जागता पहारा- जनधन योजना

Submitted by सिम्बा on 7 January, 2016 - 05:30

जागता पहारा- जन धन योजना
हा सुद्धा जागता पहाराच आहे, पण हा उपक्रम स्पेसिफिक पहारा आहे.
मे २०१४ पासून आदरणीय मोदींनी बरेच उपक्रम सुरु केले.
जन धन योजना , डिजिटल इंडिया , स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मुद्रा बँक, गंगा स्वच्छता, etc
या प्रत्येक योजनेचे क्रिटीकलअनालिसिस करण्या साठी हे धागे काढायचा मानस आहे
मी जन धन योजने पासून सुरवात करत आहे, नॉर्मल रुटीन मधून अभ्यास करायला आणी संकलित माहिती सु-सूत्रपणे इकडे लिहायला जमेल कि नाही माहित नाही. तेव्हा अजून कोणी दुसरी योजना घेऊन अजून धागा सुरु केला तर चांगलेच आहे. मात्र एक पथ्य आपण सगळे पाळूया , लिहिला गेलेला लेख हा फक्त आणी फक्त माहिती नोंदवणारा असू दे,

प्रत्येक योजने मध्ये काय उदिष्टे आहेत, ती कशी पूर्ण केली जाणार आहेत (रोड म्याप काय आहे), आत्ता पर्यंत ती किती पूर्ण केली गेली? कुठले नवीन टप्पे (माईलस्टोन गाठले), काय अडचणी आहेत, त्या सोडवल्या जात आहेत कि दुर्लक्ष करून घोडंपुढे रेटले जातेय या बाबत माहिती इकडे संकलित करूया.
असे काही धागे पूर्वी सुरु झाले आहेत, काही खरेच चांगले चालले ( राफेल विमान खरेदी, भू संपादन) , काही नेहमीच्या वळणावर गेले (GST)
हा धागा मोदीबँशिंग साठी अजिबात नाही.
दोन्हीबाजूच्या लोकांनी वागण्या-बोलण्याच्या मर्यादा सांभाळाव्यात हि विनंति.

पहिल्या धाग्यांमध्ये जन धन योजनेबद्दल लिहित आहे, हि माहिती as on nov-dec २०१५ आहे.
काही सिग्निफिकंट बदल झाले असतील ते प्रतीसादाद्त add करावे.
हा लेख मूळ क्लोजसर्क्युलेशन साठी लिहिला होता, त्यामुळे त्यात लिनक्स घातल्या नाही आहेतपण हा data जालावरसहज सापडू शकतो.
माबोवर कोणी बँकिंग सेक्टरमधील लोक असतील तर त्यांनी माहितीत भर घालावी.
###################################################################
###############################################################
####################################################################

UPA सरकारच्या काळात दुर्बल घटकांच्या आर्थिक समावेश साठी “स्वाभिमान” योजना राबवली गेली. मुख्यत: हिचा वापर direct बेनिफिट ट्रान्स्फरसाठी होणे अपेक्षित होते. मार्च २०१४ पर्यंत या योजनेअन्तर्गत २४.३ करोड खाती उघडली गेली होती.
PMJDY हाच वारसा पण खूप जास्त आक्रमकपणे पुढे चालवत आहे. एका बाजूला बँकांना टार्गेट देऊन बँकांना accounts उघडण्या साठी बांधील केले, तर दुसर्या बाजूस वेगवेगळे सोफ्ट बेनिफिट (विमा, ओवर ड्राफ्टची सोय) देऊन जास्तीत जास्त लोक आकर्षित होतील याची काळजी घेतली.
बहुतेक सर्वाना जन धन योजने बद्दल थोडीफार माहिती असेलच,नवीन लोकांच्या सोई साठी या योजनेची वैशीष्टे- उद्दिष्टे त्रोटक स्वरुपात मांडतो.

