अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

Submitted by मिर्ची on 14 February, 2015 - 06:14

दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.

* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.

पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हिस्सा किती असेल तर ते माहीत नाही.
पण दिल्ली विद्युत बोर्डाचे करोडो रूपयांचे असेट्स खाजगी कंपन्यांना अगदी क्षुल्लक किंमतीला दिले गेले असल्याने कॅगच्या नियमांमध्ये हे ऑडिट येतं.

पण दिल्ली विद्युत बोर्डाचे करोडो रूपयांचे असेट्स खाजगी कंपन्यांना अगदी क्षुल्लक किंमतीला दिले गेले असल्याने कॅगच्या नियमांमध्ये हे ऑडिट येतं.>>>>> ओके. नियमात जे जे बसेल ते व्हायला हवं.

विविक्षित हेतू कोणता ते कळलं की दुसरा अँगल कळेल.

ऑडिटच्या विरोधासाठी कंपन्यांनी
“Section 20 of the CAG Act under which the present audit is sought to be done does not empower the CAG to conduct audit of private companies,”
असा युक्तीवाद केला आहे.

तर ऑडिटच्या समर्थनासाठी सरकारने
"The private companies were given away the assets of erstwhile Delhi Vidyut Board worth rupees thousands of crores in consideration of Rs one. The CAG provisions provide for such an audit.”
असा युक्तीवाद केला आहे.

वीजेच्या प्रश्नावर कालपासून चर्चा सुरू होऊन पुन्हा पुन्हा तेच (आधीच्या धाग्यावरचे) प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे इच्छुकांनी एकदा इथे एक वाचन-चक्कर मारून यावी अशी विनंती.

मिर्ची | 20 July, 2014 - 09:07 ही पोस्ट.

वैयक्तिक तुम्हाला नाही. गैसन. Happy
पण चर्चेच्या आधी पार्श्वभूमी वाचली असेल तर सगळ्यांनाच सोपं पडेल म्हणून लिंक दिली.

<<युरो, कैच्याकै. हेतूचा काय संबंध? ऑडिट ही एक टेक्निकल प्रक्रिया आहे. त्यात भावना, हेतूचा चष्मा हा संबंध येतच नाही.
तुमची माहिती चुकीची आहे. कॅगचं ऑडिट नको म्हणून कंपन्या कोर्टात गेल्या आहेत.>>

टाटा पॉवर कंपनी ने कोर्टात असा युक्तीवाद केला होता की केजरीवाल यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले आहे आणि ते पूर्ण करण्या च्या उद्देश मनात ठेवुन हे ऑडीत करण्याट येत आहे. असेल माझी माहिती चुकीची असेल.

बंदुक चालवणे ही टेक्नीकल प्रक्रिया असेल पण ती का चालवायची याचा संबध भवना हेतु चष्मा या सगळ्याशी येतो.

वाद सुपर प्रॉफ़ीट वरुन आहे. त्या मधे इतर मुद्यांचे भाव ,भावना आणि चष्मे नकोत. Wink

मिर्ची, अजून एक विचारु का? (वाचायला वेळ मिळाला नाहिये Sad ) जर १ रुपयात अ‍ॅसेट्स दिले गेले असतील तर त्याचे अ‍ॅग्रीमेंट करताना त्याबदल्यात कन्सिडरेशन काय होते? कुठल्या रुपात होते?

कॅग ऑडीट च्या फ़ाइंडींगचा गैरसमज २ जी घोटाळा आणि कोळसा घोटाळ्यात बघीतला. तीथे भ्रष्टाचार झाला नाही असे कोणी म्हणत नाही तरी सामान्य जनतेचा झालेल्या तोट्यांच्या आकड्यावर काय समज होता ते बघितल >>>>>>>>>>

नंतर झालेल्या लिलावांनी आता हे दाखवुन दिले की कॅग ने दाखवलेले सरकारला झालेल्या नुकसानाचे आकडे फार काही चुकीचे नव्हते. कोळसा खाणीच्या पहील्या फेरीतच ५०००० कोटीची बोली लागली. अजुन बर्‍याच खाणी लिलावात यायच्या आहेत. त्यामुळे कॅग नी काढलेला १ लाख ८६ हजार कोटी नुकसानीचा आकडा चुकीचा नव्हता.

