कथा एका ग्राहक लढ्याची

अनेक दशके परकीय सत्तेशी लढा देऊन व काहींनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन स्वातंत्र्य युद्धातील सैनिकांनी १५ ऑगस्ट १९४७ सत्तेचाळीस या दिवशी पारतंत्र्याच्या शृंखला तोडल्या. मात्र आजही निरनिराळ्या क्षेत्रात होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सामान्य जनता लहान मोठे लढे देतच आहे. आता हेच पहा-- ग्राहकाच्या निवड करण्याच्या मूलभूत हक्कामध्ये आपल्या पसंतीच्या दुकानातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. परंतु आजही स्वयंपाकाच्या gas ची नवीन जोडणी हवी असेल तर आमच्याकडूनच शेगडी विकत घ्यावी लागेल अशी बेकायदा सक्ती अनेक वितरक करतात. अशी अनेक उदाहरणे देत येतील. या पार्श्वभूमीवर एका ग्राहकाने खरेदीच्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या लढाईची कहाणी सर्वच ग्राहकांसाठी मार्गदर्शक ठरावी.

राजस्थान मधील श्रीमती मिनू जैन यांना जयपूर येथील फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल मध्ये २५ मे २००९ रोजी एका गंभीर आजारावरील उपचारासाठी भरती केले होते. काही दिवसांनंतर त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना व्हेण्टिलेटरवर ठेवावे लागले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर अगरवाल यांनी त्यांना आयव्हीग्लोबेक्स हे इंजेक्शन दिवसातून ५ वेळा असे पाच दिवस देण्याचा निर्णय घेतला. या इंजेक्शन ची किंमत रु. ९०००/- असल्याचे त्यांनी मिनू जैन यांचे पती प्रेमचंद यांना प्रथम सांगितले. परंतु नंतर त्याची किंमत रु. १८०००/- असल्याची दुरुस्ती केली. व हे इंजेक्शन हॉस्पिटलच्या औषधांच्या दुकानातूनच घ्यावे लागेल असेही त्यांनी सांगितले. बाहेरच्या औषधांच्या दुकानात हे इंजेक्शन ३०/४०% सवलतीच्या दराने मिळते हे माहीत असूनही पत्नीची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रेमचंद यांनी या उपचारास मान्यता दिली. मात्र पत्नीला घरी आणल्यानंतर त्यांनी हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाला एक पत्र लिहून पत्नीला दिलेल्या इंजेक्शनचा batch नंबर, त्याची मुदत संपण्याची तारीख (expiry date) व ती इंजेक्शन्स हॉस्पिटलला पुरवणाऱ्या पुरवठादाराचे बिल इ. बाबतीत माहिती देण्याची विनंती केली. मात्र हॉस्पिटलने ही माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे बाहेर सवलतीच्या दराने मिळणारे हे इंजेक्शन हॉस्पिटलमधून पूर्ण किंमत देऊन घ्यावे लागल्यामुळे आपला रु. १,५६,१६७/- इतका जास्त खर्च झाला. ही रक्कम हॉस्पिटलने आपल्याला परत द्यावी अशी त्यांनी केलेली लेखी मागणी हॉस्पिटलने नाकारली. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली जिल्हा मंचाकडे तक्रार केली. मंचाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देऊन वरील रक्कम व रु. ५०००/- तक्रारीच्या खर्चासह हॉस्पिटलने त्यांना परत करावी. शिवाय तक्रारदारास व शासनाच्या ग्राहक कल्याण निधी यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये द्यावे आणि ही अनुचित व्यापारी प्रथा बंद करावी असा आदेश हॉस्पिटलला दिला.

वरील निर्णयाविरुद्ध हॉस्पिटलने राज्य आयोगाकडे केलेले अपीलही आयोगाने फेटाळले. त्यामुळे हॉस्पिटलने हे प्रकरण सुधारणा अर्ज करून राष्ट्रीय आयोगाकडे नेले. या आयोगापुढे हॉस्पिटलच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की बाहेरच्या औषधांच्या दुकानातील औषधे बनावट असल्याचा धोका असतो. त्यामुळे हॉस्पिटल मधूनच इंजेक्शन्स विकत घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी छापील किंमती पेक्षा जास्त किंमत हॉस्पिटलने आकारली नाही. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून आयोगाचे असे मत झाले की पत्नीची अवस्था गंभीर असताना हॉस्पिटल मधूनच औषध विकत घेण्याची सक्ती हॉस्पिटलने करणे ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. बाहेरील औषधे बनावट असल्याच्या शक्यतेबाबत रुग्णाच्या नातेवाईकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. तसेच फ़ोर्टिस सारख्या मोठ्या हॉस्पिटलची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर असते त्यामुळे त्यांना भरपूर सवलतीच्या दारात ती उपलब्ध होतात . अशा परिस्थितीत किमान २०% तरी सवलत हॉस्पिटलने रुग्णाला स्वत:हून देऊन त्याला आजारपणावर होणाऱ्या प्रचंड खर्चातून थोडातरी दिलासा द्यावयास हवा होता.

वरील विवेचनाच्या आधारे राज्य आयोगाने हॉस्पिटलचा सुधारणा अर्ज फेटाळला व ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र आयोगाने मंचा च्या आदेशात सुधारणा करून औषधांवर झालेल्या रु १,५६,१६७/- ज्यादा खर्चा ऐवजी रु. ७५,०००/- परत करण्याचा आदेश हॉस्पिटलला दिला.

ललिता कुलकर्णी
मुंबई ग्राहक पंचायत

(पूर्वप्रसिद्धी: punemgp.blogspot.com )