अपमान ! पण कोण करतय ?

Submitted by विजय देशमुख on 16 December, 2013 - 23:44

http://www.firstpost.com/world/the-us-has-gone-overboard-against-indian-...

शरमेची आणखी एक बाब. नेमकं काय खरं अन काय खोटं तेच कळत नाहीय. अमेरिकन पोलिसांनी देवयानी खोब्रागडे यांना हातकड्या घालुन अटक केली आणि ६ तास ड्रग्ज, खुनी यांच्यासोबत डांबुन ठेवले.
यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आलेत.

१. भारतीय दुतावासात $४१२० पगार असणार्‍या देवयानीने $४५०० पगारावर नॅनी म्हणुन संगीता रिचर्डला कामावर कसे ठेवले.
किमान पगार कायदा देवयानीला लागू होत नाही का? तसं असेल तर भारतीय सरकार जबाबदार नाही का?

२. हातकड्या घालुनच अटक केली पाहिजे, हे गरजेचे (कायद्याने आवश्यक) आहे का?

३. ही अमेरिकन पोलिसांची दादागिरी आहे का?

४. देवयानी खोब्रागडे यांच्या वडिलांच्या नावे "आदर्श सोसायटीत" फ्लॅट असल्याचे वाचले. त्याची काहीच चौकशी नाही?

५. "हा देशाचा अपमान आहे" असे खुर्शीद साहेब म्हणाले, पण नेमका अपमान कोण करतय?
६. देशात सरकार पंगु आहे, त्याचा असाही फरक पडू शकतो?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

डॉ. देवयानी खोब्रागडे यांना जी वागणुक दिली आहे ती बातमी जर खरी असेल तर ती निषेधार्हच आहे पण असे काही अमेरिकन्स नी केले हे मला खुप आश्चर्याचे वाटत आहे.

जर कोणाला अरेस्ट करायचे असेल तर जर घरी मुले इ. असतील तर त्यांच्यासमोर अटक न करणे किंवा अपमानास्पद वागणुक न देणे हे तिथे नक्की पाळले जाते. जर कोणी "रेझिस्टिंग अरेस्ट" करत असेल तर त्याला हातकड्या घातल्या जातात. कोणी स्वखुशीने जर स्वाधीन होत असेल तर त्याना हातकड्या घालुन त्यांची वरात न काढणे इ. चा कॉमन सेन्स त्याना नक्कीच असतो. त्यामुळे जर बातमी आली तसे त्यांची गाडी थांबवुन त्यांच्या मुलीसमोर हातकड्या घातल्या असतील तर अतिशय धक्कादायक आहे. आणि याचा "डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी" शी काही संबंध नाही. अगदी साधा क्रिमिनल जरी असेल तरी त्यांची वागणुक सारखीच असते.

याला काही दुसरी बाजु असु शकते का? समजा त्यानी डॉ. देवयानी यांना सरेंडर करायला सांगितले आणि अमुक वेळी आम्ही येउ असे सांगुनही त्या हजर राहिल्या नाहीत त्यामुळे त्यांनी अटक केली असे होउ शकेल का?
केवळ डिप्लोमॅटिकच नाही तर तिथे राहणार्‍या सगळ्याच भारतीयानी लक्षात ठेवले पाहिजे की भारतात कायदे आपण जसे "जाने दो" "चलता है" असा अ‍ॅटिट्युडने पाहतो तसे तिथे नसते. तिथे कायदे हे अतिशय गांभीर्याने घेतले जातात. (न्यु जर्सीच्या गव्हर्नरला ड्रायव्हिंग करताना संरक्षक पट्टा न लावल्याबद्दल तिथे दंड करण्यात आला होता.) त्यामुळे कायद्याचे पालन करणे हे आपण तिथे केले तर ते कोणावर उपकार नसुन ते कर्तव्य आहे.

यावर रीटॅलिएशन म्हणुन भारतातील अमेरिकन दुतावासाचे संरक्षण कमी करणे इ. करताना भारत जरा आणखी टोकाला जात आहे असे वाटतेय. अमेरिकेत कित्येक भारतीय आहेत आणि जर अमेरिकेने आपल्या रिटॅलिएशन्ला उत्तर म्हणुन त्यांच्या बारीक सारीक गोष्टी उकरायचे ठरवले तर?

हा मुद्दा सामोपचाराने चर्चा करुन मिटवला जावा हेच सगळ्यांच्या हिताचे आहे.

