Submitted by Sanjeev.B on 22 September, 2011 - 01:29
मित्रांनो,
कालच पेप्रात वाचलं नियोजन आयुक्तांचे मुक्ताफळ. शहरी भागा मधे दिवसा काठी रु.३२/- कमावणारा हा दरिद्री रेषा च्या वर येतो. विशेष म्हणजे ह्या अहवालावर आपले पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंग ह्यांचे स्वाक्षरी आहे.
नियोजन आयोगानुसार श्रीमंतांचा रोजचा खर्च (स्त्रोत : आजचा सामना वृत्तपत्र)
डाळ : ५.५० रुपये
भात, चपाती : १.०२ रुपये
दुध : २.३३ रुपये
तेल : १.५५ रुपये
भाजी : १.९५ रुपये
फळे : ०.४४ रुपये
साखर : ०.७० रुपये
मीठ मसाला : ०.७८ रुपये
अन्य खाद्यपदार्थ : १.५१ रुपये
इंधन : ३.७५ रुपये
एका अहवाला नुसार देशातील ८०% लोकांचे रोजचे उत्पन्न ८० रुपयांपेक्षा ही कमी आहे.
जाणकारांनी ह्यावर भाष्य / चर्चा करावे.
- संजीव बुलबुले / २२.०९.२०११
विषय:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
आनंदी आनंद गडे , जिकडे तिकडे
आनंदी आनंद गडे , जिकडे तिकडे चोहीकडे .
या आयोगातल्या प्रत्येकाच्या एका वेळच्या जेवणाचा खर्च १००० रू (३२ * ३०) पेक्षा जास्त असेल
ज्या लोकांनी हे आकडे शोधले
ज्या लोकांनी हे आकडे शोधले आहेत.. त्यांनाच ह्या किमतीत ह्या सगळ्या गोष्टी विकत घेऊन द्यायला सांगितल्या पाहिजेत.. बघू कुठल्या बाजारात मिळतात ते...
मजाक लावला आहे साल्यांनी!
मजाक लावला आहे साल्यांनी!
आण्णाना पा|ठींबा दिला होता
आण्णाना पा|ठींबा दिला होता ना? पेट्रोल दर्वाढ आणि हा रिपोर्ट म्ह|ण्जए जनतेवर घेतलेला सूड आहे.
सरकार देशाला तर दिवालखोरीत
सरकार देशाला तर दिवालखोरीत काढणारच आहे, पण स्वतः ची बुध्दी ही दिवाळखोरीत निघाली आहे हे देशातल्या जनतेला दाखवुन देत आहे.
कदाचित एक विकसीत राष्ट्र
कदाचित एक विकसीत राष्ट्र म्हणुन सार्या जगापुढे शेखी मिरवायची असेल सरकारला .
(आजच्या "द हिंदूतले
(आजच्या "द हिंदूतले व्यंगचित्र")
(No subject)
जरा अजून माहिती मिळाली तर
जरा अजून माहिती मिळाली तर आवडेल. ३२ रू. पेक्षा जास्त कमावणारे लोक या रेषेच्या वर म्हणजे नक्की काय? कोणत्या सरकारी सुविधा त्यांना मिळणार नाहीत वगैरे. पेपरवालेही आजकाल नवीन माहिती काही देत नाहीत
कार्टून जबरी एक मर्फीज लॉ वाचला होता तो आठवला:
"The acceptable level of unemployment means the government person to whom it is acceptable still has a job"
सार्वजनिक वितरण
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीच्या एका पीआयएलच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने प्लानिंग कमिशनला दारिद्र्य रेषेच्या व्याख्येबाबत विचारणा केली होती. त्यासंदर्भात कमिशनने हे अॅफिडेव्हिट सादर केले आहे.
ग्रामीण भागात दिवसाला २४०० कॅलरीज मिळतील (शहरी भागात २१०० कॅलरीज )इतका आहार न परवडणारी व्यक्ती दरिद्री अशी व्याख्या आहे. त्यावरून पाच जणांच्या कुटुंबाचा महिन्याचा खर्च ४२८४ (शहरी)/ ३९०५ (ग्रामीण) यापेक्षा कमी असेल तर ते कुटुंब दरिद्री ठरते.
ही आकडेवारी प्रा सुरेश तेंडुलकर यांच्य अध्यक्षतेखालील समितीने किंमत निर्देशांकांचा आधार घेऊन तयार केली आहे.
