राजकारण

आंदोलनजीवींनी उन्मत्त सत्ताजीवींना शरण आणले

Submitted by ashokkabade67@g... on 30 November, 2021 - 12:58

छप्पन ईंच छाती ,एकदा घेतलेला निर्णय कधीच माघारी न घेणारा नेता अशी भ्रामक प्रतिमा मीडियाच्या सहाय्याने भक्तांच्या मनात जोपासणारा नेता आपला पराभव डोळ्यासमोर दिसताच कणखरपणाचे घातलेले खोटे कवच फेकून देत राष्ट्रीय एकात्मता ,तपस्या ,माफी आदी शब्दांचा फुलोरा पसरवत अक्षरशः भक्तांचा भ्रमनिरस करत शेतकरी कायदे परत घेऊन पराभव पत्करतो तेंव्हा आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना आंदोलनजीवी म्हणून हिनवणारा नेताही फक्त आणि फक्त सत्ताजीवी ठरतो।आपणास जनतेने बहुमत दिलेल्या म्हणजे मी म्हणेल ते सारेच जनतेने मान्य करायला हवे विरोध करणारे सारेच देशद्रोही आहेत अस समजणाऱ्या आणि स्वताला देशाचा महान क्रांतिकारी ने

विषय: 

कंगना राणावत चे वादग्रस्त विधान..

Submitted by सचिन पगारे on 30 November, 2021 - 10:40

येड्यांची जत्रा हा चित्रपट बघत होतो तितक्यात मित्र आले गप्पा सुरु झाल्या . चित्रपट बदलून न्युज् चॅनेल लावले त्यात
कंगणा रणावात ह्या नटीने केलेल्या स्वातंत्र्याबाबतच्या विधानावर चर्चा सुरु होती.

कंगणा रणावात ही नटी आपल्या रोखठोक वा फटकळ वक्तव्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. ऋतिक रोशन बरोबरचा वाद असो वा आमच्या मुंबईला pok मगण्याबद्दलचा वाद असो ती नेहमी येणकेन प्रकारे चर्चेत असते. सध्या ती नेहरू , महात्मा गांधीजी कसे चुकीचे होते, त्यांनी काय करायला हवे होते यावर आपले दैदिप्यमान विचार मांडत असते.

विषय: 

अशांत भारत-चीन सिमा: ड्रॅगनला कसे रोखायचे?

Submitted by उदय on 14 November, 2021 - 22:06

ऑक्टोबरच्या सुरवातीला एका बातमीने लक्ष वेधले होते. भारत-चीन दरम्यान सुरु असलेल्या military -to -military (M-to-M) वाटाघाटींची तेरावी फेरी कुठलाही ठोस निर्णय न घेता समाप्त झाली.
https://indianexpress.com/article/india/lac-talks-end-in-stalemate-chine...

विषय: 

ऑस्ट्रेलिया-ब्रिटन-अमेरिका म्हणजेच ऑकस

Submitted by पराग१२२६३ on 25 September, 2021 - 00:46

अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी नुकतीच नव्या त्रिपक्षीय ऑकस संधीची (AUKUS PACT) अचानक घोषणा केली आहे. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाने 2016 मध्ये फ्रांसबरोबर झालेला पाणबुड्या खरेदीचा करार रद्द केला असून आता तो अमेरिकेकडून अणुपाणबुड्या खरेदी करणार असल्याही घोषणा केली आहे. ऑकस या लष्करी संधीद्वारे अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला 12 हल्लेखोर अणुपाणबुड्या विकणार आहे. हा व्यवहार सुमारे 90 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा असणार आहे. हे सर्व निर्णय आपल्याला अंधारात ठेवून अचानक घेतले गेले असल्याचे सांगत पॅरिसहून त्या नव्या संधीविरोधात तीव्र शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली गेली आहे.

सोनु सुद, ईडी आणि भाजप।

Submitted by ashokkabade67@g... on 17 September, 2021 - 02:26

सोनु सुद एक चांगला अभिनेता कधी वादात वा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेला राजकारणाशी देणेघेणे नसलेला आपण भले नी आपले काम भले अस वागणारा हा माणूस ,पण अचानक आलेल्या कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत महान पंतप्रधानांच्या लाँकडाउनच्या त्यांच्याईतक्याच क्रांतीकारी निर्णयामुळे आपल्या गावी परतणाऱ्या परप्रांतीय लोकांच्या हाल अपेष्ठा पाहुन अक्षरशः अंतरबाह्य ढवळुण निघाला आणि त्याच्यातील निद्रिस्त असलेला माणूस जागा झाला आणि परप्रांतीय मजुरांसाठी अक्षरशः देवासारखा धाऊन आला कुठलाही स्वार्थ नाही कुठलीही अपेक्षा न ठेवता जेंव्हा मोदीजी जनतेला टाळ्या व थाळ्या वाजवण्याचा संदेश देत होते तेंव्हा पदरमोड करुन याच्यातील माणूस दि

विषय: 

ओबिसी आरक्षणाशिवाय पोटनिवडणूक?पर्याय काय ?