यावर रीटॅलिएशन म्हणुन भारतातील अमेरिकन दुतावासाचे संरक्षण कमी करणे इ. करताना भारत जरा आणखी टोकाला जात आहे असे वाटतेय. अमेरिकेत कित्येक भारतीय आहेत आणि जर अमेरिकेने आपल्या रिटॅलिएशन्ला उत्तर म्हणुन त्यांच्या बारीक सारीक गोष्टी उकरायचे ठरवले तर? <<<

हातकड्या घालणे, विवस्त्र करून तपासणी करणे हे करताना थोडासा सामोपचार आठवला नाही का?

अमेरिकेत कित्येक भारतीय आहेत ते स्वतःच्या हितासाठी तिथे आहेत, त्यांना तशीही सेकंडरी वागणूक मिळत असेलही! भारत स्वतःच्या भूमीत टोकाला जात आहे व हे करून भारत हे दाखवत आहे की आरोप मान्य असला / नसला, तरीही गुन्हेगाराला वागवण्याची अमेरिकेची पद्धत सहन करून घेतली जाणार नाही.

यावर रीटॅलिएशन म्हणुन भारतातील अमेरिकन दुतावासाचे संरक्षण कमी करणे इ. करताना भारत जरा आणखी टोकाला जात आहे असे वाटतेय. अमेरिकेत कित्येक भारतीय आहेत आणि जर अमेरिकेने आपल्या रिटॅलिएशन्ला उत्तर म्हणुन त्यांच्या बारीक सारीक गोष्टी उकरायचे ठरवले तर? >>>

खूप काही टोकाची भुमिका आहे असं वाटत नाहीये. अमेरिकन एम्बसीच्या बाजूने गाडी सुद्धा घेवून जाता येत नव्हती. आसपासच्या रस्त्यांवर मोठंमोठे बॅरिकेट्स असतात तिथे. असे बॅरिकेट्स फक्त अमेरिकन दुतावासाच्याच आसपास आहेत, दुसर्‍या कॉनत्याही दुतावासांजवळ इतके बॅरिकेट्स नाहीयेत. बाकीच्या सगळ्या एम्बसीपेक्षा स्पेशल सिक्युरिटी दिलेली होती तिथे. ती कमी केलीये फक्त. स्पेशल ट्रीटमेंट मिळायची तिथल्या व्यक्तींना, एम्बसीच्या गाड्यांना. आता ती मिळणार नाही इतकच.

अरेरे, इतक्या पोस्टी आल्या पण धाग्याचा मूळ उद्देश असलेल्या ६ नंबरच्या मुद्द्यावर कोणीच लिहिले नाही!
हे पंगू सर्कार विलेक्शनमदे आपटले तर मग लैच मज्जा होणार आहे,खोब्रागडेबाईंना तरास करनारे दूश्ट अमेरिकन कोनाकोनाला विसा देत नाहीत तेच बघू!

असं असेल तर मग अमेरिकेला यात मध्ये पडायचं कारण नाही. हा दूतावासाशी संबंधित भारतीयांचा आपापसांतला मामला आहे. दूतावासी नागरिक इतर विदेशी नागरिकांसारखे नसतात. त्यांना खास सवलती असतात. भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍यांनी असा आग्रह का धरला नाही, असा प्रश्न आहे.
----- भारतीयांचा आपापसांतला मामला आहे असे म्हणता येत नाही. अमेरिकेत नोकरी करत आहे...

मात्र जर नोकराने अमेरिकी पोलिसांकडे छळ झाल्याची तक्रार केली तर गोष्ट वेगळी.
------ कागदावर विसा मिळवण्याच्या वेळी मान्य केले गेलेले किमान वेतन मिळत नसणे हा मानसिक छळ होत नाही का ?

अमेरिकेत (तसेच कॅनडातही) काम करताना किमान वेतन आहे (९ ते ११ $/ तास) ते प्रत्येक काम करणार्‍याला मिळायलाच हवे, त्यापेक्षा कमी वेतन मालक देत असेल तर तो गुन्हा आहे.

अमेरिकेत (तसेच कॅनडातही) काम करताना किमान वेतन आहे (९ ते ११ $/ तास) ते प्रत्येक काम करणार्‍याला मिळायलाच हवे, त्यापेक्षा कमी वेतन मालक देत असेल तर तो गुन्हा आहे. >>+१

आत्ताच मायावतीने या प्रकरणाला दिलेला नविन अँगल ऐकायला मिळाला..... अवघड आहे.