योजना आयोगातच या व्याख्येबद्दल मतभेद आहेत
सरकारच्या अकलेचं दारिद्र्य
सरकारच्या अकलेचं दारिद्र्य फार वाढलंय
डोक्यात अकलेच्या खड़खडाटामुळे तिजोरीतही खडखडाट झाला आहे (देशाच्या यांच्या स्वता:च्या नाही)
हा बघा आजच्या सामना मधील साप्ताहीक सदरातील लेख जसा च्या तसा
सच्चाई
मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांनी काय करावे?
एक रुपयात शासकीय जमीन; २९ कोटींना गहाण
सावकारीचा धंदा!
नाशिक जिल्हा कॉंग्रेस अध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे : शासनाची ३५ एकर जमीन १ रुपया भाड्याने घेतली व त्या जमिनीवर २९ कोटी ९६ लाख रुपये बँकेतून उचलून स्वत:चे शैक्षणिक संकुल उभे केले.
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारती खाली करून रहिवाशांना पाच-दहा वर्षे घर मिळालेले नाही. त्या मोडक्या इमारतीतच रहिवाशांनी मरण पत्करायचे काय?
नाशिकचे कॉंग्रेस पुढारी राजाराम पानगव्हाणे यांनी फक्त १ रुपया वार्षिक भाडेपट्ट्यावर ३५ एकर शासकीय जमीन शासनाकडून मिळवली. पानगव्हाणे यांना जमीन मिळावी म्हणून नाशिकचे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्राचे मंत्रालय कसे राबले हे मागच्या गुरुवारी प्रसिद्ध झाले. पानगव्हाणे यांचा खुलासा या सर्व प्रकरणावर येईल असे वाटले होते. छगन भुजबळ यांनीही शासकीय गायरान जमिनीवर स्वत:चे शैक्षणिक संकुल उभारले व पानगव्हाणे यांनीही शासकीय गायरान जमिनीवर खासगी साम्राज्य उभारले. गरीब व भूमिहीन लोकांना इतक्या तडकाफडकी व स्वस्तात सरकारी जमिनी मिळू शकतील काय? हा खरा प्रश्न आहे. हे सर्व वाचल्यावर इतकेच वाटले की, अण्णा हजारे यांनी रामलीला मैदानावर शंभर उपोषणे केली तरी महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार ते संपवू शकणार नाहीत. पानगव्हाणे यांनी १ रुपया भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमिनीचे पुढे काय झाले? त्यावर ब्रह्मा व्हॅली नामक शैक्षणिक संकुल त्यांनी उभे केले हे सगळ्यांनी पाहिले, पण फक्त १ रुपया भाडेपट्ट्यावर घेतलेला ३५ एकरांचा शासकीय भूखंड त्यांनी बँकेकडे गहाण टाकला व त्यासाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांनी त्यांना रीतसर परवानगी दिली. पानगव्हाणे यांनी ही शासकीय जमीन परळच्या अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेत तारण ठेवली व २३ मे २००६ रोजी ५ कोटी ५५ लाख, ३ फेब्रुवारी २००७ रोजी ५ कोटी ७० लाख, ११ एप्रिल २००८ रोजी ७ कोटी ७१ लाख, २३ फेब्रुवारी २०११ रोजी ११ कोटी असा तब्बल २९ कोटी ९६ लाख रुपयांचा व्यवहार केला. ही सावकारी आहे. या सावकारीस काय म्हणावे?
सरकारला शिकवणी लावा!
३५एकर शासनाची जमीन १ रुपया भाड्याने घेतली व त्या जमिनीवर २९ कोटी ९६ लाख रुपये उचलून स्वत:चे खासगी शैक्षणिक संकुल उभे केले. राजाराम पानगव्हाणे यांना तत्काळ राज्याचे अर्थमंत्री करावे व तोट्यात असलेली राज्याची तिजोरी फायद्यात आणावी असेच आता वाटते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना व अर्थमंत्र्यांना व्यवहार कळत नाही म्हणून तिजोरीत खडखडाट आहे. व्यवहार व अर्थकारणासाठी नाशिकचे छगन भुजबळ व पानगव्हाणे यांची शिकवणी लावावी. मोकळ्या पडलेल्या सरकारी जमिनीवर या लोकांनी प्रचंड आर्थिक उलाढाल केली. त्यातून सरकारला काय मिळते? एकीकडे शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. दुसरीकडे कॉंग्रेसचे पुढारी शासकीय जमिनी गहाण ठेवून त्यावर कोट्यवधींचे कर्ज घेतात व त्यासाठी सरकार परवानगी देते. हा साधा भ्रष्टाचार नसून भ्रष्टाचाराचा बाप आहे. नाशिकची बहुतेक गायरान जमीन कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पुढार्यांनी गिळली आहे. इतर जिल्ह्यातील गायरान जमिनींचे काय झाले? ते सर्व आता माझ्या टेबलावर पडले आहे. अण्णा हजारे, आपण सध्या कुठे आहात?
