फ़ेक रेप आणि आपण

मीसुद्द्धा क्राइम पेट्रोलमधे असे 2-3 भाग पाहीले होते, ज्यात इस्टेट किंवा सुडापोटी असे आरोप केले गेले होते.

कायद्याचा गैरवापर करुन घेणे यात फारसे नविन नाही, तो प्रत्येक कायद्यासाठी होत असतो .
४९८ आणि तस्त्सम कायदे महिलांच्या सुरक्षेसाठी बनविले गेले आहेत. त्याचा गैरवापरही होतो मात्र म्हणून तो कायदा रद्द झाल्यास महिलांवर होणारे अत्याचार समोर येण्यास फार मोठा अडथळा होईल.
आजही एवढे कायदे असूनही महिला अत्याचाराच्या घटना राजरोस घडतात ही खंत आहे. अजूनही पुरुषप्रधान संस्कृती टिकून असल्याने पुरुषाएवढे स्वातंत्र्य स्त्रीला नाही ही वस्तूस्थिती आहे.

खोटा बलात्काराचा आरोप टाकणारया महिलाही पैसे देवुन मिळतात.
तसे असेल तरीही कोर्टात सिध्द करणे एवढे सोपे नाही.

.तब्बल ७५% खोट्या बलात्काराच्या केसेस
असहमत .. काही आकडेवारी उपलब्ध असल्यास लिंक द्यावी

महत्वाचा मुद्दा - फाशी/ म्रूत्युदंड आजही फक्त दुर्मिळातल्या दुर्मिळ केसेसमध्ये दिला गेला आहे. ज्यात प्रामुख्याने सामुहीक बलात्कार, अल्पवयीन आणि बालकांवर होणारे अत्याचार आणि पिडीतांच्या म्रूत्युपर्येंत (किंवा कायमचे अपंगत्वापर्येंत ) झालेल्या घटना आहेत. त्या तितक्याच माणूसकीला काळीमा फासणा-या असल्याने त्याच्या शिक्षेबाबत दूमत नसावे.

आपला धागा हा चूकीच्या आरोपांबाबत आहे. अशा आरोपांनंतर भयंकर त्रास होतो हे खरे आहे. मात्र सहसा सामन्य महिला स्वत:हून असे आरोप करायला पुढे येत नाहीत. ज्या महिला अशा गोष्टी करतात त्यांना न्यायालयात उघडे पडावे लागते. असो.

अहो, आपल्या देशात चक्कं चोरी केल्यावर तुरुंगवासाची शिक्षा आहे म्हणतात.
कित्ती वाईट ना, उद्या आपण श्रीमंत आहोत म्हणून जळणारे लोक उगाच आपल्यावर चोरी केल्याचा आळ टाकतील आणि तुरूंगात टाकतील. लोक त्यांच्या वस्तू मुद्दामून दुसर्याच्या घरात्/कपाटात वगैरे लपवून सरळ दुसर्यावर चोरीचा आळ घालतात अश्या केसेस पाहिल्यात आम्ही.
सरकारला पण काय नसत्या भानगडी सुचतात नै कायदे वगैरे करायच्या. चोर आणि चोरी करणारा बघून घेतील.

४९८ खाली नोंद झालेल्या ९८टक्के केसेस खोट्या म्हणताना ४९८ खाली नोंद न झालेल्या पण डावरी डेथ , मॅरिटल हरॅसमेंट झालेल्या किती घटना कधी उघडकीसच येत नाहीत. अक्षरशः ९९.९९ टक्के उघडकीस येत नाहीत हे ही लक्षात घ्या.

फेक रेप वर चिंता करण्यापेक्षा खर्या रेप वर आधी गंभीरपणे चिंता करा.

कायद्याचा दुरुपयोग करण्यात स्त्रियाही मागे नाहीत हे पटते मात्र ९८%, ७५% टक्के हे आकडे कुठून आले? अतिरंजित वाटतात आकडे. बलात्कार/ हुंडाबळी-छळ यांच्या कित्येक केसेस समोर येतच नाहीत हे पण खरे आहे कि मग.
बलात्कार्याना जरब बसेल अशी मजबूत शिक्षा आवश्यक आहे. विशेष केसेमध्ये फाशीपण योग्यच आहे.

फेक रेप वर चिंता करण्यापेक्षा खर्या रेप वर आधी गंभीरपणे चिंता करा. +१

फेक रेप वर चिंता करण्यापेक्षा खर्या रेप वर आधी गंभीरपणे चिंता करा.+१

साती, दिवाकरजी सहमत ..

मी असे कित्येक पुरुष पाहिले आहेत जे अश्या प्रकरणांचे भांडवल करत महिला सक्षमीकरणासाठी केलेले कायदे पुरुषांवर अन्याय करत आहेत म्हणून ओरडा करत असतात.. अश्यांवर हसावे की रडावे समजत नाही.

