भारताच्या पंतप्रधानांनी विधानसभेच्या प्रचारांत उतरणे योग्य कि अयोग्य ?

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 6 October, 2014 - 11:40

नुकतेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निमित्ताने शिवसेना-भाजपा युती तुटल्याने भाजपाला अचानक साक्षात्कार झाला की गोपीनाथ मुंडेंच्या पश्चात आज तितक्याच ताकदीचा एकही नेता महाराष्ट्रात तरी त्यांच्याकडे नाही आणि म्हणूनच त्यांनी आपले भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे प्रचारदौरे मोठ्या घाईगडबडीत आखले.

यावरून अगोदरच विरोधकांनी भाजपाला महाराष्ट्रात चेहराच नाही म्हणून त्यांना मोदींना बोलवावे लागले असा ओरडा सुरू केला आहे. अर्थात यामागे मोदींच्या करिष्म्याची भिती असली तरी यात तथ्य आहे हे देखील जाणवते. कारण भाजपाच्या एकूण एक पोस्टरवर श्री नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा झळकतोय, तिथे दुसरा कुठलाही महाराष्ट्रातील भाजपा नेता नाही.

तर, यावरूनच आज एके ठिकाणी चर्चेत मोदींचा उल्लेख ‘भाजपाचे पोस्टर बॉय’ असा झालेला पाहिला. खरे तर यात फारसे काही आक्षेपार्ह वाटले नाही, पण तरीही भारताच्या पंतप्रधानपदी असलेल्या नेत्यावर कुठल्याही प्रकारची व्यक्तीगत टिप्पणी नको म्हणत मी हस्तक्षेप केला. समोरून या आक्षेपाला दाद न देता उलट, "आज मोदी महाराष्ट्राचा दौरा करत आहेत ते भारताचे पंतप्रधान म्हणून नसून भाजपाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून करत आहेत तर यात चुकले काय?" असा खडा सवाल आला.

याउपर मोदींनी भाजपाला महाराष्ट्रात सत्ता द्याल तर केंद्रातून मी मदत करेल असाही एक इशारा दिल्याचे ऐकिवात आहे (चूक असेल तर कर्रेक्ट करा).

एकंदरीत स्वत:देखील विचार करता मला जाणवले की ज्यांना आपण देशाचे प्रधानमंत्री बनवून देश चालवायला दिला आहे, त्यांनी देशासमोर समस्यांचा आणि त्यांच्यासमोर कामाचा डोंगर उभा असताना, ती कर्तव्ये टाळून / वा त्या कामांना प्राधान्य न देता, आपल्या राजकीय पक्षातर्फे विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारांना वेळ देणे योग्य आहे का?

अर्थात हा धागा आता काढला, किंवा हे आता सुचले, तरीही हे निव्वळ मोदींना नाही तर आजवरच्या सर्वच आजी-माजी तसेच भावी पंतप्रधानांना देखील लागू. त्यामुळे आधीही असेच व्हायचे, हे सर्वांनीच केलेय, या पोस्ट टाकायला माझी हरकत नाही. पण तटस्थ बुद्धीने विचार करत मुद्द्यावर देखील प्रामाणिक मत मांडा. प्रश्न अगदीच बालिश असेल तर क्षमाही करा. श्री नरेंद्र मोदी यांचाच नाही तर भारताच्या पंतप्रधानपदाचा मान ठेवतच हा प्रश्न विचारला आहे.

जय हिंद !

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कामांना प्राधान्य न देता, आपल्या राजकीय पक्षातर्फे विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारांना वेळ देणे योग्य आहे का>>> नाही आवडले / पटले.

आवडायचं काये त्यात?
परदेश दौरे करणे अन भाषणे देणे हेच काम आहे का? एकतर मंत्रीमंडळ कमकुवत करून ठेवलंय. कुणालाच स्वतःचं खातं ताकतीने सांभाळू देत नहियेत.
कामं कोण करणारे?

