डॉक्टरेट इन भ्रष्टाचारालॉजी

Submitted by दामोदरसुत on 22 April, 2012 - 07:49

डॉक्टरेट इन भ्रष्टाचारालॉजी (कोठल्याही प्रकारच्या भ्रष्ट आचाराचे शास्त्र)

भ्रष्टारालॉजी विषयात डॉक्टरेट घॆण्यासाठी एकाने विद्यापिठाकडे अर्ज करतांना जोडलेले विषयाचे सिनॉप्सिस:
कुप्रसिद्ध भ्रष्टाचारी होण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या नवोदितांसाठी गोत्यात आल्यास सुटण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास (सिनॉप्सिस)
(पीएच्डी च्या विषयाचे नाव लांबलचक असल्याशिवाय अर्जच घेतला जात नाही)

अवैध संप्पत्ती-संचय, खून, बलात्कार, दारू पिऊन भरधाव गाडी चालवून माणसे मारणे, सिनेमातील हिरो करतात तसलीच स्टंटबाजी समाजात वावरतांना करून लोकांना मारहाण करणे, बेकायदेशीर शिकार करणे, खोटे सर्टिफिकेट देऊन आरक्षित जागा/बढत्या/नोकऱ्या मिळविणे वगैरे कोणत्याही भ्रष्ट - आचरणाने गोत्यात आल्यास सुटण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांची रूपरेषा :

१) कोणताही आरोप झाल्यावर सर्वप्रथम हे आरोप खोटे , हेतुपुर्वक केलेले आहेत असे म्हणून साफ नाकारायचे. विरोधकांची ही चाल आहे असा धोशा लाऊन परस्पर चिखलफेकीचा कार्यक्रम कांही काळ चालवायचा. दोघेही गोत्यात येण्याची शक्यता दिसल्यास ’तेरी भी चुप, मेरी भी चुप!’ आपोआपच होते!

२) फारफार गदारोळ झाला तर चौकशी चालू आहे असे सांगितले जाऊन सहिसलामत सुटण्यासाठी तरतूद करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल अशी तजवीज करून घ्यायची. पुढे एफ़ आय आर दाखल केला जातो वा कमिशन नेमले जाते. यानंतर फाईली गहाळ होणे, महत्वाचे कागदपत्र गहाळ होणे, कागदपत्रांना आगी लागणे, साक्षीदार फोडणे, आपले आरोप अंगावर घेणारे व्यवसायिक शोधणे यातील योग्य पर्यायांची तज्ञांच्या सल्ल्याने निवड करता येते.
कालहरणाने प्रकरण आपोआप थंड होईल याबाबत आशावादी असावे. कालहरणासाठी मदतीच्या स्त्रोतांचा सातत्याने शोध आवश्यक.

३) याबरोबरच सुब्रम्हण्यम स्वामी सारख्या उपद्व्यापी माणसाने न्यायालयीन कारवाई सुरू केली असेल आणि न्यायालयानेच पराणी लावली तर मग कांही करणे भागच पडते. अटक होण्याचा वास आला तर ’अटकपूर्व जामिना’साठीचा अर्ज करणे आलेच! तो मंजूर झाला तर ठीकच! कांही काळ तरी प्रकरण थंडावते वा ’कालाय तस्मै नम:!’ अंतर्धान पावते.
पण तो मंजूर झाला नाही तर मात्र पुढील मार्ग जरा लांबलचक असू शकतो.

४) अटक व्हायची वेळ आलीच तर तपास यंत्रणेला आपण दिसणार नाही याची तरतूद आवश्यक. मग आपोआपच ’फरार’ घोषित केले जाते. प्रसारमाध्यमांना देखील आपण दिसणार नाही याची तरतूद आवश्यक.

५)यथावकाश पुढील सर्व पायऱ्या पार पाडण्याची व्यवस्था झाल्यावर ’अटकपूर्व जामिना’साठीचा अर्ज (पूर्वी झाला नसेल तर) कोर्टात सादर करायचा. तो मंजूर झाला तर ठीकच! नाहीतर पोलिसांकडे ’आत्मसमर्पण’ करणार असल्याचे
माध्यमांकडून जन्तेला कळावे याची आवश्यक असेल तर तर्तूद करावी लागते.

