भारतीय विद्यापीठे आणि जागतिक दर्जा

Submitted by सुमुक्ता on 5 September, 2014 - 07:53

काही दिवसापूर्वीच नालंदा विद्यापीठामध्ये पुन्हा विद्यादानाचे काम चालू झाले आहे अशी बातमी वाचली. जवळ जवळ ८०० वर्षाहूनही अधिक प्राचीन, जगातील सर्वोत्कृष्ठ विद्यापीठांपैकी एक असे हे विद्यापीठ भारतीयांच्या अभिमानाचे स्थान होते. आज तिथेच विद्यादानाचे काम पुन्हा चालू झाले आहे. आनंददायक अशीच घटना आहे. पण पुन्हा जगातील सर्वोत्कृष्ठ विद्यापीठांपैकी एक हे स्थान मिळविणे नालंदा विद्यापीठास बरेच अवघड आहे असे वाटते.

भारतातील आधुनिक विद्यापीठांपैकी किती विद्यापीठे जगातील सर्वोत्कृष्ठ मानली जातात हा विचार केला असता टाईम्स हायर एज्युकेशन च्या वेबसाईटवर मला अतिशय निराशाजनक माहिती हाती लागली. जगातील पहिल्या उत्कृष्ठ २०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. भारतातील सर्वोत्कृष्ठ पंजाब विद्यापीठाचा जागतिक स्तर २२६ ते २५० ह्या दरम्यान आहे. मी विचार केला कि अभियांत्रिकी प्रभागाचा दर्जा तपासून पाहावा त्यात आपलं एखादं आय. आय. टी निश्चित असेल. परंतु अभियांत्रिकी प्रभागाच्या पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही आय. आय. टी नाही. ही माहिती पाहून मी फारच निराश झाले आणि माझ्या पद्धतीने त्याची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न केला

विद्यापीठांचा जागतिक दर्जा कसा ठरविला जातो हे माहित करून घेण्यासाठी मी आंतरजालावर थोडासा शोध घेतला. विद्यापीठांचा जागतिक दर्जा ठरविण्यासाठी ज्या घटकांचे विश्लेषण केले जाते त्यामध्ये मुख्यत्वेकरून संशोधन, शिक्षण आणि प्रतिष्ठा ह्यांचा समावेश असतो. आणि या घटकांमध्ये अनेक मुद्द्यांचा अंतर्भाव होतो. मी थोडा विचार केला तर ह्या तिन्ही घटकांचामध्ये आपण मागे पडतो असे माझ्या लक्षात आले. अर्थात विद्यापीठांची कार्यशैली अगदी खोलवर जाऊन मी तपासलेली नाही तेव्हा माझ्या कारणमीमांसेमध्ये अनेक दोष असण्याचीही शक्यता आहे. पण थोडासा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

संशोधन

औद्योगिक क्षेत्रातील दिग्गजांना संशोधनाचे महत्व पटते आहे आणि संशोधनासाठी औद्योगिक क्षेत्रातून येणारी आवक आता हळू हळू वाढत आहे. पण एवढे एकच चित्र थोडे आशादायी वाटते. संशोधनाचे विश्लेषण करताना प्रत्येक शिक्षकाकडून दिल्या जाणाऱ्या पी. एच. डी. पदव्या, प्रत्येक शिक्षकामागे असलेली शोधप्रबंधांची संख्या आणि त्या प्रबंधांचा घेतला जाणारा संदर्भ (citations) ह्या मुद्द्यांचाही अंतर्भाव होतो. इथे आपण फारच कमी पडतो असे वाटते. प्रत्येक विद्यापीठाअंतर्गत वाढत जाणारी महाविद्यालयांची संख्या आणि शिक्षकांवर असलेला अध्यापनाचा अतिरिक्त ताण ह्यामुळे संशोधन करणे, शोधप्रबंध लिहिणे, पी. एच. डी. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे ह्या गोष्टी अशक्य होत जातात. बरीचशी महाविद्यालये अध्यापनावर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून आणि संशोधनास पोषक वातावरण देत नाहीत (अथवा देऊ शकत नाहीत). फक्त विद्यापीठांमध्येच काय ते संशोधन चालते. अध्यापनाचा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी अध्यापकांची संख्या वाढायला जावे तर त्या सर्व अध्यापकांचे पगार देता यायला हवेत आणि अध्यापनाची (व अध्यापकांची सुद्धा) गुणवत्ता टिकवायला हवी. त्यात पुन्हा आरक्षणाचे निकष आहेतच.

