मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,
Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)
सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,
१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.
१००% पैकी जर ५७% अन्न जनते पर्यंत पोहोचत नसेल तर हा घसारा फार मोठा आहे
(५७% अन्नाची किंमत X ३.६५) ईतके रुपये. आणि त्या मागची कारणे जितक्या लौकर मिळतील तितके चांगले. केंद्र सरकार वा राज्य सरकार कुठचेही असो असा निष्काऴजीपणा खपवला जाऊ नये.
कालच नौदलातील पाणबुडीला अपघात झाला आणि नौदलाचे दोन अधिकारी मरण पावले. त्या वेळेस भारताच्या
संरक्षण मंत्र्यांनी नौदल प्रमुखाला ह्या अपघाताचा जाब विचारला, आणि नौदल प्रमुखानीं आपल्या पदावरुन
राजीनामा दिला. अस कधी PDS वर असलेल्या सरकारी अधिकार्यां बाबत होत का ?
ह्या गळतीची कारणे कुठे आहेत. किती खोल आहेत हे जाणून घेऊन त्यावर उपाय झालेच पाहीजेत. कारण नाहीसे झालेल ५७% धान्य लोकांच्या पैश्याने आलेल आहे. म्हणजे ह्या सर्वाची कोणीतरी जवाबदारी घ्यायला पाहीजे. PDS वर असलेल्या सरकारी अधिकार्यांनी ही जवाबदारी घ्यायलाच पाहीजे, पण प्रत्यक्षात काय होत,
दर वर्षी पाऊस येतो आणि लाखो रुपयाच धान्य पावसात भिजत, १०% धान्य सडत, ऊंदीर खातात, प्रवासात गहाळ होत. PDS वर असलेले सरकारी अधिकारी ह्या गळतीला का थांबवू शकत नाहीत ? कदाचीत त्यांच्या कडे काही कारणे असतीलही पण जर अश्या अधिकार्याचे एखाद्या वर्षीच बोनस वेळेवर मिळाला नाही तर तो अस सोडेल? का पुर्ण प्रशासनाला वेठीला धरेल ?
ज्या प्रमाणात दरवर्षी भारताच धान्य उत्पादन वाढत आहे त्या प्रमाणात FCI (Food Corporation of India) चे
धान्य भंडार तयार होताना दिसत नाहीत त्यामुळे दर वर्षी तात्पुरते तंबू ठोकून धान्य साठवले जाते.
तुमच घर तयार नाही म्हणून तंबू ठोकून दिला तर, एखादा मंत्री अश्या तंबुंत रहायला तयार होईल ?
भारत सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून नेहेमीची ऱड असते आणि अश्या अव्यवस्थेला पैसे नाहीत हे कारण चालणार नाही. दर वर्षी (५७% अन्नाची किंमत X ३.६५) ईतक्या रुपयांचा घाटा होत असेल तर पैसे नाहीत अस म्हणण मुर्खपणाच ठरत. कारण ईतके पैसे सरकार धान्य घेण्यामागे खर्च करतच असत ना ?
विवेक, आता हे सगळे बरोबरच कसे
विवेक,
आता हे सगळे बरोबरच कसे आहे याची कारणे ऐकायला तयार रहा.
विवेक साहेब, आमच माय बाप
विवेक साहेब,
आमच माय बाप काँग्रेसी सरकार आम्हाला आता नविन स्वप्न दाखिवतात, का त्यात मीठाचा खडा टाकता ?
अन्न सुरक्षा प्रथम की भारताची
अन्न सुरक्षा प्रथम की भारताची सुरक्षा प्रथम
भारताच दुर्देव आहे की देशात जनते ने निवडून दिलेल सरकार सत्तेवर आहे गेली ६४ वर्षे, पण,
ना गरीब जनतेला अन्न सुरक्षा मिळाली ना भारत देशाला सुरक्षा परकीय शक्ती पासुन
अन्न सुरक्षा कायदा हा सर्वात मोठा जोक आहे !!
एकीकडे सरकार ने एका संस्थेला अस्तित्वात असलेल्या रेशनींग सिस्टीमच्या पहाणी करता नेमते, कारण ही रेशनींग सिस्टीम नीट चालत नाही, आणि दुसरीकडे अन्न सुरक्षा कायदा पास करुन घेते.
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या नावाने सरकारने वेगळा केलेला अतिरीक्त पैसा ह्या रेशनींग सिस्टीमच्या मार्फतच
निर्दीष्ट जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे. जी पिशवी फाटकी आहे तिचाच उपयोग करून अजुन माल भरताहेत हे लोक.
गेली ५०-६० वर्षे अस्तित्वात असलेली रेशनींग सिस्टीम मुळे काही फरक पडला ?
अजुनही धान्य दुकानाच्या बाहेर फेकलेला खराब माल निवडून घेणारी लोक दिसतात. अजुनही कचरापेटीतील उष्टी उचलून खाणारी लोक दिसतात, त्या पर्यंत सरकार पोहोचत ?
२००० साला पर्यंतच्या झोपडपट्ट्याना नियमीत करायला ह्या नेत्यांना लाजा पण वाटत नाहीत. कोणाच्या जागेवर बसलेल्या आहेत ह्या झोपड्या ? सरकारी जमिनीवरच, एखाद्या बिर्लाच्या, अंबानीच्या जागे वर कधी
अतिक्रमण झालेल पाहीलय ?
५७% अन्न धान्य जर निर्देषीत लोकांपर्यत पोहोचत नसेल तर ते कुठ गायब होत ?
म्हणुनच म्हणतो, आम आदमीकी पार्टी जिंदाबाद, म न से जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद,
रिपब्लीकन पार्टी जिंदाबाद, घड्याळ पार्टी जिंदाबाद, राहीलेल्या सगळ्या पार्ट्यांचा जिंदाबाद