उद्दिष्टे:- १) जास्तीतजास्त लोकांना बँक प्रणालीमध्ये सामाऊन घेतले जावे.
२) गरजू लोकांना कर्जाची सोपी उपलब्धी असावी
३) direct benefit ट्रान्स्फर ज्यायोगे प निधी मधील गळती थांबेल, कमी होईल
वैशीष्टे
१) या योजने अंतर्गत कोणीही व्यक्ती झिरो balance account उघडू शकते.
२) account होल्डर ला विमा कवर मिळते
३) ५००० रुपयांची ओवर ड्राफ्ट ची सोय मिळते
४) account उघडल्यावर एक rupay कार्ड मिळते जे डेबिट/ATM कार्ड म्हणून वापरता येते.
या योजने मध्ये आता पर्यंत गाठलेले टप्पे आणी योजनेतील कमजोर कड्या

१) जन धन योजनेच्या वेब साईट वर असलेले आकडे पहिले तर ह्या योजनेला अभूतपूर्व यश मिळाले आहे असेच म्हणावे लागेल. लौकरच १००% भारतीयांना बँकिंग सिस्टममध्ये सामाऊन घेतले जाईल हा दावा खरा होऊ शकेल अशी शक्यता वाटते.
पहिल्या दिवसापासून योजनेचे प्रगती पुस्तक वेब साईट वर टाकण्याच्या कृतीतून सरकार चा योजनेप्रती असणारा विश्वास दिसून येतो.

एकूण उघडलेली खाती ------ १९.२७ करोड
एकूण रक्कम जमा ------- २७००० करोड
शून्य शिल्लक असणारे accounts ------ ८०% वरून कमी होत ३६% झाले आहेत
rupay कार्ड्स वितरीत झाली --------- १६.५ करोड
आधार सीडिंग पूर्ण झाले -----------८.१ करोड
डोळे विस्फारायला लावणारे आकडे पाहताना योजनेच्या काही लूप होल्स कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

२) डूप्लीकेट account शोधण्य साठी काहीही यंत्रणा नसणे हे या योजनेसाठी सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. टार्गेट पूर्ण करण्याच्या दाबवाखाली बँकांनी KYC च्या नियमांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. कित्येक ठिकाणे फक्त फोटो आणी स्थानिक वजनदार माणसाचे पत्र या निकषांवर खाते उघडले आहे.
एकाच माणसाने वेग वेगळी ओळखपत्र देऊन २ व जास्त account उघडणे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे.
मूळ योजने नुसार दुसर्या टप्यात सर्व accounts आधार नम्बर बरोबर जोडले जाणार होते. तेव्हा हे डूप्लीकेशन लक्षात येऊन डूप्लीकेट accounts काढून टाकता आले असते. परंतु आता सुप्रीमकोर्टाच्या निकाला नुसार आधार क्रमांक अनिवार्य नाही, त्यामुळे आधार क्रमांकाची सक्ती करता येत नाही , परिमाणात: आत्ता तरी हे अकाऊंटस वेगळे काढता येत नाहीत.
हि अकौंट ची संख्या किती आहे या बद्दल काही अंदाज नाही, पण मोठी आहे हे नक्की.
अर्थात काही उपाय सापडेपर्यंत बँकांना या रिकाम्या खात्यांचे ओझे वाहावे लागणार आहे.

३) वेब साईट वरील माहिती नुसार शून्य रक्कम असलेली खाती कमी होत आहेत (८०% वरून ३६% वर आली) मात्र वस्तुनिष्ठपणे पाहता एखाद्या खात्यात १ रुपया असला तरी ते खाते वरील ३६% मध्ये येणार नाही. परंतु हे खाते बँकेवर ओझे बनून राहील.
हि अशी फसवी खाती (ज्यात १०० रुपये व कमी रक्कम जमा आहे )किती आहेत ? हा नेमका आकडा संबंधित लोकांकडे आहे कि नाही हे माहित नाही, किंवा असल्यास तो प्रकाशित करू नये इतका मोठा असावा.

४) या योजनेमुळे २७००० करोड रुपये अर्थव्यवस्थेत आले असे सरकारकडून सांगण्यात येते (आणि ते खरे सुद्धा आहे ) मात्र त्यांनी हे विसरता कामानये, की हि रक्कम अर्थव्यवस्थेत आणण्या साठी तितकीच मोठी रक्कम गुंतवावी लागली आहे. आपण या रकमेकडे गुंतवणूक म्हणून पाहू शकतो. पण हि गुंतवाणूक एक रकमी नाही आहे, ती पुन्हा पुन्हा करावी लागणार आहे (recurring) आणी हि गुंतवणूक बँकांनी करावी ( बँकिंग एक व्यवसाय आहे) अशी सरकार ची अपेक्षा आहे.

