांच्या फसवणुकीला कोण जबाबदार असते ? जर बँकांची फसवणूक झालेली असेल तर ? असे प्रश्न पडलेले आहेत.

http://www.legalservicesindia.com/articles/dl.htm

कर्ज काढून कंपनी इमानदारीत चालवत असताना नुकसान झाले तर संचालक जबाबदार नाही असा अर्थ असेल ना कायद्याचा ?

सहकारी बँकांची थकीत कर्जे १३२७ कोटी रुपये आहेत. त्यासाठी २०११ सालापासून रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना वेळोवेळी नोटिसा पाठवल्या आहेत. काही बँकांवर कारवाई झाली. काही बँकांनी कारखान्यांवर कारवाई केली आहे. थेऊरच्या कारखान्याची जमीन जिल्हाधिका-यामार्फत लिलावात विकण्याचे प्रयत्न झाले.

इथे मल्ल्या एकटाच ९००० कोटी रुपये बुडवतो. कंपन्यांची एकूण थकीत कर्जे १,७३,००० कोटी रूपये आहेत. गेल्याच महीन्यात ही कर्जे सरकारने वेव्ह ऑफ केली. कंपनीच्या कायद्यानुसार ही कर्जे वसूल करता येत नाहीत. तरी त्याच त्या कंपन्यांना कर्जे दिली गेली आहेत.

ज्यांना दोन तीन हजारांची कर्जे हवी आहेत त्यांना कर्जे देताना बँका किती टाळाटाळ करतात ?

कपोचे फ्रॉड च्या बाबतीत तुमचे बरोबर आहे. मला मल्ल्या च्या बाबतीत फ्रॉड वगैरे आहे का कल्पना नाही. मी खूप डीटेल्ड वाचलेले नाही, त्यामुळे सध्या फक्त थकित कर्जे असणे यावरून हे लिहीतोय - की त्याला तो जबाबदार नसेल व्यक्तिश:

भारतात व सगळीकडेच कंपन्यांचे वेगवेगळे प्रकार असतात - ज्यात मालक्/भागीदारांची वैयक्तिक संपत्ती त्यात सामील असणे व तोटा/कर्जे चुकवायला वैयक्तिक पैसाही वापरावा लागणे हे एक टोक, तर कसलीही वैयक्तिक जबाबदारी नसणे हे दुसरे टोक - यात विविध प्रकार आहेत. एवढ्या मोठ्या कंपनीमधे बहुधा दुसरे टोक असावे. त्यात जर किंगफिशर पब्लिक स्टॉक वाली असेल तर आणखीनच कमी जबाबदारी.

यात केवळ कंपनी तोट्यात गेल्याने होणारे नुकसान व त्याची जबाबदारी याबद्दलच म्हणत आहे. फ्रॉड असेल तर वेगळी गोष्ट आहे. तेथे बोर्ड व अध्यक्ष सगळेच जबाबदार असतील.

मल्ल्याने सिकॉम कडून घेतलेल्या कर्जाचं प्रकरण गाजलं होतं.बहुतेक दिवाळखोरी जाहीर करावी लागणार होती. तेव्हांही मल्य्याचं समर्थन करणा-यांनी मल्ल्याने सिकॉममधे तेव्हढी गुंतवणूक केली आहे अशी कारणं दिली होती. किंगफिशर अडचणीत येण्याचं कारण निष्काळजीपणा हे दिलं होतं. त्या वेळी स्टेट बँकेने कर्जं द्यायला नकार दिला होता हे अंधुकसे आठवते.

जगात अन्यत्र असे कंपनी कायदे आहेत का यावर कोण प्रकाश टाकू शकेल ? प्रगत देशात बँकांना बुडवण्याची मुभा दिली जाते का ?
(या तरतुदी आणल्या गेल्या तेव्हां त्यामागचे हेतू चांगले असतीलही किंवा नसतीलही. पण जनतेला याबाबतीत काही कल्पना नसणार/ कळत नसणार.)

लिमिटेड लायेबिलिटीचे नियम जगात जेथे कंपनी सिस्टीम्स आहेत तेथे सगळीकडेच असावेत. अमेरिकेत तसेच आहेत हे माहीत आहे.

