तासाला फक्त बारा मिनीटे

Submitted by नितीनचंद्र on 14 April, 2013 - 08:42

कालचा सकाळमधला लेख वाचुन मी हा लेख लिहीत आहे.. डॉ. केशव साठ्ये या मान्यवरांनी " प्रेक्षकांना दिलासा -- ब्रेक के बाद ..." अश्या नावाचा लेख दै. सकाळ मध्ये १३ मार्च २०१३ ला प्रसिध्द केला.

मुळ लेखाचे लेखक डॉ केशव साठ्ये हे संवाद्शास्त्र आणि प्रसार माध्यम या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

मुळ लेखाचा गोषवारा मायबोलीकरांनी वाचावा असे आवाहन आहे पण मुळ लेख वाचल्या शिवाय आपली मते लिहु नयेत असे आग्रहाचे आवाहन आहे.

अर्थातच हा लेख दुरदर्शन आणि त्याच्या वाहिन्या असा आहे त्यामुळे मुळ लेखाच्या मुद्याला धरुन लिहावे. उगाच दुरदर्शन किती वाईट यावर लिहीण्याचे टाळावे.

मुळ लेखाचा गोषवारा.

दुरदर्शन वाहिन्यावरील जाहिरातीचा मारा प्रेक्षकांना त्रस्त करतो परंतु या प्रश्नावरील उपाय दुहेरी स्वरुपाचा आहे. प्रेक्षकांनी दर्जेदार कार्येक्रमासाठी पैसे मोजण्याची तयारी दाखवली तर वाहिन्यांची स्वायत्तता वाढेल.

मुळ लेखात मला भावलेली महत्वाची माहिती अशी की टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॅरिटी ऑफ इंडीया या संस्थेने दुरदर्शनवरील कार्येक्रमात जाहिरातीच प्रमाण काय असाव याच परिपत्रक जाहिर केल आहे. ज्यात एका तासाला १२ मिनीटांपेक्षा जास्त वेळ जाहिरातीला दिला जाउ नये अस स्पष्ट करण्यात आल आहे.

अनेक वाहिन्यांनी या ट्राय च्या फतवा काढण्याच्या अधिकार कक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभ केल आहे.

१९९४ मध्ये केबल नेटवर्क अधिनियमात वरील तासाला बारा मिनीटांचा कालावधी नमुद केलेला असुन वाहिन्या हे पाळतच नाहीत इथपर्यंत लेखाचा रोख उत्तम होता.

थोडक्यात १२ मिनीटे म्हणजे तासाला २० % वेळ जाहिरातीला अपेक्षीत असताना वाहिन्या आणखी म्हणजे सुमारे ४७% टक्के वेळ जाहिराती दाखवतात हे सत्य लेखकांनी उघड केले आहे.

यावर मुळ लेखक स्वतःच वाहिन्यांची बाजु घेत जाहिरातीशिवाय वाहिन्यांना परवडत नाही असे म्हणतात आणि यावर उपाय सुचवताना प्रेक्षकांनीच आता आणखी पैसे मोजुन दर्जेदार कार्येक्रमाची अपेक्षा करावी असे म्हणातात. इथे दर्जेदार याचा अर्थ जाहिराती माफक असा मुळ लेखकांना अपेक्षीत आहे.

मान्यवर डॉ केशव साठ्ये यांचे मत चुकीचे आहे असे मला वाटते. जर दुरदर्शन वर कार्येक्रम आणि त्यातील जाहिरती यांचे प्रमाण ठरवणारे मार्गदर्शक तत्व असताना त्याचे पालन व्हावे असा आग्रह धरण्याची आवश्यकता आहे असे माझे मत आहे.

जर एखाद्या वाहिनीला चांगले कार्येक्रम दाखवुन केवळ १२ मिनीटे इतक्या जाहिरातीच्या नियमाचे पालन करताना तोटा होत असेल तर त्यांचे व्यवस्थापन बरोबर नाही असे मानावे लागेल. अश्या वाहिन्या बंद केलेल्या जास्त चांगल्या. आजच्या स्पर्धेच्या युगात दर्जा आणि किंमत यात मेळ न घालता येणार्‍या अनेक कंपन्या बंद पडतात मग वाहिन्या चालु रहाव्यात हा आग्रह चुकीचा आहे असे वाटत नाही का ?

दर महिन्याला दर दुरदर्शन संचामागे ५६ रुपये इतका करमणुक कर भरल्यानंतर निर्भेळ करमणुक मिळावी इतकी सामान्य अपेक्षा सामान्यांनी करु नये का ?

