शेतीची सबसिडी आणि "पगारी" अर्थतज्ज्ञ

Submitted by अभय आर्वीकर on 2 May, 2011 - 14:38

सबसिडी कुठाय?

गेल्या अनेक वर्षापासून मी ऐकत आलोय की शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. शाळा-कॉलेजात शिकत असताना पहिल्यांदा ‘शेतीची सबसिडी’ हा शब्द ऐकण्या-वाचण्यात आला. अगदी तेव्हापासून मी शेतीत सबसिडी कुठे आहे म्हणून शोधण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत बसलोय; पण मला काहीकेल्या ही शेतीतली सबसिडी गवसतच नाहीये. बहुतेक तळहातावरच्या केसासारखीच ही ‘शेतीची सबसिडी’ सुद्धा अदृश्य स्वरूपात अस्तित्वात असते की काय, किंवा मीच तर अंधार्‍या खोलीत नसलेले काळे मांजर शोधत बसलो नाही ना? असा एक प्रश्न आजकाल माझा मलाच पडायला लागला आहे. शिवाय शेतीला सबसिडी आहे, ही बाब निखालस खोटी आहे, असे म्हणण्याचे धाडसही मी करू शकत नाही कारण ‘शेतीची सबसिडी’ हा शब्द उच्चारणारी माणसे सामान्य नसतात. सर्वसाधारण माणसे या शब्दाचे उच्चारणं करीत नाहीत.

‘शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते’ या विषयावर बोलणार्‍यांची नावे बहुधा नागडी नसतात. त्यांचे नावासमोर प्रा. डॉ. अ‍ॅड. बॅ. कॉ. मा. ना. यापैकी काहीना काही तरी लागलेले असतेच. आणि जर का यापैकी काहीही नसलेच तर त्या व्यक्तीची तज्ज्ञ, पत्रकार, लेखक किंवा थोर मानसेवी समाजसेवक म्हणून समाजाने ओळख तरी मान्य केलेली असतेच. ही माणसे जे काही बोलतात, तेच प्रमाण मानण्याची अनुकरणीय शिकवण आमच्यासारख्या दळभद्री सामान्यजनांना आमच्या पालकांकडून आणि शाळा-कॉलेजातील "पगारी" गुरुवर्यांकडून मिळालेली असल्याने "अगर तूम दिनको रात कहे, तो हम रात कहेंगे" असे म्हणण्याखेरीज अन्य काही पर्यायही आमच्यासमोर उपलब्ध नसतो.

आम्हाला जे काही शिकविले जाते, ते शिकविणार्‍याने पुस्तक वाचून शिकविलेले असते. पुस्तकात जे लिहिले आहे, ते वास्तवाला धरून आहे की निव्वळ कल्पनाविलासाचे मनोरे आहेत याची शहानिशा त्याने केलेली नसतेच किंबहुना त्याला तसा अधिकारही नसतोच. शिवाय ज्याने पुस्तक लिहिले ते त्या विषयातले अनुभवसमृद्ध व्यक्तिमत्त्व असतेच, असेही नाही. एखाद्या विषयाच्या अभ्यासाला अनुभूतीची जोड मिळविण्यासाठी वणवण भटकून, विषयाच्या खोलात शिरून, वास्तविक जीवनमानाशी ताळमेळ जुळविण्याकरिता आयुष्यातील पाचपंचेविस वर्ष खर्ची घातले आणि मग त्या अनुभव-अनुभूतीशी वैचारिक सांगड घालून पुस्तक लिहिले, असेही घडलेले नसते.

एखाद्या विषयाचे पुस्तक लिहायचे म्हणजे काय करायचे असते? तर त्या विषयाशी निगडित आधीच लिहिली गेलेली पुस्तके गोळा करायची. त्या पुस्तकातील उतारेच्या उतारे उचलून नव्याने मांडणी करायची. त्यावर लेखक म्हणून आपले नाव घालायचे आणि पुस्तक छापून मोकळे व्हायचे. पुस्तकात जे लिहिले आहे त्याचे स्पष्टीकरण करता आले नाही तर नाचक्की होऊ नये म्हणून "हे मी म्हणत नाही, दुसराच कोणीतरी म्हणतो" असे भासवण्यासाठी पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर संदर्भग्रंथसुची छापून मोकळे व्हायचे. ही असते पुस्तके लिहिण्याची सरळसोट पद्धत आणि अशा तर्‍हेने लिहिलेली पुस्तकेच शाळा-कॉलेजात अभ्यासक्रमासाठी आधारभूत पाठ्यपुस्तके म्हणून निवडली जातात. तेच आम्ही शिकतो आणि त्याच पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारावर स्वत:ला विषयतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतो.