हॅपी ट्रोलिंग!

फेक रेप वर चिंता करण्यापेक्षा जवखेड खालसामधे दलितांचे क्रुररित्या हत्याकांड घडविण्यात आले.मारेकरी अद्याप मोकाट फिरत आहेत. नरेन्द दाभोळकरचे मारेकरी मोकाट फिरताआहेत त्याची चिंता करा.

कायदा एकतर्फी आहे हे तितकेसे पटत नाही. जरी पिडीत स्त्रीची जबानीला (कि जी फेक केसेस मध्ये खोटी असेल) महत्व असले तरी इतरही गोष्टी पहिल्या जात असाव्यात. (उदा, परिस्थितीजन्य पुरावा, DNA, ई.)
इतर पुराव्या अभावी केवळ एखादी स्त्री म्हणते म्हणून कोर्ट एखाद्याला दोषी ठरवत असेल असे वाटत नाही.

Rajesh K ,

>> इतर पुराव्या अभावी केवळ एखादी स्त्री म्हणते म्हणून कोर्ट एखाद्याला दोषी ठरवत असेल असे वाटत नाही.

बरोबर आहे तुमचं. मात्र प्रश्न वेगळाच आहे. निर्दोष ठरलेल्या पुरुषाला मनस्ताप सहन करावाच लागतो. पण खोटा गुन्हा दाखल करणाऱ्या स्त्रीला काहीच शिक्षा होत नाही. न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर केल्यास काहीच शिक्षा होत नाही, असा अत्यंत चुकीचा संदेश यातून जातो.

आ.न.,
-गा.पै.

@ गामा_पैलवान_५७४३२,

तुम्ही म्हणताय ते काहीसे बरोबर आहे. जरी अश्या खोट्या केसेस मध्ये आरोपी निर्दोष सुटला तरी त्याला बदनामी व मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. हे दुर्दैवी आहे.

पण यात एक मेख आहे असे मला वाटते. जेंव्हा आरोपी पुरेश्या पुराव्या अभावी निर्दोष सुटतो, तेंव्हा त्याचा अर्थ ती केस खोटी आहे असा होत नसावा. अश्या प्रकरणात तो आरोपी काही करू शकत नसावा. (माझे मत; मला नक्की माहित नाही)

पण जर बचाव पक्ष कोर्टात हे निर्विवाद पणे सिद्ध करू शकला कि हि केस पूर्णपणे बनावट आहे व त्याच्या अशिलाला यात गोवण्यात आले आहे तर काही करता येत असावे का ??

गामा जरा उदाहरण देखील द्या

दिदे,

लेखकाने पहिल्या परिच्छेदात अशा एका प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे. त्यानुसार खोट्या केसी टाकणाऱ्या बायकांना काहीच शिक्षा झाली नाही. अशी प्रकरणे वाढत चालली असावीत.

आ.न.,
-गा.पै.

Rajesh K,

>> पण जर बचाव पक्ष कोर्टात हे निर्विवाद पणे सिद्ध करू शकला कि हि केस पूर्णपणे बनावट आहे व त्याच्या अशिलाला
>> यात गोवण्यात आले आहे तर काही करता येत असावे का ??

काही कल्पना नाही. मला वाटतं अरुंधती कुलकर्णी यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील.

आ.न.,
-गा.पै.

अशी प्रकरणे वाढत चालली असावीत.<<< असली विध्यर्थी विधाने उग्गाच्च झोकायची म्हणून झोकायची? काय पुरावा या विधानाला?

त्यानुसार खोट्या केसी टाकणाऱ्या बायकांना काहीच शिक्षा झाली नाही. अशी प्रकरणे वाढत चालली असावीत.
>>>>
ते ७५%, ९८% हे कशाचे पर्सेन्टेज आहे ? इतरही आकडेवरी उपलब्ध असल्यास टाका ना!! :

एकूण बलात्कार , अब्यूज, मोलेस्टेशन चे आकडे
एकूण स्त्रियांच्या संख्येपैकी किमान एकदा तरी विनयभंग, छेडछाड, बलात्कार, मोलेस्टेशन यांपैकी एकाला तरी सामोर जावे लगणार्‍या महिलांची टक्केवारी
अशा घटनेत समाजाने /इतरांनी बघ्याची भूमिका न घेता प्रतिकार केल्याच्या घटनांचे प्रमाण
त्यात अ‍ॅक्चुअली दाखल केलेया केसेस चे प्रमाण
त्यातल वर्ष -दोन वर्षात निकाल लागलेल्या खटल्यांचे प्रमाण
आरोपींना शिक्षा झालेल्या केसेस चे प्रमाण
अल्पवय म्हणून, जमीन मिळाल्यने अथवा निकाल लांबल्याने मोकळे फिरणार्‍या आरोपींचे प्रमाण
हे आकडे आहेत का हो उपलब्ध ?
या सर्वाची टक्केवारी द्या की , मग आपण ठरवू की फेक रेप ची संख्या चिंताजनक आहे की "कोलॅटरल डॅमेज" या सदरात टाकण्यायोग्य आहे ते

नंदिनी,

>> असली विध्यर्थी विधाने उग्गाच्च झोकायची म्हणून झोकायची? काय पुरावा या विधानाला?