मोदी आले तर बरेच झाले.. मोदी येऊनही भाजपा हरली तर मोदी लाट गेली आणि जनतेला अक्कल आली या दोन्हीवर्‍ शिक्कामोर्तब होईल.

ऑलरेडी झालंय, राज्यातल्या नेत्यांनी जोरदार हल्ला चढवल्याने मोदीकाकांनी नाशिकची सभा कॅन्सल करुन थेट हरीयाणात पळ काढला.
पुढल्या वेळेस ग्रामपंचायत विलेक्शनात ते येतीलच प्रचाराला. Proud

आँ ! ती सभा पावसाने रद्द झाली ना ?

पूर्वी काँग्रेसच्या सभाना लोक पावसात सुद्धा यायचे म्हणे

स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणाच्या वेळा पाऊस पडला, तर मला छत्रीसुद्धा नको असे सांगितल होते.
जनता आणि मी, हम तुम दोन साथ में भीग जाएंगे बरसात में अस ठरलं होतं. आताच काय झालं?

सध्या अश्वमेश यज्ञ चालला आहे. देशाच्या सीमेच्या आतील (आणि बाहेरीलही) एकेक राज्ये जिंकून घेणार.

Also, is this what he meant by minimum governance?

आँ? मी कुठे म्हटलं भिजा म्हणून? छत्री नको असा त्यांचाच हट्ट ना? उलट त्यांची चित्रे असलेल्या छत्र्या वाटून आणखी प्रचार करता आला असता.

तासगावातल्या त्यांच्या सभेला जाऊन आल्यावर माझ्या मामाची प्रतिक्रिया (कट्टर आबा समर्थक) "आर आर आबाच अवघड आहे" अशीच होती .
सांगली , तासगाव या पट्ट्यात भाजप नावाचा पक्ष असतो हेही माहित नसायचा काळ फार जुना नाहीये.
संजय पाटील तासगावातून सांगलीत आयत्यावेळी येऊन प्रतिक पाटलाना २ लाखावर मतानी पाडतात त्याच कारण काय ?
मी मोदी समर्थक नाही , पण त्यांच्याकडे बोलून जिंकायची ताकद आहे हे मात्र नक्की .

मोदीनी स्वतःही सभा घेअतली नाही आणि ठाकरेंचाही एक कार्यक्रम त्या नादात कॅन्सल झाला !

निवडणुकीत असेच होईल का ? तुलाही नको मलाही नको !

Proud

आमेन !

पाकिस्थान जर अस कधी म्हणाला असता की सचीन तेंडौलकर खुप मोठठा क्रिकेटीयर आहे त्याला आमच्या विरुध्द क्रिकेट खेळताना गाळा तर तुम्ही हसला असतात ना पाकिस्थानवर ?

मोदींनी प्रचार करु नये हे म्हणणे अगदीच फुसके आणि विरोधकांचे धाबे दणाणल्याचे लक्षण आहे.

मनापासुन एक लिहावेसे वाटते की ५०-५२ काँग्रेस/ शिवसेना वाले उमेदवार आयात करणे हा नाईलाज आहे. भिती आहे की जर भाजपला स्वः बळावर बहुमत न मिळाल्यास

शिवसेना - राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे सरकार बनु शकते ( यातला एक पक्ष बाहेरुन पाठींबा देऊ शकतो ज्याला शिवसेना जातीयवादी आहे असा साक्षात्कार होईल असा काँग्रेस बहुतेक )

ज्या पध्दतीने भाजपाने शिवसेना या पक्षावर आरोप करणे टाळले तसे शिवसेना करत नाही म्हणजे त्यांची राष्ट्रवादीबरोबर घ्याट म्याट असण्याची शक्यता जास्त आहे.

की ५०-५२ काँग्रेस/ शिवसेना वाले उमेदवार आयात करणे हा नाईलाज आहे.