भारत स्वतःच्या भूमीत टोकाला जात आहे व हे करून भारत हे दाखवत आहे की आरोप मान्य असला / नसला, तरीही गुन्हेगाराला वागवण्याची अमेरिकेची पद्धत सहन करून घेतली जाणार नाही.
------ हे पटत नाही...

खोब्रागडे हे वरवरचे प्रकरण असावे (असा अन्दाज आहे) आत काही अजुन गन्भीर शिजत असेल... या आधी भारताच्या सरक्षण मन्त्र्यान्ची विमानतळावर (अपमानास्पद) तपासणी झालेली आहे, तसेच माजी राष्ट्रपतीना किमान दोन वेळा चुकीची वागणुक दिलेली आहे. एक वेळा तर ते विमानात स्थानापन्न झाल्यावर त्यान्चे बुटे तपासले होते.... त्यान्नी स्वतः काहीही तक्रार केली नव्हती.

भारत सरकारला एव्हढाच पुळका होता तर त्याच वेळी (जेव्हा माजी राष्ट्रपतीना अपमानास्पद रित्या ) का नाही तिव्र प्रतिक्रीया दिली ? आताच या खोब्रागडे यान्च्या वेळी का एव्हढी तिखट प्रतिक्रीया ? दाल मे बहोत कुछ काला है.... थोडे थाम्बायला हवे.

.

भारताने अतिशय योग्य प्रतिक्रिया दिली आहे. पहिल्यांदाच भारत सरकार 'स्वतंत्र राष्ट्र' असल्यासारखे वागते आहे, सरकारचे अभिनंदन. खरे तर मागे राष्ट्रपतींचा अपमान झाला, त्यावेळीही अशीच प्रतिक्रिया द्यायला हवी होती.
देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर असलेले आरोप खरे आहेत, असे क्षणभर गृहीत धरू. तरीही त्यांच्याशी झालेल्या वागणुकीचे समर्थन होऊच शकत नाही. अमेरिकेच्या नियमांबद्दल इतका पुळका असणारे लोक तिथे सामान्य कैद्यांशी वागण्याच्या संकेतांकडे साफ दुर्लक्ष का करत आहेत? इथे खोब्रागडे यांना सामान्य कैद्यापेक्षाही वाईट वागणूक दिली गेली आहे. हे एक भारतीय म्हणून तुम्हाला खटकत नाही का?
या प्रकरणाला जो जातीय रंग दिला जातो आहे, तो मात्र दुर्दैवी आहे.

(आणि हो, कॅव्हिटी सर्चही केला गेला आहे. स्वतः खोब्रागडे यांनी सरकारला पाठवलेल्या मेलमधे त्याचा उल्लेख आहे, असे आजच्या टाईम्समधे वाचले.)

हो हे खरे आहे. हा तो दुवा.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Handcuffed-and-strip-searched-I...

NEW DELHI: US authorities subjected Devyani Khobragade to treatment reserved for hardened criminals. On Tuesday the government was spurred into action by an email she wrote to her IFS colleagues. She was not just handcuffed but subjected to strip-search, DNA swabbing and cavity searches, she wrote.

प्रकरण चांगलंच पेटलंय.
http://abpmajha.newsbullet.in/india/34-more/38708-2013-12-18-06-26-07

कुणाचं चूक,कुणाचं बरोबर माहीत नाही...पुढे काय परिणाम होतील वगैरे गोष्टी बाजूला राहू द्यात...कारण काही का असेना, कधी नव्हे ते भारत सरकार अमेरिकेच्या मुजोरीला जशास तसे उत्तर देतेय हे पाहून मस्त वाटतंय.

अता प्रत्युत्तर म्हणून भारतातल्या अमेरिकन 'गे 'लोकांवर टार्गेट ़करून कारवाई करा म्हणे Sad
सुप्रिम कोर्टाच्या अतिशय अनफॉर्च्युनेट डिसिजन चा अता पिसफुल लाइफ जगणार्या गे लोकांवर 'लोहा गरम है मार दो हथोडा ' टाइप वापर होणार असं दिसतय Sad
http://abpmajha.newsbullet.in/india/34-more/38708-2013-12-18-06-26-07

कामवाली बाई हा मुद्दा अमेरिकेतही कळीचाच आहे तर.
असो, मला एक बेसिक प्रश्न आहे.
रिचर्ड्स बाई अन खोब्रागडे ताई दोघीही दुतावासाच्या कर्मचारी होत्या अस म्हटलय,
पण रिचर्ड्स बाईना पण दुतावासाने पाठवले होते तर पगार खोब्रागडे देत होत्या का भारत सरकार? तस असेल तर पगार कमी दिला म्हणून खोब्रागएना अटक का केलीये?

