खळ्ळं खट्याक .. एक तरी रिक्षा पेटवायची आहे.

Submitted by Kiran.. on 8 October, 2011 - 00:58

नुकतंच रिक्षावाल्यांविरूद्ध खळ्ळ खट्याक आंदोलन झालं. त्या आंदोलनाच्या श्रेयावरून महाभारतही झालं. ईसकाळच्या बातमीमधे श्रीराम वैद्य नामक एका वाचकाची प्रतिक्रिया वाचली... फार छान झालं. मला पण एक तरी रिक्षा पेटवायची आहे. ही प्रतिक्रिया प्रातिनिधीक आहे का ? प्रतिक्रिया पटते का ? असल्यास का ? अशा प्रकारे लोकांनी कायदा हातात घेणं योग्य आहे का ?

रिक्षावाल्यांनी काय करावं अशी अपेक्षा आहे ?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रिक्षावाल्यांच्या बाजूने पण विचार व्हायला नको का ?
मुंबईतले रिक्षावाले त्यामानाने उद्धट नाहीत. त्यांची दिवसाची कमाई किती, रिक्षाच्या मालकाला किती द्यावे लागतात. गॅससाठी किती खर्च येतो.. याची माहिती घ्यायला हवी. आणि त्यामानाने काहि फार भाडेवाढ झालेली नाही.

शिवाय ते वाहन सतत चालवत राहिल्याने, त्यांना पाठीचे आजार जडतात त्याचे काय ?
मुंबईत रिक्षासाठी बस हा चांगला पर्याय आहे, चालत जाणे पण खुपदा सहज शक्य असते.

चालत जाणे पण खुपदा सहज शक्य असते. >> परवा एक चर्चा सुरु होती. त्यात श्री. बदामी नावाचे वाहतूकतज्ञ होते. त्यांच्या मते जर फुटपाथ मोकळे असतील तर लोकं नक्कीच चालत जातील. चर्चगेटपासून कितीतरी लोकं नरीमन पॉइंटपर्यंत चालत जातात कारण फुटपाथ आहेत. दुर्दैवाने मुंबईत फुटपाथ शिल्लकच नाहीत.

गॅस ३२ रु आहे, ही किंमत ३ वर्षे स्थिर आहे. मुंबईत ९०% रिक्षा गॅसवर चालतात. रिक्षावाले भाडे नाकारुन जातात हाच लोकांचा आक्षेप आहे. आणि मग खळ्ळ खट्याक आंदोलन होतं.

प्रत्येक वेळी पेट्रोल्-डिझेलचे भाव वाढले की रिक्षावाले भाडेवाढ मागतात. पण सीएन्जीवर चालणार्‍या रिक्षांना भाडेवाढ का? सिएनजी स्वस्त असेल तर त्यांना पेट्रोल डिझेल प्रमाणे भाडे आकारायला परवानगी देऊ नये.

दुसरे म्हणजे शरद राव म्हणताहेत की इतकी भाडेवाढ मिळाली पाहिजे की चालकांना दर महिना २५०००० मिळायला हवेत. त्यांना महागाई भत्ता सुद्धा मिळायला हवा. इ.

जर त्यांची भाडेवाढीची मागणी मान्य झाली तर सरकार त्यांना सरसकट २५००० वर इनकम्टॅक्स लावणार का?

रिक्षावाल्यांचे बंद आणि रिक्षा पेटवणे हे सगळे राजकीय पक्षानी मॅनेज केलेले असते.. बातमीसाठी , त्यात विशेष काही नाही.

मी लेखनाच्या धाग्याशी असंबद्ध, पण लेखनातल्या रिक्षा नायकाच्या संबंधित हे लिहिते आहे. मला एकही रिक्षा पेटवायची नाही, पण एक दिवस तरी एका तरी रिक्षावाल्याच्या घराच्या दारात उभं राहुन ३० मिनिटांमधे १० वेळातरी थुंकायचं आहे. अरे काय ते रिक्षा स्टॅन्डच्या आजुबाजुला थुंकतात. जरी रिक्षात बसायला जायचं तरी ते चुकवत रिक्षात बसणं कसरत असते. इतरवेळेसही रिक्षा स्टॅन्डच्या बाजुने चालणं म्हणजे शिक्षाच. जेवढं रिक्षा स्टॅन्डजवळ थुंकलेलं असतं तेवढं पान ठेल्याच्याजवळही दिसणार नाही.
बरं यांना सांगणं म्हणजे चिखलात दगड टाकण्यासारखं असतं. इतके उद्धट असतात कि बस्स. जर यांना रस्त्यावर थुंकणं गैर वाटत नाही तर यांच्या घरासमोर थुंकलं तरी वाटायला नको.

