अण्णांचे लोकपाल बिल v/s सरकारी लोकपाल बिल

Submitted by उदयन. on 16 August, 2011 - 02:52

http://maharashtratimes.indiatimes.com/photo.cms?msid=9619669

अण्णांचे लोकपाल बिल आणि सरकारी लोकपाल बिल हे दोन्ही यात आहे...
दोघांचे अवलोकन करण्यात यावे..
यात मुख्यतः संघर्ष खालील प्रमाणे
१) प्रकरण ७ मधे....
पंतप्रधान, संसद सदस्य आणि न्यायमुर्ती यांच्या विरोधात कोणाला ही खटला आणि तपास सुरु करण्या पुर्वी खंडपीठाच्या ७ सदस्यी समिती ची परवानगी घ्यावी लागेल..
अण्णांच्या लोकपालात कोणाविरुध्द ही तपास आणि खटला भरता यावा..

२) प्रकरण ८ मधे..
अण्णांच्या लोकपाला मधे..लोकपालाला हवे असल्यास संशय असल्यास तो संबधीत व्यक्तीच्या घराची झडती कोणत्याही वेळी घ्यायला लावु शकतो
सरकारी लोकपाल मधे.. लोकपाल ला आधी एक नोटीस बजावावी लागेल..

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>> सरकारी लोकपाल मधे.. लोकपाल ला आधी एक नोटीस बजावावी लागेल..
Lol Lol Lol
म्हन्जे शिनुमात पोलिसान्च्या गाड्या जशा सायरन वाजवित वाजवित आम्ही तुला पकडायला येतोय (तेव्हा पळून जा) असे गुन्हेगाराला सावध करीत येत अस्तात तसेच हे नोटीस पाठविण्याचे प्रकरण आहे! लई खास

उदयवन

सगळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेमका मुदा चर्चेसाठी समोर ठेवल्याबद्दल मनापासून अभिनंदन तुमचे.

३) आरोपीची शिक्षा ही ६ महिन्याची आणि तक्रार जर खोटी निघाली तर २ वर्षाची शिक्षा अशी अजब तरतुद सरकारी लोकपालात आहे.. Happy

४) लोकपालचे ११ सदस्य फक्त मोठी आणि ज्यात आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात आहे त्याच बरोबर राजकारणी यांच्या बाबतीतच तपास करतील इतर अधिकारी बाकीचे प्रकरणे पाहतील..
पण सरकारी लोकपालात ११ सदस्य लोकपाल हे सगळे प्रकरणे पाहतील...कोणते ही अधिकाराचे वाटप करता येनार नाही... म्हणजे तक्रारींच्या ओझ्याखाली या सदस्यांना दाबवण्याचा प्रयत्न सरकार चा आहे

३) आरोपीची शिक्षा ही ६ महिन्याची आणि तक्रार जर खोटी निघाली तर २ वर्षाची शिक्षा अशी अजब तरतुद सरकारी लोकपालात आहे.. <<<<
शिक्षा कोणाला, आरोपीला का तक्रार करणार्‍याला...?

सध्या कॉंग्रेजी सरकारचा कारभारच अजब झालाय.....:खोखो:

कॉन्ग्रेस सध्या वेड्याचा बाजार झाला आहे................
कोण काय करत आहे ते कुणालाच कळत नाही...
दिग्गीने एका बाजुला तर वेड्यांचे हॉस्पिटलच उघडलेले आहे...तो स्वतः पेशंट म्हणुन आहे..आणि उपचार ही स्वतःच करतोय...

>>> पंतप्रधान, संसद सदस्य आणि न्यायमुर्ती यांच्या विरोधात कोणाला ही खटला आणि तपास सुरु करण्या पुर्वी खंडपीठाच्या ७ सदस्यी समिती ची परवानगी घ्यावी लागेल..

