आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

Submitted by अश्विनी के on 27 March, 2015 - 03:02

आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्‍या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.

कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.

कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्‍या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.

वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.

धन्यवाद.
================================================

NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ईराण बरोबर वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. त्या यशश्वी झाल्या तर कच्च्या तेलाचे भाव आणखीन उतरतिल अशी अपेक्षा आहे.

भारताने स्ट्रेटेजिक ऑइल रीजर्व जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातिल एक टप्पा पूर्ण झाला. सगळा रीजर्व ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे अचानक होणार्‍या तेलाच्या भावांचा फ़टका भारताला लवकर बसणार नाही. तेलाच्या भावातिल अचानक येणार्‍या अनियमितते मुळे अर्थव्यवस्थेवर लगेच परीणाम होणार नाही. सावरण्या साठी योग्य वेळ मिळेल.

यूरो, सगळा साठा जमा होईपर्यंत गल्फमध्ये मोठं युद्ध भडकायला नको. अख्खं गल्फ पेटलं तर कुवेत, UAE, सौदी, कतार देशांकडून येणारा ऑइल सप्लाय धोक्यात येईल किंवा शेड्युल बारगळू शकतं. ह्या सगळ्यात पुर्वी इराक वर जशी बंधनं लादली गेली होती तसं कुठल्या देशाचं झालं तर तिथून आपण तेल घेऊ शकणार नाही.

संयुक्त अरब लष्कर पुढे काय करतंय आणि इतर देश त्यात प्रत्यक्षात किंवा पाठिंब्याच्या रुपात किती ओढले जातायत त्यावर पण अवलंबून आहे. आता इस्रायल पण हवाई कारवाईत सौदीच्या बाजूने सहभागी झाला आहे. इस्रायल आपला शत्रू असल्याचा विसर सौदीला पडल्याचा आरोप नसरल्लाह ने केलाय आणि येमेनवर हल्ला चढवून पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाकडे सौदी दुर्लक्ष करतंय अशी हिजबुल्लाहने तोफ डागलीय. हे राम!

भारताने स्ट्रेटेजिक ऑइल रीजर्व जमा करण्यास सुरुवात केली आहे > भारताकडे ३ महिन्याचा साठा राहिल इतकीच जागा आहे. ते ही वेगळ्या युध्दजन्यपातळीवरच्या वेळेस. त्यासाठी लागणारी रिझर्व्स सध्या सरकारकडे उपलब्ध नाही. आणि भारताने चीन सारखे मालवाहतुक जहाजे तेल भरुन ठेवली नाही.
बहुदा ते ऑईल रिझर्व चालु आहे ते कंपन्यांच्या पातळीवर चालु आहे..

म्ध्यपूर्वेतिल युध्द जास्त भडकण्याची शक्यता कमी वर्तवली जाते आहे. आणि तेल साठवण्या साठी निर्माण होणारे इन्फ़्रास्ट्रक्चर ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण होइल तो पर्यंत तरी पर्याय नाही. सघ्या तरी आपण इराक कडुनच हे तेल घेतलेले आहे. ईराण वरिल निर्बंध उठणे आपल्याला महत्वाचे आहे कारण ईराण रुपयांमधे सेटलंट करण्यास तयार होतो.

अमेरिकेने युरोपातील नेदरलॅण्ड व बल्गेरियामध्ये एफ-१५ ही लढाऊ विमाने आणि सैनिकांची तुकडी तैनात केली आहे . अमेरिकेतील फ्लोरिडा एअर नॅशनल गार्डच्या फायटर विंग अंतर्गत युरोपात रशियाला रोखण्यासाठी ही यंत्रणा तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अमेरिकेचे हजारापेक्षा जास्त सैनिक, रणगाडे युरोपात 'ड्रॅगन राईड' नावाने लष्करी सरावात सामिल आहेत. काही दिवसांपुर्वीच अमेरिकेने रशियाच्या सीमेला लागून असलेल्या इस्टोनियामध्येही एफ-१६ विमानं तैनात केली.

