रामदेवबाबांचे आंदोलन चिरडून सरकारने काय साधले?

Submitted by dr.sunil_ahirrao on 6 June, 2011 - 00:17

काल रात्री १ वाजता अचानक पोलिसांनी बळाचा वापर करून रामदेवबाबांना अटक करून आंदोलन चिरडून काढले.यावेळी अश्रधुराचा आणि लाठीमाराचा वापर केला गेला.इतकेच नव्हे तर काही 'पोलिसांनी' आंदोलकांवर दगडफेक सुध्दा केल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दाखवले.किरकोळ तांत्रिक कारणाचा आधार घेऊन पोलिसांनी हे आंदोलन मोडून काढले,हे कितपत समर्थनीय आहे? असे करून सरकारने काय साधले?

१)सरकारला हे आंदोलन महागात पडणार होते,म्हणून येनकेनप्रकारेण त्यांना बाबांना तेथून हटवायचे होते? असे करून सरकारने स्वतःची चिंता मिटवली?

२)अण्णा हजारे रामदेवबाबांना पाठींबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळी हजेरी लावणार होते,त्यामुळे आंदोलनाची ताकद वाढली असती-जे सरकारला होऊ द्यायचे नव्हते?

३)बाबा आंदोलनस्थळावरून सरकारचे एखादे मोठे बिंग फोडण्याची शक्यता होती?

ती आता नाहीशी झाली?

४)भविष्यात अशी आंदोलने होऊ नयेत यासाठी दहशत बसावी म्हणून? की

५)सरकार हुकुमशाही प्रवृत्तीचे बनत चालले आहे? असे असेल,तर मग सरकारचे आणि भारताचे भविष्य अंधारमय आहे ,असे नाही वाटत?

Group content visibility: 
Private - accessible only to group members

राजकीय फायदा म्हणजे, बघा तो पक्ष तसा आहे, आम्हाला निवडून द्या, आम्ही सगळा भ्रष्टाचार निपटून काढू, असे दावे करणे.

हाच खेळ पुन्हा पुन्हा खेळला जातोय ! आणि आपण त्याला भुलतोय.

एनरॉन अरबी समुद्रात बुडणार होती, दाऊदला फरफटत आणायचे होते... असो विषयांतर राहु दे. मूळ बीबी कडेच येऊ.

हटेला शायर , अनुमोदन.

उपोषण करुन लोकनियुक्त सरकारला वेठीस धरायच्या रांगेत आता आणखी कोण कोण आहेत? आंतरजातीय विवाह करणार्‍या तरुण तरुणींचे ऑनर किलिंग करण्याचे समर्थन करणार्‍या, सगोत्र विवाहावर बंदी घालणारा कायदा करण्याची मागणी करणार्‍या खाप पंचायती पुढचा नंबर लावुन तयार आहेत.

बाबा रामदेव यांच्या उपोषणाला खरेच जनतेचा इतका पाठिंबा होता, तर त्यांनी निवडून यावे, स्वतःचे सरकार स्थापावे आणि मग हव्वे ते करावे. इथे ते पुन्हा अण्णा हजारे स्टाइल म्हणणार की मते पैसे घेऊन विकली जातात म्हणून मी उभा राहणार नाही. अशी ओरड करणारे मध्यमवर्गीय मात्र निवडणुकीची तारीख घोषित झाली की पिकनिकचे प्लान्स करतात. आत्ताच्या विधानसभा निवडणुकांत ७५-८० टक्के मतदान होऊन सत्तापालट झाला तोही पैसे घेऊन मतदान करणार्‍यांनीच केला ना?

बाबा रामदेव यांच्या मागण्या काय आहेत यावर चर्चा करायची झाली तर हा धागा विनोदी लेखनात हलवायला लागेल.

व्यक्तीशहा मला बाबा रामदेव जरा इममॅच्युअर वाटतात. पण त्यांनी भ्रष्टाचारा विरुद्ध मोहीम काढली हे चांगले होते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे बाबा कोणताही धाकधपटशहा करत नव्हता. सरकारनेत्याच्या वर रात्री कारवाई करुन उधळून लावले हे दुटप्पी पणाचे खास उदाहरण झाले.

