वाघाची शिकार रोखण्यासाठी जालीम उपाय.

Submitted by विजय आंग्रे on 23 May, 2012 - 01:41

tigers.jpegप्रकाशचित्र सौजन्य:- आंतरजाल

देशभरात ' वाघ वाचवा ' मोहीम जोरात असतानाच गेल्या बारा वर्षांत सुमारे साडेचारशे वाघ वेगवेगळ्या कारणांमुळे मृत्यूमुखी पडल्याची माहिती समोर आली आहे . त्यातील बहुतांश वाघ शिकारीमुळे मरण पावल्याची माहिती पर्यावरण व वन मंत्रालयाने दिली आहे . वाघ हा डौलदार, शक्तिमान सुंदर प्राणी आपल्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून जाहीर केला; परंतु हाचा वाघ आज आपल्या अस्तित्वासाठी सरकारकडून आणि लोकांकडून स्वतःच्या जीविताच्या रक्षणाची प्रतीक्षा करीत आहे.

वाघ हा संपूर्ण पर्यावरणाचे प्रतीक आहे. जेथे नद्या जलप्रवाहित असतात तेथे गवत आणि वृक्ष वाढतात. जेथे गवत आणि वृक्षराई असते तेथे तृणभक्षी प्राणी आणि फळे, पाल्यावर जगणा-या पशु-पक्ष्यांची गर्दी असते आणि जेथे तृणभक्षी वन्यप्राणी असतात तेथेच वाघांचा अधिवास असतो. म्हणून वाघाशिवाय पर्यावरण आणि निसर्गाचा समतोल राहू शकत नाही. दुर्दैवाने अशा वाघाला वाचविण्याचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. निसर्गसाखळीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वाघाचे अस्तित्व शाबूत राहिले तरच मानवी विकास आणि प्रगतीला अर्थ राहणार आहे. कारण निसर्गाला ओरबाडून भौतिक विकास साधणा-या मानवाला नैसर्गिक साधनसंपत्तीविना येत्या काही काळात भकास होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

पर्यावरणाचा राखणदार वाघ वाचावा, वाघांची संख्या वाढावी म्हणून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू केला. भारताचा विविध क्षेत्रांत विकास घडवून आणणा-या इंदिरा गांधी यांनी वाघाचे अस्तित्व व संख्यावाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. पुढे २००४ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले. त्यांनी वाघाच्या संपूर्ण संरक्षणासाठी टायगर टास्क फोर्स स्थापन केले. आज भारतात ४१ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वन्यजिवांचे ६६३ अभयारण्ये आहेत. महाराष्ट्रात सहा राष्ट्रीय उद्याने आहेत. त्यात वाघाला हक्काचा नैसर्गिक अधिवास मिळत आहे.

याशिवाय महाराष्ट्रात ३७ अभयारण्ये आहेत. महाराष्ट्रासह भारतातील व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यासाठी सुमारे ६० हजार चौ. कि. मी. चे जंगल राखीव करण्यात आले आहे. आता हे जंगलही सुरक्षित राहील की नाही अशी शंका आहे. कारण देशात दरवर्षी ७२ लाख हेक्टर एवढे जंगलाचे भूक्षेत्र व्यापार व उद्योगासाठी हस्तांतरीत करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. त्याचा परिणाम विदर्भातील ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला बसला. अदानी उद्योग समूहाने या प्रकल्पाच्या वॉटर झोनमध्ये खाण खोदकाम गेल्यावर्षी सुरू केले; परंतु जागृत नागरिकांच्या रेट्यामुळे अदानीला खोदकाम तूर्त बंद करावे लागले आहे.

देशातील 1989 च्या गणनेनुसार वाघांची संख्या चार हजार 300 होती. ही संख्या तेव्हाच जास्त असावी. त्यानंतर गेल्या 17 वर्षांत ही संख्या निम्मी झाली असल्याचा अंदाज आहे. आणखी 10 वर्षांनी पुढच्या पिढीला वाघ कसा दिसतो, हे प्रत्यक्ष बघायला मिळेल अवघडच होईल.

