लोकशाहीत नक्की उत्तरे आहेत का?

Submitted by बेफ़िकीर on 8 April, 2013 - 23:45

अजित पवारांनी केलेले वक्तव्य महाराष्ट्रमनाला झोंबले व जिव्हारी लागले. माफीनामा सादर करणे हे त्यांना महाराष्ट्रमनाची पुरेशी मलमपट्टी केल्यासारखे वाटत असावे. शरद पवारांचीही मान शरमेने खाली गेली असे हे वक्तव्य व त्याची बोच नुसत्या माफीनाम्याने का विसरावी असे कोणालाही वाटेल. खुद्द दैनिक सकाळने अग्रलेख, चारोळी, खिडकी विनोद या सदरान्वये अजित पवारांवर तोंडसुख घेणे, त्यांची खिल्ली उडवणे हे सर्व केलेले आहे. या प्रसंगी सर्व विरोधक एक झाल्याचेही दिसून येत आहे. वर्षानुवर्षे अथक परिश्रम, पक्षफोड आणि नोटावाटपाच्या जोरावर मिळालेले राजकीय स्थान अश्या एखाद्या वाक्याने उद्ध्वस्त होऊ शकते हे स्वतः शरद पवारांनाही त्यांच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यावर अनुभवायला मिळत आहे. राष्ट्रपती संपूर्ण देशाला महाराष्ट्राची तहान भागवण्यासाठी कंबर कसून उभे राहा असे आवाहन करत असताना अजितदादांनी आपल्या हक्काच्या, घरच्या मतदारांच्या मनाचाही विचार केलेला दिसत नाही.

दुसरीकडे अत्यंत बेताल आणि स्वस्त, सवंग विधाने करून राजसाहेबांनी खेचलेली लाखोंची गर्दी मतदारांमध्ये रुपांतरीत होत नाही हे त्यांना स्वतःलाही समजलेले असावे. विशेष काहीही कामगिरी न करता बेताल व चमकदार विधाने करणे, खिल्ली उडवणे व नकला करणे यातून फार तर एका ठिकाणी किती माणसे जमू शकतात याचे रेकॉर्ड करता येईल. मनसेबाबत तर काही बोलणेच धाडसाचे आहे कारण तसे बोलणार्‍याला स्वतःच्याच जिवाची भीती वाटावी.

त्याचवेळी लक्ष्मण माने पोलिसांसमोर प्रकट झाले आहेत आणि हासत हासत तस्वीरी देत आहेत. संतोष मानेसाठी जाहीर झालेली फाशीची शिक्षा कोणालाही पुरेशी वाटत नसून त्यायोगे काही व्यापक सुधारणांची पायाभरणी होईल याचीही मुळीच शाश्वती वाटत नाही आहे. राजीव गांधींचे नांव पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील भ्रष्टाचारात आलेले आहे. या शेवटच्या तीन घडामोडी पहिल्याच पानावर झळकत असल्याने केवळ येथे यादीत दिल्या इतकेच.

चर्चाप्रस्ताव -

दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ पासून एकुणच आत्यंतिक चीड आणणार्‍या घटना एकापाठोपाठ एक घडत आहेत. तरीही जनतेच्या हातात मतदान करणे, न करणे, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे याशिवाय काही विशेष नाहीच आहे व ते घटनेबरहुकूम असल्याने तेच योग्यही आहे असेच सर्वांना वाटत आहे.

'बदल घडवून आणण्याची संधी'च मुळी पाच वर्षांनी मिळते, अश्या लोकशाहीत या अश्या वरील प्रकारच्या घटना, दुर्घटना आणि अन्याय्य बाबींना काही ठाम उत्तरे असतील अशी अपेक्षा कशी ठेवायची? की लोकशाहीच्या नावाखाली आपणच आपल्याला फसवून मोठे न्याय्य शासनप्रणाली अवलंबिणारे समजत आहोत?

धन्यवाद!

-'बेफिकीर'!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लोकशाहीत उत्तरं नक्कीच नाहीत. हे राजकारणी लोक, देशाच्या हितापेक्षा इतर प्रतिस्पर्ध्यांना खाली कसं दाखवता येईल याचा जास्त विचार करतात आणि सर्व वेळ त्यातच घालवतात आणि या सगळ्यात सामान्य जनता विनाकारण भरडली जातेय.

दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ पासून एकुणच आत्यंतिक चीड आणणार्‍या घटना एकापाठोपाठ एक घडत आहेत.

त्याआधी सगळे आलबेल होते का?

>>>> दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ पासून एकुणच आत्यंतिक चीड आणणार्‍या घटना एकापाठोपाठ एक घडत आहेत. <<<<<<<
लक्ष्मण माने अन सन्तोष माने यान्च्या पन्किला जाता जाता विनाकारण राज ठाकरेना (वृत्तपत्रीय संपादकीय इस्टाईलने) का घुसवलेत कळले नाही, कदाचित तुमचे ते मत असेल, पण राज ठाकरे वा तत्सम कोणी आहेत म्हणून सत्ताधार्‍यान्वर काहीतरी चाप आहे असे मला वाटते. असो.

>>>>> तरीही जनतेच्या हातात मतदान करणे, न करणे, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे याशिवाय काही विशेष नाहीच आहे व ते घटनेबरहुकूम असल्याने तेच योग्यही आहे असेच सर्वांना वाटत आहे. <<<<< मग अजुन काही वेगळे असायला हवे का? आहे की, बना की नक्षली वा कम्युनिस्ट, बना की दरोडेखोर्/ठग/पेन्ढारी, बना की दहशतवादी!
अन ते बनायचे नसेल, तर आहे त्या आयुष्यात/जगताना देखिल बाबा आमटे/सिन्धुताई सकपाळ्/अण्णा हजारे इत्यान्दी अनेकान्चे आदर्श समोर ठेवुन काम करता येतेच येते. ते करावे.

>>>>>> 'बदल घडवून आणण्याची संधी'च मुळी पाच वर्षांनी मिळते, अश्या लोकशाहीत या अश्या वरील प्रकारच्या घटना, दुर्घटना आणि अन्याय्य बाबींना काही ठाम उत्तरे असतील अशी अपेक्षा कशी ठेवायची? <<<<<< मग काय राजेशाहीतल्या प्रमाणे अन्यायी राजा मरेस्तोवर वा मरावा म्हणून देव पाण्यात ठेवून बसावे का? Wink महाशय, उत्तरे असतील, तर लोकशाहीतच आहेत, किमान पाच वर्षान्नी तरी डोके ठिकाणावर अन शाबूत ठेवुन मतदानास बाहेर पडून सकारात्मकरित्या विचार करुन मतदान केलेच केले तर बदल होतो हे या देशाने पूर्वीही पाहिले आहे, तुम्ही बहुधा आणीबाणीच्या काळात शाळकरी असावात, त्यामुळे तुम्हाला ७१-८० हे दशक माहित नसावे. असो.

>>>>>> की लोकशाहीच्या नावाखाली आपणच आपल्याला फसवून मोठे न्याय्य शासनप्रणाली अवलंबिणारे समजत आहोत? <<<<< हे मात्र मुद्याचे बोलताय, लोकशाही राबविण्याची लायकी खरोखर आमच्यात आहे का, की आमच्या माथ्यावर कुणीनाकुणी (खास करुन परकीय वा आयातीत Proud ) सत्ताधीश/हुकुमशाहा हवाच हवा अशी आमची पराभूत वृत्ती आहे का हे तपासुन घेण्याची गरज आहे.

बाकि चर्चेच्या विषयातुनही, तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे ते कळले नाही.