केश्विनी,

बाल्टिक समुद्रात नाटोच्या अनेक विमानांनी रशियाच्या हद्दीचा भंग केल्याचं ऐकून आहे. खखोदेजा!

आ.न.,
-गा.पै.

कबीर - भारताने मध्यंतरी आपले तेलसाठे वाढविण्याच्या द्रूष्टीने असलेल्या साठ्यांचे क्षमता वाढविली आणि नवीन, मोठे कंटेनर्स सुद्धा बांधले जात आहेत. ते सगळे मिळुनही आपल्याकडे ३ महिने पुरेल एवढीच साठवण क्षमता आहे असं म्हणताय का? खालील बातमी मधे म्हटलय कि आपली साठवण क्षमता बरीच वाढवण्यात येत आहे.

http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-makes-...

बरीच म्हणजे किती? आणि 3 महिने देखील जास्त आहे एकदमच काही गेलेली केस नाही. आपण करु शकत नाही कारण रिर्झव्ह कमी आहेत
लेख वाचला आहे

त्याच अनुषंगाने - भारताने इराण कडुन तेल घेणे लांबवले आहे.
http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-skips-...
भारताचे आणि इराणचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. विशेषतः आपण इराणकडुन कच्चे तेल घेत असल्यामुळे. अमेरिकेने त्यात खोडा घातल्याच दिसतय.

भारत असेच तेल घेत राहिला तर तेलाच्या किंमतीमधे थोडी वाढ होऊ शकते का? सद्ध्या तेलाचे अती उत्पादन झालेले असल्यामुळे माला उठाव नाहे म्हणुन किंमती पडल्या आहेत. एकदा का कोणी "मोठा" ग्राहक दिसला कि घोडेबाजारात तेलाची किंमत लगेच वर जाते. तसच आता होईल का?

सद्ध्याच्या पडलेल्या किंमतींसाठी जसे अमेरिकेचे प्रचंड उत्पादन हे एक कारण आहे तसेच सौदी (ओपेक)ने आपले तेल उत्पादन कमी न करण्याचा हट्ट देखील आहे. तसं बघायला गेलं तर सौदी ला फार फरक पडणार नाही कारण अमेरिका ज्या प्रकारे तेल उत्पादन करते आहे त्याची प्रॉडक्षन कॉस्टच मुळात ७५ ते ८० डॉलर पर बॅरल आहे. तेव्हा ५५ च्या घरात किंमत रहाणे अमेरिकेला पण फार काळ परवडणार नाही. परंतु तरिही अमेरिका उत्पादन कमी करत नाही आहे. आणि सौदी ला भीक घालत नाही आहे. ह्या सर्व पार्श्वभुमीवर, सौदीने येमेन वर हल्ले करणे आणि सर्व अरबी देशांनी त्यांना पाठींबा देणे अगदीच "नेमकी वेळ साधुन" केलेले वाटत नाही का? तेल व्यापार जिथुन चालतो तिथेच युद्ध सुरु झाल्यावर, जिथे तेल तयार होते तिथे भरपूर असुनही ते विकायला जात नसेल तर ग्राहकांची कोंडी होऊन तेलाच्या किंमती वाढतीलच. येमेचच्या निमित्ताने सौदीला ते घडवून आणायची संधी मिळाली असे वाटते. ह्यावर इतर वाचक / जाणकारांची मते जाणुन घ्यायला आवडेल.

कालच येमेन मध्ये भारतीय दुतावासाने व्यवस्थीत पेपर्स असलेल्या भारतीयांना तिथुन काढण्यासाठी विमान तयार केल होत, प्रवासी विमान चढले देखील होते, पण ऐन वेळी हादीचे लोक येउन त्यांनी विमान ऊडू दिल नाही.