........

Proud

स्वतःचा पक्ष काँग्रेसमुक्त करायची अक्कल नाही मग देश काँग्रेसमुक्त करायचे नगारे कशाला पिटायचे ?

पाकिस्थान जर अस कधी म्हणाला असता की सचीन तेंडौलकर खुप मोठठा क्रिकेटीयर आहे त्याला आमच्या विरुध्द क्रिकेट खेळताना गाळा तर तुम्ही हसला असतात ना पाकिस्थानवर ?
<<
तुमच्यावर नक्की हसू.
अहो, हे म्हणजे सचिनला रिटायरमेंटनंतर रणजीमधे पण नाही, तर स्टेट लेव्हलच्या इंटरकॉलेजिएटमधे खेळायला बोलवण्यासारखं नाहिये का? पाकिस्तान कुठून आला इथे? महाराष्ट्र काय पाकिस्तान वाटायला लागला की काय तुम्हाला?

पाकिस्थान जर अस कधी म्हणाला असता की सचीन तेंडौलकर खुप मोठठा क्रिकेटीयर आहे त्याला आमच्या विरुध्द क्रिकेट खेळताना गाळा तर तुम्ही हसला असतात ना पाकिस्थानवर ?
>>>>
तुलनाच चुकीची आहे.

उदाहरण मी कर्रेक्ट करतो.
हे म्हणजे सचिनने भारत-पाकिस्तान सामना सोडून मुंबई-गुजरात रणजी सामना खेळायला प्राधान्य देण्यासारखे आहे. Happy

दक्षिणा,
वेस्ट ऑफ टाईम.
>>>>>
एक्झॅक्टली, हाच माझा मुद्दा आहे.
जर आपण सर्व सामान्य नागरीकांना एखादा धागा आणि त्यावरची चर्चा वाचणे वेस्ट ऑफ टाईम वाटते तर आपण पंतप्रधानपदी निवडून दिलेल्या नेत्यांनी सुद्धा त्यांचा बहुमुल्य वेळ त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या प्रचारासाठी (ज्याचा देशाला काही फायदा नाही) दवडू नये अशी अपेक्षा ठेवणे गैर आहे का?

आमच्या जांभुळवाडी बुद्रुक ग्रामपंचायतीचे इलेक्शन आहे, मोदीकाकांची एक प्रचारसभा ठेवावी काय?

अवांतर प्रश्न :: पाकिस्तान की पाकिस्थान ??

बोलून जिंकायची ताकद आहे हे मात्र नक्की . >> बोलाची कढी हा वाक्प्रयोग ऐकलाय का?? झालंच तर कथनी और करनी मे अंतर?? बरं महाराष्ट्रात सांगतात की राज्याला नं. १ बनवु, हरयाणात तेच सांगतात आणि त्यांच्या दृष्टीने गुजरात यावत्चंद्रऔ.. नं.१ आहेच. याला वैचारीक गोंधळ म्हणावे की मेंदू-लकवा?

हे जितके सतत भाषणे देतील, सतत प्रचार करतील तितके चांगलेच आहे. लोकांना या बोलाच्याच कढीचे अजिर्ण होणे गरजेचे आहे. विधानसभेच्या प्रचारात काय अगदी जि.प., ग्रा.पं, कृउबास सगळ्याला बोलवा.
अश्वमेधाबद्दल मयेकरांना अनुमोदन.

मोदीचे बोलणे आवडते एवढं ठीक आहे.
पण भाजपला महाराष्ट्रात चेहरा नाही याचे काय करायचे?

त्या पंकजाबाईला मु.मं. बनवतो अशी घोषणा करायला हवी होती.

देवेंद्र इज नॉट अ लिडर ऑफ मास, बट अ क्लास! त्यामुळे तो नकोच.