शेतीला सबसिडी

शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून शेतीला मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले जाते, असा एक सरसकट सर्वांचा समज आहे. आणि हा समज दृढ होण्यामागे वास्तवापासून फ़ारकत घेतलेल्या पुस्तकीज्ञानाचा बडेजावच प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
शेतीला सार्वत्रिक स्वरूपात कुठेही, कशातही आणि कोणत्याच मार्गाने थेट सबसिडी दिली जात नाही. या भारत देशाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात नव्याने शेती करण्यासाठी किंवा आहे त्या शेतीचा विस्तार करण्यासाठी किंवा अधिक उत्पन्न घेण्यासाठी उत्तेजन म्हणून उद्योगाला दिली जाते त्या धर्तीवर कुठलीच सबसिडी दिली जात नाही किंवा अशा तर्‍हेची शेतकर्‍यांना सरसकट सबसिडी देणारी, ज्यात देशातील एकूण शेतकरीसंख्येपैकी किमान नव्वद-पंचाण्णव टक्के शेतकर्‍यांना लाभ होईल अशा तर्‍हेची कोणतीही यंत्रणा अथवा ’योजना’ याआधीही अस्तित्वात नव्हती आणि आजही नाही.
सबसिडी कंपन्यांना

शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही. शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा, औजारे यावर सबसिडी दिली जाते पण ती शेतकर्‍यांना नव्हे तर उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते, रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणून रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते. आणि या सबसिड्यांचा फायदा कंपन्यांना होतो, शेती किंवा शेतकर्‍यांना नाही.

अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत, पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो. जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखित शिफारसपत्र लागते. सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना किंवा गरजू शेतकर्‍यांना काहीही उपयोग होत नाही. शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश किंवा एक लक्षांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणणे शुद्ध धूळफेक ठरते.

कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा. मच्छीतलाव, सिंचन विहिरी, मोटारपंप वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी, भटके, विमुक्त जाती-जमातीचे शेतकरी, असे वर्गीकरण असते. म्हणजे या योजनेचे स्वरूप शेतकरीनिहाय नसून जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडून इतरांचीच गरिबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करून हात ओले करून घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्प्रेपंप मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तू फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजून जातात किंवा तो शेतकरी येईल त्या किमतीत विकून मोकळा होतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक लक्षांश देखिल नसते.

शासनाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी भरीव तरतूद केली म्हणून बराच गवगवा होतो. पण ती सर्व तरतूद कृषी विभागाचे कर्मचारी यांचे पगार, भत्ते, वाहनखर्च यातच खर्च होत असावी. शेतकर्‍यांपर्यंत पोचतच नाही. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी म्हणून केलेली संपूर्ण तरतूद कृषी विभाग व कृषिविद्यापिठे यांच्या व्यवस्थापनावरच खर्च होत असावी. या अर्थसंकल्पिय तरतुदींचा दुरान्वयानेही शेतकर्‍यांशी सबंध येत नाही.

दुभती जनावरे, कुक्कुटपालन, मेंढीपालन व ट्रॅक्टर साठी वगैरे कधीकधी थोडीफार सबसिडी दिली जाते, पण याला शेती म्हणता येणार नाही, हे शेती संबंधित व्यवसाय आहेत. त्यामुळे याला शेतीसंबधित व्यवसायाला सबसिडी असे म्हणावे लागेल. शेतीला सबसिडी कसे म्हणता येईल? शिवाय यातही लाभधारकाचे प्रमाण एक लक्षांश देखील नसते.

प्रत्यक्षात ‘शेतकरी घटक’ म्हणून या देशात सार्वत्रिक स्वरूपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करून घेण्यामागे किंवा असा समज करून देण्यामागे काय लॉजिक आहे? एकंदरीत शेतकी संबंधित सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो, असे दिसत नसताना, त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणू नये तर काय म्हणावे?

याउलट,

औद्योगिक क्षेत्राला मात्र भरमसाठ सबसिडी

याउलट औद्योगिक क्षेत्राला मात्र भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. लघु उद्योगांना २५ ते ३५ टक्के रोख स्वरूपात सबसिडी दिली जाते. या साठी विविध शासकीय योजना आहेत. खादी ग्रामोद्योग, जिल्हा लघु उद्योग केंद्र किंवा यासारख्या अनेक शासकीय यंत्रणा आहेत. पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत लघु उद्योगासाठी २५ लाख रुपये कर्ज घेतल्यास त्यावर ३५ टक्के म्हणजे चक्क ८ लाख ७५ हजार एवढी सबसिडी दिली जाते. मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी करोडो रुपयांची सबसिडी दिली जाते.
वेतनधारक व जनप्रतिनिधींनाही सबसिडी

शासकीय वेतनधारकांना श्रमाचा मोबदला म्हणून वेतन दिले जाते. आमदार-खासदार, मंत्री, जनप्रतिनिधी यांना श्रमाचा मोबदला ’मानधन’ या स्वरूपात दिला जातो. वेगवेगळे भत्ते दिले जातात. वेतन, मानधन आणि भत्ते यांना सबसिडी किंवा अनुदान मानले जात नाही. पण येथे एक बाब महत्त्वाची ठरावी ती अशी कि यांना वेतन, मानधन आणि भत्ते या पोटी मिळणारी रक्कम “श्रमाच्या मोबदल्याच्या” तुलनेने शेकडो पटींनी जास्त असते. शासकीय कर्मचारी आणि जनप्रतिनिधींना वेतन, मानधन स्वरूपात मिळणारी प्रत्यक्ष रक्कम ही किमान वेतन कायद्यानुसार महिन्याचे एकूण कामाचे तास या हिशेबाने तयार होणार्‍या आकड्याच्या रकमेपेक्षा कैकपटींनी जास्त असते. ही वरकड रक्कम एका अर्थाने सबसिडी किंवा अनुदान याचेच अप्रत्यक्ष रूप असते. हे मान्य करायला जड का जात आहे?