आपले तरूण, तडफदार, शेतकरी-गरीब-महिला-अप्लसंख्याक-दलित्-आदिवासी इ. चे हितचिंतक व तारणहार असलेले आपले भावी पंतप्रधान राहुल गांधी उपाख्य अमूल बेबी यांना कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर ठेवता यावे, यासाठी हा सगळा सरकारी लोकपाल बिलाचा फार्स सुरू आहे. मनमोहन सिंगांचे पंतप्रधान पदाच्या खुर्चीवर आता फारच थोडे दिवस राहिलेले आहेत. जून २०१२ मध्ये मनमोहन सिंगांना राष्ट्रपतीपदावर बसवले जाईल आणि पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर युवराज विराजमान होतील. त्यांना निर्वेध कारभार करता यावा यासाठी आतापासूनच फिल्डिंग लावली जात आहे.

एक शक्यता अशी आहे की, या आंदोलनाचे निमित्त करून आता लगेचच सिंगांना हटवले जाईल व युवराजांचा राज्याभिषेक होईल. गेल्या काही आठवड्यांपासून मिडियामध्ये काही ओपिनियन पोल प्रसिध्द केले जात आहेत. त्यात पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधींना भारतीयांची सर्वाधिक पसंती असल्याचे भा़सवले जात आहे. राज्याभिषेकासाठी ही पार्श्वभूमी तयार केली जात असावी.

मी ऑफीसला येईपर्यंत तरी काँग्रेसचे कुणी बोलबच्चन पुढारी मिडियासमोर नव्हते आले,
आता तरी आलेत का बिळातुन बाहेर ?

एक शंका

समजा उद्या क्रांती होऊन अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, गो रा खैरनार, अरूण भाटिया आदि स्वच्छ आणि प्रामाणिक लोकांचे सरकार आले. समजा या लोकांनी जनतेची लोकप्रियताही मिळवली आणि अशा वेळी त्या धास्तीने सर्वच राजकिय पक्षांनी लोकपालाला खरेदी केले तर ?
एखाद्या प्रशासकिय घोटाळ्यात लोकपाल सरळ अण्णांनाच अटक करून त्यांची बूंदसे गशी अवस्था करून टाकेल. बरं त्याला आव्हान कसं देणार ?

समजा उद्या क्रांती होऊन अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, गो रा खैरनार, अरूण भाटिया आदि स्वच्छ आणि प्रामाणिक लोकांचे सरकार आले. समजा या लोकांनी जनतेची लोकप्रियताही मिळवली आणि अशा वेळी त्या धास्तीने सर्वच राजकिय पक्षांनी लोकपालाला खरेदी केले तर ????????????

स्वप्न सुंदर आहे.......किमान सरकार स्थापन करायचे यांचे.......हे त्या दृष्टीने प्रयत्न का बरे करत नाहीत हेच काय ते कळत नाही..........इतकी लोकप्रियता लाभली आहे ..त्याचा उपयोग करुन सरकारच का बरे स्थापन करत नाहीत.........म्हणजे पोळी खायची आहे पण ती भाजायची पण नाही असा प्रकार चालु आहे...अशी शंका येत आहे

उदयवन
मुद्दा बरोबर आहे. चाललेल्या कामात दुरूस्ती सुचवणे सोपे असते पण ते अंगावर घेऊन गाडं हाकणे कुणाला नको असते हे खरं दुखणे आहे.

मी जनतेला विचारू इच्छितो की कायदा कोणी करायचा ? संसदेने करायचा की सार्वजनिक संस्थांनी करायचा ? सार्वजनिक संस्था जर जो म्हणतील तोच कायदा व्हायला हवा असा हट्ट असेल तर हीच लोकशाही आहे का ? हे संसदेच्या घटनात्मक अधिकाराला आव्हान नाही का ? उद्या कोणीही उठेल आणि म्हणेल की असाच कायदा हवा तर तो कसा होऊ शकतो ? असा प्रश्न यावेळी सिब्बल यांनी विचारला.

बोला यावर आता काय.................. ?