या योजने मध्ये गुंतवली गेलेली रक्कम.
एकून १९.२७ करोड accounts उघडलेगेले
१) account ओपेनिंग चार्गेस @१४०रु/ account २७०० करोड (१४०x १९.२७ करोड)
२) rupay कार्ड्स @ २० रु each ३८५ करोड
३) कुरिअर खर्च / पिन जनेरेशन चार्जेस @५० रु ९६३.५ करोड
(* हे आकडे श्री.भसीन, चेअरमन IBAआणि चेअरमन इंडिअन बँक यांच्या लेखातून घेतले आहेत)
४) बँक मित्रांसाठी technology कॉस्ट १०० करोड
(सुमारे २ लाख बँक मित्र@ ५००० रुपये/ व्यक्ती, डेबिट कार्ड स्वाईप मशीन, कन्नेक्टीवीटी चार्जेस, हे प्रत्यक्षात जास्त असू शकतील, आणी recurringस्वरूपाचे असतील , सोयीसाठी ते one time कॉस्ट मध्ये धरले आहेत)
५) सरकारी जाहिरातीचा खर्च ३०० करोड (अंदाजे)
(* सरकारने पहिल्या ४० दिवसात जाहिरातींवर १०० करोड पेक्षा जास्त खर्च केला आहे असे उल्लेख पेपर मध्ये सापडले, आता १७ महिने उलटल्यावर हा खर्च ३०० करोड होणे शक्य आहे)

एकून वन टाईम कॉस्ट ४४४८.५ करोड
recurring कॉस्ट
२ लाख बँक मित्रांचा पगार @ २००० each ४८० करोड वार्षिक
(२ लाखx२००० x १२)
एकूण १५ महिन्यात खर्च झालेले पैसे -------------------------------- ४९२८.५
या सगळ्या आकडेमोडीनंतर कोणीही म्हणू शकेल सरकारने काही पैसे खर्च करून पाचपट पैसे अर्थव्याव्स्तेत आणले. ते एका अर्थी खरे सुद्धा आहे.
पण इकडे केलेल्या investment वर किती परतावा मिळवाला हा प्रश्न नाही आहे, तर हि योजना वायेब्ल कशी होईल आणी दीर्घकाळ कशी चालेल हा आहे. हि योजना फक्त सरकार चालवत असते तर पूर्णत: वेगळी गोष्ट होती, पण जास्तीत जास्त खर्च बँकांच्या खिशातून जात आहे. आणी व्यावसाईकरित्या चालवल्या जाणाऱ्या बँकांना खर्चाच्या रकान्यातील मोठी रक्कम निश्चतच टोचत असणार.
सामाजिक सुरक्ष देणारी हि जोजना चालू ठेवता यावी म्हणून काही आर्थिक मदत मिळावी म्हणून बँकांनी सरकारकडे परत परत विनवणी केली आहे.
“स्वाभिमान” योजने मध्ये पप्रत्येक खात्यामागे बँकेला १४०रुपये मिळत असत.
प्रत्येक खाते चालू ठेवण्या साठी बँकेला काही खर्च येतो.
३६% रिकामी खाती आणी खूप कमी शिल्लक असणारी खाती (ज्यांची संख्या माहिती नाही) चालू ठेवण्यासाठी बँकेला प्रचंड प्रमाणात खर्च येत आहे आणी पब्लिक सेक्टर बँक्स या योजनेच्या दीर्घकालीन अंमलबजावणीसाठी कमजोर कडी ठरू शकतात.