शहरी नागरिकानंही सबसिडी

शेतीचे ओलीत करण्यासाठी शेतकरी शेतात स्वश्रमाने किंवा बॅंकेकडून वा खाजगी सावकाराकडून व्याजाने कर्ज घेऊन विहीर खणतो. या कामात शेतकर्‍याला कसलीच सबसिडी किंवा अनुदान मिळत नाही. त्यावर बॅंका कायदा बासनात गुंडाळून चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करते. थकबाकीदार झाला की त्याच्या शेतीचा लिलाव करून त्याला भूमिहीन करते. शेतकर्‍याला पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीरही स्वखर्चानेच किंवा लोकवर्गणी करूनच करावी लागते. आणि जर का दुष्काळ पडून त्या विहिरी आटल्या तर आमच्या मायबहिनिंना कित्येक किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावर पाण्याच्या घागरी घेऊन पाणी आणावे लागते.

याउलट शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची सोय करताना शारीरिक श्रम करून विहीर खोदावी लागत नाही. बॅंकेकडून कर्ज काढून नजिकच्या नदीवरून पाईपलाईन टाकून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागत नाही. मायबाप सरकारच सरकारी तिजोरीतूनच अब्जावधी रुपये खर्च करून "पाणीपूरवठा योजना" राबवते. शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था जर स्वत:लाच करावी लागली असती तर त्याला त्याच्या कुटुंबापुरते पाणी नदीवरून आणायला काही लाख किंवा काही करोड रुपये खर्च आला असता. शिवाय पाणी शुद्धीकरणासाठी खर्च आला असता तो खर्च वेगळाच. बिगर शेतकरी वर्गाला विशेषतः शहरी नागरीकाला शासन जेवढ्या सुखसुविधा पुरविते ती एका अर्थाने अप्रत्यक्ष सबसिडीच असते. या तुलनेने शेतकर्‍याला काहीही फुकट किंवा सवलतीच्या दराने पुरवले जात नाही. उदा. बिगर शेतकरी माणसाला स्वयंपाकाचा गॅस सवलतीच्या दराने पुरवला जातो. शेतकर्‍याला स्वयंपाकासाठी लाकूड-इंधन-सरपण गोळा करायला खर्च येतो, घरात सरपण काही फुकट येत नाही, त्याला फोडायलाही खर्च येतो. त्यावर कुठे सबसिडी दिली जाते?

म्हणजे ज्यांना बराच काही लाभ होतो, त्याची साधी चर्चा देखील होत नाही. अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकात वस्तुस्थिती विशद करणारे प्रतिबिंब उमटले जात नाही. आणि ज्याला काहीच दिले जात नाही, त्याला खूप काही देत आहोत, असा डांगोरा पिटला जातो.

धन्य आहेत ते विद्वान महापंडित आणि आमचे "पगारी" अर्थतज्ज्ञ.......!!
काय करावे या "पगारी" अर्थतज्ज्ञांचे? यांचे पाय धुऊन तीर्थ प्यावे की शेतकर्‍यांनी आपल्या चामडीचे पादत्राणे बनवून यांच्या पायात घालावे? शेतकर्‍यांनी नेमके काय करावे म्हणजे या "पगारी" अर्थतज्ज्ञांचे पाय वास्तववादी जमिनीला लागतील?
* * *
ताजा कलम :- माफ करा, मी विसरलो होतो, एक गोष्ट मात्र शेतकर्‍याला अगदी फुकटात मिळते.
पीळदार मिशी बाळगणार्‍या शेतकर्‍याच्या घरात जर त्याची बायको गर्भवती असेल तर तिच्या गर्भसंवर्धनासाठी तो पीळदार मिशी बाळगणारा शेतकरी अपात्र आहे असे गृहीत धरून आमचे मायबाप राज्यकर्ते फुकटात मूठभर लोहाच्या लाल गोळ्या तिच्यासाठी घरपोच पाठवतात, अगदी दर महिन्याला, न चुकता ………!

आणि

आमची लुळी, लंगडी, पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ….!
…… तुम्ही पण टाळ्या वाजवा….!!
….. बजाओ तालियां….!!!
…… Once more, Take a big hand…..!!!!

गंगाधर मुटे
................................................................................

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मुटेजी,
अगदी मुळावर घावच,एकदम सोलुन काढल्यासारखं !
नविन माहितीही मिळाली.

आमची लुळी, लंगडी, पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ….!

परिस्थितीने गांजलेला, निसर्गाने मेटाकुटीला आलेला शेतकरी दुसरं करु तरी काय शकतो ?
सबसिडीची एकुण अवस्था अशी झाली आहे, कि १० रु द्यायचे, बाकीचे देतो, देणार आहे म्हणायचं, आणि बोंब मात्र १०० रु दिल्याची मारायची,त्यात अधिकार्‍यांच कमिशन वेगळच.

(पुण्यात गेल्या महिन्यापासुन एका पक्षाकडुन (जिल्ह्यातल्या ?) नेत्याने जेष्ठ नागरिकांना पेन्शन चालु केल्याची घोषणा, भरदार कार्यक्रम झाला, मला वाटतं शेतकरी,नागरिक इथे नक्कीच लाचार होणार ना !)

गंगाधर, खोटे कशाला बोलू. आम्ही अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना, असाच गैरसमज करुन दिला होता आमचा. पण ती प्रत्यक्ष कशी दिली जाते, याचा कुठे उल्लेखच नसायचा.

