फेसबुक : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्वयंनियंत्रण

Submitted by असो on 8 December, 2011 - 00:41

सध्या चर्चा चालू आहे ती कपिल सिब्बल यांनी गूगल आणि फेसबुक या कंपन्यांना स्वयंनियंत्रणाबाबत केलेल्या सूचनेची. नेमकं काय झालंय ?

१. आताच अशी गरज का भासावी ?
२. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक होतो का ?
३. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबर काही जबाबदा-या येतात का ?
४. आपण मतप्रदर्शन करणे आणि दुस-याच्या मताचा आदर करणे याबाबतीत पुरेसे प्रगल्भ आहोत का ?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सोशल नेटवर्किंग साइट्सना आपण व्यासपीठ समजतो की कट्टा यावर या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे.
जेव्हा सामाजिक/राजकीय विषयांवर मते/विचार/माहिती इतरांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मांडली जातात तेव्हा व्यासपीठाचे नियम पाळले गेले पाहिजेत. व्यासपीठावर उभे राहून तुम्ही जे बोलू/दाखवू शकाल तेच अशा साइट्सवर मग बोलले पाहिजे (व्यासपीठाचे नियमही न पाळणारे लोक असतातच).

जनलोकपालाच्या चर्चेच्या गदारोळात काही लोकांनी आपले विरोधक निवडून त्यांच्यावर चिखलफेक करण्यात करिअर घडवायचे ठरवलेले दिसले. त्यांच्यापेक्षा वेगळी मते , तीही सभ्य भाषेत त्यांच्यासमोर मांडली तर मात्र ती डिलिट करून मते मांडणार्‍याला बॅन केले जाते.

तेव्हा २,३ चे उत्तर हो आणि ४ चे उत्तर नाही.

१. आताच अशी गरज का भासावी ?
------ कारण यावेळी कपिल सिब्बल आणि मंडळी अडचणीत आली होती...

२. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक होतो का ?
------ होय, तो या आधिपण अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक झालेला आहे. तेव्हा कपिल सिब्बल आणि मंडळी तसेच आजच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अतिरेकी पणा बद्दल गळा काढणारे मुग गिळुन बसली होती...
आता जेव्हा तुम्ही आणि तुमचे हितसंबंधी पोळले जातात तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जेव्हा काहीच नुकसान होत नाही आहे तेव्हा डोळे आणि कान बंद करुन दुर्लक्ष करायचे असे दुटप्पी धोरण नको.

३. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबर काही जबाबदा-या येतात का ?
------ होय, या देशाचे नागरिक असण्याच्या प्रत्येकाच्या काही जबाबदार्‍या आहेत. आपण निव्वळ फायदे घेतो, पण जबाबदारी घेण्याचे टाळतो.

४. आपण मतप्रदर्शन करणे आणि दुस-याच्या मताचा आदर करणे याबाबतीत पुरेसे प्रगल्भ आहोत का ?
------ दुर्दैवाने नेहेमीच असे होत नाही...

कपिल सिब्बल जे आज सांगत आहेत, त्याचं मूळ एप्रिलमध्ये आलेल्या नियमांमध्ये आहे. नवीन काहीच नाही त्यात. कपिल सिब्बलांनी जे केलं, तेच काही महिन्यांपूर्वी जी-८ राष्ट्रांनीही केलं. 'इंटरनेटला वेगळे नियम नाहीत, भावना दुखावणारी वक्तव्यं खपवून घेतली जाणार नाहीत', हे सार्कोझींनीही ऐकवलं आहेच.

२,३ चे उत्तर हो आणि ४ चे उत्तर नाही आणि त्यामुळे १ ची गरज पडली असावी.
मायबोली वर सुद्धा जात , धर्म , वंश या वरच्या चर्चाबघुन अ‍ॅड्मीनना काही निर्बंध घालावे लागले थोडा तसाच प्रकार.