अरुंधती रॉय व गिलानी सगळी कडे जाऊन कश्मिर हा भारताचा भाग का नाही होऊ शकत असे बोंबलत आहेत त्यांच्या विरुद्ध सरकार काही करत नाही.

..................राहुल गांधी मायावतींविरोधात नाट्यमयरीत्या आंदोलनात उतरले,आणि आता (चूक त्यांच्या सरकारची असल्यामुळे )त्यांनी या घटनेबद्दल ब्र सुध्दा काढलेला नाही.हा दुटप्पीपणा नाही,तर काय आहे?

मी सहमत आहे डॉ साहेब आपल्याशी.

ह्या गोष्टीवरुन काँग्रेसची मानसिकता कळते.

डॉ साहेब आपला लेख आवडला

भ्रष्टाचार विरुध्द बाबांनी आंदोलन केले या मुद्यावर पाठींबा देणे हे सर्वाचे कर्तव्य असतांना,

बाबा ढोंगी आहे, भ्रष्टाचारी आहेत, पळपुटे आहेत यावर चर्चा करणे निरर्थक आहे. भ्रष्टाचार या मुद्यावर

एकमत अपेक्षित आहे. विरोधाला विरोध किंवा मीच कसा शहाणा हे पटवणे सोडुन द्या.

आंदोलन कोणीही करो मुद्दा सामान्य जनतेचा आहे आणी त्यासाठी खंबीरपणे साथ देणे हे सामान्य जनतेचे

काम आहे. यामधे राजकारण अपेक्षित नाही.

शायर हटेला यांना जोरदार अनुमोदन.
कुणीही यावं आणि स्वतःच्या तथाकथित नैतिक बळावर सरकारला धमकी द्यावी याला काय अर्थ आहे? स्वीस बँकेतले पैसे आणा ही त्यांची मागणी आहे. कसे आणायचे ते बाबा सांगणार आहेत का? बाबांच्या भक्तांपैकी किती जणांची खाती त्याच बँकात असतील कारण अस्ले महाग बाबा सामान्यांना कसे परवडणार! आणि हे म्हणे संत, पैसे घेउन उपदेश करणार्‍याला संत कशाला म्हणायचे?
असल्या लोकांचे महत्व वाढते कारण जेंव्हा विरोधी पक्ष दुबळा आणि स्वतःच भ्रष्टाचारी असतो आणि त्याला नथीतूनच तीर मारावे लागतात. भाजपला बाबांच्या मागण्याची एवढीच चाड होती तर त्यांनी आंदोलनात उघड भाग घ्यायचा.
बाबांच्या स्टेजवर 'साध्वी' ॠतंभरा इ. पब्लिक पाहून सरकारने कठोर कारवाई केली यात शंकाच नाही. आताही बाबा पंतप्रधानांऐवजी सोनियाच्या नावाने खडे फोडत आहेत तेंव्हा त्यांचा बोलविता धनी कोण आहे हे उघड आहे.

साधारण २००७ च्या दरम्याने एक बातमी आली होती की रामदेवबाबाच्या औषधामधे मानवी हाडे वापरलेली अस्तात. ही बातमी अत्यंत यशस्वी रित्या दाबली गेली. त्यासाठी पत्रकाराना योग्य ते "मानधन" देण्यात आले. Happy सांगायचा मुद्दा हा की, रामदेवबाबा हा एक धंदेवाईक माणूस आहे. त्याने स्वतःचा राजकीय पक्ष ऑलरेडी स्थापन केलेला आहे. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, आर्थिक बळ (आणि इतर मार्ग) त्याने जमवून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे त्याला इथे "बिच्चारा" ठरवायची काहीही गरज नाही.