यांना स्वतःच्या हक्कांची चांगलीच जाणीव असते तर स्वतःची नागरिक म्हणुन काहीच कर्तव्य नसतात का?बाकी भाववाढ आणि त्यांचं behavior याबद्द्ल काहीच म्हणायचं नाही. म्हणजे भाववाढीला माझं समर्थन आहे म्हणुन आणि behaviorबद्द्ल बोलणं मनस्ताप आहे म्हणुन.

किरण्यके, हे तुमच्या धाग्याशी अगदीच असंबद्ध आहे, म्हणुन म्हणालात तरी मी उडवुन टाकते. फक्त हा सात्विक संताप व्यक्त करायला जागा मिळाली म्हणुन लिहिलं.

या रिक्षावाल्यांनाही काय कमी माज नसतो. आता कालचच पहा ना!
डोंबीवलीला रात्रीच्या वेळी घरी जाण्यासाठी चाकारमान्यांची चिक्कार गर्दी आणि त्याचवेळी काही रीक्षावाले
रीकाम्या रिक्षा लावून आरामशीर उभे. 'मानपाडावाले बसा लोढा हेवनवाले बसा' पण मधले प्रवासी घ्यायला काही तयारच नाहीत मग लोकानी जवळ असलेल्या ट्रफिक पोलीसांना सांगुन पाहीले पण त्याचाही काही एक फायदा झाला नाही. मग मात्र पब्लीकने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मध्यवर्ती शाखा गाठली आणि थोड्याच वेळात तिथे म.न.सेचे कार्यकर्ते पोहचले आणी त्यानी तिथे येऊन जेजे रिक्षावाले भाडे नाकारतायत त्यांना अगदी मनसे स्टाईलने धुऊन काढले या मध्ये दोन-तीन रीक्षांची तोडफोड झाली.
या घटनेचा निषेध म्हणून आजपासून डोंबीवली शहरातले सर्व रीक्षावाले बेमुदत संपावर आहेत.

------------------------------------------------------------------------------
वरील प्रतिक्रीया मोबाईल फोनवर लिहीली असल्या कारणाने शुध्दलेखनांच्या चुका असू शकतात.

थुंकण्याबद्दल सहमत आहे. फक्त सगळेच थुंकत असतात. बसमधून थुंकल्याने दुचाकीवाल्यांना होणारा मनस्ताप सांगायला नकोच... आणि दुचाकीवरचेही गाडी न थांबवता थुंकत असतातच. ते मागच्याच्या अंगावर उडून होणारी भांडणे निदान पुणेकरांना नवी नाहीत..

अगदी खळ्ळ खट्याकवाले थुंकत नाहीत असं म्हणणं धाडसाचंच होईल

>>> अगदी खळ्ळ खट्याकवाले थुंकत नाहीत असं म्हणणं धाडसाचंच होईल

"थुंकणे हा भारतीयांचा राष्ट्रीय चाळा आहे" - पु. ल. देशपांडे

वेताळ, हे किस्से मला जरा नवीन वाटताहेत. कुर्ला / चेंबूरला कधी असे बघायला मिळाले नाही. तिथे रिक्षा जास्त आणि प्रवासी कमी, शिवाय बरी बससेवा असल्यामूळे असेल काय ?
भाडे नाकारणे हा माझ्या माहितीप्रमाणे गुन्हा आहे. आर टी ओ कडे तक्रार करता येते. (पण कुणी करत नाही.)

आणखी एक माझ्या कानावर आलेली बातमी म्हणजे रिक्षाचे नवीन परवाने देणे कधीच बंद झालेय, तरिही रिक्षांचे उत्पादन होतच असते आणि त्या रस्त्यावर येतच असतात.

किरण्यके आणि मास्तुरे, दोघांचही बरोबरच आहे, पण ऑटो स्टॅन्डजवळ सडा दिसतो ना तेवढा कुठेच दिसत नाही, असं माझं observation आहे. इतर वेळेस रस्त्यावरुन चालणं किंवा पब्लिक प्लेस मधे फार जाणं होत नाही, त्यामुळे इतरांचं थुंकणं फार पाहिलं नसेल. पण खरंच आहे, "थुंकणे हा भारतीयांचा राष्ट्रीय चाळा आहे - - पु. ल. देशपांडे" असं म्हटलेलं.
मला थुंकणार्‍या लोकांचा अगदी तिरस्कार वाटतो, म्हणुन ऑटोवाल्यांचा. ही माझी शेवटची पोस्ट, कारण हा धागा भरकटेल नाही तर. Happy