केवळ अध्यापन करणाऱ्या अध्यापकांची संख्या आणि अध्यापन व संशोधन दोन्ही करणाऱ्या अध्यापकांची संख्या ह्यामध्ये फार फरक आढळतो. ह्या सगळ्याचा परिणाम प्रत्येक शिक्षकामागे असलेली शोधप्रबंधांची संख्या आणि त्या प्रबंधांचा घेतल्या जाणाऱ्या संदर्भांवर (citations) होत असावा. अर्थात टाईम्स हायर एज्युकेशन फक्त इंग्रजी मध्ये प्रकाशित होणाऱ्या प्रबंधांचे सदर्भ तपासते अशी टीका करणाऱ्या संस्था सुद्धा आहेतच. पण त्याचा परिणाम भारतीय विद्यापीठांवर होण्याचे तितकेसे कारण नाही कारण स्थानिक भाषांमध्ये प्रकाशित होणारे शोधप्रबंध तसे फारच थोडे असावेत असे वाटते. टाईम्स हायर एज्युकेशन वर अशीही टीका केली जाते की केवळ शोधप्रबंधांचे संदर्भ तपासले जातात प्रकाशित पुस्तकांचा विचार केला जात नाही. परंतु भारतीय अध्यापक केवळ पाठ्यपुस्तके लिहिण्यास अधिक महत्व देत असतील तर अशा पुस्तकांचे संदर्भ तपासले जाण्याचे काहीच कारण नाही. बरेच संशोधन करणारे अध्यापक शोधप्रबंधाच्या संख्येला अधिक महत्व देताना दिसतात परंतु प्रबंधांची गुणवत्ता तसेच प्रबंध प्रकाशित करणाऱ्या जर्नल ची गुणवत्ता ह्यासही तेवढेच महत्व आहे. ही गुणवत्ता असेल तर संदर्भांची संख्या वाढण्यास मोठीच मदत होईल

शिक्षण

प्रत्येक शिक्षकामागे असलेले पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, प्रत्येक शिक्षकामागे दिल्या जाणाऱ्या स्नातक पदव्या ह्या दोन मुद्द्यांवर आपण कमी पडत नसणार असे वाटते. पण प्रत्येक शिक्षकाचा पगार हा मुद्दा जर लक्षात घेतला तर, भारतात शिक्षणक्षेत्रातून मिळणारे कमी उत्पन्न हे बऱ्याच अंशी विद्यापीठांच्या जागतिक दर्जावरही परिणाम करते. त्यात पुन्हा पाश्चात्य देशांमध्ये अध्यापकांना डॉलर, पौंड अथवा युरो मध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नाची भारतीय अध्यापकांना मिळणाऱ्या रुपयातील उत्पन्नाची तुलना केली तर आपण फारच मागे पडत असणार. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये असणारी आंतरराष्ट्रीय विविधता हाही एक महत्वपूर्ण मुद्दा आहे. भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्याचे प्रमाण तसे बऱ्यापैकी असले तरी आंतरराष्ट्रीय शिक्षक हातावरच्या बोटावर मोजण्याइतके तरी आहेत कि नाहीत हि शंकाच आहे. जिथे उच्चशिक्षित भारतीयांना भारतामध्ये परत यायचे नसते आणि परत आले तरीही त्यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये योगदान देण्याची इच्छा नसते तिथे आंतरराष्ट्रीय शिक्षक तरी भारताकडे कसे आकर्षित होतील? पाश्चात्य देशांमध्ये आणि भारतात अध्यापकांच्या जीवनशैलीमध्ये फारसा फरक नाही. तेव्हा पाश्चात्य देशांमध्ये अध्यापन करून आम्ही गर्भश्रीमंत होऊ शकतो आणि म्हणून आम्ही भारतात अध्यापन करत नाही हे म्हणणे बऱ्याच अंशी चूक ठरेल. लाल फितीच्या कारभारावर थोडेसे नियंत्रण मिळविता आले आणि विद्यापीठ प्रशासनांच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता आणता आली तरच गुणवत्ता असलेल्या उच्चशिक्षित लोकांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये योगदान देण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय अध्यापकांना आणि संशोधकांना भारतामध्ये आकर्षित करण्यासाठी एक पाउल उचलले जाईल.