लोकशाही विरुद्ध गळे काढण्यात अर्थ नाही, कारण यच्चयावत राजकारणी आभाळातून पडले नाहीयेत, तुमच्या आमच्या सामान्यातुनच निर्माण झाले आहेत,
यच्चयावत गुन्ड-मवाली, ते देखिल आमच्यातुनच निर्माण झालेत, आम्ही होऊ दिलेत.
यच्चयावत अनेकानेक सरकारी खात्यातील पैसेखावू अधिकारी/कारकून/शिपाई इत्यादी प्रथमश्रेणी पासून चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यापर्यन्तचे लोक हे येथिल सामान्य जनतेतूनच निर्माण झालेले आहेत, व सामान्य जनांतच उजळ माथ्याने वावरताहेत.
यच्चयावत बिल्डर/कॉन्ट्रॅक्टर/व्यापारी जे रास्त मार्ग सोडून बाकी सर्व मार्गाने नफेखोरी करताहेत, ते देखिल आमच्यातूनच निर्माण झालेले आहेत, आम्ही निर्माण होऊ दिले आहेत.
इतकेच नव्हे, तर त्यान्च्या खिशातील पैशाला भूलून, वा त्यान्च्या पैशाच्या माजातील काही अन्श आपल्यालाही मिळेल या आशाळभूतपणे आम्हीच सामान्य जन त्यान्चा उदो उदो करण्यातही सहभागि आहोत. अन हे आम्हाला कधीच नाकारता येणार नाही.
पण मग हा देश चाललाय तो अशा आमच्यातीलच नालायक लोकान्च्या मुळे का? तर नाही, अजुनही थोडेफार चान्गले लोक, ज्यान्ना नैतिक अनैतिक/योग्य-अयोग्य याची चाड आहे, अशांमुळे हा देश चालतोय. अशा लोकान्ना नेतेपदी शोधत बसून, पाच वर्षातून एकदा मतदान करुन कर्तव्यपूर्ती केल्याच्या समाधानात उर्वरीत पाच वर्षे झोपा काढण्यापेक्षा, या लोकान्सारखेच बनायला आम्हाला खर तर कुणीही बन्दी केली नाहीये. पण अमका तमका तो शेण खातो / सगळेच खातात तर मी देखिल खाल्ले तर काय बिघडले हीच प्रवृत्ती आम्हां जनसामान्यातच महामूर प्रमाणात आहे. तिथे अशा लोकान्नी स्थापन केलेली लोकशाही ती तशीच असणार नाही का? दोष लोकशाही चा नाहिये, लोकान्चा आहे, ज्यान्ना स्वतःलाच काडीमात्र सुधारणा नकोहेत.

सत्ताबदल घडविण्याची ताकद ''एका'' व्यक्तीत ( पक्षी:मतदार ) नसते....ती व्यक्तीसमूहात असते.... मात्र निवडून आल्यावर वाट्टेल तसा धिंगाणा ''एक''च व्यक्ती ( पक्षी: आमदार्,खासदार आदि लोकप्रतिनिधी ) घालते व तिला आपण '' एकटे'' ( पक्षी:मतदार ) जाब विचारु शकत नाही...त्याकरिता व्यक्तीसमूह लागतो....व तो व्यक्तीसमूह जमवून त्या धिंगाणा घालणार्‍या राज्यकर्त्यास जाब विचारण्याची ताकद्,वेळ्,सहनशक्ती एकट्या मतदारात नसते....

पर्यायाने.....

''असे'' प्रकार होतात.

डॉक्टर, काही अंशी सहमत, परंतू....
>>>> मात्र निवडून आल्यावर वाट्टेल तसा धिंगाणा ''एक''च व्यक्ती घालते <<<< हे अमान्य.
एकवीसाव्वे शतक आहे बाप्पा! हल्ली काय रावण्/जरासन्ध वगैरे "राक्षसी" ताकदीचे लोक नस्तात धिन्गाणा घालायला, निवडून आलेला नेता "माज" करू शकतो ते "त्याच्या सामान्यातुन आलेल्या अनुयायांमुळेच", अन सध्या तर पैशाच्या ताकदीवर असे "अनुयायी" विकतही घेता येतात, घेतले जातात. तेव्हा धिन्गाण्याला ती एकच एक व्यक्ती जबाबदार असते असे नाही, तर त्याव्यक्तिच्या मागे धावणारे सगळेच जबाबदार असतात, व त्या व्यक्तिसहित सगळे जनसामान्यातूनच आलेले असतात!

हे प्रॉब्लेम लोकशाहीचे नाहीत, राजकारणी व सर्वसामान्य लोकांच्या मानसिकतेचे आहेत. उलट याला तोडगा काढण्याचे पर्याय फक्त लोकशाहीतच आहेत.

राजकारणी लोकांच्या न पटणार्‍या निर्णयाबद्दलचे आपले मत व असल्या वागण्याबद्दलचा राग वेळोवेळी पक्षसंघटनेशी, स्थानिक नेत्यांशी व जमले तर राजकारण्यांशीही (त्यांचे सचिव ई) संपर्क करून हजारो लोकांनी व्यक्त करणे ही अपेक्षित पहिली पायरी आहे. त्याची दखल घेतली गेली नाही तर अधूनमधून पोटनिवडणुका, मनपा, ग्रामपंचायत वगैरेंच्या निवडणुका होत असतात त्यातून राग दाखवून देणे ई. पुढचे उपाय व शेवटी मुख्य निवडणुकीत त्या उमेदवाराला पराभूत करणे हा त्याहीपुढचा.

