ट्रम्प प्रशासन आणि भारतीयांच्या नोकर्‍या व त्यांचे भवितव्य

विशेष्तः मागची ४-५ वर्षातील लोकाना?>>>>>> केस बाय केस बेसिस वर अवलंबून असेल. मी वर दिलय तसं, त्यांचा पगार, कंपन्यांची तयारी ह्यावर सगळं अवलंबून आहे. सगळ्यांना यावच लागेल असं नाही होणार कारण प्रत्येक प्रांतातल्या एच १ बी चा पगार वेगळा असतो. नवीन नियमांनुसार ते पगाराच्या रिक्वायरमेंट्स मध्ये कसा बदल करतात त्यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. परत नियम फायनल व्हायला बिल पास व्हावं लागतं. त्यालाही बराच वेळ लागतो.

भारतात सुरवातीला पॅकेज कमी मिळाले तरी २५-३० वर्षापूर्वी होती त्यामानाने स्थिती खूपच सुधारली आहे. पूर्वी नोकर्‍याच नव्हत्या . आमच्या ओळखीचे बरेच जण इथे शिकून काही काळ नोकरीचा अनुभव घेवून स्वखुषीने भारतात गेलेत. त्यांचे छान चालले आहे. कामानिमित्ताने इथे तसेच युरोपमधे येणेजाणेही असते. हे जॉब आयटीतले नाहीत. नात्यातील दोघे युकेत शिकून काही काळ युकेत नोकरीचा अनुभव घेवून भारतात गेले. त्यांचेही उत्तम चालले आहे.

Basically अमेरिकेने वरवर कितीही आव आणला तरी बाहेरच्या देशातले मजूर(गुलाम) उपलब्ध नसतील तर ह्यांची अर्थव्यवस्था चालेल असं वाटतं नाही. >> निषेध.

campus मधे फारशा companies आल्याच नाहीत. through distinction असुनही फारशा opportunities नाहीत. >> गावोगावी उगवलेल्या इंजीनियरिंग आणि एम बी ए कॉलेजेस चा परिणाम असावा का ?२० -२५ वर्षांपूर्वी इंजीनियरिंग , एम्बीए , एम सी ए अशा कोर्सेस मधे जवळपास पूर्ण ग्रॅजुएटिंग क्लास ला कॅम्पस इण्टरव्ह्यू प्लेसमेंट मिळत असे

ट्रिपल ए, खरं तुमचे आभार मानायला हवेत हा धागा उघडला त्या करता. आता मला वाटतं जरा फ्रँक आणि प्रॅक्टिकल चर्चा होत आहे ह्या मुद्द्यावर कारण आजकाल इथे घडत असलेल्या गोष्टी, बातम्यांचे पडसाद भारतात फार पटकन उमटत आहेत. त्यावरुन बरेच गैरसमज वगैरे पण पसरले जात आहेत. गैरसमजा पेक्षा आता पुढे जे काही होईल त्यावरुन जर लोकं समजा परत यायला लागली तर त्याचा वापर त्या लोकांची "लायकी" काढण्यासाठी केला जाईल असे दाट चिन्हं दिसत आहेत. मध्यंतरी कॅलिफोर्नियाच्या झोई लॉफग्रेन ह्यांनी प्रोपोज केलेल्या बिल मध्ये $१३०़ के वर्षाला पगार ह्याचा उल्लेख होता. त्या उल्लेखाचा नेमका काँटेक्स्ट आजिबात लक्षात न घेता भारतातल्या काही प्राऊड पेरेंट्सनी त्यांच्या मुलांना कसा $१३०के किंवा त्या पेक्षाही जास्त पगार आहे आणि त्यामुळे त्यांना कशी आज्जिबात काळजी करायची गरज नाही ह्याचा ढोल बडवायला सुरवात केली आहे. पुढे जाऊन हे काही परत आलेल्या लोकांना आणि त्यांच्या आई वडिलांना ह्यावरुन खिजवायला ही कमी करायचे नाहीत ह्याची मला खात्री आहे.
तस्मात १३०के अशी डायरेक्ट रिक्वायरमें आजिबात नाहीये हे कृपया लक्षात घ्या. कंपन्यांना जर ह्या पोजिशन करता कसा अमेरिकन सिटिझन उपलब्ध नाहीयेत ह्याचे अटेस्टेशन लावायचे झंजट करायचे नसेल तर $१३०़के पगार देऊन एच १ बी वाला कँडिडेट तुम्हाला थेट घेता येइल असा तो प्रस्ताव होता. तुम्ही जर अटेस्टेशन फाईल केले तर तुम्हाला त्या पेक्षा कमी पगारात एच १ बी हायर करता येइल( मुळातच एच १ वाल्यांचे पगार हे त्या पोजिशन्स कुठल्या स्टेट, त्या स्टेट मधल्या कुठल्या एरियात आहेत ह्यावर अवलंबून असतात. न्यु जर्सी चं उदाहरण घ्यायचं म्हणलं तर, एच १ असलेल्या प्रोजेक्ट मॅनेजर ला न्यु यॉर्क/ न्यु जर्सी मेट्रोपोलिटन एरिया मध्ये जास्त पगार द्यावा लागतो साऊथ जर्सी मधल्या एरिया/काऊंटींपेक्षा)
ह्या उपर हा नियम माझ्यामते एच १ बी डिपेंडंट एम्प्लॉयर/कंपन्यांकरता होता. एच१ डिपेंडंट एम्प्लॉयर म्हणजे ज्यांचे १५% च्या वर एम्प्लॉयी एच १ वर आहेत त्यांना एच १ बी डिपेंडंट एम्प्लोयर समजलं जातं (ह्यात अजूनही पोटनियम आहेत). पुढे हे बिल काही बिलां पैकी एक आहे. पास होईल तेव्हा ते लागू होईल.