मोदींनी सभा जरुर कराव्यात परंतु खोटे बोलु नये. चुकिचे बोलु नये अश्याने त्यांच्यावरची विश्वासर्ह्ता निघुन जाते.
आता हरियाणा गुजरात पेक्षा बर्याच बाबतीत पुढे आहे हे मान्यच करावे पण खोटी आकडेवाडी जनतेला सांगुन दिशाभुल करु नये. कारण इंटरनेटच्या जमान्यात त्यांचे खोटे लगेच पकडले जाते वर त्यांचीच टिंगल जास्त होते

पंतप्रधानांनी विधानसभेकरता प्रचार करुन वेळ दवडू नये वगैरे अनाहूत सल्ल्याबद्दल: केंद्र व राज्यातील सरकार एकाच पक्षाचे असेल तर कारभार करणे, धोरणे बनवणे सोपे जाते. त्यामुळे प्रचाराकरता दिलेला वेळ हा अपव्ययच आहे असे मला वाटत नाही. पुढच्या साडेतीन वर्षाकरता केलेली नांगरणी म्हणू हवे तर.
दुसरी गोष्ट म्हणजे (ज्या काही कारणाने) युती तुटली आहे त्यामुळे भाजप नाही म्हटले तरी कमकुवत झालेला आहे. युतीच्या फार आहारी गेल्यामुळे अनेक मतदारसंघात भाजपाची ताकद खंगलेली आहे. त्यामुळे त्यांना बळ द्यायला मोदी आले तर काही फार आकाश कोसळले नाही. महाराष्ट्र हे राज्य आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे राज्य आहे. भाजपा पक्षाच्या दृष्टीनेही (प. बंगाल, ओरिसा वा तमिळनाडूत असे घडले नसते). तशात काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आपल्या मुजोर आणि उन्मत्तपणामुळे विरोधी पक्षांना संधी मिळावून दिली आहे तिचा जास्तीत जास्त परिणाम व्हावा म्हणून एक वलयांकित नेता प्रचारात उतरला तर स्वाभाविक आहे. केवळ राज्य स्तरावर आहे म्हणून ती रणजी सामन्याइतकी दुय्यम आहे असे मला वाटत नाही.

महाराणी सोनियाजी व युवराज राहुलजी का बरे प्रचारात दिसत नाहीत?

अवांतरः
http://en.wikipedia.org/wiki/-stan
इस्तान हा फारसी प्रत्यय आहे जो जागा वा देश अशा अर्थाने वापरला जातो. रेगिस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान वगैरे. संस्कृत व फारसी बहिणी असल्यामुळे स्थान हा शब्द त्याच अर्थाचा आणि तसाच दिसणारा आहे.

<< त्यामुळे आधीही असेच व्हायचे, हे सर्वांनीच केलेय, या पोस्ट टाकायला माझी हरकत नाही.>> हरकत असो वा नसो, अत्यंत कार्यक्षम व कार्यव्यस्त असलेल्या पंडित नेहरूंपासूनच्या पंतप्रधानांची प्रचारसभा घेण्याची बव्हंशी अखंडित प्रथा या देशात [ इतर देशांचं माहित नाही ] असल्याने आत्तांच हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर अशी पोस्ट येणं यांत कांहींच अनुचित नाही. किंबहुना, तें स्वाभाविक आहे.

<< याउपर मोदींनी भाजपाला महाराष्ट्रात सत्ता द्याल तर केंद्रातून मी मदत करेल असाही एक इशारा दिल्याचे ऐकिवात आहे (चूक असेल तर कर्रेक्ट करा).>> मीं मोदींचं मुंबईतील रेसकोर्सवरचं भाषण नीट ऐकलंय. ' राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचं सरकार असल्यास चांगले प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर करून घेणं सहजशक्य होतं; नपेक्षां, चांगले प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठवण्याचीही शक्यता निर्माण होते', या आशयाचं त्यांचं विधान होतं. मला वाटतं,काँग्रेसला वर्षानुंवर्षं याचा लाभ निवडणूकांत मिळालाच आहे.