हे पुस्तकी व भाबडे वाटेल, पण खूप परिणामकारक होऊ शकते. सुशिक्षित लोकांपैकी क्वचितच कोणी हे करते - कारण आपल्या मताला काहीही किंमत नाही हा समज व राजकारणी लोकांच्या नादी न लागलेले बरे ही वृत्ती.

या सगळ्यापेक्षा चांगल्या रीतीने राजकारण करू शकणारा राजकीय पक्ष आस्तित्त्वात आहे काय, त्याचे लोकांपर्यंत पोहोचू शकणारे समर्थ उमेदवार आहेत काय आणि ते "आपल्या समाजाचे" नसले तरी बहुसंख्य लोक त्यांना मते देतील काय यावर हे सुधारू शकते का चे उत्तर मिळेल Happy

राजकारणी लोकांच्या न पटणार्‍या निर्णयाबद्दलचे आपले मत व असल्या वागण्याबद्दलचा राग वेळोवेळी पक्षसंघटनेशी, स्थानिक नेत्यांशी व जमले तर राजकारण्यांशीही (त्यांचे सचिव ई) संपर्क करून हजारो लोकांनी व्यक्त करणे ही अपेक्षित पहिली पायरी आहे. त्याची दखल घेतली गेली नाही तर अधूनमधून पोटनिवडणुका, मनपा, ग्रामपंचायत वगैरेंच्या निवडणुका होत असतात त्यातून राग दाखवून देणे ई. पुढचे उपाय व शेवटी मुख्य निवडणुकीत त्या उमेदवाराला पराभूत करणे हा त्याहीपुढचा.

सहमत आहे.... परंतु हा वेळखाऊ प्रोसिजर आहे. परिणामकारकता अ‍ॅश्युअर्ड आहे...पण संघटीतरित्या हे होणे फार कठीण वाटते आहे.

" In a multicultural socity , Democracy is not an efficient way of living . " हा क्लेम गणितीय पध्दतीने प्रुव्ह करायचे आमचे प्रयत्न चालु आहेत Happy

एकदा मंत्रीपदाची झुल अंगावर पडली की वेगळाच माज चढतो. त्यानां समाजाशी विशेष देणेघेणे समजत नाही. काही लोक एवढे मुर्ख असतात की ह्याना चारवेळा वाकुन वाकुन मुजरे करतात. फार मोठी उलथापालथ झाल्या शिवाय आपला समाज आणि राजकारणीही सुधरणार नाहीत.

मुळात मुद्दा लोक आणि शाह(राज्यकर्ता) यांच्यातला आहे

राज्यकर्ता चुकत असेल तर त्यालाही शासन हवेच

आता मुद्दा असा की भारतात (मी एकूणच देशाचा विचार करत आहे ) हे कशा प्रकारे व्हायला हवे

हे शासन कोणत्या पद्धतीने झाले पाहिजे ते लोकांनी ठरवावे लागते एक नवा नेता आपल्यातच निवडून त्याच्यामार्फत आधीच्याचे पतन घडवून आणावे असेही करता येईल

यसाठी आत्ताची परिस्थिती नेमकी कशी अहे हे पाहावे लागेल ...माझे मत असे की ती हाताबाहेर गेली आहे आता पद्धतीचा विचार न करता अपेक्षित परिणाम साधण्यावर लक्ष दिले पाहिजे

आता लवकरात लवकर निकाल लावला गेला पाहिजे

मला माझी एक रचना आठवते आहे ...........

चला रे उठा देश जागा करूया

" In a multicultural socity , Democracy is not an efficient way of living .

त्यामानाने अमेरिकेत जरी सगळ्या देशातले लोक आले तरी सगळ्यांचे सार्वजनिक Culture एकच. नि रिपब्लिकन काय नि डेमोक्रॅट काय, सगळे तद्दन ज्युडो-ख्रिश्चन, अमेरिकन कल्चर वाले. पण गेल्या पाच वर्षात या लोकशाही देशात लोकशाहीची पूर्ण फजिती झालेली आहे.
नि मूर्खासारखी वक्तव्ये, माफी मागणे सगळे चालूच असते!