६ )हे ’आत्मसमर्पण’ प्रसारमाध्यमांसाठी अगदी पर्वणीच! ’कोणत्याही क्षणी ’आत्मसमर्पण’ होईल असे सांगत कित्येक तास
ती वार्ता त्यांना पुरवून खाता येते. एखाद्या महापराक्रमी माणसाला पहायला जावे तसे लोक जमलेले दिसतात. त्यांच्या गर्दीतून
छायाचित्रकार अगदी पोलिसांच्या गाडीपर्यंत त्यांचे कॅमेरे सांभाळत झुंडीने पोचलेले दिसतात. एरवी लाठ्याकाठ्यांचा प्रसाद देणारे पोलिस येथे मात्र अगदी मेटाकुटीने भ्रष्टाचार्‍याला गाडीतून काढून ढकलाढकलीतून मार्ग काढत कसेबसे कोर्टात नेतात. या रेटारेटीची मात्र तयारी ठेवावी लागते. नट वा नेता असलात तर त्याही गडबडीत आपल्या चमच्यांना चर्चिलच्या आविर्भावात दोन बोटांचा ’व्ही’ दाखवण्याचा सराव करून ठेवावा. अधिकारी असाल तर कोणी काळे फासू नये म्हणून तोंड लपवण्याच्या विविध मार्गांचा विचार व सराव आवश्यक!

७) कोर्टातून कोणती का कोठडी मिळेना, छातीत कसेतरी व्हायला लागण्याचे नाटक ही अगदी सर्वात महत्वाची प्राथमिक आवश्यकता! याला पर्याय नाही. अशी तक्रार करताच पुढील सर्व ठरल्याप्रमाणे होण्याची व्यवस्था केली असली तरी माध्यमांमधून जन्तेला आपण दिसणार असतो याचे भान हवे. त्यासाठी कसेतरी होणे, कळा येणे खरे वाटावे इतपत नाट्यकला अवगत करून घ्यावी. आपल्या छातीत कसेतरी व्हायला लागल्यावर मग न्यायाधीश तरी बिचारे काय करणार?
हॉस्पिटलात पाठवावेच लागते. त्यानंतरची तरतूद आधीच करून ठेवणे आवश्यक. डॉक्टर तरी बिचारे काय करणार? आय सी यु मध्ये दाखल करून मग पुढील तपासण्या आल्याच!

८) कोर्टाने जास्त खोलात न जाता सरकारी वैदयकीय अहवाल मान्य केला तर मग पुढील मार्ग स्पष्ट असतो.

९) यथावकाश वैद्यकीय कारणास्तव कारागारात न जाताच चौकशी वगैरे पूर्ण होऊन वैद्यकीय कारणाने जामीन मिळवणे.

१०)हॉस्पिटलातून घरी जाण्याचा समारंभ तर अधिक देखणा हवा! घरात जाईपर्यंत तरी आजारी दिसावेच लागते. पण एकंदर निर्माण केलेले वातावरण निर्दोष मुक्तता झाल्यागत असले पाहिजे. तोवर आणखी कोणी महापुरुष प्रसारमाध्यमांना सापडतोच आणि ते आपले निहित कर्तव्य बजावण्यास मोकळे होतात. पुन्हा एकदा (एखादया सिरीयल प्रमाणे) तसेच प्रसंग, तपशीलात थोडा बदल आणि पात्रे बदलून ते सर्व आपल्याला पहायला मिळत राहते. आपोआपच आपले नाव पुसट होत जाते.

११)आपल्यासारख्यांची अगदी रेलचेल असल्याने ’रोज मरे त्याला कोण रडे’ म्हणतात तशी जन्तेची स्थिती होऊन जाते.
घोटाळ्यांच्या रकमाही मुद्रास्फितीची दखल घेऊन ’वाढता वाढता वाढे’ प्रमाणे वाढत जाऊन आधीच्या घोटाळ्यांच्या रकमांना हास्यास्पद ठरवतात आणि पूर्वजांबद्दल सहानुभूति निर्माण करतात.