आणि सरळपणे वागणार्‍यांकरता ते आवश्यकही आहेत. कंपनी कायद्यानुसार 'कंपनी' ही स्वतंत्र एण्टिटी धरली जाते असे ऐकले आहे. तिची फक्त काही टक्के मालकी काही जणांकडे असते. त्यामुळे फायदा झाला तरी मालकांना त्यातला फक्त थोडा भागच मिळतो व तोटा झाला तरी मर्यादित नुकसानच होते. मात्र अशाही कंपनीच्या मालकांना, बोर्ड मेम्बर्स ना कायदेशीर जबाबदारी असते की कंपनीचे काम प्रचलित कायद्यानुसार चालत आहे हे पाहणे. ते ती जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. अमेरिकेत २००० च्या दशकात सुरूवातीला एन्रॉन वगैरे ठिकाणी झालेल्या गफल्यांनंतर सारबेन्स-ऑक्सली कायदा आणला गेला व सीएफओ, सीईओ लोकांवरची कंपनीची अधिकृत डॉक्युमेण्ट्स - ज्यावर ते सह्या करतात- ती खरी असणे ही त्यांची जबाबदारी ठरवली गेली. भारतातही साधारण असेच असेल असे वाटते.

धन्यवाद फारेण्ड.
आणि सरळपणे वागणार्‍यांकरता ते आवश्यकही आहेत. >> पटले.
वरच्या पोस्टमधे फ्रॉड बरोबर निष्काळजीपणा हा शब्द लिहायला विसरलो होतो.

रजनीकांत व्हर्सेस विजय मल्ल्या

रजनीकांत बँकेतून दिवसाला ४०,००० रु. पेक्षा जास्त कॅश काढू शकत नाही. विजय मल्ल्याने २१५ कोटी रु एका दिवसात काढले आणि भुर्रदिशी उडाला

रजनीकांत बँकेत शून्य बॅलेन्स ठेवू शकतो. विज य मल्ल्याने उणे १५०० कोटी इतका मिनिमम बॅलेन्स ठेवला होता.

रजनीचा वाढदिवस घरात किंवा घराच्या टेरेसवर होतो. त्याचा ६० वा वाढदिवस फॅनच्या वतीने केला तर टॅक्सीचं भाडं २०० रु होतं. विजय मल्ल्या ६० चा झाला तेव्हां गोव्यातील एका आयलंडमधे स्वखर्चाने दिलेल्या पार्टीत ९० कोटी रुपयांचा धूर झाला. पार्टीनंतर चार्ट्र्ड प्लेनने मल्ल्या उडाला.

रजनीकांत सर्व प्रकारचे ईएमआय भरतो कारण त्याचं टेलिफोन कनेक्शन, गॅस कनेकअशी, वीज कनेक्शन इत्यादी कट होईल अशी त्याला भीती वाटते. मल्ल्याकडे १७ बँकांचे ९००० कोटी रुपये आहेत आणि तो कुठल्या फोन नंबरवर उपलब्ध आहे याची माहिती कुणालाही नसते.

जर रजनीकडे मल्ल्याइतकी उधारी असती तर त्याने बसने प्रवास केला असता किंवा लिफ्ट मागितली असती. त्यामुळे थोडीफार सेव्हिंग होऊन बँकेचं पुढचं नुकसान टळलं असतं. पण मल्ल्याने चार्टर्ड प्लेन घेऊन लंडनजवळच्या खाजगी इस्टेटीत ते लँड केलं.

आज प्रत्येकजण मल्ल्याला डिझास्टडि, फेल्युअर अशा शब्दात हिणवतोय. त्याच्यावर गरीब माणसाचे विनोद बनताहेत, दिवाळखोरीवर विनोद बनताहेत, फॅट मॅन जोक्स आणि फरार जोक्स फिरताहेत. पण हे सर्व जोक्स मल्ल्यावर नसून प्रत्येक भारतियावर आहेत. रजनीसुद्धा करू शकत नाही अशी कामगिरी त्यान केलीय. खरं तर तो आज प्रत्येक भारतियाचा सुपरहिरो आहे...

रजनी पण म्हणत असेल जग काहीही म्हणे तू माझा हिरो आहेस. तुझ्याइतकी शांत झोप लागण्यासाठी मला तुझ्याकडून काही शिकायला मिळावे अशी मी माझ्याकडे प्रार्थना करतो !