तेंव्हा भारतच काही वाईट आहे असे नाही. हे सगळे सुधारेल हळू हळू. आजकालचे भारतीय नौजवान जास्त शिकलेले आहेत, देश, समाज यांचे भान ठेवून आहेत. अमेरिकेचे तसे दिसत नाही.

उठा.
जागे व्हा
रामराज्य आणा
मोदींना आणा
राममंदीर बांधा (अथवा नुसती बांधु अशी हुलकावणी द्या.) Wink
भाजप देशात सुराज्य आणि रामराज्य आणेल
हिंदुत्वचा प्रचार करुन आसाराम बापुंना देशात धोधो पाउस पाडायला लावतील

मग देशात दुष्काळ नाही होणार. सुजलाम सुफलाम जमीन होईल
पाणीच पाणी

>> हे प्रॉब्लेम लोकशाहीचे नाहीत, राजकारणी व सर्वसामान्य लोकांच्या मानसिकतेचे आहेत. उलट याला तोडगा काढण्याचे पर्याय फक्त लोकशाहीतच आहेत.
हे अगदी पटलं.
आपली मानसिकताच तशी असल्यामुळे आपल्याला लोकशाही झेपत नाही. नाहीतर सुशिक्षित, प्रगतीच्छुक (याला दुसरा शब्द सुचला नाही ) समाजाला लोकशाही सारखा दुसरा पर्याय नाही. पण आपण मात्र त्यातलं स्वातंत्र्य पळवाटा म्हणून वापरतो आहोत.

बेफिकिर तुम्ही काही नावं लिहीलीत. ती बदलली तरी परिस्थिती तीच आहे. वेगळ्या वेळी वेगळी नावं एवढंच. आणि ती पण प्रातिनिधिक. अजून असले भारी कितीतरी लोक आहेतच की आजूबाजूला.

<<'बदल घडवून आणण्याची संधी'च मुळी पाच वर्षांनी मिळते, अश्या लोकशाहीत या अश्या वरील प्रकारच्या घटना, दुर्घटना आणि अन्याय्य बाबींना काही ठाम उत्तरे असतील अशी अपेक्षा कशी ठेवायची? की लोकशाहीच्या नावाखाली आपणच आपल्याला फसवून मोठे न्याय्य शासनप्रणाली अवलंबिणारे समजत आहोत? >>

आयला, ते लोकपाल विधेयक बॅक बर्नरवर टाकलं का? Happy

मला वाटत नाही की भारतात खरीखुरी लोकशाही आहे.

भारतात जातीनिष्ठ, धर्मनिष्ठ व घराणेनिष्ठ राजकारण व तशीच लोकशाही आहे. त्यामुळे अशा लोकशाहीचे चित्र बदलल्या खेरीज फार काही वेगळे घडेल याची अपेक्षा तरी कशी बाळगायची?

तसेच जगात खरीखुरी लोकशाही असणारे देश अस्तित्त्वात आहेत का? की लोकशाही ही केवळ एक उदात्त कल्पना उरली आहे? लोकशाही जर खरोखर कोठे अस्तित्त्वात असेल तर कशा प्रकारे त्यांच्याकडील लोकशाही काम करते, लोकांची आर्थिक - शैक्षणिक - सांपत्तिक पार्श्वभूमी कशा प्रकारची आहे, कायदा व सुव्यवस्था, कायदेनिर्मिती व त्यांचे पालन यांची तुलना होणेही आवश्यक वाटते.

एक बेसीक प्रश्न मला नेहमी पडतो,
समजा एखाद्या पक्षात खुप गुंड आहेत किंवा त्या पक्षाची तत्व मला पटत नाही (हा पक्ष अ समजु) म्हणुन मी दुसर्या पक्षाला मत देतो (हा पक्ष ब समजु), दोन्ही पक्षांना बहुमत मिळत नाही मग ब पक्ष अ पक्षाला पाठिंबा (अ कडुन भरपुर पैसे उकळुन, वगैरे) देउन अ पक्षाचे सरकार प्रस्थापीत होते, येथे माझ्या मताची किंमत काय? येथे लोकशाही कोठे आली?

