महापालिका निवडणुका : मतदारांचा जाहीरनामा !

Submitted by Kiran.. on 9 February, 2012 - 07:19

पुणे, नाशिक, मुंबई सहीत महत्वाच्या पालिका निवडणुका जाहीर झाल्यात. गेल्या काही वर्षात शहरं बकाल झालीत. नगरसेवकांपैकी साठ टक्के लोक बिल्डर लॉबीचे आहेत. तळं राखील तो पाणी चाखील हे खरं आहेच, पण तळं शिल्लक ठेवावं अशी नागरिकांची अपेक्षा !

या निमित्ताने लोकांना जिव्हाळ्याचे वाटणारे कुठले प्रश्न आहेत हे आपण जाणून घेऊयात. उदा. पुण्यात मेट्रो रेल्वे हा एककलमी कार्यक्रम राजकिय पक्षांनी लादला आहे. नागरिकांना काय वाटतं ? रस्ते रूंद व्हावेत, वाहतूक सुरळीत व्हावी, कचरा व्यवस्थापन व्हावं हे महत्वाचं कि मेट्रो ? अर्थात बजेट कशाचं जास्त आहे हा कळीचा प्रश्न आहे. म्हणूनच खालील पद्धतीने आपले प्रश्न मांडूयात.

शहराचे नाव, विधानसभा मतदारसंघाचे नाव , वॉर्ड क्र. किंवा वॉर्डाचे नाव अथवा अशी खूण कि हा प्रभाग लक्षात यावा.

समस्येचे स्वरूप : उदा. रस्त्यावरचे खड्डे, ड्रेनेज व्यवस्था, चौकात तुंबणारी वाहतून, रस्त्यावरील अतिक्रमणे इ. इ. समस्येचे स्वरूप नेमके आणि नेमक्या ठिकाणासहीत असावे. समस्या संपूर्ण शहरासाठी भेडसावणारी असेल तर संपूर्ण मुंबई शहर अथवा जे कुठले शहर असेल त्याचे नाव लिहावे.

आपण राहत असलेल्या ठिकाणच्या समस्या असाव्यात असं नाही.

खालील समस्या आपल्याला महत्वाच्या वाटतात का ?
पालिकेचे रूग्णालय जवळपास नसणे. सार्वजनिक आरोग्यसेवेअभावी खाजगी आरोग्यसेवेकडून अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जाणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करता येणे शक्य असतानाही अक्षम्य दुर्लक्ष करणे, पोस्ट ऑफीस, बँकादि नागरी सेवा जवळपास नसणे. मुलांसाठी क्रिडांगणाची जागा उपलब्ध नसणे. जवळपास पालिकेचे उद्यान नसल्याने ऑक्सिजन घेण्यासाठी लांब जावे लागणे. खेळासाठी जवळपास सुविधा नसणे. भरमसाट बांधकामांना परवानगी देताना नागरी सुविधांवर ताण पडेल याचा विचार केलेला नसणे. मोकळी जागा न सोडल्याने वि़कास आराखड्याला अर्थ न राहणे, रस्तारूंदी साठी जागा उपलब्ध नसणे इ. इ.

निवडणुकांचा हंगाम सुरू झालेला आहे. आपापल्या माहितीतल्या उमेदवारांना ही चर्चा वाचायला सांगूयात. करायची सुरूवात ?

निवडणुकीत मत द्या न द्या , पण इथल्या चांगल्या पोस्टला मत द्यायला विसरू नका बरं का !