त्याचबरोबर, सरकारला अशा पद्धतीने वागून काय मिळाले? कठोर कारवाईच करायची होती तर दिवसाढवळ्या सर्वासमोर करायची होती. सरकारला अजून "फिआस्को" नको आहेत. हजारेच्या आंदोलनाला लिंबूटिंबू समजण्याची घोडचूक त्यानी केलीच होती. त्यात परत प्रसारमाध्यमानी दिलेली प्रसिद्धी पाहता हे वारे सरकारच्या विरोधातच फिरायचे चान्सेस जास्त होते.

संघाचे समर्थन करण्यासाठी ज्याला त्यांनीच कायम शिव्या घातल्या त्या 'अहिंसे'ची मदत घेणे यापेक्षा माझी पोस्ट जरा कमी विनोदी असावी Wink

अहिंसेची मदत घेणे हे विनोदी कधीपासून झाले? हे म्हणजे ते उंदराचे "राजा भिकारी माझी टोपी चोरली" आणि मग "राजा घाबरला, राजाने टोपी परत केली" ह्या सारखे झाले. Proud

तटस्थपणे पाहीलं तर जिंकलेली लढाई सरकार रात्री पावणेदोन वाजता हरलं असं म्हणावं लागेल. प्रश्न असा आहे कि ही घोडचूक आहे हे सरकारमधल्या अनुभवी लोकांना माहीत नसेल का ? बाबांना आंदोलन करायचं होतं तर चिट्ठी लिहून आंदोलन संपवणार म्हणून लेखी आश्वासन देण्यामागचं कारणही लक्षात येत नाही. संध्याकाळपर्यंत तरी सरकारी पक्ष जोरात होता. मग बळाचा वापर करून बाबांकडे सहानुभूती जाईल हे कुणाच्याही लक्षात आलं नसेल का ?

सध्या तरी अण्णांची उंची कमी करण्यात यश आलय असं मला वाटतं. तसच पुढील वर्षीच्या काही राज्यांतल्या निवडणुका, प्रादेशिक पक्षांचं वाढलेलं प्राबल्य हे पाहता बाबा दिल्लीश्वरांचे "मनसे" विरोधक नाहीत ना अशी शंका येते.

बीबी सुरू करणार्‍या अहिररावाना काय म्हनायचे आहे ते समजत नाही. माझ्या मते त्याना सरकारवर टीकाच करायची आहे. मग एखाद्या पॅनेल डिस्कशनप्रमाणे प्रश्न कशाला विचारायचे? अँकर हा नि:पक्षपाती असतो. तो विविध मते लोकांपुढे ठेवण्यासाठी निमित्तमात्र असतो. तो स्वतः कपडे काढून कुस्तीला उतरत नाही. बीबीच्या उपोद् घातात मात्र सत्य खणून काढण्यासाठी प्रश्न ठेवले आहेत आणि खाली मात्र स्वतःची मते -कुणाच्याही बाजूची का असेना- मांडली आहेत . त्यापेक्षा सरळ माझा या सरकारच्या कृतीला विरोध आहे. तुमचं मत काय हाय पावणं असं सरळ मैदानात यायचं...

