अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

Submitted by मिर्ची on 14 February, 2015 - 06:14

दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.

* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.

पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Sorry for english.
1 anjali daniya and AAP have not been given enoufh credit for bhujbal enquiry.
2 spice jet deal sounds fishy like aircell maxis. Were marans arm twisted with CBI?

>>लोकांना फुकटचंद बनवायचे प्रकार आहेत नुसते. पैसा कुठून येणार ? <<
दिल्लीचं बजेट आहे अंदाजे चार हजार करोड, रेल्वेचं बजेट आहे अंदाजे अडिच् लाख करोड. ३० मिनिटं फु़कट वाय्-फाय म्हणजे दर्यामे खसखस... Happy

दिल्लीचं २०१४-१५ चं बजेट जे अरुण जेटलींनीच बनवलं ते ३६७६६ करोड रुपयांचं होतं. तुमचा नक्की कोणता आकडा पडला?
त्यात २६० करोड रुपये वीज सबसिडीसाठी आहेत.

राज,
नुसती सुरुवातीला डायलटोनऐवजी १० सेकंद जाहिरात ऐकण्यापोटी भारतभर एस्टीडी फुकट करण्याची ऑफर रिलायन्सने भारत सरकारला दिली होती, काँग्रेस सत्तेवर असताना.
३० मिन्टे हिलेडुले वायफाय देऊन मग ४० रुपये पर अर्धा-१ तासाचे व्हाऊचर्स विकायची आयडिया किती भारिये हे समजतंय का? दर मिन्टाला १-१ पैसा जरी १३० कोटी लोकांच्या खिशातून काढला, तरी किती रुपये होतात? Wink

>>३० मिन्टे हिलेडुले वायफाय देऊन मग ४० रुपये पर अर्धा-१ तासाचे व्हाऊचर्स विकायची आयडिया किती भारिये हे समजतंय का?<<
अ‍ॅब्सोलुटली! कॅपीटलीजमचं प्रिंसिपल आहे ते एक. आपल्याकडे आवळा देऊन कोहळा काढ्णे म्हणतात त्याला. पण संत केजरीवाल (आतापर्यंत ते संतपदाला पोचले असावेत) सोशॅलिजमच्या नावाखाली हे असं (दिल्ली वाय्-फाय ३० मि.) का करत असावे बुवा??? Happy

खालील लेखात 'आप' च्या वीज आणि पाणी सबसिडी विषयी चांगली आकडेवारी मांडली आहे.
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/power-water-the-...

जर 'आप'ला हे साध्य झाले तर इतर राज्यांसाठी हे एक उत्तम मॉडेल ठरेल.

च्याट्मचाट,

एवढी publicity करुन पण दिल्लीचे नविन विजेचे दर गोव्या पेक्षा जास्त आहे. गोव्याचे रेट साठी खालिल दुव्यावर टिचकी मारा.

http://www.electricity.goa.gov.in/TARIFF%20PATTERN.zip

industry साठी गोव्याचे रेट दिल्लीच्या अर्धे आहेत. आणि हे मागचे ३ वर्ष चालु आहे. गोवा सरकार विद्युत बोर्डाला फक्त २०० कोटी सबसिडि देते.

गोव्याची लोकसंख्या (२००१ सेन्सस) :१३,४३,९९८.
एन.सी.टी.डी.(नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी दिल्ली) एक कोटी साठ लाख.
गोव्याच्या दहा पटीहून जास्त.
आणि आता आणखी पंचवीस लाख लोकवस्तीचा प्रदेश एन.सी.टी.डी. मध्ये समाविष्ट होतोय/झालाय.

दहा पटीने जास्त असेल तर सबसिडी मध्ये फरक पडु शकतो पण दरात काही फरक पडायला नको.
गोव्यात २०० कोटीची सबसिडी आहे तर दिल्लीत आदीची आणी नवीन सबसिडी धरुन २००० कोटी होईल जी १० पट आहे.