सन २००७ मध्ये भारतात १४११ वाघ होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात १०३ वाघ असल्याचे पाहणीत आढळले होते. मागील पाच वर्षांत देशात २९५ तर महाराष्ट्रात ६६ ने वाघांची संख्या वाढली. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण आणि डेहराडून येथील वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या संस्थांनी अत्याधुनिक पद्धतीने २०१० मध्ये देशभरात व्याघ्र गणना केली होती. त्यानुसार देशातील पूर्व घाट, मध्य भारत तसेच महाराष्ट्राशी संलग्न असलेल्या पश्चिम क्षेत्रात ११३५ वाघ आढळले होते; परंतु महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या तुलनेत कमी आढळली होती. तरीही देशात वाघांची संख्या १२ टक्क्यांनी वाढली होती. मागील १० वर्षांत देशभरात ३६५ वाघांचा मृत्यू झाल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीतून समोर आले आहे. त्यापैकी ६८ वाघांची शिकार झाली.याशिवाय ताडोबा आणि फेंच अभयारण्यात गेल्या दोन महिन्यांमध्ये झालेल्या तीन वाघांच्या मृत्यूंची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. वाघांच्या शिकारीला चाप लावण्यासाठी शिकारी दिसताक्षणीच त्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले असून हा गोळीबार गुन्हा समजला जाणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने घोषीत केले आहे. वाघांच्या भवित्व्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे का?

वाघाचे अस्तित्व नाकारून मानव भौतिक सुखाच्या आहारी गेला तर आगामी काळात पर्यावरणाला मोठा धोका होईल.त्यातून मानवीजीवन सुरक्षित आणि शाश्वत राहणार नाही.तेव्हा ‘वाघ वाचवा- मानव वाचवा, देश वाचवा’ हा संदेश भारतीय नागरिकांनी अंगिकारला तर जंगले राहतील, वाघ वाचतील आणि शाश्वत विकासाला गती येईल

सविस्तर माहीती

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाघांच्या शिकारीला चाप लावण्यासाठी शिकारी दिसताक्षणीच त्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले असून हा गोळीबार गुन्हा समजला जाणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने घोषीत केले आहे

आजच वाचले हे पेपरात. हे योग्य की अयोग्य हे माहित नाही, पण माझ्या मते तरी याची लगोलग अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. गेल्याच आठवड्यात ताडोबामधल्या वाघाचे अवशेष पाहावे लागले टिवीवर आणि अशा २४ वाघांच्या हत्येची सुपारीही देण्यात आल्याचे वाचले.

पेपरातल्या बातमीत वनाधिका-यांमुळे शिकारी जखमी झाले तर मानवी हक्काधिकारवाल्यांचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लागतो, आणि ते टाळण्यासाठी ही घोषणा केलीय असे छापुन आले. (दै. सकाळ की मटा. नक्की आठवत नाही).

मानवी हक्काधिकारांसारखाच वन्यजीव हक्काधिकार, जंगल हक्काधिकार इ.इ. का बनवले जात नाहीत? हक्क सगळ्यांना सारखेच हवेत आणि ते बलशाली समुहाकडुन (म्हंजे माणुस) कमकुवत समुहाकडे (म्हंजे माणुस सोडुन इतर पृथ्वीवासीय) दिले गेले पाहिजेत. मानवी हक्काधिकारांचे समर्थन करणा-यांकडुन ही अपेक्षा ठेवणे फार आहे का?

लेखाचे 'आढावा' हे स्वरूप, माहिती व व्याप्ती आवडली

बाकी काहीच म्हणता येणार नाही कारण वाघांना का मारले जाते आणि वाघ इतके कमी का आहेत याबाबत काहीच माहिती मला नाही

हे कोणीतरी कळवावे अशी विनंती

हम्म्म. वाघाच्या शरीरातील प्रत्येक भागाची माणसाच्या लेखी काहीतरी किंमत आहे.... आणि शरीरातील काही भागांमुळे अमुक फायदे होतात असले काही समज तर अतिशय हास्यास्पद आहेत. असे असतानाही आशियातील अनेक देशात विशेषतः चीनमध्ये बिचा-याला खुप मागणी आहे. मेलेल्या वाघाची किंमत काही लाखात जाते असे कुठेतरी वाचलेले.

पण एक सांगाल का कोणी, की वाघ मारू पाहणार्‍या शिकार्‍याला दिसताक्षणी गोळ्या हा निर्णय 'माणसापेक्षा वाघ महत्वाचा' अशाप्रकारचा नाही का वाटत?