कपिलसिब्बलादिक मण्डळीन्ना "आत्ताच" (हवे तर गेल्या वर्षभरात म्हणा हव तर) या इन्टरनेट-गुगलादिक साईट्स वर प्रसिद्ध होणार्‍या मजकुराची काळजी का पडली?
मी या एकुणच प्रकाराबाबत पुढीलप्रकारे गोन्धळात पडलो आहे. Happy
एमएफहुसेनने घरात खाजगीत बसुन काढलेल्या व नन्तर जाहीर प्रदर्शनात वा विक्रिस मान्डलेल्या हिन्दु देव-दैवतान्च्या हिन्दून्ना विकृत भासत असलेल्या "चित्रान्ना" अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्याचा नियम लावता येत होता/येतोय, तर हल्ली हल्लीच असे काय विपरित प्रदर्शित झाले गुगल्/फेसबुकवर की जेणेकरुन कपिलसिब्बलादिक लोकान्च्या भुवया वक्र व्हाव्या? अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्याचा जो नियम एमएफहुसेन बाबत लावला तोच गुगल/फेसबुक वर वावरणार्‍यान्ना सर्वान्ना लागू पडत नाही का? अन नाही, तर का नाही?

लिंबूभौ,
हे 'आत्ताच'चं नाही. उगाच कशाचाही संबंध हिंदुत्वाशी लावू नका नेहमीसारखा. हे नियम जुनेच आहेत. प्रकार वाढले म्हणून हे आत्ता समोर आलं इतकंच. आणि हे भारतातच नाही, जगभरात सुरू आहे. उगाच हुसेन कुठे आले मधूनच? काहीही.

बरोबर..... हे आधिपासुनच आलेला नियम फक्त भारतात इतका गंभीर पणे घेतला गेलेला नव्हता.. जेव्हा अण्णांची चळावळ आणि त्यानंतर सुरु झालेले इंटरनेट वरील राजकारण्यावरील टीका आणि आक्षेपार्हत फोटोस यावर जेव्हा अति झाले तेव्हा या नियमाची आठवण सरकार ला आली....

मुळात नियम आहे की नाही हा नंतरचा मुद्दा झाला. आपली काही जबाबदारी आहे की नाही?

सोनीया गांधी , मनमोहनसिंग, बाबा रामदेव यांचे ज्या प्रकारचे फोटो FB वर प्रकाशित झाले ते निषेधार्हच होते, आहे आणि राहील. (मग ते फोटो कुणाचे का असेनात) आपणच थोडे भान बाळगणे गरजेचे आहे. माझ्या मते तर ती विकृतीच आहे.
प्रश्न एवढाच की सोनीया गांधींवर हल्ला (जालीय) झाल्यावरच सिब्बलांना त्याविरुद्ध आवाज उठवावा वाटला?या आधी काय कपिल सिब्बल झोपले होते काय? हे ही तितकेच निषेधार्ह आहे.

<प्रश्न एवढाच की सोनीया गांधींवर हल्ला (जालीय) झाल्यावरच सिब्बलांना त्याविरुद्ध आवाज उठवावा वाटला?या आधी काय कपिल सिब्बल झोपले होते काय? हे ही तितकेच निषेधार्ह आहे.>

हा निष्कर्ष कशावरून? गेली दोन वर्षं जगभरात याबाबत चर्चा सुरू आहेत. एप्रिल महिन्यात सरकारने नवे नियम लागू केले होते (खास इंतरनेटासाठी). त्यानंतरही बदनामीचे प्रकार सुरूच राहिले आहेत. गेल्या महिन्यात विदर्भातल्या १८ गावांमध्ये फेसबुकावरच्या एका चित्रामुळे दंगली झाल्या. आणि अशा घटना रोखायलाच हव्यात. मायबोलीकरांच्याही भावना दुखावतातच की. अन्यथा प्रशासकांच्या विपूत तक्रारी गेल्याच नसत्या.