निष्काळजीपणा - हा पॉइंट माझ्याही डोक्यात आला नाही. जरा आणखी विचार केला तर, निष्काळजीपणा सिद्ध करायला - कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंज ला सादर केलेली कागदपत्रे, स्वतंत्र पणे ऑडिट करणार्‍या कंपन्यांचे निष्कर्ष व बँकांनी कोणत्या आधारावर लोन्स दिली ती कागदपत्रे हे सगळे बघितल्यावर त्यावरून चौकशी करणारे ठरवू शकतील.

मात्र एक आहे. २००२ च्या त्या अमेरिकन कायद्यानुसार कंपनीच्या प्रमुख अधिकार्‍यांचा काही बाबतीत निष्काळजीपणा हाच कायदेभंग समजला जाउ शकतो. भारतात एक्झॅक्टली तसेच आहे का कल्पना नाही. म्हणजे उदा: कंपनीचा चीफ फायनान्शियर ऑफिसर असे म्हणू शकत नाही की बॅलन्स शीट माझ्या ३ लेव्हल खालच्या व्यक्तीने बनवला व मी तो वाचला नाही.

निष्काळजीपणा सिद्ध करणे भारतात तरी खूप अवघड आहे. सुब्रतो रॉयचे संबंध बिघडले म्हणून त्याच्यावर आरोप ठेवले गेले. मल्ल्या ने तर धमकीच दिली आहे. त्यामुळे निष्काळजीपणाचा निष्कर्ष कोण आणि कसा काढणार हे अवघडच दिसते.

जर मल्ल्याचे कुणाशी संबंध विकोपाला गेले असते तर निष्काळजीपणाचा आरोप सहज सिद्ध झाला असता.

यात एक आणखी वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह आहे. मला इथे रिलेव्हंट वाटतोय म्हणून लिहीतो.

कंपनी पूर्णपणे तोट्यात असेल, नजीकच्या भविष्यकाळात कसलाही आर्थिक फायदा होण्याची चिन्हे नसतील, तरीही केवळ त्या कंपनीच्या एखाद्या प्रसिद्ध (व कधी कधी काही यशस्वी भूतकाळ असलेल्या) अधिकार्‍याच्या नावावर त्या कंपनीला तरीही बाहेरची गुंतवणूक, कर्जे ई. मिळू शकतात. सॅन फ्रान्सिस्को मधल्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांमधे हे २००० साली झाले, सध्याही होत आहे. याचे कारण एक मार्केट फ्रेन्झी असते. त्या नेत्याची व्हिजन अनेकांना पटते. त्यांना वाट्ते की जरा हाय रिस्क गुंतवणूक केली तरी यातून पुढे प्रचंड फायदा होऊ शकेल. कधी कधी गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांवर प्रेशर येते - अशा मार्केट मधे (त्या फील्ड मधल्या कंपन्यांमधे) गुंतवणूक करण्यासाठी, कारण इतर लोक करत असतात. अशा वेळेस जर ती कंपनी अयशस्वी झाली तर नंतर अनेकांचे नुकसान होते.

यातून यशस्वी झालेली फेसबुक सारखी उदाहरणे आहेत, तर फ्लॉप झालेली असंख्य आहेत. अ‍ॅमेझॉन सारख्या कंपनीला आजही नफा फार न दाखवता गुंतवणूक सहज मिळते.

अशी 'व्हिजन' विकणारे व त्यात गुंतवणूक करणारे फ्रॉड नाहीत. निष्काळजी कदाचित असतील. पण हे खूप कॉमन आहे.

केवळ त्या कंपनीच्या एखाद्या प्रसिद्ध (व कधी कधी काही यशस्वी भूतकाळ असलेल्या) अधिकार्‍याच्या नावावर >>> हे महत्वाचं. हाच प्रश्न वर शरद यांना विचारला आहे. जी एक लाख ७३ करोडची कर्जे माफ झाली ती आजवर याच कारणाने दिली गेली आहेत. यात ठराविक उद्योगपती आहेत हे विशेष.