माझ्या मते अण्णा हजारे, बाबा , मेधा पाटकर, सेटलवाड यांचे समर्थन करण्यापूर्वी जरा विचार केला पाहिजे. कारण ही मंडळी आपल्याच समर्थकाना कधी 'अस्मान' दाखवतील त्याचा नेम नाही. उदा. अण्णाभाऊनी आंदोलन केले भाजप ला मोठी उकळी आली. मेधाताईनी अणांचे समर्थन केले . अण्णाभाऊनी मोदीना सर्टिफिकेट दिले पुन्हा भाजपला उकळी आली पण मेधातई सरकल्या. त्यानी अण्णाना 'वाजवले' अण्णानी ते फक्त विकास कामापुरतेच होते असे म्हणत आपले धोतर ठीकठाक केले. अण्णाभाऊनी गुजरात दौर्‍यात 'गुजरात सारखा भ्रष्टाचार कुठे पाहिला नाही' आणि 'गुजरात मध्ये दुधापेक्षा दारूच जास्त वाहते आहे' अशी जाहीर सभेत सांगितल्याबरोबर मेधाताईना उकळी आली तर भाजपच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली. बाबाना पळवले म्हणून डाव्याना उकळी आली होती पण ती त्यानी दाबली व लोकशाहीच्या नावाने चांगभलं केलं. त्याना उकळी येण्याचे कारण म्हणजे वृन्दा करात आणि बाबाची औषधातल्या हाडावरून झालेली दोनतीन वर्षापूर्वी झालेली गम्मत...कारण या सर्वात टीआरपीची स्पर्धा आहे. त्याना टीआरपी आहे ,म्हणून मेडिया त्यांच्या मागे धावतो आहे काही दिवसानी क्रिकेटसारखी उपोषणस्थळी ब्याक ग्राऊन्डला कम्पन्यांचे लोगो दिसू लागतील . उपोषणाला पाठिम्ब्याला आलेल्या लोकांच्या हातात विशिष्ट मिनरल वाटरच्या बाटल्या दिसतील आणि बातमीला आलेल्या चॅनेलच्या वारताहराला ह्या बाटल्या नीट दिसतील असा कॅमेरा झूप , पॅन करण्यासाठी विशेष 'पाकीट' सरकवले जाईल. पंढरपूरच्या वारीत हल्ली वारकर्‍याना उन्हापावसापासून बचाव होण्यासाठी कम्पन्यांतर्फे टोप्या दिल्याजातात त्यावर स्पॉन्सररचा लोगो असतो क्रिकेटरसारखा. उद्या दंगलीत दहापधरा हजार माणसे मेली तर कम्पन्या सहानूभूती म्हणून प्रेतावर पांघरण्यासाठी लोगोयुक्त कफनेही देतील. कारण त्याचे शूटिंग चॅनेलेवरून स्गळीकडे जगभर जाईल ना!! बाबा आढाव हे प्रामाणिक आणि तळमळीचे कार्यकर्ते हेच इश्यू घेऊन जन्तरमन्तरवर बसले तर कुत्रे देखील फिरकणार नाही . कारण टीआरपी नाही. टीआरपी नाही म्हनजे चेनेलवाले नाहीत प्रक्षेपण नाही, बातम्या नाही. मग कशाला जायचे मरायला तिथे पाठीम्बा द्यायला.
एवड्या गोंधळात 'ट्रकभर पुरावे ' फेम खैरनारांची बन्द पडलेली टपरी अचानक चालू झाली कारण म्हणे रामदेवानी त्याना महाराष्ट्रातला प्रतिनिधी नेमले आहे. तिकडे आ. रवि राणा हेही बाबांचे महाराष्त्र प्रतिनिधी म्हणून द्वाही फिरवून मोकळे झालेत. परवा मेधातैना तर बाबाना पाठिम्बा द्यावा की देऊ नये हेच मुळी उमजत नव्ह्ते त्यांचे गोल गोल आणि गुळमुळीत बोलणे पाहून वाघिणीची शेळी झाल्याचे दिसले.

सबब मगजमारी करण्यापेक्षा हा लाईव्ह विनोदी शो एन्जॉय करावा . बाबा गेले म्हणून काय झाले कुणीतरी येईलच ना उपोषणाला ? शो मस्ट गो ऑन...

मला वाटते हा अण्णा हजारेंना दमात घेण्या करता केलेला प्रकार आहे. अन्यथा आधी चार मंत्री रामदेव बाबांच्या स्वागताकरता विमानतळावर जातात अन मग हा प्रकार होतो. (आम्ही म्हणतो त्या नुसार जर मॅनेज न झालात तर तुमचा रामदेवबाबा सारखा गेम करू असे इनडायरेक्टली !!)अण्णांच्या पुढेही हेच वाढून ठेवले असावे.

मला असं सुचवायचं होतं कि बाबाही हरलेले नाहीत आणि सरकारही. सध्या सरकारचं नुकसान झाल्याचं चित्र दिसतंय खरं... पण आगे आगे देखिये होता है क्या !!

बाजो, काय योगायोग आहे. मी कालच द रिक्रुट चित्रपट बघितला. त्यात एक वाक्य वारंवार येते. नथिंग इज रियल.. ऑर अ‍ॅज इट सीम्स !!!