मला तर वाटते ज्या अर्थी इतके विभिन्न पक्ष नि मते आहेत त्या अर्थी भारतात स्वतंत्र विचार करणारे लोक अनेक. हुषार लोक अनेक. ही चांगलीच गोष्ट आहे. आता लोकशाही बद्दल जुन्या कल्पना किंवा लोकशाहीच असायला पाहिजे असा आग्रह धरण्यापेक्षा, भारताने जगाला एका वेगळ्याच राज्यपद्धतीचे उदाहरण सिद्ध करून द्यावे.
पुनः एकदा जगाला ज्ञान देण्याची संधि भारतीयांना मिळाली आहे. कारण इतकी वर्षे परकीय पद्धति वापरून काही कुणाचे समाधान नाही. तक्रारी आहेतच. मग आता स्वतःचीच अक्कल चालवावी.

फारेंडा, थोडासा अपवाद वगळता पोस्ट पटली.

हे प्रॉब्लेम लोकशाहीचे नाहीत, राजकारणी व सर्वसामान्य लोकांच्या मानसिकतेचे आहेत. >> पटलं
उलट याला तोडगा काढण्याचे पर्याय फक्त लोकशाहीतच आहेत. >> जनरल स्टेटमेंट म्हणून ठीक आहे, पण आपल्या देशाचा विचार करता बेशिस्त, अशिक्षित आणि स्वार्थी समाजिक घटकांकरता लोकशाही हा फारसा चांगला पर्याय नाही असेच वाटते. लोकशाही हवीच असेल तर मग ती शिस्तबद्ध पद्धतीने आचरणार आणता आली पाहिजे. त्याकरता समाज आणि लोकप्रतिनिधी दोघांमध्ये ही देश पुढे नेण्याची कळकळ असली पाहिजे. आपल्याकडे ही कळकळ किंवा वैचारिक पातळी ही जनरली सुशिक्षित/मध्यमवर्गीय समाजातच बघायला मिळते.

आपली मोठी शोकांतिका अशी आहे की लोकांना चांगला पर्यायच नाही आहे. सगळेच पक्ष भ्रष्टाचारात बरबटलेले. मता द्यायचं तरी कोणाला! सगळेच पक्ष देशाची प्रगती करण्यासाठी competency आणि इच्छा दोन्ही मध्ये मार खाणारे. लोकांमध्येही उदासीनता, जे चाल्लय ते चालू द्या अशी वृत्ती.

आपल्या देशाला पूर्णपणे लोकशाही नाही तर लोकशाही + हुकूमशाही ह्या फ्लेवरची गरज आहे. देशाला पुढे नेण्याची कळकळ असणारा नेता, त्याला मदत करणारे स्वच्छ लोक (लोकपालसारखं काही तरी) आणि ह्या सगळ्यांवर आणि समाजावर वचक ठेवणारी न्यायव्यवस्था. जोपर्यंत देशातले लोक साक्षर, सुशिक्षीत आणि प्रामाणिक होत नाहीत तोपर्यंत अशीच काही व्यवस्था राबवायला पाहिजे. आता हा सगळा झाला कल्पनाविलास... प्रत्यक्षात बदल होणं अवघड आहे.

बेफिकीर,

आपला उद्वेग पोहोचला. पहिल्याप्रथम लोकशाही ही संज्ञा म्हणजे नक्की काय हे निश्चित करायला हवं. नेहमी अब्राहम लिंकनची व्याख्या सांगितली जाते की लोकांचे, लोकांनी आणि लोकांसाठी चालवलेले सरकार म्हणजे लोकशाही.

ही व्याख्या लोकशाही सरकारची आहे. खुद्द लोकशाहीची नाही. या व्याख्येतून लोकशाही म्हणजे केवळ 'सरकार नियुक्त करायची पद्धती' एव्हढाच अर्थ सूचित होतो आहे.

बर्‍याचदा दावा केला जातो की लोकशाही असल्यामुळे लोकांना सरकारविरुद्ध मत प्रदर्शन करायचा अधिकार आहे. अशा तर्‍हेची विधाने मुळातून चुकीची आहेत. लोकशाही लोकांना हक्क बहाल करीत नाही.

मग लोकांना कोण अधिकार देतं? तर ते असतं प्रजासत्ताक. लोकशाही आणि प्रजासत्ताकात काय फरक आहे ते इथे इंग्रजी चलच्चित्रावर दिसेल : https://www.youtube.com/watch?v=zD1d1VmnCYE

या फरकाचं एक उदाहरण देतो. समजा तुमच्या घरी गटग भरलं आहे. लोक येताहेत. तुमचं आदरातिथ्य पाहून खूष होताहेत. त्यांना तुमचं घर खूप आवडलंय. त्यातल्या एकाने प्रस्ताव मांडला की आपण हे घर विकूया आणि आलेले पैसे आपापसांत वाटून घेऊया. तर आता तुम्ही काय म्हणाल?