६) ओवर ड्राफ्ट facility :-
खाते ६महिने समाधानकारकरीत्या चालवल्यास खातेधारक ५००० रुपये ओवर ड्राफ्ट साठी पात्र ठरतो.
परंतु खातेधारकास हा फायदा द्यायचा कि नाही हे पूर्ण पणे बँकेच्या अखत्यारीत येते. कारण हे पैसे प्रत्यक्षात बँकेच्या खिशातून जाणार असतात. अर्थातच बँक हे करण्यास नाखूष असते.
हे कर्जाऊ दिलेले पैसे इंटरेस्ट फ्री नसतात. बँक या रकमेवर १२% किंवा बसे रेत पेक्षा २पोइंत जास्त, यातील जो कमी रेत असेल तो लावते. कदाचित यामुळेचजास्त लोक कर्ज घेण्यासाठी पुध्ये येत नसावेत.
आत्तापर्यंत १.६५ लाख लोकांनी या गोष्टीचा फायदा घेतला आहे. (१९.२७ करोड मध्ये १.६५लाख)
हे कर्जाऊ दिलेले पैसे परत मिळवणे हि पूर्णपणे बँकेची जबाबदारी आहे. आणी बँकांना हे कर्ज बुडीतखाती जाण्याची भीती वाटते.
प्रचंड थकीत कर्जाखाली दबलेल्या बँकांनी परत एकदा सरकारला मदतीसाठी हाक दिली आहे.
बुडीत कर्जापासून रक्षण व्हावेम्हणून सरकारने “कर्ज क्रेडीट gurantee फंड” स्थापन करावा अशीबँकांची मागणे आहे. सरकारने अर्थातातच त्याला प्रतिसाद दिला नाही आहे.

७) खातेधारकास मिळणारी विमासुरक्षा:-
ज्या खातेधारकाने मृत्युपूर्वी ४५ दिवसात आपले rupay कार्ड वापरले असेल, त्याचे कुटुंबीय या सुरक्षेस पात्र होतात.
प्रत्यक्षात ५०% लोकांना हि कार्ड मिळालीच नाही आहेत, त्या मुळे ओपोआप ते या विमा कवचातून बाहेर राहतात.
४५दिवसातून एकदा कार्डाचा उपयोग करणे हे सुद्धा बर्याच लोकांना शक्य नसते.
मार्च २०१५ पर्यंत एकही insurance चे पैसे दिले गेले नव्हते (मार्च नंतर चे आकडे मला online सापडले नाहीत)
नुकतीच बातमी वाचली कि हि ४५ दिवसाची मर्यादा आता ९०दिवसांवर नेली आहे, पण त्याच बरोबर खूप सारे फाईन प्रिंट सुद्धा add केले आहे. ज्यामुळे insurance क्लेम करताना अजून अडथळे येऊ शकतात.
८) उघडलेली खाती सुरळीत पणे चालवणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान आहे.
अतिशय दुर्गम ठिकाणी जेथे बँकांचे सेवाजाले नाही तेथे बँक “बँक मित्रांच्या” माध्यमातून काम करते. DCB/मानरेगा चे पैसे एकदा खात्यात आले कि IT ची भूमिका संपते. आता हे पैसे प्रत्यक्ष खातेदारापर्यंत पोहोचवण्याचे काम/ आणी त्याच्या कडचे पैसे परत खात्यात भरण्याचे काम हे “मित्र” करतात. आणी या शेवटचा टप्पा बँकांसाठी खूप खर्चिक ठरतो.
प्रत्येक व्यवहारावर सरकार फिक्स १% कमिशन देते
हा व्यवहार फायदेशीर होण्यासाठी बँकेला ३% कमिशन लागते.
म्हनाजेच प्रत्येक transaction वर बँकेला २% चा तोटा होतो
RBI आणी PSB नीया बाबत तोडगा काढायची सरकार ला विनंति केली आहे. पण आता पर्यंत काही तोडगा निघाला नाही आहे.

थोडक्यात......
१) योजना अतिशय आक्रमकपणे राबवण्यात येत आहे
२) फक्त आकडे लक्षात घेतले तर हि योजना प्रचंड यशस्वी झाली आहे (पहिला टप्पा)
३) हि योजना चालू ठेवण्यात बँकांना प्रचंड खर्च करावा लागत आहे.
४) नोन पेर्फोर्मिंग असेट चा राक्षस बँकांना भेडसावत आहे.
५) योजन दीर्घकाळासाठी राबवताना बँक हीच कमजोर कडी ठरू शकेल.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रॉकेल चे अनुदान थेट खात्यात जाण्यासाठी प्रयन्त चालु आहेत. हे जर पुढच्या २ -४ वर्षात झाले तर अतापर्यन्त खर्च केलेले सगळे पैसे वसुल होतिल. आणि तसे नाही झाले तर ह्या योजनेचा काही एक फायदा नाही.