मला इथे एक प्रश्न पडलाय

सरकार नेमकं कोण चालवतंय? बाबाच्या मते सोनिया गांधी...
ज्या पक्षाची बाजू घेऊन इथे काही लोक इतरांना मूर्ख म्हणत आहेत त्या भाजपच्या राजीव प्रसाद रूडी यांच्या मते चिदंबरम... ज्या लोकांना सरकारी यंत्रणा आणि सरकार कसं काम करतं हेच माहीत नाही, त्यांनी सरकारकडून असल्या काहीतरी अपेक्षा करणं मूर्खपणाचं आहे.

तुम्हाला यंत्रणा बदलायचीय म्हणजे नेमकं काय करायचंय, हा प्रश्न यांना कुणी विचारला का? यंत्रणा बदलायची असेल तर यंत्रणेचा भाग होऊन एका विशिष्ट पद्धतीने तिच्यात बदल करायचे असतात. बाबा आणि त्यांचे जे कुणी सो कॉल्ड समर्थक आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारची जबाबदारी न घेता यंत्रणेवर टीका करायची आहे. जे लोक स्विस बँकेतला पैसा भारतात आणूना दाखवू असल्या घोषणा करत आहेत त्यांच्या हातात देश गेला तर आपल्यापुढे काय वाढलेलं आहे याची कल्पनाही जनतेने न केलेली बरी.

भारताचे पहिले महर्षी बॅरिस्टर होते, दुसरे आठवी पास आणि तिसरे चौथी पास! याच्याइतकं दुर्दैव दुसरं कुठलं असू शकेल?

बाकी परवा जे झालं त्याला भाजप आणि बाबाच जबाबदार होते. साध्वी ॠतंभरा स्टेजवर आल्यावर तो सगळा "पोलिटिकल योगा" या प्रकारात मोडणारा योगा होता आणि तो "योगायोग" नव्हता हे स्पष्टच होतं. त्यामुळे पुढे काँग्रेससाठी गोष्टी सोप्या झाल्या. ज्या कारणासाठी परवानगी घेतली ते न करता भलतेच "योगप्रवेश" सुरू झाल्याचं कारण पुढे करून ते चिरडलं गेलं. अर्थात यातही काँग्रेसचाच फायदा आहे. कारण सेक्युलर मतं त्यांच्याकडेच राहतील आणि मध्यंतरी घाबरलेल्या मुस्लिमांची मतंही त्यांनाच मिळतील.

थोडक्यात काय, "राम"लीला संपलीय, नौटंकी सुरूच आहे.

रामदेवबाबा दोषी असेल तर त्याला फासावर लटकवा, पण मग आधी लोकसभेतल्या किमान ५०० खासदारांना गोळ्या घाला.
अगदी शंभर नंबरी वाक्य वाटलं..
सरकारने रामदेवबाबांना संपवायचा घाट घातला आहे, कारण त्यांची ताकत काय आहे हे कळाल्यामुळेच.
पण ही सरकारची खुप मोठी चुक झाली आहे अस मला वाटतं,
Happy

काही प्रतिसादांचा असा सूर दिसतो की, मेधाताई, आण्णा, बाबा रामदेव याना टीआरपी आणि सो-कॉल्ड पब्लिक रीस्पॉन्स आहे म्हणून सरकार वचकून आहे, अन्यथा ही मंडळी (तसेच त्या पंथातील अन्य काही) पब्लिसिटी मॉन्गर्स असून त्यांच्या सार्वजनिक कार्याविषयीही प्रश्नचिन्हेच आहेत.

याचा दुसरा अर्थ असा होईल की, "म्हणून सरकारने यांच्या उपोषणासारख्या शस्त्राची धार बोथट केली म्हणून काही बिघडले नाही.".... वास्तविक असे होऊ नये असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. लोकशाहीच्या वाटचालीसाठी अशा प्रकारची आंदोलने सरकारच्या बेलगाम वारूला रोखू शकतात. प्रश्न 'उपोषण' करणारी व्यक्ती त्यातून काय फायदा उपटणार आहे असा नसून त्या उपोषणाने सरकार कोणत्या प्रकारे शासन चालवू शकेल हे पाहाणे नितांत गरजेचे ठरते.