काहीवेळा खरंच अवक व्हायला होतं! दीपांजलींचा वरील प्रतिसाद या पातळीपर्यंत नक्कीच पटला की आजवर जे अमेरिकन 'गे' असल्याचे जाहीर करून येथे वास्तव्य करत होते त्यांना आता निव्वळ देवयानी खोब्रागडे प्रकरणाचा काही अंशी सूड म्हणून कारवाईला सामोरे जावे लागणे अयोग्य आहे. मात्र 'गे' असणे हे जणू 'गे' नसलेल्या समाजावरील उपकार वगैरे असल्याच्या थाटात या समलैंगीकांची कीव वगैरे येणे हे फार होत आहे. ते पीसफुल आयुष्य जगतात म्हणजे इतर लोक जगत नाहीत काय? हे जे कोण गे असतात ते कधीच (इतर बाबतीत) चुकीचे वगैरे वागत नाहीत काय? समलिंगिकता अनैसर्गीक आहे हा निर्णय 'अतिशय दुर्दैवी' मानणार्‍यांना इतरांनी अतिशय दुर्दैवी मानले तर ते लगेच प्रतिगामी का ठरतात? जसे समलैंगिकांना स्वतः नैसर्गीक असल्यासारखे वाटते तितकेच ते अनैसर्गीक आहेत असे भिन्नलिंगी संबंध ठेवणार्‍यांना वाटणेही नैसर्गीकच नव्हे काय?

म्हणजे एखाद्या विचारसमुहाला प्रतिगामी म्हणून इतके चेचायचे की जणू उत्क्रांतीची कित्येक योजने पार करून हे सगळे पुढे गेलेले आहेत असे वाटावे. व्यक्तीगत पातळीवर दुसरा कोणीतरी गे असण्यास काहीच हरकत नाही, पण न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा फक्त नैसर्गीकता ह्या एकाच निकषाचा विचार करून दिलेला नसणार तर भारतासारख्या जुनाट विचारांच्या अब्जावधी संख्येच्या देशाला हा विचार पटवताना प्रचंड उलथापालथी होऊ शकतील ह्याचाही विचार झालेला असणार!

ही पोस्ट वरवर अवांतर वाटली तरी ती तशी नाही, ह्याचे कारण देवयानी खोब्रागडे प्रकरणातच ह्या कारवायांचे 'नैमित्तिक' मूळ आहे हे वरील लिंकने स्पष्ट झालेले आहे.

http://abpmajha.newsbullet.in/india/34-more/38708-2013-12-18-06-26-07
<<
ही बातमी आवडली.
आमच्या भूमीवर अमुक कायदे आहेत म्हणून जर राजनैतिक संकेत फाट्यावर मारून त्रास देण्यात येत असेल, तर भारतातही आज तरी गे संबंध बेकायदेशीर आहेत.
आम्हीदेखिल कायद्यावर बोट ठेवून कारवाई करू शकतो हे परफेक्ट आहे.
आवडले.

कुणाचं चूक,कुणाचं बरोबर माहीत नाही...पुढे काय परिणाम होतील वगैरे गोष्टी बाजूला राहू द्यात...कारण काही का असेना, कधी नव्हे ते भारत सरकार अमेरिकेच्या मुजोरीला जशास तसे उत्तर देतेय हे पाहून मस्त वाटतंय.
+ १०००

मला खरं तर आश्चर्य वाटतंय या भुमिकेचं. आपलं सरकार कायमच बोटचेपं धोरण पकडुन राहिलंय, त्याला अचानक स्वतःला कणा असल्याचं जाणवलं, हेच आधी आश्चर्य.

आता हे कणा असणं त्याला कदाचित चुकीच्या वेळेला जाणवलं असेल, त्याला काय करणार? आपल्या कर्माची फळे भोगावी लागणार. फक्त ती अमेरिकेत असलेल्या भारतीयांना भोगावी लागु नयेत इतकीच इच्छा.