काही प्रमाणात सिब्बल बरोबर बोललेत...पण संसदेने जर कायदाच चुकीचा बनवला तर त्या विरुध्द सामान्यांनी काय करावे...... ?

म्हणजे पोळी खायची आहे पण ती भाजायची पण नाही असा प्रकार चालु आहे...अशी शंका येत आहे>>>
जनतेचा सक्रिय व संस्थात्मक पातळीवर काम करणारा गट म्हणूनच हे लोक देशाचं अधिक कल्याण करू शकतील असे वाटत नाही का?
शनिवार वाडा, पुणे येथे सध्या सुरू असलेला मोर्चा :
Image0013.jpgImage0015.jpg

एखादे विधेयक सरकार बनवते...मग ते राज्यसभेत मंजुरी साठी जाते...तिथे काही बदल सुचवले असल्यास ते परत सरकार कडे येते......ते बदल करणे वा ना मंजुर करणे हे सरकार ठरवते...ना मंजुर असल्यास ते विधेयक सरळ लोकसभेत मंजुरी करीता पाठवले जाते ...जर काही बदल केले असल्यास ते परत राज्यसभेत जाते...
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यावर परत ते राष्ट्रपतींकडे जाते..मग राष्ट्रपती त्यावर विचार मांडतात काही बदल असेल तर ते सांगतात ...बदल असल्यास परत लोकसभेत ते बदल मांडले जातात...जर बदल मंजुर नसेल तर लोकसभा विधेयक न बदलताच परत मंजुर करु शकते.....व हे मंजुर झालेले विधेयकावर मग राष्ट्रपतीला स्वाक्षरी करावीच लागते...............

बहुदा असेच आहे Happy

>>> काही प्रमाणात सिब्बल बरोबर बोललेत...पण संसदेने जर कायदाच चुकीचा बनवला तर त्या विरुध्द सामान्यांनी काय करावे...... ?
नेमके तेच तर चाललय आत्ता, शिवाय व्होटब्यान्का नी खिरापती वाटून सत्तेवर आलेल्या "संसदेचा" प्रश्न तो वेगळाच.
समहाऊ मला आणीबाणी पूर्वकालिन परिस्थिती आठवू लागली आहे. बाईन्नी अशाच काहीश्या स्वरुपाच्या जेपीन्च्या आन्दोलनाला व त्यास मिळणार्‍या जनाधारास "घाबरुन", आन्दोलक देशहितविरोधी कारवाया करीत आहेत अशी आवई उठवुन आणिबाणी लादली होती त्याची आठवण झाली.
मास्तुरे म्हणताहेत ते होईल तेव्हा होईल, पण त्या आधि आणिबाणी लादली गेली नाही म्हणजे मिळवली! (अमेरीकेचा आन्दोलनाबाबत "लोकशाही मार्गाच्या अपेक्षेचा इशारा" बरेच काही सान्गुन जातो - नॉर्मली अमेरिका अन्तर्गत बाबतीवर सहसा उघड कॉमेण्ट करत नाही, या वेळेस केलीये)

मी जनतेला विचारू इच्छितो की कायदा कोणी करायचा ? संसदेने करायचा की सार्वजनिक संस्थांनी करायचा ? सार्वजनिक संस्था जर जो म्हणतील तोच कायदा व्हायला हवा असा हट्ट असेल तर हीच लोकशाही आहे का ? हे संसदेच्या घटनात्मक अधिकाराला आव्हान नाही का ? उद्या कोणीही उठेल आणि म्हणेल की असाच कायदा हवा तर तो कसा होऊ शकतो ? असा प्रश्न यावेळी सिब्बल यांनी विचारला.

===

पण जर एखादा कायदा व्हावा ही इच्छा असेल आणि त्याला मोठ्या संख्येत पाठिंबा ही असेल तर? जर जनतेला जो कायदा हवाय त्याच्या अगदी विरूद्ध कायदा सरकार बनवू पहात असेल तर?

