'लुच्चे दिन' आले : नागपुरी तडका

Submitted by अभय आर्वीकर on 29 May, 2015 - 01:00

'लुच्चे दिन' आले : नागपुरी तडका

'सच्चे दिन' म्हणता म्हणता 'लुच्चे दिन' आले
अन शेतमालाचे भाव तमाम लंबेलाट झाले ....॥

म्हण काही श्यामराव, पण सत्य एकच हाय
शेतकर्‍यांच्या नात्यामंधी कोणताच पक्ष नाय
सत्तेमधी गेल्याबरोबर माजावरती येते
पण शेतकर्‍यांच्या नावाचं कुंकू पुसून घेते
मतं मागासाठी सारे सोंगी-ढोंगी झाले ....॥

ओला पडो, सुका पडो, सारं थ्येच असते
पंजा येवो, फ़ूल येवो, कोणी आपलं नसते
यंदाच्या बाजारात पुरी मंदी आली
शेतकर्‍यांना स्मशानात थेट घेऊन गेली
कुणास पडलं सुतूक, जरी बदाबदा मेले? ....॥

दुष्काळाच्या वार्‍यापायी शेंगा नाही झोंबल्या
ज्या काही झोंबल्या त्या भावापायी लोंबल्या
चाळीस रुपये किलोवर कापूस रांगत नाही
सोयाबिनच्या इज्जतीले व्यापार हुंगत नाही
काय करू काय नाही, समजत नाही मले ....॥

कास्तकाराचे हाल भाऊ, कुत्रे पुसत नाही
काय पेरावं यंदा, काही मार्ग सुचत नाही
ना सुलतानाची हमी, ना कायदोबाचे ’अभय’
म्हणत असतो तरी आम्ही, “भारतमाता की जय”
आमच्यात एकी नाई म्हून, इथं डाकू पैदा झाले ....॥

                                - गंगाधर मुटे 'अभय'
------------------------------------------------------

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शेतकरी आणि शेतकर्‍यांचे नेते याला त्याला लुच्चा म्हणत नुसते रडत बसणार आहेत का?
पंजा गेला आणि फूल आलं तरी तुमची परिस्थिती जैसे थे च असेल तर राजकीय कारणापेक्षा दुसरे काही कारण इथे महत्त्वाचे आहे हे तुम्हा लोकांच्या लक्षात येत नाही का?

तुम्ही लोक म्हणता शेतमालाच्या किंमती घसरल्या आणि आम्हाला प्रत्येक धान्य फळं आणि भाज्या डबल किंमती देऊन विकत घ्याव्या लागत आहेत:
शेतकर्‍यांच्या नेत्यांमध्ये एवढी हिंमत असेल तर नुसते गळे काढत बसण्यापेक्षा समांतर वितरण व्यवस्था काढून दाखवावी.

आज प्रत्येक डाळीच्या किंमती आमच्यासाठी सव्वाशेच्या घरात आहेत आणि शेतकर्‍याला ४०रू किलोने डाळ विकावी लागतेय.
तुमच्यातल्या कुणीतरी पुढे येऊन ७५ रु. किलोने आम्हाला डाळी पुरविल्या तर शेतकर्‍यांचा आणि आमचा दोघांचाही फायदा होईल.
पण ते तुम्ही करणार नाही. तसं करण्यापेक्षा जे कोणत सरकार सत्तेत असेल त्याच्या नावाने गळे काढत नेतेगिरी करण जास्त सोयीच आहे.

समांतर वितरण किंवा शेतकर्‍यांनी आपला माल ईथे आणुन विकणं.- आमच्या ईथे (मुंबई) नाशिकहुन शेतकरी कांदे घेऊन येतात. ८० रुपयांत १० किलो! त्यांना विचारले असतां आम्हाला यात फायदा होतो असेच उत्तर मिळाले. मध्यंतरी बासमती तांदूळ ६० रु किलो दराने आले होते. यात ग्राहक आणि शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचाही फायदा. काही शेतकर्‍यांनी मिळुन असे केल्यास वाहतुक व ईतर खर्च विभागला जाईल आणी नफा चांगला मिळेल. अर्थात याबद्द्ल मुटे सर अधिकारवाणीने बोलु शकतील.

ओला पडो, सुका पडो, सारं थ्येच असते
पंजा येवो, फ़ूल येवो, कोणी आपलं नसते
यंदाच्या बाजारात पुरी मंदी आली
शेतकर्‍यांना स्मशानात थेट घेऊन गेली
कुणास पडलं सुतूक, जरी बदाबदा मेले? ....॥

<<
>>
हे रडगाणे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे आणि खासकरुन विदर्भातील शेतकर्‍यांचे आता नेहमीचे झालेय, 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी धेडगुजरी अवस्था करुन ठेवलेय या शेतकर्‍यांचे नेते म्हणवणार्‍या छपरी लोकांनी.

त्यापेक्षा आमचा कोकणातला शेतकरी बरा, हालअपेष्टात शेती करतो. पण सरकारच्या नावाने सदानकदा असा
रडतकुंथत तरी नाही.

चक्रम यांच्या प्रतिसादाशी १००% सहमत.

