शोषीत समाजातील आरक्षित वर्गाची वाटचाल, समाजापुढील आव्हाने आणि वास्तव

Submitted by खडी साखर on 8 August, 2015 - 12:08

प्रस्तावना : आरक्षित वर्गाच्या राजकारणाबद्दल बोलायचं तर आरक्षित वर्गाबद्दल बोलणं हे टाळता येण्यासारखं नाही. आरक्षित वर्ग हा असा वर्ग आहे की ज्याबद्दल उघड काही बोललं जात नाही पण सर्वात जास्त त्याविषयी खाजगीत बोललं जातं. त्याच चुकीचं किंवा बरोबर किती हे तोपर्यंत कळणार नाही जोपर्यंत त्यावर शांतपणे चर्चा होणार नाही.

प्रशासनाला हा विषय संवेदनशील वाटू शकतो, त्यामुळे बाफ ग्रुपात गेल्यास चर्चेचा हेतू साध्य होणार नाही. किमान हेडर मधे लिहीलेल्या लेखास फक्त आणि फक्त लेखक जबाबदार आहे असं एव्हढ्यासाठीच जाहीर करावंसं वाटतं. जर खरोखर चर्चा व्हावी असं वाटत असेल तर उकसाऊ प्रतिसाद टाळण्यात यावेत. उकसाऊ प्रतिसाद आलेच तर सरळ दुर्लक्ष केलं जावं.

पहिलीतल्या मुलांना शिकवावं तसं प्रत्येक चुकीचे मुद्दे खोडून काढण्याची आवश्यकता नाही. सूज्ञास सांगणे न लगे या उक्तीवर विश्वास ठेवून आपण पुढे जाऊ शकतो.

थेट मुद्यालाच हात घालू.

आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नव्हे. तर ते प्रतिनिधित्व आहे. त्याला तात्त्विक भूमिका आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भूप्रदेश आणि रिझर्व्ह बँकेतील गंगाजळीमधून लोकसंख्ये च्या प्रमाणात वाटा देण्यात आला जो ७५ कोटी भरला. त्याआधी टिळकांनी १९१६ साली केलेल्या लखनौ कराराप्रमाणे मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले होते. तसंच त्यांच्या कम्युनल अ‍ॅवॉर्ड ला गांधीजींनी पाठिंबा दिला होता. शीख, जैन, मुस्लीम या सर्वांना कम्युनल अ‍ॅवॉर्ड मिळत होतं, पण अस्पृश्यांना कम्युनल अ‍ॅवॉर्डच्या विरोधात गांधीजी होते . हा गांधी आंबेडकर वादाचा पाया आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांना नाकारले गेलेले शिक्षण, संपत्ती, रोजगार, व्यवसाय इत्यादी मूलभूत बाबींचे नाकारले गेलेले हक्क, आणि इतरांना ब्रिटीशांना दिलेले हक्क यांची तुलना करून त्यांना अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास भाग पाडले. गांधीजींनी येरवड्यात बेमुदत उपोषण सुरू केले. हे उपोषण अस्पृश्यांच्या हक्कांविरुद्ध आहे असं कुठेही म्हटलं नाही. पण बाबासाहेबांना अनेकांच्या विनंत्या येऊ लागल्या. जस जसं वेळ जाऊ लागला तस तसं बाबासाहेबांविरोधात उग्र निदर्शनं होऊ लागली. या काळात प्रचंड दबाव बाबासाहेबांवर आला होता. हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला तर हिंदू आणि मुस्लीम सत्तेतला वाटा मिळवतील आणि अस्पृश्यांना त्यांचा वाटा कधीच मिळणार नाही ही बाबासाहेबांची रास्त भीती होती.मस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी तटस्थ तिसरा पक्ष स्वतंत्र हिंदुस्थानात नसणार होता आणि बहुसंख्य हिंदू समाज जो अस्पृश्यांच्या प्रश्नांविषयी उदासीन होता तो कधीही न्याय्य हक्क देणार नाही या भीतीला कुणाकडे उत्तर नव्हतं.