विधेयक राज्यसभेत मांडण्या आधीच ते या समिती कडे छाननी साठी जाते......त्यानंतर ची प्रक्रीया दिलेली आहे....

अण्णांच्या लोकपाल बिलाप्रमाणे पंतप्र्धानांच्या निवासस्थानाची संशयावरून झडती घेतली गेली तर त्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहील का ? झडतीचे निकाल काय हे देशापर्यंत येण्याआधीच संसदेत त्यांच्या राजीनाम्यावरून गदारोळ माजणार नाही का ?

सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या महत्वाच्या खटल्यात निकाल बाकि असताना देशातल्या एखाद्या बड्या धेंडाकडून लोकपालाला प्रभावित करून सर्वोच्च न्यायायलाच्या सरन्यायाधिशांना तुमच्याविरूद्ध चौकधीचा फेरा सुरू होऊ शकतो असे संकेत दिले जाऊ शकणार नाहीत का ?

उदयवन Happy

आपण सरकारी लोकपालाचा पुन्हा एकदा स्वतंत्र बुद्धीने विचार करूयात. त्यात पंतप्र्धान व इतर घटनात्मक पदे भूषविणा-या व्यक्तींवर त्या पदावरून पाय उतार झाल्यावर चौकशी करण्याचा, अतक करण्याचा अधिकार लोकपालाला दिलाच आहे ना ? ( सध्या ते शक्य नाही ).

मग पुढे मागे आपल्याला अटक होऊ शकते ही टांगती तलवार नाही का ?

भारत या नावाच्या देशात आता पर्यंत च्या कालखंडात..नेता आणि राजकारणी हे एक तर मेल्यावर पदावरुन बाजुला होतात किंवा पदावरुन बाजुला जेव्हा होतात जेव्हा ते ८० पर्यंत पोहचतात अशांविरुध्द तक्रार करुन सुध्दा काहीच होत नाही ते जेष्ठ नागरीक असल्याने कायदा त्यांच्या बाजुने एक सॉफ्ट्नेस घेतो..
आणि आपले कलमाडींनी एक शिकवणी दिलीच आहे..........स्म्रृतीभंग......हा एक नविनच प्रकाराचे अस्त्र बाहेर काढले आहे........ Happy

सरकारी लोकपालात.....ज्याज्या तरतुदी आहे त्या निश्चीतच चांगल्या आहेत पण मधेच अशा काही प्रकार करुन त्या वळावल्या आहेत की पाणी कुठुनही सोडा....येणार ते घराकडेच..........

अण्णांच्या विधेयकात

प्रकरण २ कलम ३(३) प्रमाणे योग्य व्यक्तीची व्याख्या करणे कठीण आहे. सरकारी जनलोकपाल विधेयक जास्त प्रॅक्टीकल वाटते आहे. किमान हे पास तर होऊ द्या. नंतर हवे ते बदल करता आले असते. आता हे ही विधेयक बारगळले असे म्हणावे लागेल. चु.भू.दे.घे.

आज नाही तर पुन्हा कधीच नाही, सर्व सामान्यानी ह्या लढ्यात उतरायची गरज आहे. खिडकीतून आंदोलन बघायचे दिवस गेले. "सरकारच डोकं ठीकाणावर आहे काय?" असा प्रश्न पुन्हा विचारयला हवा.

अण्णांसह 'टीम अण्णां'ची रवानगी तिहार तुरुंगात
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9623189.cms

दुर्देवी योगायोग म्हणजे माजी आयपीएस अधिकारी असलेल्या किरण बेदी यांनी ज्या तिहार तुरुंगाचा कायापालट केला, त्याच तुरुंगात त्यांना कैदी म्हणून राहावं लागणार आहे. तसेच भ्रष्टाचारविरोधी आणि भ्रष्टाचारी या दोघांनाही एकाच तुरुंगाच्या भितींमध्ये राहावे लागणार, हे वास्तवही यातून सामारे आले आहे.

Pages