<< याला वैचारीक गोंधळ म्हणावे की मेंदू-लकवा?>> प्रचारसभेतील भाषण म्हणावं व बहुतेक मतदार हें जाणून असतातच. पण, ' देशाची आर्थिक व औद्योगिक प्रगति ही मुंबई व महाराष्ट्राच्या प्रगतिवरच अवलंबून असते व म्हणूनच मुंबई व महाराष्ट्राच्या प्रगतिला अग्रक्रम देणं आवश्यक आहे ', या त्यांच्या मुंबईतील प्रचारसभेतील विधानाबद्दल असा आक्षेप असूं नये.

ऋन्मेऽऽष, आजच सकाळी अगदी हाच प्रश्न मला पडला होता..".देशाचे प्रधानमंत्री बनवून देश चालवायला दिला आहे, त्यांनी देशासमोर समस्यांचा आणि त्यांच्यासमोर कामाचा डोंगर उभा असताना, ती कर्तव्ये टाळून / वा त्या कामांना प्राधान्य न देता, आपल्या राजकीय पक्षातर्फे विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारांना वेळ देणे योग्य आहे का?"

केंद्र व राज्यातील सरकार एकाच पक्षाचे असेल तर कारभार करणे, धोरणे बनवणे सोपे जाते.>> गुजरातची 'प्रगती' झाली तेव्हा केंद्रात कुणाचं सरकार होतं?? Happy

एकीकडे पाकिस्तान सतत हल्ला करत आहे दुसरी कडे प्रधानमंत्री त्यावर काहीच बोलत नाही उलट पक्षाचा प्रचार करत आहेत Sad हे चित्र अतिशय चुकिचे आहे. प्रसारमाध्यमे जरी मोदींचे समर्थक आहे म्हणुन त्यावर कोणीही बोलत नाही परंतु असेच जर काँग्रेसच्या सरकार मधे झाले असते तर त्यावर काय काय बोलले गेले असते ?
किमान मोदींकडुन तरी ही अपेक्षा नव्हती Sad Sad

अगदी हेच लिहायला आलो होतो सडेतोडसाहेब!
आता हे लोक म्हणातील की तोही मोदींचा करिष्मा होता. मुळात केंद्राकडून राज्यांना जो निधी जातो त्याचा सर्कार कुणाचे आहे याच्याशी काही संबंधच नसतो, ती नोकरशाहीची सामान्य प्रक्रिया आहे.
पाकिस्तानच्या हल्ल्यांबाबत तर ह्यांनी तो सो कॉल्ड 'षंढ'(भाजपेयींचा आवडता शब्द) निषेधही केला नाही, उलट ईदच्या मिठाया पाठवताहेत. हे आंतरराष्ट्रिय तुष्टीकरण असावे.

आणि केंद्रात व राज्यात एनडीएचं सरकार होतं तेव्हा महाराष्ट्राची कित्त्ती प्रगती झाली?? Wink

आगाऊ, बेडकीचा बैल होऊ घातला की धड ड्रांव पण करतां येत नाही आणि हंबरु पण शकत नाही. Wink