प्रश्नांचा क्रम उलटा असावा असे वाटले म्हणून उलट क्रमाने उत्तरे देत आहे.

४. आपण मतप्रदर्शन करणे आणि दुस-याच्या मताचा आदर करणे याबाबतीत पुरेसे प्रगल्भ आहोत का ?
- दुर्दैवाने प्रत्येकवेळी आणि सगळ्यांच्याच बाबतीत प्रगल्भता दाखवली जाते असे नाही.

एखाद्याला (व्यक्ती, समूह, जात, धर्म) टार्गेट करून टोच्या मारणे हा मानवी स्वभाव आहे. याचं प्रदर्शन सर्वच ठीकाणी घडतं. भारतीय राजकारणात सुरूवातीची काही वर्षे हा संकेत पाळला गेला होता. स्वतः इंदिरा गांधीने याची पायमल्ली १९७५ च्या आणीबाणीत केली. हळूहळू ही मनोप्रवृत्ती भारतीय राजकारणात रूजत गेली. सध्याचा संदर्भ भारतीय राजकारणाचा असल्याने त्यासंदर्भात ही मनोवृत्ती आणि त्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा (सीबीआय आणि रॉ चा उपयोग इंदिरा गांधीने प्रथम पक्षिय आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी केला आणि पुढे काँग्रेसमध्ये तो पायंडाच पडला) तसेच खासगी यंत्रणांचा (वृत्तसंस्था, वृत्तवाहिन्यांचा) विपरीत वापर करून घेणे हे काँग्रेसने यथेच्छपणे केले. अगदी इलक्ट्रोनीक मतदान यंत्रांच्या संगणक प्रणालीमध्ये फेरफार करून घेण्या इतपत या लोकांचे एमजल गेली आहे त्याचा परिणाम २००९ च्या निवडणुकीत दिसलाच. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे नियम पाळणे, दुसर्याच्या मताचा आदर ठेवून स्वतःचे मत मांडणे इतकी प्रगल्भता आता दुर्दैवाने इतिहास जमा झालेली आहे.

३. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबर काही जबाबदा-या येतात का ?
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदार्या जरूर येतात मग हे अत्ताच अधोरेखित करण्याची गरज काय? जेव्हा २००० साली गोध्रा हत्याकांडानंतर आणि त्यानंतरच्या दंगलांनंतर नरेंद्र मोदींची यथेच्छ बदनामी केली गेली तेव्हा हा अंकुश कुठे होता? तेव्हा जबाबदारी नव्हती का?
साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि इतरांना पकडल्यावर ज्या पद्धतीने ठरवुन त्यांची बदनामी वृत्तवाहिन्यांवर चालवली होती आणि हे सर्व कुठलाही आरोप सिद्ध न होता......अजुनही आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. तेव्हा जबाबदारी नव्हती का?
एम एफ हुसेन यांनी हिंदू देवदेवतांची नग्न चित्रे काढून तिचे जगभर प्रदर्शन केले (विकृत मानसिकतेतून) कारण त्याचवेळी त्यांनी मुस्लीम स्त्रिया तसेच मुहम्मद पैंगंबर यांची अंगभर कपडे असलेली चित्रे काढलेली होती आणि हे अंगभर कपडे वाले नग्न हिटलरला लाथ मारत आहेत वगैरे चित्रे होती. आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याखाली याच काँग्रेसने त्या हुसेनांच्या चित्रांचे आणि मानसिकतेचे समर्थन केलेले होते. तेव्हा जबाबदारी नव्हती का?
सध्या सोशल नेटवर्कींग साईट वर अनेक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी मजकूर आहे. मग त्याविषयी कपिल सिब्बलांना काहीच सोयर सूतक नाहीये. मग ह्यावेळी जबाबदारी आठवत नाही?

.
२. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक होतो का ?

-स्वातंत्र्य म्हंटलं की ते स्वैराचाराकडे कधी झुकेल याचा नेम नसतो. बर्याचवेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अतिरेक केला जातो.

याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्याकडील वृत्तवाहिन्या ज्या एकच एक प्रसंग १०० वेळा प्रसारीत करून एखाद्या प्रसंगाची नसलेली तीव्रता वाढवतात इथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक होतो.....झालेला आहे. आजच हिंदू या इंग्रजी दैनिकात गुगल कडे भारत सरकारने २०११ मध्ये ३५८ प्रकारचे मजकूर (व्हिडीओ इ.) काढून टाकण्याची मागणी केली आहे पण त्यातील २५५ हे केवळ राजकीय विरोध प्रदर्शित करणारे आहेत आणि उर्वरीत मजकुरांच्या गटांत गुगलच्या पॉलीसी प्रमाणे ६-७ मजकूरच आक्षेपार्ह आहेत. सामान्य जनतेला सरकारच्या विषयी त्यांच्या धोरणांविषयी विरोध प्रकट करायच असेल तर लोकांना सोशल नेटवर्कींग हे अतिशय प्रभावी आणि सोपं माध्यम वाटतं. हे विरोध प्रदर्शन सोशल नेटवर्कींगवर बंद केलं तर याचं स्वरूप देशाच्या रस्त्यांवर उतरायला वेळ लागणार नाही. यात अतिरेक कसला? यापेक्षाही अतिरेकी उदाहरणे खासगी मिडीयात आहेत. मग सरकारने त्यांवर कुठे निर्बंध घातले? त्यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी मोकाटच सोडलंय न. म्हणजे यात आक्षेपार्ह काय किंवा अतिरेकी काय ह्याची व्याख्या ज्याच्या हाती शासन ती व्यक्ती किंवा समूह ठरवणार काय?

१. आताच अशी गरज का भासावी ?
- वर उल्लेखल्या प्रमाणे शासकीय यंत्रणा (सीबीआय, रॉ, इलेक्षन कमिशन) तसेच खासगी यंत्रणा (वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या) यांचा उपयोग याआधीच काँग्रेसने त्यांच्या विरोधकांच्या विरोधात केला आहे. पण फरक हा होता की कोणाला प्रभावित करायचं आणि कोणाचा उपयोग आपल्या स्वार्थासाठी कसा करून घ्यायचा हे काँग्रेसच्या हातात असायचं. पण नजिकच्या काळात झालेल्या सोशल नेटवर्कींग यंत्रणांचा (ट्युनिशीया, इजिप्त सारख्या देशांत) शासन यंत्रणांना खाली खेचण्यात झाला तसेच यात सामान्य जनतेने आपल्या भावना प्रदर्शित करून हे घडवून आणले हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा सोशल नेटवर्कींग च्या प्रभावाची कल्पना सर्व देशांतील राज्यकर्त्यांना आली. अगदी भारता पुरतं बोलायचं झालं तर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या अण्णा हजारे आणि चमुच्या चळवळीला नेटीझन्सकडून मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद, त्याच प्रमाणे गेल्या दोन वर्षांत भारतात बाहेर आलेली भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे, वाढती महागाई यामुळे जनतेचा प्रक्षोभ या सोशल नेटवर्कींग किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून बाहेर पडला. खरं तर भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात इंटरनेटचा वापर करणारे फक्त ५ ते १०% च लोक आहेत आणि तसं पहायला गेलं तर यांच्या मतांचा काँग्रेस निवडून न येण्यावर काहीही परीणाम होत नाही तरी सुद्धा ज्या वेगाने काँग्रेसविरोधी, सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी विरोधी वातावरण निर्मिती होत आहे हेच थांबवण्यासाठी अत्ताच कपिल सिब्बलांना याची गरज भासली. आणि हो जर असं कुणी म्हणत असेल की नजीकच्या काळात फेसबुकवरील काही चित्रांमुळे भडकलेल्या दंगली: याचा अर्थ लोक रस्त्यावर आली की त्यांच्या भावना दुखवल्या हे गृहीत धरायचं..मग या नात्याने एम एफ हुसैन च्या चित्रांमुळे तर संपूर्ण भारत दंगलींनी पेटून उठायला हवा होता. पण इथे नक्की कोणत्या समाजाच्या भावना दुखावल्या जाताहेत याला अधिक महत्त्व आहे न की धार्मिक भावन दुखवल्या जाणे. पर्वाच मी एका पाकीस्तानी सो कॉल्ड थिंक टँकचा व्हिडीओ पाहिला. त्यात तो चक्क असं म्हणत होता (एका पाकीस्तानी वृत्त्वाहिनीवरील मुलाखतीत) की भारतातील हिंदूंना पकडून त्यातील ब्राह्मण लोकांना मारणार आणि क्षूद्रांना सोडून देणार........मग हे काय मंगल आरतीचे शब्द आहेत? आता हा व्हिडीओ बघून हिंदूंनी तसेच ब्राह्मणांनी मूग गिळून गप्प बसायचे म्हणजे मग यात प्रक्षोभक आणि भावना दुखावणारं काहीच नाही नाही का?