टोचा ते पैस ३० वर्षात किंवा त्या पेक्षा जास्त वर्षात यायचे आहेत. लोकांचा समज हा १ -२ वर्षात हे नुकसान झालेल आहे असाच होता.

आणि काही कंपन्यानी आधिच काही खाणी विकसित केलेल्या असल्यामुळे त्याना त्या जास्त किंमती देवुन आपल्याकडे ठेवाव्या लागल्या. असो केल कोणी आणि भरत कोण हा वेगळाच विषय आहे.
हे सुद्धा लक्षात घ्या खाणी कशा वाटायच्या हे सरकारने ठरवले होते कंपन्यानी नाही. तेव्हा बिडींग प्रोसेस झाली असती तर कंपन्यानी बोली लावली असती.

हे सुद्धा लक्षात घ्या खाणी कशा वाटायच्या हे सरकारने ठरवले होते कंपन्यानी नाही. तेव्हा बिडींग प्रोसेस झाली असती तर कंपन्यानी बोली लावली असती. >>>> त्यात ही कोणत्या कोणत्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोळश्याचा स्टॉक कमी आहे लिलाव सारख्या वेळखाउ पध्दत न वापरता त्वरीत कोळशा उपलब्ध करावा. या आशयाचे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले ते देखील बघावे .

हे सुद्धा लक्षात घ्या खाणी कशा वाटायच्या हे सरकारने ठरवले होते कंपन्यानी नाही. तेव्हा बिडींग प्रोसेस झाली असती तर कंपन्यानी बोली लावली असती.>>>> टेंडर्स मध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात. त्यातल्या कुठल्याच प्रकारच्या टेंडर प्रोसिजरमध्ये हे बसत नव्हतं का?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया नुसार वाटप हे आर्बिट्ररी बेसिसवर झालेले आहे त्यात कोणतीही कायदेशीर प्रोसिजर पाळण्यात आलेलेली नाही सबब सगळ्या ब्लॉकचे वाटप हे बे कायदेशीर आहे.

कॅगने प्राईव्हेट कंपनीच ऑडीट करण हे कोणत्या कायद्यात बसत ? कारण प्रत्येक प्रायव्हेट कंपनीला दरवर्षी ऑडीट करणे आणि ऑडीट रिपोर्ट प्रकाशीत करणे बंधनकारकच आहे. तरीही कॅगच ऑडीट करण्याचा हट्ट का ?
अस असेल तर सर्वच ज न सेवेतल्या प्राईव्हेट कंपन्याना कॅगचच ऑडीट सक्तीच कराव लागेल !

समजा कॅगच्या अहवालात विज कंपन्या जास्त प्रॉफिट कमावत आहेत अस दिसल तर त्या कंपन्यानी विज दर खाली आणावेत असा दबाव सरकार त्या कंपन्यावर टाकू शकेल काय ?

मला वाटत ज्या कंपन्या आता दिल्लीत विज विकत आहेत त्यांना रितसर विज विकण्याचे काँट्रॅक्ट मिळालेले आहे आणि त्या नुसार आणि विज नियामक मंडळाच्या दर नियमना प्रमाणेच विजेचे दर आकारले जातात, त्या कंपन्यानी किती नफा कमवावा याबद्द्ल कोणत्याच काँट्रॅक्ट मध्ये काही प्रमाण लिहीलेल नसत.

जर सरकारच्या दबावाला कंपनी झुकली नाही तर सरकारकडे काय दुसरा विकल्प असेल.
सरकार त्या विज कंपनीच काँट्रॅक्ट तडकाफडकी रद्द करु शकते का ? सरकार विरुद्ध कंपनी कोर्टात जाउ शकते का ? अश्या प्रकारे जर एका कंपनीच काँट्रॅक्ट सरकारने रद्द केल तर दुसर्या कंपन्या पुढच्या टेंडर मध्ये पुढे येतील का?
(तेही अश्या कंपनीने जास्त काम करुन मिळणारा नफा जनतेत वाटून टाकण्यासाठी.