हादीचे लोक वस्ती असलेल्या जागीच लपुन बसले आहेत आणि त्यावरही सौदीची विमाने हवाई हल्ला करत आहे.

उद्या भारताची नौदलाची जहाजे तिथे पोहोचतील भारतीयांना आणायला, बघुया काय पुढे वाढुन ठेवल आहे ते !!

युक्रेनला देखभाल आणि सुधारीकरणासाठी (अपग्रेड) पाठवलेली एएन-३२ जातीची ५ विमाने गायब?
इथे बातमी आहे : http://sputniknews.com/world/20150330/1020213157.html

भारतीय सूत्रे मात्र ही ५ विमाने गायब नसून सुट्ट्या भागांकारिता खोळंबली आहेत असं म्हणताहेत :
http://ibnlive.in.com/news/iafs-an32-planes-stranded-in-ukraine/537125-2...

जनतेस खरेखोटे लवकरच कळो.

-गा.पै.

गापै
सरकार बदललंय हे ध्यानात असू द्या. नाहीतर विस्मरण होऊन आपल्याच सरकारची धुलाई कराल.

५ विमाने गायब होणारच !!

काहीही झाल तरी, शेवटी २००९ ह्या वर्षी काँट्रॅक्ट झालेला आहे. तेंव्हा भारतात सत्ताधीश अगदी जोषात होते,

ग्रीस युरोपियन युनियन मधुन बाहेर पडेल की नाही या अटकळीवर बराच उहापोह चालु आहे. ग्रीस चे प्रतिनिधी आणि युरोपियन युनियन यांच्यातिल चर्चा निष्फ़ळ ठरल्याची बातमी होती.

युरोपियन महासंघावर जर्मनीचाच प्रभाव rather जर्मनीकरण झाल्याचा ठपका ठेवून ग्रीसने आपली इकॉनॉमी सुधारण्यासाठी रशियाची मदत घ्यायचे ठरवले आहे. ग्रीसच्या अर्थमंत्र्यांनी ग्रीस युरोपशी संघर्ष केल्याशिवाय आर्थिक संकटातून ग्रीस बाहेर पडू शकणार नाही असं म्हटलंय. ग्रीसच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या रशियाच्या दौर्‍यात रशियातील प्रमुख इंधन कंपनी Gazpromच्या प्रमुखांची भेट घेतली. ग्रीसचे पंतप्रधानही रशियाचा दौरा करणार आहेत. ग्रीसला कमी दरात इंधन पुरवठा करावा व ग्रीसला निर्बंधांतून सूट द्यावी असे प्रस्ताव सादर केले आहेत. ग्रीस रशियाकडून ऑलमोस्ट ६५% इंधन आयात करतो आणि रशियाला फळं व अन्नधान्य निर्यात करतो. रशियाबरोबरच चीनचे पण आर्थिक सहाय्य घेण्याबद्दल चर्चा सुरु आहे.

येमेन बद्दल -

१) ताज्या हवाई हल्ल्यांमध्ये येमेनचे ४५ नागरीक ठार आणि ६५ जखमी.
२) लाल समुद्रात तैनात असलेल्या इजिप्तच्या विनाशिकेचे किनारपट्टीवर हल्ले
३) पाकिस्तानचे लष्कर सौदीच्या संरक्षणासाठी रवाना
४) साना, सादा, एडन शिवाय हजाह प्रांतातील अल-मझराक वरही जोरदार हल्ले
५) आंतरराष्ट्रीय विस्थापितांच्या संघटनेने सौदीने छावण्यांवर हल्ले केल्याचा व खूप जीवितहानी केल्याचे आरोप केले आहेत.
६) येमेनचे लष्करी कोठार उद्ध्वस्त करुन हौथी बंडखोरांनी ताब्यात घेतलेली 'स्कड' मिसाईल्स नष्ट केली गेली.
७) इराणकडून बंडखोरांना सहाय्य मिळत असल्याच्या आरोपाचा बंडखोरांनी इन्कार केला.