गंगाधरजी,
डोळ्याची पापणी ओलावली!
शेतीला सबसीडी वगैरे प्रकार आहे हे कास्तकाराला आत्महत्या केल्यावर ही माहिती होत नाही. किंबहूना सबसीडी हे सुध्दा एक राजकीय सोय आहे आणी ती वेळोवेळी निवडणूकीच्या काळात वापरली जाते.

मुटेभाऊ , जाणीवपुर्वक शेतीकडे दुर्लक्ष करुन , कास्तकारांच्या शेतजमीनी कार्पोरेट्स वगैरेंच्या
घशात घालायचा डाव ह्यामागे असेल का ? कारण मी ऐकतो आहे की विदर्भात बर्‍याच जमिनी ह्या
लोकांनी आधीच गिळंक्रुत केल्या आहेत.

अनिलजी,
गरीबांची गरीबी जेवढी वाढेल तेवढे राजकारण्यांचे राजकारण फुलत जाते.

दिनेशदा, निलयजी, खूपखूप धन्यवाद.

विप्राभाऊ, तो फार मोठा विषय आहे. आता शेतकरी शेती विकू शकतो. शेती घ्यायचे स्वप्न सुद्धा पाहू शकत नाही.

निलय,
अगदी !

आता शेतकरी शेती विकू शकतो. शेती घ्यायचे स्वप्न सुद्धा पाहू शकत नाही.
मुटेजी,
अनुमोदन !
गावाकडे केनॉल आल्यामुळे गेल्या ५-६ वर्षात शेकडो एकर जमीनी विकणारे -विकत घेणारे दिसले, बहुतेक विकणारे राबलेले शेतकरी ओळखीचे दिसले, पण घेणारे मात्र सगळे गावाबाहेरचे,कधीही शेती न केलेले, तेही शहरातले, हे लोक गावाशी, बांधाला असणार्‍या गरीब शेतकर्‍याशी बांधीलकी ठेवतील का ? हे पाहुन मनाला खुप यातना होतात, पुढे अशा परिस्थितीत शेतीची अवस्था काय होईल याची भिती वाटते.

अरे.. माझी पोस्ट गायबलीये..?

पुन्हा एकदा: मुटे साहेब, थेट मुद्याला हात घालणारा लेख. जिथे कृषीमंत्री क्रिकेट च्या धंद्याला लागतात तिथे काय अपेक्षा करायची? सद्य धोरणे ही शेतकर्‍याला पूर्णपणे कंगाल करणारी आहेत. एकीकडे स्वयंपूर्ण टाऊनशिपबद्दल मागण्या जोर धरतात, ऊर्जा प्रकल्पाचे नगारे वाजवले जातात, अन दुसरीकडे या सर्वांना "पोसणारा" शेतकरी मात्र कायम ऊन्हाच्या घरात पोळून निघत असतो. पण झालय काय की ६०% पेक्षा अधिक साधन संपत्ती अन गुतवणूक अन पैसा माहिती तंत्रज्ञान यात ओतला जातोय. त्यातही मध्यम व ऊच्च मध्यम वर्गीयात बहुतांशी पैसा हा it मधून येत असल्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्णांचे सोयर सुतक कुणाला फारसे ऊरलेले नाही. बाजारातील संत्री अमेरीकेतून येत असतील तरी ती घेतली जातात. मंडईतून नाही तर मॉल मधून भाजीपाला खरेदी केला जातो. थोडक्यात या साखळीतील सर्वात वरच्या पायरीवर असलेला ग्राहक मुळात एकंदरीत शेतकरी व्यवसाय, माल, ई. बद्दल ऊदासीन प्रसंगी दुर्लक्ष करणारा आहे- सबसिडी वगैरे फार दूरची "काळजी" आहे.
भाव कमी झालेले कुणाला नको आहेत? पण फक्त तशी ओरड करणे हे आम्हाला माहित आहे. त्यामागे जे प्रश्ण आहेत त्यावर शेतकर्‍याच्या भूमिकेला पाठींबा देणे हे करणे मात्र अवघड!
असो.
या सर्वावर ऊपाय सुचवणारा लेखही लिहाच... (अगदी कितीही obvious असले तरी!)

ह्म्म्म.. सबसिडी असते हेच वाचलंय सगळीकडे.. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष याबद्दल कोणी बोलतच नाही..
भारतातले ७०-८०% लोक अजुनही शेतीवर अवलंबुन आहेत आणि म्हणुनच शेती अन् शेतकरी हेच अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत हे निवडणुकीच्या वेळी ओरडुन सांगणारे लोक पाण्याचे वाटप करताना मात्र शेवटचा पर्याय म्हणुन शेतीकडे बघतात.. काय अपेक्षा ठेवणार यांच्याकडुन...

गंगाधर

छान वाचा फोडलीस. असे बरेच समज आहेत. उदा. झोपडपट्टीत राहणारे आनंदाने राहतात, रंगारी, बिगारी, गवंडी लुटतात इ. हे सगळे प्रकार जग असं असं आहे हे स्वतःच कल्पून त्याप्रमाणे साहीत्य प्रसवण्यामधे मोडतात. पुढे या काल्पनिक गप्पा रूढ झाल्यावर त्याल विरोध करणा-याच्याच प्रामाणिकपणावर शंका घेणं वगैरे आलंच.

पण थोडंफार तथ्यही आहे मित्रा..