फेसबूक आणि मायबोली यांनी आता online दंग्गल असा प्रकार सुरु करावा. मला काही असंबद्ध प्रतिसादांना online दगड मारायचे आहेत.:D

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की काय ?

मायबोलीवर एक सभासद नित्य नियमाने जातीवाचक लिहायचे. त्यांचे अनेक लेख प्रसिद्ध झाले होते, काहींना वादामुळे ताळे लागले... आता त्यांच्या लिखाणाबाद्दल येथील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे चँपियन्स त्यावेळी शांत होते. आता त्यांनी अशी विधाने वाचली नसतील तर समजु शकतो पण त्यांच्या १० पैकी ४ वाक्यांवर टाळ्या पिटायच्या, पण जाती वाचक किंवा प्रक्षोभक लिखाणावर साधे निषेधाचे शब्द लिहायचे धाडस दाखवायचे नाही. आपण आपला शाब्दिक निषेधही व्यक्त न करण्याच्या कृतीने प्रोत्साहन तर देत नसतो ना?

म्हणणे एव्हढेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हे `सिलेक्टीव` नसावे किंवा ते तसे नसते.

शांतीसुधा, उत्तम प्रतिसाद. लेखासारखे प्रतिसाद आवडत्या दहात नोंदवण्याची सोय असती तर ते ही केले असते Happy

शांतिसुधा, अचूक माझ्या मनातीलच, नेमक्या शब्दात मुद्देसूद रितीने मान्डलेत Happy धन्यवाद मलाही असेच काहीसे प्रश्न पडलेले पण नेमके सान्गता येत नव्हते.
मंदारला अनुमोदन

ही बातमी मी पहिल्यांदा वाचली तेव्हा त्यात फेसबुक ने ते वापरणारे लोक काय पोस्ट करत आहेत ते मॉनिटर करण्याकरिता लोक नेमून त्यावर नियंत्रण ठेवावे ही मागणी सरकारने केली आहे आणि त्याबद्दल वाद आहे असे वाचले होते.

म्हणजे सरकारने किंवा इतर कोणी आक्षेप घेतला तर मजकूर करणे वेगळे व स्वतः मॉनिटर करत राहणे वेगळे.

फेसबुक, ट्विटर सारख्या साईटस ने यातील काय करावे असे आपल्याला वाटते? माझे मत असे आहे की कोणी आक्षेप घेतला तर मग कंटेंट चेक करून योग्य आहे की नाही ते ठरवले तरी ठीक आहे. मध्यंतरी यू ट्यूब ने व्हिडीओ च्या कॉपीराईटबद्दल तसेच केले होते.

