नितीश कुमार - एक आशादायी सुरुवात

कधी कधी मन विषण्ण होतं. सगळ्या बाजूने वाईट बातम्याच ऐकायला येत असतात. मुंबईमध्ये दहशतवादी हाहाकार उडवतात. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट भारतातील दारीद्र्याचं (सत्य) दर्शन घडवतात. कुणी मित्र नुकताच भारतात जाऊन आलेला असतो. तो तिथल्या भ्रष्टाचाराचे नवीन अनुभव ऐकवतो. निराशेने मन अंधारुन जातं. पण अशा वेळी एखादी बातमी अशी येते की आपल्या आशा पुन्हा पल्लवीत होतात. अंधाऱ्या भुयारातून जात असताना प्रकाशाची लकेर दिसते. पुन्हा एकदा मन स्वप्नं बघायला लागतं - सोन्याचा धूर निघणाऱ्या - ऐतिहासिक पुस्तकांच्या कपाटात लुप्त झालेल्या भारताचं.

लॅास एंजेलिसमध्ये एका शनिवारी सकाळी मी भारतातली CNN-IBN वाहीनी बघत बसलेला असतो. त्यावर राजदीप सरदेसाई सांगतो - बिहारचे मुख्यमंत्री श्री. नितीश कुमार यांची इंडीयन आफ द ईयर पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. मी क्षणभर आश्चर्यचकित होतो - हे खरं आहे का? बिहारविषयी असं वाचायची, ऐकायची सवय नसल्याने. मी संगणकावर माहीती शोधू लागतो.

अनेक बातम्या, वृत्तपत्रे, अनुदिनी समोर येतात. एक बातमी म्हणते - २००७/८ मध्ये बिहारमधील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये १६.५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकारने गेल्या दोन वर्षात १७००० नवीन प्राथमिक शाळा उघडल्या असून ११,००० नवीन माध्यमिक शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या एका लेखात असे कळते कि बिहारमध्ये जिल्हा परीषदांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले अाहे. २ जानेवारी २००७ पासून बिहार सरकारने ५ दिवसाचा आठवडा जाहीर केला असून कामकाजाचे तास भरुन काढण्याकरता, रोजचे तास वाढवले आहेत. वार्षिक १६ सुट्या कमी करुन १२ वर आणण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री व अनेक सरकारी अधिकारी वेळेआधी कामावर येतात. मुख्यमंत्र्यांनी कायदा सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक नविन उपाय केले असून निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा वापर करण्यात येत आहे. निवृत्त सी. बी. आय्. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन लाचलुचपत विभाग बळकट करण्यात येत आहे. माहीतीचा अधिकार लोकांपर्यंत पोचावा म्हणून एक कॅाल सेंटर उघडण्यात येणार असून लोकांना फोनवरुन माहीतीचे अर्ज देता येणाची व्यवस्था लवकरच सुरु होणार आहे. एका ठिकाणी असं वाचायला मिळालं कि ७५% बिहारी लोकांना सद्य सरकार मागील (लालू) सरकारपेक्षा कार्यक्षम वाटते. २००५ मध्ये बिहारमध्ये २४ लाख मुले शाळेबाहेर होती. हा आकडा जून २००८ मध्ये १० लाखावर आला आहे. ह्याच संकेतस्थळावर बिहारचं आजचं चित्र खूपच आशादायी असल्याचं मत व्यक्त करण्यात आलं आहे. एका संकेतस्थळावर नितीश कुमार यांनी जातपातीच्या राजकारणाला सोडचिठ्ठी देऊन विकासाचं राजकारण सुरु केल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. अनेक संकेतस्थळावर अशाच प्रकारची मते वाचायला मिळाली.

आज बिहारमध्ये राजकीय ईच्छाशक्ती असेल तर काय घडू शकतं हे आपल्याला दिसून येतं. आशिष बोस यांनी बिमारु राज्ये ही संज्ञा पहिल्यांदा वापरल्यापासून बिहारला मागासवर्गीय राज्य म्हणून सर्वत्र 'मान्यता' मिळाली होती. आज नितीश कुमार यांच्या प्रयत्नाने बिहार या संज्ञेला कालबाह्य ठरवू पाहतो आहे. देशातील मागासवर्गीय राज्यामधील ही राजकीय ईच्छाशक्ती नुसतीच आशादायक नव्हे तर प्रेरणादायक आहे.

२६/११ नंतर देशभरात राजकारणी लोकांविषयी राग आणि असंतोष व्यक्त झाला होता. ईतरांप्रमाणे मीही तो व्यक्त करणारे लेख लिहीले. परंतु शांतपणे विचार केल्यावर आपल्या लक्षात येईल कि भारतासारख्या लोकशाही देशात राजकारण्यांशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. शेजारच्याच देशात आपल्याला हुकुमशाहीने देशाची कशी परीस्थिती होऊ शकते ते बघायला मिळतं. भारतीय राजकारणी आणि राजकारण अजूनही पाश्चिमात्य लोकशाहींच्या मानाने प्रगल्भ नाही. परंतु ते कधीच प्रगल्भ होणार नाहीत असं म्हणणं चूक आहे. अखेर ते आणि आपण - सामान्य माणसे - एकाच समाजात राहतो. भारतात सर्वच पक्षांमध्ये सन्माननीय अपवाद आढळतात. अलिकडच्या काळात भारतीय राजकारणामध्ये काही सकारात्मक बदल होत आहेत. आणि माझ्या मते हे बदल म्हणजे प्रगल्भतेकडे आपल्या वाटचालीची सुरुवात आहे.