प्रतिष्ठा

जागतिक दर्जा ठरविताना विद्वान लोकांना जगातील कोणती विद्यापीठे सर्वोकृष्ठ वाटतात ह्याचेही सर्वेक्षण केले जाते. ह्यालाच प्रतिष्ठेचे सर्वेक्षण म्हणतात. विविध क्षेत्रातील विद्वान ह्या सर्वेक्षणामध्ये भाग घेण्यासाठी टाईम्स हायर एज्युकेशन तर्फे आमंत्रित केले जातात. हे सर्वेक्षण १० भाषांमध्ये उपलब्ध असते आणि UN च्या माहितीनुसार जगातील विद्वान लोकांच्या संख्याशास्त्रानुसार (demographics) ते वितरीत केले जाते. विविध विषयसुद्धा ह्यामध्ये समान रीतीने प्रतिनिधित्व करतात. ज्या लोकांना ह्या सर्वेक्षणाचे निमंत्रण मिळते ते संख्याशास्त्रानुसार आपापल्या देशाचे आणि विषयाचे प्रतिनिधित्व करत असतात. ह्या सर्वेक्षणाचे गुण विद्यापीठांचा जागतिक दर्जा ठरविताना धरले जातात. दक्षिण आणि मध्य आशिया चे प्रतिनिधित्व करणारे विद्वान एकूण पैकी फक्त ३ टक्के आहेत. त्यातील भारतीय किती हे माहित नाही. हे सर्वेक्षण वादाचा मुद्दा ठरू शकतो कारण उपलब्ध टक्केवारीचे कोणतेही स्पष्टीकरण सापडत नाही.

हे सगळे असतानाही अनेक भारतीय संशोधकांनी नोबेल पुरस्कार आणि फिल्ड्स मेडल सारखे जगात अतिशय सन्मानाचे समजले जाणारे पुरस्कार मिळविले आहेत. अनेक भारतीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये उच्च पदे भूषवित आहेत. बाहेरच्या देशात आय. आय. टी आणि आय. आय. एस. सी च्या पदवीधरांना अतिशय मान आहे. आपल्याकडे जर एवढी गुणवत्ता आहे तर जागतिक दर्जा मध्ये आपण मागे का पडतो ? आय. आय. टी, आयसर आणि आय. आय. एस. सी च्या जागा वाढवून आपण आपला ब्रँड डायल्युट तर करत नाही ना हा विचार होणे आवश्यक वाटते. त्याचप्रमाणे केवळ आय. आय. टी आणि आयसर ची संख्या वाढवून काहीच होणार नाही. असलेल्या आय. आय. टी च्या रिकाम्या जागा त्याने भरून निघणार नाहीत आणि रिकाम्या जागांची संख्या मात्र वाढत राहील. जशी भरमसाठ अभियांत्रिकी महाविद्यालये वाढली तशा आय. आय. टी आणि आयसर वाढत जातील आणि त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर आणि प्रतिष्ठेवर होईल. संशोधनाचा आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावणे, शिक्षणक्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविणे आणि इतर विद्यापीठांसाठी देखील आय. आय. टी, आयसर आणि आय. आय. एस. सी प्रमाणेच संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे इत्यादी वर जेवढा द्यायला हवा तेवढा भर दिला जात नाही. आय. आय. टी, आयसर आणि आय. आय. एस. सी व्यतिरिक्त इतर विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना आणि अध्यापकांना चांगले काम करण्यासाठी प्रवृत्त केले तर इतर भारतीय विद्यापीठेही जागतिक नकाशात स्थान नक्कीच मिळवीतील.

जागतिक दर्जाच्या अनुषंगाने इतर अनेक प्रश्न आहेत ज्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते: आरक्षणामुळे अध्यापकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या सरासरी गुणवत्तेवर किती परिणाम होतो ह्याचे विश्लेषण होते का? मतांचे राजकारण बाजूला ठेवून शैक्षणिक दर्जाचा विचार केला जातो का? वाढत जाणारे प्रवेशशुल्क हा एक चिंताजनक विषय आहे. शिक्षण हि केवळ श्रीमंताची मक्तेदारी होऊ नये म्हणून प्रवेशशुल्क प्रमाणबद्ध ठेवण्याकरिता विशेष प्रयत्न होतात का? त्याचबरोबर केवळ विद्यापीठांची नावे बदलून दर्जा सुधारत नसतो हे कोणी लक्षात घेते का? विद्यापीठांच्या जागतिक दर्जाचे महत्व भारतीय विद्यापीठांना कळते का? जागतिक दर्जा उंचावण्याकरिता काय केले जाऊ शकते ह्याकडे लक्ष पुरविले जाते का? त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकत्रित प्रयत्न होतात का? ह्या प्रश्नांचा नुसताच अभ्यास व्हायला हवे असे नाही तर त्यातून निघणारे निष्कर्ष हे जागतिक दर्जा सुधारण्यासाठी कसे वापरता येतील हा विचारही व्हायला हवा.