आखातातील सगळ्यात गरीब देश असलेल्या येमेनच्या एडन आणि होदिदा ह्या प्रमूख बंदरातील व्यापारावर परिणाम होत असल्याने आणि सौदीने ह्या दोन बंदरांत ये-जा करणार्‍या जहाजांवर निर्बंध टाकल्यामुळे येमेनची अर्थव्यवस्था कोलमडतेय.

युरोपियन महासंघावर जर्मनीचाच प्रभाव rather जर्मनीकरण झाल्याचा ठपका ठेवून ..

अश्विनी.. असा ठपका दुसर्‍यावर ठेवल्याने ग्रीसची या प्रचंड इकॉनॉमिक घोळातुने इतक्या सहजा सहजी मुक्तता होणार नाही. सध्याचे ग्रिसचे सरकार हे रॅडिकल लेफ्ट सरिझा पार्टिचे असल्यामुळे त्याचे प्रमुख अलेक्सीस सिप्रास.. भांडवलशाही जर्मनीवर त्यांच्या देशातल्या गेल्या ३०-४० वर्षातल्या सोशलिस्ट अजेंडाने माजवलेल्या आर्थिक हाहा:कारचे सगळे खापर फोडुन... आता ते रशियाशी ते लांगुललचालन करत असल्याचे मला मुळीच आश्चर्य वाटत नाही

आजघडीला ग्रीसची अर्थव्यवस्था इतकी डबघाइला येण्याची कारणे इथे लिहीत बसलो तर एक पुस्तकच तयार होइल.पण थोडक्यात म्हणजे गेली कित्येक दशके.. खासकरुन युरोझोनमधे आल्यापासुन. तिथल्या लोकांना मुबलक सरकारी मुभा व सवलती व सुट्ट्या मिळत असल्यामुळे देशाच्या प्रॉडक्टिव्हिटीवर विपरित परिणाम झाला. थोडक्यात म्हणजे सगळ्यांना मजा करायची होती.. तेही युरोझोनने दिलेल्या लोनवर.. पण आता ते लोन परत फेडायची वेळ आल्यावर मात्र काखा वर करुन मोकळे व वर आणखीन ज्यांनी त्यांना कर्ज दिले.. पक्षि..जर्मनि.. त्यांच्यावरच त्यांच्या कर्जाचेचे खापर ते फोडु पाहत आहेत. कमाल आहे!

त्यामुळे ग्रीसने जर्मनीविरुद्ध कितीही आक्रमक पवित्रा घेतला तरी त्यांना युरोझोनमधुन बाहेर फेकुन देण्याशिवाय युरोझोनला पर्याय राहणार नाही. ग्रिसमधल्या नविन सरकारचे अर्थमंत्री यानस व्हेराफॅकस व नविन पंतप्रधान अलेक्सिस सिप्रास हे खुप यांवु करु किंवा त्यांव करु असे त्यांच्या जनतेला निवडणुकीपुर्वी (व आजघडीला सुद्धा!) म्हणाले आहेत व म्हणत आहेत पण आज बँक ऑफ ग्रीस ही कोणत्याही क्षणी डबघाइला येउ शकते हे त्यांनाही पुरते माहीत आहे म्हणुन रशियाशी काही साटेलोटे जुळवता येते का याचे खुप जोरात प्रयत्न या नविन ग्रीस सरकारचे चालु आहेत.