>>'माणसापेक्षा वाघ महत्वाचा' अशाप्रकारचा नाही का वाटत?<<<

अजिबात नाही..!
वाघांच्या संवर्धनासाठी आणि वाढीसाठी निर्माण केलेल्या त्याच्या हक्काच्या नैसर्गिक अधिवासात जर मानव हस्तक्षेप करत असेल तर तिथे माणसापेक्षा वाघ हा कधीही मोठाच. म्हणून तर देशातील अनेक राष्ट्रीय अभयारण्याचा काही भाग हा "कोअर ऐरीया" म्हणून घोषीत केलेला असतो, या भागात मानवापेक्षा वन्यजीवांच्या जगण्याला प्रथम प्राधन्य दिले जाते.

विजय, प्रत्यक्ष शिकार करणारे हे केवळ प्यादे असतात. वाघाच्या कातडीला, नखांना, दाताला आणि
बर्‍याच भागांना, परदेशात बरीच मागणी आहे. तिथे माल कसा जातो, त्याचा शोध घ्यायला हवा.

एकवेळ जिवंत वाघ देशाबाहेर गेले तरी क्षम्य मानेन मी, कारण परदेशात त्यांची उत्तम देखभाल होईल, पण असे
स्पेअर पार्ट्स नको जायला.

विजय, प्रत्यक्ष शिकार करणारे हे केवळ प्यादे असतात>>

या माहितीच्या प्रकाशात आता पुन्हा तोच प्रश्न विचारावासा वाटत आहे

तो शिकारी प्यादे असून त्याचा बोलविता धनी वेगळा असल्यास दिसता क्षणी गोळ्या हा कायदा अपुराही पडेल की नाही?

निर्णय तसा योग्य असला तरी अयोग्य आहे.
कारण एखादा शिकारी मेलाच तर त्याचे नातेवाईक, सगेसोयरे ओरडलायला तयार तो शिकारीसाठी गेलाच नव्हाता चुकुन गोळी लागुन मेला , द्या मग ५ /१० लाख रुपये.
जिथे सरकार नक्षलवाद आटोक्यात आणु शकत नाही तिथे शिकार्‍याचेही तसेच होणार, चुकुन मेला टाक पैसे

दिनेशदा बरोबर आहे तुमचे, पण या कायद्याला घाबरुन कदाचीत या प्याद्यांनीच शिकार करणे बंद केले तरी, जास्त नाही पण थोडाफार तरी शिकारीला आळा बसेल. कारण त्यांचे बोलविते धनी अशी शिकार जंगलात जाऊन करतील असे वाटत नाही.

बेफिकीर,

माझ्या ऐकीव माहितीप्रमाणे चीनमध्ये वाघांच्या विविध अवयवांना (दाट, नखे, कातडे, केस, इत्यादि) तगडी मागणी आहे. चिनी लोक या बाबतीत फार अंधविश्वासी आहेत.

वाघांच्या या अवयवांची तस्करी नेपाळ-तिबेट-मार्गे होते. यांत चिनी हात कितपत आहे ते ठाऊक नाही. कदाचित नक्षलीही गुंतलेले असू शकतात.

आ.न.,
-गा.पै.

निर्णय तसा योग्य असला तरी अयोग्य आहे.
कारण एखादा शिकारी मेलाच तर त्याचे नातेवाईक, सगेसोयरे ओरडलायला तयार तो शिकारीसाठी गेलाच नव्हाता चुकुन गोळी लागुन मेला , द्या मग ५ /१० लाख रुपये.
जिथे सरकार नक्षलवाद आटोक्यात आणु शकत नाही तिथे शिकार्‍याचेही तसेच होणार, चुकुन मेला टाक पैसे>>>>> काल ही बातमी पाहताच पहिली शंका हीच आली मनात. अत्यंत धाडसी निर्णय घेतलाय, पण अंमलबजावणी करताना चांगलीच धावपळ होण्याची शक्यता आहे.