जसं शेतक-याला कर नसणे. अर्थात तो कर भरण्यास पात्र व्हावा अशीच देवाकडे प्रार्थना आहे. सवलत तर नकोच आहे.

सबसिडी आहे ती खतं, शेतीची अवजारे यांवर. म्हणजेच हे सर्व बनवणा-या कंपन्यांच्या मालावर. शेतक-याच्या नावाखाली डिझेलवर सबसिडी आहे. अर्थातच डिझेलचा वापर कोण जास्त करतो हे सांगायची गरज नाही.

शेतीचं राष्ट्रीयीकरण व्हावं... जेणेकरून शेतक-याला त्याच्या जमिनीच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळेल आणि सरकार त्यातून उत्पन्न घेईल. मग तिकडं भाव पडोत अथवा चढोत. माल दलालाकडून विकोत अथवा सरकारतर्फे...एव्हढा एकच उपाय दिसतो.

मुटेजींचं नाव वाचून वाटलं कविता / गझलच आहे Happy पण क्ल्क केल्याने माहितीत भर पडली. यातलं काहीच माहीत नवतं आधी

योग,चिंगी
पुर्ण अनुमोदन !

धरणातील पाण्याच्या खाजगीकरणामुळे आता वाळु माफिया,तेलमाफिया नंतर पाणी माफिया देखील तयार होतील, थोडक्यात या नेत्यांना शेतकर्‍यांच्या प्रती काही काळजी असेल अस वाटत नाही.

खरे तर शेतीला सबसिडी नाही दिली तरी चालेल. पण शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी जाणूनबुजून होणारे प्रयत्न थांबले पाहिजेत.

१५ दिवसापुर्वी पर्यंत कापसाचे भाव प्रति क्विंटल रू. ७०००/- एवढे होते. ३० एप्रिलला निर्यातबंदी झाल्याबरोबर कापसाचे भाव प्रति क्विंटल रू. ३०००/- एवढे खाली घसरले आहेत. एवढी प्रति क्विंटल हानी आता शेतकरी कसा भरून काढेल?

१) <<<रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणून रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते. आणि या सबसिड्यांचा फायदा कंपन्यांना होतो, शेती किंवा शेतकर्‍यांना नाही>>
<<उदा. बिगर शेतकरी माणसाला स्वयंपाकाचा गॅस सवलतीच्या दराने पुरवला जातो>>
या दोन्ही गोष्टीत एकच तत्त्व पाळलं जातं. शेतकर्‍यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने पुरवठा करण्यासाठी रासायनिक खतांच्या उत्पादकाला सबसिडी दिली जाते आणि ग्राहकाला बाजारभावापेक्षा खरे तर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस देण्यासाठी पेट्रोल उत्पादक्/मार्केटिंग करणार्‍या कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते.मग शेतकर्‍याला लाभ मिळत नाही पण बिगर शेतकरी उपभोक्त्याला लाभ मिळतो यातला तर्क कळला नाही.
खतांसाठीची सबसिडी डायरेक्ट शेतकर्‍याला देण्याची योजना आखण्याचे काम चालू आहे आणि यात यु आय डी अर्थात आधार योजनेचाही उपयोग केला जाईल.
२)<< मायबाप सरकारच सरकारी तिजोरीतूनच अब्जावधी रुपये खर्च करून "पाणीपूरवठा योजना" राबवते. शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था जर स्वत:लाच करावी लागली असती तर त्याला त्याच्या कुटुंबापुरते पाणी नदीवरून आणायला काही लाख किंवा काही करोड रुपये खर्च आला असता. शिवाय पाणी शुद्धीकरणासाठी खर्च आला असता तो खर्च वेगळाच>>
शहरवासियांना पाणीपट्टी भरावी लागते की. सरकारी तिजोरी लोकांनी जमा केलेल्या करातूनच भरते.
३) http://agri.and.nic.in/loan.htmइथे
शेतकर्‍यांना कर्जासाठी मिळणार्‍या सबसिडीची माहिती मिळाली. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी किमतीच्या ३०% पर्यंत (जास्तीतजास्त रु.३०,००० ) म्रुद्संधारणेसाठी एकरी रु. १४,००० पर्यंत ८.७५% दराने कर्ज दिलं जातं ज्यातलं ५० टक्के ५ वर्षांनी सबसिडी मानलं जातं; शेतीच्या पाणीसाठ्यासाठी केलेल्या कामाची एक तृतियांश रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाते.
४) भारतीय बँकांना त्यांनी वितरीत केलेल्या एकूण कर्जाच्या १८ टक्के कर्ज शेतीसाठी देणं बंधनकारक आहे. त्या कर्जावरील व्याज प्रायॉरिटी सेक्टरसाठी ठरवलेला असेल त्या दराने लावले जाते. अर्थातच हा दर सवलतीचा असतो, आणि अशा सवलतीच्या दराने दिलेल्या कर्जासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असते.
http://www.rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=8

शेतकर्‍यांना सवलत्/सबसिडी मिळत नाही उलट इतरांना मिळते असा युक्तिवाद करायची गरज का भासावी ते कळले नाही. शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध केलेल्या सवलएते झारीतील शुक्राचार्यांमुळे शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत नाहीत असे म्हटले तर समजू शकते.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्वतःच एक अर्थतज्ज्ञ आहेत.पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्र आणि संख्याशस्त्राचे लेक्चरर, जागतिक बँकेत अधिकारपद आणि भारत सरकारच्या अ‍ॅग्रिकल्चरल टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद, सरकारच्या कृषीविषयक सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद (कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा) त्यांनी सांभाळले आहे.
शेतकरी संघटना या व अन्य सवलतींचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येईल यासाठी प्रयत्न करत असेलच ?