अगदी २०१३ पर्यंत सरकारी विज कंपन्याच्या वेळेला विज गळती ४०% होती आणि त्या वेळेलाही कॅगच त्या सरकारी कंपन्याच ऑडीट करत असे ! मग त्यावेळेला त्या ऑडिट मध्ये अश्या प्रकारच्या गोष्टी उघड का झाल्या नाहीत ? जर त्या नंतर प्राईव्हेट कंपन्यांना विज वितरणाची काम दिली कारण गळती कमी व्हावी !! जर गळती कमी करुन कंपनीने नफा वाढवला मग तो आता परत सरकारला परत करावा अस सरकारच म्हणण आहे का ?

आताच्या कोळश्याच्या लिलावातही कॅगला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, अश्या वेळी कॅग स्वता:च लिलाव का करत
नाही ? म्हणजे काही चुक होणारच नाही !!

ऋग्वेद, कितीही निकड असली तरी काही प्रोसिजर्स फॉलो कराव्याच लागतात. डिफेन्ससाठी जेव्हा अर्जंट सप्लाय करायचा असतो तेव्हाही कितीही सेन्सिटिव्ह गोष्टीसाठी सप्लाय असेल तरी प्रोसिजर फॉलो केली जातेच. फारतर काँट्रॅक्ट साईन करताना सप्लाय करण्याचा काळ कमीत कमी ठेवायचा प्रयास केला जातो. वेळ पडल्यास मोड ऑफ ट्रान्स्पोर्ट बदलला जातो अ‍ॅट द कॉस्ट ऑफ प्राईस. त्याला व्यवस्थित जस्टीफिकेशन सादर करावं लागतं.

तसं कोळसा मिळवण्यासाठी काही स्पीड अप करता आलं नसतं का?
------

जर सरकारच्या दबावाला कंपनी झुकली नाही तर सरकारकडे काय दुसरा विकल्प असेल.
सरकार त्या विज कंपनीच काँट्रॅक्ट तडकाफडकी रद्द करु शकते का ? सरकार विरुद्ध कंपनी कोर्टात जाउ शकते का ?>>>> काँट्रॅक्ट अ‍ॅक्टप्रमाणे ब्रीच ऑफ काँट्रॅक्टसाठी काँट्रॅक्टमध्ये प्रोव्हिजन्स असतीलच. पण त्या प्रोव्हिजन्सच्या बाहेर जर रद्द केलं तर कंपनी कोर्टात जाऊ शकत असेलच.

------

१ रुपयाने अ‍ॅसेट्स दिले गेले त्या बदल्यात काय कन्सिडरेशन होतं?

केश्विनी

झाला ना तुमचा पण गैर समज. अता मी वॅल्युएशन बद्दल विचारले तर मिर्ची म्हणणार केजरीवाल म्हणाले ना ते बरोबर नाही मग ते चुकच आहे. लोकाना जस दाखवाव तस दिसत. सरकारी असेट ट्रान्सफ़र झालेली आहेत कारण या पुर्वि सरकारी कंपनी हे वितरणाचे काम करत होती. आणि म्हणुन कॅग ऑडीट करा. ४९% सरकार मालक आहेच तेव्हा ती तशी ४९% सरकारी मालकीची आहेत.

याच दिल्ली मधे सरकारी कंपनी ला नफ़ा होत नव्हता पण तो खाजगीकरण केल्यावर कंपन्याना झाला तेव्हा तो आता सरकारी मालकीचा झाला?

सरकारी कंपन्याना होणारा तोटा कोठुन भरुन निघत होत हा प्रश्न का नाही विचारत?

यूरो, कुठला गैरसमज? १ रुपयाला अ‍ॅसेट्स दिले ते का?

सरकारी असेट ट्रान्सफ़र झालेली आहेत कारण या पुर्वि सरकारी कंपनी हे वितरणाचे काम करत होती. >>>> हम्म्म. ट्रान्सफर होताना क्रिस्टल क्लिअर क्लॉज असतीलच. त्याच साठी मी कन्सिडरेशनबद्दल विचारतेय. जर अ‍ॅसेट्स ट्रान्स्फर होताना व्यवस्थित डिफाईन केलेलं कन्सिडरेशनही पुर्ण केलं जात असेल तर त्यातीलच मुद्द्यांवरुन ही फाईट होऊ शकत असेल.