रॉकेल च्या काळाबाजारात भरपुर पैसे वाया जातात. बर्याच प्रामाणिक सरकारा अधिकार्याला- पोलिसाना ह्यामुळे जीव गमवावा लागला आहे. जर अनुदान जर थेट खात्यात गेले तर हा प्रकार कमी होईल .

बॅंका कमजोर कडी ठरण्याची शक्यता का वाटते?

बॅंकांच्या तोट्या बद्द्ल म्हणत असाल तर सरकारला ती भरपाई कशी ना कशी तरी कराविच लागेल. अगदी ही योजना चालु नव्हती तरी दर बजेट मधे बॅंकांच्या रीकॅपिटलाझेशन साठी तरतुद केलेली असते.

खरी कमजोर कडी ही बॅंकांची उदासिनता असु शकते. योजना यशस्विपणे राबवणे हा यातिल महत्वाचा भाग आहे आणि त्यात नफ़ा तोटा न बघता ती राबवणे बॅंकांच्या हातात आहे. ही जबाबदारी फ़क्त केंद्र सरकारची की राज्य सरकार आणि बॅंकानी यात पुढाकार घ्यायला हवा?

योजनेचे दुरगामी फ़ायदे बरेच आहेत ओवरनाइट सक्सेस कसे मिळेल म्हणुन याकडे बघु नये असे वाटते.

युपीए ने सुरु केलेली युनिक आयडेंटीफ़िकेशन नंबर ही योजना उत्तम आहे दुर्दैवाने ती योग्य प्रकारे राबवली गेली नाही. तरी अजुन त्यातुन बरेच काही करण्या सारखे आहे. नशिबाने या सरकारने ती गुंडाळली नाही आणि त्याचा उपयोग करण्याचे ठरवले आहे.

अशी कोणती ही योजना यशस्वि करावयाची असेल तर या बरोबर आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

या योजनेमुळे २७००० करोड रुपये अर्थव्यवस्थेत आले असे सरकारकडून सांगण्यात येते >>>>

ह्याचा अर्थ अजिबात कळला नाही. हे पैसे काही अचानक जमिनीतुन उगवले नाहीत. हे होतेच आणि अर्थव्यवस्थेतच असणार, सध्या बँकेत जमा झाले ( म्हणजे पासबुकात ) असे म्हणता येइल.

मुद्देसूद लेखन आवडले सिम्बा. सखोल माहिती आपण दिलीत. तसेच तुमचा फॉलोअप हा मुद्देसूद असतो, हे राफेलच्या धाग्यावरील डीलसंबंधी माहिती देण्यात जाणवले हे नमूद करू इच्छितो.

पहारा सक्सेसफुल होवो Happy

तात्या थँकयु

टोच,, हो हे पैसे अर्थव्यवस्थे मधूनच निर्माण झालेले, पण जे छोटे छोटे सेविंग्स घरी तांदुळाच्या डब्यात किंवा देवघरांचा खालच्या ड्रावर मध्ये लपुन राहन्या ऐवजी बँकेत जमा होऊ लागली , त्यामुळे मोठ्या उद्योगांसाठी कर्ज द्यायला बँकांकडे पैसे आले .

यूरो ,, हा पॉईंट दुर्लक्षीला गेला होता, थोड्यावेळाने या बाबत लिहितो

<<<<<< UPA सरकारच्या काळात दुर्बल घटकांच्या आर्थिक समावेश साठी “स्वाभिमान” योजना राबवली गेली. मुख्यत: हिचा वापर direct बेनिफिट ट्रान्स्फरसाठी होणे अपेक्षित होते. मार्च २०१४ पर्यंत या योजनेअन्तर्गत २४.३ करोड खाती उघडली गेली होती. >>>>>>

हे जर खर असेल तर मार्च २०१४ पर्यंत कोणता ही गाजावाजा अ‍ॅडव्हरटाईजमेंट न करता युपीये सरकारने बराच मोठा पल्ला गाठलेला दिसतोय !!

म्हणजे आता पर्यंत बँकेत स्वाभिमान योजना २४ कोटी + जनधन योजना १९.२७ कोटी =
४३.२७ कोटी खाती उघडलेली आहेत का ?