मा मुळ लेखक यांनी मुळ लेखात वाहिन्यांचे प्रतिनीधी केंद्रिय माहिती आणि नभोवाणी मंत्री मनिष तिवारी यांना भेटुन या ट्राय च्या फतव्या विरुध्द आपले मत मांडुन आल्याचे लिहले आहे मग आता सामान्यांनी आपले मत कुठे मांडावे ?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मुळ लेख दै सकाळवरुन साभार

प्रेक्षकांना दिलासा "ब्रेक के बाद'...
- -
शनिवार, 13 एप्रिल 2013 - 12:45 AM IST

Tags: tv channel, editorial
टीव्ही वाहिन्यांवरील जाहिरातींचा मारा प्रेक्षकांना त्रस्त करतो; परंतु या प्रश्‍नावरील उपाय दुहेरी स्वरुपाचा आहे. प्रेक्षकांनी दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी पैसे मोजण्याची तयारी दाखविली तर त्यांची व वाहिन्यांचीही स्वायत्तता वाढेल.

रात्रीचा स्वयंपाक करण्यासाठी समस्त गृहिणीवर्गानं किचनकडे धाव घेतली, की समजावं की आता बऱ्याच वेळासाठी टीव्हीच्या पडद्याचा ताबा व्यापाऱ्यांनी आणि विक्रेत्यांनी घेतला आहे. "कोठेही जाऊ नका, आम्ही लगेच परत येत आहोत,' हे वाक्‍य तर इतकं धादांत खोटं असतं, की कुकरचं झाकण पडलं तरी अमिताभ, शाहरुख, आमीर ही स्टार मंडळी कुकीज, शीतपेय, खाद्यपदार्थ विकतच असतात. हे कुठं तरी थांबावं, असं वाटतं ना? बहुतेक आता ते थांबेल, असं वाटतंय.

आपला आनंदाचा वेळ खाणाऱ्या जाहिरातीच्या माऱ्यापासून आपली सुटका होण्याची शक्‍यता आता निर्माण झाली आहे. ट्राय (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया) या संस्थेनं टीव्हीवरील कार्यक्रमामध्ये जाहिरातीचं प्रमाण काय असावं, यासंबंधीचं परिपत्रक नुकतंच जारी केलं आहे. एका घड्याळ तासिकेमध्ये 12 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ जाहिरातीसाठी दिला जाऊ नये, असं त्यात स्पष्ट करण्यात आलं असून, दर्जेदार सेवेच्या मानकऱ्यांअंतर्गत हा निर्णय झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या वादानंतर हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं आहे. टीव्ही उद्योग हा जाहिरातींवर चालतो, हे उघड आहे. पण, त्याचं प्रमाण पाहता हा प्रेक्षकांवरचा सरळ सरळ अन्याय आहे, हे कोणीही मान्य करेल. पण, हा बडगा येताच अनेक वाहिन्यांचे व्यवस्थापक हे केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणीमंत्री मनीष तिवारी यांना भेटले. त्यांनीही प्रेषक आणि वाहिन्यांना त्रास होणार नाही, असं धोरण हवं, असं म्हणताना अप्रत्यक्षपणे ट्रायच्या असा फतवा काढण्याच्या अधिकारकक्षेवरही प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं आहे.

खरं म्हणजे, केबल नेटवर्क अधिनियम 1994 यामध्ये जाहिरातीविषयीच्या नियमावलीत एक तासाच्या कार्यक्रमात जाहिरातींची मर्यादा 12 मिनिटांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असं तेव्हाच नमूद करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यात जाहिराती 10 मिनिटांच्या आणि वाहिन्यांच्या स्वतःच्या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी 2 मिनिटं, अशी तरतूद आहे. आता 19 वर्षांनंतरही आपण हा कायदा पाळणार नाही आहोत का? याच अधिनियमात कार्यक्रम सुरू असताना पडद्याच्या कोणत्याच भागात जाहिरात दाखवू नये आणि जाहिरातीची ध्वनिपातळी कार्यक्रमाच्या आवाजाच्या पातळीपेक्षा जास्त असू नये, असा स्पष्ट उल्लेख असताना हा नियम पायदळी तुडविणाऱ्या वाहिनींच्या या अन्यायाला वाचा नको का फोडायला?