देशातील माध्यमांनी जे काही १ अब्ज लोकांसमोर आणले ते पाहता सरकारने जनतेचा आवाज (जो आम असू शकतो) हिंसकरितीने चिरडणे हे स्वागतार्ह मानावे का असा खरातर प्रश्न चर्चेला आला पाहिजे. पण ज्या व्यक्तीविरूध्द ते पाऊल उचलेले ती व्यक्ती 'वादग्रस्त' आहे म्हणून सरकारी कृती सुयोग्य मानावे ही चिंतेची गोष्ट होईल.

आज मुंबई-पुणे आणि पुणे-बेळगाव मार्गावर 'टोल नाक्या'च्या वसुलीने जे थैमान घातले आहे ते पाहता तिथे जर 'असली नाके आता बंद करा' म्हणून एखादी समिती पुढे आली तर त्या समितीचे सुकाणू कुणाच्या हाती आहे यावरून त्या टोलनाक्यांच्या वसुलीचे भवितव्य ठरवू पाहणे ही दुर्दैवाची गोष्ट होईल.

कुणाचा हेतू काय होता.... काय आहे?..... या सगळ्याचा कोणाला फायदा होणार?? या सगळ्याचा विचार करण्याआधी एक विचार मनात येतो..........

जे उपोषण करत होते ते लोक म्हणजे सर्वसामान्य जनता होती.............
त्यांना रात्री झोपेतच मारून सरकारनं काय साधलं?????????
भारतात लोकशाही आहे का? असा प्रश्न का पडू नये हे सगळं पाहिल्यावर?

का माहिती नाही पण जालियनवाला आठवले (आपण त्या वाटेवर तर जात नाहीये ना?).
हा कदाचीत ललिता-प्रिती च्या नुकत्याच वाचलेल्या लेखाचा परिणाम असेल.

>>सरकार नेमकं कोण चालवतंय? बाबाच्या मते सोनिया गांधी...
ज्या पक्षाची बाजू घेऊन इथे काही लोक इतरांना मूर्ख म्हणत आहेत त्या भाजपच्या राजीव प्रसाद रूडी यांच्या मते चिदंबरम... ज्या लोकांना सरकारी यंत्रणा आणि सरकार कसं काम करतं हेच माहीत नाही, त्यांनी सरकारकडून असल्या काहीतरी अपेक्षा करणं मूर्खपणाचं आहे.

Rofl मस्ताय. चांगली करमणूक झाली पोस्ट वाचून. आता सरकार कोण चालवतंय ते वाचा.

Dynasty vs government
Published: Thursday, Apr 8, 2010, 0:26 IST
By R Jagannathan | Place: Mumbai | Agency: DNA

The brutal massacre of over 75 security personnel by the Maoists in Chhattisgarh’s Dantewada district is a pointer to two things: one, the men in uniform are ill-prepared for their challenges, and two, there is a strange inconsistency between official assessments of the growing Maoist threat and the political will backing those assertions.

Both the prime minister and the home minister have minced no words in calling a spade a spade. While Manmohan Singh has called the Maoists the biggest security threat to the country, P Chidambaram has promised tough action to deal with it. But here’s the point: months after launching Operation Green Hunt, it is not clear who’s hunting whom. The Maoists have been more successful in intimidating the state — aided by a cacophony of phony human rights advocates — than the other way around. It is the security forces who are being hunted and eliminated.

What explains this gap between thought and action? The answer lies in the complete lack of will at the top of the political pyramid. This means Sonia Gandhi, not Manmohan Singh or Chidambaram. Given the extremely secretive nature of the Manmohan Singh-Sonia-Rahul Gandhi interface, it is not possible to conclusively prove this, but it is reasonable to presume that Sonia is not actively backing the government in its anti-Maoist campaign.