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

समस्या मांडताना उपाय लिहीता आले तर छानच होईल. कुणी आपापल्या भागातल्या समस्यांचा अभ्यास केलेला असल्यास अशा अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रियांचा नक्कीच संबंधितांना विचार करावा लागेल. प्रमुख वर्तमनापत्रांनी वाचकांची पत्रे मधून असं व्यासपीठ केव्हाच हद्दपार केलंय ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

पुण्यातल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे.
वास्तविक, मुंबईशी तूलना केली तर पुण्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास व्हायला अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. कार्यक्षम रीतीने राबवली गेल्यास पी.एम.पी.एम.एल. ही महापालिकेला कोट्ट्यावधीचे उत्पन्न मिळवून देऊ शकते, इतकेच नव्हे तर रस्त्यावरची वाहने कमी करुन प्रदूषण कमी करण्यासही हातभार लाऊ शकते.
हे एक सुधारा, इतर अनेक गोष्टी सुधरतीलच. मला तरी रोज हापिसात गाडी घेऊन जायला आवडत नाही. थेट किंवा पटापट येणार्‍या बसेस मिळाल्या तर मी तरी गाडी घरीच ठेवणे पसंत करेन.

चांगला लेख अन राजकारण्यापर्यंत पोचविन्याची चांगली कल्पना. पण त्यामुळे काही साध्य होईलसे वाटत नाही. तरीही मला अपेक्षित असणार्‍या गोष्टी. त्याच क्रमात

१. कचरा सफाई - सध्या रोडवर सगळीकडे कचरा हमखास दिसतोच. जागोजागी पालिकेने ट्रॅश कॅन ठेवणे अत्यंत जरूरी आहे. मी अनेकदा पालिकेच्या गार्डन / पार्कात जातो. तिथेही कचर्‍यासाठी एखाद दोनच कॅन दिसतात.
२. मुत्री / संडास - जागोजागी असायला हवेत. पण "होल वावर इज आवर" मधून ना सरकार बाहेर पडते ना नागरिक.
३. सार्वजनिक जागा - पुण्यात (पिंप्रीसह) सार्वजनिक जागा अश्या म्हणाव्यात त्या कमी आहेत. ( लोक व्हर्सेस जागेचे प्रमान) खेळायला ग्राउंड नाहीत, फिरायला जागा हवी. पोहायला अद्यावत अश्या जलतरनाची सोय हवी, फुटबॉल, बास्केटबॉल इ खेळांसाठी सामान्य लोकांना अगदी थोडे पैसे मोजून का होईना "जवळ" असणारी सोय हवी.
४. शाळा - महापालिकेच्या शाळांमधून आता केवळ गरीब लोकच जातात. त्यामुळे हया शाळांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असते. कित्येक शाळा अश्या आहेत की तिथे शिक्षण घ्यावे वाटत नाही. वर्गाचा रंग उडालेला, सफाई निट नाही मग कोण लक्ष कसे लागेल. त्या ठिकाणी अगदी खाजगी प्रमाणे नाही पण तरी थोड्या चांगल्या सोयी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.
५. रस्ते - न बोलने उत्तम. पण तरीही .. आपण १ बिलियन + लोक आहोत. रस्ते मोठे हवेतच. वार्डात वाटल्यास इमारती पाडा पण रस्ते ( वार्डात प्रत्येक रस्ता दोन लेन अन हायवे चौपदरी) मात्र चांगलेच करा. कारण
चांगले रस्ते = , पेट्रोलची बचत पर्यायाने नॅशनल सेव्हिंग
= वेळेची बचत पर्यायाने कमी रोड रेज, कमी रोड स्ट्रेस आणि सुखी कुटूंब.
६. वार्डात पिण्याचे चांगले पाणी व पाण्याचे नियोजन

हे प्रत्येक नगरसेवकाने केले तर चांगला भारत, नं १ ईन वल्ड वगैरे वल्गना कराव्याच्य लागणार नाहीत कारण सर्व विकसित देशात ह्या सोयी असतातच.

//वार्डात वाटल्यास इमारती पाडा पण रस्ते
( वार्डात प्रत्येक रस्ता दोन लेन अन हायवे चौपदरी) मात्र चांगलेच करा.//*** on the contrary here at PCMC almost all of the candidates are promising that they will legalise all the illegal constructions if they get elected. Most of the candidates have this thing on top of their promise list.

