विषय क्र. १:- मोदी जिंकले ! पुढे काय ?

मोदी जिंकले... आता पुढे काय? असा प्रश्न कोणी मला सहज जरी विचारला तर माझे उत्तर "जय हरी विठ्ठल करत बसा" हेच असेल. मोदींचा अडवाणी न होता पहिल्या झटक्यात पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळाली यातच नशीब, कष्ट, योग्य दिशा वगैरे वगैरे सगळी विशेषणे लागलेली आहेत. मोदींना सत्तेवर आणण्यात जितका वाटा भाजप कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांचा होता त्यापेक्षा जास्तच वाटा काँग्रेसचा होता हे स्वतः मोदी देखील मान्य करतील. जशी २००९ साली भाजपाने मनमोहनजींविरुद्ध मोहीम उघडून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतलेला तशीच मोहीम काँग्रेसने मोदींच्या विरोधात उघडून कुर्‍हाडीवर पाय मारून घेतला.

तर, जे झाले तो भूतकाळ होता. जो चालू आहे तो वर्तमानकाळ आहे. भविष्यात काय घडेल हे सांगण्याची अथवा कल्पना करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. कारण आपण भारतीय आहोत. भविष्याची बेगमी करण्याची वृत्ती आपल्यात नाही. जो करत असेल त्याला आपण वेडे ठरवतो. भारतीय राजकारणात काही बोटांवर मोजण्याइतपतच नेते होते आणि आहेत जे भविष्यकाळाचा विचार करून वर्तमानकाळात निर्णय घेतात. मग ज्यात नेहरूंचे काही निर्णय, काही लालबहादुर शास्त्रींचे निर्णय, इंदिरा गांधींचे बरेचसे निर्णय, राजीव गांधींचे निर्णय ज्यात महत्त्वाचे टेलिकम्युनिकेशनबद्दलचे आहेत, तर काही अटलबिहारी वाजपेयींचे निर्णय आहेत जसे नदी जोडणी, सुवर्ण चौकोन रस्ता इत्यादी, जे भविष्यकाळाचा विचार करून घेतलेले आहेत. सध्या गरज आहे भविष्यकाळातल्या भारतासाठी निर्णय घेण्याची. पण त्यासाठी लोकांना उगाच खोटी स्वप्ने दाखवून, त्यांच्या अपेक्षा वाढवून सत्ता मिळवणे आणि नंतर जनतेला तोंडघशी पाडणे असा प्रकार नकोय. मोदींनी प्रचारात बरीच वक्तव्ये केली होती. काही चांगले होते तर काही विचित्र, काही अचूक नाडी पकडण्यासारखे होते तर काही वायफळ. प्रचाराच्या आणि उत्साहाच्या नादात काही कमी जास्त बोलून गेले असतील पण ते शब्द मोदींच्या तोंडी होते म्हणूनच त्या शब्दांना सत्ता मिळाल्यानंतर जास्त महत्त्व मिळते. हे मोदींना आणि त्यांच्या साथीदारांना समजायला पाहिजे.

सत्ता मिळवण्याआधी फालतू कारणांनी संसदेत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडणे. भाववाढ करायला विरोध करणे, चांगल्या प्रकल्पांमधे खोडा घालणे, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवर देशात बंद पुकारून रस्त्यांवर आंदोलन करणे, इत्यादी बालिशपणा जो विरोधी पक्षात असताना भाजपाने केलेला तो त्यांनी लक्षात ठेवला पाहिजे. रेल्वे भाववाढीवर मोदींनीच ट्विट करून मनमोहन सिंग यांच्यावर टीका केलेली होती. विरोधी बाकांवर बसून निर्णयांवर टीका करणे आणि सत्तेवर आल्यावर निर्णय घेणे हे दोन्ही दोन ध्रुवांची टोके आहेत हे मोदींना लवकरच समजले. मागील पंतप्रधान जिथे आवश्यक होते तिथे बोलत नव्हते आणि आताचे पंतप्रधान जिथे आवश्यक नाही तिथे देखील बोलणारे आहेत असा समज पसरायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे एका राज्यात बोलणे वेगळे असते आणि देशात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बोलणे वेगळे असते याचे भान मोदींनी राखावे.