उपोषण जरी सत्याग्रह होता तरी त्यामुळे हिंदी जनतेत असंतोष वाढू लागला. याचा परिणाम म्हणून बाबासाहेबांना गांधीजींशी बोलणी करणे भाग पडले. गांधीजींचे प्राण वाचवले वगैरे गोष्टींना काहीही आधार नसून जर अस्पृश्य वस्त्यांवर हल्ले झाले तर ज्यांच्यासाठी हक्क मिळवायचे तेच राहीले नाहीत तर उपयोग काय असंही काही नेत्यांनी बाबासाहेबांना बोलून दाखवलं. हा मुद्दा आपल्या जागी ठीकच होता. त्यामुळे तत्त्वांना मुरड घालणं हा शहहापणा होता. पुढे पुणे करार झाला. या कराराप्रमाणे अस्पृश्यांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी तडजोड झाली जे कॉग्रेसवर बंधनकारक होतं. पण जेव्हां घटनासमितीवर निवडून जाण्याची वेळ आली तेव्हां कॉंग्रेसने निवडणुकीतली आपली मास्टरी सिद्ध करताना सर्वांना बाबासाहेबांच्या विरोधात एकाच उमेदवाराला मत देण्यास सांगितलं आणि बाबासाहेबांचा पराभव केला.

बाबासाहेबांच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे जोगेंद्रनाथ मंडल हे सदस्य बंगालमधून निवडून आले होते. त्यांनी बाबासाहेबांसाठी राजीनामा देऊन रिक्त झालेल्या जागेवर बाबासाहेबांना निवडून आणले आणि बाबासाहेब घटनासमितीत पोहोचले. पटेलजी म्हणाले की बाबासाहेबांना घटनासमितीचे दर्वाजेच काय पण खिडक्याही बंद आहेत. बाबासाहेब ज्या मतदारसंघातून निवडून आले त्या मतदारसंघात ४८% मुस्लीम आणि ५२% हिंदू होते. फाळणीमधे काँग्रेसने हा मतदारसंघ पाकिस्तानला देऊन टाकला , त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या बाबासाहेब पाकिस्तानच्या घटनासमितीचे सदस्य झाले. त्यामुळे त्यांनी उपहासाने पाकिस्तानची घटना मी दोन दिवसात लिहून देतो अशी घोषणा केली. काँग्रेसच्या या खेळीविरुद्ध बाबासाहेबांनी इंग्लंडच्या संसदेतील खासदारांना सदसद्विवेकबुद्धीचे आवाहन केले. त्याचा परिणाम होऊन ब्रिटीश सरकारने बाबासाहेबांना घटनासमितीत घेण्यासाठी आग्रह धरला. याचा परिणाम म्हणून मूबईतून बॅ जयकरांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांच्या जागी बाबासाहेबांना निवडून आणले.

घटने मधे पुणे कराराप्रमाणे आरक्षणाचे तत्त्व लागू झाले. पाकिस्तानला वेगळा देश देणं आणि अस्पृश्यांना आहे त्याच राष्ट्रात अन्यायाचं परिमार्जन करण्यासाठी प्रतिनिधित्व देणं हे थोडंसं एकसारखं पण ब-याच अर्थी भिन्न आहे. त्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. आरक्षणा बद्दल असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी हा इतिहास थोडक्यात इथे आपण पाहिला. इथे हा भाग दुय्यम, कमी महत्वाचा आहे. पण पार्श्वभूमी म्हणून तो टाळता आला नाही हे ही खरं .(तपशीलाबाबत मतांतरं असू शकतात पण पुढे जी चर्चा करणार आहोत तो महत्वाचा भाग आहे हे लक्षात येईलच).

पुढे आरक्षणाचा फायदा समाजाच्या उत्थानासाठी झाला का ? आरक्षित वर्गाने आपले योगदान दिले का ? त्यांचं नेमकं काय चाललेलं आहे ? जर आरक्षणाचा फायदा घेतला असेल तर समाजासाठी त्यांचं उत्तरदायित्व नाही का ? महत्वाच्या पदांवर काम करताना ज्या कारणासाठी आरक्षित अधिकारी सरकारात आहेत त्याचे ते पालन करतात का ? आपल्या समाजाच्या हिताविरुद्ध घेतल्या गेलेल्या निर्णयांना ते विरोध करतात का ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कदाचित नकारार्थी येऊ शकतात.

बाबासाहेब एकदा म्हणाले होते की एक आंबेडकर शिकला त्याने एव्हढं काम आजवर केलं, जर असे शंभर एक आंबेडकर समाजाला मिळाले तर मी सुखाने डोळे मिटू शकेन. हा आशावाद पूर्ण झालाय का ?