आर टी ओ कडे तक्रार करता येते. (पण कुणी करत नाही.)
>>>>>>>>>

दिनेशदा, त्यासाठीही मनसेने मोहिम राबवून त्या नंबर्सची माहिती सगळीकडे दिलेली होती आणि त्याचा उपयोगही लोकांनी केला....... पण सगळीकडे प्रत्येक पक्षाच्या वेगवेगळ्या युनियन्स हा एक ताप आहे..... कारण त्यामुळे रिक्षा आणि प्रवाशांच्या हिताचा विचार न होता "पक्षाच्या शक्तीप्रदर्शनाचाच" जास्त विचार होतो. शिवाय पक्षांतर्गत कुरघोड्यांसाठी या प्रकारांचा वापर होतो... आणि भरडली जाते ती "जनता".

ज्या दिवशी यांना भाडी मिळणं बंद होईल किंवा मनसे स्टाईल समाचार घेतला जाईल तेंव्हाच हे जागे होतील.

खरं तर थेट शरद रावच्याच घरात तोडफोड व्हायला हावी.... वाट्टेल तेंव्हा संप करून युनियन मधल्या सत्तेचा दुरुपयोग चाललाय...... स्वतः अलिशान गाडीतून फिरताना दिसतो तेंव्हा त्याच्याच गाडीवर एखादा धोंडा घालावासा वाटतो..... तोही दिवस आता काही दूर नाही Angry

रिक्षावाल्यांनी काय करावं अशी अपेक्षा आहे ?
>>>> माझ्या किमान अपेक्षा....
१) वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत.
२) जवळचे असले तरी भाडे नाकारु नये.
३) मिटरप्रमाणे भाडे आकारावे.

माझ्या दृष्टीने एवढे जरी केले तरी पुष्कळ झाले.

रिक्षा चालवणारे मानवच असतांत. महागाई वाढते आहे, रिक्षे भाडेवाढी साठी गॅसचा भाव स्थिर आहे हे काराणही पटत नाही. बाहेर महागाई वाढत असेल, आणि त्यांना पण जिवनोपयोगी वस्तु घ्यावा असे वाटत असेल तर.... मला बहुतेक वेळा (तुरळक १-२ वेळचे प्रकार वगळता - पुण्याचे रिक्षेवाले जर त्यांना बाहेर गांवचा आहे हे कळाले तर दुरुन नेतात :स्मित:) चांगलेच अनुभव आलेले आहेत. कित्येक वेळा त्यांना तासन - तास रांगेत उभे रहावे लागते, आता १ तासानंतर नंबर आल्यावर २०० मिटरचे अंतर मिळणे थोडे अन्याय कारक आहे. मग त्यांनी अत्यंत जवळच्या अंतरासाठी वेगळा (जास्त) रेट लावावा.

शरद राव आणि त्याचा २५,००० आकडा हे समिकरण मला समजलेले नाही. मग सगळेच लोकं रिक्षा व्यावसायाकडे वळतील आणि अजुन गंभिर प्रश्न निर्माण होतील.

अजुन एक विचारः
जसे हॉटेलवाला , दुकानदार हे व्यावसाईक गिर्‍हाईक नाकारु शकतात तर रिक्षावाले का नाही ? अर्थात रिक्षावाला जर रिक्षास्टंडवर असेल तर त्याला नियमाप्रमाणे जे येईल ते भाडे घ्यावेच लागेल कारण रिक्षास्टँडची जागा सरकारच्या मालकीची आहे

थुंकण्याचा आणि रिक्षेवाल्यांचा काही एक संबंध नाही आहे. बस स्थानक (जेथे प्र॑वासी बसतांत) किंवा स्टेट बँकेच्या आंतमधे (येथे तुंकण्यास सक्त मनाई आहे या फळ्याखालीच) भिंतीतला कोपरा संपुर्ण लाल आहे हे मी अनेक अनेक वेळा पाहिले आहे. बस स्थानकाच्या (किंवा बँकेच्या) आंतमधे रिक्षेवाले कधिच शिरकांव करत नाही, हे सामान्य प्रवाशांचे काम असते.

भारतांत थुंकणे राष्ट्रिय समस्या (येथे गम चघळणे) आहे.

दिनेशदांची नेहमीप्रमाणेच प्रगल्भ पोस्ट.