चांगली पोस्ट पद्मजा..

गंगाधर मुटे.. शेतकर्‍यांवर अन्याय होतोय हे मान्य, तुमची तळमळ पण मान्य पण त्यासाठी शहरात राहणार्‍या लोकांवर/बिगर शेतकरी लोकांवर का आगपाखड हे नाही समजले.

शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था जर स्वत:लाच करावी लागली असती तर त्याला त्याच्या कुटुंबापुरते पाणी नदीवरून आणायला काही लाख किंवा काही करोड रुपये खर्च आला असता. शिवाय पाणी शुद्धीकरणासाठी खर्च आला असता तो खर्च वेगळाच >> खेड्यांमध्येपण पाणीपुरवठा योजना आहेतच की ज्या सरकारनंच चालू केल्यात. शिवाय खेड्यांमध्ये काय फक्त शेतकरीच राहतात?

बिगर शेतकरी माणसाला स्वयंपाकाचा गॅस सवलतीच्या दराने पुरवला जातो. >> स्वयंपाकाचा गॅस सगळ्यांनाच सवलतीच्या दरात पुरवला जातो. त्यात शेतकरी आणि बिगर शेतकरी असे वर्गीकरण कुठेही नसते.

पीळदार मिशी बाळगणारा शेतकरी अपात्र आहे असे गृहीत धरून आमचे मायबाप राज्यकर्ते फुकटात मूठभर लोहाच्या लाल गोळ्या तिच्यासाठी घरपोच पाठवतात >> लोहाच्या गोळ्या फक्त शेतकर्‍यांच्या बायकांनाच नाही तर सर्व महिला आणि मुलींना (ज्यांच्यात लोहाची कमतरता आहे त्यांना) पुरवल्या जातात. यात पीळदार मिशी बाळगणारा शेतकरी गर्भसंवर्धनासाठी अपात्र असण्याचा काय संबंध?

मुटेसाहेब - गैरसमज होणार नसेल तर एक प्रश्न विचारतो. कर्जमाफी,इतरान्पेक्षा कमी दराने मिळणारी वीज,इन्कमटॅक्स माफी याला शेतीसाठीचे अनुदान म्हणता येईल का?

पद्मजा,
१) रा,खताला सबसिडी आहे, हे मी मुळच्या लेखातच म्हटले आहे. पण ती शेतकर्‍यांना नव्हे तर रा.खत उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येते, असे म्हटले आहे.
याला फार तर अप्रत्यक्ष सबसिडी म्हणता येईल.
रा. खत कमी किमतीत उपलब्ध झाल्यामुळे जसा शेतकर्‍यांना अप्रत्यक्ष लाभ होतो तसाच उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे उत्पादीत वस्तू काही अंशी कमी भावात ग्राहकांनाही उपलब्ध होते.
अशा स्थितीत "शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते." असा डंका पिटणे म्हणजे शुद्ध धूळफेक ठरते, असे मला म्हणायचे आहे.

२) पाणीपुरवठा योजनांसाठी येणार्‍या खर्चाच्या तुलनेने पाणीपट्टीकर नगण्य असतो.

३) ट्रॅक्टर खरेदीसाठी थोडीफार सबसिडी मिळते हे मी वर लिहिलेच आहे. पण याला शेती म्हणता येणार नाही, हे शेती संबंधित व्यवसाय आहेत. त्यामुळे याला शेतीसंबधित व्यवसायाला सबसिडी असे म्हणावे लागेल. शेतीला सबसिडी कसे म्हणता येईल? शिवाय यातही लाभधारकाचे प्रमाण एक लक्षांश देखील नसते.

म्रुद्संधारणेसाठी एकरी रु. १४,००० पर्यंत ८.७५% दराने कर्ज दिलं जातं ज्यातलं ५० टक्के ५ वर्षांनी सबसिडी मानलं जातं; शेतीच्या पाणीसाठ्यासाठी केलेल्या कामाची एक तृतियांश रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाते.

चालू आर्थिक वर्षात कीती कोटी शेतकर्‍यांना ही सबसिडी मिळाली, तो आकडा http://agri.and.nic.in/loan.htm यांना जाहीर करायला सांगावा.
हे प्रमाण एकदंरीत शेतकरी संख्येच्या एक लक्षांस देखील नसेल. तसे असेल शुद्ध धूळफेक ठरत नाही का?

४) कर्ज मिळत नाही असे मी म्हटलेले नाही.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्वतःच एक अर्थतज्ज्ञ आहेत.पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्र आणि संख्याशस्त्राचे लेक्चरर, जागतिक बँकेत अधिकारपद आणि भारत सरकारच्या अ‍ॅग्रिकल्चरल टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद, सरकारच्या कृषीविषयक सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद (कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा) त्यांनी सांभाळले आहे.
शेतकरी संघटना या व अन्य सवलतींचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येईल यासाठी प्रयत्न करत असेलच ?

हे तुम्ही शरद जोशींबद्दल लिहिले असावे. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की, शरद जोशी भारत सरकारच्या अ‍ॅग्रिकल्चरल टास्क फोर्सचे अध्यक्ष असताना त्यांनी केलेल्या शिफारशी अहवालावर अजूनही केंद्राने अमलबजावणी केलेली नाही.