मोदींनी सत्तेत आल्यावर काही चांगले निर्णय घेतले. मागील सरकारपेक्षा माझे सरकार वेगळे कसे हे जनतेच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न मोदी करत आहेत असे स्पष्टपणे दिसून येते. जसे की विज्ञानविषयक परिषदांत राजकीय मंत्री-नेते न पाठवता त्या विषयांचे तज्ज्ञ शास्त्रज्ञ यांनाच पाठवण्याचा निर्णय. परंतु काही निर्णय स्वतः घेतलेले असताना देखील (सत्ताधारी असूनही) आधीच्या काँग्रेस सरकारवर ते निर्णय घेण्याचा आरोप केलेला आहे.

मोदींना जनतेने पूर्ण बहुमताने निवडून दिलेले आहे त्यांना निर्णय घेण्याचा आणि मागील सरकारचे निर्णय फिरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अशावेळी हा निर्णय मागील सरकारचा होता हे सांगण्याचा बालिशपणा बाजूला ठेवला असता तर चांगले झाले असते. सरकारने निर्णय घेतला होता याचा अर्थ तो पुढील सरकारने तो मंजूर करावाच असे नसते हे जनतेला माहीत आहे, त्यामुळे यापुढे चांगला असो वा वाईट असो जो काही निर्णय घेतील त्याची जबाबदारी घ्यायची सवय मोदी सरकारने लावून घ्यायला हवी. आता तरी तिजोरी रिकामी आहे, खड्डे भरतोय असे दरवेळीचे रडगाणे गाणे थांबवायची गरज आहे. वाजपेयीजी किती तिजोरी रिकामी ठेवून गेलेले आणि किती खड्डे खणून गेलेले, तसेच मनमोहन सिंग यांनी किती तिजोरी रिकामी ठेवलेली सगळ्यांना माहीत आहे.

खरच जर मोदींना काम करण्याची आणि काहीतरी चांगले घडवण्याची इच्छा असेल तर फुकाची जाहिरातबाजी करण्यापेक्षा ग्राउंडलेव्हलवर (पाय जमीनीवर ठेवून) काम करून दाखवावे. त्यासाठी स्वतःच्या पक्षाला तर सुधारावेच त्याच बरोबर भारतीय जनतेला सर्वात आधी सत्य परिस्थिती काय आहे याची लख्ख जाणीव करून द्यावी. कारण १० वर्ष काँग्रेसने स्वप्नेच जनतेला दाखवली आहेत. सत्य परिस्थिती दाखवलीच नाही - आता यामागे आघाडीचे सरकार वगैरे वगैरे बरीच कारणे होती परंतु निव्वळ स्वतःचे सरकार वाचवण्याकरिता जनतेची दिशाभूल करणे हे चुकीचेच आहे. आधीचे सरकार इतर पक्षांच्या मंत्र्याचे घोटाळे झाले म्हणून निर्णय घेण्याची क्षमता गमावून बसलेले होते. त्यातच जागतिक मंदी आणि व्होडाफोन स्पेक्ट्रम ( ज्यात २० हजार करोड परतावे लागले आणि विदेशी गुंतवणूकदारांवर त्याचा परिणाम झालेला) यासारखे मुख्य घटक परिणामकारक ठरले. वेगवेगळ्या खात्यांवर वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते बसल्याने आपापसात कोणतीच सुसूत्रता नव्हती. पण या वेळी एकाच पक्षाला, म्हणजे भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालेले आहे. त्यामुळे एन.डि.ए. मधल्या कोणत्याही पक्षाने जास्त कुरबूर केली की त्याच्या कटकटीला गप्प करणे सहज शक्य आहे.

