बँक लॉकर्सविषयी आणखी बोलू काही -------

बँक लॉकर्सविषयी आणखी बोलू काही -------

गेल्या आठवडयात बँक लॉकरविषयीचा एक अनुभव आपण वाचला . त्याबाबत शंका विचारून आणि पूरक माहिती देऊन वाचकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. आज या संदर्भात आणखी थोडी माहिती घेऊया.
रिझर्व बँक ही भारतातील बँकांसाठी नियामक ( regulator ) ही भूमिका बजावते . या भूमिकेतून ती बँकांसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे घालून देते . या तत्त्वांच्या मर्यादेत बँकांना आपले व्यवहार करण्यासाठी स्वातंत्र्य असते .त्याचप्रमाणे बँकांच्या व्यवहारांच्या दर्जाविषयी मानके ( standards ) बनवणारे Banking Code and standards Board Of India ( BCSBI ) यांची आचारसंहिता सभासद बँकांनी पाळणे अपेक्षित असते . या दोन्ही संस्थांनी ग्राहकांना लॉकर सेवा पुरवणे आणि त्यांच्याकडून ठेव स्वीकारणे यांची सांगड घालणे ही निर्बंधात्मक व्यापारी प्रथा असल्याने बँकांनी तिचा अवलंब करू नये हे स्पष्ट केले आहे . मात्र एखाद्या लॉकरधारकाने वर्षानुवर्षे तो उघडला नाही किवा भाडेही भरले नाही , तर बँकेचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी ग्राहकाकडून तीन वर्षाचे भाडे आणि अपरिहार्य परिस्थितीत लॉकर फोडण्याची वेळ आली तर त्यासाठी येणारा खर्च वसूल होईल इतकी मुदत ठेव घेण्यास हरकत नाही अशी सवलत बँकांना दिलेली आहे .शिवाय जुन्या ग्राहकांकडून lockerपोटी ठेव घेता येणार नाही असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे . ( विशेष म्हणजे आज काही बँका ठेवी बरोबर एखाद्या कंपनीचा विमा पण घेण्याची अट घालतात. मात्र विम्याचा उल्लेखही या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नाही .) प्रत्यक्षात आपल्याला मिळालेल्या या सवलतीचा बॅंका आपले ठेवी बाबतचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी दुरुपयोग करून लाखो रु. च्या ठेवीची मागणी करतात असे दिसते . याच मार्गदर्शक तत्त्वानुसार lockerसाठी मागणी नोंदवलेल्या ग्राहकांची प्रतीक्षा यादी ठेवावी आणि लॉकर देण्याच्या ( allotment )व्यवहाराबाबत पारदर्शकता ठेवावी अशी अपेक्षा ठेवलेली आहे .

प्रत्यक्षात , शहरांमध्ये lockersच्या उपलब्धतेच्या तुलनेने त्यांच्यासाठी मागणी बरीच जास्त असल्याने बँका अवास्तव अटी घालुन ग्राहकांना अक्षरशः वेठीला धरतात . व ग्राहकही नाइलाजाने त्यांच्या अटी मान्य करून लाखो रु. च्या ठेवी व जोडीला विमाही घेतात . शिवाय lockers वाटपात अनेकदा वाशिलेबाजीही चालते अशीही ग्राहकांची तक्रार असते . प्रतीक्षा यादी डावलून वशीला असलेल्या किवा जास्त ठेव देऊ करणारया ग्राहकांना अग्रक्रमाने locker दिला जातो असा त्यांचा आरोप असतो . अशा परिस्थितीत राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बाबतीत माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून प्रतीक्षा यादी ,तसेच गेल्या वर्षभरात ज्यांना lockers दिले गेले आहेत अशा ग्राहकांची यादी उघड करण्यास ग्राहक भाग पडू शकतात . दुसरा पर्याय म्हणजे बँकेच्या तक्रार निवारण अधिकारयाकडे तक्रार करणे हा होय . त्यांच्याकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर बँक लोकपाल (ombudsman ) यांच्याकडे अर्ज करता येतो . आणि याचाही उपयोग झाला नाही तर ग्राहक न्यायालय हा शेवटचा पर्याय आहेच .

ग्राहक न्यायालयांकडे बँक सेवेसंबंधी दाखल झालेल्या तक्रारींचे प्रमाण लक्षणीय आहे . त्यात lockers विषयीच्या तक्रारी तुरळक आहेत . locker मिळवण्यासाठी घातल्या जाणारया जाचक अटींबाबत एकही तक्रार आढळली नाही . चोरी , वाळवी , पूर . इ मुळे झालेले locker धारकाचे नुकसान या विषयीच्या तक्रारी पुन्हा केव्हातरी पाहू .
मुंबई ग्राहक पंचायत , पुणे विभाग