आज वाहिन्यांवरील जाहिरातींचं सरासरी प्रमाण 35 टक्के इतकं आहे. काही वेळेला ते सरासरी 47 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेल्याचं काही अभ्यासातून पुढे आलं आहे. काही वाहिन्यांवर तर अर्ध्या अर्ध्या तासाचे जाहिरातींचे कार्यक्रम नियमित सुरू असतात. त्यातील अनेक जाहिराती अंधश्रद्धा वाढविणाऱ्या, सेवा आणि वस्तूंबद्दल अवास्तव दावा करणाऱ्या अशा स्वरूपाच्या असतात. याचा मारा आपण प्रेक्षकांनी किती दिवस सहन करायचा? आपली ही तक्रार, तर दुसरीकडे या जाहिरातीच्या कालावधीच्या बंधनामुळे अनेक वाहिन्या बंद पडतील, असं माध्यम व्यवस्थापक म्हणत आहेत. यावर तोडगा कसा ते पाळल्याने ती तोट्यात जात असेल, तर ती सरकारची जबाबदारी नाही आणि प्रेक्षकांची तर नाहीच नाही. हा नियम काटेकोरपणे पाळला गेला, तर या वाहिनींचं व्यावसायिक गणितच बदलणार आहे.

नफा-तोट्याचं तंत्र सांभाळण्यासाठी जाहिरातीचे दर वाढवावे लागतील. हे दर न परवडल्यामुळे अनेक वाहिन्यांकडील जाहिरातींचा ओघ थांबेल, आपोआपच त्या बंद पडतील. जाहिरातीच्या मजकुराच्या आणि त्यात केलेल्या दाव्यांच्या आधारे तपासणी करून जाहिराती स्वीकारल्या, तर अनेक जाहिराती बाद होतील. व्यावसायिक नियम काटेकोर पाळणाऱ्या संस्थांच्या उच्च निर्मितीमूल्य असलेल्या मोजक्‍या जाहिराती मग आपल्याला कंटाळवाण्या वाटणार नाहीत. एका वाहिनीवरून दुसऱ्या वाहिनीवर रिमोटच्या साह्यानं आपली सततची होणारी धावपळ ही कदाचित थांबेल आणि ज्या कारणासाठी जाहिराती दिल्या जातात, तो हेतूही सफल होईल. अर्थात, प्रेक्षक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे. एकदा केबलचे पैसे दिले, की त्यावरील सर्व कार्यक्रम आपल्याला मोफत हवे असतात. दर्जेदार कार्यक्रमासाठी जादा पैसे मोजण्याची मानसिकता दाखवली, तर या वाहिन्यांना जाहिरातींवर जास्त अवलंबून राहावं लागणार नाही. प्रेक्षकांची आणि वाहिन्यांची स्वायत्तता त्यामुळे वाढीस लागेल. दर्जेदार कार्यक्रम, दर्जेदार वाहिन्या, दर्जेदार प्रेक्षक असं एक मनमोहक चित्र मला या कायद्याच्या अंतरंगात दिसू लागलं आहे.

हा नियम केवळ टीव्हीसाठी नाही, तर रेडिओसाठीही लागू झाला पाहिजे. असं झालं, तर आपल्या सांस्कृतिक विश्‍वाला एक अभिरुचीसंपन्न असं ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजनाचं मोकळं आभाळ लाभेल. "जागो ग्राहक जागो' अशी एक जाहिरात आपण आपल्या छोट्या पडद्यावर पाहत असतो. ग्राहक म्हणून आपले काय हक्क आहेत आणि ते आपल्याला मिळणारच, असा आश्‍वासक सूर या जाहिरातीत असतो. आपल्या भारत सरकारचीच ही जाहिरात आहे. ही जाहिरात दाखवून मायबाप सरकारनं आपल्याला सुशिक्षित केलं आहेच. आता प्रेक्षक म्हणून आमचा असलेला हक्क आम्हाला त्यांनी मिळवून दिला, तर ही जाहिरातही सार्थकी लागेल आणि हा वादही संपेल.

(लेखक संवादशास्त्र आणि प्रसारमाध्यम या विषयांचे प्राध्यापक आहेत.)

फोटो गॅलरी

हा लेख सामान्यांना दिलासा देणारा आहे. पण यापूर्वीही वेळोवेळी जाहिरातींची ध्वनीपातळी कमी होणार, मालिकांच्या मधल्या जाहिरातींचा कालावधी कमी होणार असे ट्रायच्या हवाल्याने बातम्यांमधे वाचलेले होते. त्याचे पुढे काय झाले ? कि अशा अनेक इशा-यांपैकी हा एक समजायचा ? ट्रायने जे इशारे पूर्वी दिले होते, ते स्वतःला या कायद्याची आठवण व्हावी म्हणून कि वाहिन्यांना व्हावी म्हणून ? १९ वर्षे जर या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर जबाबदारी कुणाची आहे ? नेमकी अडचण काय आहे हे समजायला हवं. हा एक मुद्दा झाला.