स्वैपाकाच्या गॅसवर, रॉकेलवर अनुदान मिळते. कालपर्यंत पेट्रोलवर मिळत होते. कालपर्यंत गॅस तर शेतक-यांना मिळतच नव्हता, रॉकेल आजही मिळत नाही.
पगारदारांना महागाई वाढल्यावर भत्ता / इन्क्रीमेंट / अ‍ॅग्रीमेंट असतं. व्यापारी आपले भाव वाढवतात. शेतक-यांना मात्र आपल्या उत्पादनाचा दर ठरवण्याचाच अधिकार नाही. इतर कुठल्याही धंद्यात आपल्या उत्पादनाचा दर उत्पादकच ठरवतो. पगारदार नोकरही परवडत असेल तिथे नोकरी करू शकतो. शेतक-याला मात्र इतरांनी ठरवलेला दर मान्य नसेल तरीही नुकसान सहन करूनही स्विकारावा लागतो. मग कांदाफेक आंदोलने होतात.
जर खत, ट्रॅक्टर सवलतीत मिळालं नाही तर शेती करणं आणखीच दुरापास्त होऊन जाईल. शेती करणं हे आज शहाणपणाचं काम राहीलेलं नाही.

लेख चांगला आहे. काही काही गोष्टी पटल्या तर काही पटल्या नाहीत.

पाणी/गॅस/पेट्रोल इ. गोष्टी शहरात आणि गावी मिळतात. माझ्या गावी तरी ज्यांना परवडतो त्यांच्याकडे गॅस आहे. शेतकरी आहे म्हणुन मुद्दाम गॅस देत नाहीत असे नाहीय. अर्थात रिलायन्सचा गॅस गावी ८५० रुपयांना मिळतो पण तो ताबडतोब मिळतो. इतर गॅस मुंबईच्या किमतीत्/थोड्या चड्या भावाने मिळतात पण ५-६ दिवस थांबावे लागते. चढी किंमत का ते मात्र मला माहित नाही. मुळ किंमतच इतकी आहे की तिथल्या डिलरने स्वतःच हा भाव ठरवलाय ते माहित नाही.

धरणे, कालवे इ. सरकारनेच बांधलेय ना.. जिथे आहेत तिथे पाणी येते शेती पर्यंत. जिथे नाहीत तिथे मात्र शेतक-याला स्वतःच्या विहिरीवर अवलंबुन राहावे लागते आणि त्याचा खर्चही करावा लागतो. काही ठिकाणी विहिरींसाठी अनुदाने मिळतात असे ऐकलेय पण खुप खटपट करावी लागते. ही खटपट सगळीकडेच आहे. आपले भ्रष्ट शासन त्याला जबाबदार आहे. आणि या शासनाच्या नजरेत शहरी/ग्रामिण हा भेद नाही. सगळ्यांना सारखेच लुटले जाते.

माझ्या गावी ग्रामपंचायतीने घराघरातुन पिण्याच्या पाण्याची सोय केलीय. थोडे पैसे भरुन घरात नळ घेता येतो. इथे शहरात घरासाटी लाखांमध्ये पैसे मोजावे लागतात. पाण्याचा नळही त्याच पैशात येतो. आणि महिन्याच्या महिन्याला पाण्याचे बिल भरावे लागते.

गावी विज स्वस्त आहे, अर्थात जेव्हा असते तेव्हाच. दिवसातुन काही तासतरी ती गायब असतेच.

गावात शेती करत असलेल्या माझ्या एका सहका-याच्या मते योग्य माहिती असली तर शासकिय अनुदाने आणि मदत मिळवता येते पण परत त्याला खुप खटपट लागते, योग्य ठिकाणी ओळख नसेल तर मिळणारी रक्कम खटपटीच्या मानाने खुपच कमी मिळते, त्यामुळे बहुतेक शेतकरी या भानगडीत पडतच नाहीत.

बाकी मुट्यानी मांडलेले बरेच काही हे गावपातळीपासुन भ्रष्टाचाराला सुरवात होत असल्याने आहे. त्याला आता काय करणार? भ्रष्टाचाराला गाडण्यासाठी लोक विविध स्तरांवरुन आंदोलने छेडताहेत. पण हा भ्रष्टाचार एका दिवसात संपणार नाही. एखाद्या इमारतीला वेढुन टाकुन वडाचे झाड वाढले असेल तर ते झाड असे सहजासहजी काढुन टाकता येत नाही. त्या भानगडीत इमारतच कोसळायचा धोका असतो. आणि हे भ्रष्टाचाराचे झाड आपले आपणच वाढलेले नाहीय. आपण सगळ्यांनीच त्याला पोसलेय. आता ते आपल्यालाच गिळू लागल्यावर आपण जागे झालोत.

शहरातले मजा करताहेत आणि शेतकरी हालात आहेत ही तुलना चुकीची वाटली. इथेही हालच आहेत, काहीही फुकट मिळत नाहीय आणि सबसिडीही थेट नाहीय. गॅसची किंमत वाढते तेव्हा ती १-२ रुपयांनी वाढत नाही तर एकदम २५-५० रुपयांनी वाढते आणि शहरवासियांना गॅस फेकुन देऊन चुल मांडायचीही सोय नाहीय. गावी मात्र गॅस परवडेनासा झाल्यास सरळ तो गुंडाळून ठेऊन जंगलात जाऊन लाकडे आणुन परत चुल मांडता येते. Happy

मुटेजी, उत्तम विषय. पण तुम्हाला नेमक्या कोणत्या प्रकारची सबसिडी आणि कोणत्या टप्प्यावर अपेक्षित आहे?