ज्या वर्गाने आरक्षण घेतले आहे त्यांच्याबद्दल समाजाचे मत काय आहे ?
शरणकुमार लिंबाळे यांनी अक्करमाशी नावाची एक कथा लिहीली होती. रामनाथ चव्हाण यांनी बामणवाडा नावाचं नाटक लिहीलं होतं. त्यात वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न प्रांमाणिकपणे केला होता. शिकून मोठे साहीत्यिक, अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स झालेले लोक समाजासाठी काय करतात याचं उत्तर चटकन देता येत नाही. पुरस्कार, प्रसिद्धी याची सवय झालेले अनेक जण आहेत. ते स्वतः मोठे होत गेले पण समाज अंधाराच्या गर्तेत जात राहीला.

गाडगेबाबांसारख्यांनी वस्त्यावस्त्यात जाऊन लोकांमधे प्रबोधन केलं. महात्मा फुलेंनी क्रांतीकारी काम उभारलं. बाबासाहेबांनी न भूतो न भविष्यती काम केल. पण ज्या वर्गाला आधी पोटोबा मग विठोबा न्यायाने पोटाची सोय केली त्यांच्याकडून विठोबा झाला का या प्रश्नावर संबंधित समाजात चर्चा व्हायला हवी. देशभरात दबक्या आवाजात चर्चा चालूच असते हे मागेच म्हटलेले आहे.

आरक्षणाविरुद्ध देखील सुनियोजित प्रचार चालू आहे. प्रत्येकाचे मुद्दे असतातच. पण या अंडरग्राउंड प्रचाआराने जनमत किती विरोधात आहे याची कल्पना आरक्षित वर्गाच्या तथाकथित उच्चभ्रू वर्गाला नाही. या वर्गात काही लोक नक्कीच असे आहेत की ज्यांना देशातील सर्व सूक्ष्म प्रवाह, मतमतांतरं आणि पुढील दिशा यांचं भान आहे. पण राजकीय आघाडीवर असलेल्या दिशाहीनतेचं कारण देऊन ते आला दिवस ढकलताना दिसतात.

काहींना काम करायचे आहे पण दिशाच सापडत नाही आणि कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. कुठल्याही चांगल्या कामाची सुरुवात करूयात म्हटले की साठ गटांचे साठ विचार समोर येतात. किमान या लोकांना काहीतरी करायचं तरी आहे. पण ज्यांना रोल मॉडेल समजायचं ते प्रगत झालेले लोक, यांच्याबद्दल या वर्गातून फारसं चांगल बोललं जात नाही.

या सगळ्याला छेद देण्याचा प्रयत्न कांशीराम यांनी केला आणि महाराष्ट्रापासून दूर जाऊन यशस्वी होऊन दाखवलं. त्यासाठी लागणारी लवचिकता, तडजोडी त्यांनी करून दाखवल्या.नेमक्या याच गोष्टींचं नकारार्थी भांडवल करून महाराष्ट्रात कांशीराम यांना खलनायक ठरवण्यात आले. कांशीराम यांच्यानंतर तर त्यांचा प्रयोगही संपुष्टात आला.

या गोंधळात आरक्षणाचा लाभार्थी वर्ग काय करत असतो हे कुणीच सांगू शकत नाही. त्यापैकी मोठा वर्ग असा आहे की ज्याला वाटत राहतं की काहीतरी होऊन समाजाची प्रगती झाली पाहीजे. पण माझ्या अंगाला तोशीस नको. खैरलांजी सारख्या आंदोलनात आंतरजालावर तप्त पोस्टी टाकण्यात हा समाज आघाडीवर असतो. पण मोर्च्यात सामील व्हायला सर्वात मागे.

हा वर्ग समाजाचा हितचिंतक नक्कीच आहे, पण आपली सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती ही आपल्या हुषारीच्या जोरावर झालेली आहे आणि इतर सर्वांप्रमाणेच आपल्यालाही प्रगत समाजाप्रमाणे जगता यावे, आपल्यालाही मान्यता मिळावी अशी त्याची धारणा आहे. उच्चभ्रू सोसायटीत राहतांना आम्ही तुमच्यापेक्षा कांकणभर पुढेच असं दाखवताना फिल्मी पार्ट्यांप्रंमाणे महागड्या पार्ट्या, महागड्या कार्स याचं दिपवून टाकणारं प्रदर्शन करण्यास तो मागे पुढे पाहत नाही . आम्ही जात सोडली आहे हे ही असतंच. पण लोकांमधे याचा सकारात्मक संदेश जातो का याचं उत्तर देखील बहुतेक वेळा नाही असं येतं.