दुसरा मुद्दा - जेव्हां ट्रायचे कायदे बनले तेव्हां भारतातल्या खाजगी वाहिन्या मोफत होत्या. कार्यक्रम देखील तसेच होते. गेम शोज, पोस्टकार्डावर उत्तरं पाठवा, बक्षीसं मिळवा इ. त्या कार्यक्रमांचा दर्जा बालिश होता. कमीत कमी खर्चात कार्यक्रम बनवून आलेल्या पोस्टकार्डांच्या सहाय्याने आमचा प्रेक्षकवर्ग किती आहे हे सांगितले जाई. त्याच काळात टीआरपी ही कल्पना आली. मग टीआरपी हा जाहिराती मिळवण्याचा मंत्र बनला.

या टीआरपीने वाहीन्यांमधे स्पर्धा सुरू झाली. जे जे लोकप्रिय ते ते देण्याची प्रथा पडली. लोकप्रिय या शब्दाची व्याख्याच बदलली. एखाद्या वाहीन्यावर जस्सी जैसी कार्यक्रम चालला कि दुसरीकडे तिची कॉपी आलीच समजायची. यात कलाकारांचं मानधन वाढत गेलं. तंत्रज्ञ, निर्माते यांचंही मानधन वाढत जाऊन कार्यक्रमांचं बजेट अव्वाच्या सव्वा होत गेलं आणि जाहीरात + प्रेक्षकांकडून फीज असं गणित भारतात आलं.

मी मध्यंतरी एक लेख वाचला होता. त्यात परदेशात पेड चॅनलवर जाहीराती दाखवता येत नाहीत असं लिहीलं होतं. हे देखील प्रत्येक देशाच्या कायद्याप्रमाणे असतं. द. आफिकेत एम नेट वर पेड चॅनलवर एकही जाहीरात नसते. कुठल्याही जाहीरातीविना सिनेमा पाहता येतो. पण त्याचे दर कार्यक्रमाप्रमाणे असतात. थोडक्यात, टाटा स्कायच्या शोकेस प्रमाणे. इतर वाहीन्या फ्री असतात. त्यांचे पैसे बिलात येत नाहीत. फक्त सर्विस प्रोव्हायडरचा चार्ज द्यावा लागतो. आपल्याकडे इतर वाहीन्या फ्री नसतात आणि तरीही त्यांच्यावर जाहीराती देखील असतात. टाटा स्कायचा चार्ज + वाहीन्यांची मंथली फी.

कायदा असताना त्याची अंमलबजावणी न होण्यामागे वरील आर्थिक गणितं आहेत.
आपण या आर्थिक गणिताचा हिस्सा नसल्याने आपल्याला त्यातल्या अडचणींची जाणिव नसते. पण कायदा तर पूर्वीपासून आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. तो धाब्यावर बसवून पैसे गोळा करणे हे बेकायदेशीर आहे. याला लूट असंच म्हणता येईल. म्हणून एकतर कायदा तरी बदलावा किंवा मग पेड कार्यक्रमांचे पैसे वाढवावेत किंवा जाहीरातींचे दर वाढवून जाहीराती कमी कराव्यात. वाहीन्यांनी कायदा धाब्यावर बसवूनही कारवाई न करणे किंवा उपाययोजना न करणे यामागे आणखी काही हेतू आहेत का हे ही पहायला हवं.

मूळ लेखकाला अनुमोदन, क्वालिटी हवी असेल तर पैसे भरा.
हे 'मार्गदर्शक तत्व' आहे म्हणून ते कसलीही समीक्षा न करता पाळलेच पाहिजे का? १९९४ आणि आज यात सगळ्या मिडीआचे स्वरुपच बदलले आहे त्याचे काय? मुळात कायदा आणि मार्गदर्शक तत्व यात फरक आहे की नाही?

सिनेमाच्या जाहिरातीत त्याच्या नावाची सर्व अक्षरे एकाच उंचीची असावीत असेही 'मार्गदर्शक तत्व' आहे, असल्या तत्वांचे काय करायचे?

हे झाल ब्रेक मधल्या जाहीरातींच. पण कार्यक्रम चालु असताना खाली वर आजुबाजुला ज्या जाहीराती येतात त्यांच काय? त्या बहुतेक वेळेस चॅनलवरच्या इतर कार्यक्रमांच्या असतात आणि खुप ईरिटेट करतात.

चर्चा करताना एक स्नेही म्हणाले आमच्या आवडीच्या मालिका आम्ही टाटा स्काय बरोबर मिळणार्‍या रेकॉर्डर वर रेकॉर्ड करतो आणि आमच्या सोयीने जाहिराती फास्ट फॉरवर्ड करुन पहातो.

किरणजी,

नेमका टाटा स्काय वर उपलब्ध सोय ( रेकॉर्ड आणि फक्त जाहिराती फास्ट फॉरवर्ड ) याबाबतचा आपला प्रतिसाद काय ते समजले नाही.