Submitted by ashokkabade67@g... on 13 September, 2021 - 02:02

ओबीसीआरक्षणा शिवाय पोटनिवडणुका घ्याव्यात असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत ,पण यामुळें ओबीसींवर अन्याय होणार आहे ईकडे निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची तयारीही सुरु केली यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला हे खरे असले तरी निवडणूक घेणे सरकारला भागच आहे यावर आज ओबीसी नेत्यांची बैठकही आहे पण निवडणुका घेण्याशिवाय आता पर्याय सरकारपुढेही नाही .ओबीसी आरक्षणाला सरकार व विरोधीपक्ष या दोघांचाही पाठिंबा असतांना या बिकट परिस्थितीतही सुवर्णमध्य काढून ओबीसी समाजाला न्याय देता येणे शक्य आहे या पोटनिवडणुकीत आधी जे मतदारसंघ ओबीसींसाठी राखीव होते त्या मतदार संघात महाराष्ट्रात असलेल्या सर्व पक्षांनी एकमत करून आपल्या प

११ सप्टेंबर, तेव्हाचा आणि आजचा

Submitted by पराग१२२६३ on 10 September, 2021 - 23:11

11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेतील न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन डी. सी.मधील अनुक्रमे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि ‘पेंटॅगॉन’वर दहशतवाद्यांनी प्रवासी विमानांद्वारे हल्ले केले. त्यामध्ये तीन हजारांच्यावर लोकांचा बळी गेला. त्या हल्ल्यांना आज 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या दहशतवादी हल्ल्यांना ओसामा बिन लादेनची अल-कायदा संघटना आणि तिला आश्रय देणारी अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्ता यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात अमेरिकेने ‘नाटो’च्या सहकार्याने ऑक्टोबर 2001 मध्ये जागतिक ‘दहशतवादविरोधी युद्धा’ला (War on Terror) सुरुवात केली.

अण्णा हजारे, भाजप आणि आंदोलन।

Submitted by ashokkabade67@g... on 31 August, 2021 - 12:53

भ्रषटाचार विरोधी आंदोलन सुरु करुन प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या अण्णाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत भाजपने अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा उचलत भाजपने सत्ता मिळवली आणि भाजप सत्तेवर आल्यावर अण्णांनी ज्या लाखो करोड रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची दंवडी पिटली आणि भाजपने सांगितलेले काही ट्रक भरुन असलेले पुरावे अचानक कुठे गेले ते कुणालाच कळले नाही त्यामुळेच कदाचित बिचारी भाजप अनेक भ्रषटाचाऱ्यांना जेलमधे टाकण्याचे आश्वासन पुर्ण करु शकली नाही पण सत्ता मिळाली हेही नसे थोडके पण भाजप सत्तेत आल्यानंतर अण्णांचा आवाजच बंद झाला .स्वताला जनसेवक आणि मोदीजींनी शब्दकोषात नव्याने भर टाकलेल्या आंदोलनजीवी या शब्दामुळे अण्णांनी आ

विषय: 

अफगाणिस्तान - एक शोकांतिका ( भाग ०१ )

Submitted by Theurbannomad on 16 August, 2021 - 11:04

" आमचं भवितव्य अंधारात आहे आता....सगळं संपलं ! " माझा एक अफगाणी मित्र अतिशय कळवळून माझ्याकडे मन मोकळं करत होता. " खूप सोसलंय आमच्या देशाने....खेळणं केलं आमच्या देशाचं त्या खवीस रशियाने आणि अमेरिकेने....दहशतवादी आम्ही आहोत की ते? तालिबान तयार यांनी केले, आणि मग त्यांना संपवायला हे स्वतःहूनच आमच्या देशात आले...म्हणाले होते लोकशाही आणू...कसली लोकशाही आणली यांनी???" त्याच्या या प्रश्नांना उत्तर द्यायचं माझं धाडस झालं नाही. प्रश्न थेट होते, उत्तरं मलाच काय पण समस्त जगाला माहित होती पण त्यावर तोडगा मात्र कोणाकडेच नव्हता.

विषय: 

'खेळरत्न पुरस्कार' नाम बदल..योग्य की अयोग्य?

Submitted by सचिन पगारे on 12 August, 2021 - 15:10

भारता चे महान सुपुत्र दिवंगत प्रधानमंत्री राजीवजी गांधी यांच्या नावाने 'खेळरत्न' हा पुरस्कार् देण्यात येतो. सध्याच्या मोदी सरकारने राजीवजींच्या नावे देण्यात येणाऱ्या ह्या पुरस्काराचे नाव बदलून ध्यानचंद ह्या खेळाडूच्या नावाने हा पुरस्कार् देण्याचा निर्णय घेतला.

पीएम ह्यांनी लोकांची मागणी म्हणून हे नाव बदलल्याचे
सांगितले.अर्थात कोण लोक, कुठे मागणी झाली, कुठे मोर्चे निघाले याबद्दल अवाक्षरही नाही.अर्थात सत्ताधारी म्हणून त्यांनी त्यांचा अधिकार वापरला. अशीच तात्परता बेरोजगारी, लसीकरण,पेट्रोल डिझेलचे वाढते भाव, अशक्त जिडीपी। ह्याबाबत त्यांनी दाखवल्यास जनता त्यांची। ऋणी राहील.

Pages

Subscribe to RSS - राजकारण