<< आता हे लोक म्हणातील की तोही मोदींचा करिष्मा होता. >> तसं म्हटलं तर फार काय चूक आहे त्यांत ? <<मुळात केंद्राकडून राज्यांना जो निधी जातो त्याचा सर्कार कुणाचे आहे याच्याशी काही संबंधच नसतो, ती नोकरशाहीची सामान्य प्रक्रिया आहे.>> राज्याना निधी जातो त्यापेक्षांही अनेक प्रकल्पानां केंद्राची मान्यता असावी लागते व त्यावर केंद्र अडून बसलं तर राज्यं हतबल होतात. शिवाय, राज्याना मिळणार्‍या निधीचे निकषही केंद्र शासनच ठरवते ना; ते ठरवल्यावर मग ती एक सामान्य प्रक्रिया होते. उदा., मुंबईतून मिळणार्‍या आयकराचं प्रमाण देशाच्या तुलनेत प्रचंड मोठं आहे व म्हणून मुंबईच्या विकासाठी अधिक निधी महाराष्ट्राला मिळावा, ही मागणी महाराष्ट्र करतंयच ना !
[ मी मोदीभक्त नाहीच नाहीं. पण दोन घटक त्यांच्या व्यक्तिमत्वातले मला देशासाठी उपयुक्त आहेत असं वाटतं - १] व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थाचा संपूर्ण अभाव व २] नविन विचार स्विकारण्याचीव राबवण्याची मानसिकता व कुवत. त्याना कांहीं वेळ देणं देशासाठीं लाभदायक ठरेल असं तीव्रतेने वाटतंय. अर्थात, गॅरंटी कशाचीच नसते !]

१] व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थाचा संपूर्ण अभाव >>> हा घटक "देशासाठी" कसा उपयुक्त ठरु शकतो, भाऊसाहेब?

<< हा घटक "देशासाठी" कसा उपयुक्त ठरु शकतो, भाऊसाहेब?>> कारण आज देशाची व महाराष्ट्राची प्रगती खुंटते आहे, त्याचं मुख्य कारण नेत्यांची व नोकरशाहीची व्यक्तिगत स्वर्थाची हांव !

नेत्यांच्या व्यक्तिगत स्वार्थाएवढीच निवडणुका लढवण्यासाठी लागणार्‍या धनशक्तीची गरज हाही प्रश्न आहे आणि तिथे अदानी, अंबानी ही नावं कानावर पडतात.

भाऊ,
प्रचारसभा घेण्याची बव्हंशी अखंडित प्रथा या देशात [ इतर देशांचं माहित नाही ] असल्याने आत्तांच हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर अशी पोस्ट येणं यांत कांहींच अनुचित नाही. किंबहुना, तें स्वाभाविक आहे.
>>>>>>>>>>>
नक्कीच स्वाभाविक आहे, आणि मी पंडीत नेहरूंच्या काळात असतो तरी तेव्हाही मला हा प्रश्न पडला असता.

केंद्रात आमचे सरकार आहे तर राज्यातही आमचे आले तर फायद्याचे राहील याला लालूच दाखवणे म्हणा, विनंती म्हणा, वा धमकी म्हणा ... चूक ते चूकच.
माझ्या माहितीनुसार मनमोहनसिंग यांनीही अश्या प्रकारचे विधान करून झालेय. त्या आधीचे काही मला माहीत नाही.

असो, पण हे विधान महाराष्ट्रातील नेत्यांनी प्रचाराचा मुद्दा बनवत करणे आणि खुद्द पंतप्रधानांनी करणे यात फरक आहे, असावा.
पंतप्रधान हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून भारताचा असतो हे त्यांनी स्वताहून आपल्या कृतीतून जनमाणसात बिंबवले तरच त्याला लोकशाहीचे यश म्हणता येईल.

वैयक्तिक स्वार्थाचा अभाव हा घटक देशासाठी उपयोगी कसा?

खरोखर आपण अज्ञानी आहात का वेड पांघरून पेडगावला जाणे चालू आहे?
स्वतःची तुंबडी भरून घेण्याची महत्त्वाकांक्षा असणारा माणूस निर्णय घेताना, एखाद्या प्रकल्पाची कंत्राटे मंजूर करताना आपला स्वार्थ बघेल नाही का? पूर्वीच्या सरकारने ह्या अनिष्ट प्रकाराचा पुरेपूर अनुभव दिला आहे. महाराष्ट्रात लाखो कोटी रुपये पाण्यासारखे खर्च केले आणि अत्यंत क्षुल्लक प्रमाणात पाणीपुरवठा वाढला असा कुठल्याशा समितीचा अहवाल सांगतो. हे सगळे वैयक्तिक स्वार्थापायी झालेले आहे.