अजून एक गोष्ट म्हणजे $१३०के पगार खुप वाटला तरी तो पगार अमेरिकेत कुठे मिळतोय हे पण बघायला पाहिजे. आयोवा, कॅन्सस च्या भोकात कुठेतरी जर एखाद्याला $१३०़के मिळत असेल तर मोठी गोष्ट आहे कारण तिथे घरांपेक्षा, मोकळी सपाट जमीन जास्त आहे. तोच तुम्ही कॅलिफोर्निया, सियॅटल (वेस्ट कोस्ट) आणि ट्रायस्टेट एरिया (इस्ट कोस्ट) मध्ये पगार घ्याल तर आजिबात ग्लॅमरस पगार नाहीये तो आणि एका माणसाच्या नोकरीत जेमतेम संसार चालेल. पगार म्हणून तो उत्तम आहेच पण जरा नीट परस्पेक्टिव असलेला बरा म्हणून हे लिहिलं.

<<अजून एक गोष्ट म्हणजे $१३०के पगार खुप वाटला तरी तो पगार अमेरिकेत कुठे मिळतोय हे पण बघायला पाहिजे. आयोवा, कॅन्सस च्या भोकात कुठेतरी जर एखाद्याला $१३०़के मिळत असेल तर मोठी गोष्ट आहे कारण तिथे घरांपेक्षा, मोकळी सपाट जमीन जास्त आहे. तोच तुम्ही कॅलिफोर्निया, सियॅटल (वेस्ट कोस्ट) आणि ट्रायस्टेट एरिया (इस्ट कोस्ट) मध्ये पगार घ्याल तर आजिबात ग्लॅमरस पगार नाहीये तो आणि एका माणसाच्या नोकरीत जेमतेम संसार चालेल. पगार म्हणून तो उत्तम आहेच पण जरा नीट परस्पेक्टिव असलेला बरा म्हणून हे लिहिलं.>>

१. 'मिनिमम $130K' असे बिल आहे.
२. 'आदिम' काळापासून बरेच भारतीय १००k+ पगार भुक्कड वाटणार्या राज्यांमधून मिळवित आहेत.

>>Basically अमेरिकेने वरवर कितीही आव आणला तरी बाहेरच्या देशातले मजूर(गुलाम) उपलब्ध नसतील तर ह्यांची अर्थव्यवस्था चालेल असं वाटतं नाही. >> हे मिसले> निषेध!

भारतात इथल्या कंपन्यांना आपला बिझनेस वाढवायचा आहे. त्यामुळे परत जायचे असल्यास किंवा भारतातच शिकून नोकरी करणार्‍यांना देखील चांगल्या संधी आहेत. नवर्‍याकडे- भारतात कुणी ओळखीतले हे काम करेल का म्हणून विचारणा होत असते - त्यावरुन तरी असे दिसते. हे जॉबही नॉन आयटी आहेत.