भ्रमर, मी अमि आणि वेताळ तुम्ही केलेल्या तक्रारी अनुभवातून आलेल्या आहेत. मलाही हे अनुभव आहेतच. हे अनुभव आणि वर्तमानपत्रातून येणा-या बातम्या यातूनच आपलं मत बनतं नाही का ? पण मग महागुरू यांनी म्हटल्याप्रमाणे विचार करतो. परवाना राज हटवण्यासाठीच तर गॅट कराराचे गोडवे गायले गेले. मोठमोठ्या उद्योगांना आता परवानामुक्त तर केलेच आहे शिवाय सेझ सारख्या संकल्पनांमधून त्यांना देशाची करप्रणाली आणि कायदेयातूअन सुटका मिळालेली आहे.

मोठे मॉल आल्यानंतर डाळी, तेल आदि जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी वारेमाप होऊन कृत्रिम रित्या भाव वाढले. शेतक-यांना काही प्रमाणात लाभ झाला हे ही खरच.. पण ते भाव स्थिरावून आता कमोडिटी मधे सट्टा चालू आहे. त्यावर ना कुणाचं नियंत्रण ना खळ्ळं खटाक !!

टू जी स्पेक्ट्रमची झळ आपल्याला थेट बसत नाही म्हणून आपल्यात असंतोष नाही. पण लाच दिली गेलीच असेल तर ती कुणाकडून वसूल होणार ?

लँड माफिया आणि बिल्डरांनी तर पुण्यात लाजच सोडलीये. जागेच्या भावांचा दर गेल्या सहस्त्रकात कधी असा ९० अंशात उभा वाढला नसेल इतका तो रोज वाढतोय. ९००० स्क्वे फुटाने सदनिका पुण्यात !! विश्वास बसला नसता. गरिबांनी काय करायचं ? याविरूद्ध खळळं खटाक होईल का ? खाजगी शाळा, बोगस पटसंख्या दाखवणा-या शाळा यांचं काय करायचं ?

गिरण्या बंद पाडणारे, मुंबईचं वैभव घालवणारे आणि आता त्या जागा विकत घेऊन चढ्या भावाने मॉल्सना विकणारे यांच्यापेक्षा रिक्षावाले मुजोर आहेत का ?

पूर्वी कधीही हसतमुखाने घरी येणारे डॉक्टर आज त्याचं भरमसाट बिल लावतात. रात्री बेरात्री अत्यवस्थ पेशंतना पाहण्यास नकार देतात. हा त्यांच्या व्यवसायाचा भाग नाही का ? ते नियमात नाही का ? औषधं आणि तपासण्या यांच्या जोडीला शिफारसी मधली कटप्रॅक्टीस मान्य करणारा समाज रिक्षावाल्याने जवळचं भाडं नाकारलं तर का वैतागतो हे समजत नाही.

वृत्तपत्रांमधून वरील सर्व व्यवसायांबद्दल सहानुभूतीने लिहीलं जात असताना रिक्षावाल्यांबद्दल मात्र असंतोष निर्माण होईल असं लिखाण सातत्याने येत असतं. सर्वांना नको असलेलं परमिट रिक्षावाल्यांनाच का ? इतर सर्व व्यावसायिक आपण आपले दर ठरवत असताना रिक्षावाल्यांचा दर भलत्यानेच का ठरवावा ? सोन्या चांदीचे दर सरकार ठरवतं का ?

माझ्या समजुतीप्रमाणे रिक्षावाल्यांना सरकारकडून रिक्षेसाठी, दुरूस्तीसाठी कसलीच मदत मिळत नाही. ते पगारी नोकरही नाहीत. मग सरकारला त्यांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असावा का ? अवाजवी दर आकारले तर आपोआपच धंदा बंद पडेल. हे दर इतर सर्व व्यवसायांप्रमाणे बाजारालाच ठरवू द्यावेत..

मागणी तसा पुरवठा हे तत्व इथंही लागू व्हावं !

याचा अर्थ सारेच रिक्षेवाले सज्जन आहेत असं नाही. पण अपप्रवृत्तीही सगळीकडेच असतात. रिक्षावाल्यांचे प्रामाणिकपणाचे अनुभव मी ही घेतले आहेत. पन त्यावरून जनरलायझेशन नाही करता येत.

वजनं मापं, दर्जा, किंमत, नग यामधे ग्राहकाला रोजच नागवणारे व्यापारी दोषी नाहीत का ? ग्राहकाकडून एमआरपी वसूल करून ठगवणारे दुकानदार दोषी नाहीत का ? सरकार कडून करसवलती घेऊन अवाच्या सव्वा दर आकारणारे मल्टीप्लेक्सवाले चोर नाहीत का ?

रिक्षावाले चुकत असतील तर खळ्ळ खटाकचा न्याय लावणा-यांनी या सर्वांबद्दल कुठलं धोरण अवलंबायला हवं असं वाटतं ?