लेख जितका आवडला (मांडणीच्या दृष्टीने) तितकाच तो किती महत्वाचा आहे हे वाघासारख्या जातिवंत देखण्या जनावराच्या चिंताजनक घटत्या संख्येच्या आकडेवारीवरून समजून आल्यानेही आवडला. वाघाचीच काय पण जंगलातील हरेक प्राण्यांची हौसेपोटी होणारी शिकार रोखण्याचे काम केवळ सरकारचीच जबाबदारी आहे असे मानत गेलो तर मग तो 'सरकारी हत्ती' कामच करत नाही असे चित्र समोर येत राहिले तर मूळ दुखणे बाजूलाच पडून नित्यनेमाने सरकारचे वाभाडे काढणे हाच प्रमुख उद्योग होऊन बसेल. एक नागरिक या नात्याने जर अशा नॅशनल पार्कसम आरक्षित जंगलात कुणी संशयास्पदरित्या फिरत असेल तर एक सुजाण नागरिक या नात्याने फॉरेस्ट रेंजर टीमची वाट न पाहता आपणही त्याना तातडीने संपर्कात आणणे गरजेचे मानले तर बर्‍यापैकी 'शिकार्‍यां'च्या हौसेला लगाम बसू शकतो.

राधानगरी तालुक्यातील 'दाजीपूर' आरक्षित जंगलातील गवे, रानडुक्कर, ससे, तित्तर आणि हरणे यांची छुपी शिकार अशा जागरूक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आज शून्यावर आल्याचे वन विभागानेच जाहीर केले आहे.

अर्थात वर श्री.मुक्तेश्वर कुळकर्णी म्हणतात तसेही या संदर्भात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. "गोळीबारा"चा जरी कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणारी व्यक्ती तसे करताना कचरणारच हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्याला कारण कायद्यातील पळवाटा शोधून काढणारे जेठमलानीसम डझनावारी वकील आपली सूटकेस घेऊन तयारच असतात कथीत 'अन्याया'च्या विरूद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला. वर्षानुवर्षे अशा केसीस चालत राहतात आणि त्यामध्ये थेट सरकारचे काही नुकसान होत नसले तरी त्या गोळी मारणार्‍या अधिकार्‍याच्या मागे शुक्लकाष्ठ लागते त्यामुळे त्याच्या कुटुंबियांनाही जो मानसिक त्रास सोसावा लागतो तो केवळ अवर्णनीय.

बॉलीवूडच्या काही छ्चोर नटनट्यांनी राजस्थानात केलेल्या हरिणाच्या शिकारीविरुद्ध केस लढविणारे तिथल्या वनखात्यातील अधिकारी आजही कोर्टाच्या चकरा मारीत आहेत आणि ही नालायक मुंबईत नेहमीप्रमाणे पार्ट्या झोडत आहेत हे आपण पाहतो.

त्यामुळे कायदा जरी झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना किती अडचणी येऊ शकतील हे आपल्यापेक्षा त्या खात्यालाच जास्त माहीत असणार.

अशोक पाटील

पण प्रॅक्टिकली हे राबवणार कसे? वाघ समोर हवा.. त्याला मारायला शिकारीही हवा.. आणि त्याच वेळी पोलिसही हजर हवा, वर त्याने नेमकी गोळी झाडून शिकार्‍यालाच ठोकायचे... हे सगळे योग जुळण्याची शक्यता किती? लिंबुआण्णा, वाघांची कुंडली मांडा पाहू.

अगदि योग्य निर्णय घेतलाय सरकाने, आणि त्या शिकार्‍यांन बरोबरच त्या मानव हक्क आयोगाच्या लोकानाही दिसता क्षणी गोळ्या घातल्या पाहीजेत. सतत कशानाकशासाठी गळे काढत असतात.

 

बरोबर आहे अशोकसर तुमचे, म्हणूनच
वाघांची शिकार करणाऱ्या शिकाऱ्यावर गोळी झाडल्यानंतर त्यात त्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित वनसंरक्षकांच्या मागे मानवी हक्क आयोगाचा ससेमिरा लागू शकतो, हे गृहित धरूनच त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, अशाप्रकारची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

पुर्वी केनया आणि आजूबाजूच्या देशांतून, हत्तींची (अर्थातच हस्तिदंतासाठी) खुप शिकार होत असे.
पण १३ वर्षांपुर्वी इथल्या सरकारने, हस्तिदंताचा मोठा साठा, सार्वजनिक ठिकाणी जाळला. निर्यातीवर बंदी
घातलीच आणि मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली.

हत्तीला इथे लोकमानसात मोठे स्थान आहे. हे हत्ती आपल्या हत्तीच्या तूलनेत जरा मोठे असतात आणि सहसा
माणसाळत नाहीत, तरीही ते लोकांच्या खुप उपयोगी पडतात. जंगलाची साफसफाई करणे (हती एका धक्क्याने बाभळीचे झाड आडवे करतो), पाण्यांचे साठे शोधणे, यासाठी हत्ती त्यांना हवा असतो.