मोडकळीस आलेल्या इमारती
मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरातील धोकादायक इमारतींचे काय होणार? हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे लटकत पडला आहे. ठाण्यातील धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी होणार हे वृत्त ‘सामना’च्या १२ सप्टेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झाले. ठाण्यातील ‘शिवसेना’ आमदार-खासदारांनी या प्रश्नी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. यावर मुंबईच्या टोपीवाला लेनमध्ये राहणारे नागेश रामचंद्र शेणॉय यांची प्रतिक्रिया अशी, ‘खरंच पुनर्बांधणी होणार? विश्वासच बसत नाही.’’ शेणॉय यांनी एक सविस्तर पत्र ‘सामना’ला पाठविले. शेणॉय यांच्या भावना व त्यांनी दिलेली माहिती सर्व संबंधितांनी समजून घ्यावी. शेणॉय म्हणतात, ‘‘धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे काही खरे नाही. मुंबईत २००५ मध्ये लागोपाठ तीन इमारती कोसळल्या. त्यावेळीही अशीच बातमी वाचनात आली की, मुंबईतील धोकादायक इमारती रहिवाशांनी खाली करून दिल्या तर त्याची लवकरात लवकर पुनर्बांधणी करून दिली जाईल म्हणून डॉ. डी.बी. मार्ग, चुनाम लेन, ७ तांबावाला मॅन्शन ही सेस धोकादायक इमारत रहिवाशांनी खाली केली. ही इमारत खाली केल्यानंतर विकासक पॅरेडाईज असोसिएशन इब्राहीम मोमिन यास पुनर्विकासासाठी दिली. खरे तर या इमारतीची पुनर्बांधणी ‘मुं.इ.दु.व पु.’ मंडळाने केली पाहिजे होती. तसे न करता विकासकास दिली. या विकासकाने ६ वर्षे झाली तरी काहीही केलेले नाही. इमारत पाडून सपाट मैदान झाले आहे, पण मूळ रहिवाशांना करारपत्र आणि इमारतीचा नकाशाही दिलेला नाही. अशाप्रकारे इमारत दुरुस्ती व पुनर्बांधणीच्या नावाखाली मूळ रहिवाशांची घोर फसवणूक चालली आहे. रहिवाशांनी इमारत खाली करून दिली, पण सहा वर्षांपासून ते बेघर आहेत. विकासक उडवाउडवीची उत्तरे देतो व ‘म्हाडा’ काहीच करायला तयार नाही. मोडकळीस आलेल्या इमारती खाली करून रहिवाशांना पाच-दहा वर्षे घर नाही. मग त्या मोडक्या इमारतीतच रहिवाशांनी मरण पत्करायचे काय?’’ ‘म्हाडा’ने आता उत्तर द्यावे!
- संजय राऊत
मयेकरजी, ही आकडेवारी फक्त
मयेकरजी,
ही आकडेवारी फक्त त्या कुटुंबाचे २४०० कॅलरी पुरवू शकणारे जेवण (घरी बनविलेले); व त्याला आलेला खर्च या अर्थी आहे काय?
vaibhavayare12345 जी,
ते पानगव्हाणे कि कोण ते बहुधा दारिद्र्य रेषे खालील असावेत म्हणून मायबाप सरकारने १ रुपयाप्रमाणे जमीन दिली असेल.
भारतरत्न द्या अशी व्याख्या
भारतरत्न द्या अशी व्याख्या करणार्याला... आणि त्याचा पगार दरिद्री रेषा जेथे आहे त्या पातळीच्या ४ पट करा.
कधी आकडेवारी फसव्या असतांत. तेव्हा योजना आखणारे चालू लोकं statistics चांगले दिसावे म्हणुन व्याख्याच बदलतात.
``भारतात १९५० साली ७५.९ % लोकं दरिद्री रेषेखाली होते... आज २०११ मधे केवळ ४६.५ % लोकं दरिद्री रेषेखाली आहेत... माननीय मंत्री यांच्या दुरगामी धोरणांमुळे पुढील पाच वर्षात हाच आकडा ३१.४ % येणार आहे आणि २०२५ मधे एकही व्यक्ती दरिद्री रेषेच्या खाली नसणार आहे.`` असे वाचायला मिळाले तर आश्चर्य नको वाटायला... लोकांना बाहेर काढता येत नाही.... पण रेषा तर खाली नेता येते ?