गुजराथचा विकास काँग्रेस केंद्रस्थानी असताना कसा झाला? मोदींसारखा खमक्या माणूस होता म्हणून ते झाले. तो एक अपवाद होता. त्याने नियम सिद्ध होत नाही. भारताच्या कायद्यानुसार केंद्राचे स्थान राज्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे. अनेकदा काँंग्रेसने ह्या सत्तेचा गैरवापर करुन राज्य सरकारे बरखास्त केली आहेत. आपल्या मर्जीतले राज्यपाल नेमून मुख्यमंत्र्यांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. तेव्हा राज्य सरकार आणि केंद्र एकाच पक्षाचे असेल तर त्याने राज्यकारभार सुरळित होण्याची शक्यता जास्त.

आपल्या मर्जीतले राज्यपाल नेमून मुख्यमंत्र्यांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. > हे तर भाजपाने देखील केले आहे Sad मग वेगळे कसे

<राज्याना निधी जातो त्यापेक्षांही अनेक प्रकल्पानां केंद्राची मान्यता असावी लागते व त्यावर केंद्र अडून बसलं तर राज्यं हतबल होतात. शिवाय, राज्याना मिळणार्‍या निधीचे निकषही केंद्र शासनच ठरवते ना; ते ठरवल्यावर मग ती एक सामान्य प्रक्रिया होते.>

योजना आयोग हे करायचं, त्याला मोडीत काढलंय. नर्मदा बांधाची उंची वाढवण्याबद्दल बोलत असणार, केंद्राच्या मान्यतेबाबत. तो विवादाच्या अगदी पलीकडचा मुद्दा होता का?

<राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचं सरकार असल्यास चांगले प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर करून घेणं सहजशक्य होतं; नपेक्षां, चांगले प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठवण्याचीही शक्यता निर्माण होते', >

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना हेच केलं की काय?
जीएसटीवर अडून बसलेलं राज्य कोणतं आहे?

< त्याना कांहीं वेळ देणं देशासाठीं लाभदायक ठरेल असं तीव्रतेने वाटतंय. > वेळ कोण देत नाहीए? त्या वेळाचा ते कसा उपयोग करतात हे पाहायचं नाही? त्यांच म्हणणं नाही पाहायचं.
"साठ सालों का हिसाब न देनेवाले आज साठ दिनों का हिसाब मांग रहें हैं| "
"मेरे सरकारका हनिमून पिरियड भी खत्म नहीं हुआ और आलोचना शुरू हो गयी|"
"मित्रों ,मैंने पंद्रह मिनट की भी छुट्टी नहीं ली|"

एवढ्यातंच?

<< केंद्रात आमचे सरकार आहे तर राज्यातही आमचे आले तर फायद्याचे राहील याला लालूच दाखवणे म्हणा, विनंती म्हणा, वा धमकी म्हणा ... चूक ते चूकच.>> हें घटना निर्मित वास्तव आहे; त्याचा उल्लेख करणें बरोबर कीं चूक यात मतभेद असूं शकतात. !
<< धनशक्तीची गरज हाही प्रश्न आहे आणि तिथे अदानी, अंबानी ही नावं कानावर पडतात. >> खरं माहीत नाही. पण व्यक्तिगत स्वार्थ नसेल व नेता खंबीर असेल तर त्याचा अनुचित परिणाम निर्णयांवर होत नाही.

व्यक्तिगत स्वार्थ नसेल व नेता खंबीर असेल तर त्याचा अनुचित परिणाम निर्णयांवर होत नाही..

....

हे ' टिपिकल ' हिंदु त्यागवादी तत्वज्ञान झालं.

वैयक्तिक स्वार्थ असुनही मनुष्य देशाची प्रगते करु सकतो

Pages