कर

आपला देश खनिज तेलाच्याबाबतीत स्वयंपुर्ण नसल्यामुळे ८०% कच्चे तेल आयात करून व २०% देशांतर्गत उत्पादनातून देशातील ह्या इंधनाची गरज भागवली जाते. पेट्रोल व डिझेलचे दर बाजार निगडित ठेवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले/कमी झाले रुपया-डॉलर विनिमय दरात वाढ्/घसरण झाली तर आपल्याकडेही पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवले/कमी केले जातात. परंतू ह्या पेट्रोल व डिझेलवर सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) अनेक प्रकारचे कर लावून महागात विकते व त्याचे समर्थन करताना अनेक कारणे पुढे करते. जसे,
१) चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करणे
२) इंधनाची उधळपट्टी रो़खणे.

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही.

भेट / गिफ्ट म्हणून मिळालेली रक्कम ५०,००० रुपये पेक्षा अधिक असेल/ वस्तूची किंमत ५०,००० रुपये पेक्षा अधिक असेल तर भेटीवर इन्कम टॅक्स भरावा लागतो. पण भेट नातेवाईकांकडून असेल तर असा इन्कम टॅक्स भरावा लागत नाही. यात नातेवाईक म्हणजे कोण क्वालीफाय होते त्याबद्दल माहिती हवी होती. जालावर शोधले पण गोंधळ उडाला. जाणकार मायबोलीकरांनी कृपया मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद.