गोवंश हत्या बंदी कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन

Submitted by नितीनचंद्र on 4 March, 2015 - 01:01

कालच्या बातम्यात महाराष्ट्रात गोवंश हत्येला बंदी घालण्याच्या विधेयकाला राष्ट्रपती महोदयांनी मंजुरी देऊन आता महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदी लागु होईल.

हा कायदा महाराष्ट्रात युती शासन ( भाजप - शिवसेना १९९५ -१९९९ ) काळात पास झाला होता आणि राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी गेला होता. दरम्यान च्या काळात युतीचे शासन जाऊन काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे शासन १५ वर्षे सत्तेवर होते.

हा कायदा आमलात येण्यापुर्वी मा. राष्ट्रपती महोदयांनी सांगीतलेल्या काही तांत्रीक बाबीची पुर्तता करण्यास काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे शासन धजावले नाही. याचा संबंध मुस्लीम समाजाच्या मताशी असल्याचा काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा समज असल्याने त्यांनी चालढकल केली. ह्या उलट २०१४ च्या विधानसभेच्या आधी मुंबईत गोवंश हत्येला परवाना देऊन एकप्रकारे आपले धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अधोरेखीत केले.

आता महायुतीचे शासन आल्यावर त्यांनी पाठपुरावा करुन हा कायदा अस्तित्वात आणला ह्या बाबत त्यांचे अभिनंदन.

काही मायबोलीकर महाभाग लगेच आता गाय ही उपयुक्त पशु आहे असे स्वा. सावरकरांचे शब्द आठवुन याला वेगळेच वळण देण्याचा प्रयत्न करतील.

ह्या लेखाचा उद्देशही तोच आहे. भाकड झालेला गोवंश शेणखताच्या निर्मीतीसाठी सुध्दा उपयुक्त असतो. या दृष्टीने शेतकरी जर या कडे पाहील तर रासायनीक खते त्याचे दुष्परीणाम , त्याची किंमत आणि उपलब्ध होण्यासाठी करावी लागणारी याता यात पहाता शेणखत कितीतरी चांगला पर्याय निसर्गाने निर्माण केल्याचे लक्षात येईल.

दुसर्‍या बाजुला मुस्लीम धर्मग्रंथात गोवंश मारुन खावा असे कुठेही लिहलेले नसताना मुस्लीम शासकांनी गोहत्येचा उपयोग त्यांनी भिती निर्माण करणे आणि सैन्याच्या पोटापाण्याची व्यवस्था लावण्यासाठी केला.

आता त्याची री ओढुन कसाई गोवंश खरेदी करुन हत्येसाठी शहरात आणतात. याला परवानगी देणे म्हणजे ग्रामीण शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेला हानी पोचवण्याचे काम तकालीन सरकार करत होते.

यावर सातत्याचे भाजप- सेना सरकारने पाठपुरावा करुन हा कायदा आमलात आणुन चांगले काम केलेल आहे. जर शासन दुष्काळात चारा छावणीसारखे प्रयोग करेल तर कोण शेतकरी ही गोवंश विकायला पुढे येईल ?

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजु शेट्टी काय म्हणतात ते पहा
Party president and Lok Sabha member of Parliament Raju Shetti said: “Farmers never send the desi variety of bulls to the slaughterhouse even after they are no longer useful for farming activity as farmers are emotionally attached to them. However, male progenies of hybrid variety of cows such as Jersey cows are not useful for farming activities and they are sold by farmers to butchers. But this new law even bans that, so soon we are going to appeal to farmers that they should bring male progenies of hybrid cows to Mumbai and leave them outside ministerial bungalows on posh Malabar Hill and ask ministers to take care of them.

1) Al-Kabeer Exports Pvt. Ltd.चे मालक (सर्वात मोठे भागीदार) माझ्या माहितीनुसार जैन धर्मीय आहेत. स्वधर्मबांधवांच्या दुटप्पी वागण्याच्या निषेधार्थ मी इथे एक धागाही काढला होता. त्यात देखील हा उल्लेख केलेला आहे.

http://www.maayboli.com/node/51848

मिसळपावावरील श्री सप्रे यांचा प्रतिसाद क्वापी करत आहे....

......

आता मत्स्य, कूर्म, वराह वगैरेंची हत्याबंदी व्हावी असं वाटतं !!! कुत्रा दत्ताच्या आजूबाजूला असतो (आणि वाघ्यापण बरं का) .. त्यालाही मारण्यावर बंदी यावी .. अगदी पिसाळलेले असेल तरी.. त्यांची नसबंदी वगैरे अन्यायही दूर व्हावेत..
सर्व महापालिकेतील उंदीर मारण्याचे विभाग बंद करावेत.. आमच्या बाप्पाचे वाहन आहे ते...
आणखी पुराणकथा वगैरे वाचून संरक्षणासाठी प्राणी सुचवावेत.. आमचा पाठींबा आहे..