हा प्रश्न लेखकाला केलेला बरा. किंवा अरुंधती कुलकर्णी यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील.

माझ्या मते लेखाचा मूळ मुद्दा न्यायव्यवस्थेचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो हा आहे. ही गंभीर त्रुटी आहे. वेगळ्या संदर्भात असा गैरफायदा घेण्यात आलेला आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

रोजच्या रोज पेपरात तिन-चार-पाच वर्षांच्या अजाण चिमुरड्यांवर शाळेत होत असलेले बलात्कार वाचायला मिळतात, अशा चिमुरड्या ज्यांना आपल्यावर अत्याचार झालाय हेही कळत नाही, सांगता येत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर हा धागा पाहिल्यावर अंदाधुंद गोळ्या झाडुन हजारो लोकांना मारल्याबद्दल अटक झालेल्या दहशतवाद्यांच्या मानवी हक्कांबद्दल चिंता करणा-या आणि त्यांची पायमल्ली केली म्हणुन सरकारला दोषी ठरवणा-या काही मोजक्या सुशिक्षित आणि न्यायी मंडळींची आठवण झाली.

बाकी चालु द्या. ज्यांच्यावर बलात्कार होताहेत त्यांची काळजी करण्याची काहीही गरज नाही, त्यांचे कर्मच वाईट, त्यांनीच बलात्काराला निमंत्रण दिले. जे बिचारे केल्यानंतर पकडले गेलेत त्यांची काळजी करणे आवश्यक आहे. त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे.

अरेरे, धाग्याचा विषय काय आणि लोक त्याला पार खेचून ताणून भलतीकडेच नेऊ पहात आहेत.
बलात्काराच्या खर्‍या घटना असतील त्यातल्या आरोपींचा कैवार घेत नाहीये काही लेखक आणि समविचारी,
तर कायद्याचा दुरूपयोग केल्या जाणार्‍या घटना पण मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत आणि ते चिंताजनक आहे, हे दाखविण्याचा उद्देश आहे.
का तसे होत असेल तरी कोणी बोलायचेच नाही त्या दुसर्‍या बाजुबद्दल ??? :अओ

महेश, उख यांना तब्बल ७५ % खोट्या बलात्काराच्या केसेस दिसताहेत.

बलात्काराच्या खटल्यामध्ये बलात्का-यापेक्षा त्या स्त्रीलाच जास्त मनस्ताप सहन करावा लागतो. ही काय चोरीची केस नाही की मुद्दाम सुड घेण्यासाठी टाका. ही अशी केस आहे जिथे ख-या केसमध्येही लोक पोलिसात जायचे टाळतात. अशा वेळी तब्बल ७५ % स्त्रीया खोट्या केसेस टाकताहेत असा निष्कर्ष काढणा-याचे काय कौतुक करावे? तेही केले असते जर मुळात बलात्काराच्या घटना तुरळक घडल्या असत्या आणि त्यात निरपराधीही गोवले गेले असते. इथे रोज उठुन बलात्कार होताहेत तिथे लाखात एकादा निरपराधी अडकला म्हणुन कोण रडणार? बाकीच्या अपराध्यांचे काय? निदान अपराध्यांना तरी फास्ट ट्रॅक कोर्टात शासन व्हावे. तिथेही रड आहेच. आणि तिथला कायदा स्त्रीयांच्या बाजुने नाहीय. बलात्कार झाला हे स्त्रीला सिद्ध करुन द्यावे लागते. मी केला नाही हे पुरूषाला सिद्ध करावे लागत नाही. ह्या असल्या कायद्यात एखादा निरपराधी कोर्टात आला तर तो सहिसलामत सुटू शकतो. पण अपराध्याला शिक्षा होईलच याची खात्री देता येत नाही.

हा धागा उगाच टीआरपी साठी उघडलाय असे वाटत नाही का?

बाकी ज्यांना फेक रेपची चिंता वाटते त्यांनी चिंता करत राहा. आणि प्रत्येक रेप केस खरी कशावरून फेक कशावरून नाही असाच विचार करत जगा.