'मिनिमम $130K' असे बिल आहे.>>> मला नाही वाटत कारण मी जाऊन झोई लॉफग्रेनच्या ऑफिशियल पेज वर जाऊन वाचून आलो होतो. पण तुम्हाला दुसरीकडे कुठे ह्यापेक्षा खात्रीची माहिती असेल तर वाचायला आवडेल.
२. 'आदिम' काळापासून बरेच भारतीय १००k+ पगार भुक्कड वाटणार्या राज्यांमधून मिळवित आहेत.>>>>> ह्या वाक्याचे प्रयोजन नाही कळले. पण ठीक आहे.

"'आदिम' काळापासून बरेच भारतीय १००k+ पगार भुक्कड वाटणार्या राज्यांमधून मिळवित आहेत.>>>>> Lol ह्या वाक्याचे प्रयोजन नाही कळले. पण ठीक आहे." - मलाही. कदाचित लिहिण्याच्या फ्लो मधे तसं झालं असावं.

सहसा अमेरिकेत शिकायला आल्यावर, पुढे नोकरी मिळण्याचं ठिकाण आणी त्या बाबतीत चॉईस फारसा नसतो. निदान काही वर्षांपूर्वी तरी नव्हता. फार काळानंतर नोकरी बदलताना वगैरे तो चॉईस उपलब्ध होऊ शकतो. तुमच्या कार्यक्षेत्रावर सुद्धा रहाण्याचं ठिकाण अवलंबून असतं. असो. विषयांतर पुरे. बाकी चर्चा छान चाललीये.

https://lofgren.house.gov/uploadedfiles/high_skilled_bill_sxs_and_analys...

It says "exempt" h1 b employee wage level has been increased to 130K which was previously 60k.
This link has the definition of Exempt H1 B employee
https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/FactSheet62/whdfs62Q.pdf

सगळे एच १ वाले एग्जेम्प्ट असतात असं नाही, असं माझं इन्टरप्रेटेशन आहे.

वैद्यबुवा, खरे आहे. त्या बिल मध्ये डायरेक्ट १३० म्हटले नाही पण मिडिअन सॅलरी च्या ३५ पर्सेंटाईल पॉईंट्स जास्त असा उल्लेख आहे. त्या बिल च्या टेक्स्ट मधून -
"..at least 35 percentile points more
23 than the median wage for the most recent national annual
24 wage estimates for Computer and Mathematical Occupa-
25 tions (Group 15–0000).. "

दुसरा मुद्दा हे सांगायला की $130K हा पगार अमेरिकेतल्या मध्यवर्ती राज्याअंमध्येही फार नाही रिअ‍ॅलिस्टिकली.

हे वापरून पगारांबद्दल अधिक माहिती घेतली - http://www.flcdatacenter.com/

दुसरा मुद्दा हे सांगायला की $130K हा पगार अमेरिकेतल्या मध्यवर्ती राज्याअंमध्येही फार नाही रिअ‍ॅलिस्टिकली.>

हे चुकीचे आहे. तुम्ही दिलेल्या साईट मध्ये मध्यवर्ती राज्यात software engineer ला सरासरी पगार $७०,००० आहे आणि कमित कमी पगार $४८,००० आहे. मी दोन राज्यात ( ओहायो आणि ईडियाना) बघितले पगार जवळ पास सारखेच आहेत.
तेच जर मी सॅन होजे टाकले तर software engineer चा सरासरी पगार $१४२,००० आहेत आणि कमित कमी $१०२,००० पगार आहेत.
ह्या दोन उदाहरणावरुन अमेरिकेत पगारामध्ये किती तफावत आहे हे लक्षात येईल . होणार्या खर्चा मध्ये पण तेवढीच तफावत आहे. मध्यवर्ती अमेरिकत घराचे दर, भाडे , कर कमी असतात. प्रवासाचा वेळ कमी लागतो.

साहिल +१ तेच लिहिणार होतो. वरच्या साईट मध्ये अलाबामा हे पहिलं राज्य आहे, आणि त्यात १३०च्या वर जायला मला अनेक सर्च बदलावे लागले.