फारएन्ड, भारत सरकारने २०११ मध्ये गुगल कडे ३५८ वेबसाईट्स काढून टाकण्याची मागणी केली होती की जी गुगलने अमान्य केली. कारण त्यांच्या पॉलीसीप्रमाणे जे अयोग्य आहे अशा मजकुरात त्यातील ६-७ च बसत होते. आणि राजकीय विरोधातील मजकुर काढून टाकणे योग्य नाही कारण तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे असं गुगलचं म्हणणं होतं आणि आहे.
मग कपिल सिब्बलांनी सोमवारी गुगल, याहू, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट यांच्या भारतातील अधिकार्यांना बोलावून सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग तसेच काँग्रेस विरोधातील प्रसिद्ध झालेला मजकूर दाखवला आणि हे असले मजकूर तुम्ही प्रदर्शित होऊ देऊ नका अशी तंबी दिली. त्याला कुणीच जुमानलं नाही. उलट या सगळ्यांनी असं सांगीतलं की आम्हाला अशा पद्धतीने मजकूर नियंत्रित करणं अशक्य आहे कारण मिनीटाला अनेक मजकूर चढवले जातात.
मग तशी संगणक प्रणाली तयार करून काही शब्द असलेला मजकूर स्वयंचलित पद्धतीने गाळला जावा अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. अशी संगणकप्रणाली आमच्या व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही. कारण यात योग्य मजकूर सुद्धा गाळला जाऊ शकतो.
या कंपन्यांनी कपिल सिब्बल यांना सांगीतलं की एखाद्या मजकुरा बाबत जर तक्रार आली तर आम्ही त्याची दखल घेतो आणि शहानिशा करून मजकूर काढून टाकतो. पण केवळ एका सरकारला असं वाटतंय म्हणून आम्ही आमच्या वापरकर्त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पणाला लावणार नाही. तुम्हाला तुमच्या पातळीवर काय करायचं ते करा.
म्हणून कपिल सिब्बल यांनी फेसबुक आणि ट्विटर वरील मजकूर हा नियंत्रित केला जाईल असं जाहीर केलं. त्यासाठी काही हजार लोक त्यांना नियुक्त करावी लागतील. कारण फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या साईट्सवर अशाप्रकारचे नियंत्रण स्वयंचलित संगणक प्रणाली शिवाय अशक्य आहे. त्याचप्रमाणे नक्की योग्य काय आणि अयोग्य काय याची व्याख्या कोण ठरवणार? उद्या क्~ओंग्रेस सरकार बदलून दुसरं सरकार आलं तर त्यांच्या दृष्टिने योग्य-अयोग्यची व्याख्या बदलू शकते. कपिल सिब्बल यांचा मुख्य होरा हा सोनिया, राहूल, मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस तसेच मुस्लीम धर्माच्या संदर्भातील मजकूर (कारण त्यांची व्होट बँक) याकडे होता. म्हणून इतका वाद निर्माण झाला आहे.
स्वतःला वाटेल तेव्हाच आनि स्वतःच्या सोयीनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, भावना भडकवणारा मजकूर, प्रक्षोभक मजकूर याच्या व्याख्या ठरवणं चुकीचं आहे. हेच बहुतांश लोकांचं म्हणणं आहे.

ऑर्कूटवर कम्युनिटीज असतात आणि प्रत्येक कम्युनिटीजला मॉडरेटर्स असतात. जसे आपल्या मायबोलीला अ‍ॅडमिन आहेत..

इतकं तर किमान असावंच असावं.