शहर : पुणे
वि.म. संघ : पुणे कॅण्टोमेण्ट
वॉर्ड : एम्प्ल्रेस गार्डन

उद्यानं, मोकळी जागा वगैरे आहे. लष्करामुळे नियोजन चांगले आहे. पण एप्म्रेस गार्डनसमोरून जाणारा एकच एक मुख्य रस्ता कँप किंवा सोलापूर रस्त्याकडे जाण्यासाठी आहे. या रस्त्यावर प्रचंड ताण आहे. सोयीची बस नाही. स्वतःच्या वाहनावर अवलंबून रहावे लागते आहे.

उपाय : लवकरात लवकर रिंग रोड झाल्यास सोलापूर रस्ता व सातारा रस्त्याला लागणारी वाहने कमी होतील. तसच मंदारने म्हटल्याप्रमाणे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाल्यास आहेत तेच रस्ते मोठे वाटू लागतील.

नव्या वाहनांचं रजिस्ट्रेशन करू नये यासाठी पालिकेने कायदा करावा आणि आरटीओला पत्र द्यावे. शहराच्या हद्दीत वाहन वापरायंच असल्यास पालिकेकडून ना हरकत मिळाल्याशिवाय रजिस्ट्रेशन होऊ नये. वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा यायलाच हवी. पुण्यात साडेबावीस लाख खाजगी वाहनं झालेली आहेत. बाहेरून येणारी वेगळी. लोकसंख्या आणि रस्त्याची रूंदी यांची मानकं एकदा पालिकेने जाहीर करून त्याप्रमाणे कुठला रस्ता आहे हे जाहीर करावे.

बरोबर आहे राहुल. रोज ते वाचतो. आपण भारतीय शॉर्ट व्हिजन्ड, अल्पसंतुष्ट आणि कमी स्मरणशक्ती असलेले आहोत.त्यामुळे राजकारण्यांचे चांगलेच फावते.

शॉर्ट व्हिजन इज अ क्राईम - स्पेशली आज आपला देश ज्या फेज मधून जात आहे त्या तरूण भारताच्या फेजमध्ये.

आणि हे नगरसेवक म्हणून उभे आहेत तरी कोण? गुंड लोक गुंठामंत्री. सर्वच पक्षात तीच गत.

महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नसणे हे कुठल्याही शहरात जाणवते.

पुण्याचे प्रश्न खूपच किचकट झालेत. खरं तर ठाणे हे शहर एकेकाळी बकाल होतं. पण चंद्रशेखर यांच्यामुळं ठाण्याचा कायापालट झाला. सूरत शहर तर प्लेगमुळं जगाच्या पाठीवर बदनाम झालेलं. तिथंही चंद्रशेखर गेले आणि त्यांनी सूरतचा असा काही कायापालट केला कि भारतातील सर्वाधिक स्वच्छ शहरांमध्ये सूरतचा क्रमांक लागला. नागपूरमधेही चंद्रशेखर यांच्यामुळे कायापालट झाला. म्हणजेच इच्छाशक्तीचा प्रश्न दिसून येतो. व्हिजन देखील हवीच.

पुणे शहर हे एफएसआय साठी प्रसिद्ध झालंय. शेवटचा शिल्लक असेपर्यंत इंच इंच विकू या धोरणाने या शहरात विकासकामासाठी टीचभर देखील जागा नाही राहिलेली. टेकड्यांवरची बांधकामे, धरणक्षेत्रातली बांधकामे नियमित होत आहेत. रस्त्याकडेची झाडे तोडली गेल्याने शहरं बकाल झालीत. प्रदूषण उग्र झालय. झाडं तोडण्याला विरोध म्हणजे विकासाचे मारेकरी अशा प्रकारे वृत्तपत्रात चित्रं उभं करण्यात आलं. पर्यावरणवाद्यांचं खच्चीकरण करण्यात आलं. खरी गोष्ट अशी आहे कि नियोजशून्य पद्धतीने रूंद केलेले रस्ते अपुरेच पडणार.

पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी तीन धरणे आहेत. दरवर्षी धरणातल्या शिलकी पाण्याचं कोष्टक जुलैपर्यंत पाऊस लांबला कि वर्तमानपत्रं छापतात. मग एकवेळ पाणीपुरवठा, दिवसाआड पाणी असं नियोजन सुरू होतं. मुळात पाणी वाढणार नाहीच. ते किती लोकवस्तीला वर्षभर पुरेल यासाठी शाळेत गेलेलं असलं पाहीजे असंही काही नाही. आहे त्याच लोकवस्तीला पाणी पुरत नसताना बेसुमार गगनचुंबी इमारतींना परवानगी कशासाठी दिली जाते ?

पालिका प्रकल्पांना परवानगी देताना नेमकं काय पाहते ? भरीस भर म्हणून आसपासच्या गावात भलेमोठे प्रकल्प उभे राहताहेत त्यांची जबाबदारीही पालिका घेतेय. मेट्रोवर खर्च हा प्राधान्यक्रमाने हवा कि नव्या धरणासाठी हवा ?

मेट्रो प्रकल्प खरच किती उपयोगी याबद्दल शंका घेतल्या तर वर्तमानपत्रं झोडून काढतात.
वस्तुस्थिती अशी आहे कि खाजगी क्षेत्राने यात सहभाग घेतल्यास त्यांना चार एफएसआय मिळणार आहे आणि ते ही जिथून मेट्रो जातेय त्याच्या आसपासच्या भागात. पुढे त्यांना हवा त्या ठिकाणी चार एफएअसआय वापरता येण्याला मंजुरी मिळणार हे उघड आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागात चार शहरं एकावर एक उभं केल्यासारखं आहे. आताच कुणी शनिवार पेठेत घरी बोलावलं तर जमणार नाही म्हणून सांगावं लागतं. कारण वाहन उभं करायलाच जागा नाही, वाड्यात नेलं तर हवा सोडून देतात ! गाडी पेड पार्किंगमधे उभी करून रिक्षाने यावं लागतं. त्यात चार एफएसआयने काय स्थिती होईल ?

पण या भागात असलेले जमिनीचे दर पाहता मेट्रोमधे कुणाचं हित आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.
बससेबा सक्षम करणे हा उपाय का नाही असू शकत ? मेट्रोच्या खर्चात वाटेल तितक्या बसेस घ्याव्यात.
तसच शहराबाहेर असलेल्या आस्थापनांनी कर्मचा-यांच्या राहण्याची सोय करण्याची अट असायला हवी. त्यामुळंही वाहतुकीवरचा ताण कमी होईल. जमिनीचे दर आटोक्यात राहतील.

गेल्या काही वर्षात पुणेकरांना काय हवे आहे हे नेमकेपणे सांगणारे व्यासपीठच अदृश्य झाल्यासारखी स्थिती आहे. खर्चिक प्रकल्प हेच पुणेकरांचे प्राक्तन होऊन बसले आहे. हट्टापायी बांधलेल्या फ्लायओव्हर वर किती खर्च झाला आणि किती टक्के लोक त्याचा वापर करतात, त्यामुळे समस्या किती प्रमाणात सुटली याचा अभ्यास कधी झाला आहे का ? कृषी महाविद्यालय चौकात उड्डाणपूल असूनही मोठ्या प्रमाणात वाहने खालूनच जात असल्याने आजही पुलाखाली सिग्नलला खूप वेळ थांबण्याची पाळी येते. सरळ जाणा-या वाहनांना वरून जाणे अनिवार्य का केले जात नाही ?

मेट्रो आली कि पुणेकरांचे प्रश्न सुटले हा प्रचार कोण करतं हे सर्वांना माहीत आहे. सामान्य पुणेकराची मतं मात्र वेगळी असू शकतात. नेटवरच्या अशा चर्चेतून ते समोर येणार आहे, येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मायबोलीसारख्या शक्तिशाली संस्थळावर काही दिवसांपूर्वी सुरू केलेल्या या चर्चेचं महत्व वेगळं आहे.

आज पुण्यातलं एक प्रमुख वर्तमानपत्र असलेल्या सकाळमधे या बाफवर व्यक्त झालेल्या मतांशी जुळणारं सर्वेक्षण प्रसिद्ध झालेलं आहे. नागरिर्कांचा जाहीरनामा आज त्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणे हा एक चांगला योगायोग आहे असं मी मानतो. नागरिकांच्या प्रश्नांना अशा प्रकारे वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी मिळणे हे चांगलं लक्षण आहे. कुठल्या का मार्गाने होईना, हेतू साध्य होणे हे महत्वाचे !