पण इथे हेही नमुद केले पाहीजे की युरोझोनने.. म्हणजे जर्मनिने जे कर्ज ग्रीसला दिले आहे त्याची तुलना थोडीशी पहिल्या महायुद्धानंतर व्हर्सायच्या तहाच्या अटींशी करता येइल.. त्या व्हर्सायच्या तहाच्या अटींमधे पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनी परत स्वतःच्या पायावर उभीच राहु शकणार नाही अशी तजवीज दोस्त राष्ट्रांनी करुन ठेवली होती. म्हणुन तर मग हिटलरला १९२० मधले जर्मनिचे वायमार प्रजासत्ताक हे देशद्रोही असल्याच्या वावड्या उठ्वता आल्या व सत्ता बळकावुन चॅन्सेलर बनता आले होते.तसेच सरिझा पार्टीनेही निवडणु़की आधी युरोझोनच्या ज्यादतीच्या व आधीच्या सरकारच्या नपुसकतेच्या वावड्या उठवुन निवडणुक जिंकली आहे. पण आता त्यांना कळुन येत आहे की रिअ‍ॅलिटी काय आहे. ग्रिसमधली आम लोक.... गुड टाइम मधे.. गेली कित्येक दशके मग्न होती.. आता त्यांची बॉरोड पैशावरची सुट्टी संपल्यामुळे... एक रुड अवेकनींग होउन ..ती गेली १० एक वर्षे आर्थिक मंदीत होरपळुन निघत आहेत. आज ग्रीसमधे अनएंप्लॉयमेंट रेट ३० टक्क्यापेक्षा जास्त आहे.

अमेरिकेलाही जवळजवळ २० ट्रिलिअन्सचे कर्ज आहे.. पण अमेरिकेची उत्पादनक्षमता आजघडीला तरी चांगली आहे पण बॉरोड मनीवर केलेली मजा कशी अंगलट येउ शकते याची अमेरिकेने जर वेळीच दखल घेतली नाही तर आज ग्रीसला बसत असलेला फटका अमेरिकेलाही बसु शकतो!

एकेकाळी वेस्टर्न सिव्हिलायझेशनने जिथे जन्म घेतला व ज्या देशाने एराथोस्थेनीस,पायथॅगोरस, अ‍ॅरिस्टॉटल,प्लेटो व सॉक्रेटिस सारखी माणसे जगाला दिली .. तिथल्या माणसांचे लवकर भले होवो ही माझी इच्छा!

मुकुंद, मस्त अ‍ॅनालेसिस ! Happy

एकेकाळी वेस्टर्न सिव्हिलायझेशनने जिथे जन्म घेतला व ज्या देशाने एराथोस्थेनीस,पायथॅगोरस, अ‍ॅरिस्टॉटल,प्लेटो व सॉक्रेटिस सारखी माणसे जगाला दिली .. तिथल्या माणसांचे लवकर भले होवो ही माझी इच्छा!>>>> खरंय!

मुकुंद अमेरिकेवर कर्ज आहे हे मान्य पण अमेरिका हवे तसे डॉलर छापु शकते ते करण्याची ग्रीसला परवानगी नाही.

ग्रीस स्वत:ची मॉनीटरी पॉलीसी ठरवु शकत नाही. इ सी बी वर जर्मनी ची मजबुत पकड आहे. युनियन मधले अनेक देश अमेरीके सारखी उदार नीतिची मागणी करत असताना जर्मनी आपला हेका चालवत आहे. जर्मन एकीकरणा नंतर वाढलेल्या चलन फ़ुगवट्याचा जर्मनी ने एवढा धसका घेतला आहे की इतर देश डबघाईला येवुन सुद्धा जर्मनी बराच काळ उदार वित्तिय धोरण अवलंबण्यास तयार नव्हता. अता कुठे याची सुरुवात झाली आहे. आशा आहे याला जास्त उशीर झालेला नाही.

येमेनमध्ये अडकलेल्या भारतियांपैकी ३४९ जण भारतीय नौदलाच्या आयएनएस सुमित्रा मधून भारताकडे रवाना झाले. उरलेल्या भारतियांच्याही सुटकेसाठी भारत सरकारचे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. प्रवासी जहाजांना समुद्री चाच्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी दोन युद्धनौकाही पाठवल्या आहेत. भारतीय नौसल, हवाई दल आणि एअर इंडिया हे संयुक्तपणे ही मोहिम राबवत आहेत.