गुणवत्ता असली तरी व्यवस्थापनाचे महत्व नाकारून चालणार नाही. भारतीय अध्यापकांमध्ये आणि विद्यार्थ्यामध्ये असलेल्या गुणवत्तेचे नियोजन केले तर असलेल्या जागतिक दर्जा मध्ये बऱ्याच अंशी सुधारणा होऊ शकते. आपण कोठे कमी पडतो आणि कशामुळे कमी पडतो ह्याचे विश्लेषण जर तज्ज्ञांकडून झाले तर आपल्या शिक्षणक्षेत्रातील अभावाची जाणीव होईल आणि त्यानंतरच सुधारणेस सुरुवात होईल. सर्वप्रथम आपल्या शिक्षणक्षेत्रामध्ये काहीतरी अभाव आहे हे स्वीकारणे फार महत्वाचे आहे. अन्यथा जागतिक दर्जा ठरविणाऱ्या संस्था पक्षपाती आहेत अशी टीका करून मोकळे झाल्यानंतर सुधारणा होणे कठीण आहे.

जाता जाता: बऱ्याच वेळा आपण भारत आणि चीन ची तुलना करतो. भारतामध्ये ज्ञानभाषा इंग्रजी लिहिता/वाचता/बोलता येणाऱ्यांचे प्रमाणही चीनपेक्षा अधिक आहे. असे असताना चीन ची दोन विद्यापीठे पहिल्या ५० मध्ये क्रमांक लावतात. पेकिंग विद्यापीठ ४५ आणि त्सिंगहुआ विद्यापीठ ५०. अभियांत्रिकी प्रभागाचा दर्जा पहिला तर त्यात सुद्धा पेंकिंग विद्यापीठ क्रमांक ४७ वर तर त्सिंगहुआ विद्यापीठ क्रमांक २४ वर आहे. ह्यावरून बोध घेऊन भारत आणि चीन ची तुलना करणे निरर्थक आहे. त्यापेक्षा आपण जिथे कमी पडतो तिथे सुधारणा घडवण्यासाठी प्रयत्नशील होणे गरजेचे आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी लेख अगदीच वरवर वाचला आहे. पुन्हा व्यवस्थित वाचेन. पण एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी, ती ही की बरीच मानांकनं ही अर्ज आलेल्या विद्यापीठांमधूनच केली जातात. असे अर्ज भरपूर फी भरून करावे लागतात. त्यामुळे अनेकदा भारतीय विद्यापीठ अशा मानांकनासाठी माहितीच देत नाहीत.
अर्थात याचा संबंध मानांकनात फार मागे असलेल्या विद्यापीठांशी नाही.

हा लेख गंभीर आहे. खरे तर लेख म्हणण्यापेक्षा चर्चेचा प्रस्ताव वाटत आहे कारण जितकी मीमांसा स्वतः दिलेली आहे, जवळपास तितकेच वा अधिक प्रश्नही विचारले गेलेले आहेत.

माझी तूर्तपहिल्या वाचनानंतर बनलेली मते:

१. मुद्दा क्रमांक दोन, म्हणजे शिक्षण, ह्यातील 'शिक्षकांना मिळणारा पगार' हा उपमुद्दा पूर्णपणे पटू शकला नाही. पुन्हा वाचणार आहेच.

२. मागणी तसा पुरवठा ह्या तत्वावर बहुतांशी भारतीय विद्यापीठे चालत आहेत व फॅक्टरीसारखे पदवीधारकांचे उत्पादन काढत आहेत. हे पदवीधारक लठ्ठ पगारावर भरती होण्यास पात्र बनवले जाणे हे मूळ ध्येय बनलेले आहे. शिक्षण हे असे क्षेत्र असायला हवे आहे जे हिंदी चित्रपट, साबण उत्पादक, एफ एम रेडिओ वगैरे प्रमाणे 'मागणी तसा पुरवठा' ह्या तत्वावर न चालता 'ज्ञानार्जन व नवनिर्मीतीक्षमतेची वृद्धी' ह्या तत्वावर चालायला हवे. एखादा 'क्ष' विद्यार्थी संशोधनाकडे वळू पाहात असेल तर तो त्याचा चॉईस झाला, पण संशोधनाची आवड एका मोठ्या संख्येच्या गटात निर्माण व्हावी ही प्रेरणा शासकीय यंत्रणांमधूनच दिली जात नाही आहे असे वाटते. (पुन्हा, ह्याचा मला अभिप्रेत संबंध हा शिक्षकांच्या पगाराशी नव्हे तर विद्यार्थ्याच्या भविष्यातील पगाराला केंद्रस्थानी मानण्याशी आहे). एकूणच शिक्षण प्रक्रियेला मूळ ड्राईव्हच जेथे तात्पुरत्या उद्दिष्टांना मध्यवर्ती मानून दिला जात आहे तिथे जागतिक दर्जा वगैरे संज्ञा अंमळ स्वप्नवतच राहणार!