चांगल्या सुविधा पुरवण्याकरिता जास्त पैसे मोजावे लागतात याचा विसर भारतीयांना पडलेला आहे. जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट फुकट किंवा कमीतकमी किंमतीत हवी असते. थोडी जरी किंमत वाढली तर मोठे आभाळ कोसळल्यासारखा आव आणतात. त्यातच राजकीय पक्षांचा खोटा आणि अवास्तव विरोधी प्रचार असल्याने देशापुढे सत्य परिस्थिती काय आहे याचे भानच लोकांना उरत नाही. पाकिस्तानने हल्ला केला तर लगेच लोकांच्या मनात काय पळपुटे सरकार आहे काहीच करत नाही; हल्ला करायचा, पाकिस्तानाला नेस्तनाबूत करायचे अशा ढीगभर सूचना आणि फुकटचे सल्ले द्यायला आपण पुढे येतो. प्रत्यक्षात असे सल्ले देणार्‍यांच्या घराण्यातून सैन्यात कोणीच गेलेले नसते आणि युद्ध म्हणजे काय याचीही पुसटशीही जाणीव त्यांना नसते. आज समाजात बरीच आर्थिक विषमता आहे हे खरे असले तरी केंद्र सरकार देखील राज्याराज्यांमधे आर्थिक विषमता निर्माण करतच आहे. रेल्वेवाहतुकीचा विचार करताना देशाचा विचार केला जातो परंतु भाववाढ करताना महाराष्ट्रात जास्त का करतात? रेल्वेला सर्वात जास्त किमान ४५% महसूल एकट्या महाराष्ट्रातून जातो त्या उत्पन्नावर देशाचे इतर रेल्वे मार्ग चालतात. परंतु प्रत्येक रेल्वेबजेटमध्ये मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसण्याचा प्रकार घडतो. उद्या महाराष्ट्र राज्यसरकारने विधानसभेत कायदा पास करून रेल्वे उत्पन्न स्वतःकडेच ठेवले तर रेल्वेचा देशातला कारभार कोलमडून पडेल याची जाणीव केंद्रसरकारला असायला हवी. योग्य ठिकाणी योग्य खर्च होणे आणि तिथून योग्य महसूल वसूल करणे यावर लक्ष देण्यात यावे.

भारतीय लोकांचे देशप्रेम फक्त दोनदाच जागते . क्रिकेट मॅच सुरू असताना आणि लढाईचे चित्रपट बघताना. इतर वेळी भारतीय हे भारतीय नसतात. ते असतात विविधतेत विखुरलेले. देशात आजूबाजूला काय चालू आहे त्याकडे फक्त फेसबुकी चर्चा तावातावाने करणे आणि घरी गेल्यावर टिव्हीवरची बिग फाईट चिखलफेक बघणे इतकेच. बसमध्ये एका महिला कंडक्टरचा विनयभंग होत असताना देखील षंढपणे बघत बसणारे आपण भारतीयच आहोत. इथे मोदी काही बदल करू शकतात का ? स्वतःच्या बापाला वृद्धाश्रमात भरती करून स्वतः घरात पाय पसरून टिव्ही बघणार्यांच्या मानसिकतेमधे मोदी काही बदल घडवून आणु शकतात का? साधे आपल्याला वाहतुकीचे नियम पाळता येत नाहीत तिथे आता मोदी रस्त्यावर उभे राहून तुम्हाला शिस्त लावणार आहेत का? लोकांनी आता बदल हवे असल्यास स्वतःपासून सुरुवात करावी. जेव्हा मोदी भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचे वचन देतात तेव्हा जनतेकडून देखील भ्रष्टाचार होणार नाही याचे देखील वचन घेतात. कारण भ्रष्टाचार करणारी देखील जनताच असते.

भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने ई-गवर्नंसचा वापर सगळ्याच क्षेत्रात सुरू करावा. काही वर्षांपूर्वी पासपोर्ट काढण्यामध्ये दलाली असल्याने प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होता. परंतु आता जेव्हा हे सगळे ऑनलाईन सुरू झाले तेव्हापासून अतिशय सुनियोजित पद्धतीने लोकांना त्रास न होता, अतिरिक्त एकही पैसा न भरता पासपोर्ट हाती मिळू लागला आहे. असे नियोजन सगळ्याच क्षेत्रांत केले जाऊ शकते. भ्रष्टाचार कमी करण्यावर आजच्या घडीला हा रामबाण उपाय ठरू शकतो. भारतीय रेल्वे जगातली सर्वात मोठी रेल्वे यंत्रणा आहे परंतु महसूलप्राप्तीमध्ये मागे आहे. याचे कारण रेल्वेमध्ये फुकट प्रवास करणारे, रेल्वेचे नुकसान करणारे हेच जबाबदार आहेत. उत्तर भारतात किती जण तिकिट काढून प्रवास करतात हा खरंच संशोधनाचा विषय आहे. रेल्वेच्या सीट्स फाडणारे, त्यावर काहीही चित्र रंगवणारे, जागोजागी थुंकून घाण करणारे, यांच्या मुळे रेल्वेला फार नुकसान झेलावे लागते. यांच्या मेंटनेंसवरच जास्त पैसा खर्च होतो. अश्यांवर प्रथम अंकुश लागायला हवा. कडक शासन केले जावे. बरीच सुधारणा होऊ शकते. खर्च कमी झाला की उत्पन्न वाढतेच हे सत्य आहे.

सोशल मिडीयामधून जो तरुणवर्ग एकत्रित झालेला आहे, त्या तरुण वर्गाला राष्ट्रउभारणीत सामिल करून घेण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला पाहिजे. आज राजकारणाचा चिखल झालेला आहे म्हणणारा मोठा वर्ग आहे. पण हा वर्ग देशाच्या विकासासाठी काही प्रयत्न करण्याचे बघत आहे. अश्या वर्गाला निव्वळ विरोधी पक्षावर चिखलफेक करायला न शिकवता आणि विशिष्ट पक्षांची हुजरेगिरी न शिकवता फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगच्या माध्यमातुन एकत्रित करून त्यांना छोटी-छोटी कामे देणे; दिवसभरातून १-२ तास जरी विधायक कामासाठी लोकांकडून घेतले तरी पुरेसे आहे. यात प्रभागातले इन्स्पेक्शन्स करणे, गरीब मुलांना शिकवणे, विभागातल्या समस्या एक ग्रुप बनवून त्या त्या नगरसेवकाच्या, आमदाराच्या लक्षात आणून देणे, त्याचा रिपोर्ट सोशल मिडीयातून जाहीर करणे, ट्राफिक सांभाळण्याकरिता कॉलेजच्या मुलांचा गृप बनवणे व त्यांना थोडाफार मोबदला देऊन त्यांच्याकडून ही कामे करून घेणे. जसे सभेसाठी कार्यकर्त्यांना बोलवले जाते तसेच सोशल मिडीयामधून लोकांना विधायक कामासाठी बोलवून ती जबाबदार व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण करून घेणे; मग ते रेल्वे स्टेशन साफ करणे असो किंवा समुद्रकिनारे स्वच्छ करणे असो. या छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे नवीन पिढीला आपण सरकारसाठी काहीतरी भरीव करतोय, देशासाठी काही तरी करतोय असे वाटू लागेल. या बदल्यात त्या त्या गृपचे नाव सरकारने सोशल मिडीयावर दिले तर ही नवीन पिढी दुप्पट उत्साहात काम करू लागेल. नवीन पिढीला राजकारणाची सवय न लावता समाजकारणाची सवय लावण्याचे प्रयत्न मोदींनी करावेत.