एक रिक्षा पेटवायची आहे अशी प्रतिक्रिया देणा-या या वाचकाला एकदा डोळे भरून पाहण्याची तीव्र इच्छा मात्र आहे. सर्वांचा राग एकट्या रिक्षावाल्यावर निघाला म्हणजे इतर सुटले ! दस-याला रावण मेला कि दुष्ट शक्तींचा नायनाट झाल्याचं समाधान सामान्य माणसाला मिळत असावं.

वज्र, महागुरू, मास्तुरे दुसरी बाजू चांगली मांडलीये तुम्ही..

भुंगा आणि जामोप्या ने यातल्या राजकारणावर नेमकं बोट ठेवलं आहे..

किरण्यके यांनी चांगली वास्तपुस्त केली आहे. रिक्षावाल्यांना नेहमीच दोष देवून चालणार नाही. दगड मऊ नसल्याने विटेलाच लक्ष केले जाते. मनसे खळ्ळ खट्याक करेल पण त्यांची देखील रिक्षायुनियन आहे त्याचे काय?

गिरीष यांच्या अपेक्षा पुर्ण झाल्या तरी फार झाले असे म्हणावे लागेल.

पेपरवाला , दूधवाला आणि रिक्षावाला यांच्याखेरीज मुंबईकरांचा दिवस परिपूर्ण होत नाही . यापैकी पेपरवाला व दूधवाला हा मुंबईकरांकरिता अदृश्य असतो . बरेचदा हा दृश्य रिक्षावाला आपल्या मुजोर , बेमुर्वतखोर आणि आढ्यतेखोर वृत्तीमुळे कामावर निघालेल्या किंवा समारंभाला चाललेल्या मुंबईकरांचा मूड खराब करतो . पेपरवाला , दूधवाला यांच्याप्रमाणेच रिक्षावाला समाजातील गरीब स्तरातील आहे . त्यालाही संसार आहे . यामुळे तोही त्याच्या न्याय्य हक्कांना पात्र आहे व त्याच्या मागण्यांना समाजाच्या अन्य वर्गांची सहानुभूती असणे गरजेचे आहे हे खरे असले तरी गेल्या काही दिवसांत रिक्षावाल्यांनी जो रक्तरंजीत हैदोस घातला आहे ते पाहता त्यांच्याकरिता समाजाच्या मनात काडीमात्र सहानुभूती उरलेली नाही .
दैनीक महाराष्ट्रटाईम मधील लेख

रिक्षाचं भाडं हे फक्त त्यातल्या इंधनाच्या दराशी नाही तर एकंदरित महागाईशी निगडीत असतं. (नोकरदार व्यक्तीला महागाई भत्ता मिळतो किंवा पगार महागाई निर्देशांकाबरोबर वाढत जातो ना?). रिक्षाचालक/मालक एक माणूस असतो, त्याला कुटुंब असतं; ज्यांच जगणं त्या रिक्षावर अवलंबून असतं.
रिक्षावाल्यांनी उर्मटपणे वागू नये म्हणणारे किती जण त्याला योग्य सुटे पैसे काढून देतात? प्रवास संपल्यावर आभार मानतात? मी हे दोन्ही करतो. अनेकदा पैसे काढायला पाच पाच मिनिटे लावणारे प्रवासी मी पाहिलेत. पैसे देऊन रिक्षावाल्याला मोकळा करण्यापेक्षा आपला खांद्या-कानात अडकवलेल्या चलभाषावर(मोबाईल) संभाषण करीत एका हाताने पैसे शोधत वेळ घालवणारे लोक सर्वत्र दिसतात.

'तुम्ही दुसर्‍या रस्त्याने नेलं असतंत तर अंतर कमी पडलं असतं' असं म्हटल्यावर तुम्ही नेहमी जेवढे पैसे देता तेवढेच द्या असं म्हणणारा, अर्ध्या रस्त्यात टायर पंक्चरल्याने मला उतरावे लागल्यावर पैसे न घेणारा असे रिक्षावाले मला भेटलेत.

मी इंदूरास काही वर्षे होतो. तिथले रिक्षावालेही मीटरमध्ये गोलमाल करायचे. पण रोजचे सामान्यतः किती पैसे होतात हे लक्षात मी तेवढेच देणार असे सांगितल्यावर कितीक रिक्षावाले मला मीटर डाउन न करताच घेऊन जायचे.

जवळचे भाडे नाकारणे, आडनिड्या वेळी जास्त पैसे मागणे, नवीन माणसाला फिरवून नेणे, जरा लांबच्या ठिकाणी हाफ रिटर्न मागणे.... असल्या प्रवृत्तीच्या रिक्षावाल्यांचा विचार सहानभुतीने का करावा?
सगळेच असे नसले तरी बहुतांशी अनुभव वाईटच आहे.... चुकुन एखादा सुखद धक्का बसतो!
रिक्षाला जर जिल्ह्याचे परमिट असते तर नगरपालिका हद्दीबाहेर हाफ रिटर्न का?