We certainly haven’t heard a single Sonia statement on Maoism that backs the official stand of her government. At best we have had non-descript statements deploring violence — something similar to what the human-rightswallahs mumble when confronted with the latest Maoist atrocities. In her last statement before the Jharkhand polls, Sonia said “there is no place for violence in a democracy” — a motherhood statement at best. Her son Rahul blamed non-Congress governments for the Maoist violence, neatly deflecting the issue.

This reluctance to back their own government on a hard policy issue is in sharp contrast to the way the dynasty hogs all credit for the aam aadmi schemes implemented by the UPA government. From NREGA to farm loan waivers to extending coverage under the food security bill, Sonia and Rahul are seen to be driving the government’s actions. They vanish whenever there is talk of an oil price hike or action against Maoists.

There is some political method to this madness. A substantial chunk of the future vote bank of the Congress lies in the tribal belts where missionaries are active. This is also the area where the Maoists rule. But we do not hear of any clashes or even tensions between the soldiers of god and the mercenaries of Mao. On the other hand, we do have a case of a Maoist claiming “credit” for murdering a Hindu religious leader who was also doing missionary work in the tribal areas of Kandhamal — a traumatic event that triggered a terrible massacre of Christian tribals in retaliation. So what’s the nexus?

It is interesting to note that the jholawala sympathisers of the Maoists have attacked the Government of India and the states for their anti-Maoist operations. They have criticised local resistance groups like the Salwa Judum in Chhattisgarh, but not Sonia or Rahul. One thing is starkly clear. The Manmohan Singh government’s main job is not to do right by the country, but by the dynasty. As long as the decisions taken are politically acceptable to Sonia and Rahul, it’s fine. But when political capital has to be expended in the long-term interests of the country, the family will be far away. What else explains the reluctance of Rahul Gandhi to join the government when the PM was more than willing to give him a chance? The decision to decline power gives him obvious advantages: the media tom-toms this as a great sacrifice, something that proves that the Gandhis are not power-hungry. Actually, they are only wary of accountability.

It is not surprising that the government chose this moment to resurrect the National Advisory Council (NAC) under Sonia Gandhi — an unnecessary appendage and extra-constitutional authority that inhibits real accountability in government. The official reason given for reviving NAC is that the party needs to monitor the implementation of its pro-poor programmes. Wouldn’t it have been simpler to appoint Rahul as programme implementation minister? But then he would have become accountable to Parliament and even the PM. Horror or horrors. How can a member of the dynasty be accountable to a mere PM or the legislature?

The dynasty is internally playing the same role in UPA-2 that the Left was doing in UPA-1: demanding power without an iota of responsibility. Sonia and Rahul are involved only in the spending decisions that will presumably ensure re-elections. They are stonewalling or opposing the harder decisions that true governance calls for. You never hear a Sonia or a Rahul talking about fiscal prudence, targeting subsidies better, implementing reforms, or public sector autonomy. This does not serve their political purposes.

Let’s be clear. Manmohan Singh is the dynasty’s fall guy. He had better watch out.

बरं झालं सांगितलंत... मला कुणाचंही सरकार असल्याने फरक पडत नाही. फक्त बाबा, आण्णा आणि ताईंचं नसलं म्हणजे मिळवली.

प्रतीक तुम्ही अण्णा आणी रामदेव बाबा याला एकाच तराजुमध्ये तोलत आहात... अण्णांचे सामाजीक कार्य किंवा भ्रष्टाचार विरोध याला त्यांचे शत्रु सुद्धा आक्षेप घेउ शकत नाहीत.. पण या भोंदु बाबाचे काय???
अण्णांच्या आंदोलनामुळे लोकपाल सारखे काही विधायक काम मार्गी लागले.. या आंदोलनाचे फलीत काय होते? स्वीस बँकेतला पैसा भारतात आणणे ही गोष्ट अशक्य नसली तरी खुप अवघड आहे.. या सो कॉल्ड बाबा ला सुद्धा ते माहीती आहे मग केवळ जनतेच्या भावनीक मुद्द्याना हात घालायचा आणी पैसे खर्च करुन स्वताचा टीआरपी वाढवायचा याला काय अर्थ आहे... दुसरा तुमचा मुद्दा हे आंदोलन कुणी केले यापेक्षा त्याचा हेतु महत्वाचा असा आहे.. पण उद्या राजा ने किंवा कलमाडीनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन सुरु केले तर चालेल का??? कुठलेही आंदोलन हे नैतीक अधीष्ठान असल्या शिवाय चालुच शकणार नाही... Happy