तुम्ही म्हणाल की हे घर माझं आहे. त्याची परस्पर विल्हेवाट लावणारे तुम्ही कोण? तर तो पाहुणा म्हणतो की आपण लोकशाही रीतीनुसार मतदान घेऊया आणि ठरवूया तुमच्या घराचं भवितव्य! मान्य होईल तुम्हाला?

लोकशाही तुमच्या घराचं रक्षण करायला असमर्थ आहे. मात्र प्रजासत्ताकात अशी दांडगाई चालणार नाही. अगदी भारतातल्या सर्व नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करणारं केंद्रसरकारदेखील तुम्हाला राहत्या घरातून हाकलू शकत नाही.

भारतीय राज्यघटनेनुसार भारताचं केंद्रशासन लोकशाही मार्गाने निवडून द्यायचं आहे, ज्याची राजकीय चौकट प्रजासत्ताक आहे. हे शासन घटनेला बांधील आहे. घटनेने नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत.

आता तुमच्या प्रश्नाकडे वळूया : लोकशाहीत नक्की उत्तरे आहेत का?

लोकशाही या संज्ञेचा मर्यादित अर्थ लक्षात घेता तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं शब्दांकन कदाचित बदलावंसं वाटेल. कारण की लोकशाही नसलेली पण प्रजासत्ताक असलेली राज्ये भारतात होऊन गेली आहेत. उदा. : रामराज्य. हे राजेशाही प्रजासत्ताक होतं. प्रजेने सीतेला सत्तास्थानापासून दूर करण्याची मागणी केल्यावर श्रीरामाने तिचा त्याग केला. तसेच शिवाजीमहाराजांचे राज्यही लोकहितार्थ चालत असे. तेही एक राजेशाही प्रजासत्ताक होतं.

बघा, विचार करून सांगा!

आ.न.,
-गा.पै.

गापै
मानलं या पोस्टसाठी. नाहीतर या धाग्यावर लिहायची इच्छा नव्हती. पण आपण डेमोक्रेटीक या शब्दाचा अनुवाद लोकशाही असा केला आणि त्या शब्दाच्या रुपांना भुलून नाही नाही ती विमानं उडवत बसतो असं नाही का वाटत ?
बाकि लोकशाही असं काहीच नसतं. बरेच जण दावा करतात तसा. काही संकेतस्थळं देखील असाच दावा करतात. पण तुझ्या बापाने अमूक केलं होतं का असं दारूच्या नशेत बरळणारे सदस्य सत्ताकेंद्राच्या जवळ असतील तर कारवाई ओत नाही तसंच आहे हे. सत्ताकेंद्राची ऊब अशीच असते. प्रजासत्ताक असलं तरी राबवणारे कुणीतरी असतातच ना ? मग भाबडे असल्यासारखे भोळसट असल्यासारखे प्रश्न विचारायचेच कशाला ? तळं राखील तो पाणी चाखील हे लहान मुलांनाही माहीत असतंच कि. परकीय सत्ता होता म्हणून स्वकीय एक होणं किंवा शत्रूचा हल्ला झाला म्हणून विविधतेतील एकतेची जाणिव होणं हे सोडलं तर इथे एकतेतली विविधताच आहे.

आणि लोकशाही नसेल तर दुसरी कुठली शाही न्याय मिळवून देणार आहे ? शिवाजी महाराजांनी वतनदारी, देशमुखी इ. इ. बंद करून न्यायाचं राज्य प्रस्थापित केल. पुढे काय झालं ? पेशव्यांनी तो निकाल निकालात काढून आपल्या जवळच्या हुज-यांना, खुषमस्क-यांना वतनं दिलीच ना ? अजूनही पुण्यात काही जागा अमूक बाग तमूक बाग म्हणून ओळखल्या जातात.