पेट्रोल डिझेलवर इतके रान माजवून शेवटी सत्तेवर आल्यावर जे मागील सरकारने केलेले तेच करत आहेत ना? मग उगाच देशाची, जनतेची दिशाभूल करून काय उपयोग? ह्यामुळे लोकांची जी नाराजी काँग्रेसवर आहे ती वळून भाजपावर येण्यास वेळ लागणार नाही. आपल्या देशात खनिजतेल हे बाहेरून आयात करावे लागते. त्यामुळे त्याचा देशात खप कमीतकमी कसा होईल याकडे लक्ष देण्यात यावे. नुसते रस्ते बांधून ढीगभर हायवे नॅशनल हायवे बनवून आपण लोकांना गाड्या घ्यायला लावत आहोत याकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे. (हे बहुतेक अतिशयोक्तीपूर्ण वाक्य होईल तरीपण गरजेचे आहे). रस्ते चांगले असावेत याबद्दल काडीमात्र शंका नाही. पण त्या रस्त्यांवर पळणार्‍या वाहतुकीमध्ये पब्लिक ट्रान्स्पोर्टचा जास्तीतजास्त समावेश कसा होईल याकडे जास्त लक्ष देण्यात यावे. जेणेकरून लोक आपापल्या गाड्यांमधून प्रवास करण्यापेक्षा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरण्यावर जास्त भर देतील. अश्याने रस्त्यांवरच्या वाहतुकीलादेखील आळा बसेल तसेच पेट्रोल डिझेलचा वापरदेखील नियंत्रणात येईल. मोठ्या रस्त्यांमधल्या लाईनीवर जर रिंग रेल्वेसारखे प्रकल्प सुरू केल्यास त्या रस्त्याच्या मधल्या जागेचा चांगला उपयोग होईल आणि एका ठिकाणी जाण्याकरिता लोकांना बाय रोड आणि बाय ट्रेन असे दोन प्रकार उपलब्ध होतील. (हे पुण्यासारख्या ठिकाणी फार उपयुक्त आहे). नवीन जागा घेण्यापेक्षा रस्त्यांवरच्या दुभाजकांवर हे चालू केले; खांब बांधून किंवा थोडे रस्तारुंदीकरण करून, थोडा वाढवून, मध्ये रेल्वे लाईन टाकली (ट्राम सारखे पण रेल्वे सारखी वेगवान) तर निश्चितच देशाकरिता फार लाभदायक होईल.

मागे कुठेतरी वाचलेले की काँग्रेस सरकार मंदिर-मशिदींमधले सोने स्वत:च्या अखत्यारीत घेऊन त्याऐवजी त्यांना त्या किंमतीचे सरकारी बँकेचे बाँन्ड देणार होती (कागदी सोने). हा एक चांगला निर्णय होता. परंतु काँग्रेस पक्षाची लायकी आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारणाचे विष पसरवणार्या पक्षांच्या हातात धार्मिक अंनागोंदी करण्यासाठी आयते कोलीत मिळाल्यासारखे होते. त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला. मोदी हे काम करू शकतात. भारतात प्रचंड प्रमाणात सोने घरांमधे-मंदिरांमधे आहे. ते बाहेर काढून मुख्य धारेत आणण्याचे काम जर मोदींनी केले तर चलनवाढीचा जो फुगवटा तयार झालेला आहे तो कमी होण्यास मदत मिळेल. सोन्याच्या बदल्यात बाँड दिले तर त्या किंमतीची जबाबदारी सरकारवर असेल. तसेच सोने प्रत्यक्ष सरकारच्या हातात आल्यामुळे ते विविध योजनेत सरकारला लावता येईल. ब्लॅक मनी देशातला ८०% सोन्यात आणि जमिनीमध्ये कन्वर्ट (बदलतो) होतो. हाच पैसा लोकांकडून काही सवलती देऊन शेअर मार्केट गुंतवणूक, सरकारी बाँड मधे टाकायला लावले तर देशाचा पैसा परदेशी न जाता इथल्याच बाजारात फिरता राहील. रिअल इस्टेटचा वाढलेला फुगा फोडण्याकरिता होमलोन्सवर व्याज वाढवावे. कर्ज सहजासहजी मिळते म्हणून लोक खिशातला पैसा ब्लॅकमनी करून बाजूला काढतात आणि कर्ज काढून जमिनी आणि सदनिका विकत घेतात. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढू लागतात. देशात १०० % गृहकर्जापैकी अवघे ४०% कर्ज हे पहिल्या फ्लॅट साठी असते. बाकीचे ६०% पेक्षा जास्त हे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या घरासाठी असते. अश्याने घर हे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाते. २५-३० हजार कमवणारा मुंबई-ठाण्यासारख्या ठिकाणी ६०-८० लाखाचे घर कसे घेणार? सहाजिकच तो मुंबईबाहेर पडणार. कल्याण-डोंबिवली-कर्जत-टिटवाळा बाजूला ३०-४० लाखांमधले बघणार. मागणी जास्त असल्याने ५ मजल्यांची इमारत ७-८-९ मजल्याची अनधिकृत होते ( हा जरी बादरायण संबध असला तरी थोड्याफार प्रमाणात लागू पडतोच). करायला गेलेले सरकार काहीही करू शकते पण इच्छाशक्ती असावी लागते..