तक्रार करायला नंबर जरूर आहेत पण खरच कारवाई होते का?.... कारवाई करायला पोलिस तिकडे येइपर्यंत रिक्षावाला तिथेच थोडाच थांबणार आहे.... वरुन परत थंबलाच तरी तो कुठलाही आरोप सहज नाकारु शकतो.... आजपर्यंत पोलिसांकडून आपणहुन ठोस कारवाई झालेली नाही म्हणून राजकीय पक्षांना असली आंदोलने करावी लागतात (त्यात त्यांचा स्वार्थ असतो हा भाग अलहिदा)

रिक्षावाल्यांना मारहाण होउन/रिक्षांची तोडफोड होउनसुद्धा जर सहानभुती रिक्षावाल्यांना जात नसेल तर यावरुन त्यांनी बोध घ्यायला हवा Happy

नमस्कार , सर्व पोष्टी वाचल्या...
आमच्या स्वतःच्या काही वर्षापुर्वी पर्यंत २ रीक्शा होत्या अर्थात २ परमीटं ही होती.
दिनेशदा/ किरण तुम्हांला बरच चांगला अनुभव आला असावा रीक्शांचा
या सगळ्या प्रकारातील अजुन काही धक्कादायक गोष्टी (निदन ठाण्या-मुंबैत)
.. आरटीओनी दिलेली परमीटं आणि प्रत्यक्षातील रस्त्यावरच्या रीक्शा हे प्रमाण किमान १:४ असं आहे ..
या ड्बल परमीटं च्या गाड्या बहुतांशी सरकारे नोकरांच्या( पोलिस/ मनपा कर्मचारी जास्त)आहेत ... वास्तविक सरकारी कर्मचार्यांना इतर व्यवसाय करायला बंदी आहे. (बहुदा त्यामुळेच बरेचदा ते.चु.मे.चु.)
रीक्शासाठी लागणार्या ३ गोष्टी म्हणजे लायसन, ब्याच्,परमीट ...
या पैकी बहुतांश रीक्षाचालकांकडे ब्याच नसतो ... लायसन बरेचदा पावतीच्या स्वरुपात /झेरोक्स
या साठी काही साधे नियम आपणही पाळु शकतो
१. नेहेमी रांगेतुन रिक्शा करा...
रांगेच्या आसपास उभ्या असणार्या / रांग मोड्णार्या प्रवासी/रीक्शाचालकांना तेथुन हाकला त्यासाठी सहप्रवाशांचे ही सहकार्य घ्या.
२. मीटर प्रमाणे पैसे द्या..
फक्त मीटर्च कार्ड नीट तपासुन मगच पैसे द्या.

वाचतोय..

रिक्षा समस्या प्रातिनिधीक आहे. वर कुणितरी लिहीले तसे ईतर अनेक ऊद्योग धंद्यात खुले आम ग्राहकांना अशा ना तशा प्रकारे नाडणार्‍यां विरुध्द एव्हडा आवाज ऊठवला जात नाही हेही खरे. याचे मुख्य कारण अर्थातच वर लिहील्याप्रमाणे दूध, रिक्षा व पेपरवाला हे तुमच्या दैनंदिनीशी घट्ट निगडीत आहेत- त्यामूळे त्याचा सर्व सामान्य माणसाला जास्ती त्रास होतो.
पण एकूणात कुठल्याही ऊद्योग धंद्यात विशेषत: सेवा (रिक्षा चालक तुम्हाला सेवाच देत असतो) ऊद्योगात "सचोटी, प्रामाणीकपणा व निव्वळ माणूसकी" हे कुठल्याही कडक कायदा, संप, मारामारी ई. ने येईल असे वाटत नाही. ती एक संस्कृती आहे आणि परसपराबद्दल विश्वास, आदर (हॉटेलातील वेटर, हॉ. मधिल वॉर्डबॉय, कचरा कर्मचारी वगैरे ना आदर द्यायला शिकलो तर असे अनेक प्रश्ण बर्‍याच प्रमाणात मार्गी लागतील असे मला वाटते.) व ग्राहक-सेवा देणारा ही भावना निर्माण होत नाही तोवर अशा दैनंदीन समस्या सहज सुटतील असे वाटत नाही.