राम यांना अनुमोदन. दुसरी गोष्ट- ज्या लोकपाल बिलासाठी जनतेच्या वतीने समिती बनवण्यात आली त्यातलेच काही लोक उदा. भूषण बंधू स्वतः भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आहेत. लोकपाल बिलाची समितीच रद्दबातल झालीय. आणि अण्णांच्या सोबत असलेल्या किरण बेदी यांनी बाबांशी आमचा काहीही संबंध नाही. ते कुठून आलेत, कशासाठी आलेत हे माहीत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.

.http://www.bhaskar.com/article/SPLDB-baba-ramdev-on-fast-5-faces-who-pla...

हे वाचता येईल.

शायर हटेला,भरत मयेकर,बाळू जोशी,, ठमादेवी,आगाऊ या सर्वांस जोरदार अनुमोदन.सरकार सरसकट आंदोलने चिरडून टाकीत नाही. अण्णा हजारेंचे आंदोलन व्यवस्थित पार पडले. त्या आंदोलनाच्या गरम हवेवर आणि तापल्या तव्यावर काही जणांना आपली पोळी भाजून घ्यायची होती असे दिसते.सरकारला अण्णांच्या आंदोलनात दंग्याधोप्याचे भय दिसले नाही,पण या आंदोलनात दिसले.बाबांचे इरादे नेक नव्हते असे म्हणावेसे वाटते. जर दंगाधोपा झाला असता तर सद्ध्याच्या लाठीमारग्रस्तांपेक्षा जास्त लोकांना त्याची झळ पोचली असती.
जाता जाता: अश्रूधूर हा सौम्यपणे लोकांना पांगवण्यासाठी असतो,शारीरिक इजा करण्यासाठी नाही.

सर्वांच्या सर्व पोस्टसना जोरदार अनुमोदन. सरकारचे समर्थन, बाबांना शुभेच्छा आणि डिग्गीराजांचे कौतुक

"....कुठलेही आंदोलन हे नैतीक अधीष्ठान असल्या शिवाय चालुच शकणार नाही...."

राम....हे कोणत्याही स्थितीत मान्यच आहे. मी ज्या टोल नाक्याचे एक वानगीदाखल उदाहरण दिले ते जर उद्या राजा वा कलमाडी आले म्हणून सातार्‍याची जनता त्यांच्या मागे गेली म्हणजे आंदोलनाने फार काही चांगले साधले असे बिलकुल मानू नये. ब्रिटिशांनीदेखील उपोषणापेक्षा ते म.गांधी करीत आहेत याच गोष्टीकडे प्रामुख्याने ध्यान दिले होते, त्याला कारण त्या काळातील गांधीजींची त्यांच्या नजरेत असलेली प्रतिमा. पण पुढे ती ही या ना त्या कारणाने (विशेषतः त्यांच्या 'जिना' नामक अतिअनुनयामुळे...पण तो विषय वेगळा आहे) काळवंडली. असे असले तरी मग सरकारचे 'डोके कुणीच ठिकाणी आणू नये' असा प्रघात पडू नये, म्हणून ज्या पाशवी पध्दतीने रामलीला कांड आटोपले त्याचा निषेध हा झालाच पाहिजे, इतपतच माझे मत होते.

मग ते बाबा रामदेव यांचे असो वा आण्णा हजारे.....उपोषणाचा हेतू इथे चर्चेचा मुख्य हेतू नसून सरकारने ते हाणून पाडण्यासाठी अंमलात आणलेले इंजेक्शन हा आहे.

@ दिनेशदा ~ होय, मीही ती बातमी आत्ताच वाचली....चॅनेल सर्फिंगही करतोय, अधिक माहितीसाठी. पाहू या.

Pages