पण गोव्याचे दर हे तरिहि दिल्ली पेक्षा कमी आहेत. व्यापारी/ औद्योगिक वापरासाठी तर दर निम्मे आहेत. तसेच व्यापारी/ औद्योगिक लोकाना पहाटे विज वापरली तर २०% सवलत मिळते. गोव्यात निवासी आणि व्यापारी/ औद्योगिक दरामध्ये बर्यापैकी संतुलन आहे.

आपचे काम काही राज्यापेक्षा चांगले असेल पण आजुन तरी उत्तम मॉडेल नाही .

साहिल शहा, छान मुद्दा काढलात. २०१३ मध्ये गोवा सरकारने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्र्कचरचे वीज दर महाग पडतात म्हणून त्यांच्याकडून वीज घेणे थांबवायचा निर्णय घेतला. तेव्हा लगेच कंपनीने हे रेट्स 'rework'
करून सरासरी १३.५३ रु. प्रतियुनिटवरून सरासरी ८.५८ रु. प्रतियुनिट केले. ३६.५८ टक्के कपात. दिल्लीतल्या वीज कंपन्यांच्या ऑडिटनंतर त्यांना किती दरकपात परवडेल म्हणता?

ऑडिट करुन विजेचे दर 5०% खली येतिल?
---- हे ऑडिट नियमीत पणे एका ठराविक काळानन्तर होत नाही का? होत नसेल तर कारण काय?

ऑडिटशिवाय ३६.५८% रेट खाली आले की.

ते जसे आणलेत त्या प्रकाराने १००% पण खाली आणता येतिल.

४० हजार कोटी च्या बजेट मधे ४००० कोटी फ़क्त विजेची सबसीडी? अजुन थोडी दिली तरी काय बिघडत आहे. पश्चिम बंगाल मधे नाही कम्युनिस्टांच्या काळात एवढा ओ डी केला शेवटी रा बी आय ला राज्य सरकारचा चेक परत करु अशी धमकी द्यावी लागली.

अजुन पाणी, वॅट बाकी आहेच.

या देशात प्रॉफ़िट हा शब्द म्हजे काही पाप असल्या सारखा का बघितला जातो हेच समजत नाही.

युरो ऑडिटशिवाय गोव्यात वीज कंपन्या सरकारला लावत असलेले रेट ३६ % खाली आले. प्रॉफिट शब्द पाप आहे का माहीत नाही. पण गोवा सरकारचे म्हणणे होते, तुमचे रेट आम्हाला परवडत नाहीत. आम्ही दुसरा (स्वस्त) व्हेण्डर/पर्याय शोधतो. मग रिलायन्स इन्फ्रास्ट्र्कचरने रेट्स कमी केले.

मुंबईतही असंख्य वीज ग्राहक रिलायन्सकडून टाटा पॉवरकडे आले आणि त्यांची विजेची बिले लक्षणीय इतकी कमी झालेली आहेत.

ग्राहक म्हणून स्वतःचा लाभ पाहण्यात नक्की काय चूक आहे? ग्राहकाला पर्याय का नसावा? शिवाय वीज जी युटिलिटी आहे, इसेन्शलही आहे. ती प्रत्येक नागरिकाल रास्त दरात देणं हे सरकारचं कर्तव्य का नसावं?

मयेकर लुटीवर पायबंद घातला जावा या म्हणण्यावर काहीही ऑबजेक्शन नाही. कंपन्याना प्रॉफ़ीट होतो म्हणुन तुमचा विज दर वाढतो आहे हा गैर समज पसरवणे चुकीचे आहे.

अत्ताच डीसेंबर ती माही रीजल्ट मधे अॅपल कंपनीने विक्रमी नफ़ा कसा मिळवला आहे याचे फ़ॉरवर्ड फ़्रीरत होते. हा विक्रमी नफ़ा कोठुन आला हे लोकाना समजत नाही काय?

दिल्लीतल्या विज कंपन्यानी अॅपल इतका लुबाडुन विक्रमी नफ़ा मिळवल्या सारखी चर्चा चालु आहे त्याचिच गंमत आणि आश्चर्य वाटते.