खरे तर हा प्रतिसाद लिहूनही मन भरलेले नाही आहे. हा विषय असा आहे की ह्या जात्यात आपल्या आधीच्या पिढीपासून सगळे दाणे दळून निघालेले आहेत आणि आपण ह्या सर्वाचा एक थोडासा सुदैवी आणि बहुतांशी दुर्दैवी हिस्सा आहोत.

सध्या एका वाक्यात सांगायचे तर आपण खरोखरच हुकुमशाहीच्या पात्रतेचे आहोत. हे चर्चेला दिलेले राजकीय वळण अजिबात नसून मी निश्चित माझे म्हणणे अधिक खुलासेवार नोंदवू शकतो. पण ह्या टप्प्यावर लेखिकेला इतरही अनेक अंगावर चर्चा अपेक्षित असणार असे वाटत असल्याने तूर्त थांबतो.

चु भु द्या घ्या

-'बेफिकीर'!

. त्यात पुन्हा पाश्चात्य देशांमध्ये अध्यापकांना डॉलर, पौंड अथवा युरो मध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नाची भारतीय अध्यापकांना मिळणाऱ्या रुपयातील उत्पन्नाची तुलना केली तर आपण फारच मागे पडत असणार.

तुलना करायची गरज नाही. 'लंकेत सोन्याच्या वीटा , पण दाढी करायला एक वीट लागते' या न्यायाने तिकडे पगार युरोत मिळाला तरी खर्चही युरोत असतो.
याऊलट हल्ली (५वा आणि ६वा वेतन आयोग लागल्यावर)इकडे प्राध्यापकांचे पगार अव्वाच्या सव्वा तर काम अत्यंत कमी आणि राहणीमानावर खर्च त्याहून कमी.
(मेडिकल कॉलेजात प्राध्यापकी करण्याचा अनुभव आहे. घरातले काही लोक प्राध्यापक आहेत)

त्यात पुन्हा आरक्षण आहेच असे म्हणताना आरक्षणातून न आलेले प्राध्यापक पाट्या टाकत नाहीत किंवा संशोधन वैगेरे करतात असा काहिसा पूर्वग्रह जाणवतो. पण असे काही नाही. पाट्या टाकण्याचे काम सन्माननीय अपवाद वगळता सर्वच जण इमानेइतबारे करतात.

इथल्या शिक्षणपद्धतीत इतके राजकारण घुसले आहे की योग्य काँटॅक्टस असतील तर आपण यथस्थित सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक विभागप्रमुख वैगेरे होऊ शकतो. त्यामुळे उगाच संशोधन वैगेरेत वेळ घालविण्यापेक्षा दुसरे उद्योगधंदे, प्लॉटींग, ट्रॅवल बिझनेस असे काही काढणे बरे पडते.

संशोधन वैगेरे करायसाठी युनिवसिटि ला पैसा लागातो . अमेरिकेत तो कोर्पोरट आणी Alumni कढुन डोनेशन मिळते. मागच्या वर्षी $३३.२ B$ ( अंदाजे २,००,००० कोटी रुपये ) दान मिळाले. त्याचा वापर संशोधन करण्यात वापरण्यात येतो. (http://www.bloomberg.com/news/2014-02-12/college-donations-rise-to-recor...). भारतातिल universities research साठी पैसा कुटुन आणणार?

आपल्याकडे एवढे दान देणारे नाहीत. आणी असले तरी कुठल्या संस्थेला दिले तर ते पैसे संशोधन करण्यात वाप्रले जातिल त्याचे संशोधन करवे लागेल. त्यामुळे कुठल्याही university ह्या संशोधन करण्याचा मागे जात नाहीत.

