धन्यवाद जी.. राहुलजी..गांधीजी..

Submitted by mansmi18 on 2 January, 2014 - 10:55

धन्यवाद जी.. राहुलजी..गांधीजी.. हे आपल्या ठाम भुमिकेशिवाय शक्य झाले नसते. आपला आदेश म्हणजे शेवटचा शब्द ठरत आहे. अजुन बरेच मुद्दे आहेत महाराष्ट्राचे.. त्यांकडे पण कृपया लक्ष देउन ती लिस्ट चव्हाण साहेबाना द्या म्हणजे तिही कामे होतील आणि आपल्याला महाराष्ट्रातील जनतेचा दुवा (आणि कदाचित मतेही??) मिळेल.

आदर्श सोसायटी चौकशीचा अहवाल जो आधी मंत्रीमंडळाने फेटाळला होता तो राहुल गांधी यांच्या सुचने प्रमाणे मान्य करण्यात आला आहे.

http://in.news.yahoo.com/after-rahul-s-rebuke--maha-govt-accepts-adarsh-...

MUMBAI: The Maharashtra government today did a U-turn and accepted the Adarsh Society scam probe commission report, which accuses politicians of indulging in brazen violations and manipulations of rules and regulation.

Accepting the probe report, Chief Minister Prithviraj Chavan says: "We have decided that the Adarsh land belongs to the state. ATR also suggested that necessary permissions of Environment Ministry were not taken particularly from Central government. ATR said that the Adarsh society was an unauthorised structure and it should be demolished. ATR looked into the matter which Adarsh flats were acquired. Twelve public servants had acquired the property in Adarsh illegally, 22 were benami flats and CBI inquiry was ordered into it.

The report was first rejected by the cabinet when it was tabled for the first time with Chief Minister Prithviraj Chavan saying: 'The decision to reject the findings of the inquiry commission was taken by the cabinet in the interest of the people.'

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

राग मानु नका पण कृपा करून हि माहिती/ बातमी/ बातमीचा सारांश मराठीत द्याल का?
जर कुठुन कॉपी पेस्ट केले असेल तर ती लींक देऊन इथे १० ओळींचा का होईना पण मराठी सारांश द्या.

"अंशतः" स्वीकारला आहे असे सकाळ म्हणतो. पण चर्चा काय झाली कोणास ठाउक. फेटाळलेला एकदम डायरेक्ट स्वीकारला?

पण चांगली इमेज असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अशी वागणूक दिल्याबद्दल प्रदेश काँग्रेस मधल्या कोणीही साधा निषेध, चिंता काहीच नोंदवले नाही? पूर्वी "मॅडम" जेव्हा अशी वागणूक द्यायच्या तेव्हा निदान राज्य पातळीवर जोरात चर्चा चालत.

फा,
सध्या लै सैरभैर परिस्थिती आहे.
अनेक गमती आहेत.
अनेक ठिकाणी पद्धतशीरपणे डांबर फासल्या जाणार्‍या राहूल यांच्या प्रतिमेस उजाळा द्यावा,
स्वतःच्या पाठिराख्यांस सांभाळावे.
कायद्याचे राज्य आहे हे सिद्ध करावे.
राखीव मतदारांना खुश करावे. (उदा. केजरीवालही स्वतःच्या पर्सिव्ह्ड व्होटब्यांकेस खुश करीत आहेत, असे माझे आपले इम्प्रेशन)
प्राधान्य कशाला द्यावे हे अजून ठरत नाहिये.
काँग्रेसचा लोचा हा आहे, की ते सत्तेत आहेत.
हे असताना, आम्हीच सिस्टीम व आम्ही सिस्टीम कशी सुधारू शकतो, वा सुधारली, वा नीट वापरली हे सिस्टीम न वापरता सांगणे, हा एक लॉजिस्टिक्स चा प्रॉब्लेम आहे.

अनेक फ्याक्टर्स 'अ‍ॅट प्ले' असतात.
काहीही, उदा. अगदी खोब्रागडे प्रकरण हे देखिल वापरूनच घेतले जाते.
याचे भिजत घोंगडे होणेच काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणार आहे, व तसेच होईल.

क्रिमिनल खासदार सामोशातून बाहेरही आले, अन मजबूत पाठिंबाही देते झाले.

असो. रंगारी लोकांनी वापरलेले डब्बे अन फासलेले / उधळलेले रंग पाहून अंमळ करमणूक होते हे खरेच!

पृ. चव्हाणांची इमेज इतके दिवस चांगली होती, त्यांचा उगाचच पोपट केला गेला यात. बघू अजून काय बातम्या येतात ते. "अंशतः" म्हणजे म्हणे नोकरशहांना अडकवणार व राजकीय नेत्यांना सोडणार. पण मग नोकरशहा काय गप्प बसतील का?

नोकरशहांना आधी धोपटले पाहिजे असे माझे मत आहे.
निवडून येणार्‍या कुणालाच 'सरकार' कसे चालवावे याची काडीची अक्कल नसते. भ्रष्टाचार कसा करायचा ते शिकवण्याचं काम हेच बोगस नोकरशहा करतात, हे सत्य आहे. मग तो कारकून असो की आयएएस. नोकरीत प्रोबेशन संपायच्या आत करोडपती व्हायचं असतं यांना आजकाल. Sad

फा, येस मिनिस्टर वाचा हो जरा तुम्ही Wink

राहिला प्रश्न चव्हाणांचा.

हायकमांडच्या मर्जीने मुमं बनतो. कमांडच हाय नाही राहिली तर मुमं कोण ठरवणार? विलेक्शनं दिल्लीची यून र्‍हाय्ली ना भो? मुंबैची नंतर बगू!