शांतिसुधा +१
बाकी ...
सिब्बल यांन्नी आधी दिग्गुच्या तोंडाला लगाम घालावा ....मग फेसबूक वर गरळ ओकणार्‍यांच्या Proud

मैत्रेयी, ऑर्कुट वरच्या कम्युनीटीज मधील सदस्य संख्या, माबोची सदस्य संख्या आणि फेसबुक ट्वीटर वरची सदस्य संख्या यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. स्वयंचलीत संगणकीय प्रणाली शिवाय या साईट्सवरील कंटेंट मॉनीटर करणं हे केवळ अशक्य आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो नक्की कोणता मजकुर नियंत्रित करायचा हे कसं ठरवणार? आपल्या पैकी अनेकांना वाटतं की अश्लील फोटो किंवा व्हिडीओ अशा सोशल नेटवर्कींग साईट्स वर दिसू नयेत. आणि जर एखाद्याने तशी तक्रार केलीच तर फेसबुक कडून तो व्हिडीओ किंवा ते छाचि काढून टाकण्याची सोय आहेच की. इथं मुद्दा राजकीय मजकुराशी निगडीत आहे. त्यात योग्यायोग्य कोण ठरवणार? व्यक्तीगत हल्ले नको असं असेल तर पहिले ते प्रायव्हेट मिडीयामधून थांबवले जावेत आणि मग सोशल मिडीयाकडे वळावं. प्रायव्हेट मिडीया सरकारच्या ताटाखालचं मांजर आहे. सोशल नेटवर्कींग वाल्या कंपन्या नाहीत कारण त्या अमेरिकन आहेत.

<प्रश्न एवढाच की सोनीया गांधींवर हल्ला (जालीय) झाल्यावरच सिब्बलांना त्याविरुद्ध आवाज उठवावा वाटला?या आधी काय कपिल सिब्बल झोपले होते काय? हे ही तितकेच निषेधार्ह आहे.>
हा निष्कर्ष कशावरून?
>>>>>>>
"पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी आणि अन्य काही जणांबाबत या वेबसाइट्‌सवर आक्षेपार्ह मजकूर आल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे सिब्बल यांचे म्हणणे आहे." असं सकाळवाले म्हणत आहे. ख.खो.तेच जाणे.
http://www.esakal.com/esakal/20111208/4655163131228828090.htm

माझा कोणत्याही प्रकारच्या सेंसॉरशिप ला विरोध आहे...

आपल्याकडे लोकांच्या भावना अन्न, वस्र, पुस्तक, सिनेमा, गाण्याचे बोल, पाळिव प्राण्याचं नाव, चित्र, इतिहास, भूगोल, लेख, नृत्य इ. कशानेही भडकू शकतात. भावना भडकणं, राग येणं यात काही चूकही नाही. पण आलेला राग व्यक्त करण्याची योग्य पद्धत काय असावी हेच नीट अधोरेखित केलं जात नाही.

समुहानं केलेली कोणतीही बेकायदेशीर वर्तणूक राजकीय / सामाजिक स्तरावर खपवून घेतली जाते. यात राजकीय पक्ष पुरस्कृत रस्ता रोको, बंद, दगडफेक, जाळपोळ इ. इ. चा फार मोठा हात आहे.

त्यामुळे लोकांच्या धार्मिक / राजकीय / सांस्कृतिक भावना भडकतील म्हणून अमुक तमुक करू नका ( असं वर्तन बेकायदेशीर न ठरवता ) म्हण्जे कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची स्वतःची जबाबदारी सरकार फेबु / गुगल / याहु यांच्यावर ढकलतय असं वाटतं.

दुसरीबाजू म्हण्जे जर एखादी व्यक्ती कायदेशीर मार्ग अवलंबित असेल तर न्याय मिळण्याला प्रचंड वेळ लागतो त्यामुळे हे असली सेंसॉर्शिप चालू करणं म्हण्जे कायदा,सुव्यवस्थता आणि न्यायसंस्थेबाबतीतल्या स्वत:च्या अपयशाची जाहिर कबूली देण्यासारखं आहे.
आणि इंटरनेट नसताना दंगली होतच नव्हत्या की काय, म्हण्जे भावना भडका(व)याच्या असतील तर कशाही भडकू शकतात.

(जर कपिल सिब्बलना काही राजकीय व्यक्तींबाबतचा वाइट मजकूर फेबु वर सापडला तर जायचं की कोर्टात, वकील आहेत ना ते )

Pages