Most of the IIT engineer goes to USA & join some university to do post graduate & doctorate. These peoples have talent so they can excel & get nobel or other prestigious award. Main contributor for getting these award is their talent & their foreign university. IIT has little or no contribution since they are having good funding for research. IIT can barely manage to pay staff how they can invest in research.

उच्च दर्जा ही एक सवय आहे. संशोधन वगळता अन्य सर्व/अनेक क्षेत्रात भारत अग्रेसर (उच्च दर्जाची कामगिरी करीत) असता तर ह्या लेखाचे महत्त्व अधिक ठरले असते.

प्रतिक्रियांबद्दल धन्यवाद

चिनूक्स आपण दिलेली माहिती माझ्यासाठी नवीन आहे. टाईम्स हायर एज्युकेशन अशा पद्धतीने नामांकने स्वीकारते का हे मला माहित नाही .

बेफिकीर
>>शिक्षण हे असे क्षेत्र असायला हवे आहे जे हिंदी चित्रपट, साबण उत्पादक, एफ एम रेडिओ वगैरे प्रमाणे 'मागणी तसा पुरवठा' ह्या तत्वावर न चालता 'ज्ञानार्जन व नवनिर्मीतीक्षमतेची वृद्धी' ह्या तत्वावर चालायला हवे.
>>पण संशोधनाची आवड एका मोठ्या संख्येच्या गटात निर्माण व्हावी ही प्रेरणा शासकीय यंत्रणांमधूनच दिली जात नाही आहे असे वाटते. (पुन्हा, ह्याचा मला अभिप्रेत संबंध हा शिक्षकांच्या पगाराशी नव्हे तर विद्यार्थ्याच्या भविष्यातील पगाराला केंद्रस्थानी मानण्याशी आहे).
हे मुद्दे मांडायचा मी माझ्या पहिल्या लेखात (संशोधन - काळाची गरज) प्रयत्न केला होता. पण तो लेख मला जमला नव्हता; उत्साहाच्या भरात भरकटला

साती
>> त्यात पुन्हा आरक्षण आहेच असे म्हणताना आरक्षणातून न आलेले प्राध्यापक पाट्या टाकत नाहीत किंवा संशोधन वैगेरे करतात असा काहिसा पूर्वग्रह जाणवतो.
मला अस काही म्हणायचं नव्हत. लेखामधून ते तसं दिसले असल्यास क्षमस्व. कोणत्याही आरक्षणापेक्षा गुणवत्तेचे निकष महत्वाचे असावेत आणि आरक्षणामुळे गुणवत्ता डावलली जाऊ नये एवढेच म्हणायचे होते .
>>इथल्या शिक्षणपद्धतीत इतके राजकारण घुसले आहे
खरंतर हा मुद्दा माझ्या लेखातून मला मांडायचा होत. पण किंचित घाबरूनच ह्याचा अंतर्भाव मी केला नाही. परदेशातील भारतीय अध्यापक आणि संशोधकांना भारतात परतायचे नसते त्याचे कारण बऱ्याच अंशी हेच असावे.
>>तुलना करायची गरज नाही. 'लंकेत सोन्याच्या वीटा , पण दाढी करायला एक वीट लागते' या न्यायाने तिकडे पगार युरोत मिळाला तरी खर्चही युरोत असतो.
जागतिक दर्जा ठरविताना अध्यापकांचा पगार हा मुद्दा विचारात घेतला जातो. तुलना ह्यासाठी कि रुपयातील पगार जर डॉलर, पौंड अथवा युरो मध्ये convert केला तर रुपयाच्या किमती मुळे तो पगार अत्यल्प आहे असेच दिसेल. अर्थात भारतात जगण्यासाठी तो पगार पुरेसा आहे (किंवा भरपूर आहे) हे विचारात घेतले जात असेल असे वाटत नाही.

साहिल
>> भारतातिल universities research साठी पैसा कुटुन आणणार?
माझ्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे - औद्योगिक क्षेत्रातील दिग्गजांना संशोधनाचे महत्व पटते आहे आणि संशोधनासाठी औद्योगिक क्षेत्रातून येणारी आवक आता हळू हळू वाढत आहे. त्याचप्रमाणे शासन सुद्धा संशोधनासाठी थोड्याबहुत grants देत असते. पण दर्जा सुधारण्यासाठी तेवढेच पुरेसे नाही. इतरही अनेक आघाड्यांवर सुधारणेची आवश्यकता आहे.