पण एक्झॅक्टली हेच रोखायला कोणतेही इतर कौशल्य नसलेले/ किमान तसे सिद्ध न केलेले पण लोकांचे संघटन व राजकारण करता येणारे, लोकप्रिय असलेले, लोकांची नस माहीत असणारे ई.ई लोक हातात अमर्याद अधिकार घेउन येतात ना (अमर्याद म्हणजे एका चौकटीतच याचे कल्पना आहे. पण पोलिस अधिकारी कितीही भ्रष्ट असला तरी गृहमंत्री एका फटकार्‍यात त्याला चंद्रपूरला टाकू शकतो)? हे म्हणजे पोलिसांनी चोर आम्हाला कायदे राबवू देत नाहीत म्हंटल्यासारखे झाले :).

हा रोख तुमच्यावर नाही, राजकारण्यांनी नोकरशहा आम्हाला भ्रष्ट करतात म्हणण्यावर आहे Happy

फा,
राजकारणी स्वच्छ असण्याचे दिवस इतिहासजमा आहेत. आजकाल व्यापारी लोक राजकारण्यांना स्पॉन्सर करीत नाहीत, अथवा गावगुंड राजकारण्यांच्या पदरी चाकरी करीत नाहीत. ते स्वतःच इलेक्शन लढवू लागलेत.

या एका अन या एकाच मुद्द्यावर केजरीवाल नामक माणसाचे कौतुक करतो.

स्वतः गावगुंड नसताना इलेक्शनला उभा रहाणे व इतरत्र बहुश: गुंड नसणारे लोक उभे करून उभे ठेवणे शक्य झाले. इतके करूनही जिवंत आहेत हे नवल! (या वाक्याबद्दल शंकासुरांनी वार्डातच काय, वर्गात मॉनिटरच्या इलेक्शनला उभं रहायचा प्रयत्न करून पहावा, दमदाटी कशी होते ते पहावे Happy )

(कदाचित ते स्वतः व्यापारी लोकांचे प्रतिनिधी असतील असेही असावे. अती जनरलायझेशन आहे, ठाऊक आहे.)
याने लोकांना बळ येवो व त्यातल्यात्यात बरे लोक राजकारणात उतरोत.

प्रॉब्लेम 'पॉवर करप्ट्स..' हा आहे! अन अ‍ॅक्चुअल पॉवर आज तरी भारतातल्या नोकरशहांच्या हाती आहे.
कारण : ब्रिटिश कालीन कायदे. सगळे ब्युरोक्रसीला फेवर करणारे.

आज सुधारणांच्या नावाखाली ९०% गोष्टी बाबू लिहून देतो, अन संसदेत 'पास' होतात. कुण्या खासदारास गंधवार्ताही नसते.
हे फक्त एलेक्यू करण्यासाठी पैसे खात बसतात...
जौद्या.. लै गमती आहेत.

प्रॉब्लेम 'पॉवर करप्ट्स..' हा आहे! >>> याच्याशी सहमत आहेच.
बाकी यस मिनीस्टर व यस प्राइम मिनिस्टर दोन्ही आपलेही फेवरिट. येथील गप्पांच्या बाफवर लोकांना वेळीअवेळी त्यातील 'कोट्स' माझ्याकडून वाचावे लागतात Happy

केजरीवालांचाही/आप चा ही तो टिपिंग पॉइंट कधी येतो ते बघायचे (आला नाही तर चांगलेच आहे) - जेव्हा आपल्या हातात बरेच अधिकार आहेत हे लक्षात येते, सुरूवातीचा सर्वांचे भले करण्याचा 'हनिमून पीरियड' संपतो. आपण काही केले तरी कोणी फारसे विचारत नाही, किंवा नवीन उभे राहिलेले भाट त्याची स्तुतीच करतात हे लक्षात येते, तेव्हा अधिकारांचा गैरवापर सुरू होतो. मग काही दिवसांनी ज्या पक्षाला दूषणे देत वर आले ते आणि यांच्यात फरक राहात नाही. असे होउ नये आपचे पण मानवी स्वभाव आहे.

त्यात 'जनतेला' सार्वजनिक कामांपेक्षा आपल्या बाळ्याला कोठे लावून दे, एखादी नियमबाह्य नोकरी 'रेग्युरलाइज' कर असल्याच कामांत इंटरेस्ट जास्त. बाजूच्या रस्त्यात खड्डे असले तर नगरसेवक, मनपा पासून संबंधित-असंबंधितांना शिव्या घालतील , पण जवळच्या वॉर्ड हापिसात तक्रार द्यायला जाणार नाहीत, असला प्रकार.

यातून शेवटी आपला फायदा बघा हीच प्रायॉरिटी बनत असेल.

१४:४४ च्या पोस्टीला अनुमोदन फा. आपल्या समाजाचा आणि पुढे देशाचा विकास व्हावा ह्या दृष्टिनी काय कामं महत्वाची आहेत हे त्या मायबाप जनतेलातरी ठाऊक आहे की नाही ते माहित नाही. त्यामुळे निरपेक्षपणे झटून काही चांगली कामं जरी केली एखाद्या पार्टीनी/नेत्यानी तरी त्यांची लोकप्रियता कितपत टिकून राहिल ह्याची शाश्वती नाही. मला तर वाटतं ह्या जनतेचा इंट्रेस्ट टिकून राहावा (त्यांच्याच भल्याकरता) म्हणून का होईना थोडी "बाळ्याला कुठे लाऊन द रे" ची कामं करावीत ह्या पारट्यांनी. इकडे ओबामा अ‍ॅंड कंपनी त्या बाबतीत हुशार आहेत. त्यांच्या बुकातनं एखादं पान घ्यावं आप वाल्यांनी.