यासाठी सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून हे कायदे ताबडतोब मंजूर करून घ्यावे

काऊ,

ह्या देशात महत्वाचा प्रश्न आहे लोकसंख्या. अतिरेकी ती कमी करत आहेत. रोड अ‍ॅक्सीडेंट मध्ये ही माणसे मारली जात आहेत. किती विधायक कामे चालली आहेत. त्यांना पुरस्कार द्यायला हवा.

मुद्दा काय, चाललय काय ?

मोदीसरकार मधे पिंक रेव्होल्युशन १६% वाढला. यावर काय मत आहे ?. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेला हानी पोहचवण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. ?

यावर उत्तर मिळाले नाही

आजच्या पेप्रातील एक बातमी.

गोवंश हत्या बंदीचा कायदा लागू झाल्याने गोवंश हत्या हा दंडनीय अपराध असून गो-हत्या करणाऱ्यांना शिक्षाही होणार आहे. परंतु व्यवसायाच्या नजरेतून पाहिलं तर भारतात बासमती तांदळापेक्षा बीफ अर्थात गाईचं मांस जास्त निर्यात होतं. विशेष म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर एप्रिल ते नोव्हेंबर 2014 या काळात मांस (Meat) आणि मांसापासून तयार पदार्थांच्या (Meat product) निर्यातीत तब्बल 17 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

या काळात सव्वा आठ लाख टन म्हशीचं मांस (Buffalo meat/Beef) निर्यात झालं. या निर्यातीतून आधी 16 हजार 800 कोटी रुपये मिळत असत. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर ही रक्कम 19 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली.

भारतातून 1960पासून गोवंश-मांस जवळपास 65 देशांमध्ये निर्यात केलं जातं. विशेष म्हणजे जागतिक बीफ बाजारात भारताचा वाटा तब्बल 20 टक्के आहे. तसंच गेल्या वर्षी भारताला गोवंश-मांस निर्यातीतून सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचं परकीय चलन मिळालं होतं.

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा गोवंश मांस (बीफ) निर्यात करणारा देश आहे. दरवर्षी अंदाजे 20 लाख टन बीफ निर्यात केलं जातं. यामध्ये 80 टक्के म्हणजेच 15 लाख टन मांस हे म्हशीचं असतं.

देशभरात गो-हत्येला 29 पैकी 26 राज्यांमध्ये बंदी आहे. त्यामुळे निर्यात होणारं मांस हे म्हशीचंच आहे. महाराष्ट्रातही गो-हत्येला बंदी होती पण वळू, बैल, म्हशीच्या मांसासाठी कत्तलीला कायदेशीर परवानगी होती. मात्र आता फक्त म्हशीच्या मांसाला परवानगी असेल.

देशात अंदाजे 3600 कायदेशीर परवानगी असलेले कत्तलखाने आहेत तर बेकायदा कत्तलखान्यांची संख्या याच्या दहापट असल्याचं बोललं जातं. दरवर्षी जवळपास 20 लाख गाईंची बांग्लादेशात तस्करी होते असंही कळतं.

शेती उत्पन्नातील 25 टक्के वाटा तर देशाच्या GDP मध्ये 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा पशुधनाचा.

2012 च्या पशुगणनेनुसार देशात 51 कोटी पशुधन होतं. यामध्ये गाय,म्हैस, शेळी, मेंढी, वराह, घोडा, गाढव, उंट, खेचर यांचा समावेश होतो. यापैकी गायींची संख्या (cattle) अंदाजे 20 कोटी आणि म्हशींची संख्या अंदाजे 11 कोटी आहे. महाराष्ट्रातील पशुधन सव्वा तीन कोटी असून त्यातील गोवंश अंदाजे सव्वा दोन कोटी आहे.

शेतीत यांत्रिकीकरण वाढल्याने गायींची संख्या वाढत असतानाच गोवंशाची (बैल, वळू) संख्या कमी होत असल्याचा अहवाल समोर आला आहे. जगातील निम्म्यापेक्षा जास्त म्हशी भारतात आहेत. त्यामुळे एकीकडे गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाला असला तरी त्याचा काहीसा परिणाम बीफ निर्यातीवर होणार आहे.

मोदीसरकार मधे पिंक रेव्होल्युशन १६% वाढला काय समजल नाही. तुम्च्या सारखे ह्या लेखावर पिंका टाकतात त्याला पिंक रेव्होल्युशन म्हणायच का ?