टॅक्सी ची देखिल हीच समस्या आहे अगदी माटुंगा, शिवाजी पार्क या भागात देखिल. (मेरू, कॉल टॅक्सी यांचा व्यावसायिक जन्म यातूनच झाला!). खरं तर मुंबईत रिक्षा, टॅक्सी (व बस, लोकल गाड्या) खूप फायद्याच्या व सोयीच्या आहेत हे वेगळे सांगायला नको.

बाकी यातील भावनिक भाग वगळता "तांत्रिक समस्या" सहज सोडवता येण्या सारख्या आहेत- जसे रिक्षा मधिल मिटर ऑटोमेटिक असणे- मुख्य नियंत्रक कक्षातून नियंत्रीत केलेले असणे. एखाद्या रीक्षाने भाडे नाकारले तर त्याचा वाहन क्र. अशा कॉल सेंटर ला पाठवून मग तीच रिक्षा वा दुसरी रिक्षा यावी साठी सिस्टिम मध्ये तजवीज करणे, असे अनेक ऊपाय करता येतील. पण "युनियन चे अस्तित्व अन हम आकारेंगे सो भाडा" यावर जगणार्‍या गटांचा याला विरोध कायम असेल. थोडक्यात रेलवे प्रमाणे रिक्षा, टॅक्सी ई. वरही सरकारी/निम सरकारी नियंत्रण ठेवून त्यानुसार नियम, कायदे, व रिक्षा/टॅक्सी चालकांना वेतन हे केले तर यातील अनेक कळीचे मुद्दे निकालात निघतील असे वाटते.

असो. आजकाल रिक्षा ही एक परिक्षा आहे Happy

घारूअण्णा नमस्कार

मला चांगला अनुभव जसा आहे तसेच वाईट अनुभवही आहेत. त्यावरून मी मत बनवू इच्छीत नाही. तटस्थपणे विचार केल्यावर रिक्षावाल्यांना परमीट सक्ती हे समस्येचं मूळ आहे असं वाटतं. रिक्षा हा ही व्यवसायच आहे हे सर्वांनी समजून घ्यावं असं वाटतं. मुळात नोकरी नसताना चुकीच्या मार्गाकडे वळायला नको म्हणूनच रिक्षाचा व्यवसाय तरूणांनी स्विकारला असं दिसतं. सततच्या टीकेने सुशिक्षित मनुष्य बिथरतो तर इतरांच काय ?

परमीट हा काही लोकांचा व्यवसाय आहे हे तुमच्या पोस्टमधून दिसतं. परमिट आणि रिक्षाभाडं यासाठी एका शिफ्टचे मालकाला दिवसाला पंधरा एक वर्षांपूर्वी दीडशे रूपये द्यावे लागत. आताच रेट माहीत नाही. घरभाडं, जेवण इ. साठी किमान सहा हजार रूपये महिना म्हणजेच दोनशे रूपये रोजचे एकट्याला कमवावे लागतील. पेट्रोल चे यात धरले नाहीत. किरकोळ दुरूस्ती चालकाकडेच असते. कुटूंब वाढत जाईल तसं दोनशे रूपये पुरणार आहेत का ? शाळा, कपडेलत्ते, दिवाळी - दसरा, पै पाहुणे हे कुणाला चुकलय का ? पाच माणसाच्या कुटूंबाचा रोजचा खर्च कुणीही सांगावा...

रिक्षावाला ही काही सामाजिक संस्था किंवा जनतेचा नोकर नव्हे हे समजून घ्यावं...

१५० + ५०० = ६५०
+ ५० किरकोळ दुरूस्तीचे
७००

इतके कमावण्यासाठी रिक्षाची धाव किती व्हायला पाहीजे ? त्यासाठी लागणारे पेट्रोल

७०० + ३०० = १०००

१००० रू त्याला रोजचे कमावले तर महिना पंधरा हजार त्याला घरी नेता येतील. हे शक्य होत नाही. रोज काही इतका धंदा होत नाही. बहुतेक वेळा रिक्षावाले कर्जबाजारीच असतात.

एकसंध पोस्ट लिहीता यावी एवढा वेळ मिळेपर्यंत थांबलो होतो. जरा मोठीच प्रतिक्रिया झालेली आहे, पण होपफुली हे तरीही फार विस्कळीत झालेले नसेल Happy

एक मुद्दा आधीच: हा बीबी रिक्षाबद्दल असल्याने त्यांच्या पेक्षा कोण जास्त थुंकते, फसवते आणि ते आपल्याला चालते का या सगळ्याबद्दल येथे लिहीण्यात अर्थ नाही.