बरोबर साहिल. म्हणून्च एग्जेमप्ट ची डेफिनिशन असलेली लिंक दिली.

मान्य. पण म्हणूनच रिअ‍ॅलिस्टिकली असे म्हटले आहे. मला तर कॅन्स्स मध्ये ९३के पगार दिसतोय. प्रत्यक्षात कित्येक भारतीय यापेक्षा कितितरी अधिक पगारावर आहेत हे अनुभवाने सांगतोय.

सुलु, अर्थातच आहेत. त्याबद्दल काही म्हणणं नाही पण ते आकडे म्हणजे अ‍ॅवरेज नाही असा मुद्दा आहे. $१३० हे मिनिमम सॅलरी होणार ह्या भ्रमात असल्यासारखे काही लोकं बोलत आहेत भारतात. अ‍ॅवरेज सॅलरी सुद्धा १३० नाही त्यात मिनिमम कशी येइल? हे अधोरेखित करायला बाकी सगळं लिहिलं.

<< $१३० हे मिनिमम सॅलरी होणार ह्या भ्रमात असल्यासारखे काही लोकं बोलत आहेत भारतात. >> मी सुद्धा बरेच ठिकाणी मिनिमम च वाचले आहे. अ‍ॅवरेज असे जिथे म्हटले आहे त्याचा दुवा देणार का? म्हणजे माझा गैरसमज ही दूर होईल.

अ‍ॅवरेज कुणी म्हटंलं नाहीये. पण सर्रास या टोका पासून त्या टोका पर्यन्त १३० मिनिमम असं ही नाहीये.

वर दिल्या ना लिंक. एग्जेंप्ट म्हणजे काहीही अमेरिकन सिटिझनला हायर करायचा पुरेपूर प्रयत्न केला हे दर्शवणार्‍या कागपत्रांची तजवीज न करता एच १ वाला कँडिडेट हायर करायचा असल्यास १३०के पगार द्या. जो की नॅशनल अ‍ॅवरेजच्या कितीतरी पट आहे (तिप्पट बहुतेक). हा आकडा आधी ६०के होता कित्येक वर्षांपासून. म्हणजे ६०के च्या वर पगार असेल तर कंपन्यांना काहीच जास्त प्रुफ द्यावं लागायचं नाही. आता १३०के च्या पुढे पगार असेल तरच शक्य होईल हे. ते सुद्धा जर लॉफग्रेन बाईंचं बिल पास झालं तर.
चक ग्रासली आणि डॅरिल इस्सांच्या बिला मध्ये मिनिमम सॅलरी १००के करायचा प्रस्ताव होता. ते बिल म्हणे ट्रंपला इतकं आवडलं नाही.

अ‍ॅवरेजचा उल्लेख नाहीच आहे कारण त्यांना अ‍ॅवरेज अभिप्रेत नव्हतच. सरळ सरळ त्यांनी डेफिनिशन दिलेलं आहे नेमकं १३०के ह्या आकड्यामागे काय काँटेक्स्ट आहे तो.

<< वर दिल्या ना लिंक.>> ठिकाय बघतो परत

काहीही कागदपत्र, अटेस्टेशन मध्ये वेळ, काम, पैसे न घालवता एच १ वाला कँडिडेट घ्यायचा असेल तर त्याला कमीत कमी $१३०के पगार हवाच.
१३०के पेक्षा कमी पगार देताना जर एच १ वाला कँडीडेट घ्यायचा असेल तर आधी प्रोसेस फोलो करुन प्रुव करुन दाखवायचं की सिटिजन सापडत नाहीये त्या स्किल सेटचा आणि मग जी त्या स्टेट्/एरियाची पगाराची रिक्वायरमेंट असेल, त्या हिशोबानी पगार देऊन तो एच १ वाला कँडिडेट हायर करता येइल.

नाही चालत तसं इथे ट्रिपल ए. आपलं पब्लिक लूपहोल काढतं पण नियमांमध्ये राहून. नियम तोडणं वगैरे खुपच धोकादायक आहे.