याउलट आपली परिस्थिती कबूल करून , शिवराळ भाषेत का होईन पण अचूक मुद्यांवर चाबूक ओढणा-या टिपीकल कार्यकर्त्याला इतर उच्च वर्गाकडून दाद मिळते. फेसबुक वर एक मास्तर सध्या खूप चर्चेत आहेत. स्पष्टवक्ता म्हणून आपलं मत चोख मांडण्याच्या त्यांच्या शैलीला भरभरून दाद मिळते. त्याचबरोबर चुका दाखवल्या आणि त्या पटल्या तर प्रांजळपणे कबूल करण्याची तयारी यामुळे इतरांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल घडला आहे.

एकांगी विचारातून साधक बाधक विचाराकडे नवे तरूण वाटचाल करत आहेत. आरक्षण असावे का ? किती काळ आरक्षण असावे अशा चर्चा या तरुणांमधे पहायला मिळतात. मागच्या पिढीला त्यांनी विचारलेले प्रश्न निरुत्तर करत आहेत.

एका निवृत्त आएएस अधिका-याने त्याच्यावर आलेल्या संकटात या तरुणांची मदत मागितली तेव्हां त्यांनी समाजासाठी काय केलं याचा हिशेब लिहून द्या अशी आडमुठी भूमिका घेतली, त्यावर त्यांना शिकवायला गेलेल्यांनाही त्यांनी फटकारलं. मुलांचा मुद्दा इतका चोख होता की त्या अधिका-याला खजील होऊन अक्षरशः पाय धरण्याचीच वेळ आली. मदत केली गेली तो भाग वेगळा, पण जेव्हां संकट येतं तेव्हाच समाजाची आठवण होणा-या आरक्षित वर्गाला हे मिळालेलं चोख उत्तर आहे का हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.

ज्या समाजाचे ११९ खासदार निवडून येतात त्यांना आजही आपले प्रतिनिधी नाहीत अशी खंत वाटते हे गंभीर आहे. आरक्षण बंद केलं तर हे ११९ बिनकामाचे लोक घरी बसतील असं ही मुलं म्हणतात. सरकारी नोक-यांची संख्या आता एक कोटीच्या घरात आहे. त्यात १६% आरक्षण, ज्यातलं ६ ते ८ % भरलं जातं. म्हणजे सहा सात लाख लोक लाभार्थी आहेत, पण तीस कोटी जनता हवालदील आहे. आरक्षणाचं राजकारण करणारे सुद्धा ही परिस्थिती ओळखून आहेत. उद्या आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार आलं तरी विशेष काय होणार आहे ? कारण परंपरागत व्यवसाय, जमीन जुमला हा आजही बहुसंख्य लोकांकडे नाही. रोजगार खाजगी क्षेत्रातच आहे. त्यामुळं चांगलं सांगणारा प्रत्येकजण आपल्या विरोधातच आहे हा माईण्डसेट बदलायला पुन्हा अलौकिक व्यक्तीमत्व जन्माला यावं लागेल. दुर्दैवाने एकापाठोपाठ एक अशी रत्नं या वर्गासाठी जन्माला येऊन गेली, असे चमत्कार पुन्हा घडत नसतात. आपलं भविष्य आपणच घडवावं लागणार आहे. त्यात मोठा भाऊ म्हणून आरक्षणाचा फायदा घेतलेल्यांचा रोल महत्वाचा आहे.

त्यामुळं पुढे काय हा प्रश्न आहेच. तसंच धडा शिकवण्यासाठी आरक्षण नको ही आत्महत्या ठरेल असं वयस्कर लोकांचं म्हणणं देखील चुकीचं कसं म्हणता येईल ?

( लखनौ कराराचं साल चुकलं होतं. सचिन पगारे यांनी चूक निदर्शनास आणून दिल्याने योग्य तो बदल करता आला याबद्दल त्यांचे आभार).