छान लेख. अगदी वास्तव आहे. सबसिडी दिली नाही तर न परवडल्याने कंपन्यांची उत्पादने विकली जाणारच नाहीत.शेतकर्‍याकडे तेवढे पैसेच नसतात. सबसिडीमुळे त्यामुळे कंपन्यानाच फायदा मिळतो. त्यांचे प्रॉडक्ट विकले जाण्याची त्याना एक प्रकारे हमी मिळते. अशी हमी शेतकर्‍याला कुठल्याच प्रॉडक्शनला मिळत नाही. मुटेसाहेबांना हेच तर साम्गायचे आहे.

<<<पण तुम्हाला नेमक्या कोणत्या प्रकारची सबसिडी आणि कोणत्या टप्प्यावर अपेक्षित आहे?>>>

शेतकरी एका दाण्याचे शंभर दाणे करतो. मुठभर धान्यापासून पोतभर धान्य निर्माण करण्याचा चमत्कार करतो.

खरे तर त्याला सबसिडी देण्याची गरजच नाही. पिकवायला आलेला खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला हवे.

ग्राहकाला ते परवडणारे नसेल तर ग्राहकाला सबसिडी दिली जावी.

शेतकर्‍याला त्याच्या हक्काचे आहे ते नाकारायचे. आणि वरून भिक वाढल्यासारखे नाटक का केले जाते, हेच कळत नाही.

<<<शेतकर्‍यांवर अन्याय होतोय हे मान्य, तुमची तळमळ पण मान्य पण त्यासाठी शहरात राहणार्‍या लोकांवर/बिगर शेतकरी लोकांवर का आगपाखड हे नाही समजले.>>>>

मनीषजी, मी मुद्दा मांडण्यासाठी काही उदाहरणे लिहिली आहेत. ती उदाहरणे खरी आहेत. ही उदाहरणे तुलनात्मक असल्याने त्याला आगपाखड म्हणता येणार नाही.

योगजी,
लेख वाचला.

त्या लेखात
<<<त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे म्हणून सिंचनाची कामे काढली जातात की, निव्वळ ठेकेदारांच्या टेंडरसाठी आणि त्यातून मिळणाऱ्या मलिद्यासाठी, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. >>> असे एक वाक्य आहे.

हे खरे आहे. एवढेच नव्हे तर "जे काही केले जाते ते केवळ मलिंद्यासाठीच केले जाते" असे सरळसरळ वाक्य वापरण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.

त्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, शेतीसंबधित करावयाच्या विकासकामामध्ये मिळणारा मलिंदा अवांतर क्षेत्रातील विकासकामे करताना मिळणार्‍या मलिंद्यापेक्षा तुलनेने फारच कमी असतो. म्हणून कोणतेही सरकार शेतीसंबधित विकासकामे कशी टाळता येईल याचीच काळजी घेते. शेवटी व्यवहार ज्ञान प्रत्येकालाच असते. Wink

पद्मजा,

भारतीय बँकांना त्यांनी वितरीत केलेल्या एकूण कर्जाच्या १८ टक्के कर्ज शेतीसाठी देणं बंधनकारक आहे. त्या कर्जावरील व्याज प्रायॉरिटी सेक्टरसाठी ठरवलेला असेल त्या दराने लावले जाते. अर्थातच हा दर सवलतीचा असतो, आणि अशा सवलतीच्या दराने दिलेल्या कर्जासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असते.>>

असा नियम आहे हे खरे. पण प्रायॉरिटी सेक्टरचा अर्थ म्हणजे शेती आणि त्याचे जोडधंदे असा आहे. त्यामुळे बँका हे टारगेट आरामात पुर्ण करतात म्हणजेच जर एखाद्या भाजीवाल्याने टेम्पो जरी घेतला तरी तो प्रायॉरिटी सेक्टर मधे गणला जातो. त्यामुळे परत जिथे पर्यंत ते पोचायला पाहिजे ते पोचत नाहीच..

असो बाकी छान लेख. विचार करायला लावणारा. आम्हाला पण प्रश्न पडायचा कि ईतकी सबशडि घोषित होते मग जाते कुठे ?

ईतकी सबशडि घोषित होते मग जाते कुठे ?<< << मुटेजी हिच तर खरी बोंब आहे आम्हा पगारवाल्यांची. बाजारात गेलो तर मेथी / पालक गड्डी १२-१५ रुपये भाव चालु आहे. धान्य, भाजीपाला आमच्या अवाक्या बाहेर चाललाय. यात शेतकर्‍याचा हातात मिळणारी उत्पादनाची किंम्मत अतिशय कमी असते त्याची कारणे यापुर्विच तुम्ही मांडलेली आहेत. उत्पादन किंम्मत आणि उपभोक्त्याच्या हातात ती वस्तू मिळेपर्यंत त्याचा बाजारभाव यात प्रचंड मोठी तफावत आहे.

थेट शेतकर्‍याचा हातात यातला अर्धा जरी भाग मिळाला तरी या सबसिडी च्या शिडी ची गरज शेतकर्‍याला पडणार नाही.

Pages