सध्यातरी आमच्या इथल्या काही कंपन्यांनी एच१ स्पॉन्सर बंद केले आहे. काही देशी कंपन्या सरळसरळ ग्रीनकार्ड वा अमेरिकन नागरिकत्व असेल तरच नोकरीला अर्ज करा असे म्हणताहेत. पण हे कधीतरी संपेल. नियम केले तरी कौशल्य असलेली लोकं मिळायलाही हवीत.
अमेरिकन बुद्दु असतात असे नाही, तर शिक्षणाची आवड्/जोर जबरदस्ती कमी केली जाते आणि अजुन बरेच काही कारणे आहेत. भारतीयांत साधारणपणे आधी अभ्यासावर जास्त लक्ष दिले जाते. सवय लहानपणापासुनची.

<<<<Basically अमेरिकेने वरवर कितीही आव आणला ..... उपलब्ध नसतील तर ह्यांची अर्थव्यवस्था चालेल असं वाटतं नाही.>>>
तुम्हाला अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची पुरेशी कल्पना नाहीये.
नुसत्या काँप्युटरच्या धंद्यावर चालत नाही अमेरिका - ते भारतीय अर्थव्य्वस्थेचे तसे आहे.
अमेरिकन लोकांच्या मर्जीवर अवलंबून राहून, कटकट करून व्हिसा मिळवायचा नि भारत सोडून इथे कशाला यायचे नि स्वतःचे संडास स्वतःच साफ करायचे इ. भारतात कसे सगळी कामे नोकर करतात, आपण चैन करायची!
आता बाहेरचे लोक मरतात अमेरिकेत यायला तर का नाही घेणार त्यांना? एकदा सांगून बघा व्हिसा इंटरव्ह्यू मधे की तुमच्यावर उपकार करायला यायचे आहे अमेरिकेत, लवकर व्हिसा द्या नाहीतर येणार नाही!!

>>नियम केले तरी कौशल्य असलेली लोकं मिळायलाही हवीत.>>
लॉटरी पद्धतीमुळे आणि गठ्ठ्याने आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांना विसा वाटल्याने खरेतर उच्चशिक्षित कौशल्य असलेली माणसे मिळायला अडचणच येते. अमेरिकन युनिवर्सिटीतून अंडर ग्रॅड केलेल्या परदेशी विद्यार्थ्याला हातात इथे जॉब ऑफर असताना लॉटरी सिस्टिमच्या ६५००० कोट्यातून एच१ बी मिळायचे चान्सेस किती? तिच गोष्ट २०,००० कोट्यात एच१बीची लॉटरी आणि मास्टर्स केलेली मंडळी. म्हणजे आयटी आउटसोर्सिंग जॉब वगळता इतर क्षेत्रातील कौशल्य असलेल्या कामगारांचा तुटवडा भरुन काढायला प्रॉब्लेमच येतो. आयटी आउटसोर्सिंग अमेरीकेला सध्या आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचे असले तरी त्याहीपेक्षा दुरगामी विचार करता इथे शिकलेले वेगवेगळ्या क्षेत्रातील परदेशी अंडरग्रॅड्स आणि ग्रॅड्स अमेरीकेत नोकरीसाठी रहाणे हे जास्त फायद्याचे असणार आहे. त्यामुळे मेरीट बेस्ड सिस्टिम , इथे शिकलेल्या परदेशी विद्यार्थ्याना प्राधान्य हे बदल सुचवले जात आहेत.

स्वाती२, खरे आहे.

तेच ते भारतीय कोडिंग आणि टेस्टिंग मध्येच अडकून पडले आहेत ते. त्यावर रिया काहीतरी थुत्तरफोड जबाब देणार होती म्हणे ....
>>>>
मी कोणाला कशाला काही जवाब देऊ? इथे प्रश्न उपस्थीत करणारे मला जेवू घालत नाहीत की माझं उत्तर ऐकुन माझा पगार वाढणार नाहीये. पण फॉर अ रेकॉर्ड सांगते कोडींग आणि टेस्टींगपेक्षा आधीक गोष्टी करणारे भारतीय माझ्या क्लाईंट लोकेशनला आहेत बुवा.. आणि भारतीयांची संख्या जास्त आहे

ह्याच विषयावरचा एक व्हिडिओ.
How safe are your IT jobs? Live responses from Nasscom, with Rostow Ravanan.
https://www.facebook.com/quintillion/videos/822202797946910/