म्हमईकर तुझा अजुन सरकारवर
म्हमईकर
तुझा अजुन सरकारवर विश्वास आहे का? अश्या बातम्या कडे लक्ष नाही द्यायचे.
माणसाला जगण्यासाठी फक्त अन्नच
माणसाला जगण्यासाठी फक्त अन्नच लागते का ?
त्याचे कपडे, घर, वाहतूक (किमान कामाच्या ठिकाणी येणे जाणे), मुलांचे शिक्षण या किमान गरजा नाहीत का ?
लोकांनी यांच्या घरी जाऊन लूटमार करायची वाट बघताहेत का ?
पण भारत सांस्कृतिक दृष्ट्या वैभवशाली, त्यामूळे भारतातील गरीब जनता असे कदापिही करणार नाही.
लोकांनी यांच्या घरी जाऊन
लोकांनी यांच्या घरी जाऊन लूटमार करायची वाट बघताहेत का ?<<< दिनेशदा, अण्णा हजारें च्या उपोषणासाठी सामान्य नागरिकांनी दिलेलं पाठिंबा पाहता, कधी कधी असे वाटते कि एक न एक दिवस या देशात यादवी (सिवील वॉर, जे नुकतंच इजिप्ट / लिबिया ला कुठेतरी झालं) होईल.
देव करो आपल्या नेत्यांना लवकर सुबुध्दी येवो.
देव करो आपल्या नेत्यांना लवकर
देव करो आपल्या नेत्यांना लवकर सुबुध्दी येवो.<< अहो हे फार अवघड मागणे केले आहे तुम्ही देवाकडे.
जास्त टेन्शन घेऊ नको ५०००
जास्त टेन्शन घेऊ नको ५००० वर्षे कलीयुग आहे. त्यानंतर सत्ययुग. कितीही प्रयत्न केले तरी ती तात्पुरती मलमपट्टी राहील.
याबद्दल अधिक माहिती इथे वाचता
याबद्दल अधिक माहिती इथे वाचता येईल.
२००४-५ मधल्या सर्वेक्षणानुसार एका गरीब कुटुंबाचा (५ सदस्य) धान्यावरचा(cereals) महिन्याचा खर्च ५०-६० रुपये असायचा. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना हे धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारा सवलतीच्या दरात मिळणे अपेक्षित आहे.
पुन्हा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे ठरवण्याचा हा एकच निकष नाही. एकूण लोकसंख्यच्या किती भाग दारिद्र्यरेषेखाली आहे त्याचा अंदाज घेण्यासाठी हा एक ठोकताळा आहे.
प्रत्यक्षात बीपीएल रेशनकार्डे देण्यासाठीच्या निकषांत घर, शिक्षण हेही निकष आहेत. त्यामुळे हा तथाकथित ३२चा आकडा ओलांडणार्यांनाही बीपीएल रेशनकार्डे मिळाणे अपेक्षित आहे.
वज्र३०० सुरेश तेंडुलकर आता हयात नाहीत.
ह्म्म्म.. म्हणजे रेशनचे धान्य
ह्म्म्म..
म्हणजे रेशनचे धान्य विकत घेऊन मग घरी बनविलेल्या स्वयंपाकाचा हिशेब केला असता इतका खर्च जेवणावर (फक्त जेवण दुसरे काही नाही- इंधन हे मोटरसायकल चे नाही, तर अन्न शिजविण्यास लागणारे आहे) करू शकणारे कुटुंब दारिद्र्या रेषेखाली येऊ शकते, असे न्यायालयास सांगितले आहे काय?
बीपीएल कार्ड हा एक भयंकर प्रकार आहे आपल्याकडे. या दारिद्र्यरेषेने गरिबांना काय दिलं ते वेगळा विषय आहे, पण लाखो कारकून अन सनदी नोकर ७ पिढ्यांची दौलत कमवून चुकलेत सरकारने गरिबांसाठी दिलेले अनुदान मधल्या मधेच खाऊन. आपण सरकार ला शिव्या देतो, त्या अॅक्च्युअली या सरकारी नोकरांना दिल्या पाहिजेत, जे सर्व राजकारणी मिळून खाऊ शकणार नाहीत एवढा पैसा 'गायब' करतात... या इतक्या गळतीतून शेवटी जे ४ घास खर्या गरीबाच्या हाती लागतात तो खरा बीपीएल.
असो.
नशीब १ रुपयात महिना चालु शकतो
नशीब १ रुपयात महिना चालु शकतो म्हणत नाहीत हे सरकारी पंडीत .