सत्ताकेंद्राच्या जवळचे लोक आपल्यासारख्यांना सत्तेच्या नावाने खडे फोडणारे म्हणून हिणवतात, काँग्रेसचं सरकार असताना धरणं कधी भरायची याचे पर्यायी मार्ग सुचवले जातात तर भाजपचे सरकार असताना त्यांच्याविरुद्ध गळे काढणा-यांना थेट देशद्रोही म्हणूनच संबोधलं जातं. काही वेळा उत्साहाच्या भरात इतकी वर्षे त्यांनी खाल्लं मग आता आम्ही खाल्लं तर काय बिघडलं अशीही विधानं होतात, झक मारली नि पुरस्कार दिला अशीही होतात.

चालायचंच. आपला तो बाब्या !

Lol

काल टीपापा वर माझं नाव नशेत घेतलं कि काय मग ? तुम्ही स्वतः हिणकस पोस्टी टाकत असताच कि. मग कशाला वाईट वाटून घेताय ? तसंही इथं कुणी हिणकस लिहील्याचं दिसत नाही. उलट तुमच्याच पोस्टी असतात मूर्खपणाचा धागा, मूर्खपणाची पोस्ट म्हणून. मी एका गझलेला दिलेल्या प्रतिसादाखाली कारण नसताना तुम्ही त्यांचे हजारो ड्युआय लिहीलं तेव्हां ती पोस्ट आकसपूर्ण नसते असं म्हणायचंय का तुम्हाला ?

पासवर्डच मिळेना, म्हटलं गेला का हा आयडीपण Proud

आज अचानक संयमीत चर्चा वगैरे ! ते रेड मीटचे सल्ले, ते मी नसताना अनेकांच्या धाग्यावर जाऊन XXन ठेवणे, फोनवरून रिक्वेस्ट करूनही सतीचं वाण या धाग्याव्रर पुन्हा XXन ठेवणे, जामोप्यांच्या आणि इतरांच्या धाग्यावर जाऊन यांचे हजारो आयडी आहेत म्हणणे, स्वतःला म्हटलं कि आदळआपट करणे, ड्युआयमार्फत लीगल केसेसच्या धमक्या देणे इ.इ. करणा-यानी आता तेव्हां कुठे होता तुझा धर्म असा प्रश्न विचारणे म्हणजे मनोरंजनच आहे सगळं Rofl

मामींच्या चाळिशीच्या धाग्यावर एका फिमेल आयडीने मी नंतर येतो अस लिहीलय. ते दाखवून दिल्यानंतर लीगल केसेस मागे घेतल्या हे माहितीसाठी सांगतो.

बहुतेक पोस्ट चांगल्या आहेत. सगळे वाईट असले तरी त्यातल्या त्यात आपल्याही लोकशाहीत थोडेफार आशेचे किरण दिसत आहेत तेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
बिहारसारख्या अति मागासलेल्या राज्यात देखिल लालूची अनिर्बंध सत्ता उलथून टाकून नितीश कुमारांचे सरकार येऊ शकले ते ही लोकशाहीमुळेच.

आजपर्यन्त सकाळचा रेकॉर्ड आहे पवार विरुद्ध न बोलायचा.
पण कदाचित सुप्रियाला पट मोकळा मिळावा म्हणुन पुतण्याची दोरी तर कापायची नाही ना म्हणुन सकाळ सध्या लप. वर चौफेर ह्ल्ला करत आहे.
किंवा बिल्डींग कोसळुन ७१ जण मेलेत त्यावरुन लक्ष विचलित करायचा प्रय्त्न असु शकतो.

>>>> शिवाजी महाराजांनी वतनदारी, देशमुखी इ. इ. बंद करून न्यायाचं राज्य प्रस्थापित केल. पुढे काय झालं ? पेशव्यांनी तो निकाल निकालात काढून आपल्या जवळच्या हुज-यांना, खुषमस्क-यांना वतनं दिलीच ना ? अजूनही पुण्यात काही जागा अमूक बाग तमूक बाग म्हणून ओळखल्या जातात. <<<<<

जाता जाता बर्‍याच मजकुरात सरसकट असत्य घुसडवुन छूप्यारितीने वाचकाच्या/श्रोत्याच्या मनात वीषपेरणी करायच्या घाऊक धन्द्यापैकीच एक वरील ठळक केलेले वाक्य असल्याने व नजरेस आल्याने वस्तुस्थितीला काडीचेही धरुन नसलेल्या वरील सूप्त ब्राह्मणद्वेष्ट्या वाक्याचा तत्काळ निषेध नोन्दवितो आहे.

बाकि धाग्याचा विषय चालूद्यात.

Pages