सगळेच्या सगळे भारतीय सुखरुप परत येऊदेत.

बाळू प्याराजम्प्ये,

>> नाहीतर विस्मरण होऊन आपल्याच सरकारची धुलाई कराल.

आपलं असो वा परकं सरकारची नेहमी धुलाईच करायची असते हा लोकशाहीतला महत्त्वाचा नियम विसरलात वाटतं! Happy

आ.न.,
-गा.पै.

युरो.. उदार वित्तिय धोरणाला काही सीमा असतात.. जेव्हा आपण कर्ज घेतो तेव्हा आपली एक मॉरल बांधिलकी असते की ते कर्ज फेटुन टाकंण्याचे एक गुड फेथ प्रयत्न करायचे असतात.. त्यासाठी कष्ट करायची तयारी असायला लागते. नाहीतर कर्जच घ्यायचे नाही..

तु कुठे असतोस ते मला माहीत नाही पण ग्रीसमधे आज अशी वतुस्थिती आहे की २-२ आणी ३-३ महीने पगारी रजा तिथल्या कर्मचार्यांना कायद्याने द्याव्या लागतात.. तिच वस्तुस्थिती सरकारी मुभांबाबत आहे.... वैद्यकिय सुविधा, रिटायरमेंटचे वय, रिटायरमेंट मधे मिळणारा सरकार भत्ता.. वगैरे असंख्य न पेलणार्या सरकारी सुविधांची तिथल्या लोकांना आता सवय झाली आहे. त्यामानाने ग्रीसची जी डी पी वाढवायला त्यांच्याकडे ठोस अश्या काहीच योजना किंवा वर्ल्ड डिमांडींग अश्या इंडस्ट्रीज नाहीत.(जर्मनीचा त्यालाच नेमका विरोध आहे.. की या न पेलणार्‍या जबाबदार्या घेउ नका व लोकांना कामाला लावा! )त्यामुळे कोणत्या नैतीक बळावर ग्रीक सरकार स्वतःची मॉनिटरी पॉलीसी ठरवु शकेल?तुच सांग.

दुसरे म्हणजे त्यांनी युरोझोनच्या दाव्याला स्वतःला बांधुन घेतले आहे. पण युरोझोनमधल्या सगळ्यात शक्तीशाली अश्या जर्मनीतल्या लोकांच्या वर्क एथिक्सच्या ओझ्याखाली व प्रबळ जर्मन इंडस्ट्रीजच्या प्रचंड वेगामुळे ग्रिससारखे थोडेसे खुशालचेंडु देश युरोझोनमधे अक्षरशः फरफटले जात आहेत. इट्स अ कंप्लिट मिसमॅच! त्या दावणीच्या वेसाला बांधुन घेतल्यामुळे त्यांना आता स्वतःचे चलनच नाही! म्हणुनच हे नविन सरकार युरोझोन झुगारुन त्यांचे स्वतःचे जुने चलन ड्राक्मा.. परत अस्तित्वात आणायला मागेपुढे पाहणार नाहीत.. म्हणजे छापा ड्राक्माच्या नोटा पाहीजे तेवढ्या.. पण काय किंमत असेल त्या नोटांना? आहे का ग्रीसकडे त्या ड्राक्माच्या नोटांना बॅक अप करु शकेल अशी उत्पादनक्षमता?तश्या जर नोटा ग्रीसने छापल्या तर त्याचा तिकडच्या चलनफुगवटेवर किती विपरीत परीणाम होइल याची कल्पनाच न केलेली बरी!

आता तुझ्या अमेरिकेच्या डॉलर छापायच्या मुद्द्याबद्दल.