---------
याच दिल्ली मधे सरकारी कंपनी ला नफ़ा होत नव्हता पण तो खाजगीकरण केल्यावर कंपन्याना झाला तेव्हा तो आता सरकारी मालकीचा झाला?>>>> नफा वाटणी होऊ शकेल आणि ती होतच असेल पण तो पैसा सरकारी खजिन्यात जाताना त्याचा कश्या स्वरुपात वापर करायचा ते बजेटिंग मध्ये होत असेल ना?

केजरीवाल यांच म्हणण आहे की खाजगी कंपन्या या सुपर प्रॉफ़ीट कमवत आहेत त्या सतत दरवाढ लादुन करत आहेत. सबब आता पर्र्यंत असा किती तरी झाला असेल तो सरकार कडे परत आला पाहिजे किंवा सोपा उपाय म्हणजे कंपन्यानी वितरण दरात सुट दिली पाहिजे. त्यांच्या आकडेवारी नुसार या मार्गाने ५०% विजदर खाली येतिल.

माझ ऑरग्युमेंट एवढ्च आहे या मधे कंपन्या सॉफ़्ट टारगेट होत आहेत. एवढा मोठा प्रॉफ़ीट इनकम टॅक्स पासुन लपेल? टाटा आणि रीलायंस त्या लॉस मधे आहेत अस सांगत आहेत. अगदी सुवर्ण म्ध्य जरी म्हटला तरी ५०% ही रक्कम अतीच वाटते. ती प्रुव करण्यासाठी हे कॅग ऑडीट आहे.

ओके Happy

एवढा मोठा प्रॉफ़ीट इनकम टॅक्स पासुन लपेल?>>>> नाही.

प्रायसिंगचा फॉर्म्युला ठरवतानाही ५१% भाग असलेल्या खाजगी कंपन्यांबरोबर ४९% भाग असलेलं सरकारही इन्व्होल्व असेल ना?

माझ ऑरग्युमेंट एवढ्च आहे या मधे कंपन्या सॉफ़्ट टारगेट होत आहेत. एवढा मोठा प्रॉफ़ीट इनकम टॅक्स पासुन लपेल? > एका हुश्शार chartered accountant ला विचारा. उत्तर मिळेल Happy
रिलायंस नफा नुकसान डिविडंट्स कसे वाटते याकडे लक्ष द्यावे. मल्ल्या २५० करोडपेक्षा जास्त नुकसानीत असुन देखील १५० करोड्ची टीम सांभाळत आहे. कुठे आहे इंन्कम टॅक्सवाले ?

हे सुद्धा लक्षात घ्या खाणी कशा वाटायच्या हे सरकारने ठरवले होते कंपन्यानी नाही. तेव्हा बिडींग प्रोसेस झाली असती तर कंपन्यानी बोली लावली असती. >>>>>>>>>>

सरकारने ठरवले होते की सरकारकडुन नेते आणि उद्योगपतींनी तसे ठरवून घेतले होते?

हो फ़ॉरम्युला आहे पण तो बराच कीचकट आहे. तो फ़क्त वन वे ट्रॅफ़ीक नाही आहे. त्यामुळेच यात बरीच गुंतागुत निर्माण होते.

विजदर विज नियामक मंडळाच्या मंजुरी नंतरच वाढु शकतात. मयेकर यांने लिहील्याप्रमाणे कंपन्यांच्या कॉस्ट स्ट्र्क्चर चा अभ्यास केल्या नंतरच विजदर वाढवुन देण्यात आलेले आहेत तरी सुद्धा सुधाकरन म्हणतात या सगळ्याचे ऑडीट झाले पाहीजे. मग ऑडीट करुन मगच का परवानगी दिलेली नाही?