१२) जामिनावर सुटल्यावर पुन्हा आपापल्या क्षेत्रात ’स्काय इज द लिमिट!’ नवे उच्चांक प्रस्थापित करण्यास मोकळीक! मागील चुका टाळून वरवरच्या पायऱ्या गाठायच्या. पुन्हा जन्तेचे लाडके देखील होता येते. निवडणूक लढवून जींकल्यास ’ न्यायालयात’ कागदावर खटला जिवंत असला तरीही बिनदिक्कतपणे ’निर्दोष’ असल्याचे प्रमाणपत्र जनतेनेच दिले असल्याचे ठणकावून सांगता येते. यावर न्यायालयाने कधी आक्षेप घेतल्याचे अजून ऐकलेले नाही.

(१३)प्रकरणानंतर कित्येक वर्षे लोटतात. प्रकरण विस्मृतीत गेल्यावर जुन्या प्रकरणाचा साधारणत: खालील प्रमाणे निकाल लागण्याची शक्यता ध्यानात ठेवावी.
(अ) पुराव्या अभावी कोणालाच शिक्षा होत नाही.
(आ) कोणीतरी बळीचा बकरा बनवलेला अडकतो; पण बाहेर राहिलेल्यांनी नंतर हरप्रयत्नाने त्याला सोडविण्यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत जायचे.
(इ) कोणाला शिक्षा झालीच तर कोर्टाच्या वरवरच्या पायऱ्या उपलब्ध असतातच! कोठल्या तरी वरच्या पायरीवर ’न्याय’ मिळण्यास वाव असतोच!
(ई)यामध्ये सरतेशेवटी जीत आपलीच असते कारण ’सत्यमेव जयते!’

(कि जयते ते सत्यमेव?)

मग हरते कोण? हरते ती जन्ता! कारण हा सगळा मलिदा त्यांनी कररूपाने दिलेल्या पैशातून गेलेला असतो वा त्यांच्यातीलच कोणीतरी पीडित असतात.
मग जन्ता यावर कांही करते?
छे छे! ती काळजीच नको. तिला कुठे वेळ असतो? रोजीरोटीसाठीची धावपळ, कुटुंबाची जबाबदारी, क्रिकेटचे वर्षभर चालणारे सामने, बॉलिवुडच्या चविष्ट कथा, सतत एकामागून एक येणाऱ्या, विविध आश्वासनांचे आशेचे गाजर दाखविणाऱ्या निवडणुका आणि त्यात होणारी खैरात, यातून त्यांना वेळच कुठे असतो विचार आणि कृती करायला? शिवाय जन्तेची स्मरणशक्ती मदतीला असतेच!

(१४) आपल्या मलिदयातील बराच मलिदा मात्र अनेक स्तरांवर गळती होऊन आपल्यापर्यंत व पुढील पिढीलाही पोचतो. त्यामुळे आपले स्मृतिदिन
साजरे होतिल याचीही तरतूद होऊन जाते. पुढील पिढीला त्यामुळे प्रेरणा, स्फूर्ती इ. मिळत राहाते.

(१५) सर्व दिवस सारखे नसतात याचेही प्रत्यंतर अधिमधी येते पण खानदानी ’भ्रष्ट - आचारी’ त्याने विचलीत होत नाहीत.
असेच एखादे महात्माजी, विनोबाजी, जयप्रकाशजी वा अण्णा हजारेजी उगवतात. अशावेळी वाऱ्याची दिशा बघून कौशल्याने कोठल्या दिंडीत सामील व्हायचे ते ठरवणे महत्वाचे!