हे रडगाणे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे आणि खासकरुन विदर्भातील शेतकर्‍यांचे आता नेहमीचे झालेय, 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी धेडगुजरी अवस्था करुन ठेवलेय या शेतकर्‍यांचे नेते म्हणवणार्‍या छपरी लोकांनी. >>

व्वा व्वा सरकार बदलल्यावर भाषा देखील बदलते ? Uhoh लोकसभेच्या प्रचारात विधानसभेंच्या प्रचारात यांच्याच सोबत प्रचार करताना काही वाटले नव्हते. तेव्हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून बरेच बोलत होते. आता सत्तेत आल्यावर हेच नेते छपरी वाटू लागले काय?
गोपिनाथ मुंडे देखील विदर्भिय शेतकर्‍यांचे नेते होते. हे विसरू नये.

मोदी सभेत खांद्यावर नांगर घेऊन फिरतात,पण ते नांगर घेऊन मंगोलिया जपान ईकडे तिकडे पर्यटन करतात ,पण शेतकर्याच्या घरी जात नाहीत.त्यांना काळजी पडलीए अदाणी अंबानीची ,त्यांची लुच्चेगिरी चालू आहे, खरंच, लुच्चे दीन आ गए.

एक तीन- चार महिन्यापूर्वी सरकार ने ( महाराष्ट्र) दलालाना हटवायचे ठरवले होते पण व्यापार्‍यान्च्या दबावामुळे त्याना माघार घ्यावी लागली. का? तुमचा माल डायरेक्ट ग्राहकापर्यन्त का पोहोचत नाही? तुमचे नेते इथे कच का खातात? सगळ्या शेतकर्‍यानी मिळुन आता एक नेता नेमा. तो शेतकरीच असला पाहीजे, राजकारण्यान्च्या ( कुठल्याही पक्षाच्या ) टिम्ब टिम्बवर लाथा घालुन हुसकवा त्याना. राजकारणी लोक म्हणजे मेलेल्या च्या टाळुवरले लोणी खाणारी माणसे.

हाय, ग्रेट थिंकर
.
.
.
.
.
.
..
.
.
बाय, ग्रेट थिंकर.

आमचा कोकणातला शेतकरी बरा, हालअपेष्टात शेती करतो.>>> कोकणात शेतीची टक्केवारी घसरत चालली आहे. मनुष्यबळाची कमतरता हे त्यामागचे प्रमुख कारण.

शेतकरी दुध विकतो १७ रु लिटर ने आणि शहर वासी घेतात ४० रु ने .. दुध महासंघ कमवतात. शेतकरी आणि ग्राहक रडतात .

शेतकर्‍यांच्या नेत्यांमध्ये एवढी हिंमत असेल तर नुसते गळे काढत बसण्यापेक्षा समांतर वितरण व्यवस्था काढून दाखवावी

सहमत. वर भ्रमर म्हणतो तसे काही करण्याचे शेतक-यांनी मनावर घ्यावे किंवा ते जमत नसेल तर त्यांचे नेते म्हणवणा-या लोकांकडुन करुन घ्यावे. हे कायमचे रडगाणे ऐकुन कंटाळा आला आता. इथे कुठलीही भाजी ५० रुपयाच्या खाली किलोंनी मिळत नाही. गादी करावी तर कापुस १०० रुपयाच्या खाली नाही आणि इथे माबोवर येऊन शेतक-यांना भाव कसा मिऴ्अत नाही याच्या गझला वाचायच्या. आता शेतक-यांनी गझला लिहायचे थोडा काळ संस्पेंड करुन शेतकरी नेत्यांच्या मागे लागावे आपला नांगर घेऊन. गझला लिहुन त्यांचे प्रश्न काही सुटायचे नाहीत.

वांझोटे आगाऊ सल्ले देऊन मात्र प्रश्न सुटतील असं दिसतंय.

लुच्चे दिन म्हटल्याबरोब्बर सगळे चड्डीबंद भाजपेयी येऊन कुंथू लागलेत कवितेच्या धाग्यावर!

लुच्चे दिन 'आले' कसे ते कळाले नाही. गेली अनेक वर्षे, अनेक पिढ्या हे तसेच आहे ना? फार फार तर नवीन सरकारमुळे फरक पडला नाही म्हंटलात तर समजू शकतो.

विदर्भातले मला माहीत नाही, पण प. महाराष्ट्रातील परिस्थिती जवळून बघितलेली आहे. वर्षानुवर्षे केवळ आपल्या जातीचा आहे म्ह्णून, किंवा गावातील सर्वात मुख्य कुटुंब जे असते त्यातील सध्याच्या पिढीतील व्यक्ती (म्हणजे जी सध्या 'फ्लेक्स' वर असते ती. हे लोक तेच असतात. कधी काँग्रेस कडून, कधी भाजपकडून तर कधी सेनेकडून) निवडून दिल्यावर आपल्या परिस्थितीत काही फरक पडत नाही हे अजूनही लोकांच्या लक्षात येत नसेल असे नाही. पण त्यांना दुसरा पर्याय दिसत नाही असेच जाणवते.

पण त्याचा तर उल्लेखही नाही कवितेत. आणि भूमी अधिग्रहण कायद्याची भीती आहे हे धरले तरी शेतकर्‍यांना त्याचे दुष्पपरिणाम भोगावे लागत आहेत गेले काही महिने असे झालेले नाही (त्याला होणारा विरोध जमिनी जातील या भीतीने आहे वगैरे माहीत आहे. पण कायदा अजून संमत झालेला नाही). या दोन्ही कायद्यांबद्दल शेतकर्‍यांमधे असलेली भीती समजू शकतो. पण ही कविता त्याबद्दल नाही.