>>IIT can barely manage to pay staff how they can invest in research.
हे जर खरे असेल तर मग आय. आय. टी. ची संख्या भरमसाठ वाढविण्यात काय अर्थ आहे ?? आमच्या कडे आय. आय. टी. ची संख्या वाढवायला पैसा आहे पण संशोधनात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नाही हे म्हणणे हास्यास्पद आहे.

सीमंतिनी
>> उच्च दर्जा ही एक सवय आहे. संशोधन वगळता अन्य सर्व/अनेक क्षेत्रात भारत अग्रेसर (उच्च दर्जाची कामगिरी करीत) असता तर ह्या लेखाचे महत्त्व अधिक ठरले असते.
शिक्षण हा प्रगतीचा पाया आहे. जर शिक्षण दर्जेदार नसेल तर भारत कोणत्याच क्षेत्रात जागतिक स्तरावर उच्च दर्जा मिळवू शकणार नाही. Software क्षेत्राचे उदाहरण नेहेमी दिले जाते. पण त्याही क्षेत्रात आपण अग्रेसर आहोत हे म्हणणे चूक ठरेल. Software क्षेत्रात आपण फक्त service industry आहोत. आणि तिथेही आता चीन आणि फिलिपिन्स सारखे देश आता आपल्याशी स्पर्धा करत आहेत.

>>>शिक्षण हा प्रगतीचा पाया आहे. जर शिक्षण दर्जेदार नसेल तर भारत कोणत्याच क्षेत्रात जागतिक स्तरावर उच्च दर्जा मिळवू शकणार नाही.<<<

हे विधान फार आवडले.

म्हणजे सीमंतिनींनी केलेल्या विधानाचे उत्तर म्हणून हे विधान पटले व आवडलेही,

उच्च शिक्षणात संशोधन थेसिस याम्चेग्फ्याड बन्द झाले पाहिजे.

९९ % लोक आस्तित्वात असलेले ज्ञान वापरुन आपले करियर चालवतात.

संशोधक केवळ १ % लोक करत असतील.

त्या एक टक्के लोकांच्या खाजेसाठी सर्वाना एक वर्ष थेसिस प्रबन्ध वगैरे सांगणे हास्यास्पद आहे.

असे संशोधन तसेही बालिशच असते. एक वर्षात कोणते संशोधन होते? ते खrokharac कितक्।खरे असते?

संशोधन ही त्या त्या क्षेत्रातील पैसेवाल्या कंपन्यांनी करायची गोष्ट आहे. ते त्यानाच करु द्यावे. विद्यापीठाने उपलब्ध शिक्षण द्यावे.

सुमुक्ता, तुझ्या सारखे विचार माझ्याही मनात सतत येत असतात. जागतिक दर्जाची विद्यापीठे किंवा काहीही घडवायला जी मानसिकता लागते तीच नाहीये आपल्या समाजात. आम्ही फक्त सगळीकडे पाट्या टाकतो (अर्थात सगळीकडे सन्माननीय अपवाद असतात पण नियम सिद्ध करण्यासाठी!). जोवर वैयक्तिक आणि सामुहिक पातळीवर सर्वोत्तमाच्या दिशेने प्रयत्न होत नाहीत तोवर हे चित्र बदलणं शक्य नाही.
शिक्षण हा प्रगतीचा पाया आहे. जर शिक्षण दर्जेदार नसेल तर भारत कोणत्याच क्षेत्रात जागतिक स्तरावर उच्च दर्जा मिळवू शकणार नाही.>> हे तुझं वाक्य अगदी पटलं. माझ्याही मनात अलीकडे असाच विचार सुरु आहे.

आपल्याकडच्या शिक्षणात दोन फार महत्वाच्या गोष्टींचा संपूर्ण अभाव आहे कल्पकता (creativity) आणि उपयुक्तता (applicability)! खूप साऱ्या गोष्टी माहिती असणे म्हणजे हुशार असणे असा एक मोठ्ठा गैरसमज आहे. ह्यात परीक्षांचा, गुणांचा वै. संबंध नाही. काही मुले ज्ञानार्थी असतात पण त्याही पलीकडे जायला पाहिजे. नुसतं ज्ञान असून काय उपयोग? जर त्याचा वापर कसा करायचा हे आलं नाही तर? (application) आणि त्याहून पुढे नवीन ज्ञान निर्माण करता आलं पाहिजे (creativity-संशोधन). ह्या शिक्षणाच्या महत्वाच्या पायऱ्या आहेत ज्या आपल्याकडे आजिबात गाठल्या जात नाहीत.