<कायद्याचा दुरूपयोग केल्या जाणार्‍या घटना पण मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत >

प्रमाण देऊन सिद्ध करणार का मोठे प्रमाण?

वेल, सहमत.

टिआरपी पाहिजे असेल तर राजकारणासारखा अजर आणि अमर असा विषय आहे. उगीच संवेदनशिल विषयावर असले काही लिहुन कशाला आपली असंवेदनशिल वृत्ती उघडी पाडा? असो.

धाग्यातील मुद्दा कितपत दखल घेण्याजोगा आहे हे वेगळेच, मुळात विषय लिहितानाही जबाबदारीने व संवेदनशीलतेने लिहिल्यासारखा वाटला नाही.

४९८ चा गैरवापराची सुरुवात शहरातील उच्चशिक्षित महिलांनी करायला सुरु केली होती पण आज ही आग गावागावांत येवुन पोहचली आहे.
४९८ ह्या एकतर्फ़ी कायद्याच्या ९८% केसेस खोट्या असुनही अजुन एकतर्फ़ी कायदे सरकार बनबत आहे.

------- ४९८ कायद्याच्या ९८ % केसेस खोट्या आहेत या विधानाला काही ठोस आधार?

९८ % पैकी किती केसेस मधे पुराव्या अभावी आरोप सिद्ध करता आला नाही म्हणुन आरोपी सुटलेले आहेत? अरोपी पुरावा मिळाला नाही म्हणुन सुटले असतील तर अत्याचाराची घटना घडलीच नाही असे सिद्ध होते का? जळगाव वासना कान्डात मुख्य आरोपीला २००० मधे सबाळ पुराव्या अभावी सोडण्यात आले होते. त्याचवेळी अत्याचार झालेल्या शेकडो महिलान्ना आजन्म काळासाठी (शारिरीक तसेच मानसिक) शिक्षा भोगावी लागते त्याचे काय ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Jalgaon_rape_case

१९८२ मधे खुनाच्या आरोपातुन सुटलेल्या शरद सारडा मुळे मन्जुश्री हिचा खुन त्याने केलाच नाही असे होत नाही. कोर्टातआरोप सिद्ध झाले नाही, किव्वा करता आले नाही एव्हढेच.

सध्या चर्चेत असणार्‍या असुमल विरोधात एका महत्वाच्या साक्षिदाराची केस सुरु असताना कोर्टाच्या बाहेर निर्घुण हत्या झाली, तर दुसर्‍या एकावर प्राण घातक हल्ला झाला - अशा परिस्थितीत साक्षिदार गुन्ह्याच्या विरोधात कोर्टात निर्भिड मनाने साक्ष देतील अशी अपेक्षा धरणे निव्वळ भोळेपणा आहे. साक्षिदार पुढे आलेच नाही तर कोर्टात आरोप कसे सिद्ध होणार? कोर्टाला तर पुरावे हवेत. सबळ पुराव्या अभावी कोर्टात आरोप सिद्ध करता आले नाही तर घडलेली अत्याचाराची घटना खोटी आहे असे म्हणता येत नाही.

अत्याचाराच्या विरोधात असणारे पुरावे नाहिसे करणे, तसेच पैसा आणि बळाच्या आधाराने कायद्याच्या पकडी मधुन गब्बर लोक सहिसलामत सुटणे यामुळे ९८ % गुन्हे घडलेच नाही असे म्हणता येत नाही.

काही अत्यन्त तुरळक प्रकारात गैरफायदा घेतला जात असेलही पण सरसकट ९८ % घटनात असे होते असे म्हणणे टोकाची अतिशयोक्ती आहे... अत्याचाराच्या घटना दर दिवशी घडतात आणि अनेक अत्याचाराच्या प्रकरणान्ची साधी नोन्दही होत नाही, ज्या १० % घटना नोन्दवल्या जातात त्या १० % मधिल ९० % घटनात पुरावेच कमजोर असतात आणि आरोपी मुक्त सोडले जातात पण त्याच वेळी अत्याचारित महिला, बालिका हिला पुढची अनेक वर्षे विविध रुपाने पदोपदी शिक्षा मिळतच असते... आणि म्हणुन आपल्याला २५ नोव्हेम्बर हा दिन महिला अत्याचार विरोधी दिन म्हणुन आज पाळावा लागतो.
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women

धाग्यातील मुद्दा कितपत दखल घेण्याजोगा आहे हे वेगळेच, मुळात विषय लिहितानाही जबाबदारीने व संवेदनशीलतेने लिहिल्यासारखा वाटला नाही. >>>>>> +१

>>काही तुरळक प्रकारात गैरफायदा घेतला जात असेलही पण सरसकट ९८ % घटनात असे होते असे म्हणणे टोकाची अतिशयोक्ती आहे +१
सहमत !