सध्या अशी शिकार जवळजवळ नाहीच. काही प्राणी भरपूर असल्याने, इथली सरकारे, त्यांच्या शिकारीचे
परवाने देतात.

इथून प्राण्यांची कातडी वगैरे न्यायला परवानगी नाही. विमानकंपन्याच नकार देतात.

आतापर्यंत बर्‍याच वेळा वनरक्षक, वनाधिकारी हेच अशा शिकार्‍यांना पाठीशी घालतात किंवा जाणुनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात अशा बातम्या वाचल्या आहेत. ( अपवाद अर्थातच असतीलच) मग शिकार्‍यांना दिसताक्षणी गोळी घालण्याचा आदेश देऊनही काय उपयोग? पुन्हा त्याच अधिकार्‍यांनी शिकार्‍यांना लपवले / मदत केली तर कसे कळणार? नावाला दाखवायला दोन चार आदिवासींवरच ( ज्यांनी शिकार केली नसेल अशाही ) गोळी मारुन पुन्हा माना वर करायला हे मोकळेच रहातील.

"नावाला दाखवायला दोन चार आदिवासींवरच ( ज्यांनी शिकार केली नसेल अशाही ) गोळी मारुन पुन्हा माना वर करायला हे मोकळेच रहातील......."

~ विचार करण्यायोग्य मुद्दा आहे.

सिव्हिलमध्ये हा प्रकार राजरोस चालतो. कोल्हापूरच्या भर वस्तीत जुगारअड्डा चालतो म्हणून तेथील नागरिकांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी छापा घातला. जे पंधरावीस रंगेहाथ पकडले गेले त्यात एक विद्यमान नगरसेवकही. पण चारसहा महिन्यानंतर ज्यावेळी केस उभी राहिली त्यावेळी त्या नगरसेवकाच्या जागी त्याच्यासारखा दिसणारा एक गरजू [पोलीसी भाषेत 'पंटर' म्हणतात अशा बुजगावण्याला] तिथे आणला गेला. नगरसेवक परत 'नगरीची सेवा' करायला मो़कळे.

लोकही म्हणतात, 'कोण पडायचे या झेंगट्यात....जाऊ दे !"

त्यामुळे सावली म्हणतात तशी शक्यताही नाकारता येणार नाही.

अशोक पाटील

मागे डीस्कव्हरी वर एक कार्येक्रम पाहिला होता. वाघांची शीकार का करतात, ह्याचे उत्तर मिळाले. चीन मध्ये वाघाच्या प्रत्येक अवयवा पासुन खाद्य निर्मिती होते. त्यातही वाघ लिंगाचे सुप लैंगीक ताकद वाढवण्या साठी पीतात. त्याला खुपच मागणी आहे. एक सुप बाउल साधारण २००/३०० डॉलर ला पडतो. म्हणजे बघा इतर अवयवांचे काय दाम मोजत असतिल?

मुळात लोकांमध्ये जो "जगा आणि जगु द्या" ह्या विचाराचा अभाव आहे, त्या मुळे हे सगळे प्रश्ण निर्माण होतात. जगात अशी कुठली गोष्ट नाही ज्याची तस्करी होत नाही. म्हणुन तर अनेक झाडं, प्राणी ह्यांच्या प्रजाती आज नष्ट झाल्या आहेत आणि अनेक नैसर्गीक संकटं आपल्या पुढे उभी राहीली आहेत.

भोगतोय आपल्याच कर्माची फळं

>>साप काय आणि वाघ काय दिसला की मार
ही निती आहे आपली.
वनरंक्षकही यात हात ओले करुन घेतात.<<

मग त्या 'वाकड्या तोडांच्या गांधीला म्हणजे अण्णा हजारेला' पाठवताय का तिथे उपोषण करायला....!!

दिसताच क्षणी गोळ्या मारा.....चांगला आदेश आहे......पण शिकारी कुठे आणि कुणाला या आधी दिसलेले ? ...... तेव्हा दिसले तर काय केलेले?
यावर प्रकाश टाकेल का कोणी ?

निर्णय चांगला आहे. चांगला जरब बसेल ह्यामुळे. पण शिकारी असे कुणाला दाखवून शिकार करत नसतात ना. ह्यात कोणी निरपराध बळी पडू नये म्हणजे झाल.

Pages