या देशात प्रॉफ़िट हा शब्द म्हजे काही पाप असल्या सारखा का बघितला जातो हेच समजत नाही.>>> +१ धर्मादाय कंपन्या काढेल का कुणी? काढल्या तर चालवू शकेल का कुणी? चालवल्या तर त्यात नवनविन टेक्निक्स आणि टेक्नॉलॉजी आणू शकेल का कुणी? कंपनीचा विस्तार करु शकेल का कुणी? चालवण्यासाठी कॅपेबल मनुष्यबळ ऑलमोस्ट फुकटात काम करायला तयार होईल का? ह्यासगळ्यासाठी पैसे लागतातच. कंपन्यांना त्यांनी लोकांना दिलेल्या कमोडिटीज किंवा ऊर्जा किंवा इतर गोष्टींपासून मिळालेले पैसे फक्त भ्रष्टाचारातच जातात असा सूर का आहे ?

<<कंपन्याना प्रॉफ़ीट होतो म्हणुन तुमचा विज दर वाढतो आहे हा गैर समज पसरवणे चुकीचे आहे. >>
<<धर्मादाय कंपन्या काढेल का कुणी? काढल्या तर चालवू शकेल का कुणी?>>

कंपन्या ऑडिटसाठी का तयार नाहीत?? की हेसुद्धा तुम्हाला योग्यच वाटतंय?

विकु, सॉरी. तुमची पोस्ट नजरेतून सुटली.
स्पाइसजेट प्रकरणाबद्दल जरा वाचलंय. अजून नीटसं कळलं नाही.

मिर्ची, दिल्ली डिस्कॉम्समध्ये ४९ टक्के हिस्सा सरकारचा आहे म्हणे?
रेग्युलेटरला (दर संमत करणारी यंत्रणा) या कंपन्या सगळा डेटा देत नाहीत असे सी ए जी म्हणालेले आहे.

हो ना. ५१% हिस्सा कंपन्यांचा आणि ४९% सरकारचा.
कंपन्या ऑडिटला तयार नाहीत. ऑडिटच नको म्हणून कोर्टापर्यंत गेल्या आहेत.
युरो, अश्विनी ह्यावर तुमचं मत वाचायला आवडेल.

एक विविक्षीत हेतु मनात ठेवुन केलेले ऑडीट मान्य नाही हे कंपन्यानी सांगितले आहे. कॅग ऑडीट्ला विरोध केलेला नाही. मिर्ची ताई तुम्ही सगळ्या गोष्टी एकाच चश्म्यातुन बघत आहात.
कॅग ऑडीट च्या फ़ाइंडींगचा गैरसमज २ जी घोटाळा आणि कोळसा घोटाळ्यात बघीतला. तीथे भ्रष्टाचार झाला नाही असे कोणी म्हणत नाही तरी सामान्य जनतेचा झालेल्या तोट्यांच्या आकड्यावर काय समज होता ते बघितल.

राग मानु नका थेट प्रश्न विचारतो ; तुम्हाला स्वत:ला या आकड्यांचे आकलन झाले होते का ?

मिर्ची, ऑडिटबद्दल जास्त वाचलं गेलं नाहिये माझं खरंतर. त्यांनी ऑडिट नको म्हणायची काय कारणं दिली आहेत कागदोपत्री? निष्कर्ष नकोत कारण ते बायेस्ड असू शकतात. त्यांचं काय म्हणणं आहे? सॉरी, शोधून वाचण्याची तसदी न घेता तुम्हालाच विचारतेय कारण तुमचं वाचन झालं असावं. मी एकदा कुठल्या टॉपिकमध्ये वाचायला घुसले तर पार खोलात जायची सवय आहे. आणि हाणाल मला, पण तरीही वेळ काढून झर्झर वाचायचा प्रयास सायन्समधल्या टॉपिकसाठी करते कारण ते जास्त आवडीचं आहे.