पुरोगामी लोकांचा मोदींवर टिका करणे हा शिरस्ता झालाय त्यामुळे पिंका वाढल्यात.

मुद्द्दा काय होता ?

तुम्च्या सारखे ह्या लेखावर पिंका टाकतात त्याला पिंक रेव्होल्युशन म्हणायच का ? >>> हा शब्द श्री मोदींनी वापरला आहे. आता ते देखील पि़ंकाच टाकत होते का असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला Rofl
मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद
बरं का Wink

किमान हिंदू धर्मात गायीला देवाचा/मातेचा दर्जा दिला आहे म्हणून तरी समर्थन व्हायला हवे या कायद्याचे ,
इथेही पुन्हा मोदीभक्त विरुद्ध मोदीद्वेष्टे असे तूंबळ ,निरर्थक आणि पांचट युद्ध सुरु झाले आहे.....
कत्तलखाना ज्यांनी पाहिला आहे ते नक्कीच तो बंद व्हावा असे मत मांडतील .

हे लेखकाने स्वतःच्या लेखातच मुद्दामुन चालु केले आहे. चष्मा लावुन लेख लिहिला तर प्रतिक्रिया देखील चष्मे लावुनच मिळणार हे भक्तांनी लक्षात ठेवावे

धर्मग्रंथ पुराणे इतके जुनेपाने कशाला धुन्डाळता?>> लिंबु, पुन्हा तुम्ही बगल दिलीत. धागाकर्य्त्याने मुस्लीम धर्मग्रंथांचा दाखला दिला, म्हणुन मी हिंदु धर्मग्रंथांबद्दल विचारलं. तर तुम्ही महाराजांना मध्ये आणंलत.

किरणकुमार, कत्तल्खान्याची अवस्था म्हणुन की हिंदुधर्मात पूजनीय म्हणुन बंदीचं समर्थन करता आहात??

मग कत्तलखान्याची अवस्था सुधारेल असे काहीतरी कायदे करा, जनावरांना वाहतूकीदरम्यान त्रास होऊ नये यासाठी नियम करा, त्यांच्या आरोग्यची, लसीकरणाची व्यवस्था पहा. ते सगळे सोडून हे काय?
ते हज ला अनुदान द्यायचे म्हणून मग आम्ही गोप्रतिपालक म्हणून मिरवणार॓!

एखादा प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असेल आणी त्यामुळे ईको-सिस्टीम धोक्यात येत असेल म्हणून त्याच्या संवर्धनासाठी त्या प्राण्याच्या शिकारीवर बंदी आणणं समजू शकतो. पण असं कुठलंही कारण नसताना, काही लोकांचा आहार / व्यवसाय ह्यावर बंदी आणणं हे माझ्या तरी आकलनाच्या बाहेर आहे. पुन्हा भाकड / आजारी गायी पोसण्याचा भुर्दंड पाळणार्यांना का हा सुद्धा प्रश्न आहेच. मग अशा गायी / बैल मोकाट सोडून दिले की जे प्रश्न (वाहतुकीचे वगैरे) निर्माण होतील, ते आणखीन वेगळेच.

लिंब्या ते गोब्राह्मण ... Go ब्राह्मण असे आहे बहुतेक.

निम्म्यापेक्षा जास्त लोक म्हशीचे दूध पितात.. ती मात्र माता नाही.. तिला कापलं तर चालतं

आणि दोन चार लोकाना दूध पाजुन गाय मात्र गोमाता !

हिंदुत्वीय लबाडी !

मुळात , कोणत्याही प्राण्याचं दूध पिणं हेही अन्यायकारकच नाही का ?

फेरफटका - सहमत...

गाय Endangered species आहे का? नसेल तर अशा प्रकारची बन्दी आणायचे प्रयोजन काय?
गाय एक उपयुक्त प्राणी आहे जर कमी सन्ख्या चिन्ताजनक असेल तर बन्दी ठिक आहे, समजतो पण तसे काही नाही.

देशाचा सर्वान्गिण विकास (sustainable development) करण्यासाठीच जनतेने निवडुन दिले आहे. त्यावरच सम्पुर्ण लक्ष, मनुष्यबळ आणि ऊर्जा केन्द्रित करायला हवी... जे issue नाही आहेत ते निर्माण करुन, जनतेच्या भावना भडकवायच्या आणि आम्ही 'हे काम केले' असे report card मधे दाखवायचे हे जास्त दिवस चालणार नाही.