खरचं अशा लोकांना महिन्याचा पगार ३३ रुपये रोज प्रमाणे द्यायला हवा . ३२ रुपये जगण्यासाठी आणि १ रुपया ऐश करण्यासाठी.
अण्णा हजारेंच्या उपोषणाच्या
अण्णा हजारेंच्या उपोषणाच्या दिवसातल्या त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या खर्चाच्या आधारावर हा निकष ठरवला असावा !
मध्यंतरी, टिव्हीवरील महागाईवरच्या चर्चेत एक अर्थतज्ञ " आर्थिक प्रगति साधताना अशी महागाई सहन करणं अपरिहार्य आहे; त्याबद्दल उगीचच आरडाओरडा करण्यात काय अर्थ आहे ", असं पांडित्याचा आव आणून सागताना ऐकलं, तेंव्हाच वास्तवाशी बर्याच अर्थतज्ञांचं कांहीही देणंघेणं नसतं हें पुन्हा एकदां लक्षात आलं होतं.
सरकारच्या अकलेचं दारिद्र्य
सरकारच्या अकलेचं दारिद्र्य फार वाढलंय
डोक्यात अकलेच्या खड़खडाटामुळे तिजोरीतही खडखडाट झाला आहे (देशाच्या यांच्या स्वता:च्या नाही)>>>>>> १००% खरे बोललात.
त्यांना अकलेच्या दारिद्र्य रेषेखाली जागा आहे.
अहो, परत रात्री उठून आकाशात
अहो, परत रात्री उठून आकाशात कशाला पाहताय ! आज दारिद्र्यरेषे बद्दल पाहिलंत ना त्यांच्या अकलेचे तारे <<< भाऊ :हहगलो:, फारच मार्मिक टिप्पणी
याच्याबद्दल ची 'दुसरी बाजू'
याच्याबद्दल ची 'दुसरी बाजू' कालपासून शोधत होतो ती या लिन्कवर सापडली.
http://www.misalpav.com/node/19225
भाऊ...मस्तच टिप्पणी
भाऊ...मस्तच टिप्पणी
आज डॉ नरेंद्र जाधव ( सदस्य,
आज डॉ नरेंद्र जाधव ( सदस्य, केंद्रिय नियोजन समिती ) यांचा मटा मध्ये याच विषयावर लेख आला आहे. त्यांच्या म्हणण्या नुसार ही सगळी आकडेमोड करत असताताना किंमतीचे निर्देशांक २००९-१० सालचे घेतले गेले. त्यानंतर आकडमोड सुरु झाली.
दारिद्र रेषेचे निकष जेव्हा प्रसिध्द झाले तेव्हा २००९-२०१० या आधारभुत किंमतीच्या निर्देशांकात महागाई मुळे खुपच बदल झाले आहेत. थोडक्यात २००९-२०१० साली हेच दारिद्र रेषेचे निकष याचे आकडे प्रसिध्द झाले असते तर ते बहुदा रास्त वाटले असते.
गंमत अश्याची वाटते की आज काँप्युटर्स मदतीला असताना ही आकडेवारी करायला वेळ लागतो की विविध प्रशासकीय कार्यालयांच्या तपासणी शेरे लाल फित यातुन ही आकडेवारी सुटुन प्रसिध्द व्हायला वेळ लागतो ? याच खुलासा मान्यवरांनी केला नाही.
२००९ हे दुष्काळी वर्ष
२००९ हे दुष्काळी वर्ष असल्याने त्या वर्षाचे आकडे हे सामान्य असणार नाहीत, म्हणून २०११च्या सर्वेक्षणाचे (सँपल सर्व्हेचे) आकडे घ्यायचे आहेत, असे वाचले.
मजाक लावला आहे
मजाक लावला आहे साल्यांनी!>>>>>+१
मला तर २००९ साली देखील
मला तर २००९ साली देखील दिवसाला ३२ रुपये दारिद्री रेषे साठी योग्य वाटत नाही. मला २००९-१० मधील किंमतीचे निर्देशांक माहित नाही... पण ३२ रुपयांत काय आणि किती मिळते हे तपासता येते आणि ९६० रुपये प्रती महिना नक्कीच योग्य वाटत नाही.
याच काळात भ्रष्टाचाराच्या निर्देशांकाने ``लाख कोटी`` असा उच्चांक अनेक वेळा बघितलेला आहे..., ते आकडे पण थोडे विचारात घ्यायचे होते. गणित कच्चे आहे का शेवटचा पुज्य विसरलेत वाचायला?
Pages