आज अमेरिका डॉलर का छापु शकतो?कारण सगळ्या जगाला माहीत आहे की त्या डॉलरला बॅक अप करु शकेल अशी उत्पादनक्षमता अमेरिका बाळगुन आहे. तु मला सांग की जगात आज असा एक तरी देश आहे की त्यांच्याकडे आज मायक्रोसॉफ्ट,गुगल, इंटेल, ओरॅकल,आय बी एम सारख्या विश्वव्यापी कंप्युटर कंपनीज आहेत, किंवा बोइंग,लॉकहिड मार्टिन, युनायटेड टेक्नॉलॉजीस, जनरल डायनॅमिक्स व नॉर्थ्रॉप ग्रमन सारख्या विश्वव्यापी विमान व डिफेन्स कंपनीज आहेत, किंवा अ‍ॅपल्,ह्युविट पॅकर्ड सारख्या विश्वव्यापी टेक्नॉलॉजी कंपनीज आहेत किंवा अ‍ॅमजेन, बायोजेन, जिलिअड सायंस,सेल्जिन सारख्या बायोटेक कंपनीज आहेत किंवा जॉन्सन अँड जॉन्सन,फायझर, अ‍ॅबट, मर्क, इ लाय लिली व ब्रिस्टल मायर्स सारख्या फार्मॅस्ट्यु़कल कंपनीज आहेत..लिस्ट गोज ऑन अँड ऑन....

पण तरीही मी आधीच्या पोस्टमधे लिहीले होते.. की जर अंथरुण पाहुन पाय पसरले नाहीत तर अमेरिकेलाही ग्रीससारखी चुकी त्यांनी केली तर जबरदस्त फटका बसु शकतो... इन कॅपिटल इकॉनॉमी..मार्केट फोर्सेस डोंट केअर हु यु आर! इफ यु डोंट फॉलो द रुल्स ऑफ द मार्केट इकॉनॉमी.. रिझल्ट इ़ज सेम!:)

#maysak

फेसबुक या गुगल करा. हा हॅशटॅग . भयंकर वादळ फिलिपिन्सच्या दिशेने येत आहे

तेलकिमतीचा रशियास नामोहरम करण्यासाठी उपयोग होतोय या आशयाचा लेख वाचला होता. एकंदरीत रशियाची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून असल्याने त्यांना फटका बसून रुबल कमकुवत होतेय असे प्रतिपादन केले होते.

त्यामुळे थोडेफार नुकसान होऊन रशियाला त्रास होणार असेल तर अमेरिका तेल उत्पादन नुकसानीत करू शकते.

कबीर, इथे थोडीफार माहिती लिहिता आली तर बघा ना. इथून फेसबूक बघता येत नाही.

मुकुंद तुझ्या अॅनालिसीस बद्द्ल नाही आक्षेप घेतला. पण निदान जे काही ओवर लिवरेजींग अमेरिकेने केले त्यातुन सुटण्या साठी लवचीकता दाखवण्याचे स्वातंत्र्य तरी त्यांच्याकडे आहे. आर्थिक उदार नीति आणुन आपल्या चलनाचे अवमुल्यन करुन स्थिती सुधारणे हे तरी स्वातंत्र्य त्याना आहे. इंगलंड ने मर्यादित स्वरुपात का होइना वापरलेच.
ग्रीसने त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाला ओवरलीवरेज केले हे मान्य आहेच तरी त्यातुन सुटण्याचा मार्ग आणि निर्णय हा युरोपीअन युनियनच्या हातात आहे. ग्रीसची कुतरओढ होणार या सगळ्यात. आत राहीले तरी आणि बाहेर पडले तरी.

जर्मनीने दुसरे महायुद्ध गमावले पण युरोपियन युनियनच्या मध्यमातुन वर्चस्व प्रस्थपीत केले.

माहीती देतो
पण तो हॅशटॅग यासाठी सांगितला होता की अंतराळ स्टेशन वरुन या वादळाचा फोटो काढलेला आहे त्यावरुन त्याची भीषणता लक्षात येते.

ट्विटर वरुन सभार
CBdSQSEVAAASO-6.jpg

Pages