संदर्भ:
खालील ’भ्रष्ट - आचरण’ प्रकरणांच्या अभ्यासातून वरील ’ज्ञानकण’ हाती लागले.
या अभ्यासासाठी प्रसारमाध्यमांम्धून आलेल्या माहितीच्या खजिन्याचा उपयोग केला आहे. त्यांचे आभार.
या बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहाण्यास वा स्वतः बातम्या मिळविण्यास आमच्याजवळ साधने नसल्याने भ्रष्टाचाऱ्याच्या सर्व कार्यपद्धती आम्हाला कळल्या आहेत असा दावा नाही.
प्रकरण आठवावे म्हणूनच केवळ नावांचा उल्लेख! अन्यथा ही सर्व नावे आम्हाला प्रात:स्मरणिय़च आहेत.
प्रकरणे :- भास्कर वाघ, तेलगी, मॅच फ़िक्सर अझरुद्दीन, सुखराम, मधू कोडा, लल्लू-चारा , ताज कॉरिडॉर फ़ेम मायावती, बोफोर्स, हर्शद मेहता, अंतुले, सलमानखान-अपघात, सलमानखान-हरीण शिकार , कॅश फॉर व्होट, एशियाड, लवासा, आदर्श, टू जी आदि प्रकरणांमधील एक्के ! दुर्या तिर्यांची तर गणतीच करता येणार नाही.
झाले या प्रात:स्मरणियांचे कांही वाकडे? म्हणूनच हा तर आता रुळलेला राजमार्गच !

निष्कर्ष: ' येन केन प्रकारेण' अमाप संपत्ती गोळा करा नि खुशाल भ्रष्टाचारी व्हा. वरील मूलतत्वे अभ्यासा, आचरणात आणा, आणी बिन्घोर राहा. पकडले गेलात तर आता अगदी काळाच्या कसोटीवर उतरलेला आणी आता रुळलेला राजमार्ग उपलब्ध आहे.
भ्रष्टाचारी सुखी भवेत् !

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

महात्माजी, विनोबाजी, जयप्रकाशजी वा अण्णा हजारेजी उगवतात.

तुमच्या तोंडुन महात्मा हे नाव ऐकुन ड्वाळे पाणावले. हे म्हणजे साक्षात कुंभकर्णाने 'गा बाळानो श्रीरामायण' असे म्हटल्यागत वाटले.

पश्चिम घाट अहवाल दडपून टाकणे ही केंद्र सरकारची मनमानी!
सुहास जोशी, मुंबई, शनिवार, १२ मे २०१२
प्रत्यक्ष पश्चिम घाटाच्या परिसरास भेटी देऊन पूर्णपणे शास्त्रीय आधारावर तयार केलेला अहवाल हा जनतेसमोर मांडणे हे पर्यावरणाचा विचार करता हितकारक आहे. यातील निष्कर्ष पूर्णपणे शास्त्रीय आधारावर काढलेले आहेत. सरकारने सांगितल्याप्रमाणे सुयोग्य पद्धतीने काम करूनच अहवाल दिला आहे. त्यातील निष्कर्षांवर दुमत होऊ शकते, पण तो अहवालच जनतेसमोर ठेवायचा नाही ही मात्र मनमानी झाली.

लोकशाहीत चर्चा करून प्रश्न सोडवायचे असतात. आमच्या अहवालातील शिफारसी, उपाय स्वीकारायचे की फेटाळायचे ते ठरविण्याचा अधिकार सरकारला आहे पण म्हणून अहवालच दडपून टाकायचा हे लोकशाहीत योग्य नाही, असे म्हणत पश्चिम घाट परिसराच्या तज्ज्ञ गटाचे अध्यक्ष प्रा. माधव गाडगीळ यांनी सरकारवर तोफ डागली आहे. अहवाल जनतेसमोर येऊ नये यासाठी अलीकडेच केंद्र सरकारने केंद्रिय माहिती आयुक्तांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अहवाल खुला न करण्यासाठी सरकारी पातळीवर गेले अनेक महिने सुरू असलेली ही धावपळ पाहून व्यथित झालेल्या प्रा. गाडगीळ यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत थेट केंद्र सरकारवरच ही तोफ डागली.

प्रा. गाडगीळ म्हणाले की, हा अहवाल प्रकाशात येऊ नये यासाठी सरकारी पातळीवर सर्वतो प्रकारची काळजीच घेतली जात असल्याचे चित्र आता उभे राहिले आहे. माझ्यासह सर्वच तज्ज्ञांनी हा अहवाल तयार करताना अतिशय प्रामाणिकपणे काम केले आहे आणि हा अहवाल जनतेसमोर येणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यावर सरकारची स्वतची म्हणून काही भूमिका असू शकते हेही मला मान्य आहे. ती मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकारही आहे. मात्र अहवालच येऊ न देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे मात्र लोकशाहीतील चांगले लक्षण नाही, असेही ते म्हणाले.