वरचे राजु शेट्टींचे विधान सत्य परिस्थिती दर्शवते. भाकड जर्सी गायी, त्यांचे बैल ह्याचं शेतकर्‍यांनी काय करायचं? भारतातला शेतकरी सहसा गायी विकत नाहीत. म्हशी पण अभावानेच विकतात दुष्काळ वगैरे परिस्थितीत तेसुद्धा दुष्काळी पांजळपोरपण कमी पडायला लागल्यावर. पण आधुनिक डेअरी फार्म (भिलवडीला जावून बघा मेकॅनाइझ्ड फार्म कसे असते ते) वरच्या भाकड गाईंचं काय करायचं?

>>ह्या लेखाचा उद्देशही तोच आहे. भाकड झालेला गोवंश शेणखताच्या निर्मीतीसाठी सुध्दा उपयुक्त असतो. या दृष्टीने शेतकरी जर या कडे पाहील तर रासायनीक खते त्याचे दुष्परीणाम , त्याची किंमत आणि उपलब्ध होण्यासाठी करावी लागणारी याता यात पहाता शेणखत कितीतरी चांगला पर्याय निसर्गाने निर्माण केल्याचे लक्षात येईल.

भाकड झालेल्या गोवंशाला शेतकर्‍यांनी केवळ शेणखतासाठी पाळावे या बेफाम विनोदी सूचनेतून लेखकाचा भाबडेपणा दिसतो. गायीला रोज चारा पाणी देणे आणी बदल्यात शेण हा एकमेव रेव्हेन्यू सोर्स हे गणित जमणार नाही हे कोणताही शेतकरी सांगेल. शिवाय अनेक गवळ्यांकडे शेतही नसते.

आधीच जागतीक बाजरातील दुधाच्या पडत्या दराने दुग्ध उत्पादक बेजार झाले आहेत. अशात भाकड गोवंश आणी बैल पाळायचे ओझे ? अर्थात ते गवळी अशा गायी रस्त्यावर सोडतील मग ट्रॅफिक जाम, शेतीचे नुकसान ई ..

आता काही दिवसानी कांदा लसूण च्या शेतीवर बंदी येइल. तामसी अन्न ना ते?

शिवाय अनेक गवळ्यांकडे शेतही नसते
>>>
अहो विकु बाकी सगळे पटले मात्र हे नाही. शेत नसले म्हणुन काय झाले, शेणखताचा खड्डा असतोच. आणि त्यात तयार झालेले शेणखत विकतात की गाय-म्हैसवाले!
चितळे काय करतात बघायचे आता.

भाकड गायी शासन दत्तक घेणार आहे/होते
"भाकड गायी कत्तलखान्यात जाणार नाहीत. एक हजार भाकड गायी वागविण्यासाठी जमा करा. महसूल विभाग गो-पालनासाठी मोफत जमीन देईल. या गायींच्या पालनपोषणाचा खर्चही राज्य सरकार देईल ." इति खडसे. (कायदा लागू होण्यापूर्वी असे म्हणालेले. कायद्यानुसार भाकड गायींची जबाबदारी कोणावर असणार आहे याची कल्पना नाही.) अशा गायींना शासनातर्फे संरक्षणही पुरवण्यात येणार आहे का? अन्य राज्यांत गोरक्षक सेना पहारे देऊन जनावरांची वाहतूक इत्यादी करणार्‍या लोकांना चोप देऊन वातावरणात उष्णता व ऊर्जा निर्माण करतात. महाराष्ट्र शासन हे काम अशा प्रकारे आउटसोर्स करणार का?
घटनेत दूध देणारी व शेतीसाठी उपयुक्त जनावरे असा उल्लेख असेल तर गाईंसाठीच वेगळा नियम का? हा कायदा जी जनावरे दूध देत नाहीत वा शेतीसाठीही उपयुक्त नाहीत त्यांच्यासाठीच अधिक उपयुक्त असावा.
कायद्यातील तरतुदी काय आहेत याची नोंद हेडरमध्ये केल्यास काही शंका फिटणे व काही निर्माण होणे संभव आहे.

इथे गेल्या वर्षीच्या नेपाळमधील जनावरांच्या सामूहिक आणि सामुदायिक कत्तलीचा उल्लेख अप्रस्तुत ठरू नये. तिथे "केवळ बळी देणे" हा एकच उद्देश होता, तरी त्याचे समर्थन केले गेले होते. तेच लोक इथे या कायद्याचे समर्थन करत आहेत.

अन्य राज्यांत गोरक्षक सेना पहारे देऊन जनावरांची वाहतूक इत्यादी करणार्‍या लोकांना चोप देऊन वातावरणात उष्णता व ऊर्जा निर्माण करतात. महाराष्ट्र शासन हे काम अशा प्रकारे आउटसोर्स करणार का?>> करणार तर, त्याशिवाय तरुण, तडफदार, कडवट वगैरे कार्यकर्त्यांना काम काय आहे.

Pages