चांगली माहिती. या योजनेचं अजुन एक महत्वाचं उद्दिष्ट म्हणजे, तळागाळातल्या लोकांनाहि बँक अकाउंट उघडायची/मेंटेन करायची सोय झाल्याने त्यांना सरकारी योजनेतुन मिळणारी आर्थिक मदत डायरेक्ट डिपॉझिट्स द्वारे, त्यात काहि काट्छाट (भ्रष्टाचार) न होता मिळु शकेल...

UPA सरकारच्या काळात दुर्बल घटकांच्या आर्थिक समावेश साठी “स्वाभिमान” योजना राबवली गेली. मुख्यत: हिचा वापर direct बेनिफिट ट्रान्स्फरसाठी होणे अपेक्षित होते. >>

हे लेखातच आहे लिहिलेलं!
Happy

@ सिंबा

“स्वाभिमान” योजने अंतर्गत २४.३ कोटी नविन खाती उघडल्याचा काही पुरावा काही लिंक मि़ळेल का ?

जनधन योजने अंतर्गत ११.५ कोटी बॅंक खाती उघडल्याबद्दल गीनीज बुक अ‍ॅवॉर्ड मिळालेला होता.

जर स्वाभिमान योजने अंतर्गत २ ४.३ कोटी बँक खाती २०१३ च्या अगोदरच उघडलेली होती मग २०१४ साली गीनीज बुक अ‍ॅवॉर्ड कसा बुवा मिळाला ? मोदींचा करिश्माच असा की अगोदरच्या गोष्टी विस्मरणात गेल्या की काय ?

१३ / ०८ / २०१५ ला पहल योजनेलाही गिनीज बुक अ‍ॅवॉर्ड मिळाला !

होय युरो, सरकार वेळोवेळी बँक recapitalisation च्या नावाखाली खूप पैसे बँकिंग सिस्टीम मध्ये घालत असते (सगळीच सरकार)
PSB ना पायाभूत सुविधा क्षेत्रांसाठी कर्ज देणे बंधनकारक असते. जसे कि खाण, एव्हिअशन, उर्जा, रेल्वे,
आणी PSBचे कर्ज थकण्याचेप्रमाण सुद्धा खूप मोठे आहे.PSB कर्ज देताना हात आखडता घेऊ नये, किंवा त्यांचे दिवाळे निघुनये म्हणून सरकार वेळोवेळी त्यांना पैसे देत असते.
पंजाब nation बँक, युनिअन बँक, आणी बँक ऑफ इंडिया यांचे जून”१५ ला NPA ६६,४३० करोड होते, (गेल्या वर्षी पेक्षा ५६% ची वाढ). या तिन्ही बँकांच्या नेट प्रॉफीट मार्जीनने खाली सूर मारला आहे.

http://indianexpress.com/article/business/business-others/overall-psb-np...
(हा विविध NPA चा परिणाम आहे, कृपया याचा संबंध PMJDY बरोबर लाऊ नये)
अशा परिस्थितीत बँका जगवण्यासाठी सरकारने त्यात पैसे गुंतवणे क्रमप्राप्त आहे
वित्तमंत्रालायाच्या म्हणण्या नुसार मार्च ३१ २०११९ पर्यंत PSB ना १८०,००० करोडरुपयांची गरज लागेल.
आणी सरकारने पुढील चार वर्षात त्यासाठी ठेवलेली प्रोविजन आहे ७०,००० करोड रुपये.
त्यामुळे सरकार काही प्रमाणात पैसे देते आहे, म्हणून बँकांनी आपली तुट वाढवावी हे धंद्याच्या दृष्टीनेयोग्य वाटत नाही.
आणी म्हणूनच जर सरकारने जरुरी मदत केली नाही (शून्य शिल्लक खातीचालवण्यासाठी मदत,क्रेडीट गारेण्ती फंड, बँक मित्रांचे कमिशन वाढवणे) तर बँका जास्तीच निरुत्साही होतील आणी योजनेची अंमलबजावणी स्लगीश होत जाईल.