सकाळमधे प्रसिद्ध झालेले सर्वेक्षण इथे वाचा

या संदर्भातल्या इतर बातम्या आसपासच सापडतील Happy
सकाळला धन्यवाद !

या उपक्रमात सहभागी झालेल्या सर्वांचे आभार..
उपयोग होईल अथवा न होईल, तो विचारच नको .. दोन दिवस मी अनेकांशी या बाफच्या कल्पनेबाबत बोललेलो आहे. वाचण्याची आणि माबोवर येऊन लिहीण्याची विनंती केली आहे. बघूयात. मात्र, इथल्या प्रत्येक पोस्टची दखल घेतली जाणार आहे, घेतली जात आहे हे मी खात्रीने सांगू शकतो. आपल्या अपेक्षांच्या पोस्टसचा पाऊस पडू द्या.. !

धरणक्षेत्रात बांधकामे करणे, मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, सरकारी जागांवर आपल्या आप्तेष्टांना मॉल बांधून देणे, नगरसेवकांच्या संबंधित बचतगटांना मोक्याच्या जागा आणि कंत्राटे देणे... नगरसेवक होणे म्हणजे हीच कर्तव्ये ( खरं तर हक्क) आहेत का हे समजू देत !

पुण्यातल्या एका सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाने माझ्याकडे व्यक्त केलेलं मत इथं द्यावंसं वाटतंय.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे शहराच्या बकालपणाला हातभार लागल्याचा सल त्यांच्या मनात आहे. व्यवसाय आणि स्पर्धेमुळे त्यांचा नाईलाज होता असं त्यांचं म्हणणं. पालिकेच्या भावी कारभा-यांना त्यांची सूचना आहे कि मेट्रो प्रकल्प गुंडाळावा. शहरात मेट्रोसाठी जागा नाही. दिल्लीत आधीच प्रशस्त रस्ते होते. मेट्रोचं काम चालू असताना वाहतूक खोळंबली, पण ठप्प झाली नाही. पुण्यात अशी स्थिती नाही. सहा सात वर्षे काम चालेल. भुयारी मेट्रो आणली तर जास्तच. या काळात जनजीवन विस्कळीत होईल त्याचं काय ?

त्या ऐवजी सोलापूर रस्ता, सातारा रस्ता, आळंदी रस्ता, सिंहगड रस्ता आणि पुणे मुंबई रस्ता या ठिकाणी रस्त्याच्या मधोमध स्काय बस सुरू करावी. त्यासाठी वाहनतळ असावेत. सिंहगड रस्त्याला कुठेही वाहनतळ नाही. राजाराम पुलाजवळ मोकळी जागा आहे. तिथे बहुमजली वाजनतळ उभारल्यास नागरिक तिथून पुढचा प्रवास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमार्फत करतील. सध्या वाहन लावायची सोय नसल्याने नागरिक वाहन लावायच्या भानगडीत न पडता तसंच पुढे जातात.

खर्चच करायचा असेल तर तो मलनि:स्सारणावर आणि नदी सुधार योजनेवर करावा. नदीचं पात्र निर्मळ केल्यास त्यातून जलवाहतूक होऊ शकेल. नदीपात्रातले रस्ते वगैरे प्लानिंग करू नये. जगात कुठेही नदीच्या पात्रात रस्ते किंवा इतर बांधकामे नाहीत. जी काही जागा नदीच्या कृपेने मोकळी राहिली आहे ती तरी राहू द्यावी. कार्बनचा धूर वा-याबरोबर वाहून जाण्यासाठी ही जागा आवश्यक आहे !

आणखी एकाने मेट्रोबाबतची तथ्यं मांडणारी ही लिंक या बाफवर शेअर करायची विनंती केली आहे.
http://www.slideshare.net/harshadoak/pune-metro-condensed