पर्यावरणदृष्टय़ा अतिशय संवेदशील बनलेल्या पश्चिम घाटाच्या (महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक - सह्य़ाद्री आणि तामिळनाडू व केरळ - निलगिरी व मलयगिरी पर्वतरांगाचा परिसर) सद्यस्थितीचे सर्वेक्षण करून संवेदनशील परिसर क्षेत्रे ठरविण्यासाठी २०१० साली मार्च महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार शासकीय अधिकारी व दहा विशेषज्ज्ञ यांचा पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गट गठीत केला होता. या सर्व परिसरात सुरु असणारे खाण उद्योग आणि त्यात गुंतलेले सर्व पक्षीय राजकारण्यांचे हितसंबध हेच अहवाल दडपण्यामागचे मूळ कारण असल्याची चर्चा सध्या देशभरात खुलेआम सुरू आहे.
२१ सप्टेंबर २०११ रोजी पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत तो जनतेसाठी खुला केला जाणार होता. पण अचानक तो खुला करण्याचा निर्णयच रद्दबातल ठरविण्यात आला. शिवाय या अहवालाच्या तपशिलाबाबत कोठेही वाच्यता करू नये असे आदेशदेखील तज्ज्ञांना देण्यात आले. हा अहवाल मिळविण्यासाठी काही पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकारात प्रयत्न केले. पण त्यांना पर्यावरण व वन मंत्रायालाने वाटण्याच्या अक्षता लावल्या.

कायद्यातील विविध कलमे दाखवीत राज्यांच्या आर्थिक व वैज्ञानिक हिताला बाधा येते, असे कारण देत हा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे सरकारने टाळले.

अखेरीस केरळमधील एक कार्यकत्रे जी. कृष्णन यांनी अपील करत केंद्रीय माहिती आयुक्तांपर्यंत पाठपुरावा केला आणि आयोगाने अहवाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला एक दिवस उरलेला असतानाच केंद्र सरकारने घाईघाईने उच्च न्यायालयात याचिका करून आता माहिती आयुक्तांच्या आदेशावर स्थगिती मिळवली आहे. एकूणच या घटनाक्रमाने व्यथित झालेल्या प्रा. गाडगीळ यांनी अखेरीस स्वतच माहिती अधिकाऱ्यांचे आदेश चांगले आहेत, असे म्हणत यावेळच्या साधना मासिकात त्यावर लेखवजा टिप्पणीही केली आहे.

सारे राजकारण हितसंबंधांचे..
पर्यावरणदृष्टय़ा अतिशय संवेदशील बनलेल्या पश्चिम घाटाच्या (महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक - सह्य़ाद्री आणि तामिळनाडू व केरळ - निलगिरी व मलयगिरी पर्वतरांगांचा परिसर) सद्यस्थितीचे सर्वेक्षण करून संवेदनशील परिसर क्षेत्रे ठरविण्यासाठी २०१० साली मार्च महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार शासकीय अधिकारी व दहा विशेषज्ज्ञ यांचा पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गट गठित केला होता. या सर्व परिसरात सुरू असणारे खाण उद्योग आणि त्यात गुंतलेले सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे हितसंबंध हेच अहवाल दडपण्यामागचे मूळ कारण असल्याची चर्चा सध्या देशभरात खुलेआम सुरू आहे.

>>त्यात गुंतलेले सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे हितसंबंध हेच अहवाल दडपण्यामागचे मूळ कारण असल्याची चर्चा सध्या देशभरात खुलेआम सुरू आहे.<<

आता न्यायालय आदेश देईपर्यंत खूप कांही साधून घेतले जाईल. तोवर पर्यावरणाचे व्हायचे ते होईल. असे अहवाल तयार करण्याकरता कमिशन नेमणे, शक्यतो त्याच्या कामात दिरंगाई होऊ देणे. अहवालाचा वर्षानुवर्षे अभ्यास करणे , प्रतिकूल असेल तर तो दडपणे आणि प्रसिद्ध करावाच लागला तर फेटाळणे हा भ्रष्टाचारालॉजीचाच एक भाग आहे.