योजनाराबवाण्यातील अडथळे,
स्वाभिमान योजने बद्दल वाचताना जाणवले, कि शेवटच्या टप्प्यामध्ये या योजनेनी मार खाल्ला,
बँकमित्र हवा तेव्हा उपलब्ध नसणे, त्याला पुरेसे ज्ञान नसणे, कार्ड मशिने चलत नसणे, सतत चे बँक मित्रांत बदल ( नोकर्यासोडणे) या मुळे कमी झलेली विश्वसार्हता, अशा गोष्टींमुळे लोकांनी या योजने कडे पाठ फिरवली.
आशा आहे, या वेळी लास्ट माईल कॉनेक्टीवीटी च्या सेवा गुणवत्तेत फरक पडला असेल.

ही योजना लॉंग टर्म साठी प्रचंड फायदेशीर आहे यात प्रश्नच नाही, पण वर लिहिलेल्या अडचणीसुद्धा लॉंग टर्ममध्येच येणाऱ्या आहेत.

जयश्रीराम, PMJDY ने नक्की काय रेकॉर्ड केला आहे असे आपल्याला वाटते?
२३ ओगस्ट ते २९ ओगस्टमध्ये जास्तीत जास्त(१,८०,९६,१३०) बँक account उघडणे. या साठी हा रेकॉर्ड आहे.

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/1/india-makes-financial-wo...
धन्यवाद

सिम्बा, गेले ते.
Happy

बाकी खरेच स्वाभिमान योजनेतील टोटल खात्यांचा आकडा कुठून आला त्याची लिंक असेल तर बरे होईल.

हा नाबार्डचा फायनाशल इन्क्लुजन संबंधीचा रिपोर्ट. पान ४२ पहा.
More than 60 million basic savings bank deposit accounts (BSBDAs) were added during the 2013–14 taking the total number of BSBDAs to 243 million.

अर्थात त्या खात्यांचा वापर होण्याबाबतची स्थिती तेव्हाही समाधानकारक नव्हतीच हे तिथेच पुढे म्हटलेय.
पण अशी खाती उघडण्यामागे सबसिडीलाभार्थीच्या खात्यात ती जमा करायचा हेतू होता हे लक्षात घ्यायला हवे.

स्वाभिमान कडून जनधनकडे जाताना झालेले बदल

मोदींनी टारगेट सेटिंग केल्याने खाती उघडणे ही बँकांची गरज झाली ही गोष्ट मला स्वागतार्ह वाटते.
आर्थिक दृष्ट्या निन्मस्तरातील लोकांना बँकेत खाते उघडणे, ते चालवणे किती जिकिरीचे वाटते हे वित्तक्षेत्रात काम करत असताना अनुभवले आहे.

धन्यवाद भरतदा,
मी ते विधान चिदंबरम च्या एका लेखाचा आधार घेऊन केले होते, तो लेख आणी कॉंग्रेस पुढार्यांची स्टेटमेंट सोडून अजून "पुरावा" शोधात होतो.
तेवढ्यात तुम्ही हा रिपोर्ट टाकलात. Happy

सातीताई, हा मराठी लेखनाचा पहिलाच प्रयंत्न आहे, या अगोदर मराठी लिखाण केवळ प्रतिसादातील २-३ वाक्य लिहिण्या एवढेच होते, त्या मुळे बऱ्याच typo मिळतील
जोजना= योजना :-प

LPG सब्सिडी रद्द करण्याच्या च्या निर्णयानंतर मला एक प्रश्न पडला आहे.
PMJDY च्या accounts ना PAN आणी आधारक्रमांक गरजेचा नाही.
LPG घेताना PAN दिल्याचे माझ्या लक्षात नाही,
या परिस्थितीत कोणता account सबसिडी ला पात्र आहे, आणी कोणता नाही हे कसे ठरवणार?
जनधन account LPG ला लिंक करून सबसिडी लाटणे हे प्रकार घडणे शक्य आहे का?

सिम्बा , गंमतच झाली. Happy
मला वाटलं अर्थशास्त्रातला कुठला तरी शब्द असेल. बाकोबा, कोबाकोसारखा.

धन्यवाद.

सध्यातरी दहालाखाच्या वरच्यांना एल्पीजी सब्सिडी स्वघोषित उत्पन्नानुसारच न मिळण्याची योजना आहे. म्हणजे ही गिव्ह अपची पुढची आवृत्ती आहे.

Pages