पत ही अत्यंत ठिसूळ संज्ञा आहे. नव उद्योजकांना पत नाही म्हणून कर्ज नाकारली जातात. पण अनेक नवौद्योजक कुणाशी तरी संबंधित आहेत म्हणून कर्ज मिळतात. याच पद्धती विरोधात आमच्यासारखे नेहमी शिमगा करतात जो इतर अनेकांना इरीटेटिंग वाटत असतो.

खरे तर किंगफ़िशर खाजगी कंपनी आहे म्हणुन त्यावर कारवाई करा असा सुर निघतो लोक भवना तिव्र होतात. एअर ईंडीआ सारखी सरकारी विमान कंपनी ३०,००० कोटी रुपये तोट्यात चाललेली आहे. दर वर्षी सरकार त्यात ३००० कोटी रुपये भांडवल घालते. हे पैसे कोठुन येतात? याबद्द्ल कोणी काही का विचारत नाही की हे पैसे करदात्यांच्या खिशातुन येत नाहीत असे लोकांना वाटते? की ती सरकारी आहे म्हणुन कशीही चालवली तरी त्यावर प्रश्न विचारणे चुकीचे होते?

अनेक मंत्रि आणि सरकारी अधिकारी यांनी जे एअर ईंडीयाचे केले त्या पेक्षा वेग़ळे किंगफ़िशर मधे वेगळे असे काय झाले?

युरो>>+१

एअर ईंडीया वरुन देवानंद-आशा पारेख चे गाण आठवल. याना आपण मागचे २० वर्ष झाले पोसत आहे, आज पण मदत देत आहे आणि उद्या पण देत राहु. हाच मुद्दा मी पहिल्याच पोस्ट मध्ये माडला आहे.

यूरो

एअर इंडीयाच्या तोट्याची कारणे खूप वेगळी आहेत. एका विमानाच्या मागे असलेला स्टाफ आणि इतर विमानकंपन्यांमधे असलेला स्टाफ यामधे कमालीची तफावत होती. जेव्हां केव्हां हे नियम बनले तेव्हां ते ठीक होतं. पुढे स्पर्धेच्या युगात त्यामधे बदल करण्याची लवचिकता एअर इंडीयाकडे नव्हती. ऑप्रेटिंग कॉस्ट मोठी असल्याने तोटा होत होता. पीएमटी पण तोट्यात चालते. पण त्याचा फायदा शेवटी प्रवाशांना दिला जातो.

इथे सार्वजनिक बँकांचा पैसा खाजगी क्षेत्राकडे गेला आहे, त्याबद्दल विचारणा नको हा दृष्टिकोण झेपणेबल नाही. कंपनी कायद्यातला पैसा पूर्वीपासून बुडीत झाल्यावर रिकव्हर झालेलाच नाही. वर लिहीलंय त्याबद्दल.

सरकारी क्षेत्रात ऑडीटर जनरल असतात. त्यांनी एअर इंडीया कंपनी ठरवून बुडाल्याचा रिमार्क दिलेला असेल तर त्याची वसुली व्हायला पाहीजे होती याबद्दल शंका नाही. पण सरकारी क्षेत्रात पैसे बुडाले म्हणून मल्ल्याने खाल्ले तर काय बिघडलं हा अजब तर्क आहे. याच न्यायाने मल्ल्याला विमानकंपनीसाठी कर्ज देता तर मला का नको असं प्रत्येक जण विचारेल.

कपोचे यांच्याशी सहमत. आणि एअर इंडिया च्या बाबतीत पब्लिक आउटक्राय होत नसेल कारण कोणीतरी उद्योगपती हे सगळे पैसे लाटून बसले अशी भावना होत नाही लोकांची. सरकारी गलथान कारभार आहे असेच चालायचे म्हणून लोक सोडून देत असतील. पण एअर इंडिया चीही चौकशी करायला रीतसर कायदेशीर मार्ग आहेतच की. कदाचित न्यूज व्हॅल्यू नाही म्हणून मीडियाही जास्त भाव देत नसेल.