टॅक्सः- व्यापारी लोकांनी इमानदारीत वर्षभराचा जो टॅक्स त्यांच्यावर लागतो त्यापैकी ६०% जरी भरला तरी देशाची अर्थव्यवस्था धावू लागेल. भारताची टॅक्सव्यवस्था जटिल आणि गुंतागुंतीची आहे. हे मान्य आहे पण त्यावर रामदेवबाबांनी दिलेले विचित्र पर्याय मात्र उपयुक्त ठरणार नाहीत. जीएसटी Goods and Service Tax सारखे देशभरात एकसूत्री कर लावायला हवे. होते काय की गुजरातमध्ये मोबाईल वर ५% व्हॅट टॅक्स आहे ( हा आधी २ -३ वर्षांपूर्वी होता; आता त्यात बदल केलेला आहे) आणि महाराष्ट्रात १२.५%. यामुळे महाराष्ट्रात मोबाईल काळ्यामार्गाने गुजरातमार्फत येतो. महाराष्ट्राचा महसूल तर बुडतोच; त्याच बरोबर त्या मोबाईल कंपनीला देखील राज्यात नुकसान होते. जीएसटीमुळे अश्या प्रकारावर निर्बंध येईल अशी आशा आहे. व्यापार्यांना काय सगळे फुकट हवे असते. मोदींनी गुजरातमध्ये जकात बंद केली; व्हॅटवर अधिभार आणला. तसेच महाराष्ट्रात देखील करावे याची मागणी सातत्याने होत आहे. संपूर्ण गुजरातची जकात होती फक्त २००० ते ३००० कोटी. त्यातही १००० -१२०० कोटी हे अंबानी आणि अडानीवर असतील ( ते ही ६०-७५ % जकात ही खाजगीकरणातून होती तेव्हा). इथे महाराष्ट्रात केवळ पिंपरी चिंचवडची एकूण वार्षिक जकात ही ८०० कोटींच्या घरात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राची तर १३००० कोटींमध्ये होते. त्यात एकट्या मुंबईची ५००० ते ८००० कोटी आहे. अश्या कराला रद्द करून व्हॅट अधिभार लावायचा झाला तर तो केवळ ८००-१००० करोडच येईल अश्यावेळी मोदींना वेळीच हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूंचा विचार करून मध्यममार्ग काढायला लागेल. कारण राज्याचे उत्पन्न गेले तर ते केंद्रांकडेच मागणी करणार आहे. प्रत्येक राज्याला तिथे असलेल्या करांमधूनच स्वयंपूर्ती कशी करता येईल याकडे लक्ष दिले तर केंद्रावरील दबाव कमी होण्यास मदत मिळेल.

बाकी बर्याच मुद्द्यांना स्पर्श करता आला नाही. आणि हो ही फक्त होण्याजोगी अपेक्षा ठेवलेली आहे जी बहुमत असल्याने होऊ शकते. नाहीतर आपले "जय हरी विठठल" आहेच.

------------------------------------

त. टी :-

लेखात सोशल मिडीया वरील मुद्दा http://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/XYZ/entry/modi-office-on-2-0. वरुन घेउन विस्तारीत केलेला आहे.

मुद्रितशोधन सहाय्यः श्री. मंदार जोशी आणि श्री. भरत मयेकर