आमच्या भूमीवर अमुक कायदे आहेत म्हणून जर राजनैतिक संकेत फाट्यावर मारून त्रास देण्यात येत असेल, तर भारतातही आज तरी गे संबंध बेकायदेशीर आहेत.
------ किमान वेतन देणेही झेपत नसेल तर कामाला घरगडी कशाला ठेवायची हौस ?

याला आधुनिक वेठबिगारी म्हणायचे का? ४५०० $/ महिना पगार देण्याचे लेखी आश्वासन विसा तयार होण्यासाठीच्या कागदपत्रावर द्यायचे आणि प्रत्यक्षात किमान वेतनाच्या १/३ पण देताना खळखळ करायची वर २४ तास काम करवुन घ्यायचे.

राजनैतिक अधिकारी आहोत म्हणजे कुठलेही संकेत, नियम, कायदे पाळणे बन्धनकारक नाही अशा गुर्मीत रहायचे कशाला?

इब्लिस +१. पण खरच करुन दाखवणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे. किमान आतातरी सरदार पटेलांसारखं काहीतरी करुन दाखवाव. कोणी हा प्रश्न गौण आहे.

बाकी खोब्रागडे यांच्या पुर्वी असेच मल्होत्रांचे प्रकरण झाले होते, पण त्यातुन काहिहि न शिकणे हे खास भारतीय दुतावासाच लक्षण दिसतय. Sad

ज्ञानेश, इब्लिस, अनुमोदन.

आताच टीव्हीवर या संदर्भात लोकसभेमधे चालू असलेली चर्चा पाहिली. प्रत्येक पक्षाने यासंदर्भामधे दिलेले मत खरोखर ऐकण्यासारखे होते. त्या चर्चेमधली सुनील जेम्सची केस ऐकून खूप वाईट वाटले, खोब्रागडेच्याही आधी त्याला न्याय मिळणे आवश्यक आहे. देवाने दुश्मनावर देखील अशी वेळ क्धी आणू नये.

एक भारतीय म्हणून अशा पद्धतीने कुठल्याही भारतीयाला अटक करून त्यावर कारवाई केल्याबद्दल माझा तरी निषेध. मुळात व्हिसा फ्रॉडची केस असली तरी अशी शाळेसमोर अटक आणि कॅव्हीटी सर्च वगैरे करणे पूर्णपणे चुकीचे. भारतातील अमेरिकन दूतावासाला इतके दिवस मिळालेल्या बहुतेक सवलती काढून घेतल्या आहेत. त्यामधे "लिकर इंपोर्ट"वर पण बॅन आणलाय म्हणे. (म्हणजे इतके दिवस लोकांच्या देशात नियम धा ब्य्वार बसवून हे अमेरिकन वागत होते ते योग्य होतं आणि त्यांच्या देशात गेल्यावर लगेच नियमांचा बडगा उगारायचा)

दुर्दैवाने, प्रकरण जेवढं दिसतंय तेवढंच नाहीय असं मला वाटतंय. ही राजनैतिक संक्केत सोडून वगैरे केलेली अटक आणि त्या मेडचे गायब असणे वगैरे पाहता हा कदाचित हेरगिरीचाही प्रकार असू शकतो. आणि म्हणून भारताने दिलेले जबाबी प्रत्युत्तर योग्य आहे हे वाटायला लागते.

अता प्रत्युत्तर म्हणून भारतातल्या अमेरिकन 'गे 'लोकांवर टार्गेट ़करून कारवाई करा म्हणे >> बरोबर आहे, अमेरिकेत राहताना अमेरिकेच्या नियमांप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे वागले पाहिजे ही जर अपेक्षा असेल तर भारतामधे भारतीय कायद्याप्रमाणे वागायला हवे यात काय चूक? आणि भारतात समलैंगिकता गुन्हा आहे सध्यातरी! तो कायदा जेव्हा बदलेले तेव्हा परत बोलावता येईल. आणि प्रत्येक "गे" हा पीसफुलच पद्धतीने जगत असतो असे जनरलायझेशन कशावरून?

उदय,

१.
>> भारतीयांचा आपापसांतला मामला आहे असे म्हणता येत नाही. अमेरिकेत नोकरी करत आहे...

हा मुद्दा अगोदर इथे मान्य केला आहे! Happy अर्थात, राजनैतिक पातळीवर तोडगा निघायला हरकत हवा होता.

२.
>> किमान वेतन देणेही झेपत नसेल तर कामाला घरगडी कशाला ठेवायची हौस ?