शक्य असल्यास सांगा. काही कंपन्यांमध्ये गव्हर्नमेंट ऑडिट सेलच कायमस्वरुपी असतात आणि ते काम कायम चालूच असतं. जर बाकिच्या कंपन्यांमध्ये सरकारचा मोठा हिस्सा असेल तर त्यांना ते लागू होत नाही का?

<<एक विविक्षीत हेतु मनात ठेवुन केलेले ऑडीट मान्य नाही हे कंपन्यानी सांगितले आहे.कॅग ऑडीट्ला विरोध केलेला नाही.>>

युरो, कैच्याकै. हेतूचा काय संबंध? ऑडिट ही एक टेक्निकल प्रक्रिया आहे. त्यात भावना, हेतूचा चष्मा हा संबंध येतच नाही.
तुमची माहिती चुकीची आहे. कॅगचं ऑडिट नको म्हणून कंपन्या कोर्टात गेल्या आहेत.

<<राग मानु नका थेट प्रश्न विचारतो ; तुम्हाला स्वत:ला या आकड्यांचे आकलन झाले होते का ?>>

राग काय त्यात?
आकडे आणि गणित पूर्णपणे कळलं असं मी नाही म्हणणार. पण गडबड होतेय एवढं तर नक्कीच कळतंय.
आकड्यांच्या बाबतीत माझा माजी रेवेन्यू कमिशनर वर विश्वास आहे Wink

एक विविक्षीत हेतु मनात ठेवुन केलेले ऑडीट मान्य नाही हे कंपन्यानी सांगितले आहे. कॅग ऑडीट्ला विरोध केलेला नाही. >>>> विविक्षित हेतू कोणता?

<<मिर्ची, ऑडिटबद्दल जास्त वाचलं गेलं नाहिये माझं खरंतर. त्यांनी ऑडिट नको म्हणायची काय कारणं दिली आहेत कागदोपत्री? >>

कंपन्यांचं म्हणणं आहे की ५१ % भागीदारी त्यांची असल्याने ते मेजॉरिटी स्टेक होल्डर आहेत. ऑडिट कुणाकडून करून घ्यायचं हे ते ठरवणार.
उच्च न्यायालयाने त्यांचं हे अपील फेटाळून लावलंय.

मिर्ची, धन्यवाद. हा एकच पॉइंट आहे का? सरकारचा किती हिस्सा असेल तर हे ऑडिट लागू होतं? काही केस लॉज दिले आहेत का?

ही जुलै २०१३ ची बातमी मिळाली.
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-28/news/40848711_1_...

Two days after announcing a five per cent hike in power tariff, Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) on Sunday said there should be a thorough scrutiny of finances of all three private power distribution companies by Comptroller and Auditor General (CAG).

Chairman of the city's power regulator P D Sudhakar said scrutiny of the accounts of the discoms by the CAG will help knowing the actual financial position of the private companies.

There should be a CAG audit of the accounts of all the private power distribution companies. We have already sent a recommendation to the Delhi government for it," DERC chairman P D Sudhakar told PTI.

The BJP and Aam Admi Party (AAP) have been demanding CAG audit of finances of the discoms, alleging huge financial irregularities by them. However, the discoms are strongly opposed to auditing of their accounts by CAG.

"We finalised the tariff structure after examining their financial positions. But still I would recommend a CAG audit as it will be very different from the auditing we carry out," the DERC chairman said.

The BJP has been seeking CAG audit into finances of discoms referring to a DERC proposal in May 2010 to cut the tariff by around 25 per cent citing their healthy financial position. The Delhi Government had restrained the regulator from going ahead with the tariff order.

Although DERC was strongly arguing for a cut in tariff, the three-member regulator, following retirement and subsequent appointment of two new members later in 2010, had taken a sympathetic approach to the demands of the discoms and effected a series of tariff hikes

Slamming Delhi government and DERC for hike in tariff, the BJP has already announced an agitation against the "anti-people" decision and indicated that the party will make it a major issue in the run up to the assembly elections slated for November.

Pages