केश्विनी तुम्ही ऑडीटर आहत काय (चार्टड अकाउंटट)? तुम्ही अगदी ऑडीटर सार्खे प्रश्न विचारत आहत.:स्मित:

एका हुश्शार chartered accountant ला विचारा. उत्तर मिळेल>>>> माझ्याही मनात हे आलं होतं. पण गव्हर्नमेंट ऑडिट होतं तेव्हा देखिल ऑडिट करणारेच बरेच वेळा बिझिनेस, प्रायसिंग, केस टू केस असलेला वेगळेपणा, टर्मिनॉलॉजीज, काँट्रॅक्ट्सचे इम्प्लिमेंटेशन वगैरेशी खूपसे फॅमिलिअर नसतात. त्यामुळे कुठल्या रकमेला कुठे धरतील सांगता येत नाहीच. कुठल्या टर्मचा काय अर्थ लावतील सांगता येत नाही. रँडमली केस, फाईल उचलली जाते जी योगायोगाने रेअर केसही असते की ज्यावरुन ती सँपल म्हणून धरता येत नसते. असो..
-------

सरकारने ठरवले होते की सरकारकडुन नेते आणि उद्योगपतींनी तसे ठरवून घेतले होते?>>>> टोचा, काहीही हं! हे काय उत्तर झालं? हे आरोप झाले Happy
------

विजदर विज नियामक मंडळाच्या मंजुरी नंतरच वाढु शकतात. मयेकर यांने लिहील्याप्रमाणे कंपन्यांच्या कॉस्ट स्ट्र्क्चर चा अभ्यास केल्या नंतरच विजदर वाढवुन देण्यात आलेले आहेत तरी सुद्धा सुधाकरन म्हणतात या सगळ्याचे ऑडीट झाले पाहीजे. मग ऑडीट करुन मगच का परवानगी दिलेली नाही?>>>> That's it Happy
-----
केश्विनी तुम्ही ऑडीटर आहत काय (चार्टड अकाउंटट)? तुम्ही अगदी ऑडीटर सार्खे प्रश्न विचारत आहत>>> नाही Happy

<कॅगने प्राईव्हेट कंपनीच ऑडीट करण हे कोणत्या कायद्यात बसत ? >>

या प्रश्नाचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने लावलेला आहे. डिस्कॉन्सना कॅग ऑडिटशी सहकार्य करायला सांगितले आहे.
<अस असेल तर सर्वच ज न सेवेतल्या प्राईव्हेट कंपन्याना कॅगचच ऑडीट सक्तीच कराव लागेल !>
जनसेवेतल्या बाकीच्या कंपन्यांचे माहीत नाही पण खासगी टेलिफोन कंपन्यांचेही कॅग ऑडिट होऊ शकते असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

वीजदर नियामक मंडळ स्वतः म्हणतंय की आम्हाला सगळी आकडेवारी मिळत नाही त्यासाठी कॅग ऑडिट व्हायला हवं.

<<सरकारने ठरवले होते की सरकारकडुन नेते आणि उद्योगपतींनी तसे ठरवून घेतले होते?>>

टोचा काही मार्गदर्शक तत्वे असतात ती घेवुनच सरकारला नीति बनवावी लागते. कोणाला कशी फ़ायदेशीर ठरेल त्या साठी काय करायला हव हे सगळ नीट जमवाव लागत.

हिंदी सिनेमे कमी बघा. ते एवढ ग्रॉसली होत नाही. Light 1

कुनाची म्हस आन कुनाले उठबस!

त्या दिल्लीतल्या विजेचे दर कमी होऊन त्यामुळे जर आपल्या विजबिलात काही कमी येणार असेल, तरच हितं गुर्‍हाळ चालविण्यात अर्थ हाये, असे म्हंतो.

जै महाराष्ट्र!

Last year the demand for power ratoe cuts spread like wild fire in many states when aap did it. Isn't the logic the same? In maharashtra we have to prepare to face huge rate hikes.

अहो ईकाका,
त्यांची म्हैस दहा दहा शेर दूध देते हे एकदा लक्षात आलं की आम्ही आपापल्या म्हशीच्यापण मागे लागू दहा लिटर देच म्हणून.
म्हणून हो ही उठबस.
Wink

Pages