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

फारएण्ड,
माझा प्रतिसाद लिंबूभाऊंच्या प्रतिसादांवरून सुचला होता. धाग्याशी ते अवांतरच होते. मला म्हणायचे होते की अभिव्यक्तिसामर्थ्य नसल्यामुळे सध्याच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये छाप पडत नाही आणि हे लोक दृग्गोचर होत नाहीत.
कर्तृत्वाला भाषेचा अडसर नसतो हे खरेच. पण हे कर्तृत्व इतरांच्या लक्ष्यात येत नाही आणि इतर समाजात कर्तृत्ववान व्यक्ति कमी असतात यासारखे समज तयार होतात.
गा.पै
"अभिव्यक्ति अचूक करायची असेल तर संस्कृतकडेच वळावे लागेल" याच्याशी असहमत. मराठी भाषा बदलेलच आणि या बदलांमागे संस्कृतचा प्रभाव नसेल. माझ्या वैयक्तिक मते बोलीभाषांतले आणि इंग्लिश-हिंदी शब्द आणि लकबी प्रमाणित होत राहातील. सध्याच्या तत्सम शब्दांची रूपे बदलून ती तद्भव होतील. द्रवीड भाषा या संस्कृतोद्भव नाहीत,(जरी त्यातले काही शब्द संस्कृतोद्भव असले तरी) आणि त्यांत उत्तम साहित्य निर्माण झाले आहे. त्यांना त्यांच्या भाषेत अभिव्यक्तीस अडथळा येत नाही.
सध्याचा एक फार मोठा विचारप्रवाह संस्कृतामध्ये मराठीची मुळे शोधण्याच्या बाजूने नाही. उलट 'संस्कृत' हेच प्राकृताच्या प्रभावामुळे 'संस्कृत' बनले आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

धन्यवाद हीरा, आले लक्षात. आणि
कर्तृत्वाला भाषेचा अडसर नसतो हे खरेच. पण हे कर्तृत्व इतरांच्या लक्ष्यात येत नाही आणि इतर समाजात कर्तृत्ववान व्यक्ति कमी असतात यासारखे समज तयार होतात. >> हे पटले. सहमत आहे.

कर्तुत्ववान पण दुर्लक्षित व्यक्तींबद्दलचा धागा सुरू करता येईल का कुणाला ? संक्षिप्त आढावा आणि इतरांकडून भर अशा स्वरूपाचा

हीरा,

>> मराठी भाषा बदलेलच आणि या बदलांमागे संस्कृतचा प्रभाव नसेल.

आपण समजतो त्यापेक्षा संस्कृत खूप प्रभावशाली आहे. संस्कृतमध्ये शब्द योजनेवर बारकाईने विचार केला गेला आहे. एखाद्या भाषेला (= ती भाषा वापरणाऱ्या माणसांना) जेव्हा नव्या अभिव्यक्तीची गरज भासू लागते तेव्हा उसन्या शब्दांवर काम भागत नाही. आपल्या भाषेतच नवीन संज्ञा कशा प्रचलित कराव्यात यावर घनघोर विचारमंथन व्हावं लागतं. या बाबतीत संस्कृत मार्गदर्शक आहे.

भाषा म्हणजे केवळ शब्द नव्हेत. Happy

आ.न.,
-गा.पै.

भाषेच्या बाबतीत भाषा तज्ञांनी चर्चा केली तर छानच.

ज्याला प्रमाणित भाषा समजली जाते ती संस्कृतोद्भव पुणेरी भाषा हीच मराठी आहे कि प्राकृतातून आलेली मराठी भाषा खरी ? ग्रामीण भाषेत जी मराठी बोलली जाते ती प्राकृतोद्भव असल्याने अनेक शब्दांबाबत भिन्नता आढळते. पात्र या शब्दाला पातेल असं पुणेरी मराठी सांगते तर भग या धातूवरून आलेला भगुलं हा शब्द ग्राम्य मराठीत आढळतो. ग्रामीण भाषा वेगळी का आहे तर ती पालीवरून आलेली आहे. शिक्षणात मात्र संस्कृतोद्भव भाषा लादली गेल्याने हळूहळू मातृभाषा लोप पावत चालली आहे. मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक शब्दसंख्या कमी पडत असताना पालीवरून आलेल्या ग्रामीण शब्दांमुळे ती शब्दसंख्या पूर्ण होऊन राजभाषेचे निकष पाळता आले अशी एक माहीती नुकतीच वाचनात आली.

ग्रामीण भाषेतून पुणेरी भाषेकडे हे भाषांतरच आहे, जे अनेकांना जड जातं. हा एक वेगळा विषय आहे. पण हीरा म्हणतात त्या मुद्यात तथ्यांश आहेच.

Pages