दूतावासातील अधिकार्‍यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता भारत सरकार घरगडी पुरवते. ते पुरवले नाहीत तर राजनैतिक कामांवर परिणाम होईल. दूतावासातील (counsulate) अधिकारी कमी केले तर भारतीय नागरिकांची कामे अडून राहतील. राजनैतिक अधिकार्‍यासाठी घरगडी ही चैन नाही असा माझा तरी समज आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

बरीच चर्चा झालेली दिसते. खोब्रागडे यांनी फ्रॉड केलेलाच नाही असं कोणीच म्ह्टलेलं दिसलं नाही. इथेही आणि बातम्यांतही. फ्रॉड केला तर काय एवढं - असं अटक करायचं का / स्ट्रिप सर्च करायचा का - हाच मुद्दा लावून धरलेला दिसतो आहे.

इथल्या बातमीनुसार सप्टेंबरमधेच देवयानी यांना लेखी नोटिस पाठवली गेली होती. त्यात अमेरिकन कायद्यानुसार अ‍ॅक्शन घेतली जाईल असा स्पष्ट इशारा दिला गेला होता. त्याच वेळी त्याची दखल का घेतली गेली नाही? ही इतकी वेळच आली नसती. तेव्हा बहुधा 'चलता है' अशा भ्रमात राहिले भारतीय उच्चपदस्थ! त्याचा दुसरा अर्थ पराणी टोचल्याशिवाय त्यांना कायद्याचं गांभीर्य कळत नाही असाही होतो.

कस्टडीत घेतलेल्या आरोपींसाठी स्ट्रिप सर्च ही स्टॅन्डर्ड प्रोसीजर आहे असं वाचनात आलं. अमेरिकेतच नाही, भारतातही. एका साध्या घटस्फोट/कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणात आरोपीचा स्ट्रिप सर्च झाल्याचं इथे मायबोलीवरच वाचलं आहे. (लिंक सापडली की देते.) मग ह्यूमन ट्रॅफिकिंगसारखा गंभीर आरोप असल्यावर तो का होणार नाही?

आणि याची 'परतफेड' म्हणून अमेरिकन दूतावासातील 'गे' कर्मचार्‍यांना त्रास द्यायचा (ज्यांनी कुठलाही फ्रॉड केलेला नाही किंवा कोणाचाही गैरफायदा घेतलेला नाही) हे भलतंच लॉजिक आहे. असो.

@ स्वाती_आंबोळे,
अहो, ह्यूमन ट्रॅफिकिंग चे कलम लावून गुन्हा दाखल केला आहे, असे कुठे म्हटले आहे? बातमीत तर फक्त पैसे कमी दिले असलं काहीतरी आहे?

इब्लिस, मी पहिल्या पानावर व्हीसाचे डीटेल्स दिलेत त्यात इन्व्हॉलेन्टरी सर्व्हिट्यूडबद्दल लिहिलेलं वाचा.
तुमच्या देवयानीबाईंनी मेड गायब झाल्यावर भारतात तक्रार नोंदवून आणि तिच्या कुटुंबियांना अटक करवून अब्यूजमधे भरच घातली आहे!

बाय द वे, त्या भारतात निष्कारणच अटक झालेल्या मेडच्या कुटुंबियांबद्दल कोणाला सहानुभूती वाटल्याचं दिसलं नाही ते! नवरा आणि 'चाइल्ड' म्हटलंय. चाइल्डचं वय लिहिलेलं नाही. हे भारतात झालं म्हणून क्षम्य आहे की मेडच्या बाबतीत झालं म्हणून?

स्वाती, तू दिलेल्या लिंकमधली बातमी वाचली. त्यावरून हे इंडियन ऑफिशियल्स डोमेस्टिक हेल्पच्या पिळवणुकीत माहीर दिसतायत. प्रभू दयाल, मल्होत्रा ह्या लोकांच्या मेड्सनीही कंप्लेन केलेली होती आणि ह्या दोन्ही केसेस आपापसात मिटवल्या गेल्या होत्या.

सायो, ही तिसरी केस. खरे तर या मेड्सचा खर्च भारत सरकारने दिला असता तर पुढला प्रोब्लेम टळला असता. १००के पगारात मेड कशी परवडणार म्हणून कमी पगार दिला असे आर्ग्युमेंट उद्या चालवून घ्यायचे म्हटले तर सगळेच लोकं बाहेरून कमी पगारावर माणसे आणतील की.

Pages