रिक्षावाल्याला स्वतःचे कुटंब आहे, त्याला पुरेसे उत्पन्न मिळाले पाहिजे. एका माणसाने दुसर्‍या माणसाला जेवढ्या आदराने वागवणे अपेक्षित आहे तेवढ्या आदरानेच त्यालाही वागवायला पाहिजे यात काहीच वाद नाही. (म्हणजे खळ्ळं वगैरे मान्य नाही हे वेगळे लिहायची गरज नाही).

पण त्याचबरोबर हाच आदर रिक्षावाल्यांनीही इतरांना देणे अपेक्षित आहे. ते अशिक्षित असतील तर त्यांना लोकांशी कसे वागावे याचे ट्रेनिंग देणे हे आरटीओ किंवा तत्सम संस्थेचे, नाहीतर त्यांच्याच संघटनेचे काम आहे. पण मुळात अशिक्षितपणाचा आणि लोकांशी नीट न वागण्याचा काहीच संबंध नाही.

लोकांशी नीट न वागणे, जेथे तेथे - विशेषतः रिक्षा चालू असताना -पचापचा थुंकणे, स्टॅण्डला एखाद्या वस्तीतील नाक्याची कळा आणणे, स्टॅण्डवरून भाडे नाकारणे, फास्ट मीटर यांचे कधीच समर्थन होऊ शकत नाही.

भाडेवाढीबाबत फारसा विरोध नाही. पण वरती लिहील्याप्रमाणे जनतेने त्याला खुल्या दिलाने सपोर्ट करावा अशी सहानुभूती रिक्षावाले आपल्या वागण्याने निर्माण करत नाहीत. पुण्यात काही ठिकाणी संध्याकाळनंतर त्यांना उलटे गिर्‍हाईक मिळत नाही, म्हणून मध्यवर्ती ठिकाणांपासून तेथे जाणार्‍या रिक्षांना थोडे जास्त भाडे मिळावे अशी काहीतरी व्यवस्था करायला हवी. पण त्याचबरोबर १० टक्के रिक्षावाले सुद्धा रेटकार्ड प्रवाशांना दिसेल असे लावत नाहीत (जो नियम आहे) त्याचीही अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळेस प्रवाशांना किती झाले हे विचारायची गरज पडायला नको. आता यात प्रवाशांनी आपल्याकडेच एक कॉपी का नाही ठेवायची असा युक्तिवाद होउ शकतो पण त्यावर "ते लेटेस्ट नाही" म्हणूनही वाद होउ शकतो. आणि रिक्षावाल्यांना तो नियम न पाळण्याचे काहीच कारण नाही.

आता वरती बर्‍याच ठिकाणी आलेला एक मुख्य मुद्दा: "रिक्षावाल्यांच्या बाबतीत सरकारचा आक्षेप का असावा आणि मार्केट रेट प्रमाणे त्यांना रेट ठरवू दे/भाडे नाकारायचा ही अधिकार असायला हवा" - यावर या एक दोन प्रश्नांमधे त्याचे उत्तर बहुधा सापडेलः
१. जेथे भरपूर रिक्षा आहेत (जास्त सप्लाय) तेथे मिनिमम भाडेसुद्धा लोक द्यायला तयार झाले नाहीत, तर त्यांना चालेल का?
२. त्याहीपेक्षा, हे सगळेच "खाजगी व्यवसाया"प्रमाणे समजून मग सरसकट उद्या पुण्यात सहा आसनी, डुक्कर वगैरे चालू झाले तर रिक्षावाल्यांना चालेल का?

माझ्या मते रिक्षावाले हा "संरक्षित व्यवसाय" आहे. जरी ते सरकारी नोकर नसले, त्यांना रिक्षाकरिता सरकारकडून काहीही मदत मिळत नसली तरी एक संरक्षित व्यवसाय म्हणूनच राहणे त्यांच्याही हिताचे आहे. कारण किती रिक्षांना परवानगी द्यावी हे आरटीओ ठरवते. बस च्या व्यतिरिक्त कोठे फक्त रिक्षा हाच पर्याय असावा हे ही सरकार कंट्रोल करते.

हे सगळे ओपन झाले तर सहा आसनी रिक्षांमुळे यांच्याच व्यवसायावर परिणाम होईल. रिक्षावाल्यांवर जर फक्त मार्केटचाच कंट्रोल ठेवायचा असेल तर इतर कोणालाही लोकांची वाहतूक करू द्यायला लागेल.

माझे स्वतःचे म्हणणे एवढेच आहे: लोकांशी नीट वागा, माणसे अडचणीत असताना भाडी नाकारू नका. भाडेवाढीची मागणी जरूर लावून धरा पण लोकांचा त्याला सपोर्ट नाहीतर किमान विरोध होणार नाही हे बघा.

Pages