जागतिक दर्जाची विद्यापीठे किंवा काहीही घडवायला जी मानसिकता लागते तीच नाहीये आपल्या समाजात. आम्ही फक्त सगळीकडे पाट्या टाकतो (अर्थात सगळीकडे सन्माननीय अपवाद असतात पण नियम सिद्ध करण्यासाठी!). जोवर वैयक्तिक आणि सामुहिक पातळीवर सर्वोत्तमाच्या दिशेने प्रयत्न होत नाहीत तोवर हे चित्र बदलणं शक्य नाही. >>> वेल सेड!

========जागतिक दर्जाची विद्यापीठे किंवा काहीही घडवायला जी मानसिकता लागते तीच नाहीये आपल्या समाजात. आम्ही फक्त सगळीकडे पाट्या टाकतो (अर्थात सगळीकडे सन्माननीय अपवाद असतात पण नियम सिद्ध करण्यासाठी!). जोवर वैयक्तिक आणि सामुहिक पातळीवर सर्वोत्तमाच्या दिशेने प्रयत्न होत नाहीत तोवर हे चित्र बदलणं शक्य नाही. ============

बाकी पं प्र नी मनावर घेतल तर चित्र बदलेल. सुरुवात झालेली आहेच !!!

संमि
>>संशोधन ही त्या त्या क्षेत्रातील पैसेवाल्या कंपन्यांनी करायची गोष्ट आहे. ते त्यानाच करु द्यावे. विद्यापीठाने उपलब्ध शिक्षण द्यावे.
जगभरामध्ये अधिकाधिक संशोधन हे विद्यापीठांमध्येच केले जाते. फार थोड्या कंपन्यांमध्ये खरेखुरे संशोधन चालते. संशोधनाचा दृष्टीकोन देणारे शिक्षण द्यायचे असेल तर आधी शिक्षकांनी संशोधक असायला हवे.

जिज्ञासा
>> जोवर वैयक्तिक आणि सामुहिक पातळीवर सर्वोत्तमाच्या दिशेने प्रयत्न होत नाहीत तोवर हे चित्र बदलणं शक्य नाही.
हे पटलं.

संमि,
<जगभरामध्ये अधिकाधिक संशोधन हे विद्यापीठांमध्येच केले जाते.>
हे तुम्हांला पटलं नाही तरी सत्य आहे.

लेख अजून नीट वाचून , समजून घ्यायचा आहे. परंतु गेल्याच आठवड्यात एका प्रोफेसरांकडून कळले आहे की DST ने भारतातल्या ५ विद्यापीठांमध्ये Centre for policy Research सुरु करण्यासाठी फंड्स दिले आहेत. त्यात विविघ विषयांत झालेल्या संशोधनाचा अभ्यास केला जाणार आहे. ह्याद्वारे सातत्याने दिल्या जाणार्य फंड्सचा वापर विद्यापीठे कसा करतात ई. माहिती मिळेल बहुदा !

याऊलट हल्ली (५वा आणि ६वा वेतन आयोग लागल्यावर)इकडे प्राध्यापकांचे पगार अव्वाच्या सव्वा तर काम अत्यंत कमी आणि राहणीमानावर खर्च त्याहून कमी.
(मेडिकल कॉलेजात प्राध्यापकी करण्याचा अनुभव आहे. घरातले काही लोक प्राध्यापक आहेत)
>>>>>>>>>>>>>
कैच्याकाय.........
माझ्या माहितीतले शिक्षक पात्रता असुन देखील महीना १५०० ते ३००० पगार घेऊन काम करतात. काही दिवसांपुर्वीच एक शिक्षक सांगत होते त्याच्या माहितल्या कोणीतरी शाळा सुरू केलेय. मुख्याध्यापकानां पगार ५००/- महीना देतात. अशा परिस्थीतीत जागतिक दर्जा.. संशोधन या गोष्टी सोडा, पण विद्यार्थ्यांना त्याच्या वय आणि ईयत्ता प्रमाणे आवश्यक असलेले ज्ञान मिळाले तरी खुप झाले

माझ्या माहितीतले शिक्षक पात्रता असुन देखील महीना १५०० ते ३००० पगार घेऊन काम करतात.>>> हा प्रचंड विरोधाभास आहे. पात्रता असेल तर असे काही करायची गरज नसते. आणि हे सगळ्या क्षेत्रात लागु पडते.
You get what you deserve. यात संधी मिळणे ही एक मस्त पैकी शोधलेली पळवाट आहे.