बाकी सरकारी सर्विस चा मुख्य उद्देश मुळातच 'नफा' हा नसतोच ना? एक उदा: गावोगावी जेथे एस्टी सकाळ्च्या पहिल्या गाडीला ५ प्रवासी असले तरी नेते आणि तो रूट चालूच ठेवतात त्यामागे तेथील लोकांना ती सर्विस मिळावी हा मुख्य उद्देश आहे (आणि योग्यच आहे). खाजगीकरण झाले तर एस्टी कदाचित फायद्यात चालेल (भारतातील खाजगीकरण पाहता ती शक्यता फार नाही) पण असे असंख्य मार्ग बंद पडून लोकांची अडचण होईल. मी वाचले त्यातून मुंबई लोकल्स वगैरे सोडल्या तर जगात फायद्यात चालणारी सरकारी पब्लिक वाहतूकव्यवस्था जवळजवळ नाहीच.

>>एअर ईंडीया वरुन देवानंद-आशा पारेख चे गाण आठवल<<

सौ साल पेहेले, मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कलभी रहेगा... हे गाणं का? Proud

मल्याचा पण कोणितरी असाच सिक्रेट अ‍ॅड्मायरर असावा, नाहितर ९००० कोटीचं कर्ज कुठल्याहि तारणा (बँक गॅरंटी) शिवाय दिलं गेलं नसतं. त्या कंपनीची अ‍ॅसेट्स तरी फ्रिज केली आहेत कि नाहि याची कल्पना नाहि. वाचनात आलं कि मागच्या चेन्नइच्या पावसात विमानांचं खुप नुकसान झालेलं आहे...

सरकारी सर्विस चा मुख्य उद्देश मुळातच 'नफा' हा नसतोच ना? मुळ गोम ह्याच गोष्टीत आहे.

सिंगापुर १९६५ ला स्वतंत्र झाला. त्यावेळच्या सिंगापुरच्या पहिल्या पंतप्रधान ली कॉन यु नी भारताची समिश्र अर्थव्यवस्ठा , अमेरिकीचे capitalism आणि चिन चे कम्युनिस्ट ह्या तिन्ही गोष्टीचा अह्यास करुन भारताच्या समिश्र अर्थव्यवस्ठा आमलात आणली पण त्यात त्यानी एक बदल केला . ते म्हणजे प्रत्येक सरकारी सर्विस (ज्यात बस, ट्रेन आणि एअर पण आले) हे फायद्यातच चालले पाहिजेत . आणि सगल्या कंपनीच्या अध्यक्षाना सांगितले की जर तुमची कंपनी जर फायद्यात नाही गेली तर बंद करीन (ह्या संदर्भात यु टुय्ब वर बर्याच व्हिडियो उपल्ब्द आहेत). कालांतरानी सिंगापुरनी सगळ्या कंपन्या स्टॉक मार्केट वर लिस्ट केल्या .

गेल्या ५० वर्षात काही अपवाद वगळता ( उदा सप्टेंबर २० ०१ नंतर एका तिमहीत एअर कंपनी नुकसानीत होती) प्र्त्येक तिमहीत सगळ्या कंपन्या फायद्यात आहेत. आणि सरकारी कंपन्या फायद्यात आहेत ह्याचा अर्थ असा नाही की गरिबाना सबसिडी मिळत नाही. गरीब लोकाना स्वस्तात विज मिळते. बस / ट्रेन मध्ये सवलत मिळते. सरकार ती सबसिडी बस्/ट्रेन /विज कंपन्याना देते. नविन ट्रेन लाईन टाकयला पण सबसिडी देते पण अट एकच असते की उद्योग हा फायद्यात् असला पाहिजे.

सबसिडी आणि उद्योग ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्या वेगळ्या ठेवल्या तर मल्ल्या , एअर इंडिया सारखे प्रकार घडणार नाहीत.

तसे हल्ली एस्टी सगळीकडे सेवा देत नाही. बारामती जवळ शेळगाव नावाचे गाव आहे . तिथे एस्टी नी प्रवासी नाहीत म्हणुन सेवा बंद केली आणि गाव आडवाटेला असल्याने दुसरी कुठलीही सेवा नाही. . त्यामुळे त्या गावातिल लोक सिक्स सीटर किंवा खाजगी वाहनानी प्रवास करतात. त्यामुळे एस्टी सगळी कडे सेवा देते हा भ्रम आहे.

फा, मुंबई लोकल आजिबात फायद्यात चालत नाहीत. मध्यरेल्वेला फक्त मालवाहतूकीतून फायदा होतो.

Pages